Goa Liberation Day

Subject : GS - दिनविशेष, राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) पोर्तुगीज वसाहतवादी राजवटीपासून गोवा मुक्त झाल्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी खालील पैकी कोणता दिवस गोवा मुक्ती दिन म्हणून साजरी करतात ?

1. 19 डिसेंबर

2. 25 डिसेंबर 

3. 31 डिसेंबर

4. 1 जानेवारी

उत्तर : 19 डिसेंबर

बातमी काय ?

• पोर्तुगीज वसाहतवादी राजवटीपासून गोवा मुक्त झाल्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी 19 डिसेंबर रोजी गोवा मुक्ती दिन साजरा केला जातो.

• गोवा मुक्ती संग्रामाच्या चळवळीत सहभागी झालेल्या सर्वांच्या धैर्याचे आणि अतुलनीय योगदानाचे या दिवशी स्मरण करतात. 

गोवा पोर्तुगीजांनी कधी काबीज केला ? 

• 1510 मध्ये गव्हर्नर अफोंसो डी अल्बुकर्क याने विजापूरच्या आदिलशाहाकडून गोवा जिंकले.

• येथूनच अल्बुकर्कने भारतात पोर्तुगीज सत्ता वाढविण्यास सुरुवात केली.

• अल्बुकर्क हा भारतातील पोर्तुगीज सत्तेचा पहिला गव्हर्नर जनरल होता. 

गोवा मुक्ती आंदोलन : 

• डॉ. राम मनोहर लोहिया आणि लुईस डी मिनेझिस ब्रागांसा यांसारख्या नेत्यांनी वसाहतवादी धोरणांवर टीका केली.

• डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाखाली पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात अनेक सभा, मोर्चे, आंदोलने काढण्यात आली.

• 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळताच भारताने पोर्तुगीजांना गोवा आणि दीव-दमणचा प्रदेश भारताकडे सोपवण्याची विनंती केली पण त्यांनी नकार दिला.

सैन्य कारवाई - ऑपरेशन विजय :

• 1961 पर्यंत पोर्तुगीजांसोबतचे राजनैतिक प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर, 18 डिसेंबर रोजी भारत सरकारने ऑपरेशन विजय सुरू केले.

• ऑपरेशन विजयच्या माध्यमातून भारतीय सशस्त्र दलांनी फक्त 36 तासांच्या आत गोव्याला पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त केले. 

• या ऑपरेशनमध्ये भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांनी संयुक्तपणे कामगिरी केली.

• 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोवा भारताचा भाग बनला आणि पोर्तुगीज सत्तेचा शेवट झाला.

गोवा राज्य स्थापना दिन केव्हा असतो ? 

(Statehood Day of Goa)

• पोर्तुगीज सत्तेचा शेवट झाल्यावर गोवा, दीव आणि दमणला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले.

• 30 मे 1987 रोजी गोव्याला राज्याचा दर्जा देण्यात आल्या.

• 30 मे 1987 रोजी गोवा हे भारतीय संघराज्याचे 25 वे राज्य बनले.

• तर दमण आणि दीव हे केंद्रशासित प्रदेश राहिले.

• त्यामुळे 30 मे गोवा राज्य स्थापना दिन म्हणून साजरा करतात.

गोवा राज्या बद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

• गोवा मुक्ती दिन : 19 डिसेंबर 

• गोवा राज्य स्थापना दिन : 30 मे

• राजधानी : पणजी

• राजभाषा (अधिकृत भाषा) : कोंकणी (Konkani)

• गोव्याला पूर्वेकडील रोम म्हणून ही ओळखले जाते. 

• राज्यपाल :  पुसापती अशोक गजपती राजू  (Pusapati Ashok Gajapathi Raju)  

• मुख्यमंत्री : श्री प्रमोद सावंत (Shri Pramod Sawant) 

“Exercise Harimau Shakti -2025” 

Subject : GS - युद्ध अभ्यास

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारत आणि मलेशिया यांच्यात “हरिमाऊ शक्ती – 2025” हा संयुक्त लष्करी सराव कोठे आयोजित करण्यात आला आहे ?

