What is PaRRVA Agency ?

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) वित्तीय बाजारातील फसव्या जाहिराती आणि परताव्याचे खोटे दावे रोखण्यासाठी 'सेबी' (SEBI) ने मे 2026 मध्ये खालीलपैकी कोणती संस्था/यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित केली आहे ?

1. IRDAI
2. AMFI
3. SIDBI
4. PaRRVA

उत्तर : PaRRVA (Past Risk and Return Verification Agency)

📰 बातमी काय ?

• भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) ने PaRRVA (Past Risk and Return Verification Agency) ही नवीन एजन्सी 4 मे 2026 पासून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केली आहे.

• एका यशस्वी प्रायोगिक तत्त्वावरील (Pilot Phase) चाचणीनंतर ही यंत्रणा पूर्णपणे लागू करण्यात आली आहे.

🧐 PaRRVA म्हणजे नेमके काय ?

1) एजन्सीचे नाव -

• PaRRVA - Past Risk and Return Verification Agency (मागील जोखीम आणि परतावा पडताळणी संस्था).

2) कोणी सुरू केली ? -

• ही एजन्सी Securities and Exchange Board of India (SEBI) या भारताच्या शेअर बाजार नियंत्रक संस्थेने सुरू केली आहे.

3) कामाचे स्वरूप -

• शेअर बाजार आणि आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी "आम्ही भूतकाळात एवढा परतावा (Return) दिला" असे मोठे दावे करतात.

• उदा. — “आमच्या सल्ल्याने 50% Return मिळाला” असे दावे केले जात, पण त्यांची सत्यता पडताळणे कठीण होते.

या दाव्यांची सत्यता आणि पडताळणी (Verification) करण्याचे काम PaRRVA ही एजन्सी करेल.

4) अधिकृत संस्था -

• सेबीने 'केअर रेटिंग्स लिमिटेड' (CARE Ratings Limited) या संस्थेला अधिकृत 'PaRRVA एजन्सी' म्हणून मान्यता दिली आहे.

5) डेटा सेंटर -

• राष्ट्रीय शेअर बाजार (National Stock Exchange - NSE) हा या एजन्सीचे मुख्य डेटा सेंटर (PaRRVA Data Centre - PDC) म्हणून काम करेल.

🎯 PaRRVA एजन्सीची मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Features) :

1) पडताळणीची व्याप्ती (Scope) -

• ही एजन्सी प्रामुख्याने इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅडव्हायझरी (गुंतवणूक सल्लागार), रिसर्च सर्व्हिस (संशोधन सेवा) आणि अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (Algorithmic Trading) करणाऱ्या संस्थांच्या दाव्यांची पडताळणी करेल.

2) जाहिरातींमध्ये वापर -

• शेअर बाजारातील मध्यस्थ संस्थांना आता त्यांच्या जाहिरातींमध्ये केवळ PaRRVA एजन्सीने पडताळलेला (Verified) डेटाच वापरता येईल.

• यामुळे खोट्या किंवा वाढवून सांगितलेल्या जाहिरातींवर बंदी येईल.

3) प्रमाणित डेटा -

• सर्व आर्थिक संस्थांना त्यांचा परतावा दाखवण्यासाठी आता एकच प्रमाणित आणि विश्वासार्ह फॉरमॅट वापरावा लागेल.

🤔 PaRRVA या एजन्सीचे महत्त्व (Significance) काय ?

1) गुंतवणूकदारांचे संरक्षण -

• सामान्य नागरिकांना आणि गुंतवणूकदारांना आता कोणत्याही फसवणुकीशिवाय अधिकृत आणि खरी माहिती मिळेल, ज्यामुळे त्यांना योग्य निर्णय घेता येईल.

