The Justice Aravind Kumar Committee

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - समिती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) नुकतीच राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आलेली 'न्यायमूर्ती अरविंद कुमार समिती' खालीलपैकी कोणत्या उद्दिष्टाशी संबंधित आहे ?

1. पोलीस भरती आणि लष्करी प्रशिक्षणात सुधारणा सुचवणे
2. भारतातील निवडणूक सुधारणांच्या अंमलबजावणीचे पुनरावलोकन करणे
3. डिजिटल बँकिंग आणि सायबर सुरक्षा प्रणाली बळकट करणे
4. न्यायिक पायाभूत सुविधांचा कायापालट आणि आधुनिकीकरण करणे

उत्तर : न्यायिक पायाभूत सुविधांचा कायापालट आणि आधुनिकीकरण करणे

📰 बातमी काय ?

• भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या भौतिक आणि डिजिटल रचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी एका उच्चस्तरीय 'न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सल्लागार समिती'ची (Judicial Infrastructure Advisory Committee) स्थापना केली आहे.

🧐 'न्यायमूर्ती अरविंद कुमार समिती' काय आहे ?

👨‍💼 अध्यक्ष - सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) यांच्याकडे " न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सल्लागार समिती" या महत्त्वपूर्ण समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे.

🏛️ रचना - या समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांचे (High Courts) वरिष्ठ न्यायाधीश, तसेच शीर्ष प्रशासकीय आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

💰 ऐतिहासिक गुंतवणूक - या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित केलेली 40,000 ते 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद ही भारताच्या इतिहासातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी एकल-प्रकल्प गुंतवणूक (Single-project investment) ठरेल.

✍️ ही समिती आपले निष्कर्ष आणि विशिष्ट निधीच्या गरजा थेट पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेकडे (PM-EAC) सादर करेल.

🤝 महत्त्व - भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा करून आणि जलद तंत्रज्ञान लागू करून, ही समिती खटल्यांना होणारा विलंब आणि प्रलंबित खटल्यांचे (Backlog) ओझे कमी करण्यासाठी थेट काम करेल

🎯 समितीची मुख्य उद्दिष्टे (Key Aims) -

• भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांची जुनी तूट (Infrastructural Gaps) भरून काढून 21 व्या शतकासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा (Roadmap) तयार करणे.

• न्यायालयांना आधुनिक, तंत्रज्ञान-सज्ज आणि पक्षकारांसाठी (Litigants) सुलभ जागा बनवण्यासाठी भारत सरकारकडून मोठा आर्थिक निधी मिळवणे.

✍️ अरविंद कुमार समितीची 7 मुख्य क्षेत्रे (7 Focus Areas)

1) डिजिटल आणि ई-कोर्ट्स पायाभूत सुविधा (Digital & e-Courts Infrastructure) -

• न्यायालयांमध्ये अखंड इंटरनेट, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि हायब्रिड (प्रत्यक्ष + ऑनलाईन) सुनावणीसाठी लागणारी डिजिटल यंत्रणा उभारणे.

2) आधुनिक आणि शाश्वत न्यायालयीन इमारती (Modern & Sustainable Court Complexes) -

• देशातील जुन्या न्यायालयांचा कायापालट करून पर्यावरणपूरक (Green Buildings) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज नवीन इमारती बांधणे.

3) वकील आणि पक्षकारांसाठी सोयीसुविधा (Facilities for Lawyers & Litigants) -

• न्यायालयात येणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी आणि वकिलांसाठी वेटिंग रूम, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि डिजिटल मदत केंद्रे (Help Desks) तयार करणे.

4) दिव्यांग आणि महिलांसाठी सुलभता (Inclusivity & Accessibility)-

• सर्व न्यायालयांच्या इमारती दिव्यांग व्यक्तींसाठी (उदा. रॅम्प, लिफ्ट) आणि महिलांसाठी (उदा. हिरकणी कक्ष/पालणघर) सुलभ आणि सुरक्षित बनवणे.

5) खटले वेगाने निकालात काढण्यासाठी AI चा वापर (Case Management & AI Tools) -

• खटल्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि न्यायालयीन कामकाजाचा वेग वाढवण्यासाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेअर्स लागू करणे.

6) आर्थिक नियोजन आणि निधीचे योग्य वाटप (Financial Coordination & Budgeting) -

• प्रस्तावित ₹40,000 ते ₹50,000 कोटी रुपयांचा निधी कोणत्या न्यायालयाला किती आणि कसा द्यायचा, याचे अचूक नियोजन करणे.

7) न्यायालयीन कर्मचारी आणि तांत्रिक प्रशिक्षण (Capacity Building & Human Resources) -

• नवीन डिजिटल तंत्रज्ञान चालवण्यासाठी न्यायालयातील लिपिक, टायपिस्ट आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत तांत्रिक प्रशिक्षण देणे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सल्लागार समिती

• अध्यक्ष → न्यायमूर्ती अरविंद कुमार

• प्रमुख लक्ष क्षेत्रे → 7 क्षेत्रे (भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा).

