Who is the chairman of the 'Parliamentary Committee on Women's Empowerment' ?

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - संसदीय समिती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 2026-27 या वर्षासाठी पुनर्रचित केलेल्या 'महिला सक्षमीकरण संसदीय समितीच्या' (Committee on Empowerment of Women) अध्यक्षपदी खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली ?

1. स्मृती इराणी
2. दग्गुबती पुरंदेश्वरी
3. सुप्रिया सुळे
4. कनिमोझी करुणानिधी

उत्तर : दग्गुबती पुरंदेश्वरी (Daggubati Purandeswari)

📰 बातमी काय ?

• लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी वर्ष 2026-27 साठी 'महिला सक्षमीकरण संसदीय समिती'चे (Parliamentary Committee on Empowerment of Women) अधिकृतपणे पुनर्गठन केले आहे.

🧐 'महिला सक्षमीकरण संसदीय समिती' च्या नवीन अध्यक्षा (Chairperson) कोण ?

• लोकसभेच्या ज्येष्ठ खासदार दग्गुबती पुरंदेश्वरी (Daggubati Purandeswari) यांची या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

🧐 महिला सक्षमीकरण समिती काय आहे ?

• स्वरूप - ही भारतीय संसदेतील एक अत्यंत प्रतिष्ठेची " संयुक्त संसदीय समिती " (JPC - Joint Parliamentary Committee) आहे.

• लैंगिक समानता सुनिश्चित करणे, धोरणांचे पुनरावलोकन करणे आणि महिला कल्याणकारी उपक्रमांचे मूल्यमापन करणे यासाठी ही समिती एक संस्थात्मक यंत्रणा म्हणून काम करते.

🏛️ स्थापना - या समितीची स्थापना सर्वप्रथम 11 व्या लोकसभेदरम्यान 29 एप्रिल 1997 रोजी करण्यात आली होती.

🤝 कार्यपद्धती - या समितीचे सदस्य पक्षाच्या विचारसरणीच्या पलीकडे जाऊन महिलांच्या प्रगतीसाठी एकजूट होऊन काम करतात.

🎯 एकूण सदस्य संख्या - या समितीत एकूण 28 सदस्य असतात.

• लोकसभा - लोकसभेतून 18 सदस्य यात समाविष्ट केले जातात, ज्यांची निवड लोकसभा अध्यक्षांद्वारे केली जाते.

• राज्यसभा - राज्यसभेतून 10 सदस्य यात समाविष्ट केले जातात, ज्यांचे नामांकन राज्यसभेच्या सभापतींद्वारे केले जाते.

⏳कार्यकाळ - या समितीचा कार्यकाळ 1 वर्षापेक्षा जास्त नसतो. दरवर्षी या समितीचे नव्याने पुनर्गठन केले जाते.

⚙️ समितीची प्रमुख कार्ये (Key Functions) :

1) राष्ट्रीय महिला आयोग अहवाल तपासणे - राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) सादर केलेल्या वैधानिक अहवालांचा अभ्यास करणे आणि त्यानुसार केंद्र सरकारला कायदेशीर किंवा कार्यकारी पावले उचलण्याची शिफारस करणे.

2) लैंगिक समानतेचे मूल्यमापन - सार्वजनिक आणि खाजगी जीवनात महिलांना समान दर्जा आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या उपायांची तपासणी करणे.

3) शिक्षण आणि प्रतिनिधित्व नियंत्रण - महिलांना दर्जेदार शिक्षण देणे आणि कायदेमंडळ, सार्वजनिक सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करणे.

4) विशेष अधिकार - लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापतींनी सोपवलेल्या महिलांशी संबंधित कोणत्याही विशिष्ट मुद्द्यांवर गतिमान पद्धतीने काम करणे.

🎯 या समितीचे महत्त्व (Significance):

• ही समिती राजकीय हेतू आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील दरी सांधण्याचे काम करते.

• महिला सुरक्षेचे परिणाम आणि जेंडर बजेटिंग (Gender Budgeting) मधील निधी वाटपासाठी ही समिती मंत्रालयांना उत्तरदायी धरते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 'महिला सक्षमीकरण संसदीय समिती

• नवीन अध्यक्षा (2026-27) → खासदार दग्गुबती पुरंदेश्वरी

• समितीचे स्वरूप → संयुक्त संसदीय समिती (Joint Parliamentary Committee)

• एकूण सदस्य संख्या → 28 सदस्य (18 लोकसभेचे + 10 राज्यसभेचे)

• समितीची पहिली स्थापना → 29 एप्रिल 1997 (11 वी लोकसभा)

• समितीचा कार्यकाळ → जास्तीत जास्त एक वर्ष (वार्षिक पुनर्गठन होते)

Hike in Import Tax on Gold and Silver

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारने मे 202 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार सोने आणि चांदीवरील एकूण प्रभावी आयात शुल्क (Effective Import Duty) सुमारे 9.2% वरून वाढवून किती टक्के केले आहे ?