2) पारदर्शकता -

• आर्थिक बाजारातील खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांना चाप बसेल आणि बाजारातील मध्यस्थांची जबाबदारी (Accountability) निश्चित होईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• PaRRVA लॅान्च → 4 मे 2026

• पूर्ण नाव → Past Risk and Return Verification Agency

• सुरू करणारी संस्था → SEBI

• उद्देश → वित्तीय बाजारातील फसव्या जाहिराती आणि परताव्यांची पडताळणी

संसदेच्या 3 मुख्य वित्तीय समित्या कोणत्या ?

What are the 3 Main Financial Committees of the Legislature ?

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) देशाच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम कायदेमंडळाच्या कोणत्या समितीला करावी लागते ?

(MPSC ASO 2013)

अ) लोकलेखा समिती

ब) अंदाज समिती

क) सार्वजनिक उद्योग समिती

ड) वरील सर्व

उत्तर : वरील सर्व

🏛️ कायदेमंडळाच्या 3 मुख्य वित्तीय समित्या कोणत्या ?

• भारतीय संविधानाने संसदेला देशाच्या वित्तावर (पैशांवर) पूर्ण नियंत्रण दिले आहे. परंतु, संसदेकडे वेळेची कमतरता आणि तांत्रिक ज्ञान नसल्यामुळे, संसद आपल्या कायदेमंडळाच्या 3 मुख्य वित्तीय समित्यांद्वारे (Financial Committees) सरकारवर आणि देशाच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवते.

अ) लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee - PAC)

1) स्थापना व रचना - या समितीची स्थापना सर्वप्रथम 1921 मध्ये (1919 च्या सुधारणा कायद्यानुसार) झाली.

यात एकूण 22 सदस्य असतात (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा).

2) मुख्य काम (नियंत्रण) - सरकारला संसदेने दिलेला पैसा त्याच कामासाठी आणि योग्य प्रकारे खर्च झाला आहे की नाही, हे तपासणे.

3) विरोधी पक्षाचा अध्यक्ष (परंपरा) - 1967 पर्यंत या समितीचा अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाचाच असायचा. मात्र, 1967 मध्ये एक महत्त्वाची संसदीय परंपरा सुरू झाली, त्यानुसार या समितीचे अध्यक्षपद विरोधी पक्षातील (Opposition Party) एका सदस्याला दिले जाते.

4) संकल्पना - ही समिती भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालाची (Audit Reports) कडक तपासणी करते.

• म्हणून CAG ला या समितीचा 'मित्र, तत्त्वज्ञ आणि मार्गदर्शक' (Friend, Philosopher and Guide) म्हटले जाते.

• हे पोस्ट-मॉर्टम (खर्च झाल्यावर) नियंत्रण करते.

ब) अंदाज समिती (Estimates Committee)

1) स्थापना व रचना - स्वातंत्र्यानंतर 1950 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री जॉन मथाई यांच्या शिफारशीवरून ही समिती पुनर्रचित झाली.

यात एकूण 30 सदस्य असतात आणि विशेष म्हणजे सर्वच्या सर्व 30 सदस्य केवळ लोकसभेचे असतात (राज्यसभेला यात प्रतिनिधित्व नसते).

2) मुख्य काम (नियंत्रण): अर्थसंकल्पात (Budget) मांडलेल्या खर्चाच्या अंदाजांची तपासणी करणे.

3) संकल्पना: सरकारी खर्चात कशी काटकसर (Economy) आणता येईल आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल, याबाबत ही समिती शिफारशी करते.

म्हणूनच या समितीला 'शाश्वत काटकसर समिती' (Continuous Economy Committee) असेही म्हणतात.

हे खर्च होण्यापूर्वी नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते.

क) सार्वजनिक उद्योग समिती (Committee on Public Undertakings - COPU)

1) स्थापना व रचना - 1964 मध्ये कृष्ण मेनन समितीच्या शिफारशीवरून ही स्थापना झाली.

यातही एकूण 22 सदस्य असतात (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा).

