चालू घडामोडी | अंदमान आणि निकोबार बेटांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड स्थापित केले

Important Affairs

13-05-2026

चालू घडामोडी | सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Cabinet Approve Increase In Supreme Court Judge Strength

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या सुधारणा विधेयकानुसार, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण मंजूर न्यायाधीश संख्या (सरन्यायाधीशांसह) किती निश्चित करण्यात आली आहे ?

उत्तर : 38

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026' (Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026) संसदेत मांडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

✍️ 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026' काय आहे ?

• बदल - या विधेयकाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीशांची संख्या (सरन्यायाधीश वगळून) 33 वरून 37 करण्यात येणार आहे.

• एकूण संख्या - भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) समाविष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या आता 38 (37 + 1 सरन्यायाधीश) इतकी होईल.

• कायदा - यासाठी सरकार 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा, 1956' मध्ये दुरुस्ती करणार आहे.

🧐 घटनात्मक तरतुदी आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Constitutional Provisions)

1) कलम 124(1) - भारतीय संविधानाच्या मूळ तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात 1 सरन्यायाधीश आणि इतर 7 न्यायाधीश (एकूण 8) अशी व्यवस्था होती.

• परंतु, ही संख्या कायद्याद्वारे वाढवण्याचा अधिकार संविधानाने संसदेला (Parliament) दिला आहे.

2) सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा, 1956 -

• संसदेने सर्वप्रथम 1956 मध्ये कायदा करून ही संख्या निश्चित केली होती.

• त्यानंतर वेळोवेळी दुरुस्त्या करून ही संख्या वाढवली गेली आहे.

3) भारताचा संचित निधी (Consolidated Fund of India) -

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सर्व खर्च भारताच्या संचित निधीवर 'प्रभारीत' (Charged) केले जातात, जेणेकरून न्यायव्यवस्थेचे आर्थिक स्वातंत्र्य टिकून राहील.

न्यायालयाच्या संख्याबळाची ऐतिहासिक उत्क्रांती (Historical Evolution)

संसदेने कामाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे बदल केले आहेत:

• वर्ष 1950 (मूळ संविधान): 7 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 8

• वर्ष 1956 (मूळ कायदा): 10 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 11

• वर्ष 2019 (मागील सुधारणा): 33 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 34

• वर्ष 2026 (प्रस्तावित विधेयक): 37 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 38

🧐 न्यायाधीश संख्या वाढवणे आणि नियुक्तीची प्रक्रिया (Procedure)

1) विधेयक संमत करणे - 1956 च्या मूळ कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा व राज्यसभा) हे सुधारणा विधेयक साध्या बहुमताने (Simple Majority) मंजूर व्हावे लागते आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक असते.

2) प्रस्ताव - सामान्यतः सरन्यायाधीश प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेऊन सरकारकडे अशी संख्या वाढवण्याची शिफारस करतात.

3) कोलेजियम प्रणाली (Collegium System) -

नवीन पदे मंजूर झाल्यानंतर, सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील इतर 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशांचे 'कोलेजियम' नवीन न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे करते.

कायदा मंत्रालय हे नाव पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवते.

4) अंतिम नियुक्ती - संविधानाच्या कलम 124(2) अन्वये भारताचे राष्ट्रपती अधिकृतपणे या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात.

🎯 या निर्णयाचे महत्त्व (Significance) :

1) खटल्यांचा निपटारा -

• सर्वोच्च न्यायालयातील हजारो प्रलंबित खटले (Backlog) वेगाने निकाली काढण्यासाठी अधिक न्यायाधीशांमुळे नवीन पीठे (Benches) स्थापन करता येतील आणि खटले निकाली काढण्याचा वेग वाढेल.

2) घटनात्मक पीठांची निर्मिती -

• संविधानाच्या अर्थ लावण्याशी संबंधित महत्त्वाच्या खटल्यांसाठी किमान 5 न्यायाधीशांचे 'घटनात्मक पीठ' (Constitutional Bench) आवश्यक असते.