1. 12.5%
2. 15%
3. 18.4%
4. 22.5%

उत्तर : 18.4%

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारने परकीय चलन साठ्याचे जतन करण्यासाठी आणि पश्चिम आशियातील (West Asia) वाढत्या भू-राजकीय संकटामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सोने आणि चांदीवरील प्रभावी आयात शुल्क (Effective Import Duty) 9.2% वरून थेट 18.4% म्हणजेच दुप्पट केले आहे.

• पार्श्वभूमी - हा निर्णय घेण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी देशातील नागरिकांना परकीय चलन वाचवण्यासाठी सोन्याची खरेदी कमी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर 13 मे रोजी अधिकृत अधिसूचनेद्वारे हे नवीन दर त्वरित लागू करण्यात आले.

🧐 आयात शुल्क रचनेतील बदल (Revised Tax Structure) :

सोन्या-चांदीवरील एकूण करांचा बोजा (Effective Tax Burden) खालील बदलांमुळे वाढला आहे :

1) मूळ सीमाशुल्क (Basic Customs Duty) - सरकारने सोन्या आणि चांदीवरील मूळ सीमाशुल्क 5% वरून वाढवून 10% केले आहे.

2) कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) - हा उपकर (Cess) 1% वरून वाढवून 5% करण्यात आला आहे.

3) (IGST) - मूल्यमापन केलेल्या मूल्यावर (Assessable Value) लागणारा 'एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर' (IGST) पूर्वीप्रमाणेच 3% वर कायम ठेवण्यात आला आहे.

🤔 एकूण परिणाम - सीमाशुल्क, उपकर (Cess), विमा, वाहतूक खर्च आणि आयजीएसटी या सर्वांचा एकत्रित विचार करता एकूण कर बोजा 18.4% झाला आहे.

🧐 आयात शुल्क वाढवण्यामागची कारणे (Economic Reasons) :

• भारत सरकारने देशाच्या मॅक्रोइकॉनॉमिक (स्थूल अर्थशास्त्र) संतुलनाचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे:

1) चालू खात्यातील तूट (CAD - Current Account Deficit) -

• सोने खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन (डॉलर) देशाबाहेर जाते.

• सोन्याची आयात कमी झाल्याने देशाची व्यापारी तूट नियंत्रणात राहील आणि पर्यायाने 'चालू खात्यातील तूट' मर्यादित ठेवण्यास थेट मदत होईल.

2) परकीय चलन साठ्याचे जतन (Forex Conservation):

• भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात भारतीय रुपयाची स्थिरता राखणे आणि परकीय चलनाचे (Forex Reserves) जतन करणे हे मुख्य ध्येय आहे.

3) पश्चिम आशिया संकट (West Asia Crisis) -

• या प्रादेशिक संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि सागरी वाहतूक मार्ग धोक्यात आले आहेत.

भारत हा कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे.

4) आयातीचे प्राधान्यक्रम (Import Prioritisation) -

✍️ सोन्यासारख्या चैनीच्या वस्तूऐवजी देशाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या पुढील धोरणात्मक व जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी परकीय चलन राखून ठेवणे हे सरकारचे ध्येय आहे -

• खनिज तेल (Crude Oil) आणि खते (Fertilisers)

• औद्योगिक कच्चा माल आणि भांडवली वस्तू (Capital Goods)

• संरक्षण क्षेत्राची गरज (Defence Requirements) आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान

🚨 संभाव्य परिणाम आणि तोटे (Challenges) :

• तस्करीचा धोका (Smuggling) - अतिशय उच्च आयात शुल्कामुळे देशात सोन्याची तस्करी (Smuggling) वाढण्याची भीती असते.

• बाजारपेठेवर परिणाम - यामुळे देशांतर्गत सराफा बाजार विस्कळीत होऊ शकतो आणि सोन्याच्या दागिन्यांच्या निर्यातीला फटका बसू शकतो

🤝 दीर्घकालीन उपाय -

• तज्ज्ञांच्या मते, केवळ शुल्क वाढवण्याऐवजी डिजिटल सोने (Digital Gold) किंवा सॉव्हरेन गोल्ड बाँड (SGB) सारख्या वित्तीय पर्यायांना प्रोत्साहन देणे दीर्घकालीन दृष्टीने फायदेशीर ठरेल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• नवा प्रभावी कर दर → 18.4%

• अंमलबजावणी तारीख → 13 मे

• मुख्य उद्दिष्ट → चालू खात्यातील तूट (CAD) कमी करणे आणि परकीय चलन (Forex) वाचवणे.

