Mission Senehjori

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारने संयुक्तपणे सुरू केलेले मिशन "सेनेहजोरी" (Mission Senehjori) खालीलपैकी कोणत्या उत्पादनाच्या जागतिक ब्रँडिंग आणि विकासाशी संबंधित आहे ?

1. आसामी चहा

2. बांबू हस्तकला

3. मुगा रेशीम

4. एकशिंगी गेंडा संवर्धन

उत्तर : मुगा रेशीम (Muga Silk)

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्तपणे 'मिशन सेनेहजोरी' (Mission Senehjori) या विशेष मोहिमेचे उद्घाटन केले. 

• अधिकृत सुरुवात: या मिशनची अधिकृत सुरुवात 2 जून 2026 रोजी करण्यात आली असून, हा ईशान्य भारताच्या स्वावलंबनासाठीचा ('आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट') एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.

🧐 मिशन "सेनेहजोरी" नेमकं काय आहे ?

• आसाममधील प्रसिद्ध 'मुगा रेशीम' (Muga Silk) उत्पादक शेतकरी आणि विणकरांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सुरू केलेली एक मोठी आर्थिक व वस्त्रोद्योग योजना आहे.

• 'सेनेहजोरी' (Senehjori) हा एक आसामी शब्द आहे, ज्याचा अर्थ 'स्नेहाचा किंवा आपुलकीचा बंध' असा होतो.

आसामचे वैशिष्ट्य असणाऱ्या ऐतिहासिक 'मुगा सिल्क'ला (Muga Silk) जागतिक पातळीवर एक 'लक्झरी ब्रँड' म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.

• हा प्रकल्प केंद्रीय ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय , कापड मंत्रालय (Ministry of Textiles) आणि आसाम सरकार यांच्या संयुक्त समन्वयातून राबवला जात आहे.

🧐 मिशन "सेनेहजोरी" चे उद्दिष्टे : 

• मुगा सिल्कचे उत्पादन करणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यांचे आणि विणकरांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवणे. 

• दलालांची साखळी मोडीत काढून या प्रीमियम रेशमाचा पूर्ण नफा थेट उत्पादकांना मिळवून देणे हा यामागचा हेतू आहे.

🎯 मिशन "सेनेहजोरी" चे प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

1) क्लस्टर-आधारित विकास - 

• आसाममधील प्रमुख उत्पादन केंद्रे जसे की जोरहाट, शिवसागर, लखीमपूर, धेमाजी, सुआलकुची आणि माजुली या भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

2) पायाभूत सुविधा व पर्यावरण -

• मुगा रेशीम कीटकांचे अन्न असणाऱ्या 'सोम' (Som) आणि 'सोआलू' (Soalu) वनस्पतींची 5,000 हेक्टर क्षेत्रावर पुनर्निर्मिती केली जाईल. 

• तसेच 5 आधुनिक रीलिंग युनिट्स आणि एक विशेष 'मुगा स्पन मिल' स्थापन केली जाईल.

3) डिजिटल पारदर्शकता -

सुमारे 8,000 पेक्षा जास्त कुटुंबांसाठी क्यूआर (QR) कोड आधारित डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टीम लागू केली जाईल. 

या व्यापारामध्ये होणाऱ्या एकूण मुगा सिल्क पैकी 80% रेशीम हे अधिकृत भौगोलिक मानांकन (GI Tag) प्रमाणीकृत असेल.

4) निर्यातीचे उद्दिष्ट - 

 वर्ष 2028 पर्यंत दरवर्षी 2,000 किलो पेक्षा जास्त मुगा सिल्कची जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

✍️ मुगा सिल्कचे महत्त्व आणि 'सिल्क टुरिझम' : 

• नैसर्गिक सुवर्ण रेशीम - मुगा सिल्क हे जगातील एकमेव नैसर्गिकरीत्या सोनेरी रंगाचे रेशीम (Naturally Golden Silk) आहे, जे प्रामुख्याने आणि केवळ आसाममध्येच आढळते. याच्या अद्वितीय दर्जा मुळे जागतिक लक्झरी कापड बाजारात भारताचे स्थान मजबूत होणार आहे.

• रेशीम पर्यटन (Silk Tourism) - या मोहिमेअंतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी एक विशेष 'मुगा सिल्क ट्रेल' (Muga Silk Trail) आणि 'सिल्क टुरिझम पार्क' विकसित केले जाईल, तसेच दरवर्षी 'मुगा उत्सव' आयोजित केला जाईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : मिशन "सेनेहजोरी"

• मुख्य उद्देश → 

ㅤㅤㅤ1. आसामच्या मुगा सिल्कला जागतिक लक्झरी ब्रँड बनवणे

ㅤㅤㅤ2. शेतकऱ्यांचे आणि विणकरांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवणे. 

• मोहिमेची अधिकृत लाँचिंग तारीख → 2 जून 2026

• मुगा रेशीम → आसामचे GI Tag उत्पादन

• मुगा सिल्कचे जागतिक वैशिष्ट्य → जगातील एकमेव नैसर्गिक सोनेरी रेशीम

• निर्यात उद्दिष्ट (वर्ष 2028 पर्यंत) → प्रतिवर्ष 2,000 किलोपेक्षा जास्त

India’s new Chief of the Naval Staff 

📚 Subject : GS - संरक्षण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतीय नौदलाचे नवीन नौदल प्रमुख (Chief of the Naval Staff) म्हणून खालीलपैकी कोणी अधिकृतपणे पदभार स्वीकारला आहे ?