• संख्या वाढल्यामुळे नियमित न्यायालयीन कामकाजाला अडथळा न आणता ही पीठे काम करू शकतील.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : प्रसार भारती

• विधेयक → सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026

• नवीन संख्याबळ → 37 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 38

• कलम 124(1) → न्यायाधिशांची संख्या ठरवण्याचा संसदेचा अधिकार

• कलम 124(2) → राष्ट्रपतींद्वारे न्यायाधिशांची नियुक्ती

• आवश्यक बहुमत → संसदेचे साधे बहुमत

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
Cabinet Approve Increase In Supreme Court Judge Strength

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ

सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या सुधारणा विधेयकानुसार, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण मंजूर न्यायाधीश संख्या (सरन्यायाधीशांसह) किती निश्चित करण्यात आली आहे ?

31
34
38
42

उत्तर : 38

📰 बातमी काय ?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026' (Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026) संसदेत मांडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

✍️ 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026' काय आहे ?
बदल - या विधेयकाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीशांची संख्या (सरन्यायाधीश वगळून) 33 वरून 37 करण्यात येणार आहे.
एकूण संख्या - भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) समाविष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या आता 38 (37 + 1 सरन्यायाधीश) इतकी होईल.
कायदा - यासाठी सरकार 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा, 1956' मध्ये दुरुस्ती करणार आहे.

🧐 घटनात्मक तरतुदी आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Constitutional Provisions)
1) कलम 124(1) - भारतीय संविधानाच्या मूळ तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात 1 सरन्यायाधीश आणि इतर 7 न्यायाधीश (एकूण 8) अशी व्यवस्था होती.
परंतु, ही संख्या कायद्याद्वारे वाढवण्याचा अधिकार संविधानाने संसदेला (Parliament) दिला आहे.

2) सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा, 1956 -
संसदेने सर्वप्रथम 1956 मध्ये कायदा करून ही संख्या निश्चित केली होती.
त्यानंतर वेळोवेळी दुरुस्त्या करून ही संख्या वाढवली गेली आहे.

3) भारताचा संचित निधी (Consolidated Fund of India) -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सर्व खर्च भारताच्या संचित निधीवर 'प्रभारीत' (Charged) केले जातात, जेणेकरून न्यायव्यवस्थेचे आर्थिक स्वातंत्र्य टिकून राहील.

न्यायालयाच्या संख्याबळाची ऐतिहासिक उत्क्रांती (Historical Evolution)
संसदेने कामाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे बदल केले आहेत:
वर्ष 1950 (मूळ संविधान): 7 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 8
वर्ष 1956 (मूळ कायदा): 10 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 11
वर्ष 2019 (मागील सुधारणा): 33 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 34
वर्ष 2026 (प्रस्तावित विधेयक): 37 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 38

🧐 न्यायाधीश संख्या वाढवणे आणि नियुक्तीची प्रक्रिया (Procedure)
1) विधेयक संमत करणे - 1956 च्या मूळ कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा व राज्यसभा) हे सुधारणा विधेयक साध्या बहुमताने (Simple Majority) मंजूर व्हावे लागते आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक असते.

2) प्रस्ताव - सामान्यतः सरन्यायाधीश प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेऊन सरकारकडे अशी संख्या वाढवण्याची शिफारस करतात.

3) कोलेजियम प्रणाली (Collegium System) -
नवीन पदे मंजूर झाल्यानंतर, सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील इतर 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशांचे 'कोलेजियम' नवीन न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे करते.
कायदा मंत्रालय हे नाव पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवते.

4) अंतिम नियुक्ती - संविधानाच्या कलम 124(2) अन्वये भारताचे राष्ट्रपती अधिकृतपणे या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात.

🎯 या निर्णयाचे महत्त्व (Significance) :

1) खटल्यांचा निपटारा -
सर्वोच्च न्यायालयातील हजारो प्रलंबित खटले (Backlog) वेगाने निकाली काढण्यासाठी अधिक न्यायाधीशांमुळे नवीन पीठे (Benches) स्थापन करता येतील आणि खटले निकाली काढण्याचा वेग वाढेल.

