Exercise PRAGATI 2026

📚 Subject : GS - संरक्षण - युद्ध सराव

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतीय लष्कराने (Indian Army) वर्ष 2026 मध्ये 'शेजारी प्रथम' (Neighbourhood First) धोरणांतर्गत 12 मित्र देशांच्या सहभागासह 'प्रगती-2026' ('Exercise PRAGATI') या बहुराष्ट्रीय लष्करी सरावाचे आयोजन खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी केले ?

1. महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान

2. उमरोई मिलिटरी स्टेशन, मेघालय

3. बकलोह मिलिटरी स्टेशन, हिमाचल प्रदेश

4. औंध मिलिटरी स्टेशन, पुणे

उत्तर: उमरोई मिलिटरी स्टेशन, मेघालय

📰 बातमी काय ?

• भारतीय लष्कराच्या (Indian Army) यजमानपदाखाली 'प्रगती-2026' (PRAGATI 2026) या पहिल्या मोठ्या बहुराष्ट्रीय लष्करी सरावाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

• 'हिंदी महासागर क्षेत्रात' (Indian Ocean Region - IOR) प्रादेशिक सुरक्षा आणि परस्पर सहकार्य वाढवणे हा या सरावाचा मुख्य हेतू आहे.

🧐 'प्रगती' सराव काय आहे ?

• पूर्ण नाव - Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region (PRAGATI).

• यजमान देश व स्थान - हा सराव भारत (भारतीय लष्कर) द्वारे मेघालय राज्यातील उमरोई मिलिटरी स्टेशन, येथे आयोजित करण्यात आला.

• सहभागी देश : यामध्ये भारतासह एकूण 13 देश समाविष्ट आहेत. 

• भारताव्यतिरिक्त पुढील 12 मित्र देशांचे लष्कर यात सहभागी झाले आहे : 

➔ भूतान 🇧🇹, कंबोडिया 🇰🇭, इंडोनेशिया 🇮🇩, लाओस 🇱🇦, मलेशिया 🇲🇾, मालदीव 🇲🇻, म्यानमार 🇲🇲, नेपाळ 🇳🇵, फिलीपिन्स 🇵🇭, सेशेल्स 🇸🇨, श्रीलंका 🇱🇰 आणि व्हिएतनाम 🇻🇳.

🎯 'प्रगती' सरावाचे मुख्य उद्दिष्टे कोणती ? 

• सहभागी देशांच्या लष्करामध्ये युद्धभूमीवरील अनुभवांची देवाणघेवाण करणे.

• तांत्रिक आणि युद्धशास्त्रातील सिद्धांतांमध्ये सुसूत्रता आणणे. 

• हिंदी महासागर क्षेत्रातील अपारंपरिक सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संयुक्त यंत्रणा उभारणे.

✍️सरावाची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Key Features)

विशेष भूप्रदेश आणि कालावधी -

• हा सराव एकूण दोन आठवडे चालणारा असून, यामध्ये मुख्यत्वे निम-पर्वतीय (Semi-Mountainous) आणि जंगल भूप्रदेशात दहशतवादविरोधी (Counter-Terrorism) मोहिमांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

युद्ध सराव प्रात्यक्षिके -  

• या उपक्रमात संयुक्त कमांड नियोजन, रणनीतिक पातळीवरील क्षेत्रीय सराव आणि थेट गोळीबाराचे (Live-fire) सिम्युलेशन सराव यांचा समावेश आहे.

इंटेलिजन्स सिंक्रोनायझेशन -

• बहुराष्ट्रीय मोहिमेदरम्यान सुरक्षा माहितीचे (Intelligence) विश्लेषण करणे, व्यवस्थापन करणे आणि ती सुरक्षितपणे एकमेकांसोबत सामायिक करणे यासाठीच्या आधुनिक संकल्पनांवर यात काम केले जाईल.

आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शन :

• या सरावादरम्यान एक विशेष संरक्षण-तंत्रज्ञान प्रदर्शन आयोजित केले गेले आहे. 

• यामध्ये भारतीय देशांतर्गत कंपन्यांकडून भारतात उत्पादित झालेली स्वदेशी शस्त्रे, तांत्रिक गियर आणि संरक्षण क्षेत्रातील नवनवीन संशोधनांचे प्रदर्शन केले जाईल.

'प्रगती' सरावाचे धोरणात्मक महत्त्व (Strategic Significance)

🌍 शेजारी प्रथम धोरण (Neighbourhood First) – हा सराव भारताच्या 'नेबरहुड फर्स्ट' मुत्सद्देगिरीला बळ देतो आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताची 'प्राधान्यकृत सुरक्षा भागीदार' (Preferred Security Partner) म्हणून असलेली भूमिका अधोरेखित करतो.