1. अ‍ॅडमिरल आर. हरी कुमार
2. अ‍ॅडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन
3. व्हाइस अ‍ॅडमिरल दिनेश त्रिपाठी
4. अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग

उत्तर : अ‍ॅडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन (Krishna Swaminathan)

📰 बातमी काय ?

• अ‍ॅडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन (Admiral Krishna Swaminathan) यांनी नवी दिल्लीत पार पडलेल्या अधिकृत सोहळ्यात भारताचे नवीन नौदल प्रमुख (Chief of the Naval Staff - CNS) म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.

• मागील पदभार - नौदल प्रमुख बनण्यापूर्वी ते भारतीय नौदलाची 'तलवार' (Sword Arm) मानल्या जाणाऱ्या 'पश्चिम नौदल कमान' (Western Naval Command) चे ‘फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ’म्हणून कार्यरत होते.

🇮🇳 🚢 भारतीय नौदलाची संरचना व श्रेणी (The Indian Navy Hierarchy) :

अ) सर्वोच्च पद - नौदल प्रमुख (Chief of the Naval Staff -CNS) - 

• हे भारतीय नौदलाचे सर्वोच्च प्रशासकीय आणि ऑपरेशनल प्रमुख असतात.

• नौदल प्रमुखांकडे '4-स्टार' (Four-Star Rank) म्हणजेच 'अ‍ॅडमिरल' ही सर्वोच्च रँक असते.

• संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Defence) आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) यांना अहवाल देतात.

ब) 3 मुख्य प्रादेशिक कमांड्स (3 Operational Commands) :

• संपूर्ण देशाच्या सागरी रक्षणासाठी भारतीय नौदलाची विभागणी 3 मुख्य कमांड्समध्ये करण्यात आली आहे.

या प्रत्येक कमांडचे प्रमुख 'थ्री-स्टार' रँकचे 'व्हाइस अ‍ॅडमिरल' असतात.

1) पश्चिम नौदल कमान (Western Naval Command) - याचे मुख्यालय मुंबई येथे असून, हे अरबी समुद्र आणि पाकिस्तान सीमेवरील सागरी हितांचे रक्षण करते.

2) पूर्व नौदल कमान (Eastern Naval Command) - याचे मुख्यालय विशाखापट्टणम येथे असून, हे बंगालचा उपसागर आणि मलाक्का सामुद्रधुनीतील चिनी हालचालींवर लक्ष ठेवते.

3) दक्षिण नौदल कमान (Southern Naval Command) - याचे मुख्यालय कोची येथे असून, हे प्रामुख्याने नौदलाचे मुख्य प्रशिक्षण केंद्र (Training Command) म्हणून कार्य करते.

🚢 भारतीय नौदलाची मुख्य कार्ये आणि भूमिका (Key Functions):

1) लष्करी भूमिका (Military Role) - समुद्रातील शत्रूंचे धोके नष्ट करणे, युद्ध क्षमता वाढवणे, पाळत ठेवणे (Surveillance) आणि हवाई संरक्षण देणे.

2) राजनैतिक भूमिका (Diplomatic Role) - इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताचा प्रभाव वाढवण्यासाठी मित्र राष्ट्रांसोबत संयुक्त नौदल सराव (Naval Exercises) करणे आणि बंदरांना भेटी देणे.

3) कायदा अंमलबजावणी (Constabulary Role) - आंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सागरी चाचेगिरीविरोधी (Anti-piracy), अंमली पदार्थ विरोधी आणि तस्करीविरोधी मोहिमा राबवणे.

4) मानवतावादी मदत (Humanitarian Role): नैसर्गिक आपत्ती (जसे की-चक्रीवादळ) किंवा संकटाच्या वेळी शोध व बचाव मोहीम (Search-and-rescue) राबवणे, वैद्यकीय मदत देणे आणि नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढणे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Chief of the Naval Staff 

• भारताचे नवीन नौदल प्रमुख (CNS) → ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन

• नौदल प्रमुखांचा लष्करी दर्जा (Rank) → 4-Star (ॲडमिरल)

• पश्चिम नौदल कमांडचे मुख्यालय → मुंबई

• पूर्व नौदल कमांडचे मुख्यालय → विशाखापट्टणम

• दक्षिण (प्रशिक्षण) नौदल कमांडचे मुख्यालय → कोची

• नौदल प्रमुख कोणाला रिपोर्ट करतात → संरक्षण मंत्रालय आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) 

National Family Health Survey (NFHS)-6

📚 Subject : GS - रिपोर्ट

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) नुसार, भारताचा एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate) सध्या खालीलपैकी किती अंकावर स्थिर आहे ?

1. 1.5
2. 2.0
3. 2.4
4. 2.8

उत्तर : 2.0

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW) बहुप्रतिक्षित 'राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-6' (NFHS-6) ची आकडेवारी जाहीर केली आहे.

