Maharashtra Police Administration's 'Operation Antim Prahar'

📚 Subject : GS - संरक्षण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) महाराष्ट्र पोलीस प्रशासनाने अलीकडेच ऑपरेशन अंतिम प्रहार राबवून राज्यातील कोणता जिल्हा अधिकृतपणे "नक्षलमुक्त" (Naxal-free) म्हणून घोषित केला आहे ?

1. गोंदिया
2. चंद्रपूर
3. भंडारा
4. गडचिरोली

उत्तर : गडचिरोली

📰 बातमी काय ?

• महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याला पोलीस प्रशासनाकडून अधिकृतपणे 'नक्षलमुक्त' (Naxal-Free) घोषित करण्यात आले आहे. 

• एका मोठ्या आणि यशस्वी नक्षलविरोधी मोहिमेनंतर ही घोषणा करण्यात आली.

🧐 'ऑपरेशन अंतिम प्रहार' काय आहे ?

• गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या या नक्षलविरोधी धडक मोहिमेला 'ऑपरेशन अंतिम प्रहार' (Final Strike) असे नाव देण्यात आले होते.

🚨 प्रमुख कामगिरी -

1) या मोहिमेदरम्यान सुरक्षा दलांनी 8 माओवाद्यांना अटक केली, ज्यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व 6 सक्रिय सशस्त्र कॅडर्सचा (Armed Cadres) समावेश आहे.

2) याच काळात शेजारील छत्तीसगड राज्यातील 5 नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण (Surrender) केले.

3) शस्त्रास्त्रे व रोकड जप्त - कारवाईदरम्यान सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा जप्त केला. 

यामध्ये AK-47 रायफल्स, INSAS रायफल्स, SLR आणि 65 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम (Cash) जप्त करण्यात आली आहे.

4) बक्षीस रक्कम (Bounty/Rewards):

 अटक करण्यात आलेल्या नक्षलवाद्यांवर एकूण 64 लाख रुपयांचे बक्षीस होते.

आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांवर सामूहिकपणे 38 लाख रुपयांचे बक्षीस होते.

🤝 'ऑपरेशन अंतिम प्रहार' मोहीम कोणी राबविली ?

• संयुक्त कारवाई - ही मोहीम गडचिरोली पोलिसांचे विशेष अभियान पथक (C-60/Special Campaign Squad) आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) यांच्याद्वारे संयुक्तपणे राबवण्यात आली.

 🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स - Operation Antim Prahar

• मोहिमेचे नाव → ऑपरेशन अंतिम प्रहार

• नक्षलमुक्त घोषित झालेला जिल्हा → गडचिरोली

• संयुक्त कारवाई करणाऱ्या यंत्रणा → गडचिरोली पोलीस (विशेष अभियान पथक) आणि CRPF

PM Narendra Modi honoured with the 'Agricola Medal'

📚 Subject : GS - पुरस्कार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) अन्न आणि कृषी संघटनेद्वारे (FAO) नुकताच प्रदान करण्यात आलेला 'अ‍ॅग्रिकोला पदक 2026' (Agricola Medal 2026) हा सर्वोच्च बहुमान मिळवणारे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी हे भारताचे कितवे नेते ठरले आहेत ?

1. पहिले
2. दुसरे
3. तिसरे
4. चौथे

उत्तर : दुसरे

📰 बातमी काय ?

• भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) अन्न आणि कृषी संघटनेने (FAO - Food and Agriculture Organization) अत्यंत प्रतिष्ठित अशा 'अ‍ॅग्रिकोला पदक 2026' (Agricola Medal 2026) या सर्वोच्च बहुमानाने सन्मानित केले आहे.

• ठिकाण - हा पुरस्कार इटलीची राजधानी रोम (Rome, Italy) येथील अन्न आणि कृषी संघटने च्या (Food and Agriculture Organization) मुख्यालयात प्रदान करण्यात आला.

