
चालू घडामोडी | जुलै नॅशनल चार्टर नेमकं काय आहे ?

July National Charter
Subject : GS - जागतिक घडामोडी
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) जुलै नॅशनल चार्टर संदर्भात राष्ट्रीय सार्वमत (Referendum) घेण्याची घोषणा भारताच्या शेजारील कोणत्या देशाने केली आहे ?
1. नेपाळ
2. श्रीलंका
3. बांग्लादेश
4. म्यानमार
उत्तर : बांग्लादेश
बातमी काय ?
• बांग्लादेश ने आपली 13 वी सार्वत्रिक निवडणूक तसेच जुलै नॅशनल चार्टर वर आधारित राष्ट्रीय सार्वमत 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी घेण्याची घोषणा केली आहे.
• ही घोषणा 2024 मध्ये बांग्लादेशात झालेल्या जुलै जनआंदोलनानंतर करण्यात आली आहे.

बांग्लादेशासाठी जुलै नॅशनल चार्टर महत्त्वाचा का ठरतो ?
• 2024 मध्ये बांग्लादेशात झालेल्या जनआंदोलनानंतर शेख हसीना यांच्या सत्तेचा अंत झाला.
• या घडामोडीनंतर बांग्लादेशात लोकशाहीची पुनर्बांधणी, जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवणे आणि राज्यसंस्था मजबूत करणे ही मोठी गरज निर्माण झाली.
• म्हणूनच जुलै जाहीरनामा नवीन लोकशाही वाटचालीचा पाया मानला जात आहे.
जुलै नॅशनल चार्टर (July National Charter) म्हणजे काय ?
• जुलै जाहीरनामा हा बांग्लादेशातील राजकीय जाहीरनामा आणि सुधारणा आराखडा आहे.
• तो 2024 च्या जुलै जनआंदोलनानंतर तयार करण्यात आला असून यामध्ये 1972 च्या बांग्लादेश संविधानात बदल, तसेच शासनरचना आणि सत्तावाटपात सुधारणा यांचे प्रस्ताव आहेत.
जुलै नॅशनल चार्टर कोणी तयार केला ?
• हा चार्टर राष्ट्रीय सहमतीतून तयार करण्यात आला आहे.
• यामध्ये मुहम्मद युनुस (Muhammad Yunus) यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार आणि सुमारे 30 राजकीय पक्षांचा सहभाग होता.
• म्हणजेच हा दस्तऐवज एका पक्षाचा नसून राष्ट्रीय स्तरावरील सहमतीचा परिणाम आहे.
जुलै जाहीरनाम्याचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहेत ?
• जुलै जाहीरनाम्याचा उद्देश फक्त सुधारणा सुचवणे नसून, बांग्लादेशात लोकशाही संस्थात्मक स्वरूपात पुन्हा उभारणे हा आहे.
• यामध्ये -
- निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढवणे.
- राज्यसंस्था पुन्हा सक्षम करणे.
- जनतेचा शासनावरचा विश्वास पुनर्स्थापित करणे यावर भर देण्यात आला आहे.
जुलै जाहीरनाम्यामुळे शासन आणि न्यायव्यवस्थेवर होणारा परिणाम :
• या जाहीरनाम्यामुळे बांग्लादेशची राजकीय रचना, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा यामध्ये मूलभूत बदल होऊ शकतात.
• म्हणूनच हा जाहीरनामा बांग्लादेशाच्या राजकीय वास्तुरचनेत (political architecture) बदल घडवू शकणारा दस्तऐवज मानला जात आहे.