🏛️ 'राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-6' अंमलबजावणी आणि व्याप्ती - 

• सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 दरम्यान घेण्यात आले. 

• यासाठी 'इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस' (IIPS), मुंबई ही नोडल संस्था (Nodal agency) म्हणून कार्यरत होती.

• व्याप्ती - देशातील 715 जिल्ह्यांमधील सुमारे 6.79 लाख कुटुंबांचा यात समावेश करण्यात आला असून, हा डेटा जिल्हा पातळीवरील पुराव्यांवर आधारित नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

'राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-6' सर्वेक्षणातील प्रमुख निष्कर्ष - 

🤰 माता आणि बाल आरोग्य (Maternal and Child Healthcare) -

1) गर्भधारणा काळजी (ANC) : सुमारे 95.9% गरोदर महिलांना प्रसूतीपूर्व काळजी (Antenatal Care) मिळाली. 

पहिल्या त्रैमासिकात (First trimester) काळजी घेणाऱ्या मातांचे प्रमाण 70.0% वरून 76.2% झाले आहे.

2) संस्थात्मक प्रसूती (Institutional Deliveries) - रुग्णालयातील प्रसूतीचे प्रमाण 88.6% वरून 90.6% वर पोहोचले आहे.

 सी-सेक्शन प्रसूतीची चिंता - सिझेरियन (C-Section) प्रसूतीचे प्रमाण 21.5% वरून थेट 27.2% वर गेले आहे. 

विशेषतः शहरी भागात हे प्रमाण 40% आहे, जे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) 10-15% च्या इष्टतम मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे.

3) पोषण आहार - गरोदरपणात 100 दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ आयर्न फॉलिक ॲसिड (IFA) गोळ्या खाणाऱ्या मातांचे प्रमाण 44.1% वरून 54.9% झाले आहे.

👶 बाल लसीकरण आणि बाल पोषण (Child Immunization & Nutrition)

1) पूर्ण लसीकरण - 12-23 महिने वयाच्या बालकांचे पूर्ण लसीकरण 83.8% वरून 87.1% झाले आहे. यातील 95.6% मुलांचे लसीकरण सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये झाले.

2) कुपोषणामध्ये घट - 5 वर्षांखालील मुलांमधील खालील महत्त्वाचे निर्देशांक सुधारले आहेत - 

➔ स्टंटिंग (Stunting - वयाच्या मानाने कमी उंची) : 35.5% वरून कमी होऊन 29.3% वर आले.

➔ सिव्हियर वेस्टिंग (Severe Wasting - उंचीच्या मानाने अत्यंत कमी वजन) : 7.7% वरून घटून 5.2% झाले.

➔ अंडरवेट (Underweight - वयाच्या मानाने कमी वजन) : 32.1% वरून 31.8% इतके किंचित कमी झाले.

👩 महिला सक्षमीकरण आणि आरोग्य संरक्षण (Women Empowerment & Health Protection)

1) डिजिटल आणि वित्तीय समावेशन - इंटरनेट वापरणाऱ्या महिलांचे प्रमाण जवळपास दुप्पट होऊन 33.3% वरून 64.3% झाले आहे. 

स्वतःचे बँक खाते वापरणाऱ्या महिला 89.0% तर स्वतःचा मोबाईल वापरणाऱ्या महिला 63.6% आहेत.

2) आरोग्य विमा विस्तार - कुटुंब पातळीवर आरोग्य विमा किंवा आरोग्य वित्तपुरवठा योजनांचे कवच 41.0% वरून थेट 60.2% पर्यंत वाढले आहे.

3) एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate) - भारताचा एकूण प्रजनन दर 2.0 वर स्थिर आहे.

भारताचा एकूण प्रजनन दर हा लोकसंख्या स्थिरीकरणाच्या दृष्टीने हे 2.1 च्या आदर्श लक्ष्याजवळ आहे).

✍️ संकल्पना : एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate) म्हणजे काय ?

• एका महिलेने तिच्या संपूर्ण जननक्षम कालावधीत (Childbearing years - साधारणपणे वय वर्षे 15 ते 49) सरासरी किती मुलांना जन्म दिला, ती संख्या म्हणजे 'एकूण प्रजनन दर' (TFR) होय.

• उदाहरणावरून समजून घेऊ: जर एखाद्या देशाचा TFR 2.0 असेल, तर याचा अर्थ असा की त्या देशात सरासरी एका महिलेमागे 2 मुले जन्माला येत आहेत.

🧐 लोकसंख्या स्थिरता दर (Replacement Level Fertility) म्हणजे काय ?

• कोणत्याही देशाची लोकसंख्या न वाढता आणि न घटता स्थिर राहण्यासाठी TFR 2.1 असणे आवश्यक मानले जाते. यालाच 'रिप्लेसमेंट लेव्हल' म्हणतात. (2 मुलांमागे आई आणि वडील रिप्लेस होतात, तर 0.1 चा फरक बालमृत्यूदराचा समतोल साधण्यासाठी असतो).

✍️ निष्कर्ष आणि आव्हाने (Conclusion & Way Forward)

1) सकारात्मक बाजू - माता-बाल आरोग्य, बाल पोषण, महिला सक्षमीकरण आणि आरोग्य विम्याच्या क्षेत्रात भारताने सातत्यपूर्ण प्रगती केली असून, देश शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) साध्य करण्याच्या दिशेने योग्य मार्गावर आहे.