'अ‍ॅग्रिकोला पदक' म्हणजे काय ? (Agricola Medal) : 

✍️ शब्दाचा अर्थ - 'अ‍ॅग्रिकोला' (Agricola) हा एक लॅटिन शब्द असून याचा मराठीत अर्थ 'शेतकरी' (Farmer) असा होतो.

🏅सर्वोच्च सन्मान - हे संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेद्वारे (FAO) दिले जाणारे सर्वोच्च संस्थात्मक पदक आहे.

⛳️ स्थापना - या पदकाची स्थापना अन्न आणि कृषी संघटनेद्वारे (FAO) 1977 मध्ये त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय नाणेशास्त्र पुरस्कार कार्यक्रमाचा (International Numismatic Award Program) एक भाग म्हणून राजकीय नेत्यांचा सन्मान करण्यासाठी करण्यात आली होती.

🧐 'अ‍ॅग्रिकोला पदक' कोणाला देण्यात येते ?

• हे पदक थेट संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटने च्या महासंचालकांद्वारे (Director-General) अशा जागतिक नेत्यांना दिले जाते ज्यांनी आपल्या देशात किंवा जागतिक स्तरावर अन्न प्रणालीमध्ये (Agrifood Systems) क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्यासाठी दूरदर्शी नेतृत्व आणि ठोस धोरणांची अंमलबजावणी केली आहे.

🇮🇳 'अ‍ॅग्रिकोला पदक' मिळवणारे भारतीय नेते : 

आतापर्यंत फक्त दोनच भारतीय नेत्यांना अधिकृतपणे हे पदक मिळाले आहे.

1) पहिले नेते - डॉ. मनमोहन सिंग - वर्ष 2008 मध्ये, ग्रामीण कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणातील सुधारणांसाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

2) दुसरे नेते - 'अ‍ॅग्रिकोला पदक' हा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळवणारे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी हे भारताचे दुसरे नेते आहेत.

श्री. नरेंद्र मोदी यांना वर्ष 2026 मध्ये, गेल्या दशकातील कृषी आणि अन्न क्षेत्रातील संरचनात्मक यशासाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

पुरस्काराचे मुख्य उद्दिष्ट (Aim):

• संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) शाश्वत विकास ध्येय 2 (SDG 2 - Zero Hunger / भुकेचे समूळ उच्चाटन) ची पूर्तता करण्यासाठी असाधारण जागतिक कामगिरीची दखल घेणे आणि तिला प्रोत्साहन देणे हे या पदकाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

• गरिबी निर्मूलन करणे, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे, अन्न सुरक्षेचे जाळे मजबूत करणे आणि विज्ञानावर आधारित पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणाऱ्या नेत्यांना याद्वारे गौरवले जाते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Agricola Medal 2026

• पुरस्काराचे नाव → ॲग्रिकोला पदक (2026)

• देणारी संस्था → अन्न आणि कृषी संघटना (संयुक्त राष्ट्रे)

• 'ॲग्रिकोला' शब्दाचा मूळ अर्थ → लॅटिन भाषेत 'शेतकरी'

• एकूण भारतीय मानकरी → 2 

• पहिले भारतीय - डॉ. मनमोहन सिंग (2008)

• दुसरे भारतीय - श्री. नरेंद्र मोदी (2026)

• संबंधित शाश्वत विकास उद्दिष्ट (SDG) → SDG 2 - शून्य भूकमारी (Zero Hunger )

What is the SMILE Mission ?

📚 Subject : GS - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडेच अंतराळ आणि विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रात विशेष चर्चेत आलेली 'स्माईल' (SMILE - Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) ही खालीलपैकी कोणत्या दोन देशांची पहिली संपूर्ण संयुक्त अंतराळ मोहीम आहे ?

1. भारत आणि अमेरिका
2. युरोपियन देश आणि चीन
3. मेरिका आणि रशिया
4. जपान आणि फ्रान्स

उत्तर : युरोपियन देश आणि चीन

📰 बातमी काय ?

