जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताची घसरण

World Press Freedom Index 2026

📚 Subject : GS -जागतिक रिपोर्ट

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) सर्वात वेगाने घसरलेलादाऊट बॉर्डर्स' या संस्थेद्वारे जाहीर झालेल्या 'जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक 2026' मध्ये भारत 180 देशांमध्ये कितव्या स्थानावर आहे ?

1. 105
2. 122
3. 136
4. 157

उत्तर : 157

📰 बातमी काय ?

• 2026 च्या जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारत 180 देशांमध्ये 157 व्या स्थानावर घसरला आहे.

🧐 जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक कोण जाहीर करते ?

• जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक (World Press Freedom Index) 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (Reporters Without Borders - RSF) ही पॅरिसस्थित आंतरराष्ट्रीय ना-नफा आणि गैर-सरकारी (NGO) संस्था दरवर्षी जाहीर करते.

• फ्रेंच नाव (RSF): या संस्थेचे मूळ फ्रेंच भाषेतील अधिकृत नाव 'रिपोर्टर्स सॅन्स फ्रंटियर्स' (Reporters Sans Frontières) असे आहे.

🚨मूल्यमापनाचे 5 मुख्य संकेतक (Five Key Indicators):

हा निर्देशांक देशांमधील खालील प्रमुख घटकांचा अभ्यास करून ठरवला जातो -

• राजकीय परिस्थिती (Political Condition)

• कायदेशीर चौकट (Legal Framework)

• आर्थिक संदर्भ (Economic Context)

• सामाजिक-सांस्कृतिक घटक (Socio-Cultural Factors)

• सुरक्षा व्यवस्था (Security Conditions)

🇮🇳 जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताची कामगिरी (India's Rank):

• या निर्देशांकात भारत 180 देशांमध्ये 157 व्या स्थानावर घसरला आहे.

• वर्ष 2025 मध्ये भारत 151 व्या स्थानावर होता, म्हणजेच भारताच्या क्रमवारीत 6 स्थानांची घसरण झाली आहे.

📢 जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारतातील घसरणीची कारणे :

'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (RSF) च्या अहवालानुसार -

• पत्रकारांविरुद्ध वाढती हिंसाचार,

• प्रसारमाध्यमांची मालकी मोजक्याच लोकांच्या हातात असणे (Highly Concentrated Media Ownership)

• राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांचा वाढता वापर यामुळे पत्रकारांवरील दबाव वाढला असून भारताचा समावेश "अतिशय गंभीर" (Very Serious) श्रेणीत करण्यात आला आहे.

🧐 निर्देशांकातील प्रमुख जागतिक कल (Global Trends) :

• 2026 च्या या निर्देशांकात एकूण 180 देशांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.

• जागतिक संकट - जगातील 52.2 % देशांमध्ये पत्रकारितेची परिस्थिती "कठीण" (Difficult) किंवा "अतिशय गंभीर" (Very Serious) श्रेणीत पोहोचली आहे, जे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा ढासळता स्तर दर्शवते.

• कायदेशीर घटकात घसरण - पत्रकारितेचे वाढते गुन्हेगारीकरण आणि कायद्यांचा गैरवापर यामुळे 'कायदेशीर संकेतकांमध्ये' (Legal Indicator) जगभरात सर्वाधिक घसरण झाली आहे.

• सर्वात धोकादायक प्रदेश - पूर्व युरोप (Eastern Europe) आणि पश्चिम आशिया (West Asia) हे प्रदेश पत्रकारांसाठी जगातील सर्वात धोकादायक भाग म्हणून नोंदवले गेले आहेत

🟢 🗞️ जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकातील पहिले 5 देश :

• नॉर्वे 🇳🇴 (सलग 10 व्या वर्षी प्रथम स्थानावर)

• नेदरलँड्स 🇳🇱

• एस्टोनिया 🇪🇪

• डेन्मार्क 🇩🇰

• स्वीडन 🇸🇪

🔴 🗞️ जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकातील शेवटचे 5 देश :

• इरिट्रिया 🇪🇷(180 वे स्थान)

• उत्तर कोरिया 🇰🇵

• चीन 🇨🇳

• इराण 🇮🇷

• सौदी अरेबिया 🇸🇦

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक (2026)

• अहवाल जारी करणारी संस्था → रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (RSF), पॅरिस.

• एकूण समाविष्ट देश → 180 देश.

• भारताचे स्थान 2026 → 157 वे स्थान (अतिशय गंभीर श्रेणी)

• प्रथम क्रमांकाचा देश → नॉर्वे (सलग 10 वे वर्ष).