1. पहांग, मलेशिया

2. महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान

3. डेहराडून, उत्तराखंड

4. पुणे, महाराष्ट्र

उत्तर : महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान

बातमी काय ?

• अलिकडेच, भारत आणि मलेशिया यांच्यातील पाचवा संयुक्त लष्करी सराव “हरिमाऊ शक्ती – 2025” पार पडला.

• या सरावाचा मुख्य उद्देश दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये परस्पर समन्वय आणि कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे.

हरिमाऊ शक्ती 2025 या संयुक्त लष्करी सरावाचे आयोजन कोठे करण्यात आले आहे ? 

• एक वर्ष भारत तर पुढच्या वर्षी मलेशिया अशा पद्धतीने या लष्करी सरावाचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येते.

• 2025 या वर्षीचा हरिमाऊ शक्ती सराव राजस्थानमधील महाजन फील्ड फायरिंग रेंज येथे आयोजित करण्यात आला.

हरिमाऊ शक्ती या सरावात सहभागी तुकड्या कोणत्या ?

• भारतीय तुकडी : डोग्रा रेजिमेंट (Dogra Regiment)

• मलेशियन तुकडी : 25वी बटालियन, रॉयल मलेशियन आर्मी (Royal Malaysian Army)

हरिमाऊ शक्ती 2025 सरावाचे मुख्य उद्दिष्टे कोणती ?

• दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये संयुक्त प्रतिसादांचा समन्वय साधणे

• दोन्ही देशांच्या सैन्यांमधील परस्पर कार्यक्षमता (Interoperability) वाढवणे

• जीवितहानी व मालमत्तेचे नुकसान कमी करणे

हरिमाऊ शक्ती 2025 सरावातील प्रमुख लष्करी कृती : 

• घेराबंदी, शोध आणि नष्ट मोहिमा (Cordon & Search Operations)

• हेलिबोर्न ऑपरेशन्स (Heliborne Operations)

• हेलिपॅड सुरक्षित ठेवण्याचा सराव

• अपघातग्रस्तांना बाहेर काढण्याचा (Casualty Evacuation) सराव

हरिमाऊ शक्ती 2025 या सरावाचे महत्त्व : 

• भारत आणि मलेशिया यांच्यातील संरक्षण सहकार्य मजबूत होईल.

• संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) शांतता राखण्याच्या कारवायांसाठी तयारी.

• दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ होतील.

हरिमाऊ शक्ती – 2025 (Short Notes)

• सरावाचा प्रकार : भारत–मलेशिया संयुक्त लष्करी सराव

• सरावाची आवृत्ती : पाचवी (5th Edition)

• कालावधी : 5 ते 18 डिसेंबर 2025

• ठिकाण : महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान

भारताबरोबर चे लष्करी युद्ध सराव : 

• भारत आणि मलेशिया : हरिमाऊ शक्ती

• भारत आणि सिंगापूर : बोल्ड कुरुक्षेत्र, अग्नी वॉरियर

• भारत आणि अमेरिका : वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास

• भारत आणि इंडोनेशिया : गरुड शक्ती

• भारत आणि श्रीलंका : मित्र शक्ती

• भारत आणि नेपाळ : सूर्य किरण

• भारत आणि चीन : हॅंड-इन-हॅंड

• भारत आणि रशिया : इंद्र

India–ADB ₹19,800 Crore Loan Agreements

Subject : GS - अर्थशास्त्र, जागतिक संघटना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडे भारताने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत (ADB) सुमारे $2.2 अब्ज कर्ज करार कोणत्या उद्देशासाठी केले आहेत ?

1. संरक्षण आधुनिकीकरणासाठी

2. कृषी निर्यात वाढीसाठी

3. मानव संसाधन विकास, स्वच्छ ऊर्जा, आरोग्य व पायाभूत सुविधांसाठी

4. फक्त बँकिंग क्षेत्र सुधारण्यासाठी

उत्तर : मानव संसाधन विकास, स्वच्छ ऊर्जा, आरोग्य व पायाभूत सुविधांसाठी

बातमी काय ?