2) नवीन आव्हाने - संसर्गजन्य नसलेले आजार (NCDs) वाढणे, तसेच प्रौढांमध्ये एकाच वेळी कुपोषण (Undernutrition) आणि लठ्ठपणा (Obesity) वाढणे यांसारख्या दुहेरी समस्येमुळे प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेवर अधिक लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 'राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-6' 

• NFHS-6 सर्वेक्षणाचा कालावधी ➔ वर्ष 2023-24

• सर्वेक्षण करणारी नोडल संस्था ➔ IIPS, मुंबई

• भारताचा एकूण प्रजनन दर (TFR) ➔ 2.0 (स्थिर)

• बालकांमधील स्टंटिंगचे सुधारलेले प्रमाण ➔ 29.3%. (कमी झाले)

• शहरी भागातील सिझेरियन (C-section) दर ➔ 40% (WHO मर्यादेपेक्षा जास्त)

• इंटरनेट वापरणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ➔ 64.3% (जवळपास दुप्पट वाढले)

• आरोग्य विमा कवच लाभलेली कुटुंबे ➔ 60.2% (वाढले)

Exercise PRAGATI 2026

📚 Subject : GS - संरक्षण - युद्ध सराव

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतीय लष्कराने (Indian Army) वर्ष 2026 मध्ये 'शेजारी प्रथम' (Neighbourhood First) धोरणांतर्गत 12 मित्र देशांच्या सहभागासह 'प्रगती-2026' ('Exercise PRAGATI') या बहुराष्ट्रीय लष्करी सरावाचे आयोजन खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी केले ?

1. महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान

2. उमरोई मिलिटरी स्टेशन, मेघालय

3. बकलोह मिलिटरी स्टेशन, हिमाचल प्रदेश

4. औंध मिलिटरी स्टेशन, पुणे

उत्तर: उमरोई मिलिटरी स्टेशन, मेघालय

📰 बातमी काय ?

• भारतीय लष्कराच्या (Indian Army) यजमानपदाखाली 'प्रगती-2026' (PRAGATI 2026) या पहिल्या मोठ्या बहुराष्ट्रीय लष्करी सरावाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

• 'हिंदी महासागर क्षेत्रात' (Indian Ocean Region - IOR) प्रादेशिक सुरक्षा आणि परस्पर सहकार्य वाढवणे हा या सरावाचा मुख्य हेतू आहे.

🧐 'प्रगती' सराव काय आहे ?

• पूर्ण नाव - Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region (PRAGATI).

• यजमान देश व स्थान - हा सराव भारत (भारतीय लष्कर) द्वारे मेघालय राज्यातील उमरोई मिलिटरी स्टेशन, येथे आयोजित करण्यात आला.

• सहभागी देश : यामध्ये भारतासह एकूण 13 देश समाविष्ट आहेत. 

• भारताव्यतिरिक्त पुढील 12 मित्र देशांचे लष्कर यात सहभागी झाले आहे : 

➔ भूतान 🇧🇹, कंबोडिया 🇰🇭, इंडोनेशिया 🇮🇩, लाओस 🇱🇦, मलेशिया 🇲🇾, मालदीव 🇲🇻, म्यानमार 🇲🇲, नेपाळ 🇳🇵, फिलीपिन्स 🇵🇭, सेशेल्स 🇸🇨, श्रीलंका 🇱🇰 आणि व्हिएतनाम 🇻🇳.

🎯 'प्रगती' सरावाचे मुख्य उद्दिष्टे कोणती ? 

• सहभागी देशांच्या लष्करामध्ये युद्धभूमीवरील अनुभवांची देवाणघेवाण करणे.

• तांत्रिक आणि युद्धशास्त्रातील सिद्धांतांमध्ये सुसूत्रता आणणे. 

• हिंदी महासागर क्षेत्रातील अपारंपरिक सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संयुक्त यंत्रणा उभारणे.

✍️सरावाची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Key Features)

विशेष भूप्रदेश आणि कालावधी -

• हा सराव एकूण दोन आठवडे चालणारा असून, यामध्ये मुख्यत्वे निम-पर्वतीय (Semi-Mountainous) आणि जंगल भूप्रदेशात दहशतवादविरोधी (Counter-Terrorism) मोहिमांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

युद्ध सराव प्रात्यक्षिके -  

• या उपक्रमात संयुक्त कमांड नियोजन, रणनीतिक पातळीवरील क्षेत्रीय सराव आणि थेट गोळीबाराचे (Live-fire) सिम्युलेशन सराव यांचा समावेश आहे.

इंटेलिजन्स सिंक्रोनायझेशन -

• बहुराष्ट्रीय मोहिमेदरम्यान सुरक्षा माहितीचे (Intelligence) विश्लेषण करणे, व्यवस्थापन करणे आणि ती सुरक्षितपणे एकमेकांसोबत सामायिक करणे यासाठीच्या आधुनिक संकल्पनांवर यात काम केले जाईल.

आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शन :

• या सरावादरम्यान एक विशेष संरक्षण-तंत्रज्ञान प्रदर्शन आयोजित केले गेले आहे. 

• यामध्ये भारतीय देशांतर्गत कंपन्यांकडून भारतात उत्पादित झालेली स्वदेशी शस्त्रे, तांत्रिक गियर आणि संरक्षण क्षेत्रातील नवनवीन संशोधनांचे प्रदर्शन केले जाईल.

'प्रगती' सरावाचे धोरणात्मक महत्त्व (Strategic Significance)

🌍 शेजारी प्रथम धोरण (Neighbourhood First) – हा सराव भारताच्या 'नेबरहुड फर्स्ट' मुत्सद्देगिरीला बळ देतो आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताची 'प्राधान्यकृत सुरक्षा भागीदार' (Preferred Security Partner) म्हणून असलेली भूमिका अधोरेखित करतो.

 🤝 इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability) - 13 देशांच्या लष्कराने एकत्र सराव केल्यामुळे, भविष्यात निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही खऱ्या जागतिक किंवा प्रादेशिक संकटाच्या वेळी हे देश एकमेकांच्या सहकार्याने एकत्र काम करू शकतील.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Exercise PRAGATI 2026

• प्रगती (PRAGATI) चे पूर्ण नाव → Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region

• यजमान देश → भारत (Indian Army)

• सरावाचे अधिकृत स्थान → उमरोई मिलिटरी स्टेशन, मेघालय

• एकूण सहभागी देशांची संख्या → 13 देश (भारत + 12 मित्र देश)

• सरावाचे मुख्य क्षेत्र → निम-पर्वतीय आणि जंगल भूप्रदेशात दहशतवादविरोधी मोहीम

• विशेष आकर्षण → स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचे 'आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शन'

Punyashlok Ahilyadevi Holkar

📚 Subject : GS - इतिहास - मराठ्यांचा इतिहास

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म खालील पैकी कोणत्या ठिकाणी झाला ?

(महाराष्ट्र पोलीस भरती, सरळसेवा भरती, तलाठी भरती, RRB 2025)

1. नाशिक 
2. चौंडी
3. पैठण 
4. महेश्वर 

उत्तर : चौंडी

⛳️जन्म : 

• पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचा जन्म 31 मे 1725 रोजी महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील, (आत्ताचे अहिल्यानगर) जामखेड तालुक्यातील चौंडी या गावी झाला.

🤝 विवाह :

• सरदार मल्हारराव होळकर यांचा मुलगा खंडेराव मल्हाराव होळकरांशी अहिल्यादेवी यांचा विवाह 1733 मध्ये वयाच्या अवघ्या आठव्या वर्षी झाला. मल्हारराव होळकर हे मावळ प्रांताचे जहागीरदार होते.

⛳️ मल्हारराव होळकर यांचे मार्गदर्शन : 

• 1754 मध्ये कुम्हेरच्या लढाईत अहिल्यादेवींचे पती खंडेराव होळकर धारातीर्थी पडले. 

• पतीच्या मृत्यूनंतर अहिल्यादेवी सती जाण्यास निघाली परंतु सासरे मल्हारराव होळकर आणि त्यांना सती जाऊ दिले नाही.

• 11 डिसेंबर 1767 मध्ये पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर मावळाच्या सिंहासनावर बसल्या.

🏹 सामाजिक आणि राजकीय कारकीर्द :

• 1767 ते 1795 पर्यंत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींनी मावळाचा राज्यभार सांभाळला.,त्यांनी अनेक सुधारणाही केल्या त्या पुढील प्रमाणे -

1) पायाभूत सुविधांचा विकास:

• प्रजेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मंदिरे, घाट, विहिरी, रस्ते यांचे बांधकाम व नूतनीकरण करण्यात आले.

• लोकांना रोजगार निर्माण करण्यासाठी औद्योगिक धोरण राबविण्यात आले.

2) सामाजिक विकास : 

• विधवा, अनाथ, सामाजिक दृष्ट्या व आर्थिक दृष्ट्या वंचित घटकांना त्यांनी आधार दिला.

3) न्यायिक सुधारणा : 

• पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर या उचित न्यायाधनासाठी प्रसिद्ध होत्या.

• न्यायला प्राधान्य देणारी आणि व्यक्ती हक्कांचे संरक्षण करणारी निष्पक्ष न्यायव्यवस्था त्यांनी स्थापन केली.

4) मंदिरांचे जीर्णोद्धार व कला आणि संस्कृतीचे संरक्षण :

• पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी अनेक मंदिरांचे जीर्णोद्धार केला.

• त्यांनी अनेक तीर्थस्थानी धर्मशाळांचे बांधकाम केले.

• त्यांनी महेश्वर, इंदौर अशा गावांचा विकास करून कला आणि संस्कृतीचे संरक्षण केले.

5) निधन :

• 13 ऑगस्ट 1795 मध्ये वयाच्या 70व्या वर्षी इंदोर (मध्य प्रदेश) येथे त्यांचे निधन झाले.

✍️ पदव्या : 

• ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की यांनी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांना द फिलॉसॉफर क्वीन असे म्हटले आहे.