• परकीय चलन कशासाठी ? → कच्चं तेल, खते, संरक्षण साहित्य आणि औद्योगिक कच्चा माल.

India’s 1st Mega Greenfield Shipyard

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय करार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 'मॅरिटाईम अमृत काळ व्हिजन 2047' च्या अंतर्गत केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेले भारतातील पहिले 'मेगा ग्रीनफिल्ड शिपयार्ड' खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी स्थापन केले जात आहे ?

1. थुथुकुडी (तमिळनाडू)
2. कोची (केरल)
3. जामनगर (गुजरात)
4. रत्नागिरी (महाराष्ट्र)

उत्तर : थुथुकुडी (तमिळनाडू)

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या (MoPSW) अंतर्गत तामिळनाडूतील तूतीकोरीन येथे भारताचे पहिले महाकाय ग्रीनफिल्ड शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी एका करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.

त्रिपक्षीय करार (Tripartite Agreement):

✍️ हा करार खालील तीन मुख्य संस्थांमध्ये झाला आहे -

1) HD KSOE (दक्षिण कोरियाची आघाडीची जहाजबांधणी कंपनी)

2) NSHIP-TN (व्ही. ओ. चिदंबरनार पोर्ट ऑथॉरिटी आणि SIPCOT यांचा संयुक्त उपक्रम)

3) सागरमाला फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार).

'VOYAGES' फ्रेमवर्क:

• हा करार भारत आणि दक्षिण कोरिया (ROK) यांच्यातील 'VOYAGES' (Shared Vision for Operation of Yard Assisted Growth with Efficiency and Scale) या सर्वसमावेशक आराखड्याचा भाग आहे.

• याचा उद्देश जहाज बांधणी, नौवहन आणि सागरी लॉजिस्टिक्समध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढवणे हा आहे.

• प्रकल्पाची क्षमता आणि राष्ट्रीय उद्दिष्ट (Capacity & Scale):

प्रचंड क्षमता - या ग्रीनफिल्ड शिपयार्डची वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.5 दशलक्ष ग्रॉस टनेज (Million Gross Tonnage - GT) इतकी अवाढव्य असेल.

• जागतिक उद्दिष्ट - वर्ष 2047 पर्यंत भारताचे एकूण वार्षिक जहाजबांधणी उत्पादन 4.5 दशलक्ष GT वर नेणे आणि जगातील अव्वल 5 जहाजबांधणी देशांमध्ये स्थान मिळवणे हे भारताचे लक्ष्य असून हा प्रकल्प त्याचा मुख्य कणा आहे.

• नॅशनल शिपबिल्डिंग मिशन - या प्रकल्पाला 'नॅशनल शिपबिल्डिंग मिशन' कडून तत्वतः मंजुरी मिळाली असून, ते 'तूतीकोरीन शिपबिल्डिंग क्लस्टर' (Thoothukudi Shipbuilding Cluster) चे मुख्य केंद्र म्हणून कार्य करेल.

🤝 ग्रीनफिल्ड शिपयार्ड प्रकल्पाचे फायदे :

• रोजगार निर्मिती - या प्रकल्पामुळे थेट 15,000 प्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील.

• पूरक व्यवस्था - यामुळे हरित जहाजबांधणी तंत्रज्ञान (Green Shipping Technologies), पूरक उत्पादन उद्योग आणि डिजिटल शिपबिल्डिंगला गती मिळेल.

• कामगार कौशल्य विकास - या भागीदारी अंतर्गत केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर भारतीय व्यावसायिकांना दक्षिण कोरियातील 'HD KSOE' च्या केंद्रांमध्ये प्रगत प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास देखील दिला जाईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• भारतातील पहिले मेगा ग्रीनफिल्ड शिपयार्ड → थुथुकुडी, तमिळनाडू.

• सहयोगी देश → दक्षिण कोरिया (HD KSOE संस्था).

• द्विपक्षीय आराखड्याचे नाव → VOYAGES फ्रेमवर्क (भारत-दक्षिण कोरिया).

• भारताचे 2047 चे लक्ष्य → जागतिक जहाज बांधणीत अव्वल 5 देशांमध्ये सामील होणे

• रोजगार क्षमता → 15,000 प्रत्यक्ष नोकऱ्यांची निर्मिती.

The Justice Aravind Kumar Committee

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - समिती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) नुकतीच राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आलेली 'न्यायमूर्ती अरविंद कुमार समिती' खालीलपैकी कोणत्या उद्दिष्टाशी संबंधित आहे ?