• युरोपियन स्पेस एजन्सी (ESA) आणि चायनीज अकॅडमी ऑफ सायन्सेस (CAS) यांनी मिळून 'SMILE' या त्यांच्या पहिल्या संपूर्ण संयुक्त अंतराळ मोहिमेची घोषणा केली आहे. 

• अभ्यासाचा विषय - ही मोहीम पृथ्वीचे संरक्षक चुंबकीय कवच (मॅग्नेटोस्फीअर) आणि सूर्याकडून येणारा अत्यंत प्रभारित प्लाझ्मा (सौर वादळ / सोलर विंड) यांच्यातील जागतिक परस्परसंवादाचा अभ्यास करण्यासाठी डिझाइन केलेली एक 'मल्टी-वेव्हलेंथ' मोहीम आहे.

🧐 SMILE मोहीम काय आहे ?

• SMILE चे पूर्ण नाव - Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (सोलर विंड मॅग्नेटोस्फीअर आयनोस्फीअर लिंक एक्सप्लोरर).

• पहिली संयुक्त मोहीम : ही अंतराळ मोहीम युरोप आणि चीन यांच्यातील पहिलीच संपूर्ण एकत्रित अंतराळ शोध मोहीम आहे.

यामध्ये युरोपचे रॉकेट तंत्रज्ञान व इमेजिंग सेन्सर्स आणि चीनचे इंजिनिअरिंग तंत्रज्ञान एकत्र आणून एक अभूतपूर्व संयुक्त मोहीम तयार करण्यात आली आहे.

• या मोहिमेची अंमलबजावणी खालील 2 प्रमुख जागतिक संस्थांनी संयुक्तपणे केली आहे

1) युरोपियन स्पेस एजन्सी (European Space Agency)

2)चायनीज अकॅडमी ऑफ सायन्सेस (Chinese Academy of Sciences)

🎯 SMILE मोहीमेचे मुख्य उद्दिष्ट - 

• सौर वादळांच्या (Solar Winds) विरोधात सक्रिय लढा देणाऱ्या पृथ्वीच्या चुंबकीय कवचाची जगातील पहिली एक्स-रे (X-Ray) आणि अल्ट्राव्हायोलेट (Ultraviolet) चित्रे (Images) टिपणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

• सूर्यावरून येणारे तीव्र सौर लोट (Solar Flares) आणि 'कोरोनल मास इजेक्शन' (CMEs) मुळे पृथ्वीचे चुंबकीय कवच स्वतःला कसे बदलते आणि स्वयंचलितपणे कसे सुधारते, याचा नकाशा तयार करणे.

🛰️ मोहिमेची प्रमुख तांत्रिक वैशिष्ट्ये (Key Features):

• अंतराळातील स्थान (Positioning): या 2,600 किलो वजनाच्या उपग्रहाला एका अति-लंबगोलाकार कक्षेत (Highly Elliptical Orbit) स्थापित केले जाईल.

• तो पृथ्वीच्या उत्तर ध्रुवापासून (North Pole) सुमारे 1.21 लाख किलोमीटर उंचीवर तैनात असेल.

• या उंचीवरून तो दीर्घकाळ चुंबकीय कवचाच्या बाहेरील कडेचे सतत निरीक्षण करू शकेल.

• कार्यकाळ (Shelf-Life) - या मोहिमेचा मूळ कार्यकाळ 3 वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे.

✍️ SMILE मोहिमेचे महत्त्व (Significance)

• हवामान अंदाज (Space Weather Forecasting): मोठ्या प्रमाणावर सौर वाऱ्यांच्या प्रभावाचे मॉडेलिंग करून अंतराळातील हवामानाचा अचूक अंदाज लावणे शक्य होईल.