• प्रस्तावित निधी तरतूद → ₹40,000 ते ₹50,000 कोटी रुपये (इतिहासातील सर्वात मोठी गुंतवणूक).

• मुख्य डिजिटल भर → ई-कोर्ट (e-courts) आणि हायब्रिड सुनावणी पायाभूत सुविधा.

India’s First Low Emission Zone

📚 Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) शहरी भागातील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि 'BS-3' पेक्षा जुन्या वाहनांवर निर्बंध आणण्यासाठी भारतातील पहिले 'लो एमिशन झोन' (Low Emission Zone) खालीलपैकी कोणत्या शहरात स्थापन केले जात आहे ?

1. नवी दिल्ली
2. मुंबई
3. पुणे
4. चेन्नई

उत्तर : पुणे

📰 बातमी काय ?

• वाढत्या वाहन प्रदूषणामुळे ढासळणारी हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पुणे हे देशातील पहिले 'लो एमिशन झोन' (Low Emission Zone - LEZ) अधिकृतपणे लागू करणारे भारतातील पहिले शहर बनणार आहे.

🧐 'लो एमिशन झोन' (LEZ) म्हणजे काय ?

• कमी उत्सर्जन झोन (लो एमिशन झोन) हा शहराचा असा एक ठराविक किंवा संवेदनशील भाग असतो, जेथे हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी जास्त प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांच्या प्रवेशावर कडक निर्बंध लादले जातात किंवा त्यांच्यावर दंड (पर्यावरण शुल्क) आकारले जाते.

⛳️ देशातील पहिले 'लो एमिशन झोन' कुठे लागू होणार ?

• हा पथदर्शी (Pilot) प्रकल्प पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील (Central Business District) "शिवाजीनगर" या परिसरात लागू केला जाईल.

• क्षेत्र व्याप्ती - हा लो-एमीशन झोन शिवाजीनगरच्या आसपासच्या पुणे शहराच्या एकूण क्षेत्रापैकी सुमारे 7 ते 10% भाग व्यापणार आहे.

🔍 वाहनांवरील निर्बंध आणि अंमलबजावणी संस्था (Restrictions & Agencies) :

वाहनांचे निकष - जुनी आणि जास्त प्रदूषण करणारी वाहने, विशेषतः 'भारत स्टेज-III' (Bharat Stage-III / BS-3) आणि त्यापेक्षा जुन्या मानकांच्या वाहनांना या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास बंदी असेल किंवा त्यांच्याकडून पर्यावरण शुल्क (Environmental Fee) वसूल केले जाईल.

✍️🤝 अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था - हा उपक्रम पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि 'आयटीडीपी इंडिया' (ITDP India) यांच्या संयुक्त विद्यमाने मागील 3 वर्षांच्या नियोजनातून विकसित करण्यात आला आहे.

🏛️ धोरणात्मक आधार - या उपक्रमाला 'महाराष्ट्राचे 2021 चे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण' (Maharashtra's 2021 EV Policy) अंतर्गत पाठबळ मिळाले आहे.

🎯 मुख्य उद्दिष्ट -

• हवेतील अतिसूक्ष्म घातक कण म्हणजेच PM2.5 आणि नायट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx) चे प्रमाण कमी करणे,

नागरिकांचे आरोग्य सुधारणे

• ई-वाहने व सार्वजनिक वाहतुकीला (Cleaner Transport) प्रोत्साहन देणे - हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• भारतातील पहिले लो एमिशन झोन (LEZ) → पुणे (महाराष्ट्र).

• पुण्यातील अचूक ठिकाण → शिवाजीनगर परिसर (एकूण शहराचा सुमारे 7 ते 10% भाग).

• प्रतिबंधित वाहनांचा वर्ग → भारत स्टेज-III (BS-3) आणि त्याहून जुनी वाहने.

• सहयोगी संस्था → पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि ITDP India.

• संबंधित शासकीय धोरण → महाराष्ट्राचे 2021 चे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण.

• नियंत्रित केले जाणारे मुख्य प्रदूषक → PM2.5 आणि नायट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx).

Who is the New Chairman of Prasar Bharati ?

📚 Subject : GS - नियुक्ती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारने नुकतीच भारताची सार्वजनिक प्रसारण संस्था असलेल्या 'प्रसार भारती'च्या अध्यक्षपदी (Chairman) खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती केली आहे ?

1. प्रसून जोशी
2. अनुपम खेर
3. शेखर कपूर
4. अर्णब गोस्वामी

उत्तर : प्रसून जोशी

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रसिद्ध गीतकार, लेखक आणि संवाद तज्ज्ञ श्री. प्रसून जोशी (Prasoon Joshi) यांची 'प्रसार भारती'च्या (Prasar Bharati) अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे.

