Union Budget 2026-27 : Revenue & Expenditure Breakdown

Subject : GS - अर्थशास्त्र - अर्थसंकल्प

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये राज्यांना केंद्राच्या करांमधून उभ्या वाटणीद्वारे (Vertical Devolution) किती टक्के हिस्सा देण्यात आला आहे ?

1. 35%

2. 38%

3. 41%

4. 50%

उत्तर : 41%

बातमी काय ?

• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये केंद्र सरकारने वित्त आयोगाच्या (Finance Commission) शिफारसीनुसार राज्यांना केंद्राच्या विभाज्य करसंकलनातून 41% उभी वाटणी देण्यात आली आहे.

वित्त आयोग आणि उभी वाटणी – संकल्पना स्पष्टता

🤔 वित्त आयोग म्हणजे काय ?

• वित्त आयोग हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 280 अंतर्गत स्थापन केला जाणारा घटनात्मक (Constitutional) आयोग आहे.

• तो दर पाच वर्षांनी केंद्र आणि राज्यांमधील महसूल वाटपाबाबत शिफारसी करतो.

🧐 उभी वाटणी (Vertical Devolution) म्हणजे काय ?

• उभी वाटणी म्हणजे केंद्र सरकारच्या विभाज्य करसंकलनातून (Divisible Pool of Taxes) राज्यांना दिला जाणारा टक्केवारीतील हिस्सा.

• 2026–27 मध्ये हा हिस्सा 41% ठेवण्यात आला आहे.

• यामुळे राज्यांना त्यांच्या विकास योजनांसाठी अधिक आर्थिक स्वायत्तता मिळते.

🤔 वित्त आयोग अनुदान (Finance Commission Grants) म्हणजे काय ?

• राज्यांच्या विशिष्ट गरजांसाठी केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार अनुदान देते.

• 2026–27 मध्ये यासाठी ₹1.4 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

• हे अनुदान स्थानिक स्वराज्य संस्था, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर क्षेत्रीय विकासासाठी वापरले जाते.

✌️ 2026–27 साठी वित्तीय उद्दिष्टे (Fiscal Targets) :

🔹 वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) : 

• 2026–27 साठी वित्तीय तूट GDP च्या 4.3% ठेवण्यात आली आहे.

• वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च वजा महसुली उत्पन्न (Revenue Receipts) आणि कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न (Non-Debt Capital Receipts) यांचा फरक.

• ही तूट म्हणजे सरकारला किती अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागेल हे दर्शवते.

✍️ सूत्र : वित्तीय तूट = सरकारचा एकूण खर्च - (महसुली उत्पन्न + कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न)

🔹 कर्ज-GDP प्रमाण (Debt-to-GDP Ratio) :

• 2026–27 मध्ये कर्ज-GDP प्रमाण 55.6% असेल असा अंदाज आहे.

• कर्ज-GDP प्रमाण म्हणजे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत सरकारचे एकूण कर्ज किती आहे हे दर्शवते.

• हे प्रमाण नियंत्रित ठेवल्यास दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य टिकते.

✍️ सूत्र : कर्ज-ते-GDP गुणोत्तर = (एकूण सार्वजनिक कर्ज ÷ एकूण GDP) × 100

अर्थसंकल्प अंदाज (Budget Estimates – BE 2026–27)

🔹 एकूण खर्च (Total Expenditure) : 

• 2026–27 मध्ये एकूण सरकारी खर्च ₹53.5 लाख कोटी इतका असेल असा अंदाज आहे.

• यामध्ये महसुली खर्च (Revenue Expenditure) आणि भांडवली खर्च (Capital Expenditure) दोन्हीचा समावेश आहे.

🔹 निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) :

• केंद्र सरकारचा निव्वळ कर महसूल ₹28.7 लाख कोटी असेल असा अंदाज आहे.

• निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) म्हणजे केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष (उदा. आयकर) आणि अप्रत्यक्ष (उदा. GST) करांमधून मिळालेल्या एकूण 'सकल कर महसुलातून' (Gross Tax Revenue) राज्यांचा वाटा वजा केल्यानंतर उरणारी रक्कम होय.

• हा निधी केंद्र सरकारच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि विकासात्मक कामांसाठी उपलब्ध असलेला वास्तविक कर महसूल असतो.

✍️ सूत्र : निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) = एकूण कर महसूल - राज्यांचा वाटा 

🔹 स्थूल बाजार कर्ज (Gross Market Borrowings) : 

• 2026–27 मध्ये सरकार ₹ 17.2 लाख कोटी स्थूल बाजार कर्ज उभारेल.

• स्थूल बाजार कर्ज म्हणजे सरकारने बाजारातून उभारलेली एकूण कर्जरक्कम.

• हे कर्ज वित्तीय तूट भागवण्यासाठी आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरले जाते.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 : 

💰 रुपये कुठून येणार ? (महसूल)

Where the Rupee Comes From (Receipts) ?

💸 रुपये कुठे खर्च होणार ? (खर्च)

Where the Rupee Goes To (Expenditure) ?