 🤝 इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability) - 13 देशांच्या लष्कराने एकत्र सराव केल्यामुळे, भविष्यात निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही खऱ्या जागतिक किंवा प्रादेशिक संकटाच्या वेळी हे देश एकमेकांच्या सहकार्याने एकत्र काम करू शकतील.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Exercise PRAGATI 2026

• प्रगती (PRAGATI) चे पूर्ण नाव → Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region

• यजमान देश → भारत (Indian Army)

• सरावाचे अधिकृत स्थान → उमरोई मिलिटरी स्टेशन, मेघालय

• एकूण सहभागी देशांची संख्या → 13 देश (भारत + 12 मित्र देश)

• सरावाचे मुख्य क्षेत्र → निम-पर्वतीय आणि जंगल भूप्रदेशात दहशतवादविरोधी मोहीम

• विशेष आकर्षण → स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचे 'आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शन'

Punyashlok Ahilyadevi Holkar

📚 Subject : GS - इतिहास - मराठ्यांचा इतिहास

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म खालील पैकी कोणत्या ठिकाणी झाला ?

(महाराष्ट्र पोलीस भरती, सरळसेवा भरती, तलाठी भरती, RRB 2025)

1. नाशिक 
2. चौंडी
3. पैठण 
4. महेश्वर 

उत्तर : चौंडी

⛳️जन्म : 

• पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचा जन्म 31 मे 1725 रोजी महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील, (आत्ताचे अहिल्यानगर) जामखेड तालुक्यातील चौंडी या गावी झाला.

🤝 विवाह :

• सरदार मल्हारराव होळकर यांचा मुलगा खंडेराव मल्हाराव होळकरांशी अहिल्यादेवी यांचा विवाह 1733 मध्ये वयाच्या अवघ्या आठव्या वर्षी झाला. मल्हारराव होळकर हे मावळ प्रांताचे जहागीरदार होते.

⛳️ मल्हारराव होळकर यांचे मार्गदर्शन : 

• 1754 मध्ये कुम्हेरच्या लढाईत अहिल्यादेवींचे पती खंडेराव होळकर धारातीर्थी पडले. 

• पतीच्या मृत्यूनंतर अहिल्यादेवी सती जाण्यास निघाली परंतु सासरे मल्हारराव होळकर आणि त्यांना सती जाऊ दिले नाही.

• 11 डिसेंबर 1767 मध्ये पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर मावळाच्या सिंहासनावर बसल्या.

🏹 सामाजिक आणि राजकीय कारकीर्द :

• 1767 ते 1795 पर्यंत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींनी मावळाचा राज्यभार सांभाळला.,त्यांनी अनेक सुधारणाही केल्या त्या पुढील प्रमाणे -

1) पायाभूत सुविधांचा विकास:

• प्रजेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मंदिरे, घाट, विहिरी, रस्ते यांचे बांधकाम व नूतनीकरण करण्यात आले.

• लोकांना रोजगार निर्माण करण्यासाठी औद्योगिक धोरण राबविण्यात आले.

2) सामाजिक विकास : 

• विधवा, अनाथ, सामाजिक दृष्ट्या व आर्थिक दृष्ट्या वंचित घटकांना त्यांनी आधार दिला.

3) न्यायिक सुधारणा : 

• पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर या उचित न्यायाधनासाठी प्रसिद्ध होत्या.

• न्यायला प्राधान्य देणारी आणि व्यक्ती हक्कांचे संरक्षण करणारी निष्पक्ष न्यायव्यवस्था त्यांनी स्थापन केली.

4) मंदिरांचे जीर्णोद्धार व कला आणि संस्कृतीचे संरक्षण :

• पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी अनेक मंदिरांचे जीर्णोद्धार केला.

• त्यांनी अनेक तीर्थस्थानी धर्मशाळांचे बांधकाम केले.

• त्यांनी महेश्वर, इंदौर अशा गावांचा विकास करून कला आणि संस्कृतीचे संरक्षण केले.

5) निधन :

• 13 ऑगस्ट 1795 मध्ये वयाच्या 70व्या वर्षी इंदोर (मध्य प्रदेश) येथे त्यांचे निधन झाले.

✍️ पदव्या : 

• ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की यांनी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांना द फिलॉसॉफर क्वीन असे म्हटले आहे.

• इंग्रजी लेखक लॉरेन्स यांनी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांना भारताच्या कॅथिन द ग्रेट, एलिझाबेथ, मार्गारेट असे म्हटले आहे.

ㅤㅤㅤ➔ कॅथिन द ग्रेट - रशियाची राणी

ㅤㅤㅤ➔ एलिझाबेथ - इंग्लंडची राणी

ㅤㅤㅤ➔ मार्गारेट - डेन्मार्कची राणी

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर

• जन्म - 31 मे 1725 

• जन्मस्थान - चौंडी (अहिल्यानगर)

• पती - खंडेराव मल्हाराव होळकर

• राज्यकारभार - मावळ प्रांताचे जहागीरदार

• निधन - 13 ऑगस्ट 1795, इंदोर (मध्य प्रदेश)

• पदव्या - पुण्यश्लोक, राजमाता, धर्मरक्षक, द फिलॉसॉफर क्वीन

Shangri-La Dialogue

📚 Subject : GS - आंतरराष्ट्रीय संघटना, जागतिक करार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी प्रसिद्ध 'शांग्री-ला डायलॉग' (Shangri-La Dialogue) चे आयोजन खालीलपैकी कोणत्या देशात केले जाते ?

1. भारत

2. सिंगापूर

3. जपान

4. इंडोनेशिया

उत्तर : सिंगापूर

📰 बातमी काय ?