• अंतिम क्रमांकाचा देश (180 वा) → इरिट्रिया (Eritrea)

• सर्वात वेगाने घसरलेला इंडिकेटर → लीगल इंडिकेटर (Legal Indicator).

Union Health Ministry Launches JANANI Platform

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने सुरू केलेल्या 'JANANI' या नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा मुख्य उद्देश खालीलपैकी कोणता आहे ?

1. ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांमधील बालकांना पोषण आहार पुरवणे

2. माता, गरोदर महिला आणि नवजात बालकांच्या संपूर्ण आरोग्य प्रवासाची डिजिटल देखरेख सुनिश्चित करणे

3. संस्थात्मक प्रसूती वाढवण्यासाठी गरीब महिलांना थेट रोख आर्थिक लाभ देणे

4. लहान मुलांना आणि गरोदर महिलांना घातक आजारांपासून वाचवण्यासाठी डिजिटल लसीकरण नियंत्रण करणे

उत्तर : माता, गरोदर महिला आणि नवजात बालकांच्या संपूर्ण आरोग्य प्रवासाची डिजिटल देखरेख सुनिश्चित करणे

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने माता आणि बाल आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर डिजिटल देखरेख ठेवण्यासाठी 'जननी' (JANANI - Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care) नावाचा एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म लाँच केला आहे.

🧐 'जननी' (JANANI) प्लॅटफॉर्म काय आहे ?

• JANANI फूल फॅार्म - Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care

'जननी' हे एक सेवा-केंद्रित डिजिटल व्यासपीठ असून, ते महिलांच्या प्रजननक्षम वयादरम्यान (Reproductive Age) त्यांच्या डिजिटल आरोग्य विषयक नोंदींचे सर्वसमावेशक निरीक्षण आणि जतन करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

✍️ अपग्रेडेड आवृत्ती - हा प्लॅटफॉर्म आधीपासून कार्यरत असलेल्या Reproductive and Child Health (RCH) पोर्टलची अत्याधुनिक आणि सुधारित आवृत्ती आहे.

🔗 आरोग्य साखळी नियंत्रण - यामध्ये गरोदरपणातील काळजी (Antenatal Care), प्रसूती (Delivery), प्रसूतीनंतरची काळजी (Postnatal Care), नवजात बालकाची काळजी आणि कुटुंब नियोजन या सर्व टप्प्यांचे अखंड निरीक्षण आणि वेळेवर उपचार सुनिश्चित केले जातात.

🎯 प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तांत्रिक जोडणी

• माता आणि बाल आरोग्य कार्ड आणि अलर्ट्स - या प्लॅटफॉर्मद्वारे क्यूआर-कोड युक्त (QR-enabled) डिजिटल माता आणि बाल आरोग्य कार्डे दिली जातात.

• तसेच हाय-रिस्क (उच्च जोखीम) गरोदरपणाच्या बाबतीत सिस्टीमद्वारे ऑटोमेटेड अलर्ट्स पाठवले जातात.

➜ ✍️ नोंदणी आणि ओळख : लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी ABHA (Ayushman Bharat Health Account), आधार (OTP आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे) तसेच मोबाईल नंबर यांसारख्या युनिक आयडेंटिफायर्सचा वापर केला जातो, ज्यामुळे संपूर्ण भारतात लाभार्थ्यांचा माग काढणे सोपे होते.

➜ 🔗 इतर योजनांशी जोडणी : हा प्लॅटफॉर्म 'U-WIN' (लसीकरण प्लॅटफॉर्म) आणि 'POSHAN' (पोषण अभियान) यांच्याशी जोडला गेला आहे. स्थलांतरित लोकांना देखील याचा सहज लाभ घेता यावा म्हणून वेब आणि मोबाईलद्वारे 'स्वयं-नोंदणी' (Self-registration) सुविधा दिली आहे.

➜ ⛳️ सध्याची कामगिरी : या प्लॅटफॉर्मवर आतापर्यंत 1.34 कोटी लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली असून, यात 30 लाखांहून अधिक गरोदर महिलांचा समावेश आहे. तसेच 30 लाख डिजिटल MCH कार्डे जनरेट करण्यात आली आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• JANANI चे पूर्ण नाव → Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care.

• मंत्रालय → केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (MoHFW).

• मुख्य उद्दिष्ट → डिजिटल आरोग्य प्रशासनाच्या माध्यमातून माता आणि बाल मृत्यूदर कमी करणे व आरोग्य सेवेची गुणवत्ता सुधारणे.