श्री. प्रसून जोशी यांचा पूर्वीचा अनुभव :

• या नियुक्तीपूर्वी प्रसून जोशी यांनी ऑगस्ट 2017 पासून 'केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाचे' (CBFC - Central Board of Film Certification) अध्यक्ष म्हणून यशस्वी काम पाहिले आहे. 

🧐 प्रसार भारती बद्दल माहिती :

1) स्वरूप - प्रसार भारती ही देशातील एक वैधानिक आणि स्वायत्त (Statutory & Autonomous) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था आहे. 

2) स्थापना - 'प्रसार भारती कायदा, 1990' (Prasar Bharati Act, 1990) अंतर्गत हिची स्थापना करण्यात आली आणि 1997 पासून ही संस्था पूर्णपणे कार्यरत झाली. 

3) मंत्रालय - ही संस्था भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (Ministry of Information and Broadcasting) अंतर्गत काम करते. 

4) उद्दिष्ट - देशातील जनतेला माहिती (Information), शिक्षण (Education) आणि मनोरंजन (Entertainment) सेवा पुरवणे, तसेच राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणे हे तिचे मुख्य कार्य आहे. 

🔍 प्रसार भारतीचे मुख्य घटक आणि नवीन उपक्रम

1) आकाशवाणी (All India Radio - AIR) - हे जगातील सर्वात मोठ्या रेडिओ नेटवर्कपैकी एक आहे, जे लाखो लोकांपर्यंत विविध भाषा आणि बोलीभाषांमध्ये पोहोचते. 

2) दूरदर्शन (Doordarshan - DD) - हा भारताचा राष्ट्रीय टेलिव्हिजन प्रसारक आहे, जो बातम्या, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करतो. 

3) 'वेव्ह्ज' ओटीटी प्लॅटफॉर्म (Waves OTT) - सार्वजनिक प्रसारणाच्या भावनेला डिजिटल युगात बळकट करण्यासाठी प्रसार भारतीने अलीकडेच मोफत 'फ्री-टू-एयर' (Free-to-air) सेवा देणारा स्वतःचा 'Waves' नावाचा OTT प्लॅटफॉर्म लॉन्च केला आहे. 

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : प्रसार भारती

• नवीन अध्यक्ष → श्री. प्रसून जोशी

• संस्थेचे स्वरूप → वैधानिक आणि स्वायत्त संस्था

• संबंधित कायदा → प्रसार भारती कायदा, 1990

• मंत्रालय → केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय. 

• प्रमुख दोन घटक → दूरदर्शन (DD) आणि आकाशवाणी (AIR)

Kimberley Process Intersessional Meeting 2026

📚 Subject : GS - जागतिक संघटना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) जागतिक पातळीवर बेकायदेशीर 'रक्त रंजित हिऱ्यांच्या' (Conflict Diamonds) व्यापाराला आळा घालण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'किम्बरले प्रोसेस'चे (Kimberley Process) वर्ष २०२६ चे अध्यक्षपद खालीलपैकी कोणत्या देशाकडे आहे ?

1. भारत
2. दक्षिण आफ्रिका
3. बेल्जियम
4. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) 

उत्तर : भारत

📰 बातमी काय ?

• भारताच्या अध्यक्षतेखाली 'किम्बरले प्रोसेस (KP) अंतर-सत्रीय बैठक 2026' (Kimberley Process Intersessional Meeting 2026) मुंबई येथे यशस्वारीत्या पार पडली.

• या 4 दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जागतिक हिरे व्यापाराचे नियमन आणि 'रक्त रंजित हिऱ्यांच्या' (Conflict Diamonds) प्रवेशावर बंदी घालण्याबाबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. 

• ✍️ अध्यक्ष - भारताचे ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी सुचिंद्र मिश्रा (Suchindra Misra) यांनी वर्ष 2026 साठी 'किम्बरले प्रोसेसचे अध्यक्ष' (KP Chair 2026) म्हणून या बैठकीचे संचालन केले. 

✍️ भारताचे अध्यक्षपद - भारताने 1 जानेवारी 2026 रोजी या परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारले. भारताने अध्यक्षपद भूषवण्याची ही तिसरी वेळ आहे. 

💰 भारताचे आर्थिक महत्त्व - भारत हा हिरे कटिंग आणि पॉलिशिंगच्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठा केंद्र आहे.

जगातील तब्बल 90% कच्च्या हिऱ्यांचे (Rough Diamonds) प्रोसेसिंग एकट्या भारतात (मुख्यत्वे सुरत आणि मुंबई) होते.