• भारत आणि Asian Development Bank यांच्यात $2.2 अब्जांहून अधिक (अंदाजे ₹19,800 करोड़) रकमेचे कर्ज करार करण्यात आले असून, त्यातून देशातील पाच मोठ्या विकास प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

हे करार नेमके कशासाठी आहेत ?

• हे कर्ज विविध क्षेत्रांतील विकासाला गती देण्यासाठी देण्यात आले आहे.

• यामध्ये कौशल्य विकास, सौर ऊर्जा, आरोग्य सेवा, शहरी वाहतूक आणि शाश्वत उपजीविका यांचा समावेश आहे.

• लोकांचे जीवनमान सुधारणे आणि समावेशक आर्थिक विकास साधणे हा यामागील उद्देश आहे.

$2.2 अब्ज (अंदाजे ₹19,800 करोड़) कर्ज पॅकेजची प्रमुख क्षेत्रनिहाय माहिती : 

कौशल्य विकास व रोजगार :

• निधी - $846 दशलक्ष (अंदाजे ₹ 7,614 करोड़)

• 12 राज्यांतील 650 ITI संस्थांचे आधुनिकीकरण.

• 5 राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांचे उन्नतीकरण.

• रोजगार - सुमारे 1.3 दशलक्ष युवकांच्या रोजगारक्षमतेत वाढ, विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जा व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रात.

रूफटॉप सोलर ऊर्जा : 

• निधी - $650 दशलक्ष (अंदाजे ₹ 5,850 करोड़) 

• PM सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत मदत.

• 2027 पर्यंत 1 कोटी घरांवर रूफटॉप सोलर बसवण्याचे लक्ष्य.

• स्वस्त व तारणमुक्त कर्ज आणि क्षेत्रीय सुधारणा यावर भर.

आरोग्य सेवा विस्तार :

• निधी - $398.8 दशलक्ष ( अंदाजे ₹ 3,589 करोड़)

• गुवाहाटी, दिब्रूगड आणि सिलचर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उन्नतीकरण.

• ही महाविद्यालये उत्कृष्टतेची केंद्रे (Centres of Excellence) म्हणून विकसित केली जाणार.

शहरी वाहतूक : 

• निधी - $240 दशलक्ष (अंदाजे ₹ 2,160 करोड़)

• चेन्नई मेट्रो रेल प्रकल्प – टप्पा 2 साठी कर्ज.

• नवीन मार्ग व स्थानके, हवामान-संवेदनशील (climate-resilient) रचना आणि सर्वसमावेशक प्रवेश सुविधा.

शाश्वत उपजीविका :

• निधी - $77 दशलक्ष ( अंदाजे 693 करोड़)

• मेघालयातील इको-टुरिझम व हवामान-स्मार्ट शेती प्रकल्प.

• स्थानिक व आदिवासी समुदायांचे उत्पन्न वाढवणे आणि पर्यावरण संवर्धन.

एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) म्हणजे काय ?

• ADB ही आशिया–प्रशांत क्षेत्रासाठी काम करणारी बहुपक्षीय विकास बँक आहे.

• उद्देश : गरीबी निर्मूलन, समावेशक व शाश्वत विकासाला चालना देणे.

एशियन डेव्हलपमेंट बँक बद्दल परीक्षेसाठी IMP पॉईंट्स : 

• स्थापना : 19 डिसेंबर 1966

• मुख्यालय : मनीला, फिलिपिन्स (Manila, Philippines)

• सदस्य देश : 69 (50 प्रादेशिक + 19 अप्रादेशिक)

• भारत : संस्थापक सदस्य देश (1966)

एशियन डेव्हलपमेंट बँक ची प्रमुख कार्ये कोणती ? 

• शिक्षण, आरोग्य, ऊर्जा, वाहतूक आणि हवामान कृतीवर विशेष लक्ष देणे त्यासाठी मदत करणे.