2) मुख्य काम (नियंत्रण) - केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या (उदा. LIC, SBI, Air India, इत्यादी) व्यावसायिक अहवालांची आणि हिशोबांची तपासणी करणे.

3) संकल्पना - सरकारी कंपन्या कार्यक्षमतेने आणि व्यावसायिक तत्त्वांवर चालवल्या जात आहेत की नाही, यावर ही समिती लक्ष ठेवते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : कायदेमंडळाच्या 3 मुख्य वित्तीय समित्या

1) लोकलेखा समिती (PAC) →

• स्थापना 1921, 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)

• PAC चे मुख्य काम → CAG अहवाल तपासणे व खर्च झाल्यानंतर (Post-Mortem) आर्थिक नियंत्रण

• PAC अध्यक्ष → 1967 पासून विरोधी पक्षातील सदस्य (संसदीय परंपरा)

2) अंदाज समिती (Estimates Committee) →

• स्थापना 1950, 30 सदस्य (फक्त लोकसभा, राज्यसभा प्रतिनिधित्व नाही)

• अंदाज समितीचे काम → अर्थसंकल्पातील खर्चाचे अंदाज तपासणे व खर्चापूर्वी नियंत्रण (Continuous Economy Committee)

3) सार्वजनिक उद्योग समिती (COPU) →

• स्थापना 1964, 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)

• COPU चे काम → सरकारी कंपन्यांच्या (LIC, SBI इ.) कार्यक्षमता, अहवाल व हिशोबांची तपासणी

Kavu Nurseries

📚 Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) नुकतीच जैवविविधता पुनरुज्जीवनासाठी 'कावू रोपवाटिका' (Kavu Nurseries) ही विशेष मोहीम कोणत्या राज्याने सुरू केली आहे ?

1. महाराष्ट्र

2. कर्नाटक

3. केरळ

4. तामिळनाडू

उत्तर : केरळ

📰 बातमी काय ?

• केरळ सरकारने राज्यातील काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये 'कावू' (Kavu) म्हणजेच तिथल्या पारंपारिक पवित्र वनांचे (Sacred Groves) पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एका प्रायोगिक कार्यक्रमांतर्गत 'कावू रोपवाटिका' (Kavu Nurseries) उपक्रम सुरू केला आहे.

🌳 'कावू रोपवाटिका' म्हणजे काय ?

आपल्या महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे देवाच्या नावाने राखलेली जंगले असतात, ज्यांना आपण 'देवराई' म्हणतो, अगदी त्याचप्रमाणे केरलमध्ये त्यांना 'कावू' (Kavu) म्हटले जाते.

उद्देश - या रोपवाटिकांच्या माध्यमातून स्थानिक, दुर्मिळ आणि नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या वनस्पतींची पैदास करून ती पुन्हा या देवरायांमध्ये लावली जातील.

🌳 'कावू' रोपवाटिकांची मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Features) :

1) स्थानिक प्रजातींचे संवर्धन - 

या देवरायांमध्ये आढळणाऱ्या 100 पेक्षा जास्त स्थानिक आणि औषधी वनस्पतींच्या प्रजातींची लागवड केली जाईल.

पहिल्या टप्प्यात खराब झालेल्या किंवा नष्ट झालेल्या देवरायांमध्ये लावण्यासाठी अंदाजे 3,000 पेक्षा जास्त रोपे (Saplings) तयार करण्याचे नियोजन आहे.

2) परदेशी वनस्पतींवर नियंत्रण -  

देवरायांमध्ये वाढलेली तण किंवा उपद्रवी परदेशी वनस्पती (Invasive Species) काढून टाकून तिथे मूळ भारतीय पर्यावरणपूरक झाडे लावली जातील.

3) लोकसहभाग (Community-Based) - 

या योजनेचे नियंत्रण स्थानिक 'जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या' (Biodiversity Management Committees - BMC) करणार आहेत, ज्यामुळे स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढेल.