• सिंगापूर येथे पार पडलेल्या 'शांग्री-ला डायलॉग'मध्ये संरक्षण सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने व्हिएतनाम (Vietnam) सोबत अधिकृतपणे 'ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र' पुरवठ्याचा करार स्वाक्षरित केला आहे. तसेच, इंडोनेशिया (Indonesia) सोबतचा असाच एक करार मार्च 2026 मधील प्राथमिक संमतीनंतर आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.

🧐 ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र आणि संरक्षण निर्यात धोरण : 

• पहिले ग्राहक - फिलिपिन्स - दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली आयात करणारा फिलिपिन्स (Philippines) हा पहिला परदेशी देश होता. 

• त्यांनी वर्ष 2022 मध्ये $375 million (375 दशलक्ष डॉलर) चा ऐतिहासिक करार केला होता.

🎯 तंत्रज्ञान सामायिकरण धोरण (Technology Sharing Policy): 

• भारत आपल्या धोरणात्मक भागीदारी आणि विश्वासू संबंधांवर आधारित आसियान (ASEAN) सदस्य देशांसह इतर मित्र राष्ट्रांना प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याचे धोरण राबवत आहे.

🤝 ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र (BrahMos Missile) कोणी तयार केले ?

• हे भारताची 'ब्रह्मपुत्रा' (Brahmaputra) आणि रशियाची 'मोस्कव्हा' (Moskva) या नद्यांच्या नावावरून बनवलेले सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र (Supersonic cruise missile) आहे.

• हे भारत (DRDO) आणि रशिया (NPOM) यांनी संयुक्तपणे विकसित केले असून, यात रशियन प्रॉपल्शन (Propulsion) तंत्रज्ञान आणि भारताची प्रगत गायडन्स-कंट्रोल यंत्रणा एकत्र करण्यात आली आहे.

प्रादेशिक महत्त्व :

• दक्षिण चीन समुद्र वाद (South China Sea) - फिलिपिन्स आणि व्हिएतनामसह अनेक आसियान देशांचे दक्षिण चीन समुद्रात चीनसोबत सागरी सीमांवरून वाद (Overlapping maritime claims) सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत भारताकडून ब्राह्मोसची होणारी निर्यात या देशांचे संरक्षण बळकट करण्यासाठी आणि प्रादेशिक संतुलन राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

🧐 शांग्री-ला डायलॉग म्हणजे काय ?

• शांग्री-ला डायलॉग' (Shangri-La Dialogue) ला अधिकृतपणे 'आशिया सुरक्षा शिखर परिषद' (Asia Security Summit) म्हणून ओळखले जाते. 

• ही आशिया-पॅसिफिक (Asia-Pacific) प्रदेशातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय संरक्षण व सुरक्षा परिषद आहे.

• आयोजन ठिकाण -  ही परिषद दरवर्षी सिंगापूर मधील 'शांग्री-ला' या प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये आयोजित केली जाते. याच हॉटेलच्या नावावरून या परिषदेला 'शांग्री-ला डायलॉग' हे नाव पडले आहे.

• सुरुवात - या परिषदेची सुरुवात 2002 मध्ये झाली.

• आयोजक संस्था - 'इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज' (IISS) ही लंडन मधील स्वतंत्र थिंक टँक (संशोधन संस्था) या परिषदेचे आयोजन करते.

• सहभागी सदस्य - या परिषदेत आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांचे संरक्षण मंत्री, लष्करप्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि संरक्षण तज्ज्ञ अधिकृतपणे एकत्र येतात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• नुकताच ब्राह्मोस करार स्वाक्षरित करणारा देश ➔ व्हिएतनाम (2026)

• ब्राह्मोस खरेदी करणारा जगातील पहिला देश ➔ फिलिपिन्स (2022).

• ब्राह्मोसची निर्मिती ➔ भारत आणि रशिया यांचा संयुक्त उपक्रम

• ब्राह्मोस नाव ➔ 'ब्रह्मपुत्रा' आणि रशियाची 'मोस्कव्हा' (Moskva) या नद्यांच्या नावावरून

• क्षेपणास्त्राचा प्रकार ➔ सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र (Supersonic Cruise Missile).

PM-WANI Gets Major Citizen-Friendly Upgrade 

📚 Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारने वर्ष २०२० मध्ये सुरू केलेल्या 'PM-WANI' या महत्त्वाकांक्षी डिजिटल उपक्रमाचे पूर्ण नाव (Full Form) खालीलपैकी कोणते आहे ?

1. Prime Minister’s Wireless Area Network Internet
2. Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface
3. Public Mobile Wireless Advanced Network Integration
4. Prime Minister’s Wide Area Network Infrastructure

उत्तर : Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface

📰 बातमी काय ?

• दूरसंचार विभागाने (DoT - Department of Telecommunications) देशातील सार्वजनिक वाय-फाय व्यवस्था अधिक सोपी, सुरक्षित आणि नागरिक-अनुकूल करण्यासाठी 'PM-WANI' फ्रेमवर्क अंतर्गत अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा लागू केल्या आहेत. 

• या सुधारणांमुळे भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (Digital Public Infrastructure) अधिक बळकट होणार आहे.