• पायाभूत सुविधांचे रक्षण: तीव्र सौर ज्वाला (Solar Flares) आणि कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) मुळे होणाऱ्या नुकसानापासून पृथ्वीवरील वीज ग्रीड (Power Grids), उपग्रह, जीपीएस (GPS) यंत्रणा, विमान वाहतूक आणि अंतराळवीरांचे रक्षण करण्यासाठी ही मोहीम वेळेपूर्वीच उत्तम 'अर्ली वॉर्निंग' (Early Warning) यंत्रणा विकसित करेल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• SMILE पूर्ण नाव → Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer

• देश/संस्था → युरोपियन स्पेस एजन्सी (ESA) आणि चायनीज अकॅडमी ऑफ सायन्सेस (CAS)

• मुख्य उद्दिष्ट → पृथ्वीच्या चुंबकीय कवचाचे पहिले जागतिक X-ray आणि UV छायाचित्रण

• कक्षेचे स्वरूप आणि स्थान → अत्यंत लंबवर्तुळाकार कक्षा (Highly Elliptical Orbit), उत्तर ध्रुवाच्या वर.

• मोहिमेचा कालावधी → 3 वर्षे

Mumbai Water Metro

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, महाराष्ट्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (MMB) मुंबई महानगर प्रदेशात 'मुंबई वॉटर मेट्रो' प्रकल्प राबवण्यासाठी आणि जहाजबांधणी कारखाना उभारण्यासाठी कोणत्या देशाच्या 'हायके एएस' (Hyke AS) या कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे ?

1. फिनलंड
2. जर्मनी
3. नॉर्वे
4. जपान 

उत्तर : नॉर्वे

📰 बातमी काय ?

• महाराष्ट्र सागरी मंडळाने 'मुंबई वॉटर मेट्रो' (Mumbai Water Metro) प्रकल्पासाठी नॉर्वे (Norway) देशासोबत महत्त्वाचा सामंजस्य करार (MoU) केला आहे.

'मुंबई वॉटर मेट्रो' प्रकल्पा बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

• 🏛️ सहभागी संस्था - महाराष्ट्र सागरी मंडळ (Maharashtra Maritime Board) आणि नॉर्वे येथील 'हायके एएस' (Hyke AS)ही मरीन टेक्नॉलॉजी कंपनी.

• 🎯 उद्देश - मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाढती वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आणि रस्त्यांवरील भार कमी करण्यासाठी अत्याधुनिक, हायब्रीड/इलेक्ट्रिक बोटी (Vessels) उपलब्ध करणे.

'मुंबई वॉटर मेट्रो' प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये : 

1) प्रेरणा (Model) - हा प्रकल्प केरळमधील यशस्वी 'कोची वॉटर मेट्रो' (Kochi Water Metro) च्या धर्तीवर विकसित केला जात आहे.

2) व्याप्ती - मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) एकूण 31 जलमार्ग (Routes) आणि 45 प्रवासी टर्मिनल्स विकसित करण्याचे नियोजन आहे.

3) तंत्रज्ञान - नॉर्वेच्या 'हायके एएस' कंपनीकडून हाय-टेक, बॅटरीवर चालणाऱ्या आणि शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) करणाऱ्या बोटींचे तंत्रज्ञान मिळेल.

4) प्रकल्प अहवाल - या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल 'कोची मेट्रो रेल लिमिटेड' (KMRL) यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला आहे.

5) 'मेक इन महाराष्ट्र' अंतर्गत जहाजबांधणी - या करारानुसार नॉर्वेची कंपनी महाराष्ट्रातच 2,500 कोटी रुपये गुंतवून जलवाहतुकीच्या बोटी तयार करण्यासाठी जहाजबांधणी कारखाना (Shipyard) सुरू करणार आहे.

✍️ 'मुंबई वॉटर मेट्रो' प्रकल्पाच फायदा - 

• यामुळे मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील वॉटर मेट्रो प्रकल्पाला बोटींचा पुरवठा करणे सोपे होईल, वाहतूक खर्च वाचेल आणि स्थानिक भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. 