EXERCISE CINBAX-II 2026

📚 Subject : GS - संरक्षण - युद्ध सराव

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) मे 2026 मध्ये पार पडलेला 'CINBAX 2026' हा द्विपक्षीय लष्करी सराव भारत आणि खालीलपैकी कोणत्या देशाच्या सैन्यादरम्यान आयोजित केला जातो ?

1. चीन
2. कॅनडा
3. कंबोडिया
4. कझाकस्तान

उत्तर : कंबोडिया

📰 बातमी काय ?

• भारत आणि कंबोडिया या दोन्ही देशांच्या लष्करादरम्यान 'CINBAX' (Cambodia-India Bilateral Army Exercise) हा द्विपक्षीय लष्करी सराव पार पडला.

✍️ सीनबॅक्स (CINBAX) सरावा बद्दल IMP वनलाईनर पॉईंट्स :

• स्वरूप - हा भारत आणि कंबोडिया यांच्यातील भूदलाचा (Army) द्विपक्षीय सराव आहे.

• उद्देश - या सरावाचा उद्देश दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये दहशतवादविरोधी कारवाया, संयुक्त राष्ट्र शांतता अभियान (UN Peacekeeping) आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य व तांत्रिक कौशल्ये वाढवणे हा आहे.

🧐 'CINBAX' सरावाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे आयोजन कोठे करण्यात आले ?

• मे 2026 मध्ये हा सराव कंबोडिया या देशात आयोजित करण्यात आला होता.

• कंबोडियातील 'तेचो सेन नॉम थॉम मियास' (Techo Sen Phnom Thom Mreas) या प्रगत लष्करी प्रशिक्षण केंद्रात हा सराव पार पडला.

🇮🇳 भारतीय सैन्य तुकडी :

• मे 2026 मध्ये कंबोडियात झालेल्या 2 या आवृत्तीत भारताकडून 120 सैनिकांची तुकडी सहभागी झाली होती.

• मराठा लाईट इन्फंट्री (MLI)- या 120 सैनिकांच्या भारतीय तुकडीमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्राशी घनिष्ठ आणि ऐतिहासिक संबंध असलेल्या 'मराठा लाईट इन्फंट्री रेजिमेंट'च्या सैनिकांचा समावेश होता.

✍️ पहिली आवृत्ती (Inaugural Edition):

• 'CINBAX' या सरावाची सर्वात पहिली आवृत्ती डिसेंबर 2024 मध्ये पुणे (महाराष्ट्र) येथील औंध मिलिटरी स्टेशनवर पार पडली होती.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स - Exercise CINBAX

• CINBAX पूर्ण नाव → Cambodia-India Bilateral Army Exercise

• सहभागी देश → भारत आणि कंबोडिया

• 2री आवृत्ती (मे 2026) → 'तेचो सेन नॉम थॉम मियास' प्रशिक्षण केंद्र, कंबोडिया

• प्रमुख सहभागी रेजिमेंट → मराठा लाईट इन्फंट्री

Union Minister Inaugurated Mega Grih Pravesh Programme under PMAY-G in Maharashtra

📚 Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) मे 2026 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण या योजनेचा राज्यस्तरीय लाभार्थी सोहळा आणि महा आवास अभियान पुरस्कार वितरण महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात पार पडला ?

1. छत्रपती संभाजीनगर
2. पुणे
3. सातारा
4. नागपूर

उत्तर : सातारा

📰 बातमी काय ?

• महाराष्ट्रातील सातारा येथे 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) लाभार्थी परिषद' आणि 'महा आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा' भव्य प्रमाणात आयोजित करण्यात आला.

केंद्रीय निधीची मंजुरी:

• या कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रासाठी वर्ष 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरिता 8,368.50 कोटी रुपयांचा 'मदर सँक्शन' (Mother Sanction) केंद्रीय निधी जाहीर केला.

या सोहळ्यात प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या घरांच्या किल्ल्या सुपूर्द करण्यात आल्या.

🧐 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G) बद्दल माहिती :

⛳️ योजनेची सुरुवात -

• 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' (PMAY-U) ची सुरुवात 2015 मध्ये झाली होती,

• तर ग्रामीण भागासाठी 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G)ची अधिकृत सुरुवात 2016 मध्ये करण्यात आली.

🏛️ मंत्रालय - ही योजना केंद्र सरकारच्या केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या (Ministry of Rural Development) अंतर्गत राबवली जाते.

🎯 मुख्य उद्दिष्ट - ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना, तसेच कच्च्या किंवा मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना पायाभूत सुविधांसह हक्काचे 'पक्के घर' उपलब्ध करून देणे.