🧐 नवीन सुधारणांची प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

• सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फाय वापरताना नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी खालील ३ प्रमुख तांत्रिक उपाय जाहीर करण्यात आले आहेत -

1) QR-कोड आधारित ऑथेंटिकेशन (QR-Based Authentication) -

आता लॅपटॉप किंवा इतर दुय्यम उपकरणांवर (Secondary devices) इंटरनेट कनेक्ट करण्यासाठी लॉगिन पेजवरील QR कोड मोबाईलद्वारे स्कॅन करावा लागेल. 

यामुळे पासवर्ड टाकण्याचा त्रास वाचून कनेक्टिव्हिटी अधिक जलद, सुलभ आणि सुरक्षित होईल.

2) कमी कालावधीचे साशे-स्टाईल प्लॅन्स (Short-Duration Plans) -

प्रवासी, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि नोकरदारांसाठी 15, 30 आणि 60 मिनिटांचे छोटे आणि लवचिक वाय-फाय प्लॅन्स उपलब्ध करून दिले जातील. 

मॉल किंवा रेल्वे स्थानकांसारख्या ठिकाणी तात्पुरत्या इंटरनेट वापरासाठी हे अत्यंत फायदेशीर ठरेल.

3) हॉटस्पॉटचे प्रमाणित नाव (Standardised Hotspot Names) -

सर्व अधिकृत सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्क ओळखण्यासाठी 'PMWANI' ब्रँडिंगसह 'सर्व्हिस सेट आयडेंटिफायर' (SSID) म्हणजेच वाय-फायचे नाव प्रमाणित (Standardise) केले जाईल.

 यामुळे नागरिकांना बनावट वाय-फाय नेटवर्कपासून संरक्षण मिळेल आणि विश्वासार्हता वाढेल.

🧐 PM-WANI योजना म्हणजे काय ?

• स्थापना व मंत्रालय - हे फ्रेमवर्क दूरसंचार विभागातर्फे (DoT) वर्ष 2020 मध्ये लाँच करण्यात आले होते.

• मुख्य उद्देश - संपूर्ण भारतात, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉटचा विस्तार करणे.

• स्थानिक रोजगाराला चालना - या अंतर्गत स्थानिक छोटे व्यावसायिक, दुकानदार किंवा चहाच्या टपऱ्यांचे मालक देखील स्वतःचे वाय-फाय हॉटस्पॉट (PDO) उभारू शकतात. 

• यामुळे सर्वसामान्यांना स्वस्त इंटरनेट मिळते आणि राष्ट्रीय डिजिटल दळणवळण धोरण, 2018 (NDCP) ची उद्दिष्टे साध्य होण्यास मदत होते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• PM-WANI चे पूर्ण नाव → Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface.

• अंमलबजावणी करणारा विभाग → दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications)

• मंत्रालय → दळणवळण मंत्रालय (Ministry of Communications)

• मूळ योजनेचे लाँचिंग वर्ष → वर्ष 2020

• मुख्य उद्देश → संपूर्ण भारतात, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉटचा विस्तार करणे

• लॅपटॉप कनेक्टिव्हिटीसाठी नवीन पद्धत → QR-कोड आधारित ऑथेंटिकेशन

• वाय-फाय नेटवर्क ओळखण्यासाठी नवीन नियम → PMWANI ब्रँडिंगसह प्रमाणित SSID नाव

What is Anti-Dumping Duty ?

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतात परदेशी देशांमधून होणाऱ्या अन्यायी व स्वस्त आयातीपासून देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी लावली जाणारी 'अँटी-डम्पिंग ड्युटी' (ADD) खालीलपैकी कोणत्या कायद्यांतर्गत लागू केली जाते ?

1. विदेशी परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA), 1999

2. भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा (RBI Act), 1934

3. कस्टम्स टॅरिफ ॲक्ट (Customs Tariff Act), 1975

4. वस्तू आणि सेवा कर कायदा (GST Act), 2017

उत्तर : कस्टम्स टॅरिफ ॲक्ट (Customs Tariff Act), 1975

📰 बातमी काय ?

• अँटी-डम्पिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty) हा सध्या भारतातील मोठे रासायनिक उत्पादक आणि लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs) यांच्यातील वादाचा मुख्य मुद्दा बनला आहे. 

• मोठे उद्योग स्वस्त आयातीपासून संरक्षणाची मागणी करत आहेत, तर MSME उद्योगांना यामुळे वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमतीचा सामना करावा लागत आहे.

🧐 डम्पिंग (Dumping) म्हणजे काय ?

• जेव्हा एखादी परदेशी कंपनी त्यांच्या देशांतर्गत बाजारभावापेक्षा किंवा उत्पादन खर्चापेक्षा (Cost of Production) खूप कमी किमतीत दुसऱ्या देशात माल निर्यात करते, तेव्हा त्याला अर्थशास्त्रात 'डम्पिंग' म्हणतात. 

• चीनसारखे देश बऱ्याचदा भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी असे करतात.

🧐 'अँटी-डम्पिंग शुल्क' (Anti-Dumping Duty) म्हणजे काय ? 

अशा अन्यायी आणि अवाजवी स्वस्त आयातीपासून (Cheap Imports) आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी जे अतिरिक्त आयात शुल्क लावले जाते, त्याला 'अँटी-डम्पिंग शुल्क' म्हणतात.