2) घटनात्मक पीठांची निर्मिती -
संविधानाच्या अर्थ लावण्याशी संबंधित महत्त्वाच्या खटल्यांसाठी किमान 5 न्यायाधीशांचे 'घटनात्मक पीठ' (Constitutional Bench) आवश्यक असते.
संख्या वाढल्यामुळे नियमित न्यायालयीन कामकाजाला अडथळा न आणता ही पीठे काम करू शकतील.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : प्रसार भारती

विधेयक → सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026
नवीन संख्याबळ → 37 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 38
कलम 124(1) → न्यायाधिशांची संख्या ठरवण्याचा संसदेचा अधिकार
कलम 124(2) → राष्ट्रपतींद्वारे न्यायाधिशांची नियुक्ती
आवश्यक बहुमत → संसदेचे साधे बहुमत

Source: pib
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33

Cabinet Approve Increase In Supreme Court Judge Strength To 37, Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026, Consolidated Fund of India, sarvoch nyayalay nyayadhish, Supreme Court Collegium, Rajyashastra rajyaghatna Indian constitution bhartache sanvidhan, nyaymandal, judiciary,

प्रश्न) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या सुधारणा विधेयकानुसार, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण मंजूर न्यायाधीश संख्या (सरन्यायाधीशांसह) किती निश्चित करण्यात आली आहे ?

31
34
38
42

उत्तर : 38

2026 च्या नवीन सुधारणा विधेयकानुसार सर्वोच्च न्यायालयात आता 37 न्यायाधीश आणि 1 सरन्यायाधीश असे एकूण 38 संख्याबळ असेल.
यापूर्वी २०१९ च्या दुरुस्तीनुसार ही संख्या ३४ (३३+१) इतकी होती.

प्रश्न 2) सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) न्यायाधीश संख्या वाढी संदर्भातील खालील विधाने विचारात घ्या :

अ) संविधानाच्या अनुच्छेद 124(1) नुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या कायदा करून वाढवण्याचा अधिकार केवळ भारताच्या संसदेला आहे.
ब) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते भारताच्या आकस्मिकता निधीतून (Contingency Fund) दिले जातात.
क) नवीन सुधारणा विधेयकानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 33 वरून 37 (सरन्यायाधीश वगळून) करण्यात येणार आहे.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?
फक्त अ आणि ब
फक्त अ आणि क
फक्त ब आणि क
वरील सर्व

उत्तर : फक्त अ आणि क

✅ विधान अ बरोबर आहे -
संसदेला साध्या बहुमताने कायदा करून न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.

❌ विधान ब चुकीचे आहे -
न्यायाधीशांचे वेतन आणि इतर खर्च भारताच्या संचित निधीतून (Consolidated Fund of India) दिले जातात.

विधान क बरोबर आहे -
'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026' या विधेयकाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीशांची संख्या (सरन्यायाधीश वगळून) 33 वरून 37 करण्यात येणार आहे.
एकूण संख्या - भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) समाविष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या आता 38 (37 + 1 सरन्यायाधीश) इतकी होईल.

Important Affairs

12-05-2026

चालू घडामोडी | 'तारा' (TARA) प्रणाली काय आहे ?