💰 योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये निधी वाटपाचे सूत्र (Funding Pattern) :

🤝 या योजनेचा आर्थिक बोजा केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये खालील प्रमाणानुसार विभागला जातो:

1) सर्वसाधारण मैदानी प्रदेश (Plain Areas) - केंद्र आणि राज्यामध्ये 60:40 असे निधीचे प्रमाण असते (उदा. महाराष्ट्र).

2) ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्ये - येथे केंद्र आणि राज्याचे प्रमाण 90:10 असे असते. (उदा. मेघालय, सिक्कीम)

3) केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories) - केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 100% खर्च केंद्र सरकारद्वारे उचलला जातो.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G)

• राज्यस्तरीय PMAY-G सोहळा 2026 स्थान → सातारा (महाराष्ट्र)

• महाराष्ट्रासाठी मंजूर निधी → 8,368.50 कोटी रुपये (वर्ष 2026-27 साठी).

• PMAY-G चे सुरुवात वर्ष → 2016

• मंत्रालय → केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय

• महाराष्ट्रासाठी निधी वाटप प्रमाण → 60% केंद्र : 40% राज्य.

• योजनेचे मुख्य ध्येय → ग्रामीण भागातील बेघरांना मूलभूत सुविधांसह 'पक्के घर' देणे

World’s First Coal Fuel Cell

📚 Subject : GS - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) कोळशाचे ज्वलन न करता थेट विजेची निर्मिती करणारी जगातील पहिली शून्य-उत्सर्जन कोळसा बॅटरी (ZC-DCFC) कोणत्या देशाच्या शास्त्रज्ञांनी विकसित केली आहे ?

1. अमेरिका
2. जर्मनी
3. जपान
4. चीन

उत्तर : चीन

📰 बातमी काय ?

• जागतिक स्तरावर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी एक मोठे यश मिळवले असून जगातील पहिली 'शून्य उत्सर्जन कोळसा बॅटरी' यशस्वीरित्या विकसित करण्यात आली आहे.

• कोळशाचा वापर ऊर्जेसाठी करताना पर्यावरणाची हानी रोखण्याच्या दृष्टीने हा शोध हरित ऊर्जा (Green Energy) क्षेत्रात गेम-चेंजर मानला जात आहे.

🧐 जगातील पहिल्या शून्य उत्सर्जन कोळसा बॅटरीचा शोध कोणी लावला ?

• जगातील पहिल्या शून्य उत्सर्जन कोळसा बॅटरीचा (Zero-Emission Coal Battery) शोध चीनमधील (China) शास्त्रज्ञांनी लावला आहे.

• हे क्रांतिकारी तंत्रज्ञान चीनमधील 'शेन्झेन युनिव्हर्सिटी' (Shenzhen University) आणि 'चायनीज अकॅडमी ऑफ सायन्सेस' च्या प्राध्यापक झी हेपिंग (Xie Heping) यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने विकसित केले आहे.

• शास्त्रज्ञांनी या उपकरणाला 'झिरो-कार्बन डायरेक्ट कोल फ्युअल सेल' (Zero-Carbon Direct Coal Fuel Cell) असे नाव दिले आहे.

⚙️ ही बॅटरी कार्य कशी करते ?

• पारंपारिक थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये कोळसा 'जाळला' (Burn/Combustion) जातो, ज्यामुळे उष्णता निर्माण होते आणि घातक वायू बाहेर पडतात.

• मात्र, या नवीन कोळसा बॅटरीमध्ये (ज्याला तांत्रिक भाषेत 'डायरेक्ट कार्बन इंधन सेल' - DCFC किंवा 'कार्बन-ओरिएंटेड मेटल-एअर बॅटरी सिस्टीम' म्हणतात) कोळसा अजिबात जाळला जात नाही, तर तो एका प्रगत 'रासायनिक प्रक्रियेद्वारे' (Electrochemical Process) वीज तयार करतो.

1) पायरी 1 (इंधन निवड) - या बॅटरीमध्ये शुद्ध केलेल्या कोळशाच्या पावडरचा (सॉलिड कार्बन) वापर बॅटरीचा 'अ‍ॅनोड' (Anode - धन अग्र) म्हणजेच मुख्य इंधन स्रोत म्हणून केला जातो.

2) पायरी 2 (रासायनिक अभिक्रिया) - बॅटरीच्या दुसऱ्या टोकाकडून (Cathode - ऋण अग्र) हवेतील ऑक्सिजन आत सोडला जातो. जेव्हा कोळसा (कार्बन) आणि ऑक्सिजन यांच्यात अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया होते, तेव्हा थेट इलेक्ट्रॉन्स (Electrons) मुक्त होतात आणि वीज (Electric Current) तयार होते.