🏛️ भारतातील कायदेशीर आणि संस्थात्मक रचना : 

1) कायदा - भारतामध्ये अँटी-डम्पिंग शुल्क हे सीमाशुल्क दर कायदा, 1975 (Customs Tariff Act, 1975) अंतर्गत लावले जाते.

2) तपास संस्था (DGTR) - केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारे Directorate General of Trade Remedies (DGTR) हे आधी या प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करतात. त्यांच्या शिफारशीनंतरच सरकार हे शुल्क लागू करते.

3) जागतिक नियम - जागतिक व्यापार संघटना (WTO - World Trade Organization) आपल्या 'अग्रीमेंट ऑन अँटी-डम्पिंग' (Agreement on Anti-Dumping) अंतर्गत सदस्य देशांना असे शुल्क लावण्याची अधिकृत परवानगी देते.

🧐 रसायनांवर (Chemicals) अँटी-डम्पिंग शुल्क लावण्याची गरज का ?

• निती आयोगाचे (NITI Aayog) निरीक्षणानुसार चीनमधून येणाऱ्या अत्यंत स्वस्त रसायनांमुळे भारतातील देशांतर्गत रासायनिक उत्पादनाचा पाया कमकुवत झाला आहे.

• प्रचंड व्यापार तूट (Trade Deficit) - भारताने 75 अब्ज डॉलर्स ($75 Billion) किमतीच्या रसायनांची आयात केली, तर केवळ 44 अब्ज डॉलर्स ($44 Billion) किमतीची निर्यात केली.

• यामुळे रासायनिक क्षेत्रात भारताची व्यापार तूट जवळपास 31 अब्ज डॉलर्स ($31 Billion) वर पोहोचली आहे.

• आत्मनिर्भरता - या शुल्काचा मुख्य उद्देश अन्न, औषधे आणि इतर क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या रासायनिक मूल्य साखळीत भारताला स्वयंपूर्ण (Self-Reliant) बनवणे हा आहे.

✍️ अँटी-डम्पिंग शुल्क लावल्याचा फायदा आणि तोटा :

1) अँटी-डम्पिंग शुल्क लावल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात दोन वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये वाद सुरू झाला आहे.

• "अँटी-डम्पिंग शुल्क" या धोरणामुळे देशातील मोजक्या मोठ्या रासायनिक उत्पादक कंपन्यांना संरक्षण मिळते, मात्र लाखो छोटे डाऊनस्ट्रीम उद्योग आर्थिक संकटात येतात.

2) कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ (Higher Input Costs) - या शुल्कामुळे रसायनांच्या किमती वाढतात, ही रसायने पुढील प्रक्रियेतील (Downstream Industries) उद्योगांसाठी कच्चा माल असतात.

3) MSME उद्योगांवर अन्याय - कापड (Textiles), प्लास्टिक, पादत्राणे (Footwear) आणि ऑटो घटकांचे उत्पादन करणारे भारतातील छोटे व मध्यम उद्योग (MSMEs) महागड्या कच्च्या मालामुळे जागतिक स्पर्धेत मागे पडत आहेत.

4) निर्यात घटते - उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेला माल परदेशी बाजारपेठेत महाग होतो, ज्यामुळे भारताची निर्यात घटू शकते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• अँटी-डम्पिंग ड्युटीचा मुख्य उद्देश → देशांतर्गत उद्योगांचे स्वस्त आयातीपासून रक्षण करणे

• भारतातील अंमलबजावणी कायदा → कस्टम्स टॅरिफ ॲक्ट, 1975

• तपास करणारी अधिकृत संस्था → DGTR (वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय)

• सर्वात जास्त प्रभावित होणारे क्षेत्र → वस्त्रोद्योग, प्लास्टिक आणि ऑटो क्षेत्रातील MSMEs

What is Wi-Fi 7 ?

📚 Subject : GS - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतात नुकत्याच सुरू झालेल्या 'वाय-फाय 7' (Wi-Fi 7) या तंत्रज्ञानाबाबत खालील विधानांचे परीक्षण करा :

अ) या नवीन तंत्रज्ञानाचा कमाल वेग 46 Gbps पर्यंत असू शकतो, जो जुन्या वाय-फाय 6 पेक्षा सुमारे 4.8 पट वेगवान आहे.

ब) हे प्रगत तंत्रज्ञान भारतात वापरण्यासाठी पूर्णपणे प्रतिबंधित (Banned) असून, केवळ संरक्षण क्षेत्रासाठीच मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?

1. फक्त अ
2. फक्त ब
3. अ आणि ब दोन्ही बरोबर
4. अ आणि ब दोन्ही चूक

उत्तर : फक्त अ

📰 बातमी काय ? 

• टीपी-लिंक कंपनीने भारतात 'एंटरप्राइझ अ‍ॅक्सेस पॉइंट्स' (Enterprise Access Points) पासून वाय-फाय 7 उपकरणांची निर्मिती सुरू केली आहे.

• यामुळे भारतामध्ये अधिक वेगवान आणि प्रगत वायरलेस नेटवर्कच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार होणार आहे.

🛜 'वाय-फाय 7' म्हणजे काय ? 

(What is Wi-Fi 7?)

• तांत्रिक नाव - वाय-फाय 7 चे अधिकृत तांत्रिक नाव IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT) असे आहे.