• सरकार व खासगी क्षेत्राला कर्ज, अनुदान व तांत्रिक मदत देणे.

International Migrants Day 2025 

Subject : GS - दिनविशेष

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिवस केव्हा साजरी करण्यात येतो ?

1. 2 डिसेंबर

2. 18 डिसेंबर

3. 25 डिसेंबर 

4. 9 जानेवारी

उत्तर : 18 डिसेंबर

आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिवसाबद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर प्रश्न- उत्तरे : 

• दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिवस 18 डिसेंबर रोजी साजरी करतात.

• या दिसाला आंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस म्हणूनही ओळखले जाते.

आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिवस 18 डिसेंबर लाच का साजरी करतात ? 

• 18 डिसेंबर 1990 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने सर्व स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय करार स्वीकारला.

• या कराराचे महत्व लक्षात घेता जगभरात 18 डिसेंबरला आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिवस साजरी करण्यात येतो.

पहिला आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिवस केव्हा साजरी करण्यात आला ?

• 18 डिसेंबर 2000 रोजी पहिला आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिवस साजरी करण्यात आला.

आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिवस का साजरी करतात ?

• स्थलांतरित लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे

• त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे, 

• त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करण्यासाठी जागरूकता निर्माण करणे.  

• स्थलांतरितांच्या योगदानाचे महत्त्व आणि त्यांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी

आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिवस 2025 ची संकल्पना (थीम) काय आहे ?

What is the theme of International Migrants Day 2025 ?

• “माझी महान कथा : संस्कृती आणि विकास”

• (My Great Story : Cultures and Development)

• ही आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिवस 2025 ची संकल्पना (थीम) आहे.

• ही थीम मानवी स्थलांतरामुळे समाज, संस्कृती आणि विकासाला मिळणाऱ्या योगदानावर प्रकाश टाकते.

• स्थलांतरामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होते, समाज अधिक समावेशक बनतो आणि जागतिक विकासाला चालना मिळते.

( नोट : 9 जानेवारीला प्रवासी भारतीय दिवस साजरा करण्यात येतो. )

Charaichung Festival

Subject : GS - पर्यावरण, भूगोल

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडेच माजुली बेटावर आयोजित ‘चऱाईचुंग महोत्सव’चा मुख्य उद्देश काय ?

1. येथिल अभयारण्याचे पुनरुज्जीवन करणे

2. माजुलीतील भातशेतीला चालना देणे

3. नव-वैष्णव संप्रदायाचा प्रसार करणे

4. माजुलीला औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करणे

उत्तर : येथिल अभयारण्याचे पुनरुज्जीवन करणे

बातमी काय ?

• आसाममधील माजुली बेट (Majuli Island) येथील जवळपास निष्क्रिय झालेल्या चऱाईचुंग रॉयल बर्ड सॅंक्च्युरीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी चऱाईचुंग महोत्सव दुसऱ्यांदा आयोजित करण्यात आला आहे.

चऱाईचुंग महोत्सव म्हणजे काय ?

• चऱाईचुंग महोत्सव हा आशियातील पहिल्या संरक्षित रॉयल बर्ड सॅंक्च्युरीच्या 392 वर्षांच्या वारशाची आठवण करून देतो.

• 1633 साली अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंहा (Ahom king Swargadeu Pratap Singha) यांनी चऱाईचुंग अभयारण्याची स्थापना केली होती.

चऱाईचुंग महोत्सवाचे उद्दिष्ट व वैशिष्ट्ये :

• चऱाईचुंग पक्षी अभयारण्याला जागतिक नकाशावर स्थान मिळवून देणे.

• माजुलीतील पक्षी अधिवास व जैवविविधतेचे संरक्षण.

• वनसंवर्धनावर आधारित विशेष प्रदर्शने, ज्यातून निसर्गसंरक्षणासाठीचे प्रयत्न दाखवले जातात.

• स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि सामूहिक जबाबदारी अधोरेखित करणे.