1. पोलीस भरती आणि लष्करी प्रशिक्षणात सुधारणा सुचवणे
2. भारतातील निवडणूक सुधारणांच्या अंमलबजावणीचे पुनरावलोकन करणे
3. डिजिटल बँकिंग आणि सायबर सुरक्षा प्रणाली बळकट करणे
4. न्यायिक पायाभूत सुविधांचा कायापालट आणि आधुनिकीकरण करणे

उत्तर : न्यायिक पायाभूत सुविधांचा कायापालट आणि आधुनिकीकरण करणे

📰 बातमी काय ?

• भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या भौतिक आणि डिजिटल रचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी एका उच्चस्तरीय 'न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सल्लागार समिती'ची (Judicial Infrastructure Advisory Committee) स्थापना केली आहे.

🧐 'न्यायमूर्ती अरविंद कुमार समिती' काय आहे ?

👨‍💼 अध्यक्ष - सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) यांच्याकडे " न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सल्लागार समिती" या महत्त्वपूर्ण समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे.

🏛️ रचना - या समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांचे (High Courts) वरिष्ठ न्यायाधीश, तसेच शीर्ष प्रशासकीय आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

💰 ऐतिहासिक गुंतवणूक - या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित केलेली 40,000 ते 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद ही भारताच्या इतिहासातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी एकल-प्रकल्प गुंतवणूक (Single-project investment) ठरेल.

✍️ ही समिती आपले निष्कर्ष आणि विशिष्ट निधीच्या गरजा थेट पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेकडे (PM-EAC) सादर करेल.

🤝 महत्त्व - भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा करून आणि जलद तंत्रज्ञान लागू करून, ही समिती खटल्यांना होणारा विलंब आणि प्रलंबित खटल्यांचे (Backlog) ओझे कमी करण्यासाठी थेट काम करेल

🎯 समितीची मुख्य उद्दिष्टे (Key Aims) -

• भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांची जुनी तूट (Infrastructural Gaps) भरून काढून 21 व्या शतकासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा (Roadmap) तयार करणे.

• न्यायालयांना आधुनिक, तंत्रज्ञान-सज्ज आणि पक्षकारांसाठी (Litigants) सुलभ जागा बनवण्यासाठी भारत सरकारकडून मोठा आर्थिक निधी मिळवणे.

✍️ अरविंद कुमार समितीची 7 मुख्य क्षेत्रे (7 Focus Areas)

1) डिजिटल आणि ई-कोर्ट्स पायाभूत सुविधा (Digital & e-Courts Infrastructure) -

• न्यायालयांमध्ये अखंड इंटरनेट, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि हायब्रिड (प्रत्यक्ष + ऑनलाईन) सुनावणीसाठी लागणारी डिजिटल यंत्रणा उभारणे.

2) आधुनिक आणि शाश्वत न्यायालयीन इमारती (Modern & Sustainable Court Complexes) -

• देशातील जुन्या न्यायालयांचा कायापालट करून पर्यावरणपूरक (Green Buildings) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज नवीन इमारती बांधणे.

3) वकील आणि पक्षकारांसाठी सोयीसुविधा (Facilities for Lawyers & Litigants) -

• न्यायालयात येणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी आणि वकिलांसाठी वेटिंग रूम, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि डिजिटल मदत केंद्रे (Help Desks) तयार करणे.

4) दिव्यांग आणि महिलांसाठी सुलभता (Inclusivity & Accessibility)-

• सर्व न्यायालयांच्या इमारती दिव्यांग व्यक्तींसाठी (उदा. रॅम्प, लिफ्ट) आणि महिलांसाठी (उदा. हिरकणी कक्ष/पालणघर) सुलभ आणि सुरक्षित बनवणे.

5) खटले वेगाने निकालात काढण्यासाठी AI चा वापर (Case Management & AI Tools) -

• खटल्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि न्यायालयीन कामकाजाचा वेग वाढवण्यासाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेअर्स लागू करणे.

6) आर्थिक नियोजन आणि निधीचे योग्य वाटप (Financial Coordination & Budgeting) -

• प्रस्तावित ₹40,000 ते ₹50,000 कोटी रुपयांचा निधी कोणत्या न्यायालयाला किती आणि कसा द्यायचा, याचे अचूक नियोजन करणे.

7) न्यायालयीन कर्मचारी आणि तांत्रिक प्रशिक्षण (Capacity Building & Human Resources) -

• नवीन डिजिटल तंत्रज्ञान चालवण्यासाठी न्यायालयातील लिपिक, टायपिस्ट आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत तांत्रिक प्रशिक्षण देणे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सल्लागार समिती

• अध्यक्ष → न्यायमूर्ती अरविंद कुमार

• प्रमुख लक्ष क्षेत्रे → 7 क्षेत्रे (भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा).