3) पायरी 3 (कार्बन कॅप्चर - CCUS) - या प्रक्रियेतून केवळ शुद्ध कार्बन डायऑक्साइड हा एकमेव वायू उप-उत्पादन (By-product) म्हणून तयार होतो. पारंपारिक कोळसा कारखान्यांसारखी यामध्ये घातक राख (Ash), सल्फर डायऑक्साइड किंवा नायट्रोजन ऑक्साईड्स तयार होत नाहीत.

4) पायरी 4 (शून्य उत्सर्जन साठवणूक) - बॅटरी पूर्णपणे सीलबंद (Closed-loop) असल्यामुळे, तयार झालेला हा शुद्ध कार्बन डायऑक्साइड वायू हवेत सोडण्याऐवजी पूर्णपणे पकडला (Capture) जातो. हा साठवलेला जमिनीत सुरक्षितपणे गाडला जातो (Carbon Storage) किंवा त्याचा वापर इतर रासायनिक उत्पादने बनवण्यासाठी केला जातो. यामुळे वातावरणातील उत्सर्जन 'शून्य' राहते.

🎯 या तंत्रज्ञानाचे आर्थिक व जागतिक महत्त्व (Significance)

1) ऊर्जा साठवणूक (Storage Capacity) - ही यंत्रणा केवळ स्वच्छ वीज निर्माण करत नाही, तर एखाद्या रासायनिक बॅटरीसारखीच ऊर्जा साठवून ठेवते आणि जेव्हा गरज असेल, तेव्हा केमिकल रिॲक्शन सुरू करून कोणत्याही धुराशिवाय थेट वीज पुरवठा (Power Supply) करू शकते.

2) जागतिक हवामान ध्येय - संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेतील (COP) 'नेट झिरो' (Net-Zero कार्बन उत्सर्जन) उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान मैलाचा दगड ठरणार आहे.

3) शाश्वत ऊर्जा संक्रमण (Sustainable Energy Transition) - भारत आणि जगातील इतर विकसनशील देश अजूनही विजेसाठी कोळशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत.

अचानक कोळसा बंद करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने, हे तंत्रज्ञान कोळशाचा वापर करूनही पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्याचा एक सुवर्णमध्य प्रदान करते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Zero-Carbon Direct Coal Fuel Cell

• जगातील पहिली शून्य उत्सर्जन कोळसा बॅटरी → चीन

• संशोधक → प्राध्यापक झी हेपिंग (Xie Heping) यांच्या नेतृत्वाखालील टीम

• कार्यपद्धती → कोळसा थेट न जाळता प्रगत रासायनिक प्रक्रियेद्वारे ऊर्जेची निर्मिती.

• मुख्य फायदा → हवेत कार्बन डायऑक्साइड (CO2) चे उत्सर्जन शून्य टक्क्यांवर आणणे.

Whitley Award

📚 Subject : GS - पर्यावरण, पुरस्कार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) डॉ. बर्खा सुब्बा यांना पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचा 'व्हिटली पुरस्कार 2026' हा खालीलपैकी कोणत्या दुर्मिळ प्राण्याच्या संरक्षणासाठी देण्यात आला ?

1. ग्रेटर अ‍ॅडजुटंट स्टॉर्क

2. हिमालयीन सॅलामँडर

3. इंडियन स्किमर पक्षी

4. रेड पांडा

उत्तर : हिमालयीन सॅलामँडर

📰 बातमी काय ?

• वैश्विक गौरव (2026): पर्यावरण आणि वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठित मानला जाणारा 'व्हिटली पुरस्कार 2026' (Whitley Awards) नुकताच जाहीर झाला आहे.

• भारतीय महिलांची कामगिरी: या वर्षी जगभरातून निवडण्यात आलेल्या 6 प्रमुख विजेत्यांमध्ये भारतातील दोन महिला संवर्धनशास्त्रज्ञांचा (Conservationists) समावेश आहे.

• परवीन शेख आणि डॉ. बर्खा सुब्बा अशी या दोन विजेत्यांची नावे असून, लंडन येथे युनायटेड किंगडमच्या (UK) राजकुमारी प्रिन्सेस अ‍ॅन (Princess Anne) यांच्या हस्ते त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

🧐 व्हिटली पुरस्कार (Whitley Award)

• 🌳 'ग्रीन ऑस्कर' - हा पुरस्कार पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रातील कामगिरीसाठी दिला जातो. याला जागतिक स्तरावर 'ग्रीन ऑस्कर' (Green Oscars) म्हणून ओळखले जाते.