• नवीन पिढी - हे वायरलेस नेटवर्किंग तंत्रज्ञानाची (Wireless Networking Technology) सर्वात आधुनिक आणि नवीन पिढी आहे.

🧐 Wi-Fi 6 पेक्षा वेगळे का ?: 

• जुने 'वाय-फाय 6' तंत्रज्ञान प्रामुख्याने एकाच वेळी अनेक उपकरणांना (Devices) जोडण्यावर केंद्रित होते.

• याउलट, 'वाय-फाय 7' हे अति-वेग (Higher Speed), अत्यंत कमी विलंबता (Ultra-low Latency), कमी गर्दी (Reduced Congestion) आणि अतिशय विश्वासार्ह कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे.

✍️ Wi-Fi 7 ची प्रमुख तांत्रिक वैशिष्ट्ये (Key Features) :

1) अफाट गती (Maximum Speed)- याचा कमाल सैद्धांतिक वेग तब्बल 46 Gbps पर्यंत असू शकतो.

• हा वेग जुन्या वाय-फाय 6 च्या तुलनेत जवळपास 4.8 पटीने जास्त आहे.

2) अति-कमी विलंबता (Ultra-low Latency) - वाय-फाय 6 च्या तुलनेत यामध्ये 4 पटीने कमी विलंबता (Latency) असेल.

• यामुळे रियल-टाइम कम्युनिकेशन, व्हिडिओ कॉलिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगचा अनुभव खूप सुधारणार आहे.

3) भारतीय स्पेक्ट्रमचा वापर - ही प्रणाली भारताच्या परवानाधारक 5925–6425 MHz स्पेक्ट्रमचा वापर करते, ज्यामुळे नेटवर्कमध्ये कमी गर्दी आणि अधिक स्पष्ट कनेक्टिव्हिटी मिळते.

4) बॅटरीची बचत (Power Efficiency) - यात प्रगत 'टार्गेट वेक टाईम' (TWT - Target Wake Time) तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे, जे जोडलेल्या उपकरणांची वीज कार्यक्षमता सुधारते आणि मोबाईल/लॅपटॉपची बॅटरी लाईफ वाढवते.

🤝 उपयोग (Applications) : 

• मनोरंजन व क्लाउड - 4K आणि 8K व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, ऑगमेंटेड रिॲलिटी (AR), व्हर्च्युअल रिॲलिटी (VR) आणि प्रगत क्लाउड कम्प्युटिंगला (Cloud Computing) याद्वारे गती मिळेल.

• स्मार्ट सिस्टीम्स - इंडस्ट्रियल आयओटी (Industrial IoT), स्मार्ट फॅक्टरीज आणि स्मार्ट होम्स व्यवस्थापन सहज होईल.

• सार्वजनिक ठिकाणी उपयुक्त - गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणी जसे की, रुग्णालये, विमानतळ, रेल्वे स्थानके, हॉटेल्स, मोठी कॉर्पोरेट कार्यालये आणि शैक्षणिक कॅम्पसमध्ये हाय-डेन्सिटी नेटवर्क हाताळण्यासाठी हे अत्यंत उपयुक्त ठरेल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Wi-Fi 7

• भारतात वाय-फाय 7 चे उत्पादन सुरू करणारी कंपनी →  टीपी-लिंक (TP-Link)

• वाय-फाय 7 चे अधिकृत तांत्रिक नाव →  IEEE 802.11be (EHT)

• वेग (Speed) → 46 Gbps (वाय-फाय 6 पेक्षा 4.8 पट अधिक)

• भारतात वापरला जाणारा स्पेक्ट्रम → 5925–6425 MHz

150-year Celebrations of Indian Association for the Cultivation of Science (IACS)

📚 Subject : GS

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडेच स्थापनेची 150 वर्षे पूर्ण केलेली 'इंडियन असोसिएशन फॉर द कल्टिव्हेशन ऑफ सायन्स' (IACS) ही आशियातील पहिली संशोधन संस्था 1876 मध्ये खालीलपैकी कोणी स्थापन केली होती ?

1. डॉ. महेंद्रलाल सरकार
2. सर सी. व्ही. रामन
3. जगदीश चंद्र बोस
4. मेघनाद सहा

उत्तर : डॉ. महेंद्रलाल सरकार (Dr. Mahendralal Sircar)

📰 बातमी काय ?

• कोलकाता येथील 'इंडियन असोसिएशन फॉर द कल्टिव्हेशन ऑफ सायन्स' (IACS) या भारताच्या अत्यंत प्रतिष्ठित संशोधन संस्थेने आपल्या स्थापनेची 150 वर्षे (1876 to 2026) यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहेत.

✍️ दोन नवीन प्रगत उपक्रम :

याचे औचित्य साधून सरकारने IACS मध्ये खालील दोन महत्त्वाच्या सुविधा देशासाठी सुरू केल्या आहेत.

1) PECVD प्रणाली (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) - ही संपूर्णपणे स्वदेशी बनावटीची तांत्रिक प्रणाली आहे.

• याचा वापर भारताचा पहिला 'अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल' (Amorphous Silicon Solar Cell) तयार करण्यासाठी (Fabrication) केला जाईल.

