चालू घडामोडी | 'न्यायमूर्ती अरविंद कुमार समिती' स्थापन
The Justice Aravind Kumar Committee
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - समिती
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) नुकतीच राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आलेली 'न्यायमूर्ती अरविंद कुमार समिती' खालीलपैकी कोणत्या उद्दिष्टाशी संबंधित आहे ?
- पोलीस भरती आणि लष्करी प्रशिक्षणात सुधारणा सुचवणे
- भारतातील निवडणूक सुधारणांच्या अंमलबजावणीचे पुनरावलोकन करणे
- डिजिटल बँकिंग आणि सायबर सुरक्षा प्रणाली बळकट करणे
- न्यायिक पायाभूत सुविधांचा कायापालट आणि आधुनिकीकरण करणे
उत्तर : न्यायिक पायाभूत सुविधांचा कायापालट आणि आधुनिकीकरण करणे
📰 बातमी काय ?
• भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या भौतिक आणि डिजिटल रचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी एका उच्चस्तरीय 'न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सल्लागार समिती'ची (Judicial Infrastructure Advisory Committee) स्थापना केली आहे.
🧐 'न्यायमूर्ती अरविंद कुमार समिती' काय आहे ?
👨💼 अध्यक्ष - सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) यांच्याकडे " न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सल्लागार समिती" या महत्त्वपूर्ण समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे.
🏛️ रचना - या समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांचे (High Courts) वरिष्ठ न्यायाधीश, तसेच शीर्ष प्रशासकीय आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
💰 ऐतिहासिक गुंतवणूक - या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित केलेली 40,000 ते 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद ही भारताच्या इतिहासातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी एकल-प्रकल्प गुंतवणूक (Single-project investment) ठरेल.
✍️ ही समिती आपले निष्कर्ष आणि विशिष्ट निधीच्या गरजा थेट पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेकडे (PM-EAC) सादर करेल.
🤝 महत्त्व - भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा करून आणि जलद तंत्रज्ञान लागू करून, ही समिती खटल्यांना होणारा विलंब आणि प्रलंबित खटल्यांचे (Backlog) ओझे कमी करण्यासाठी थेट काम करेल
🎯 समितीची मुख्य उद्दिष्टे (Key Aims) -
• भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांची जुनी तूट (Infrastructural Gaps) भरून काढून 21 व्या शतकासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा (Roadmap) तयार करणे.
• न्यायालयांना आधुनिक, तंत्रज्ञान-सज्ज आणि पक्षकारांसाठी (Litigants) सुलभ जागा बनवण्यासाठी भारत सरकारकडून मोठा आर्थिक निधी मिळवणे.
✍️ अरविंद कुमार समितीची 7 मुख्य क्षेत्रे (7 Focus Areas)
1) डिजिटल आणि ई-कोर्ट्स पायाभूत सुविधा (Digital & e-Courts Infrastructure) -
• न्यायालयांमध्ये अखंड इंटरनेट, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि हायब्रिड (प्रत्यक्ष + ऑनलाईन) सुनावणीसाठी लागणारी डिजिटल यंत्रणा उभारणे.
2) आधुनिक आणि शाश्वत न्यायालयीन इमारती (Modern & Sustainable Court Complexes) -
• देशातील जुन्या न्यायालयांचा कायापालट करून पर्यावरणपूरक (Green Buildings) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज नवीन इमारती बांधणे.
3) वकील आणि पक्षकारांसाठी सोयीसुविधा (Facilities for Lawyers & Litigants) -
• न्यायालयात येणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी आणि वकिलांसाठी वेटिंग रूम, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि डिजिटल मदत केंद्रे (Help Desks) तयार करणे.
4) दिव्यांग आणि महिलांसाठी सुलभता (Inclusivity & Accessibility)-
• सर्व न्यायालयांच्या इमारती दिव्यांग व्यक्तींसाठी (उदा. रॅम्प, लिफ्ट) आणि महिलांसाठी (उदा. हिरकणी कक्ष/पालणघर) सुलभ आणि सुरक्षित बनवणे.
5) खटले वेगाने निकालात काढण्यासाठी AI चा वापर (Case Management & AI Tools) -
• खटल्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि न्यायालयीन कामकाजाचा वेग वाढवण्यासाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेअर्स लागू करणे.
6) आर्थिक नियोजन आणि निधीचे योग्य वाटप (Financial Coordination & Budgeting) -
• प्रस्तावित ₹40,000 ते ₹50,000 कोटी रुपयांचा निधी कोणत्या न्यायालयाला किती आणि कसा द्यायचा, याचे अचूक नियोजन करणे.
7) न्यायालयीन कर्मचारी आणि तांत्रिक प्रशिक्षण (Capacity Building & Human Resources) -
• नवीन डिजिटल तंत्रज्ञान चालवण्यासाठी न्यायालयातील लिपिक, टायपिस्ट आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत तांत्रिक प्रशिक्षण देणे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सल्लागार समिती
• अध्यक्ष → न्यायमूर्ती अरविंद कुमार
• प्रमुख लक्ष क्षेत्रे → 7 क्षेत्रे (भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा).
• प्रस्तावित निधी तरतूद → ₹40,000 ते ₹50,000 कोटी रुपये (इतिहासातील सर्वात मोठी गुंतवणूक).
• मुख्य डिजिटल भर → ई-कोर्ट (e-courts) आणि हायब्रिड सुनावणी पायाभूत सुविधा.
