
चालू घडामोडी | जगातील पहिला 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी कायदा

World’s First Nationwide Ban on Social Media access for Children Under 16
Subject : GS - राज्यशास्त्र - कायदे, जागतिक घडामोडी
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर देशव्यापी बंदी लागू करणारा जगातील पहिला देश कोणता ?
1. कॅनडा
2. भारत
3. ऑस्ट्रेलिया
4. न्यूझीलंड
उत्तर : ऑस्ट्रेलिया
बातमी काय ?
• ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर देशव्यापी बंदी लागू केली
हा कायदा नेमका काय आहे ?
• हा बालक ऑनलाइन सुरक्षा कायदा असून, 16 वर्षांखालील मुलांना मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते ठेवणे किंवा नवीन खाते उघडणे मनाई आहे.
• पालक किंवा मुलांवर दंड न लावता, नियमांची अंमलबजावणी कंपन्यांनीच करायची अशी तरतूद आहे.
कायदा आणण्यामागील उद्देश कोणता ?
• मुलांना आसक्ती वाढवणारे अल्गोरिदम, ऑनलाइन गुन्हेगार, सायबर छळआणि हानिकारक मजकूर यापासून संरक्षण देणे.
• बालपण, कुटुंबजीवन आणि डिजिटल जग यांच्यात आरोग्यदायी मर्यादा निर्माण करणे.
ऑस्ट्रेलियाच्या या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये :
वयोमर्यादा :
• 16 वर्षांखालील मुलांना नवीन सोशल मीडिया खाते उघडता येणार नाही तसेच विद्यमान (चालू) खाती बंद करावी लागतील.
वय पडताळणी (Age Assurance) :
• सरकारी ओळखपत्र, बायोमेट्रिक साधने (चेहरा/आवाज) किंवा वय ओळखणारे तंत्रज्ञान वापरणे बंधनकारक असेल.
स्वयंघोषणा नाही :
• वापरकर्त्यांना स्वतः वय जाहीर करता येणार नाही
• किंवा पालकांची संमती 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध रद्द करू शकत नाही.
जबाबदारी कंपन्यांवर :
• या कायद्यानुसार पालक किंवा मुलांवर कोणताही दंड नाही;
• नियम न पाळल्यास कंपन्यांवर AUD 32–33 दशलक्षपर्यंत (193 ते 199 कोटी रुपये) दंड होऊ शकतो.
समाविष्ट प्लॅटफॉर्म :
• Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, X, Reddit, Twitch इ. सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध असेल
वगळलेले प्लॅटफॉर्म :
• WhatsApp, YouTube Kids, Google Classroom, GitHub, Roblox यांसारखे मेसेजिंग, शैक्षणिक व गेमिंग प्लॅटफॉर्म सध्या या कायद्याच्या चौकटीतून वगळले आहेत - म्हणजे हे प्लॅटफॉर्म मुले वापरू शकता.

या निर्णयाचे महत्त्व काय ?
• बालकांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी जागतिक पातळीवर नवा मानक (Benchmark) तयार झाला.
• तंत्रज्ञान कंपन्यांची थेट जबाबदारी निश्चित झाली.
• इतर देशांसाठी धोरणात्मक उदाहरण ठरण्याची शक्यता.