'कावू रोपवाटिका' या उपक्रमाचे महत्त्व (Significance) :

जैवविविधतेचे रक्षण - या पारंपारिक वनांमुळे अनेक दुर्मिळ औषधी वनस्पतींचे रक्षण होते.

पर्यावरणीय फायदा - देवरायांमुळे जमिनीची सुपीकता वाढते, भूगर्भातील पाण्याची पातळी टिकून राहते आणि स्थानिक हवामान (Micro-climate) नियंत्रित राहते.

सांस्कृतिक वारसा - यामुळे निसर्ग पूजेची जुनी संस्कृती आणि आधुनिक विज्ञानाचा ताळमेळ साधला जातो.

✍️ देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये देवराईला वेगवेगळी नावे आहेत, (ज्यावर स्पर्धा परीक्षेत जोड्या लावा किंवा थेट प्रश्न विचारले जातात:)

• केरल: कावू (Kavu) 

• महाराष्ट्र: देवराई / राई

• कर्नाटक: देवराकाडू (Devarakadu) किंवा 'कान' 

• राजस्थान: ओरण (Oran)

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• कावू (Kavu) - केरळ राज्यातील पारंपारिक 'देवराई'

• कावू रोपवाटिका - देवराईतील स्थानिक आणि दुर्मिळ वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी सुरू झालेली विशेष रोपवाटिका.

• प्रमुख कार्य - 100 हून अधिक स्थानिक प्रजातींचे संवर्धन आणि सुमारे 3000 रोपांची पुनर्लागवड.

• पर्यावरणीय महत्त्व - आक्रमक प्रजातींचे नियंत्रण, जलसंधारण आणि सूक्ष्म-हवामान स्थिरता.

• व्यवस्थापन - लोकसहभागातून अंमलबजावणी.

(Constitutional vs Non-Constitutional Bodies)

(Statutory vs Non-Statutory Bodies)

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतातील खालीलपैकी कोणती संस्था संवैधानिक (Constitutional) नाही ?

1. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG)

2. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC)

3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

4. वित्त आयोग (Finance Commission)

उत्तर : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

संवैधानिक किंवा असंवैधानिक संस्था यावर MPSC, तलाठी भरती मध्ये याआधी प्रश्न विचारले आहे का? 

🏛️ संवैधानिक विरुद्ध असंवैधानिक संस्था

(Constitutional vs Non-Constitutional Bodies)

🧐 संवैधानिक संस्था (Constitutional Bodies) म्हणजे काय ? 

1) व्याख्या - 

• ज्या संस्थांची स्थापना थेट भारतीय संविधानानुसार झाली आहे आणि ज्यांचा उल्लेख संविधानातील विशिष्ट कलमांमध्ये (Articles) आढळतो, त्यांना संवैधानिक संस्था म्हणतात.

2) वैशिष्ट्य - 

• या संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या अधिकारात कोणताही बदल करायचा असल्यास संसदेला संविधान दुरुस्ती (Constitutional Amendment) करावी लागते.

3) उदाहरणे - 

• भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India): संविधानाचे कलम 324

• केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC): संविधानाचे कलम 315

• भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG): संविधानाचे कलम 148

• वित्त आयोग (Finance Commission): संविधानाचे कलम 280

🤔 असंवैधानिक संस्था (Non-Constitutional / Extra-Constitutional Bodies) म्हणजे काय ?

1) व्याख्या - 

• ज्या संस्थांचा उल्लेख भारताच्या मूळ संविधानात किंवा कोणत्याही घटनात्मक कलमामध्ये नाही, त्यांना असंवैधानिक (किंवा संविधानेत्तर) संस्था म्हणतात.

2) वैशिष्ट्य: 

• यांच्या निर्मितीसाठी संविधान दुरुस्तीची गरज नसते. 

• या संस्था संसदेच्या कायद्याने किंवा सरकारच्या आदेशाने बनतात.