• इंग्रजी लेखक लॉरेन्स यांनी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांना भारताच्या कॅथिन द ग्रेट, एलिझाबेथ, मार्गारेट असे म्हटले आहे.

ㅤㅤㅤ➔ कॅथिन द ग्रेट - रशियाची राणी

ㅤㅤㅤ➔ एलिझाबेथ - इंग्लंडची राणी

ㅤㅤㅤ➔ मार्गारेट - डेन्मार्कची राणी

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर

• जन्म - 31 मे 1725 

• जन्मस्थान - चौंडी (अहिल्यानगर)

• पती - खंडेराव मल्हाराव होळकर

• राज्यकारभार - मावळ प्रांताचे जहागीरदार

• निधन - 13 ऑगस्ट 1795, इंदोर (मध्य प्रदेश)

• पदव्या - पुण्यश्लोक, राजमाता, धर्मरक्षक, द फिलॉसॉफर क्वीन

Shangri-La Dialogue

📚 Subject : GS - आंतरराष्ट्रीय संघटना, जागतिक करार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी प्रसिद्ध 'शांग्री-ला डायलॉग' (Shangri-La Dialogue) चे आयोजन खालीलपैकी कोणत्या देशात केले जाते ?

1. भारत

2. सिंगापूर

3. जपान

4. इंडोनेशिया

उत्तर : सिंगापूर

📰 बातमी काय ?

• सिंगापूर येथे पार पडलेल्या 'शांग्री-ला डायलॉग'मध्ये संरक्षण सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने व्हिएतनाम (Vietnam) सोबत अधिकृतपणे 'ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र' पुरवठ्याचा करार स्वाक्षरित केला आहे. तसेच, इंडोनेशिया (Indonesia) सोबतचा असाच एक करार मार्च 2026 मधील प्राथमिक संमतीनंतर आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.

🧐 ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र आणि संरक्षण निर्यात धोरण : 

• पहिले ग्राहक - फिलिपिन्स - दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली आयात करणारा फिलिपिन्स (Philippines) हा पहिला परदेशी देश होता. 

• त्यांनी वर्ष 2022 मध्ये $375 million (375 दशलक्ष डॉलर) चा ऐतिहासिक करार केला होता.

🎯 तंत्रज्ञान सामायिकरण धोरण (Technology Sharing Policy): 

• भारत आपल्या धोरणात्मक भागीदारी आणि विश्वासू संबंधांवर आधारित आसियान (ASEAN) सदस्य देशांसह इतर मित्र राष्ट्रांना प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याचे धोरण राबवत आहे.

🤝 ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र (BrahMos Missile) कोणी तयार केले ?

• हे भारताची 'ब्रह्मपुत्रा' (Brahmaputra) आणि रशियाची 'मोस्कव्हा' (Moskva) या नद्यांच्या नावावरून बनवलेले सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र (Supersonic cruise missile) आहे.

• हे भारत (DRDO) आणि रशिया (NPOM) यांनी संयुक्तपणे विकसित केले असून, यात रशियन प्रॉपल्शन (Propulsion) तंत्रज्ञान आणि भारताची प्रगत गायडन्स-कंट्रोल यंत्रणा एकत्र करण्यात आली आहे.

प्रादेशिक महत्त्व :

• दक्षिण चीन समुद्र वाद (South China Sea) - फिलिपिन्स आणि व्हिएतनामसह अनेक आसियान देशांचे दक्षिण चीन समुद्रात चीनसोबत सागरी सीमांवरून वाद (Overlapping maritime claims) सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत भारताकडून ब्राह्मोसची होणारी निर्यात या देशांचे संरक्षण बळकट करण्यासाठी आणि प्रादेशिक संतुलन राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

🧐 शांग्री-ला डायलॉग म्हणजे काय ?

• शांग्री-ला डायलॉग' (Shangri-La Dialogue) ला अधिकृतपणे 'आशिया सुरक्षा शिखर परिषद' (Asia Security Summit) म्हणून ओळखले जाते. 

• ही आशिया-पॅसिफिक (Asia-Pacific) प्रदेशातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय संरक्षण व सुरक्षा परिषद आहे.

• आयोजन ठिकाण -  ही परिषद दरवर्षी सिंगापूर मधील 'शांग्री-ला' या प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये आयोजित केली जाते. याच हॉटेलच्या नावावरून या परिषदेला 'शांग्री-ला डायलॉग' हे नाव पडले आहे.

• सुरुवात - या परिषदेची सुरुवात 2002 मध्ये झाली.

• आयोजक संस्था - 'इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज' (IISS) ही लंडन मधील स्वतंत्र थिंक टँक (संशोधन संस्था) या परिषदेचे आयोजन करते.

• सहभागी सदस्य - या परिषदेत आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांचे संरक्षण मंत्री, लष्करप्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि संरक्षण तज्ज्ञ अधिकृतपणे एकत्र येतात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• नुकताच ब्राह्मोस करार स्वाक्षरित करणारा देश ➔ व्हिएतनाम (2026)

• ब्राह्मोस खरेदी करणारा जगातील पहिला देश ➔ फिलिपिन्स (2022).