India’s 1st Indigenous Glide Weapon TARA, Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation (DRDO), Indian Air Force, first glide weapon, Atmanirbhar Bharat, what is Glide Weapon System, defence exam India's first, defence, sanrakshan, world current affair, jagtik ghadamodi, world news, Chalu Ghadamodi 2025, Chalu Ghadamodi Marathi, Chalu Ghadamodi PDF Download, Chalu Ghadamodi Test Series, Chalu Ghadamodi Prashnottare, Mahatvachya Chalu Ghadamodi, Chalu Ghadamodi Sarav Prashna, Darrojchya Chalu Ghadamodi, Chalu Ghadamodi Marathi Masik, Talathi Chalu Ghadamodi 2025, Talathi Bharti Chalu Ghadamodi, Talathi Spardha Pariksha Chalu Ghadamodi, RRB Group D Chalu Ghadamodi Marathi, Railway Bharti Chalu Ghadamodi, RRB Sarav Prashna Chalu Ghadamodi, Maharashtra Police Bharti Chalu Ghadamodi, Police Bharti Chalu Ghadamodi Prashnottare, Maharashtra Police Chalu Ghadamodi 2025, SSC GD Chalu Ghadamodi Marathit, SSC Bharti Chalu Ghadamodi, SSC Prashnsancha Chalu Ghadamodi, Vanrakshak Bharti Chalu Ghadamodi, Vanrakshak Pariksha Chalu Ghadamodi, Vanrakshak Prashnapatrika Chalu Ghadamodi, Agniveer Bharti Chalu Ghadamodi 2025, Agniveer Spardha Pariksha Chalu Ghadamodi, Agniveer Sarav Prashna Chalu Ghadamodi, tcs chalu ghadamodi, ibps chalu ghadamodi, chalu Ghadamodi Marathi, current Affair marathi madhe, 2024 cha chalu Ghadamodi, police Bharti chalu Ghadamodi, police Bharti prashnasanch, police Bharti GK prashna, Mpsc chalu Ghadamodi, sarkari Naukri, sarkari job, sarkari yojna, Maharashtra cha chalu Ghadamodi, Maharashtra government yojna, PSI syllabus, PSI cutoff, police Bharti syllabus, police Bharti cutoff, police Bharti merit, MPSC Sathi book, MPSC Sathi pustak, police Bharti Sathi pustak, police Bharti magil prashnapatrika, MPSC previous years question papers, Mumbai police Bharti, Mumbai police Bharti Lekhi kadhi ahe, government GR, police Bharti result, MPSC result, SSC GD merit, sscgd syllabus, army Bharti merit, army Bharti result, UPSC Marathi, combine pariksha, talathi, talathi syllabus, talathi cutoff, talathi book list, talathi result, talathi merit, tcs mock test, tcs pattern, ibps pattern, tcs pyq, tcs sarav paper, tcs talathi paper, tcs pattern notes, tcs prashnasanch, tcs gk gs, tcs maths, tcs talathi, talathi jaga kiti ahe, saralseva exam, saralseva pariksha, saralseva result, zilha parishad Bharti, zilha parishad prashnapstrika, dinvishesh, Chalu Ghadamodi Marathi madhun, current Affair marathi madhe, headline-news, maharashtra-news, jhattpatt-batmya, pib, marathi batmya, government new channel, Pib, akashvani, the Hindu, Indian express, Loksatta, Lokmat, Dainik Bhaskar, sansad news, editorial, sampadkiya, vishleshan, Loksabha news, rajyasabha news, SSC GD notes, sscgd question papers, sscgd exam answer, results, SSC GD admit card, sscgd ground, exam centre, mpsc main answer writing, maharashtra police recruitment 2025, maharashtra police exam updates, maharashtra police bharti latest news, maharashtra police exam calendar 2025, maharashtra police exam syllabus pdf download, maharashtra police bharti exam pattern 2025, maharashtra police constable syllabus, physical test details maharashtra police, maharashtra police bharti admit card 2025, maharashtra police hall ticket download, maharashtra police exam admit card date, maharashtra police study material pdf, maharashtra police exam preparation tips, maharashtra police mock tests free, best books for maharashtra police exam, maharashtra police bharti previous year papers pdf, maharashtra police constable sample papers, maharashtra police si model question papers, maharashtra police eligibility criteria 2025, age limit for maharashtra police bharti, educational qualification maharashtra police, maharashtra police result 2025, maharashtra police merit list, maharashtra police exam cutoff marks, maharashtra police online application 2025, maharashtra police physical test details, document verification for maharashtra police bharti, maharashtra police recruitment 2024, maharashtra police exam calendar 2024, maharashtra police bharti exam pattern 2024, maharashtra police bharti admit card 2024, maharashtra police eligibility criteria 2024, maharashtra police result 2024, maharashtra police online application 2024, RRB Group D, Railway Group D, Railway Recruitment Board Group D, Railway Group D Exam, Railway Group Notification, Railway Group D Vacancy, Railway Group D Syllabus, Railway Group D Eligibility, Railway Group D Application, Railway Group D Admit Card, Railway Group D Result, Railway Group D Cut Off, Railway Group D Salary, Railway Group D Jobs, RRB Group D Study Material, RRB Group D Previous Papers, RRB Group D Mock Tests, RRB Group D Exam Pattern, current Affair, General Science, GK, GS, General Awareness, current affairs marathi , Mathematics, General Intelligence and reasoning, RRB chalu Ghadamodi, RRB Group D marathi notes, samanya vinyan, samanya, nyan, railway notes marathi madhe, railway pagar, pagar ani bhatta, railway bharti notes marathi, railway bhartichi tayari kashi karaychi, railway bharti magil varshanche prashnapatrika, railway bhartipyq, railway bharti prashnasanch, railway bharti test paper, railwetvnokrichi sandhi, railway job, railway bharticha syllabus, railway bharti pattern, railway bharti imp prashn, railway bhartila vicharle janare prashn, competitive exam, spardha parisha, railway bharti online class, railway bharti class, railway bharti chi tayari kashi karaychi, RRB Group D Syllabus, RRB Group D Previous Papers, RRB Group D Exam Pattern, RRB Group D Eligibility Criteria, RRB Group D Notification, RRB Group D Application, RRB Group D Admit Card, RRB Group D Result, RRB Group D Cut Off, RRB Group D Salary, RRB Group D Jobs, RRB Group D Coaching, RRB Group D Study Material, RRB Group D Mock Tests, Railway Group D Level 1, RRB Group D 2025, RRB Group D Level 1, RRB Group D Posts, RRB Group D Exam Pattern, RRB Group D Exam Date, RRB Group D Online Application, RRB Group D Previous Papers, RRB Group D Preparation Tips, RRB Group D Study Material, RRB Group D Coaching, RRB Group D Mock Tests, How to prepare for RRB Group D exam, RRB Group D exam syllabus 2025, RRB Group D eligibility criteria 2025, RRB Group D application form 2025, RRB Group D admit card download, RRB Group D result date 2025, RRB Group D cut off marks 2025, RRB Group D salary and allowances, Best books for RRB Group D exam, Online coaching for RRB Group D, Railway Group D , RRB Group D, Railway Jobs , Government Jobs, Railway Recruitment, RRB Group D Exam, Railway Group D Vacancy, RRB Group D Notification, Railway Group D Application, RRB Group D Salary, aajcha dinveshesh, suvichaar, jagtik dinveshsh, dinveshsh, gktoday, lucent

