
चालू घडामोडी | अँटी-डम्पिंग शुल्क म्हणजे काय ?
What is Anti-Dumping Duty ?
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतात परदेशी देशांमधून होणाऱ्या अन्यायी व स्वस्त आयातीपासून देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी लावली जाणारी 'अँटी-डम्पिंग ड्युटी' (ADD) खालीलपैकी कोणत्या कायद्यांतर्गत लागू केली जाते ?
1. विदेशी परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA), 1999
2. भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा (RBI Act), 1934
3. कस्टम्स टॅरिफ ॲक्ट (Customs Tariff Act), 1975
4. वस्तू आणि सेवा कर कायदा (GST Act), 2017
उत्तर : कस्टम्स टॅरिफ ॲक्ट (Customs Tariff Act), 1975
📰 बातमी काय ?
• अँटी-डम्पिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty) हा सध्या भारतातील मोठे रासायनिक उत्पादक आणि लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs) यांच्यातील वादाचा मुख्य मुद्दा बनला आहे.
• मोठे उद्योग स्वस्त आयातीपासून संरक्षणाची मागणी करत आहेत, तर MSME उद्योगांना यामुळे वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमतीचा सामना करावा लागत आहे.
🧐 डम्पिंग (Dumping) म्हणजे काय ?
• जेव्हा एखादी परदेशी कंपनी त्यांच्या देशांतर्गत बाजारभावापेक्षा किंवा उत्पादन खर्चापेक्षा (Cost of Production) खूप कमी किमतीत दुसऱ्या देशात माल निर्यात करते, तेव्हा त्याला अर्थशास्त्रात 'डम्पिंग' म्हणतात.
• चीनसारखे देश बऱ्याचदा भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी असे करतात.
🧐 'अँटी-डम्पिंग शुल्क' (Anti-Dumping Duty) म्हणजे काय ?
अशा अन्यायी आणि अवाजवी स्वस्त आयातीपासून (Cheap Imports) आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी जे अतिरिक्त आयात शुल्क लावले जाते, त्याला 'अँटी-डम्पिंग शुल्क' म्हणतात.
🏛️ भारतातील कायदेशीर आणि संस्थात्मक रचना :
1) कायदा - भारतामध्ये अँटी-डम्पिंग शुल्क हे सीमाशुल्क दर कायदा, 1975 (Customs Tariff Act, 1975) अंतर्गत लावले जाते.
2) तपास संस्था (DGTR) - केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारे Directorate General of Trade Remedies (DGTR) हे आधी या प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करतात. त्यांच्या शिफारशीनंतरच सरकार हे शुल्क लागू करते.
3) जागतिक नियम - जागतिक व्यापार संघटना (WTO - World Trade Organization) आपल्या 'अग्रीमेंट ऑन अँटी-डम्पिंग' (Agreement on Anti-Dumping) अंतर्गत सदस्य देशांना असे शुल्क लावण्याची अधिकृत परवानगी देते.
🧐 रसायनांवर (Chemicals) अँटी-डम्पिंग शुल्क लावण्याची गरज का ?
• निती आयोगाचे (NITI Aayog) निरीक्षणानुसार चीनमधून येणाऱ्या अत्यंत स्वस्त रसायनांमुळे भारतातील देशांतर्गत रासायनिक उत्पादनाचा पाया कमकुवत झाला आहे.
• प्रचंड व्यापार तूट (Trade Deficit) - भारताने 75 अब्ज डॉलर्स ($75 Billion) किमतीच्या रसायनांची आयात केली, तर केवळ 44 अब्ज डॉलर्स ($44 Billion) किमतीची निर्यात केली.
• यामुळे रासायनिक क्षेत्रात भारताची व्यापार तूट जवळपास 31 अब्ज डॉलर्स ($31 Billion) वर पोहोचली आहे.
• आत्मनिर्भरता - या शुल्काचा मुख्य उद्देश अन्न, औषधे आणि इतर क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या रासायनिक मूल्य साखळीत भारताला स्वयंपूर्ण (Self-Reliant) बनवणे हा आहे.
✍️ अँटी-डम्पिंग शुल्क लावल्याचा फायदा आणि तोटा :
1) अँटी-डम्पिंग शुल्क लावल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात दोन वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये वाद सुरू झाला आहे.
• "अँटी-डम्पिंग शुल्क" या धोरणामुळे देशातील मोजक्या मोठ्या रासायनिक उत्पादक कंपन्यांना संरक्षण मिळते, मात्र लाखो छोटे डाऊनस्ट्रीम उद्योग आर्थिक संकटात येतात.
2) कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ (Higher Input Costs) - या शुल्कामुळे रसायनांच्या किमती वाढतात, ही रसायने पुढील प्रक्रियेतील (Downstream Industries) उद्योगांसाठी कच्चा माल असतात.
3) MSME उद्योगांवर अन्याय - कापड (Textiles), प्लास्टिक, पादत्राणे (Footwear) आणि ऑटो घटकांचे उत्पादन करणारे भारतातील छोटे व मध्यम उद्योग (MSMEs) महागड्या कच्च्या मालामुळे जागतिक स्पर्धेत मागे पडत आहेत.
4) निर्यात घटते - उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेला माल परदेशी बाजारपेठेत महाग होतो, ज्यामुळे भारताची निर्यात घटू शकते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• अँटी-डम्पिंग ड्युटीचा मुख्य उद्देश → देशांतर्गत उद्योगांचे स्वस्त आयातीपासून रक्षण करणे
• भारतातील अंमलबजावणी कायदा → कस्टम्स टॅरिफ ॲक्ट, 1975
• तपास करणारी अधिकृत संस्था → DGTR (वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय)
• सर्वात जास्त प्रभावित होणारे क्षेत्र → वस्त्रोद्योग, प्लास्टिक आणि ऑटो क्षेत्रातील MSMEs
