3) उदाहरणे - 

• नीती आयोग (NITI Aayog)

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

• केंद्रीय माहिती आयोग (CIC)

🏛️ वैधानिक विरुद्ध अवैधानिक संस्था (Statutory vs Non-Statutory / Executive Bodies)

🧐 वैधानिक संस्था (Statutory Bodies) म्हणजे काय ?

1) व्याख्या -

• ज्या संस्थांची स्थापना संसदेमध्ये किंवा राज्य विधीमंडळात विशेष कायदा (Act / Statute) पास करून केली जाते, त्यांना वैधानिक किंवा कायदेशीर संस्था म्हणतात.

2) वैशिष्ट्य - 

• या संस्था संविधानात नसतात, पण त्यांना कायद्याचे पूर्ण संरक्षण आणि अधिकार असतात. 

• संसदेने कायदा बदलल्यास या संस्था रद्द किंवा बदलता येतात.

3) उदाहरणे -

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC): 'मानवाधिकार संरक्षण कायदा, 1993' (Protection of Human Rights Act, 1993) अंतर्गत स्थापना.

• भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI): 'सेबी कायदा, 1992' (SEBI Act, 1992) अंतर्गत स्थापना.

• राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT): 'राष्ट्रीय हरित लवाद कायदा, 2010' अंतर्गत स्थापना.

🤔 अवैधानिक / कार्यकारी संस्था (Non-Statutory / Executive Bodies) म्हणजे काय ? 

1) व्याख्या -

• ज्या संस्था संसदेच्या कोणत्याही कायद्याविना, केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका आदेशाद्वारे किंवा ठरावाद्वारे (Cabinet/Executive Resolution) तयार केल्या जातात, त्यांना अवैधानिक किंवा 'कार्यकारी संस्था' म्हणतात.

2) वैशिष्ट्य -

• यांच्या मागे ना संविधानाचे कलम असते, ना संसदेचा कायदा. 

• सरकार आपल्या एका आदेशाने या संस्था कधीही बरखास्त करू शकते.

3) उदाहरणे - 

• नीति आयोग (NITI Aayog): 

• नीति आयोगाची स्थापना 1 जानेवारी 2015 रोजी केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने झाली आहे. 

• यासाठी संसदेत कोणताही कायदा केलेला नाही.

✍️ नोट - नीति आयोग ही असंवैधानिक (Non-Constitutional) आणि अवैधानिक संस्था (Non-Statutory) संस्था आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स

1) संवैधानिक संस्था (Constitutional Bodies)

• आधार → थेट भारतीय संविधानात उल्लेख

• बदल कसा? → संविधान दुरुस्ती (Constitutional Amendment) आवश्यक

• उदा. → निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, UPSC

2) असंवैधानिक संस्था (Non-Constitutional Bodies)

• संविधानात उल्लेख नसतो

• उदा. → नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

1) वैधानिक संस्था (Statutory Bodies)

• आधार → संसदेच्या/विधीमंडळाच्या कायद्याने (Act) स्थापना

• बदल कसा? → संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करून

• उदा. → राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, SEBI

2) अवैधानिक संस्था (Non-Statutory)

• आधार → केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका आदेशाद्वारे किंवा ठरावाद्वारे

• उदा. → नीति आयोग

UAE's Exit from OPEC and OPEC+

📚 Subject : GS - जागतिक घडामोडी, जागतिक संघटना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) खालीलपैकी कोणता देश 'OPEC' या आंतरराष्ट्रीय तेल संघटनेचा सदस्य नाही ?

1. कतार
2. भारत
3. सौदी अरेबिया
4. इराण

उत्तर : भारत

📰 बातमी काय ?

• संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ने 1 मे 2026 पासून खनिज तेल उत्पादक देशांची जागतिक संघटना 'OPEC' (Organization of the Petroleum Exporting Countries) आणि व्यापक 'OPEC+' आघाडीतून बाहेर पडण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.

