
चालू घडामोडी | सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
Cabinet Approve Increase In Supreme Court Judge Strength
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या सुधारणा विधेयकानुसार, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण मंजूर न्यायाधीश संख्या (सरन्यायाधीशांसह) किती निश्चित करण्यात आली आहे ?
- 31
- 34
- 38
- 42
उत्तर : 38
📰 बातमी काय ?
• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026' (Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026) संसदेत मांडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
✍️ 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026' काय आहे ?
• बदल - या विधेयकाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीशांची संख्या (सरन्यायाधीश वगळून) 33 वरून 37 करण्यात येणार आहे.
• एकूण संख्या - भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) समाविष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या आता 38 (37 + 1 सरन्यायाधीश) इतकी होईल.
• कायदा - यासाठी सरकार 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा, 1956' मध्ये दुरुस्ती करणार आहे.
🧐 घटनात्मक तरतुदी आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Constitutional Provisions)
1) कलम 124(1) - भारतीय संविधानाच्या मूळ तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात 1 सरन्यायाधीश आणि इतर 7 न्यायाधीश (एकूण 8) अशी व्यवस्था होती.
• परंतु, ही संख्या कायद्याद्वारे वाढवण्याचा अधिकार संविधानाने संसदेला (Parliament) दिला आहे.
2) सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा, 1956 -
• संसदेने सर्वप्रथम 1956 मध्ये कायदा करून ही संख्या निश्चित केली होती.
• त्यानंतर वेळोवेळी दुरुस्त्या करून ही संख्या वाढवली गेली आहे.
3) भारताचा संचित निधी (Consolidated Fund of India) -
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सर्व खर्च भारताच्या संचित निधीवर 'प्रभारीत' (Charged) केले जातात, जेणेकरून न्यायव्यवस्थेचे आर्थिक स्वातंत्र्य टिकून राहील.
न्यायालयाच्या संख्याबळाची ऐतिहासिक उत्क्रांती (Historical Evolution)
संसदेने कामाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे बदल केले आहेत:
• वर्ष 1950 (मूळ संविधान): 7 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 8
• वर्ष 1956 (मूळ कायदा): 10 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 11
• वर्ष 2019 (मागील सुधारणा): 33 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 34
• वर्ष 2026 (प्रस्तावित विधेयक): 37 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 38
🧐 न्यायाधीश संख्या वाढवणे आणि नियुक्तीची प्रक्रिया (Procedure)
1) विधेयक संमत करणे - 1956 च्या मूळ कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा व राज्यसभा) हे सुधारणा विधेयक साध्या बहुमताने (Simple Majority) मंजूर व्हावे लागते आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक असते.
2) प्रस्ताव - सामान्यतः सरन्यायाधीश प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेऊन सरकारकडे अशी संख्या वाढवण्याची शिफारस करतात.
3) कोलेजियम प्रणाली (Collegium System) -
नवीन पदे मंजूर झाल्यानंतर, सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील इतर 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशांचे 'कोलेजियम' नवीन न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे करते.
कायदा मंत्रालय हे नाव पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवते.
4) अंतिम नियुक्ती - संविधानाच्या कलम 124(2) अन्वये भारताचे राष्ट्रपती अधिकृतपणे या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात.
🎯 या निर्णयाचे महत्त्व (Significance) :
1) खटल्यांचा निपटारा -
• सर्वोच्च न्यायालयातील हजारो प्रलंबित खटले (Backlog) वेगाने निकाली काढण्यासाठी अधिक न्यायाधीशांमुळे नवीन पीठे (Benches) स्थापन करता येतील आणि खटले निकाली काढण्याचा वेग वाढेल.
2) घटनात्मक पीठांची निर्मिती -
• संविधानाच्या अर्थ लावण्याशी संबंधित महत्त्वाच्या खटल्यांसाठी किमान 5 न्यायाधीशांचे 'घटनात्मक पीठ' (Constitutional Bench) आवश्यक असते.
• संख्या वाढल्यामुळे नियमित न्यायालयीन कामकाजाला अडथळा न आणता ही पीठे काम करू शकतील.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : प्रसार भारती
• विधेयक → सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026
• नवीन संख्याबळ → 37 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 38
• कलम 124(1) → न्यायाधिशांची संख्या ठरवण्याचा संसदेचा अधिकार
• कलम 124(2) → राष्ट्रपतींद्वारे न्यायाधिशांची नियुक्ती
• आवश्यक बहुमत → संसदेचे साधे बहुमत






