• आत्मनिर्भरता - हा प्रकल्प 'मेक इन इंडिया' आणि 'मेक इन महाराष्ट्र' संकल्पनेला मोठी गती देईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• प्रकल्पाचे नाव → मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प.

• करार करणारे → महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि नॉर्वे ची 'Hyke AS मरीन टेक्नॉलॉजी कंपनी

• प्रेरणा → केरळमधील 'कोची वॉटर मेट्रो'च्या धर्तीवर आधारित

• विस्तृत प्रकल्प अहवाल मार्गदर्शक → कोची मेट्रो रेल लिमिटेड (KMRL)

• 'मेक इन महाराष्ट्र' अंतर्गत जहाजबांधणी → 2,500 कोटी रुपये गुंतवणूक

जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताची घसरण

World Press Freedom Index 2026

📚 Subject : GS -जागतिक रिपोर्ट

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) सर्वात वेगाने घसरलेलादाऊट बॉर्डर्स' या संस्थेद्वारे जाहीर झालेल्या 'जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक 2026' मध्ये भारत 180 देशांमध्ये कितव्या स्थानावर आहे ?

1. 105
2. 122
3. 136
4. 157

उत्तर : 157

📰 बातमी काय ?

• 2026 च्या जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारत 180 देशांमध्ये 157 व्या स्थानावर घसरला आहे.

🧐 जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक कोण जाहीर करते ?

• जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक (World Press Freedom Index) 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (Reporters Without Borders - RSF) ही पॅरिसस्थित आंतरराष्ट्रीय ना-नफा आणि गैर-सरकारी (NGO) संस्था दरवर्षी जाहीर करते.

• फ्रेंच नाव (RSF): या संस्थेचे मूळ फ्रेंच भाषेतील अधिकृत नाव 'रिपोर्टर्स सॅन्स फ्रंटियर्स' (Reporters Sans Frontières) असे आहे.

🚨मूल्यमापनाचे 5 मुख्य संकेतक (Five Key Indicators):

हा निर्देशांक देशांमधील खालील प्रमुख घटकांचा अभ्यास करून ठरवला जातो -

• राजकीय परिस्थिती (Political Condition)

• कायदेशीर चौकट (Legal Framework)

• आर्थिक संदर्भ (Economic Context)

• सामाजिक-सांस्कृतिक घटक (Socio-Cultural Factors)

• सुरक्षा व्यवस्था (Security Conditions)

🇮🇳 जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताची कामगिरी (India's Rank):

• या निर्देशांकात भारत 180 देशांमध्ये 157 व्या स्थानावर घसरला आहे.

• वर्ष 2025 मध्ये भारत 151 व्या स्थानावर होता, म्हणजेच भारताच्या क्रमवारीत 6 स्थानांची घसरण झाली आहे.

📢 जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारतातील घसरणीची कारणे :

'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (RSF) च्या अहवालानुसार -

• पत्रकारांविरुद्ध वाढती हिंसाचार,

• प्रसारमाध्यमांची मालकी मोजक्याच लोकांच्या हातात असणे (Highly Concentrated Media Ownership)

• राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांचा वाढता वापर यामुळे पत्रकारांवरील दबाव वाढला असून भारताचा समावेश "अतिशय गंभीर" (Very Serious) श्रेणीत करण्यात आला आहे.

🧐 निर्देशांकातील प्रमुख जागतिक कल (Global Trends) :

• 2026 च्या या निर्देशांकात एकूण 180 देशांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.

• जागतिक संकट - जगातील 52.2 % देशांमध्ये पत्रकारितेची परिस्थिती "कठीण" (Difficult) किंवा "अतिशय गंभीर" (Very Serious) श्रेणीत पोहोचली आहे, जे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा ढासळता स्तर दर्शवते.

• कायदेशीर घटकात घसरण - पत्रकारितेचे वाढते गुन्हेगारीकरण आणि कायद्यांचा गैरवापर यामुळे 'कायदेशीर संकेतकांमध्ये' (Legal Indicator) जगभरात सर्वाधिक घसरण झाली आहे.