🤝 मुंबई बैठकीचे मुख्य मुद्दे आणि '3Cs' फ्रेमवर्क

3C धोरण (3Cs Framework): भारताच्या अध्यक्षतेखालील 2026 च्या मोहिमेची मध्यवर्ती संकल्पना '3Cs' वर आधारित आहे: 

1) Credibility (विश्वासार्हता)

2) Compliance (अनुपालन/नियमांचे पालन)

3) Consumer Confidence (ग्राहक आत्मविश्वास)

✍️ मुंबई बैठकीतील प्रमुख सुधारणा आणि आव्हाने (Key Reforms) :

1) व्याख्येचे आधुनिकीकरण -

• 'कॉन्फ्लिक्ट डायमंड' या संज्ञेची सध्याची व्याख्या केवळ बंडखोरांच्या हिंसेपुरती मर्यादित आहे.

• बदलत्या भू-राजकीय (Geopolitical) परिस्थितीनुसार यात सरकारी छळ किंवा मानवाधिकार उल्लंघनाचाही समावेश करण्यासाठी व्याख्या अपडेट करण्यावर चर्चा झाली. 

2) डिजिटल तंत्रज्ञान (Blockchain)-

• हिऱ्यांचा मार्ग ट्रॅक करण्यासाठी आणि बनावट प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान (Blockchain Technology) आणि डिजिटल पडताळणी साधनांचा वापर वाढवण्यावर भारताने भर दिला. 

3) शिल्पकार खाण कामगारांचे कल्याण -

• विकसनशील देशांमधील पारंपारिक आणि छोट्या प्रमाणावर हिरे काढणाऱ्या (Artisanal and alluvial miners) कामगारांचे सामाजिक-आर्थिक कल्याण आणि त्यांचे कायदेशीरकरण करण्यावर चर्चा झाली. 

'किम्बरले प्रोसेस' (KPCS) म्हणजे काय ?

• 🤝 ही आंतरराष्ट्रीय सरकारे, हिरे उद्योग (उदा. वर्ल्ड डायमंड काउन्सिल) आणि नागरी संस्था (Civil Society) यांच्यातील एक त्रिराष्ट्रीय सहकार्य व्यवस्था (Tripartite Initiative) आहे.

• 🎯 उद्दिष्ट - विद्रोही किंवा बंडखोर संघटनांनी वैध सरकारांविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी निधी गोळा करण्याच्या हेतूने खाणकाम केलेल्या बेकायदेशीर हिऱ्यांच्या म्हणजेच 'कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स' (किंवा ब्लड डायमंड्स) च्या व्यापाराला जागतिक पुरवठा साखळीतून पूर्णपणे हद्दपार करणे.

• 🏛️ स्थापना - वर्ष 2000 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) ठराव 55/56 नुसार या प्रक्रियेची पायाभरणी करण्यात आली होती.

• 👨‍💼 सदस्य संख्या - सध्या किम्बरले प्रोसेसमध्ये 60 सहभागी (Participants) सदस्य आहेत, जे जगातील 86 देशांचे प्रतिनिधित्व करतात.(यात युरोपियन युनियन आणि त्याचे सर्व सदस्य देश मिळून एकच गट/ब्लॉक म्हणून सहभागी होतात)

हे सदस्य जागतिक पातळीवरील 99.8% कच्च्या हिऱ्यांच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवतात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Kimberley Process Intersessional Meeting 2026

• किम्बरले प्रोसेस अंतर-सत्रीय बैठक 2026 → मुंबई

• 2026 चे अध्यक्षपद → भारत (तिसऱ्यांदा)

• भारताची मुख्य थीम (3Cs) → Credibility, Compliance, Consumer Confidence. 

• KPCS चे मुख्य उद्दिष्ट → 'कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स' (रक्त रंजित हिरे) च्या बेकायदेशीर व्यापारावर बंदी आणणे. 

• सदस्य संख्या → 60 सदस्य (86 देशांचे प्रतिनिधित्व).

Who is the 3rd Chief of Defence Staff of India ?

📚 Subject : GS - नियुक्ती, राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) मे 2026 मध्ये भारताचे 3 रे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) म्हणून खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे ?

1. जनरल अनिल चौहान
2. जनरल मनोज पांडे
3. एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी
4. लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी

उत्तर : लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारने लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी (Lt Gen NS Raja Subramani) यांची भारताचे 3 रे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

🧐 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' (CDS) पदाबद्दल IMP माहिती :

1) स्वरूप - CDS हे भारतीय सशस्त्र दलातील (भूदल सेना, नौदल आणि हवाई दल) सर्वोच्च मानाचे लष्करी पद आहे.

• हे पद तिन्ही सैन्य दलांचे प्रमुख आणि देशाचे राजकीय नेतृत्व यांच्यातील एक मुख्य दुवा म्हणून काम करते.

2) पदाची निर्मिती -

• कारगील युद्धादरम्यान समोर आलेल्या समन्वय त्रुटींवर उपाय म्हणून 'कारगील पुनरावलोकन समिती', 1999 (Kargil Review Committee 1999) आणि 'शेकतकर समिती', 2016 (Shekatkar Committee 2016) यांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारे डिसेंबर 2019 मध्ये या पदाची निर्मिती करण्यात आली.