'तारा' (TARA) प्रणाली काय आहे ?

What is TARA System ?

📚 Subject : GS - संरक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

प्रश्न) DRDO आणि भारतीय हवाई दलाने ओडिसाच्या किनारपट्टीवर यशस्वी चाचणी केलेले 'तारा' (TARA) हे खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचे शस्त्र किंवा तंत्रज्ञान आहे ?

क्षेपणास्त्र विरोधी प्रणाली (Anti-Missile System)
नवीन लढाऊ विमानाचे इंजिन
स्वदेशी ग्लाइड शस्त्र प्रणाली (Indigenous Glide Weapon System)
अत्याधुनिक पाणबुडी (Submarine)

उत्तर : स्वदेशी ग्लाइड शस्त्र प्रणाली (Indigenous Glide Weapon System)

📰 बातमी काय ?

• संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आणि भारतीय हवाई दल (IAF) यांनी ओडिसाच्या किनारपट्टीवर 'तारा' (TARA) या अत्याधुनिक शस्त्राची पहिली यशस्वी उड्डाण चाचणी (Maiden Flight-Trial) पूर्ण केली आहे.

• स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानातील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

🧐 'तारा' (TARA) प्रणाली काय आहे ?

🧐 What is TARA System ?

1) TARA चे पूर्ण नाव - Tactical Advanced Range Augmentation (टॅक्टिकल ॲडव्हान्स्ड रेंज ऑगमेंटेशन).

2) स्वरूप - हे भारताचे पहिले स्वदेशी 'ग्लाइड वेपन सिस्टम' (Glide Weapon System) आहे.

हा एक मॉड्युलर रेंज एक्स्टेंशन किट (Range extension kit) आहे, जो पारंपरिक अनगाईडेड वॉरहेड्स (सर्वसामान्य गुरुत्वीय बॉम्ब - Gravity Bombs) चे रूपांतर अत्यंत अचूक मारा करणाऱ्या 'प्रिसिजन-गाईडेड' (Precision-guided) शस्त्रांमध्ये करते.

3) विकास करणारी संस्था - या प्रणालीचे डिझाईन आणि विकास प्रामुख्याने हैदराबाद येथील 'रिसर्च सेंटर इम्रत' (RCI - Research Centre Imarat) या DRDO च्या प्रयोगशाळेने इतर प्रयोगशाळांच्या सहकार्याने केले आहे.

🚀 ग्लाईड वेपन सिस्टम' (Glide Weapon System) म्हणजे काय ?