2) रेटीना केंद्र (RETINA - Research Entrepreneurship for Translation, Innovation and NAvigation) - हे एक असे केंद्र आहे जे प्रयोगशाळेतील मूलभूत संशोधनाला थेट नवीन स्टार्ट-अप्स, उद्योग आणि सामाजिक उपयोगांशी (Societal Applications) जोडण्याचे काम करेल.

🏛️ 'इंडियन असोसिएशन फॉर द कल्टिव्हेशन ऑफ सायन्स' (IACS) संस्थेचा गौरवशाली इतिहास -

1) स्थापना - या संस्थेची स्थापना 29 July 1876 रोजी झाली.

2) संस्थापक - डॉ. महेंद्रलाल सरकार (Dr. Mahendralal Sircar) यांनी या संस्थेची स्थापना केली आणि तेच या संस्थेचे पहिले मानद सचिव (First Honorary Secretary) होते.

3) आशिया खंडातील पहिली - आधुनिक विज्ञानाचा प्रसार आणि मूळ संशोधनाला चालना देण्यासाठी भारतीयांनी स्वतः स्थापन केलेली ही आशिया खंडातील पहिली संशोधन संस्था मानली जाते.

4) पहिले विश्वस्त मंडळ (First Trustee Board) - पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर आणि केशवचंद्र सेन हे या संस्थेच्या पहिल्या विश्वस्त मंडळाचे प्रमुख सदस्य होते.

5) IACS या संस्थेशी जोडलेले महान भारतीय शास्त्रज्ञ - 

IACS या संस्थेला भारतामधील अनेक दिग्गज शास्त्रज्ञांचा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे, ज्यांनी येथे आपले संशोधन पूर्ण केले.

• जगदीश चंद्र बोस (Jagadish Chandra Bose)

• मेघनाद सहा (Meghnad Saha)

• सत्येंद्रनाथ बोस (S.N. Bose)

• सर सी. व्ही. रमन (Sir C.V. Raman)

🧐 विज्ञान संकल्पना - 'रमन इफेक्ट' (The Raman Effect):

• ऐतिहासिक शोध - सर सी. व्ही. रमन यांनी त्यांच्या जगप्रसिद्ध 'रमन इफेक्ट' (Raman Effect) चा शोध याच IACS संस्थेच्या प्रयोगशाळेत काम करताना लावला होता.

• नोबेल पुरस्कार - या क्रांतिकारी शोधासाठी त्यांना 1930 मध्ये भौतिकशास्त्रातील (Physics) नोबेल पुरस्कार मिळाला.

विज्ञान क्षेत्रात भारताला मिळालेला हा पहिलाच नोबेल पुरस्कार होता.

🧐 रमन इफेक्ट म्हणजे काय ?

• रमन इफेक्ट' (Raman Effect) म्हणजे प्रकाशाच्या तरंगलांबीमध्ये (Wavelength) आणि ऊर्जेमध्ये होणारा बदल. 

• जेव्हा एखादा एकरंगी प्रकाश (Monochromatic Light) (उदा. लेझर) कोणत्याही पारदर्शक पदार्थातून जातो, तेव्हा प्रकाशकण आणि पदार्थातील रेणू यांच्यातील परस्परसंवादांमुळे विखुरलेल्या प्रकाशाची तरंगलांबी मूळ प्रकाशापेक्षा बदललेली असते.

✍️ रमन इफेक्टचे महत्त्वाचे पैलू - 

• प्रकाशाचे विकिरण (Scattering) - जेव्हा एकरंगी प्रकाश (Monochromatic Light) धूळविरहित पारदर्शक माध्यमातून जातो, तेव्हा प्रकाशकण रेणूंवर आदळून सर्व दिशांना विखुरले जातात.

• विखुरलेल्या प्रकाशाचा मोठा भाग मूळ प्रकाशकिरणांसारखाच असतो. 

• अतिशय लहान भागाची तरंगलांबी व ऊर्जा मूळ प्रकाशापेक्षा कमी किंवा जास्त होते. या बदलाला 'इलास्टिक स्कॅटरिंग' (Inelastic Scattering of Light) म्हणजेच रमन इफेक्ट म्हणतात.

• उपयोग - या प्रक्रियेमुळे पदार्थाची कोणतीही तोडफोड न करता, आतील अणू-रेणूंची रचना समजणे शक्य होते. 

• याचा उपयोग औषध निर्माणशास्त्र (Pharmacy), रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होतो.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 'इंडियन असोसिएशन फॉर द कल्टिव्हेशन ऑफ सायन्स' (IACS)

• IACS ची स्थापना - 1876 (स्थापनेला 150 वर्षे पूर्ण)

• संस्थेचे मुख्य संस्थापक - डॉ. महेंद्रलाल सरकार (कोलकता)

• वैशिष्ट्ये - आशिया खंडातील पहिली संशोधन संस्था

• ऐतिहासिक शोध - जगप्रसिद्ध 'रमन इफेक्ट' चा शोध याच IACS संस्थेच्या प्रयोगशाळेत काम करताना लावला

Quad Foreign Ministers’ Meeting 2026

📚 Subject : GS - जागतिक संघटना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 'क्वाड' (QUAD) या प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय गटामध्ये भारत, अमेरिका आणि जपान व्यतिरिक्त खालीलपैकी कोणत्या चौथ्या देशाचा समावेश होतो ?