• सर्वात धोकादायक प्रदेश - पूर्व युरोप (Eastern Europe) आणि पश्चिम आशिया (West Asia) हे प्रदेश पत्रकारांसाठी जगातील सर्वात धोकादायक भाग म्हणून नोंदवले गेले आहेत

🟢 🗞️ जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकातील पहिले 5 देश :

• नॉर्वे 🇳🇴 (सलग 10 व्या वर्षी प्रथम स्थानावर)

• नेदरलँड्स 🇳🇱

• एस्टोनिया 🇪🇪

• डेन्मार्क 🇩🇰

• स्वीडन 🇸🇪

🔴 🗞️ जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकातील शेवटचे 5 देश :

• इरिट्रिया 🇪🇷(180 वे स्थान)

• उत्तर कोरिया 🇰🇵

• चीन 🇨🇳

• इराण 🇮🇷

• सौदी अरेबिया 🇸🇦

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक (2026)

• अहवाल जारी करणारी संस्था → रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (RSF), पॅरिस.

• एकूण समाविष्ट देश → 180 देश.

• भारताचे स्थान 2026 → 157 वे स्थान (अतिशय गंभीर श्रेणी)

• प्रथम क्रमांकाचा देश → नॉर्वे (सलग 10 वे वर्ष).

• अंतिम क्रमांकाचा देश (180 वा) → इरिट्रिया (Eritrea)

• सर्वात वेगाने घसरलेला इंडिकेटर → लीगल इंडिकेटर (Legal Indicator).

Union Health Ministry Launches JANANI Platform

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने सुरू केलेल्या 'JANANI' या नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा मुख्य उद्देश खालीलपैकी कोणता आहे ?

1. ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांमधील बालकांना पोषण आहार पुरवणे

2. माता, गरोदर महिला आणि नवजात बालकांच्या संपूर्ण आरोग्य प्रवासाची डिजिटल देखरेख सुनिश्चित करणे

3. संस्थात्मक प्रसूती वाढवण्यासाठी गरीब महिलांना थेट रोख आर्थिक लाभ देणे

4. लहान मुलांना आणि गरोदर महिलांना घातक आजारांपासून वाचवण्यासाठी डिजिटल लसीकरण नियंत्रण करणे

उत्तर : माता, गरोदर महिला आणि नवजात बालकांच्या संपूर्ण आरोग्य प्रवासाची डिजिटल देखरेख सुनिश्चित करणे

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने माता आणि बाल आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर डिजिटल देखरेख ठेवण्यासाठी 'जननी' (JANANI - Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care) नावाचा एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म लाँच केला आहे.

🧐 'जननी' (JANANI) प्लॅटफॉर्म काय आहे ?

• JANANI फूल फॅार्म - Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care

'जननी' हे एक सेवा-केंद्रित डिजिटल व्यासपीठ असून, ते महिलांच्या प्रजननक्षम वयादरम्यान (Reproductive Age) त्यांच्या डिजिटल आरोग्य विषयक नोंदींचे सर्वसमावेशक निरीक्षण आणि जतन करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

✍️ अपग्रेडेड आवृत्ती - हा प्लॅटफॉर्म आधीपासून कार्यरत असलेल्या Reproductive and Child Health (RCH) पोर्टलची अत्याधुनिक आणि सुधारित आवृत्ती आहे.

🔗 आरोग्य साखळी नियंत्रण - यामध्ये गरोदरपणातील काळजी (Antenatal Care), प्रसूती (Delivery), प्रसूतीनंतरची काळजी (Postnatal Care), नवजात बालकाची काळजी आणि कुटुंब नियोजन या सर्व टप्प्यांचे अखंड निरीक्षण आणि वेळेवर उपचार सुनिश्चित केले जातात.