• जागतिक ऊर्जा भू-राजकारणातील (Global Energy Geopolitics) हा एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल मानला जात आहे, ज्यामुळे या तेल कार्टेलच्या (मागणी-पुरवठा नियंत्रित करणारी युती) मक्तेदारीला मोठा धक्का बसू शकतो.

🧐🛢️ OPEC म्हणजे काय ?

• OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ही तेल निर्यात करणाऱ्या देशांची स्थायी आंतर-सरकारी संघटना आहे.

• OPEC ची स्थापना - 1960 मध्ये बगदाद परिषदेत इराण, इराक, कुवेती, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला या 5 देशांनी मिळून ओपेकची (OPEC) स्थापना केली होती.

• UAE या संघटनेत 1967 मध्ये सामील झाला होता.

• सध्याची सदस्य संख्या: UAE च्या बाहेर पडल्यानंतर ओपेकमध्ये (OPEC) आता 11 सक्रिय सदस्य उरले आहेत.(अल्जीरिया, काँगो, इक्वेटोरियल गिनी, गॅबॉन, इराण, इराक, कुवेत, लिबिया, नायजेरिया, सौदी अरेबिया, व्हेनेझुएला).

• मुख्यालय - व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)

✍️ मुख्य उद्देश -

• सदस्य देशांच्या पेट्रोलियम धोरणात समन्वय साधणे

• जागतिक तेल बाजार स्थिर ठेवणे

• तेलाच्या पुरवठा व किंमतींवर नियंत्रण ठेवणे

🤝 OPEC+ काय आहे ?

• स्थापना - 2016 मध्ये ओपेक (OPEC) आणि इतर 10 तेल उत्पादक देशांनी मिळून 'OPEC+' ची स्थापना केली होती.

• अमेरिकेतील 'शेल ऑईल'च्या वाढत्या उत्पादनामुळे घसरणाऱ्या किमती रोखणे हे याचे उद्दिष्ट होते.

• OPEC+ जगातील सुमारे - 40% कच्चे तेल (Crude Oil) उत्पादन करते तसेच 60% आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम व्यापारावर प्रभाव ठेवते.

• OPEC संघटनेच्या बाहेर असणारे, पण OPEC+ या युतीचा भाग असलेले 10 देश -

🤝 रशिया, ओमान, कझाकस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, बहरीन, ब्रुनई, अझरबैजान, सुदान, दक्षिण सुदान

🧐 'OPEC' आणि OPEC+ मधून बाहेर पडण्याची UAE ची प्रमुख कारणे कोणती ?

1) उत्पादन कोट्याची मर्यादा (Production Quotas) -

• ओपेकच्या नियमांमुळे देशांना तेल उत्पादनावर मर्यादा पाळाव्या लागतात.

• UAE ची तेल उत्पादन क्षमता मोठी असून त्यांना 2027 पर्यंत दररोज 50 लाख (5 Million) बॅरल उत्पादनाचा टप्पा गाठायचा आहे, ज्यामध्ये ओपेकचे नियम अडथळा ठरत होते.

2) ऊर्जा संक्रमण रणनीती (Energy Transition Strategy) -

• जग हळूहळू अक्षय/अपारंपरिक ऊर्जेकडे (Renewables) वळत आहे, त्यामुळे भविष्यात तेलाची मागणी कमी होण्यापूर्वी उपलब्ध साठ्यातून जास्तीत जास्त महसूल (Revenue) कमावण्याचा UAE चा विचार आहे.

3) भू-राजकीय मर्यादा -

• ओपेकमध्ये इराणसारख्या देशांच्या उपस्थितीमुळे आणि सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याच्या पद्धतीमुळे UAE ला स्वतंत्रपणे जागतिक बाजारातील घडामोडींना प्रतिसाद देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण राबवण्यात अडचणी येत होत्या.

🤔 भारतावर होणारा परिणाम (Impact on India)-

• भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे

• UAE ओपेकमधून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे मोठ्या प्रमाणावर तेलाचे उत्पादन करणार असल्याने जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढेल.