1. ऑस्ट्रेलिया
2. ब्रिटन
3. फ्रान्स
4. दक्षिण कोरिया

उत्तर : ऑस्ट्रेलिया

📰 बातमी काय ? 

नवी दिल्ली येथे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची 11वी क्वाड परराष्ट्र मंत्री बैठक (11th Quad Foreign Ministers' Meeting) यशस्वीरीत्या पार पडली आहे.

🤝 क्वाड 2026 बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचे निर्णय व हायलाइट्स : 

1) IPMSC उपक्रमाची सुरुवात (Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration):

• क्वाड भागीदारांनी पहिल्यांदाच IPMSC या नवीन सागरी देखरेख सहकार्य उपक्रमाची घोषणा केली.

• उद्देश -  इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सागरी क्षेत्राची जागरूकता (Maritime Domain Awareness) वाढवणे.

• याचा सुरुवातीचा भर संयुक्त पाळत ठेवणे, तज्ज्ञांची देवाणघेवाण आणि सराव याद्वारे हिंद महासागर क्षेत्रावर (Indian Ocean Region) असेल.

2) IPMDA चा विस्तार आणि COP आराखडा : 

• आधीपासून सुरू असलेल्या 'इंडो-पॅसिफिक पार्टनरशिप फॉर मॅरीटाईम डोमेन अवेअरनेस' (IPMDA) उपक्रमाचा विस्तार करण्यात आला.

• रिअल-टाइम सागरी माहिती सामायिक करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक 'कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर' (COP - Common Operating Picture) विकसित करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली.

3) दहशतवादविरोधी सहकार्य (Counter-Terrorism):

• जून 2026 मध्ये ऑस्ट्रेलिया एक विशेष 'क्वाद काउंटर-टेररिझम टेबलटॉप सराव' (Quad Counterterrorism Tabletop Exercise) आयोजित करणार आहे.

• याचा मुख्य भर राज्य-पुरस्कृत दहशतवाद (State-sponsored terrorism) आणि अत्याधुनिक अनमॅन्ड एरियल व्हेइकल्स (Drones) व नवीन तंत्रज्ञानाचा होणारा गैरवापर रोखण्यावर असेल.

4) महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि ऊर्जा सुरक्षा (Critical Minerals & Energy):

• Quad Critical Minerals Initiative Framework चे अनावरण करण्यात आले.

• याद्वारे महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या खाणकाम, प्रक्रिया आणि पुनर्वापरासाठी (Recycling) पुरवठा साखळी मजबूत केली जाईल.

• इंडो-पॅसिफिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोरण, तंत्रज्ञान आणि आपत्कालीन सराव यावर एकत्रित काम केले जाईल.

5) पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रासाठी 'AI' चा वापर:

• क्वाड देश भविष्यात फिजी (Fiji) सरकारच्या सहकार्याने तेथील बंदर पायाभूत सुविधांचा (Port Infrastructure) विकास करणार आहेत.

6) AI-ENGAGE उपक्रम: 

• या अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स आणि सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीचे उत्पादन वाढवणे, कीड व्यवस्थापन आणि अन्न सुरक्षा सुधारण्यासाठी 6 आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रकल्पांना 6 दशलक्ष डॉलर्स (USD 6 million) पेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

7) भारताचे यजमानपद : 

• बेकायदेशीर सागरी कारवायांना आळा घालण्यासाठी आणि परस्पर समन्वय वाढवण्यासाठी भारत पुढील 'क्वाड-एट-सी शिप ऑब्झर्वर मिशन' (Quad-at-Sea Ship Observer Mission) चे यजमानपद भूषवणार आहे.

🧐 क्वाड (Quad) म्हणजे नेमकं काय ?

• क्वाड चा फूल फॅार्म 'क्वॉड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग' (Quadrilateral Security Dialogue) असा आहे.

• क्वाड हे 4 देशांचा समावेश असलेला एक धोरणात्मक मंच आहे.

• क्वाड मध्ये भारत, संयुक्त अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांचा समावेश आहे.

• 2007 मध्ये, तत्कालीन जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी या युतीला क्वाड संघटना असे नाव दिले. 

• उद्दिष्ट्ये : क्वाड चे प्राथमिक उद्दिष्टांमध्ये सागरी सुरक्षा, हवामान बदलाच्या जोखमींना तोंड देणे, प्रदेशात गुंतवणुकीसाठी परिसंस्था (इकोसिस्टम) तयार करणे आणि तांत्रिक नवकल्पनांना चालना देणे यांचा समावेश आहे.

परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक 2026

• क्वाड सदस्य देश - भारत, संयुक्त अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया

• 11व्या क्वाड परराष्ट्र मंत्री बैठकीचे ठिकाण ➔ नवी दिल्ली (2026)

• नवीन सागरी सुरक्षा उपक्रम ➔ इंडो-पॅसिफिक मॅरिटाईम सर्व्हिलन्स कोलॅबोरेशन (IPMSC)

• दहशतवादविरोधी सराव यजमान देश (जून 2026) ➔ ऑस्ट्रेलिया

• पायाभूत सुविधा विकासासाठी निवडलेला देश ➔ फिजी (Fiji) सरकार

• क्वाडच्या स्थापनेची संकल्पना (2007) ➔ माजी जपानी पंतप्रधान शिंझो आबे