• ब्राह्मोसची निर्मिती ➔ भारत आणि रशिया यांचा संयुक्त उपक्रम

• ब्राह्मोस नाव ➔ 'ब्रह्मपुत्रा' आणि रशियाची 'मोस्कव्हा' (Moskva) या नद्यांच्या नावावरून

• क्षेपणास्त्राचा प्रकार ➔ सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र (Supersonic Cruise Missile).

PM-WANI Gets Major Citizen-Friendly Upgrade 

📚 Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारने वर्ष २०२० मध्ये सुरू केलेल्या 'PM-WANI' या महत्त्वाकांक्षी डिजिटल उपक्रमाचे पूर्ण नाव (Full Form) खालीलपैकी कोणते आहे ?

1. Prime Minister’s Wireless Area Network Internet
2. Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface
3. Public Mobile Wireless Advanced Network Integration
4. Prime Minister’s Wide Area Network Infrastructure

उत्तर : Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface

📰 बातमी काय ?

• दूरसंचार विभागाने (DoT - Department of Telecommunications) देशातील सार्वजनिक वाय-फाय व्यवस्था अधिक सोपी, सुरक्षित आणि नागरिक-अनुकूल करण्यासाठी 'PM-WANI' फ्रेमवर्क अंतर्गत अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा लागू केल्या आहेत. 

• या सुधारणांमुळे भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (Digital Public Infrastructure) अधिक बळकट होणार आहे.

🧐 नवीन सुधारणांची प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

• सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फाय वापरताना नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी खालील ३ प्रमुख तांत्रिक उपाय जाहीर करण्यात आले आहेत -

1) QR-कोड आधारित ऑथेंटिकेशन (QR-Based Authentication) -

आता लॅपटॉप किंवा इतर दुय्यम उपकरणांवर (Secondary devices) इंटरनेट कनेक्ट करण्यासाठी लॉगिन पेजवरील QR कोड मोबाईलद्वारे स्कॅन करावा लागेल. 

यामुळे पासवर्ड टाकण्याचा त्रास वाचून कनेक्टिव्हिटी अधिक जलद, सुलभ आणि सुरक्षित होईल.

2) कमी कालावधीचे साशे-स्टाईल प्लॅन्स (Short-Duration Plans) -

प्रवासी, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि नोकरदारांसाठी 15, 30 आणि 60 मिनिटांचे छोटे आणि लवचिक वाय-फाय प्लॅन्स उपलब्ध करून दिले जातील. 

मॉल किंवा रेल्वे स्थानकांसारख्या ठिकाणी तात्पुरत्या इंटरनेट वापरासाठी हे अत्यंत फायदेशीर ठरेल.

3) हॉटस्पॉटचे प्रमाणित नाव (Standardised Hotspot Names) -

सर्व अधिकृत सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्क ओळखण्यासाठी 'PMWANI' ब्रँडिंगसह 'सर्व्हिस सेट आयडेंटिफायर' (SSID) म्हणजेच वाय-फायचे नाव प्रमाणित (Standardise) केले जाईल.

 यामुळे नागरिकांना बनावट वाय-फाय नेटवर्कपासून संरक्षण मिळेल आणि विश्वासार्हता वाढेल.

🧐 PM-WANI योजना म्हणजे काय ?

• स्थापना व मंत्रालय - हे फ्रेमवर्क दूरसंचार विभागातर्फे (DoT) वर्ष 2020 मध्ये लाँच करण्यात आले होते.

• मुख्य उद्देश - संपूर्ण भारतात, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉटचा विस्तार करणे.

• स्थानिक रोजगाराला चालना - या अंतर्गत स्थानिक छोटे व्यावसायिक, दुकानदार किंवा चहाच्या टपऱ्यांचे मालक देखील स्वतःचे वाय-फाय हॉटस्पॉट (PDO) उभारू शकतात. 

• यामुळे सर्वसामान्यांना स्वस्त इंटरनेट मिळते आणि राष्ट्रीय डिजिटल दळणवळण धोरण, 2018 (NDCP) ची उद्दिष्टे साध्य होण्यास मदत होते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• PM-WANI चे पूर्ण नाव → Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface.

• अंमलबजावणी करणारा विभाग → दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications)

• मंत्रालय → दळणवळण मंत्रालय (Ministry of Communications)

• मूळ योजनेचे लाँचिंग वर्ष → वर्ष 2020

• मुख्य उद्देश → संपूर्ण भारतात, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉटचा विस्तार करणे

• लॅपटॉप कनेक्टिव्हिटीसाठी नवीन पद्धत → QR-कोड आधारित ऑथेंटिकेशन

• वाय-फाय नेटवर्क ओळखण्यासाठी नवीन नियम → PMWANI ब्रँडिंगसह प्रमाणित SSID नाव

What is Anti-Dumping Duty ?

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतात परदेशी देशांमधून होणाऱ्या अन्यायी व स्वस्त आयातीपासून देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी लावली जाणारी 'अँटी-डम्पिंग ड्युटी' (ADD) खालीलपैकी कोणत्या कायद्यांतर्गत लागू केली जाते ?

1. विदेशी परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA), 1999

2. भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा (RBI Act), 1934

3. कस्टम्स टॅरिफ ॲक्ट (Customs Tariff Act), 1975

4. वस्तू आणि सेवा कर कायदा (GST Act), 2017

उत्तर : कस्टम्स टॅरिफ ॲक्ट (Customs Tariff Act), 1975

📰 बातमी काय ?