• प्रस्तावित निधी तरतूद → ₹40,000 ते ₹50,000 कोटी रुपये (इतिहासातील सर्वात मोठी गुंतवणूक).

• मुख्य डिजिटल भर → ई-कोर्ट (e-courts) आणि हायब्रिड सुनावणी पायाभूत सुविधा.

India’s First Low Emission Zone

📚 Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) शहरी भागातील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि 'BS-3' पेक्षा जुन्या वाहनांवर निर्बंध आणण्यासाठी भारतातील पहिले 'लो एमिशन झोन' (Low Emission Zone) खालीलपैकी कोणत्या शहरात स्थापन केले जात आहे ?

1. नवी दिल्ली
2. मुंबई
3. पुणे
4. चेन्नई

उत्तर : पुणे

📰 बातमी काय ?

• वाढत्या वाहन प्रदूषणामुळे ढासळणारी हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पुणे हे देशातील पहिले 'लो एमिशन झोन' (Low Emission Zone - LEZ) अधिकृतपणे लागू करणारे भारतातील पहिले शहर बनणार आहे.

🧐 'लो एमिशन झोन' (LEZ) म्हणजे काय ?

• कमी उत्सर्जन झोन (लो एमिशन झोन) हा शहराचा असा एक ठराविक किंवा संवेदनशील भाग असतो, जेथे हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी जास्त प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांच्या प्रवेशावर कडक निर्बंध लादले जातात किंवा त्यांच्यावर दंड (पर्यावरण शुल्क) आकारले जाते.

⛳️ देशातील पहिले 'लो एमिशन झोन' कुठे लागू होणार ?

• हा पथदर्शी (Pilot) प्रकल्प पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील (Central Business District) "शिवाजीनगर" या परिसरात लागू केला जाईल.

• क्षेत्र व्याप्ती - हा लो-एमीशन झोन शिवाजीनगरच्या आसपासच्या पुणे शहराच्या एकूण क्षेत्रापैकी सुमारे 7 ते 10% भाग व्यापणार आहे.

🔍 वाहनांवरील निर्बंध आणि अंमलबजावणी संस्था (Restrictions & Agencies) :

वाहनांचे निकष - जुनी आणि जास्त प्रदूषण करणारी वाहने, विशेषतः 'भारत स्टेज-III' (Bharat Stage-III / BS-3) आणि त्यापेक्षा जुन्या मानकांच्या वाहनांना या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास बंदी असेल किंवा त्यांच्याकडून पर्यावरण शुल्क (Environmental Fee) वसूल केले जाईल.

✍️🤝 अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था - हा उपक्रम पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि 'आयटीडीपी इंडिया' (ITDP India) यांच्या संयुक्त विद्यमाने मागील 3 वर्षांच्या नियोजनातून विकसित करण्यात आला आहे.

🏛️ धोरणात्मक आधार - या उपक्रमाला 'महाराष्ट्राचे 2021 चे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण' (Maharashtra's 2021 EV Policy) अंतर्गत पाठबळ मिळाले आहे.

🎯 मुख्य उद्दिष्ट -

• हवेतील अतिसूक्ष्म घातक कण म्हणजेच PM2.5 आणि नायट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx) चे प्रमाण कमी करणे,

नागरिकांचे आरोग्य सुधारणे

• ई-वाहने व सार्वजनिक वाहतुकीला (Cleaner Transport) प्रोत्साहन देणे - हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• भारतातील पहिले लो एमिशन झोन (LEZ) → पुणे (महाराष्ट्र).

• पुण्यातील अचूक ठिकाण → शिवाजीनगर परिसर (एकूण शहराचा सुमारे 7 ते 10% भाग).

• प्रतिबंधित वाहनांचा वर्ग → भारत स्टेज-III (BS-3) आणि त्याहून जुनी वाहने.

• सहयोगी संस्था → पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि ITDP India.

• संबंधित शासकीय धोरण → महाराष्ट्राचे 2021 चे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण.

• नियंत्रित केले जाणारे मुख्य प्रदूषक → PM2.5 आणि नायट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx).

Who is the New Chairman of Prasar Bharati ?

📚 Subject : GS - नियुक्ती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारने नुकतीच भारताची सार्वजनिक प्रसारण संस्था असलेल्या 'प्रसार भारती'च्या अध्यक्षपदी (Chairman) खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती केली आहे ?

1. प्रसून जोशी
2. अनुपम खेर
3. शेखर कपूर
4. अर्णब गोस्वामी

उत्तर : प्रसून जोशी

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रसिद्ध गीतकार, लेखक आणि संवाद तज्ज्ञ श्री. प्रसून जोशी (Prasoon Joshi) यांची 'प्रसार भारती'च्या (Prasar Bharati) अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे.

