चालू घडामोडी | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सारांश
Summary of Union Budget 2026-27
Subject : GS - अर्थशास्त्र - अर्थसंकल्प, सरकारी योजना
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण यांनी सलग कितव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला ?
1. 7 वा
2. 8 वा
3. 9 वा
4. 10 वा
उत्तर : 9 वा
बातमी काय ?
• केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला.
• अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
• हा अर्थसंकल्प नव्याने सुरू झालेल्या कर्तव्य भवन येथे तयार करण्यात आलेला पहिला अर्थसंकल्प आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 परीक्षेसाठी IMP माहिती :
• या वेळी सरकारने केवळ महसूल आणि खर्चाचे आकडे मांडले नाहीत, तर भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचा स्पष्ट आर्थिक आराखडा सादर केला आहे.
• हा अर्थसंकल्प “युवा शक्ती प्रेरित” असून तीन कर्तव्यांवर आधारित आहे –
1. आर्थिक वाढ टिकवणे,
2. नागरिकांची क्षमता वाढवणे
3. सर्वसमावेशक विकास साधणे.
📌 तीन मुख्य कर्तव्ये :
1) प्रथम कर्तव्य — आर्थिक विकासाला गती देणे आणि टिकवून ठेवणे :
सरकारने सांगितले की उत्पादन वाढविणे, जुने औद्योगिक क्षेत्रे पुनरुज्जीवन करणे आणि MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) ला “Champion MSME” बनविणे हे या कर्तव्याचे मुख्य उद्देश्य आहेत.
उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाय :
• सरकारने 7 धोरणात्मक आणि आघाडीच्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढविण्याचा प्रस्ताव केला आहे.
• यामध्ये देशाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी महत्त्वाचे उद्योग व संशोधन यांचा समावेश आहे.
🔹 Biopharma SHAKTI :
• जैववैद्यकीय औषधे (Biologics) आणि बायो-समान औषधांचे (Biosimilars) उत्पादन वाढवण्यासाठी पुढील 5 वर्षांत ₹10,000 कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे.
• यामध्ये 3 नवीन राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्था (NIPER) आणि 7 विद्यमान संस्थांचे अपग्रेडिंग (श्रेणी सुधारणा) केले जाईल.
🔹 MSME सक्षमीकरण :
• 10,000 कोटींच्या निधीद्वारा लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक भांडवली साहाय्य देऊन त्यांना “Champion MSMEs” म्हणून विकसित करणे आणि रोजगार वाढवणे हा उद्देश आहे.
🔹 भांडवली खर्च (Capital Expenditure) :
• सरकारने भांडवली खर्च (पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्वे, जल मार्ग) ₹11.2 लाख कोटींवरून ₹12.2 लाख कोटी पर्यंत वाढवला आहे.
• हे खर्च दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला चालना देतील.
🔹 शहर आर्थिक क्षेत्रे (City Economic Regions) :
• महानगरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महानगर आर्थिक क्षेत्रे (CER)तयार केली जातील आणि महानगर आर्थिक क्षेत्रांसाठी पुढील 5 वर्षांसाठी ₹5000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
🔹 राष्ट्रीय जलमार्ग :
• सरकारने 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
🔹 7 हाय-स्पीड रेल्वे :
• पर्यावरणस्नेही व शाश्वत प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी या महानगरांना जोडणारे 7 अति वेगवान प्रगती संपर्क रेल्वेमार्गिका सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे.
1. मुंबई - पुणे,
2. पुणे - हैद्राबाद ,
3. हैद्राबाद - बंगळुरू
4. हैद्राबाद - चेन्नई
5. चेन्नई - बंगळुरू
6. दिल्ली - वाराणसी
7. वाराणसी - सिलिगुडी
2) दुसरे कर्तव्य — लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे :
✍️ युवकांना सर्जनशील आणि तांत्रिक कौशल्ये देण्यासाठी पुढील उपक्रम प्रस्तावित आहेत:
• भारताचे ॲनिमेशन, व्हिजुअल इफेक्टस, गेमिंग व कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र वाढत असून 2030 सालापर्यंत यात 20 लाख व्यावसायिकांची गरज असेल असा अंदाज आहे.
• मुंबई इथल्या भारतीय क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी संस्थेला 15 हजार माध्यमिक शाळा व 500 महाविद्यालयांमध्ये AVGC आशयनिर्मिती प्रयोगशाळा सुरु करण्यासाठी साहाय्य करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे.
• प्रत्येक जिल्ह्यात STEM शिक्षणासाठी मुलींना एक वसतिगृह
• पर्यायी रोजगारासाठी 20 पर्यटन स्थळांवरील प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण
• वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 5 प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे
• खेलो इंडिया मिशन द्वारे क्रीडा क्षेत्रात दीर्घकालीन बदल
➡️ हे सर्व कार्यक्रम नागरिकांच्या कौशल्यविकासाला आणि रोजगार संधींना बळ देतात.
3) तिसरे कर्तव्य — सबका साथ, सबका विकास :
✍️ आर्थिक समावेश सुनिश्चित करणे हाच तिसरा कर्तव्य आहे.
• त्यासाठी -
• शेतकऱ्यांसाठी भारत-विस्तार (AI-आधारित कृषी सल्लागार प्रणाली)
• SHE Marts द्वारे महिला उद्योजकांना निर्मिती व विक्री संधी
• मानसिक आरोग्य संस्थांचे उन्नतीकरण (NIMHANS-2)
• पूर्वोदय आणि ईशान्य भारतात रोजगार व पर्यटन विकास
➡️ हे उपाय प्रस्तावित केले गेले आहेत.
भाग ब – कर सुधारणा
✍️ नवीन आयकर कायदा 2025 :
• सध्याचा 1961 चा आयकर कायदा रद्द करून नवीन आयकर कायदा 2025, (The Income Tax Act, 2025) लागू करण्यात येणार आहे.
• हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून प्रभावी होईल.
• नवीन कायद्याचा उद्देश करप्रणाली सुलभ करणे आणि करदात्यांसाठी नियम व फॉर्म सोपे करणे हा आहे.
• परदेश दौरा आणि शिक्षण/वैद्यकीय कारणासाठी TCS दर 2% ठेवला आहे
• 17 औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्यात आले आहे.
• सरकारने व्यक्तिगत आयातीसाठी सीमाशुल्क 20% → 10% कमी केला आहे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : केंद्रीय अर्थसंकल्प
• 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर – निर्मला सीतारमण (सलग 9 वा अर्थसंकल्प)
• अर्थसंकल्प तयार – कर्तव्य भवन येथे तयार झालेला पहिला अर्थसंकल्प
• मुख्य दृष्टीकोन – विकसित भारत 2047
• अर्थसंकल्पाचा थीम – “युवा शक्ती प्रेरित”
📌 तीन मुख्य कर्तव्ये :
1. आर्थिक वाढ टिकवणे
2. नागरिकांची क्षमता वाढवणे
3. सर्वसमावेशक विकास