🎯 प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तांत्रिक जोडणी

• माता आणि बाल आरोग्य कार्ड आणि अलर्ट्स - या प्लॅटफॉर्मद्वारे क्यूआर-कोड युक्त (QR-enabled) डिजिटल माता आणि बाल आरोग्य कार्डे दिली जातात.

• तसेच हाय-रिस्क (उच्च जोखीम) गरोदरपणाच्या बाबतीत सिस्टीमद्वारे ऑटोमेटेड अलर्ट्स पाठवले जातात.

➜ ✍️ नोंदणी आणि ओळख : लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी ABHA (Ayushman Bharat Health Account), आधार (OTP आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे) तसेच मोबाईल नंबर यांसारख्या युनिक आयडेंटिफायर्सचा वापर केला जातो, ज्यामुळे संपूर्ण भारतात लाभार्थ्यांचा माग काढणे सोपे होते.

➜ 🔗 इतर योजनांशी जोडणी : हा प्लॅटफॉर्म 'U-WIN' (लसीकरण प्लॅटफॉर्म) आणि 'POSHAN' (पोषण अभियान) यांच्याशी जोडला गेला आहे. स्थलांतरित लोकांना देखील याचा सहज लाभ घेता यावा म्हणून वेब आणि मोबाईलद्वारे 'स्वयं-नोंदणी' (Self-registration) सुविधा दिली आहे.

➜ ⛳️ सध्याची कामगिरी : या प्लॅटफॉर्मवर आतापर्यंत 1.34 कोटी लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली असून, यात 30 लाखांहून अधिक गरोदर महिलांचा समावेश आहे. तसेच 30 लाख डिजिटल MCH कार्डे जनरेट करण्यात आली आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• JANANI चे पूर्ण नाव → Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care.

• मंत्रालय → केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (MoHFW).

• मुख्य उद्दिष्ट → डिजिटल आरोग्य प्रशासनाच्या माध्यमातून माता आणि बाल मृत्यूदर कमी करणे व आरोग्य सेवेची गुणवत्ता सुधारणे.

EXERCISE CINBAX-II 2026

📚 Subject : GS - संरक्षण - युद्ध सराव

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) मे 2026 मध्ये पार पडलेला 'CINBAX 2026' हा द्विपक्षीय लष्करी सराव भारत आणि खालीलपैकी कोणत्या देशाच्या सैन्यादरम्यान आयोजित केला जातो ?

1. चीन
2. कॅनडा
3. कंबोडिया
4. कझाकस्तान

उत्तर : कंबोडिया

📰 बातमी काय ?

• भारत आणि कंबोडिया या दोन्ही देशांच्या लष्करादरम्यान 'CINBAX' (Cambodia-India Bilateral Army Exercise) हा द्विपक्षीय लष्करी सराव पार पडला.

✍️ सीनबॅक्स (CINBAX) सरावा बद्दल IMP वनलाईनर पॉईंट्स :

• स्वरूप - हा भारत आणि कंबोडिया यांच्यातील भूदलाचा (Army) द्विपक्षीय सराव आहे.

• उद्देश - या सरावाचा उद्देश दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये दहशतवादविरोधी कारवाया, संयुक्त राष्ट्र शांतता अभियान (UN Peacekeeping) आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य व तांत्रिक कौशल्ये वाढवणे हा आहे.

🧐 'CINBAX' सरावाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे आयोजन कोठे करण्यात आले ?

• मे 2026 मध्ये हा सराव कंबोडिया या देशात आयोजित करण्यात आला होता.

• कंबोडियातील 'तेचो सेन नॉम थॉम मियास' (Techo Sen Phnom Thom Mreas) या प्रगत लष्करी प्रशिक्षण केंद्रात हा सराव पार पडला.

🇮🇳 भारतीय सैन्य तुकडी :

• मे 2026 मध्ये कंबोडियात झालेल्या 2 या आवृत्तीत भारताकडून 120 सैनिकांची तुकडी सहभागी झाली होती.