जगातील सर्वात मोठे नदीतील बेट माजुली बेट कोणत्या नदीवर वसलेले आहे ?

(सरळसेवा भरती, Maha TET 2018, RRB Group D 2022, RPF Constable 2018, महाराष्ट्र पोलिस भरती 2017,....)

• माजुली हे जगातील सर्वात मोठे नदीतील बेट असून ते आसाममध्ये आहे.

• माजुली हे ब्रह्मपुत्रा नदीवर आहे.

• 2016 मध्ये माजुलीला भारताचे पहिले नदी-बेट जिल्हा म्हणून मान्यता देण्यात आली.

• हे बेट निसर्गसौंदर्य, पाणवठे, हिरवीगार शेती आणि सांस्कृतिक वारशासाठी प्रसिद्ध आहे.

• भातशेती हा येथील मुख्य उपजीविकेचा स्रोत आहे.

50th anniversary of the CITES

Subject : GS - पर्यावरण, जागतिक संघटना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) CITES च्या 50 व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित 20वे Conference of Parties (CoP20) अधिवेशन कुठे पार पडले ?

1. नैरोबी, केनिया

2. समरकंद, उझबेकिस्तान

3. जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड

4. नवी दिल्ली, भारत

उत्तर : समरकंद, उझबेकिस्तान (Samarkand, Uzbekistan)

बातमी काय ?

• वन्य प्राणी व वनस्पतींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील करार असलेल्या CITES ने आपला 50 वा वर्धापनदिन उझबेकिस्तानमधील समरकंद येथे झालेल्या 20व्या पक्ष परिषदेत (CoP20) साजरा केला.

🐘 CITES म्हणजे काय ?

• CITES चा फूल फॅार्म Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora असा आहे.

• CITES म्हणजे वन्य प्राणी आणि वनस्पतींच्या लुप्तप्राय प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील अधिवेशन

• CITES हा जंगली प्राणी व वनस्पतींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नियंत्रण ठेवणारा आंतरराष्ट्रीय करार आहे.

• या कराराचा उद्देश असा आहे की व्यापारामुळे कोणत्याही प्रजातीचे अस्तित्व धोक्यात येऊ नये.

• हा करार कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असून सदस्य देशांनी त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.

CITES ची पार्श्वभूमी (History) : 

• या कराराची संकल्पना IUCN ने 1963 मध्ये मांडली.

• कराराचा अंतिम मसुदा 1973 मध्ये वॉशिंग्टन (अमेरिका) येथे तयार झाला.

• CITES 1 जुलै 1975 पासून अंमलात आला.

• 2025 पर्यंत CITES चे 185 सदस्य देश असून, हा जगातील सर्वात मोठ्या पर्यावरणीय करारांपैकी एक आहे.

CITES चे प्रमुख कार्य : 

• वन्य प्राणी व वनस्पतींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी परवाना व प्रमाणपत्र प्रणाली राबवणे.

• नामशेष होण्याच्या धोक्यानुसार प्रजातींचे Appendices मध्ये वर्गीकरण करणे.

• प्रजातींच्या संरक्षणासाठी Appendix I, II आणि III अशा तीन यादींमधून व्यापारावर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर निर्बंध घातले जातात.

• बेकायदेशीर वन्यजीव व्यापाराविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय अंमलबजावणी समन्वय साधणे.

• शाश्वत वापर, वैज्ञानिक मूल्यमापन आणि देशांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.

CITES CoP20 (2025) बद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

• CoP (Conference of Parties) हे CITES चे निर्णय घेणारे सर्वोच्च अधिवेशन आहे.

• हे अधिवेशन साधारणपणे दर 2–3 वर्षांनी आयोजित केले जाते.

• आयोजक: CoP20 चे यजमानपद उझबेकिस्तान यांनी भूषवले असून, मध्य आशियातील हे पहिलेच CITES अधिवेशन ठरले.

• या अधिवेशनातून CITES च्या 50 वर्षांचा प्रवास अधोरेखित झाला.