3) पहिले CDS -

• भारताचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी जानेवारी 2020 मध्ये देशाचे पहिले CDS म्हणून पदभार स्वीकारला होता.

4) दर्जा आणि मान -

• CDS हे 4-स्टार (Four-Star) लष्करी अधिकारी असतात.

• त्यांचा दर्जा तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या समकक्ष असला, तरी ते सर्व प्रमुखांमध्ये 'प्रथम' (First Among Equals) मानले जातात.

5) वैधानिक स्थान -

• हे पद घटनात्मक (Constitutional) नाही.

• याची निर्मिती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाद्वारे झाली असून, भारताच्या अग्रक्रमता तक्त्यामध्ये (Order of Precedence) या पदाचा 12 वा क्रमांक लागतो.

⏳ पात्रता, कार्यकाळ आणि नियुक्ती प्रक्रिया (Eligibility & Tenure) :

1) नियुक्ती प्राधिकरण -

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) यांची नियुक्ती पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखालील 'कॅबिनेटची नियुक्ती समिती' (ACC - Appointments Committee of the Cabinet) करते.

2) पात्रता - तिन्ही दलांमधील कोणताही सेवाभावी किंवा निवृत्त 3-स्टार अधिकारी (लेफ्टनंट जनरल, एअर मार्शल, व्हाईस ॲडमिरल) किंवा 4-स्टार अधिकारी (जनरल, एअर चीफ मार्शल, ॲडमिरल) ज्यांचे वय 62 वर्षांपेक्षा कमी आहे, ते या पदासाठी पात्र असतात.

3) कार्यकाळ - या पदासाठी निश्चित वर्षांचा कार्यकाळ ठरलेला नाही, परंतु CDS म्हणून काम करण्याची कमाल वयोमर्यादा 65 वर्षे इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

⚙️ मुख्य भूमिका आणि जबाबदाऱ्या (Roles & Responsibilities) :

1) प्रशासकीय प्रमुख - CDS हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या 'लष्करी व्यवहार विभागाचे' (DMA - Department of Military Affairs) प्रमुख असतात आणि या विभागाचे 'सचिव' (Secretary) म्हणून काम पाहतात.

2) दुहेरी सल्लागार भूमिका -

• CDS हे संरक्षण मंत्र्यांचे मुख्य लष्करी सल्लागार म्हणून काम करतात.

• तसेच पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखालील 'न्यूक्लियर कमांड ऑथॉरिटी' चे (Nuclear Command Authority - NCA) लष्करी सल्लागार असतात.

3) COSC चे स्थायी अध्यक्ष - ते 'चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी' (COSC) चे स्थायी अध्यक्ष (Permanent Chairman) म्हणून काम पाहतात, ज्यामुळे धोरणात्मक नियोजनात सातत्य राहते.

4) आर्थिक आणि धोरणात्मक नियंत्रण - ते संरक्षण खरेदी परिषदेचे (Defence Acquisition Council - DAC) सदस्य असतात आणि पंचवार्षिक संरक्षण भांडवली खरेदी योजना लागू करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.

5) एकत्रित समन्वय (Jointness) - लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांच्यात ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक आणि प्रशिक्षण यामध्ये 'जॉइंटनेस' (एकत्रित समन्वय) वाढवणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

👮🏻‍♂️ भारताचे आत्तापर्यंत चे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) :

पहिले CDS - जनरल बिपीन रावत

दुसरे CDS - जनरल अनिल चौहान

तिसरे CDS - लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी → भारताचे 3रे CDS

• पदाचा दर्जा → तिन्ही दल प्रमुखांमध्ये 'First among equals'.

• नियुक्ती समिती → Appointments Committee of the Cabinet (अध्यक्ष: पंतप्रधान)

• वयोमर्यादा → नियुक्तीवेळी 62 वर्षांपेक्षा कमी वय; निवृत्तीचे कमाल वय 65 वर्षे.

• संबंधित समित्या → कारगील पुनरावलोकन समिती (1999) आणि शेकतकर समिती (2016).

• प्रशासकीय पद → लष्करी व्यवहार विभागाचे (DMA) सचिव.

Andaman & Nicobar Islands Set World Records

📚 Subject : GS - भूगोल

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भौगोलिक रचनेनुसार '10 डिग्री चॅनल' (Ten Degree Channel) खालीलपैकी कोणत्या दोन भागांना एकमेकांपासून वेगळे करते ?

1. भारत आणि श्रीलंका
2. अंदमान बेटे आणि निकोबार बेटे
3. भूमध्य समुद्र आणि अटलांटिक महासागर
4. लक्षद्वीप आणि मालदीव

उत्तर : अंदमान बेटे आणि निकोबार बेटे

📰 बातमी काय ?

• अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील प्रसिद्ध 'स्वराज द्वीप' येथे दोन जागतिक विक्रम (World Records) रचण्यात आले आहेत.

🧐 दोन मोठे विक्रम कोणते ?