श्री. प्रसून जोशी यांचा पूर्वीचा अनुभव :

• या नियुक्तीपूर्वी प्रसून जोशी यांनी ऑगस्ट 2017 पासून 'केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाचे' (CBFC - Central Board of Film Certification) अध्यक्ष म्हणून यशस्वी काम पाहिले आहे. 

🧐 प्रसार भारती बद्दल माहिती :

1) स्वरूप - प्रसार भारती ही देशातील एक वैधानिक आणि स्वायत्त (Statutory & Autonomous) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था आहे. 

2) स्थापना - 'प्रसार भारती कायदा, 1990' (Prasar Bharati Act, 1990) अंतर्गत हिची स्थापना करण्यात आली आणि 1997 पासून ही संस्था पूर्णपणे कार्यरत झाली. 

3) मंत्रालय - ही संस्था भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (Ministry of Information and Broadcasting) अंतर्गत काम करते. 

4) उद्दिष्ट - देशातील जनतेला माहिती (Information), शिक्षण (Education) आणि मनोरंजन (Entertainment) सेवा पुरवणे, तसेच राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणे हे तिचे मुख्य कार्य आहे. 

🔍 प्रसार भारतीचे मुख्य घटक आणि नवीन उपक्रम

1) आकाशवाणी (All India Radio - AIR) - हे जगातील सर्वात मोठ्या रेडिओ नेटवर्कपैकी एक आहे, जे लाखो लोकांपर्यंत विविध भाषा आणि बोलीभाषांमध्ये पोहोचते. 

2) दूरदर्शन (Doordarshan - DD) - हा भारताचा राष्ट्रीय टेलिव्हिजन प्रसारक आहे, जो बातम्या, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करतो. 

3) 'वेव्ह्ज' ओटीटी प्लॅटफॉर्म (Waves OTT) - सार्वजनिक प्रसारणाच्या भावनेला डिजिटल युगात बळकट करण्यासाठी प्रसार भारतीने अलीकडेच मोफत 'फ्री-टू-एयर' (Free-to-air) सेवा देणारा स्वतःचा 'Waves' नावाचा OTT प्लॅटफॉर्म लॉन्च केला आहे. 

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : प्रसार भारती

• नवीन अध्यक्ष → श्री. प्रसून जोशी

• संस्थेचे स्वरूप → वैधानिक आणि स्वायत्त संस्था

• संबंधित कायदा → प्रसार भारती कायदा, 1990

• मंत्रालय → केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय. 

• प्रमुख दोन घटक → दूरदर्शन (DD) आणि आकाशवाणी (AIR)

Kimberley Process Intersessional Meeting 2026

📚 Subject : GS - जागतिक संघटना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) जागतिक पातळीवर बेकायदेशीर 'रक्त रंजित हिऱ्यांच्या' (Conflict Diamonds) व्यापाराला आळा घालण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'किम्बरले प्रोसेस'चे (Kimberley Process) वर्ष २०२६ चे अध्यक्षपद खालीलपैकी कोणत्या देशाकडे आहे ?

1. भारत
2. दक्षिण आफ्रिका
3. बेल्जियम
4. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) 

उत्तर : भारत

📰 बातमी काय ?

• भारताच्या अध्यक्षतेखाली 'किम्बरले प्रोसेस (KP) अंतर-सत्रीय बैठक 2026' (Kimberley Process Intersessional Meeting 2026) मुंबई येथे यशस्वारीत्या पार पडली.

• या 4 दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जागतिक हिरे व्यापाराचे नियमन आणि 'रक्त रंजित हिऱ्यांच्या' (Conflict Diamonds) प्रवेशावर बंदी घालण्याबाबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. 

• ✍️ अध्यक्ष - भारताचे ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी सुचिंद्र मिश्रा (Suchindra Misra) यांनी वर्ष 2026 साठी 'किम्बरले प्रोसेसचे अध्यक्ष' (KP Chair 2026) म्हणून या बैठकीचे संचालन केले. 

✍️ भारताचे अध्यक्षपद - भारताने 1 जानेवारी 2026 रोजी या परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारले. भारताने अध्यक्षपद भूषवण्याची ही तिसरी वेळ आहे. 

💰 भारताचे आर्थिक महत्त्व - भारत हा हिरे कटिंग आणि पॉलिशिंगच्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठा केंद्र आहे.

जगातील तब्बल 90% कच्च्या हिऱ्यांचे (Rough Diamonds) प्रोसेसिंग एकट्या भारतात (मुख्यत्वे सुरत आणि मुंबई) होते.