🏛️ स्थापना व संस्था - या पुरस्काराची स्थापना यूके (UK) मधील 'व्हिटली फंड फॉर नेचर' (Whitley Fund for Nature - WFN) या धर्मादाय संस्थेद्वारे करण्यात आली आहे.

• 🎯 उद्देश - आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेसारख्या विकसनशील देशांमधील तळागाळातील (Grassroots) पर्यावरण आणि वन्यजीव संवर्धकांनो आर्थिक बळ देणे.

• 🏆 पुरस्काराचे स्वरूप - या पुरस्कारांतर्गत विजेत्यांना त्यांच्या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी 1 वर्षासाठी 50,000 पाउंड्स (£50,000) चा निधी, विशेष प्रशिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय ओळख दिली जाते.

🏆 'व्हिटली गोल्ड अवॉर्ड 2026' कोणाला देण्यात आला ?

• या वर्षीचा मुख्य 'व्हिटली गोल्ड अवॉर्ड 2026' हा इंडोनेशियाच्या फारविझा फरहान (Farwiza Farhan) यांना देण्यात आला आहे.

🇮🇳 भारतीय विजेते आणि त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान

1) परवीन शेख (Parveen Shaikh) -

• प्रकल्प विषय - 'स्किमर गार्डियन्स: प्रोटेक्टिंग रिव्हरिन बर्ड्स अँड देअर हॅबिटॅट' (Skimmer guardians: protecting riverine birds and their habitats).

• योगदान - परवीन शेख या अत्यंत दुर्मिळ आणि संकटग्रस्त असलेल्या 'इंडियन स्किमर' (Indian Skimmer) या नदीकाठच्या पक्ष्याच्या संरक्षणासाठी काम करत आहेत. जगभरातील एकूण 'इंडियन स्किमर' पैकी 90% पेक्षा जास्त लोकसंख्या केवळ भारतात आढळते.

• कामगिरी - त्यांनी चंबळ नदी खोऱ्यात स्थानिक लोकांना एकत्र करून 'गार्डियन्स ऑफ द स्किमर' ही मोहीम सुरू केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे चंबळमधील या पक्ष्यांची संख्या 2017 मधील 400 वरून 2025 पर्यंत जवळपास 1,000 झाली आहे.

2) डॉ. बर्खा सुब्बा (Dr. Barkha Subba)

• प्रकल्प विषय - 'सर्व्हायव्हर ऑफ अ लॉस्ट वर्ल्ड: सेविंग द हिमालयन सॅलामँडर अँड इट्स वेटलँड्स' (Survivor of a lost world: saving the Himalayan salamander and its wetlands).

• योगदान - डॉ. बर्खा सुब्बा या फेडरेशन ऑफ सोसायटीज फॉर एन्व्हायर्नमेंटल प्रोटेक्शन (FSEP) या संस्थेच्या माध्यमातून दार्जिलिंग टेकड्यांमध्ये (पश्चिम बंगाल) अत्यंत दुर्मिळ आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अशा 'हिमालयीन सॅलामँडर' (Himalayan Salamander) या उभयचर (Amphibian) प्राण्याच्या आणि त्याच्या पाणथळ जागांच्या (Wetlands) संरक्षणासाठी काम करत आहेत.

• कामगिरी - दार्जिलिंग परिसरातील पाणथळ जागांचे होणारे प्रदूषण आणि मानवी हस्तक्षेप रोखण्यासाठी त्यांनी स्थानिक चहाच्या बागांचे व्यवस्थापक आणि नागरिकांना एकत्र करून संवर्धनाचे मॉडेल उभे केले.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : व्हिटली पुरस्कार

• पुरस्काराचे टोपणनाव → 'ग्रीन ऑस्कर' (Green Oscars)

• पुरस्कार देणारी संस्था → व्हिटली फंड फॉर नेचर (WFN), युनायटेड किंगडम.

• पुरस्कार निधी रक्कम → 50,000 पाउंड्स (£50,000).

• भारतीय विजेते 2026 → परवीन शेख आणि डॉ. बर्खा सुब्बा.