1) सर्वात मोठा ध्वज - राधा नगर बीचजवळ (Radha Nagar Beach) पाण्याखाली 60 मीटर लांब आणि 40 मीटर रुंद (60m x 40m) असलेला 'भारताचा सर्वात मोठा राष्ट्रध्वज' फडकवण्यात आला.

2) मानवी मनोरा - लाईटहाऊस परिसराजवळ स्कुबा डायव्हर्सनी (Scuba Divers) पाण्याखाली 10 मीटर उंच मानवी मनोरा (Tallest Human Stack Underwater) तयार करून दुसरा जागतिक विक्रम रचला.

🎯 उद्देश: अंदमान आणि निकोबार बेटांना जागतिक स्तरावर 'अ‍ॅडव्हेंचर टुरिझम' (साहसी पर्यटन) चे मुख्य केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे.

🧐 अंदमान आणि निकोबार केंद्रशासित प्रदेशा बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती :

1) राजकीय स्वरूप - अंदमान आणि निकोबार हा भारताचा एक केंद्रशासित प्रदेश असून यामध्ये बंगालच्या उपसागरात (Bay of Bengal) स्थित एकूण 836 बेटे, उपबेटे आणि खडक समाविष्ट आहेत.

2) राजधानी - पोर्ट ब्लेअर (Port Blair) ही आहे.

3) स्वराज द्वीप -

• रिचीझ आर्किपेलागोचा (Ritchie’s Archipelago) भाग असलेल्या या बेटाचे जुने नाव 'हॅवलॉक बेट' (Havelock Island)होते.

• भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा सन्मान करण्यासाठी 2018 मध्ये 'हॅवलॉक बेटा'चे नाव बदलून 'स्वराज द्वीप' करण्यात आले.

4) 10 डिग्री चॅनल (Ten Degree Channel) -

• 10° उत्तर अक्षांशाजवळ असलेली ही महत्त्वाची सामुद्रधुनी अंदमान द्वीपसमूहाला निकोबार द्वीपसमूहापासून वेगळी करते (आयोगाचा अत्यंत आवडता प्रश्न).

5) ग्रेट निकोबार आणि इंदिरा पॉईंट -

• निकोबार समूहातील 'ग्रेट निकोबार' हे सर्वात मोठे बेट (सुमारे 910 चौ. किमी) असून, या बेटावर असलेले 'इंदिरा पॉईंट' (Indira Point) हे भारताचे सर्वात दक्षिणेकडील टोक आहे.

6) सामरिक महत्त्व :

• हा प्रदेश जगातील सर्वात व्यस्त सागरी व्यापारी मार्ग असलेल्या 'मलाक्का सामुद्रधुनी'च्या (Strait of Malacca) अगदी जवळ आहे. तसेच येथे भारताचे एकमेव 'एकत्रित त्रि-सेवा कमांड' (Tri-service Command) म्हणजेच लष्कर, नौदल आणि हवाई दल एकत्रित कार्यरत आहे.

🏹 विशेष असुरक्षित आदिवासी गट (PVTGs) -

• अंदमान आणि निकोबार हे जैवविविधतेसोबतच प्राचीन मानवी संस्कृतीचे केंद्र आहे.

येथे पुढील 5 विशेष असुरक्षित आदिवासी गट (Particularly Vulnerable Tribal Groups) राहतात:

• ग्रेट अंदमानीज (Great Andamanese)

• जरावा (Jarwa)

• ओंगे (Onge)

• शॉम्पेन (Shompen)

• सेंटीनेलीज (Sentinelese)

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : अंदमान आणि निकोबार

• राजधानी → पोर्ट ब्लेअर (Port Blair)

• 10° Channel → अंदमान आणि निकोबार बेटांना एकमेकांपासून वेगळे करते.

• भारताचे सर्वात दक्षिणेकडील टोक → इंदिरा पॉईंट (ग्रेट निकोबार बेट)

• 5 विशेष असुरक्षित आदिवासी गट (PVTGs) → ग्रेट अंदमानीज, जरावा, ओंगे, शॉम्पेन आणि सेंटीनेलीज.

• सामरिक महत्त्व → भारताचे एकमेव 'त्रि-सेवा कमांड' (Tri-service Command) येथे आहे.

Cabinet Approve Increase In Supreme Court Judge Strength

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या सुधारणा विधेयकानुसार, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण मंजूर न्यायाधीश संख्या (सरन्यायाधीशांसह) किती निश्चित करण्यात आली आहे ?

1. 31
2. 34
3. 38
4. 42

उत्तर : 38

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026' (Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026) संसदेत मांडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

✍️ 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026' काय आहे ?

• बदल - या विधेयकाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीशांची संख्या (सरन्यायाधीश वगळून) 33 वरून 37 करण्यात येणार आहे.

• एकूण संख्या - भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) समाविष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या आता 38 (37 + 1 सरन्यायाधीश) इतकी होईल.

• कायदा - यासाठी सरकार 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा, 1956' मध्ये दुरुस्ती करणार आहे.