• सोप्या शब्दांत सांगायचे तर "पंख असलेला आणि रिमोट कंट्रोलने चालणारा आधुनिक बॉम्ब" होय.

• यामध्ये कोणत्याही रॉकेट इंजिनचा वापर केला जात नाही, तरीही हे शस्त्र शत्रूच्या ठिकाणांवर अचूक मारा करते.

🧐 ‘ग्लाईड वेपन सिस्टम’ हे शस्त्र काम कसे करते ?

1) लढाऊ विमानातून सोडणे - सुरुवातीला हवाई दलाचे लढाऊ विमान (Fighter Jet) हा बॉम्ब घेऊन आकाशात खूप उंचावर जाते आणि तिथून तो खाली सोडते (Drop करते)

2) पंखांचा वापर (Gliding) -

विमानातून सुटताच या बॉम्बला जोडलेले छोटे घडीचे पंख (Wings) हवेत उघडतात.

इंजिन नसूनही हा बॉम्ब हवेच्या प्रवाहाचा (Air Pressure) वापर करून पक्षासारखा तरंगत, म्हणजेच 'ग्लाईड' (Glide) होत पुढे सरकतो

3) अचूक दिशा दिग्दर्शन (GPS/Navigation) -

या यंत्रणेवर बसवलेले संगणकीय किट (Navigation System) GPS च्या मदतीने शत्रूच्या तळाचा अचूक माग काढते.

हवेत तरंगत असताना हा बॉम्ब स्वतःहून आपली दिशा बदलून शत्रूच्या बंकरवर किंवा तळावर अचूक जाऊन आदळतो.

🤝 याचे मुख्य फायदे काय आहेत ?

1) विमानाचे रक्षण (Stand-off Range) -

• पारंपरिक बॉम्ब टाकण्यासाठी विमानाला शत्रूच्या अगदी डोक्यावर जावे लागायचे, ज्यामुळे शत्रूची अ‍ॅन्टी-एअरक्राफ्ट गन विमानाला पाडू शकत असे.

• परंतु, 'ग्लाईड वेपन' विमानाला शत्रूच्या टप्प्यापासून खूप दूर अंतरावरूनच डागता येते, ज्यामुळे आपले विमान सुरक्षित राहते.

2) कमी खर्च, जास्त फायदा -

• नवीन महागडे क्षेपणास्त्र (Missile) बनवण्याऐवजी, आपल्याकडे आधीपासूनच गोदामात पडून असलेल्या साध्या, स्वस्त जुन्या बॉम्बला हे 'TARA' सारखे ग्लाईड किट जोडले की त्याचे रूपांतर अत्याधुनिक आणि अचूक शस्त्रात होते.

🔍 प्रमुख वैशिष्ट्येआणि महत्त्व :

1) बहु-उद्देशीय वापर (Operational Flexibility) - 'तारा' ही ग्लाइड शस्त्र प्रणाली भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील एकापेक्षा जास्त प्रकारच्या लढाऊ विमानांमधून (Fighter Aircraft) डागली जाऊ शकते, ज्यामुळे लष्कराची लवचिकता वाढणार आहे.

2) किफायतशीर तंत्रज्ञान (Cost-Effectiveness) - उच्च दर्जाची अचूकता राखताना अत्यंत कमी खर्चाच्या अत्याधुनिक प्रणालींचा वापर करणारे हे देशातील पहिलेच ग्लाइड शस्त्र आहे, ज्यामुळे युद्धाच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या हे अत्यंत शाश्वत ठरेल.

3) आत्मनिर्भर भारत - या प्रकल्पात खाजगी भारतीय उद्योग आणि 'डेव्हलपमेंट कम प्रॉडक्शन पार्टनर्स' (DcPP) यांना मोठ्या प्रमाणावर सामील करून घेण्यात आले असून, देशांतर्गत उत्पादनही सुरू झाले आहे.

4) सामरिक महत्त्व (Strategic Significance)

परकीय अवलंबित्व कमी करणे - या यशस्वी चाचणीमुळे भारताचे धोरणात्मक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) वाढणार असून, परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या महागड्या 'प्रिसिजन-गाईडेड म्युनिशन्स' (PGMs) वरील भारताचे अवलंबित्व कमालीचे कमी होईल.