• परवीन शेख यांचे कार्यक्षेत्र → इंडियन स्किमर पक्षी संवर्धन

• डॉ. बर्खा सुब्बा यांचे कार्यक्षेत्र → हिमालयीन सॅलामँडर आणि पाणथळ जागा संवर्धन

• 2026 चा व्हिटली गोल्ड अवॉर्ड विजेता → फारविझा फरहान (इंडोनेशिया)

Statehood Day of Sikkim

📚 Subject : GS - दिनविशेष, राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 16 मे 1975 रोजी सिक्कीम हे खालीलपैकी कोणत्या घटनादुरुस्ती अन्वये भारतीय संघराज्याचे 22 वे अधिकृत राज्य बनले ?

1. 24 वी घटनादुरुस्ती
2. 31 वी घटनादुरुस्ती
3. 36 वी घटनादुरुस्ती
4. 42 वी घटनादुरुस्ती

उत्तर : 36 वी घटनादुरुस्ती

📰 बातमी काय ?

• भारताच्या उपराष्ट्रपतींनी 16 मे 2026 रोजी गँगटोक (Gangtok) येथे आयोजित सिक्कीमच्या 51व्या राज्य वर्धापनदिन (51st Statehood Day) सोहळ्याला संबोधित केले.

• 16 मे 1975 रोजी सिक्कीम अधिकृतपणे भारतीय संघराज्याचा भाग बनले होते, ज्याला 2026 मध्ये 51 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

🔍 सिक्कीमची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :

1) चोग्याल राजेशाही (Chogyal Monarchy) -

• भारतात विलीन होण्यापूर्वी, सिक्कीम हा एक सार्वभौम हिमालयातील देश होता, जिथे 1642 पासून ते 1975 पर्यंत वंशपरंपरेने 'नामग्याल घराण्याचे' (चोग्याल) राज्य होते.

2) रक्षित राज्य काळ (Protectorate Era: 1947–1974) -

• भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, 'भारत-सिक्कीम करार, 1950' नुसार सिक्कीमला भारताचे 'रक्षित राज्य' (Protectorate) घोषित करण्यात आले.

• या अंतर्गत सिक्कीमची अंतर्गत स्वायत्तता कायम राहिली, परंतु त्याचे संरक्षण (Defense), परराष्ट्र व्यवहार (External Affairs) आणि दळणवळण (Communications) ही जबाबदारी भारत सरकारकडे सोपवण्यात आली.

⛳️ संकल्पना - 'सार्वमत' (Referendum) म्हणजे काय ?

• "एखाद्या अत्यंत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय किंवा राजकीय मुद्द्यावर थेट जनतेचे मत मागवणे" होय.

• यात लोकप्रतिनिधी किंवा सरकार निर्णय घेत नाही, तर देशातील सर्वसामान्य नागरिक थेट 'हो' (Yes) किंवा 'नाही' (No) या स्वरूपात मतदान करून आपला अंतिम निर्णय ठरवतात.

🧐 सिक्कीमच्या भारतातील विलीनीकरणाचा घटनात्मक इतिहास (Constitutional Evolution)

1) 35 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1974 - या दुरुस्तीद्वारे सिक्कीमला भारताचे 'सहयोगी राज्य' (Associate State) म्हणून एक विशेष व तात्पुरता दर्जा देण्यात आला होता.

2) सार्वमत (April 1975 Referendum) - एप्रिल 1975 मध्ये सिक्कीममध्ये एक ऐतिहासिक सार्वमत घेण्यात आले, ज्यामध्ये 97% पेक्षा जास्त मतदारांनी राजेशाही पूर्णपणे संपुष्टात आणून भारतात सामील होण्याच्या बाजूने प्रचंड मतदान केले.

3) 36 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1975 - सार्वमतानंतर संसदेने हा कायदा संमत केला.

या ऐतिहासिक पावलामुळे 16 मे 1975 रोजी सिक्कीम अधिकृतपणे भारताचे 22 वे राज्य (22nd State) म्हणून पूर्णपणे समाविष्ट झाले आणि सहयोगी राज्याचा दर्जा रद्द झाला.

4) कलम 371F (Article 371F - विशेष तरतुदी) -

भारतीय संविधानातील कलम 371F अन्वये सिक्कीमला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे.

हा अनुच्छेद सिक्कीमच्या जुन्या स्थानिक कायद्यांचे रक्षण करतो, मूळ रहिवाशांशिवाय इतरांना जमीन खरेदीवर निर्बंध घालून स्थानिक लोकसंख्याशास्त्राचे संरक्षण करतो आणि राज्यातील शांतता राखण्यासाठी राज्यपालांना (Governor) विशेष अधिकार देतो.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• सिक्कीम राज्य वर्धापनदिन → 16 मे (16 मे 1975 रोजी स्थापना)

• भारताचे कितवे राज्य ? → 22 वे राज्य

• 35वी घटनादुरुस्ती (1974) → सिक्कीमला 'सहयोगी राज्य' (Associate State) चा दर्जा दिला.

