
चालू घडामोडी | भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश | 53rd Chief Justice of India

भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश
53rd Chief Justice of India
Subject : GS - नियुक्ती, राज्यशास्त्र- सर्वोच्च न्यायालय
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) नुकतीच देशाचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून खालील पैकी कोणी शपथ घेतली ?
1. न्यायमूर्ती सूर्य कांत
2. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ
3. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना
4. न्यायमूर्ती भूषण गवई
उत्तर : न्यायमूर्ती सूर्य कांत
बातमी काय आहे ?
• न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी देशाचे 53वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
• राष्ट्रपती भवनात न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या सरन्यायाधीश पदाचा शपथविधी पार पडला.
• यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली.
• सरन्यायाधीशपदाचा त्यांचा कार्यकाळ 15 महिन्यांचा असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती कोण करतात ?
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती संविधानाच्या कलम 124 (2) अंतर्गत राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते.
• न्यायाधीश आपले पद वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत धारण करतात
• नियमानुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ (ज्येष्ठतम) न्यायाधीशांना भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) म्हणून नियुक्त केले जाते.
1993 चा द्वितीय न्यायाधीश खटला काय सांगतो ?
• दुसऱ्या न्यायाधीशांच्या खटल्यात (1993), सर्वोच्च न्यायालयाने, " भारताच्या सरन्यायाधीश पदावर केवळ जेष्ठतम न्यायाधीशाची नेमणूक करण्यात यावी " असा निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी पात्रता काय असावी लागते ?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीकडे खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे :
• ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी आणि
• त्या व्यक्तीस एखाद्या उच्च न्यायालयात अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयात सलग किमान 5 वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम करण्याचा अनुभव असावा किंवा
• त्या व्यक्तीस एखाद्या उच्च न्यायालयात अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयात सलग किमान 10 वर्षे वकील म्हणून काम करण्याचा अनुभव असावा किंवा
• राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेपंडित असावी.
सरन्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार कोणाला देण्यात आला आहे ?
न्यायाधीशांना पदावरून काढण्याची पद्धत काय आहे ?
• राज्यघटनेतील कलम 124 (4) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याच्या पद्धतीची तरतूद करण्यात आली आहे
• राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांना पदावरून दूर करू शकतात.
• संसदेने सरन्यायाधीशांना (न्यायाधीशांना) पदावरून हटवण्याबाबत अभिभाषण सादर केल्यानंतरच राष्ट्रपती असे करू शकतात.
• संसदेत हे समावेदन प्रत्येक सभागृहाच्या विशेष बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते.
प्रत्येक सभागृहाच्या विशेष बहुमत म्हणजेच :
• त्या सभागृहाच्या (लोकसभा किंवा राज्यसभा) एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि
• कमीत कमी हजर व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश इतक्या बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते.
• न्यायाधीशांना गैरवर्तणूक किंवा अकार्यक्षमता या आधारांवर पदावरून दूर करता येऊ शकते.
भारताच्या सरन्यायाधीशांची मुख्य भूमिका/ अधिकार काय असतात ?
Key Role of Chief Justice of India
• सरन्यायाधीश भारताच्या राष्ट्रपतींना राष्ट्रपती पदाची शपथ देतात.
• "मास्टर ऑफ द रोस्टर" (Master of Roster) : सरन्यायाधीशांकडे विशिष्ट खटले (केस) विशिष्ट खंडपीठांना सोपवण्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या सुनावणीचे वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सरन्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमसह) राष्ट्रपतींना सल्ला देतात.
• घटनेच्या कलम 127 अंतर्गत भारताचे सरन्यायाधीश एखाद्या न्यायाधीशास तात्पुरत्या काळासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc Judges) म्हणून नेमू शकतात.