• अँटी-डम्पिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty) हा सध्या भारतातील मोठे रासायनिक उत्पादक आणि लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs) यांच्यातील वादाचा मुख्य मुद्दा बनला आहे. 

• मोठे उद्योग स्वस्त आयातीपासून संरक्षणाची मागणी करत आहेत, तर MSME उद्योगांना यामुळे वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमतीचा सामना करावा लागत आहे.

🧐 डम्पिंग (Dumping) म्हणजे काय ?

• जेव्हा एखादी परदेशी कंपनी त्यांच्या देशांतर्गत बाजारभावापेक्षा किंवा उत्पादन खर्चापेक्षा (Cost of Production) खूप कमी किमतीत दुसऱ्या देशात माल निर्यात करते, तेव्हा त्याला अर्थशास्त्रात 'डम्पिंग' म्हणतात. 

• चीनसारखे देश बऱ्याचदा भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी असे करतात.

🧐 'अँटी-डम्पिंग शुल्क' (Anti-Dumping Duty) म्हणजे काय ? 

अशा अन्यायी आणि अवाजवी स्वस्त आयातीपासून (Cheap Imports) आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी जे अतिरिक्त आयात शुल्क लावले जाते, त्याला 'अँटी-डम्पिंग शुल्क' म्हणतात.

🏛️ भारतातील कायदेशीर आणि संस्थात्मक रचना : 

1) कायदा - भारतामध्ये अँटी-डम्पिंग शुल्क हे सीमाशुल्क दर कायदा, 1975 (Customs Tariff Act, 1975) अंतर्गत लावले जाते.

2) तपास संस्था (DGTR) - केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारे Directorate General of Trade Remedies (DGTR) हे आधी या प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करतात. त्यांच्या शिफारशीनंतरच सरकार हे शुल्क लागू करते.

3) जागतिक नियम - जागतिक व्यापार संघटना (WTO - World Trade Organization) आपल्या 'अग्रीमेंट ऑन अँटी-डम्पिंग' (Agreement on Anti-Dumping) अंतर्गत सदस्य देशांना असे शुल्क लावण्याची अधिकृत परवानगी देते.

🧐 रसायनांवर (Chemicals) अँटी-डम्पिंग शुल्क लावण्याची गरज का ?

• निती आयोगाचे (NITI Aayog) निरीक्षणानुसार चीनमधून येणाऱ्या अत्यंत स्वस्त रसायनांमुळे भारतातील देशांतर्गत रासायनिक उत्पादनाचा पाया कमकुवत झाला आहे.

• प्रचंड व्यापार तूट (Trade Deficit) - भारताने 75 अब्ज डॉलर्स ($75 Billion) किमतीच्या रसायनांची आयात केली, तर केवळ 44 अब्ज डॉलर्स ($44 Billion) किमतीची निर्यात केली.

• यामुळे रासायनिक क्षेत्रात भारताची व्यापार तूट जवळपास 31 अब्ज डॉलर्स ($31 Billion) वर पोहोचली आहे.

• आत्मनिर्भरता - या शुल्काचा मुख्य उद्देश अन्न, औषधे आणि इतर क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या रासायनिक मूल्य साखळीत भारताला स्वयंपूर्ण (Self-Reliant) बनवणे हा आहे.

✍️ अँटी-डम्पिंग शुल्क लावल्याचा फायदा आणि तोटा :

1) अँटी-डम्पिंग शुल्क लावल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात दोन वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये वाद सुरू झाला आहे.

• "अँटी-डम्पिंग शुल्क" या धोरणामुळे देशातील मोजक्या मोठ्या रासायनिक उत्पादक कंपन्यांना संरक्षण मिळते, मात्र लाखो छोटे डाऊनस्ट्रीम उद्योग आर्थिक संकटात येतात.

2) कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ (Higher Input Costs) - या शुल्कामुळे रसायनांच्या किमती वाढतात, ही रसायने पुढील प्रक्रियेतील (Downstream Industries) उद्योगांसाठी कच्चा माल असतात.

3) MSME उद्योगांवर अन्याय - कापड (Textiles), प्लास्टिक, पादत्राणे (Footwear) आणि ऑटो घटकांचे उत्पादन करणारे भारतातील छोटे व मध्यम उद्योग (MSMEs) महागड्या कच्च्या मालामुळे जागतिक स्पर्धेत मागे पडत आहेत.

4) निर्यात घटते - उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेला माल परदेशी बाजारपेठेत महाग होतो, ज्यामुळे भारताची निर्यात घटू शकते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• अँटी-डम्पिंग ड्युटीचा मुख्य उद्देश → देशांतर्गत उद्योगांचे स्वस्त आयातीपासून रक्षण करणे

• भारतातील अंमलबजावणी कायदा → कस्टम्स टॅरिफ ॲक्ट, 1975

• तपास करणारी अधिकृत संस्था → DGTR (वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय)

• सर्वात जास्त प्रभावित होणारे क्षेत्र → वस्त्रोद्योग, प्लास्टिक आणि ऑटो क्षेत्रातील MSMEs