🤝 मुंबई बैठकीचे मुख्य मुद्दे आणि '3Cs' फ्रेमवर्क

3C धोरण (3Cs Framework): भारताच्या अध्यक्षतेखालील 2026 च्या मोहिमेची मध्यवर्ती संकल्पना '3Cs' वर आधारित आहे: 

1) Credibility (विश्वासार्हता)

2) Compliance (अनुपालन/नियमांचे पालन)

3) Consumer Confidence (ग्राहक आत्मविश्वास)

✍️ मुंबई बैठकीतील प्रमुख सुधारणा आणि आव्हाने (Key Reforms) :

1) व्याख्येचे आधुनिकीकरण -

• 'कॉन्फ्लिक्ट डायमंड' या संज्ञेची सध्याची व्याख्या केवळ बंडखोरांच्या हिंसेपुरती मर्यादित आहे.

• बदलत्या भू-राजकीय (Geopolitical) परिस्थितीनुसार यात सरकारी छळ किंवा मानवाधिकार उल्लंघनाचाही समावेश करण्यासाठी व्याख्या अपडेट करण्यावर चर्चा झाली. 

2) डिजिटल तंत्रज्ञान (Blockchain)-

• हिऱ्यांचा मार्ग ट्रॅक करण्यासाठी आणि बनावट प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान (Blockchain Technology) आणि डिजिटल पडताळणी साधनांचा वापर वाढवण्यावर भारताने भर दिला. 

3) शिल्पकार खाण कामगारांचे कल्याण -

• विकसनशील देशांमधील पारंपारिक आणि छोट्या प्रमाणावर हिरे काढणाऱ्या (Artisanal and alluvial miners) कामगारांचे सामाजिक-आर्थिक कल्याण आणि त्यांचे कायदेशीरकरण करण्यावर चर्चा झाली. 

'किम्बरले प्रोसेस' (KPCS) म्हणजे काय ?

• 🤝 ही आंतरराष्ट्रीय सरकारे, हिरे उद्योग (उदा. वर्ल्ड डायमंड काउन्सिल) आणि नागरी संस्था (Civil Society) यांच्यातील एक त्रिराष्ट्रीय सहकार्य व्यवस्था (Tripartite Initiative) आहे.

• 🎯 उद्दिष्ट - विद्रोही किंवा बंडखोर संघटनांनी वैध सरकारांविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी निधी गोळा करण्याच्या हेतूने खाणकाम केलेल्या बेकायदेशीर हिऱ्यांच्या म्हणजेच 'कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स' (किंवा ब्लड डायमंड्स) च्या व्यापाराला जागतिक पुरवठा साखळीतून पूर्णपणे हद्दपार करणे.

• 🏛️ स्थापना - वर्ष 2000 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) ठराव 55/56 नुसार या प्रक्रियेची पायाभरणी करण्यात आली होती.

• 👨‍💼 सदस्य संख्या - सध्या किम्बरले प्रोसेसमध्ये 60 सहभागी (Participants) सदस्य आहेत, जे जगातील 86 देशांचे प्रतिनिधित्व करतात.(यात युरोपियन युनियन आणि त्याचे सर्व सदस्य देश मिळून एकच गट/ब्लॉक म्हणून सहभागी होतात)

हे सदस्य जागतिक पातळीवरील 99.8% कच्च्या हिऱ्यांच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवतात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Kimberley Process Intersessional Meeting 2026

• किम्बरले प्रोसेस अंतर-सत्रीय बैठक 2026 → मुंबई

• 2026 चे अध्यक्षपद → भारत (तिसऱ्यांदा)

• भारताची मुख्य थीम (3Cs) → Credibility, Compliance, Consumer Confidence. 

• KPCS चे मुख्य उद्दिष्ट → 'कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स' (रक्त रंजित हिरे) च्या बेकायदेशीर व्यापारावर बंदी आणणे. 

• सदस्य संख्या → 60 सदस्य (86 देशांचे प्रतिनिधित्व).

Who is the 3rd Chief of Defence Staff of India ?

📚 Subject : GS - नियुक्ती, राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) मे 2026 मध्ये भारताचे 3 रे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) म्हणून खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे ?

1. जनरल अनिल चौहान
2. जनरल मनोज पांडे
3. एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी
4. लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी

उत्तर : लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारने लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी (Lt Gen NS Raja Subramani) यांची भारताचे 3 रे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

🧐 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' (CDS) पदाबद्दल IMP माहिती :

1) स्वरूप - CDS हे भारतीय सशस्त्र दलातील (भूदल सेना, नौदल आणि हवाई दल) सर्वोच्च मानाचे लष्करी पद आहे.