• पुरवठा वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती नियंत्रित राहण्यास मदत होईल, ज्यामुळे भारताचे आयात बिल कमी होईल आणि देशांतर्गत महागाई रोखण्यास मदत मिळू शकते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स

• 1 मे 2026 → UAE ने OPEC व OPEC+ सोडले

• OPEC स्थापना → 1960, बगदाद परिषद

• संस्थापक देश → इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया, व्हेनेझुएला

• मुख्यालय → व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)

• OPEC+ संघटना→ OPEC आणि इतर 10 तेल उत्पादक देश

2 Marathi films selected for Cannes Film Festival

📚 Subject : GS

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) मे 2026 मध्ये फ्रान्स येथे झालेल्या प्रतिष्ठित 'कान्स चित्रपट महोत्सवात' महाराष्ट्रातील कोणत्या दोन मराठी चित्रपटांची निवड करण्यात आली ?

1. कन्नी आणि क्रांतिज्योती विद्यालय
2. नटसम्राट आणि कट्यार काळजात घुसली
3. जीव आणि एप्रिल मे 99
4. एक उनाड दिवस आणि क्रांतिज्योती विद्यालय

उत्तर : जीव आणि एप्रिल मे 99

📰 बातमी काय ?

• फ्रांस येथे होणाऱ्या प्रतिष्ठित कान्स चित्रपट महोत्सवाच्या (Cannes Film Festival 2026) 'मार्श द फिल्म' (Marché du Film - फिल्म मार्केट) या विभागात 2 मराठी चित्रपटांची अधिकृत निवड झाली आहे.

• अधिकृत घोषणा - महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील यांनी ही माहिती दिली.

🧐 निवड झालेले दोन मराठी चित्रपट कोणते ?

1) जीव (Jeev - The Creature) :

• दिग्दर्शक - या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रवींद्र जाधव यांनी केले आहे.

• विषय - हा चित्रपट महाराष्ट्रातील कोकणी आदिवासी जमातीच्या (Tribal Konkani Community) परंपरा, चालीरीती आणि संस्कृतीवर आधारित आहे .

2) एप्रिल मे 99 :

• दिग्दर्शक - या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रोहन मापुसकर यांनी केले आहे.

• विषय - हा चित्रपट मैत्री, प्रेमाची पहिली पायरी, स्वतःचा शोध आणि उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमधील जुन्या आठवणींवर (Nostalgia) आधारित आहे.

🧐 'मार्श द फिल्म' (Marché du Film) म्हणजे काय?

1) स्वरूप: हा कान्स चित्रपट महोत्सवाचा एक भाग असून, हा जगातील सर्वात मोठा चित्रपट बाजार (Film Market) मानला जातो.

2) व्यावसायिक मंच: ज्याप्रमाणे बाजारामध्ये वस्तूंची खरेदी-विक्री होते, अगदी त्याचप्रमाणे या मंचावर जगभरातील चित्रपटांची खरेदी-विक्री होते.

3) चित्रपटांचे सौदे - येथे जगभरातून आलेले चित्रपट निर्माते (Producers), दिग्दर्शक (Directors), वितरक (Distributors) आणि खरेदीदार (Buyers) एकत्र येतात.

ते आपले चित्रपट वेगवेगळ्या देशांतील सिनेमागृहात किंवा OTT प्लॅटफॉर्मवर रिलीज करण्यासाठी व्यावसायिक करार (Business Deals) करतात.

4) याचे महत्त्व काय आहे ? :

नवे चित्रपट दाखवणे (Screening) - ज्या चित्रपटांचे काम अजून पूर्ण झालेले नाही किंवा जे नुकतेच तयार झाले आहेत, अशा चित्रपटांचे खास शो (Screening) येथे केवळ चित्रपट उद्योगातील लोकांसाठी आयोजित केले जातात.