• मराठा लाईट इन्फंट्री (MLI)- या 120 सैनिकांच्या भारतीय तुकडीमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्राशी घनिष्ठ आणि ऐतिहासिक संबंध असलेल्या 'मराठा लाईट इन्फंट्री रेजिमेंट'च्या सैनिकांचा समावेश होता.

✍️ पहिली आवृत्ती (Inaugural Edition):

• 'CINBAX' या सरावाची सर्वात पहिली आवृत्ती डिसेंबर 2024 मध्ये पुणे (महाराष्ट्र) येथील औंध मिलिटरी स्टेशनवर पार पडली होती.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स - Exercise CINBAX

• CINBAX पूर्ण नाव → Cambodia-India Bilateral Army Exercise

• सहभागी देश → भारत आणि कंबोडिया

• 2री आवृत्ती (मे 2026) → 'तेचो सेन नॉम थॉम मियास' प्रशिक्षण केंद्र, कंबोडिया

• प्रमुख सहभागी रेजिमेंट → मराठा लाईट इन्फंट्री

Union Minister Inaugurated Mega Grih Pravesh Programme under PMAY-G in Maharashtra

📚 Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) मे 2026 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण या योजनेचा राज्यस्तरीय लाभार्थी सोहळा आणि महा आवास अभियान पुरस्कार वितरण महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात पार पडला ?

1. छत्रपती संभाजीनगर
2. पुणे
3. सातारा
4. नागपूर

उत्तर : सातारा

📰 बातमी काय ?

• महाराष्ट्रातील सातारा येथे 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) लाभार्थी परिषद' आणि 'महा आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा' भव्य प्रमाणात आयोजित करण्यात आला.

केंद्रीय निधीची मंजुरी:

• या कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रासाठी वर्ष 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरिता 8,368.50 कोटी रुपयांचा 'मदर सँक्शन' (Mother Sanction) केंद्रीय निधी जाहीर केला.

या सोहळ्यात प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या घरांच्या किल्ल्या सुपूर्द करण्यात आल्या.

🧐 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G) बद्दल माहिती :

⛳️ योजनेची सुरुवात -

• 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' (PMAY-U) ची सुरुवात 2015 मध्ये झाली होती,

• तर ग्रामीण भागासाठी 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G)ची अधिकृत सुरुवात 2016 मध्ये करण्यात आली.

🏛️ मंत्रालय - ही योजना केंद्र सरकारच्या केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या (Ministry of Rural Development) अंतर्गत राबवली जाते.

🎯 मुख्य उद्दिष्ट - ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना, तसेच कच्च्या किंवा मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना पायाभूत सुविधांसह हक्काचे 'पक्के घर' उपलब्ध करून देणे.

💰 योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये निधी वाटपाचे सूत्र (Funding Pattern) :

🤝 या योजनेचा आर्थिक बोजा केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये खालील प्रमाणानुसार विभागला जातो:

1) सर्वसाधारण मैदानी प्रदेश (Plain Areas) - केंद्र आणि राज्यामध्ये 60:40 असे निधीचे प्रमाण असते (उदा. महाराष्ट्र).

2) ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्ये - येथे केंद्र आणि राज्याचे प्रमाण 90:10 असे असते. (उदा. मेघालय, सिक्कीम)

3) केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories) - केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 100% खर्च केंद्र सरकारद्वारे उचलला जातो.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G)

• राज्यस्तरीय PMAY-G सोहळा 2026 स्थान → सातारा (महाराष्ट्र)

• महाराष्ट्रासाठी मंजूर निधी → 8,368.50 कोटी रुपये (वर्ष 2026-27 साठी).

• PMAY-G चे सुरुवात वर्ष → 2016

• मंत्रालय → केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय

• महाराष्ट्रासाठी निधी वाटप प्रमाण → 60% केंद्र : 40% राज्य.

• योजनेचे मुख्य ध्येय → ग्रामीण भागातील बेघरांना मूलभूत सुविधांसह 'पक्के घर' देणे