🧐 घटनात्मक तरतुदी आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Constitutional Provisions)

1) कलम 124(1) - भारतीय संविधानाच्या मूळ तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात 1 सरन्यायाधीश आणि इतर 7 न्यायाधीश (एकूण 8) अशी व्यवस्था होती.

• परंतु, ही संख्या कायद्याद्वारे वाढवण्याचा अधिकार संविधानाने संसदेला (Parliament) दिला आहे.

2) सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा, 1956 -

• संसदेने सर्वप्रथम 1956 मध्ये कायदा करून ही संख्या निश्चित केली होती.

• त्यानंतर वेळोवेळी दुरुस्त्या करून ही संख्या वाढवली गेली आहे.

3) भारताचा संचित निधी (Consolidated Fund of India) -

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सर्व खर्च भारताच्या संचित निधीवर 'प्रभारीत' (Charged) केले जातात, जेणेकरून न्यायव्यवस्थेचे आर्थिक स्वातंत्र्य टिकून राहील.

न्यायालयाच्या संख्याबळाची ऐतिहासिक उत्क्रांती (Historical Evolution)

संसदेने कामाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे बदल केले आहेत:

• वर्ष 1950 (मूळ संविधान): 7 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 8

• वर्ष 1956 (मूळ कायदा): 10 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 11

• वर्ष 2019 (मागील सुधारणा): 33 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 34

• वर्ष 2026 (प्रस्तावित विधेयक): 37 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 38

🧐 न्यायाधीश संख्या वाढवणे आणि नियुक्तीची प्रक्रिया (Procedure)

1) विधेयक संमत करणे - 1956 च्या मूळ कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा व राज्यसभा) हे सुधारणा विधेयक साध्या बहुमताने (Simple Majority) मंजूर व्हावे लागते आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक असते.

2) प्रस्ताव - सामान्यतः सरन्यायाधीश प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेऊन सरकारकडे अशी संख्या वाढवण्याची शिफारस करतात.

3) कोलेजियम प्रणाली (Collegium System) -

नवीन पदे मंजूर झाल्यानंतर, सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील इतर 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशांचे 'कोलेजियम' नवीन न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे करते.

कायदा मंत्रालय हे नाव पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवते.

4) अंतिम नियुक्ती - संविधानाच्या कलम 124(2) अन्वये भारताचे राष्ट्रपती अधिकृतपणे या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात.

🎯 या निर्णयाचे महत्त्व (Significance) :

1) खटल्यांचा निपटारा -

• सर्वोच्च न्यायालयातील हजारो प्रलंबित खटले (Backlog) वेगाने निकाली काढण्यासाठी अधिक न्यायाधीशांमुळे नवीन पीठे (Benches) स्थापन करता येतील आणि खटले निकाली काढण्याचा वेग वाढेल.

2) घटनात्मक पीठांची निर्मिती -

• संविधानाच्या अर्थ लावण्याशी संबंधित महत्त्वाच्या खटल्यांसाठी किमान 5 न्यायाधीशांचे 'घटनात्मक पीठ' (Constitutional Bench) आवश्यक असते.

• संख्या वाढल्यामुळे नियमित न्यायालयीन कामकाजाला अडथळा न आणता ही पीठे काम करू शकतील.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : प्रसार भारती

• विधेयक → सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026

• नवीन संख्याबळ → 37 न्यायाधीश + 1 सरन्यायाधीश = एकूण 38

• कलम 124(1) → न्यायाधिशांची संख्या ठरवण्याचा संसदेचा अधिकार

• कलम 124(2) → राष्ट्रपतींद्वारे न्यायाधिशांची नियुक्ती

• आवश्यक बहुमत → संसदेचे साधे बहुमत

International Nurses Day

📚 Subject : GS - पुरस्कार, दिनविशेष, व्यक्ती विशेष

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दरवर्षी '12 मे' हा दिवस आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन (International Nurses Day) म्हणून खालीलपैकी कोणाच्या जन्मदिनी साजरा केला जातो ?

1. फ्लोरेन्स नाइटिंगेल
2. आनंदीबाई जोशी
3. मदर तेरेसा
4. डॉ. इडा स्कडर

उत्तर : फ्लोरेन्स नाइटिंगेल (Florence Nightingale)

📰 बातमी काय ?

• भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात आयोजित एका विशेष सोहळ्यात परिचारिका (Nursing) कर्मचाऱ्यांना 'राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार 2026' प्रदान केले.

• यामध्ये महाराष्ट्रातील 'सहाय्यक परिचारिका दाई' उज्ज्वला महादेव सोयाम यांचा समावेश आहे.

🧐 राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार कोणाला आणि का देण्यात येतो ?

• भारतातील परिचारिका (Nursing) क्षेत्रातील सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान मानला जातो.