CoP20 मधील प्रमुख निर्णय :  

Major Outcomes from CoP20 :

• 77 नवीन प्रजाती CITES च्या Appendices मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या.

• शार्क व रे माशांच्या अनेक प्रजाती -(Oceanic Whitetip Shark, Whale Shark, सर्व Manta व Devil Rays) Appendix I मध्ये टाकण्यात आल्या.

• गॅलापागोस भू-इग्वाना (Galápagos Land Iguanas) च्या 3 प्रजाती व सागरी इग्वाना (Marine Iguana) Appendix I मध्ये समाविष्ट करण्यात आले.

• आफ्रिकेतील काही दुर्मिळ सरपटणाऱ्या प्रजातींना उच्च संरक्षण देण्यात आले.

संरक्षण यशामुळे काही प्रजातींची यादी बदल :

• सायगा हरिण (कझाकस्तान) : संरक्षणात सुधारणा झाल्यामुळे Appendix II मधून काही प्रमाणात सवलत.

• Guadalupe फर सील (मेक्सिको) : Appendix I मधून Appendix II मध्ये स्थलांतर.

CoP20 परिषदेतील भारताची भूमिका : 

India’s Role at CoP20 : 

• भारताने ने युरोपियन युनियन च्या गुग्गुळ (Commiphora Wightii) या वनस्पतीला Appendix II मध्ये टाकण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला.

• वैज्ञानिक मूल्यमापन अपूर्ण असल्याचे कारण देत भारताचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.

World’s First Nationwide Ban on Social Media access for Children Under 16

Subject : GS - राज्यशास्त्र - कायदे, जागतिक घडामोडी

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर देशव्यापी बंदी लागू करणारा जगातील पहिला देश कोणता ?

1. कॅनडा

2. भारत

3. ऑस्ट्रेलिया

4. न्यूझीलंड

उत्तर : ऑस्ट्रेलिया

बातमी काय ?

• ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर देशव्यापी बंदी लागू केली 

हा कायदा नेमका काय आहे ? 

• हा बालक ऑनलाइन सुरक्षा कायदा असून, 16 वर्षांखालील मुलांना मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते ठेवणे किंवा नवीन खाते उघडणे मनाई आहे.

• पालक किंवा मुलांवर दंड न लावता, नियमांची अंमलबजावणी कंपन्यांनीच करायची अशी तरतूद आहे.

कायदा आणण्यामागील उद्देश कोणता ?

• मुलांना आसक्ती वाढवणारे अल्गोरिदम, ऑनलाइन गुन्हेगार, सायबर छळआणि हानिकारक मजकूर यापासून संरक्षण देणे.

• बालपण, कुटुंबजीवन आणि डिजिटल जग यांच्यात आरोग्यदायी मर्यादा निर्माण करणे.

ऑस्ट्रेलियाच्या या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये : 

वयोमर्यादा :

• 16 वर्षांखालील मुलांना नवीन सोशल मीडिया खाते उघडता येणार नाही तसेच विद्यमान (चालू) खाती बंद करावी लागतील.

वय पडताळणी (Age Assurance) :

• सरकारी ओळखपत्र, बायोमेट्रिक साधने (चेहरा/आवाज) किंवा वय ओळखणारे तंत्रज्ञान वापरणे बंधनकारक असेल.

स्वयंघोषणा नाही : 

• वापरकर्त्यांना स्वतः वय जाहीर करता येणार नाही

• किंवा पालकांची संमती 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध रद्द करू शकत नाही.

जबाबदारी कंपन्यांवर : 

• या कायद्यानुसार पालक किंवा मुलांवर कोणताही दंड नाही; 

• नियम न पाळल्यास कंपन्यांवर AUD 32–33 दशलक्षपर्यंत (193 ते 199 कोटी रुपये) दंड होऊ शकतो.

समाविष्ट प्लॅटफॉर्म : 

• Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, X, Reddit, Twitch इ. सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध असेल

वगळलेले प्लॅटफॉर्म : 

• WhatsApp, YouTube Kids, Google Classroom, GitHub, Roblox यांसारखे मेसेजिंग, शैक्षणिक व गेमिंग प्लॅटफॉर्म सध्या या कायद्याच्या चौकटीतून वगळले आहेत - म्हणजे हे प्लॅटफॉर्म मुले वापरू शकता. 

