चालू घडामोडी | ‘महिला सक्षमीकरण संसदीय समितीच्या’ अध्यक्षपदी कोण ?
Who is the chairman of the 'Parliamentary Committee on Women's Empowerment' ?
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - संसदीय समिती
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) 2026-27 या वर्षासाठी पुनर्रचित केलेल्या 'महिला सक्षमीकरण संसदीय समितीच्या' (Committee on Empowerment of Women) अध्यक्षपदी खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली ?
- स्मृती इराणी
- दग्गुबती पुरंदेश्वरी
- सुप्रिया सुळे
- कनिमोझी करुणानिधी
उत्तर : दग्गुबती पुरंदेश्वरी (Daggubati Purandeswari)
📰 बातमी काय ?
• लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी वर्ष 2026-27 साठी 'महिला सक्षमीकरण संसदीय समिती'चे (Parliamentary Committee on Empowerment of Women) अधिकृतपणे पुनर्गठन केले आहे.
🧐 'महिला सक्षमीकरण संसदीय समिती' च्या नवीन अध्यक्षा (Chairperson) कोण ?
• लोकसभेच्या ज्येष्ठ खासदार दग्गुबती पुरंदेश्वरी (Daggubati Purandeswari) यांची या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
🧐 महिला सक्षमीकरण समिती काय आहे ?
• स्वरूप - ही भारतीय संसदेतील एक अत्यंत प्रतिष्ठेची " संयुक्त संसदीय समिती " (JPC - Joint Parliamentary Committee) आहे.
• लैंगिक समानता सुनिश्चित करणे, धोरणांचे पुनरावलोकन करणे आणि महिला कल्याणकारी उपक्रमांचे मूल्यमापन करणे यासाठी ही समिती एक संस्थात्मक यंत्रणा म्हणून काम करते.
🏛️ स्थापना - या समितीची स्थापना सर्वप्रथम 11 व्या लोकसभेदरम्यान 29 एप्रिल 1997 रोजी करण्यात आली होती.
🤝 कार्यपद्धती - या समितीचे सदस्य पक्षाच्या विचारसरणीच्या पलीकडे जाऊन महिलांच्या प्रगतीसाठी एकजूट होऊन काम करतात.
🎯 एकूण सदस्य संख्या - या समितीत एकूण 28 सदस्य असतात.
• लोकसभा - लोकसभेतून 18 सदस्य यात समाविष्ट केले जातात, ज्यांची निवड लोकसभा अध्यक्षांद्वारे केली जाते.
• राज्यसभा - राज्यसभेतून 10 सदस्य यात समाविष्ट केले जातात, ज्यांचे नामांकन राज्यसभेच्या सभापतींद्वारे केले जाते.
⏳कार्यकाळ - या समितीचा कार्यकाळ 1 वर्षापेक्षा जास्त नसतो. दरवर्षी या समितीचे नव्याने पुनर्गठन केले जाते.
⚙️ समितीची प्रमुख कार्ये (Key Functions) :
1) राष्ट्रीय महिला आयोग अहवाल तपासणे - राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) सादर केलेल्या वैधानिक अहवालांचा अभ्यास करणे आणि त्यानुसार केंद्र सरकारला कायदेशीर किंवा कार्यकारी पावले उचलण्याची शिफारस करणे.
2) लैंगिक समानतेचे मूल्यमापन - सार्वजनिक आणि खाजगी जीवनात महिलांना समान दर्जा आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या उपायांची तपासणी करणे.
3) शिक्षण आणि प्रतिनिधित्व नियंत्रण - महिलांना दर्जेदार शिक्षण देणे आणि कायदेमंडळ, सार्वजनिक सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करणे.
4) विशेष अधिकार - लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापतींनी सोपवलेल्या महिलांशी संबंधित कोणत्याही विशिष्ट मुद्द्यांवर गतिमान पद्धतीने काम करणे.
🎯 या समितीचे महत्त्व (Significance):
• ही समिती राजकीय हेतू आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील दरी सांधण्याचे काम करते.
• महिला सुरक्षेचे परिणाम आणि जेंडर बजेटिंग (Gender Budgeting) मधील निधी वाटपासाठी ही समिती मंत्रालयांना उत्तरदायी धरते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 'महिला सक्षमीकरण संसदीय समिती
• नवीन अध्यक्षा (2026-27) → खासदार दग्गुबती पुरंदेश्वरी
• समितीचे स्वरूप → संयुक्त संसदीय समिती (Joint Parliamentary Committee)
• एकूण सदस्य संख्या → 28 सदस्य (18 लोकसभेचे + 10 राज्यसभेचे)
• समितीची पहिली स्थापना → 29 एप्रिल 1997 (11 वी लोकसभा)
• समितीचा कार्यकाळ → जास्तीत जास्त एक वर्ष (वार्षिक पुनर्गठन होते)