• रुग्णांची अहोरात्र सेवा करणाऱ्या परिचारिकांच्या करुणा, कर्तव्यावरील निष्ठा आणि अथक परिश्रमांचा गौरव या पुरस्काराद्वारे केला जातो.

✍️ पुरस्काराची स्थापना, स्वरूप :

• स्थापना - या पुरस्काराची स्थापना भारत सरकारच्या केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे 1973 मध्ये करण्यात आली होती.

• पुरस्काराचे स्वरूप - प्रत्येक पुरस्कार विजेत्याला एक गुणवत्ता प्रमाणपत्र (Certificate of Merit), एक पदक (Medal) आणि 50,000 रुपये रोख रक्कम दिली जाते.

• विविध श्रेणी (Diverse Categories - हा पुरस्कार केवळ सरकारी रुग्णालयांपुरता मर्यादित नाही. तो केंद्रीय आणि राज्य सरकारी आरोग्य संस्थांसोबतच खाजगी, मिशनरी आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये (Voluntary Organizations) काम करणाऱ्या परिचारिकांनाही दिला जातो.

• पात्र कर्मचारी - यामध्ये नोंदणीकृत परिचारिका (Registered Nurses), सुईण/मिडवाइव्ह्ज (ANMs) आणि लेडी हेल्थ व्हिजिटर्स (LHVs) या सर्वांचा समावेश होतो.

फ्लोरेन्स नाइटिंगेल (Florence Nightingale) कोण होत्या ?

जीवन आणि क्रांतिकारी योगदान :

1) ओळख - फ्लोरेन्स नाइटिंगेल (1820-1910) या ब्रिटिश समाजसुधारक, गणितज्ज्ञ-संख्याशास्त्रज्ञ आणि आधुनिक नर्सिंगच्या (Modern Nursing) संस्थापक होत्या.

2) प्रारंभिक जीवन - त्यांचा जन्म 12 मे 1820 रोजी इटलीतील फ्लोरेन्स शहरात एका श्रीमंत ब्रिटिश कुटुंबात झाला होता.

कुटुंबाचा प्रखर विरोध असूनही, रुग्णांची सेवा करणे हेच आपले कर्तव्य मानून त्यांनी 1851 मध्ये जर्मनीतून परिचारिकेचे प्रशिक्षण घेतले.

3) 'द लेडी विथ द लॅम्प' (The Lady with the Lamp) - 1853 ते 1856 दरम्यान झालेल्या क्रिमियन युद्धादरम्यान (Crimean War) त्यांनी स्कुटारी येथील लष्करी रुग्णालयात 38 परिचारिकांच्या पथकाचे नेतृत्व केले.

रात्रीच्या वेळी हातात कंदील (Lamp) घेऊन जखमी सैनिकांची काळजी घेण्याच्या त्यांच्या सवयीमुळे त्यांना जगभरात 'द लेडी विथ द लॅम्प' हे नाव मिळाले.

4) आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन - 12 मे हा फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांचा जन्मदिवस आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन (International Nurses Day) म्हणून साजरा केला जातो.

संख्याशास्त्र आणि शिक्षणातील नाविन्यपूर्ण शोध :

1) 'कॉक्सकॉम्ब' आलेख (Coxcomb Diagram)- त्या केवळ परिचारिका नव्हत्या, तर डेटा व्हिज्युअलायझेशनच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरलेल्या संख्याशास्त्रज्ञ होत्या.

त्यांनी 'कॉक्सकॉम्ब' (Coxcomb / Polar Area Diagram) नावाचा विशेष आलेख विकसित केला.

याद्वारे त्यांनी ब्रिटिश सरकारला पटवून दिले की, युद्धात सैनिक प्रत्यक्ष जखमांमुळे नाही, तर रुग्णालयातील अस्वच्छतेमुळे होणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांमुळे मरतात.

2) जगातील पहिली नर्सिंग शाळा - त्यांनी 1860 मध्ये लंडनच्या सेंट थॉमस रुग्णालयात 'नायटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल' सुरू केले, जे जगातील पहिले धर्मनिरपेक्ष (Secular) नर्सिंग स्कूल होते.

3) प्रसिद्ध पुस्तक - फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांनी लिहिलेले 'नोट्स ऑन नर्सिंग' (Notes on Nursing) हे पुस्तक आजही जगभरातील नर्सिंग शाळांच्या अभ्यासक्रमाचा मुख्य पाया मानले जाते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार → नर्सिंग क्षेत्रातील भारताचा सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान

• पुरस्कार स्थापना वर्ष → 1973 (केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाद्वारे)

• फ्लोरेन्स नाइटिंगेल → आधुनिक नर्सिंगच्या संस्थापक

• फ्लोरेन्स नाइटिंगेल जन्म → 12 मे 1820 (इटली)

• आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन → 12 मे

• यांचे प्रसिद्ध पुस्तक → 'Notes on Nursing'

• त्यांनी सुरू केली → जगातील पहिली नर्सिंग शाळा (लंडन येथे)