या निर्णयाचे महत्त्व काय ?

• बालकांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी जागतिक पातळीवर नवा मानक (Benchmark) तयार झाला.

• तंत्रज्ञान कंपन्यांची थेट जबाबदारी निश्चित झाली.

• इतर देशांसाठी धोरणात्मक उदाहरण ठरण्याची शक्यता.

July National Charter

Subject : GS - जागतिक घडामोडी

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) जुलै नॅशनल चार्टर संदर्भात राष्ट्रीय सार्वमत (Referendum) घेण्याची घोषणा भारताच्या शेजारील कोणत्या देशाने केली आहे ?

1. नेपाळ

2. श्रीलंका

3. बांग्लादेश

4. म्यानमार

उत्तर : बांग्लादेश

बातमी काय ?

• बांग्लादेश ने आपली 13 वी सार्वत्रिक निवडणूक तसेच जुलै नॅशनल चार्टर वर आधारित राष्ट्रीय सार्वमत 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी घेण्याची घोषणा केली आहे.

• ही घोषणा 2024 मध्ये बांग्लादेशात झालेल्या जुलै जनआंदोलनानंतर करण्यात आली आहे.

बांग्लादेशासाठी जुलै नॅशनल चार्टर महत्त्वाचा का ठरतो ?

• 2024 मध्ये बांग्लादेशात झालेल्या जनआंदोलनानंतर शेख हसीना यांच्या सत्तेचा अंत झाला.

• या घडामोडीनंतर बांग्लादेशात लोकशाहीची पुनर्बांधणी, जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवणे आणि राज्यसंस्था मजबूत करणे ही मोठी गरज निर्माण झाली.

• म्हणूनच जुलै जाहीरनामा नवीन लोकशाही वाटचालीचा पाया मानला जात आहे.

जुलै नॅशनल चार्टर (July National Charter) म्हणजे काय ?

• जुलै जाहीरनामा हा बांग्लादेशातील राजकीय जाहीरनामा आणि सुधारणा आराखडा आहे.

• तो 2024 च्या जुलै जनआंदोलनानंतर तयार करण्यात आला असून यामध्ये 1972 च्या बांग्लादेश संविधानात बदल, तसेच शासनरचना आणि सत्तावाटपात सुधारणा यांचे प्रस्ताव आहेत.

जुलै नॅशनल चार्टर कोणी तयार केला ?

• हा चार्टर राष्ट्रीय सहमतीतून तयार करण्यात आला आहे.

• यामध्ये मुहम्मद युनुस (Muhammad Yunus) यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार आणि सुमारे 30 राजकीय पक्षांचा सहभाग होता.

• म्हणजेच हा दस्तऐवज एका पक्षाचा नसून राष्ट्रीय स्तरावरील सहमतीचा परिणाम आहे.

जुलै जाहीरनाम्याचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहेत ?

• जुलै जाहीरनाम्याचा उद्देश फक्त सुधारणा सुचवणे नसून, बांग्लादेशात लोकशाही संस्थात्मक स्वरूपात पुन्हा उभारणे हा आहे.

• यामध्ये -

1. निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढवणे.
2. राज्यसंस्था पुन्हा सक्षम करणे.
3. जनतेचा शासनावरचा विश्वास पुनर्स्थापित करणे यावर भर देण्यात आला आहे.

जुलै जाहीरनाम्यामुळे शासन आणि न्यायव्यवस्थेवर होणारा परिणाम : 

• या जाहीरनाम्यामुळे बांग्लादेशची राजकीय रचना, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा यामध्ये मूलभूत बदल होऊ शकतात.

• म्हणूनच हा जाहीरनामा बांग्लादेशाच्या राजकीय वास्तुरचनेत (political architecture) बदल घडवू शकणारा दस्तऐवज मानला जात आहे.