• हे पद तिन्ही सैन्य दलांचे प्रमुख आणि देशाचे राजकीय नेतृत्व यांच्यातील एक मुख्य दुवा म्हणून काम करते.

2) पदाची निर्मिती -

• कारगील युद्धादरम्यान समोर आलेल्या समन्वय त्रुटींवर उपाय म्हणून 'कारगील पुनरावलोकन समिती', 1999 (Kargil Review Committee 1999) आणि 'शेकतकर समिती', 2016 (Shekatkar Committee 2016) यांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारे डिसेंबर 2019 मध्ये या पदाची निर्मिती करण्यात आली.

3) पहिले CDS -

• भारताचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी जानेवारी 2020 मध्ये देशाचे पहिले CDS म्हणून पदभार स्वीकारला होता.

4) दर्जा आणि मान -

• CDS हे 4-स्टार (Four-Star) लष्करी अधिकारी असतात.

• त्यांचा दर्जा तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या समकक्ष असला, तरी ते सर्व प्रमुखांमध्ये 'प्रथम' (First Among Equals) मानले जातात.

5) वैधानिक स्थान -

• हे पद घटनात्मक (Constitutional) नाही.

• याची निर्मिती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाद्वारे झाली असून, भारताच्या अग्रक्रमता तक्त्यामध्ये (Order of Precedence) या पदाचा 12 वा क्रमांक लागतो.

⏳ पात्रता, कार्यकाळ आणि नियुक्ती प्रक्रिया (Eligibility & Tenure) :

1) नियुक्ती प्राधिकरण -

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) यांची नियुक्ती पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखालील 'कॅबिनेटची नियुक्ती समिती' (ACC - Appointments Committee of the Cabinet) करते.

2) पात्रता - तिन्ही दलांमधील कोणताही सेवाभावी किंवा निवृत्त 3-स्टार अधिकारी (लेफ्टनंट जनरल, एअर मार्शल, व्हाईस ॲडमिरल) किंवा 4-स्टार अधिकारी (जनरल, एअर चीफ मार्शल, ॲडमिरल) ज्यांचे वय 62 वर्षांपेक्षा कमी आहे, ते या पदासाठी पात्र असतात.

3) कार्यकाळ - या पदासाठी निश्चित वर्षांचा कार्यकाळ ठरलेला नाही, परंतु CDS म्हणून काम करण्याची कमाल वयोमर्यादा 65 वर्षे इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

⚙️ मुख्य भूमिका आणि जबाबदाऱ्या (Roles & Responsibilities) :

1) प्रशासकीय प्रमुख - CDS हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या 'लष्करी व्यवहार विभागाचे' (DMA - Department of Military Affairs) प्रमुख असतात आणि या विभागाचे 'सचिव' (Secretary) म्हणून काम पाहतात.

2) दुहेरी सल्लागार भूमिका -

• CDS हे संरक्षण मंत्र्यांचे मुख्य लष्करी सल्लागार म्हणून काम करतात.

• तसेच पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखालील 'न्यूक्लियर कमांड ऑथॉरिटी' चे (Nuclear Command Authority - NCA) लष्करी सल्लागार असतात.

3) COSC चे स्थायी अध्यक्ष - ते 'चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी' (COSC) चे स्थायी अध्यक्ष (Permanent Chairman) म्हणून काम पाहतात, ज्यामुळे धोरणात्मक नियोजनात सातत्य राहते.

4) आर्थिक आणि धोरणात्मक नियंत्रण - ते संरक्षण खरेदी परिषदेचे (Defence Acquisition Council - DAC) सदस्य असतात आणि पंचवार्षिक संरक्षण भांडवली खरेदी योजना लागू करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.

5) एकत्रित समन्वय (Jointness) - लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांच्यात ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक आणि प्रशिक्षण यामध्ये 'जॉइंटनेस' (एकत्रित समन्वय) वाढवणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

👮🏻‍♂️ भारताचे आत्तापर्यंत चे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) :

पहिले CDS - जनरल बिपीन रावत

दुसरे CDS - जनरल अनिल चौहान

तिसरे CDS - लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी → भारताचे 3रे CDS

• पदाचा दर्जा → तिन्ही दल प्रमुखांमध्ये 'First among equals'.

• नियुक्ती समिती → Appointments Committee of the Cabinet (अध्यक्ष: पंतप्रधान)

• वयोमर्यादा → नियुक्तीवेळी 62 वर्षांपेक्षा कमी वय; निवृत्तीचे कमाल वय 65 वर्षे.

• संबंधित समित्या → कारगील पुनरावलोकन समिती (1999) आणि शेकतकर समिती (2016).

• प्रशासकीय पद → लष्करी व्यवहार विभागाचे (DMA) सचिव.