• 36वी घटनादुरुस्ती (1975) → सिक्कीमचा भारतात पूर्ण विलय (22 वे पूर्ण राज्य बनले).

• पूर्वीचे राजघराणे → नामग्याल घराणे (चोग्याल राजेशाही - 1642 ते 1975).

IITM 'Incubation Center Inauguration' and WISE-2026 organization

📚 Subject : GS

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 2026 मध्ये हवामान तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना बळ देण्यासाठी 'WISE-2026' राष्ट्रीय परिषद आणि पहिल्या इनक्युबेशन सेंटरचे उद्घाटन महाराष्ट्रातील कोणत्या शहरात करण्यात आले ?

1. पुणे
2. मुंबई
3. नागपूर
4. नाशिक

उत्तर : पुणे

📰 बातमी काय ?

• 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी' (IITM), पुणे येथे हवामान, हवामान बदल आणि वातावरणीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्ससाठी एका विशेष 'इनक्युबेशन सेंटर' चे अधिकृत उद्घाटन करण्यात आले.

👨‍💼 प्रमुख पाहुणे - या अत्याधुनिक सुविधेचे उद्घाटन डॉ. एम. रविचंद्रन (सचिव, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय) यांच्या हस्ते करण्यात आले

⛳️ WISE-2026 परिषद -

• या उद्घाटनाचे औचित्य साधून IITM ने “Weather and Climate Innovation Meet for Startups and Entrepreneurs” (WISE-2026) या एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन पुणे येथे केले होते.

NEAT' उपक्रम आणि 'मिशन मौसम' (Strategic Framework):

1) NEAT उपक्रम - हे नवीन इनक्युबेशन सेंटर 'नॅशनल एंटरप्राइज फॉर अ‍ॅटमॉस्फेरिक टेक्नॉलॉजी' (National Enterprise for Atmospheric Technology - NEAT) या उपक्रमाचा एक भाग आहे.

2) मिशन मौसम (Mission Mausam)- NEAT उपक्रम हा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या 'मिशन मौसम' या महत्त्वाकांक्षी फ्लॅगशिप कार्यक्रमांतर्गत विकसित करण्यात आला आहे.

3) मिशन मौसमचे उद्दिष्ट - प्रगत हवामान अंदाज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मॉडेलिंग आणि अचूक हवामान सेवांच्या माध्यमातून भारताला "हवामान-सज्ज आणि हवामान-स्मार्ट राष्ट्र" (Weather-ready and Climate-smart Nation) बनवणे हे या मिशनचे मुख्य ध्येय आहे.

🤔 इनक्युबेशन सेंटर कोणत्या क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण शोधांना मदत करेल ?

• हे इनक्युबेशन सेंटर मुख्यत्वे हायपरलोकल (अति-स्थानिक) हवामान अंदाज, आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी क्षेत्र, अपारंपरिक/अक्षय ऊर्जा, आरोग्य क्षेत्रातील हवामान बदल आणि हवामान लवचिकता तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमधील नाविन्यपूर्ण शोधांना (Innovations) प्रोत्साहन देईल

🧐 इनक्युबेशन सेंटर चा आर्थिक उद्देश काय ?

• 'क्लायमेट-टेक' (Climate-tech) क्षेत्रातील उद्योजकतेला चालना देणे, सरकारी आणि खाजगी भागीदारी (PPP) मजबूत करणे आणि वैज्ञानिक हवामान माहितीचे रूपांतर समाजासाठी उपयुक्त व्यावहारिक उपायांमध्ये करणे.

'IITM पुणे' बद्दल माहिती :

• IITM फूल फॅार्म - Indian Institute of Tropical Meteorology

• मराठी नाव - भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था

• IITM ही भारताची हवामान आणि वातावरणीय विज्ञानावर संशोधन करणारी सर्वोच्च संस्था आहे.

• 🏛️ मंत्रालय - ही संस्था केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या (Ministry of Earth Sciences) अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था म्हणून काम करते.

⛳️ स्थान - पुणे, महाराष्ट्र

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स

• हवामान स्टार्टअप इनक्युबेशन सेंटर स्थान → IITM, पुणे

• उद्घाटक → डॉ. एम. रविचंद्रन (सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय).

• संबंधित मुख्य मिशन → मिशन मौसम

• मुख्य तंत्रज्ञान भर → AI-Driven मॉडेलिंग आणि हवामान लवचिकता (Climate Resilience).