निधी मिळवणे (Funding) - नवीन चित्रपटांसाठी जगभरातून पैसा (फायनान्स) उभा करण्यासाठी हा मंच सर्वोत्तम मानला जातो.

✍️ मराठी चित्रपटांच्या निवडीचे प्रमुख महत्त्व (Significance) :

1) जागतिक व्यासपीठ - मराठी चित्रपटसृष्टी आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला थेट जागतिक पातळीवर (Global Platform) हक्काचे व्यासपीठ मिळाले आहे.

2) आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन - 'जीव' चित्रपटामुळे महाराष्ट्रातील दुर्गम भागातील कोकणी जमातीची जीवनपद्धती जगासमोर येणार आहे.

3) सांस्कृतिक विकास - महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक महामंडळाच्या प्रयत्नांना आलेले हे मोठे यश मानले जात आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• महोत्सवाचे नाव कान्स चित्रपट महोत्सव 2026 (स्थान: फ्रांस)

• विभागाचे नाव 'मार्श द फिल्म' (Marché du Film - जगातील सर्वात मोठे फिल्म मार्केट).

• निवडलेले चित्रपट - 1) जीव 2) एप्रिल मे 99

• 'जीव' चित्रपटाचे दिग्दर्शक रवींद्र जाधव.

• 'एप्रिल मे 99' चे दिग्दर्शक रोहन मापुस्कर.

Who is the new Vice Chairman of NITI Aayog?

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नप्रश्न) अलीकडे पुनर्गठित (Reconstituted) करण्यात आलेल्या नीति आयोगाचे नवीन उपाध्यक्ष म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली ?

1. अरविंद पनगडिया

2. अमिताभ कांत

3. अशोक कुमार लाहिरी

4. राजीव कुमार

उत्तर : अशोक कुमार लाहिरी

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारने नीति आयोगाचे (NITI Aayog) पुनर्गठन (Reconstitution) केले असून, माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor - CEA) श्री. अशोक कुमार लाहिरी यांची नवीन उपाध्यक्ष (Vice Chairperson) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

🧐 नीति आयोग (NITI Aayog) म्हणजे काय ?

1) स्वरूप :

• NITI Aayog चे पूर्ण नाव National Institution for Transforming India असे आहे.

• हा भारत सरकारचा धोरणात्मक विचार मंच (Policy Think Tank) असून, केंद्र व राज्य सरकारांना धोरण आखणी, विकास नियोजन, सुधारणा आणि दीर्घकालीन रणनीती याबाबत मार्गदर्शन करतो.

• पूर्वीप्रमाणे फक्त वरून खाली (Top-down) योजना लागू करण्याऐवजी, नीती आयोग राज्यांच्या सहभागातून (Bottom-up Approach) विकास मॉडेलवर भर देतो.

2) स्थापना -

• 1 जानेवारी 2015 रोजी रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका ठरावाद्वारे (Cabinet Resolution) याची स्थापना करण्यात आली.

• नीति आयोगाची स्थापना एक असंवैधानिक (Non-Constitutional) आणि अवैधानिक संस्था (Non-Statutory) म्हणून करण्यात आली.

3) कोणाची जागा घेतली ?

• नीति आयोगाने तब्बल 65 वर्षे जुन्या असलेल्या नियोजन आयोगाची (Planning Commission) जागा घेतली.

🧐 नीति आयोगाची स्थापना का करण्यात आली ? (प्रमुख कारणे)

1) कालबाह्य नियोजन आयोग बदलणे -

• 65 वर्षे जुना नियोजन आयोग (Planning Commission) नव्या आणि बदलत्या भारताच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास कमी पडत होता.

2) 'बॉटम-अप' (Bottom-up) दृष्टिकोन आणणे -

• जुना आयोग दिल्लीतून निर्णय घेऊन ते राज्यांवर लादायचा ('वरकडून खाली' मॉडेल). नीती आयोगाची स्थापना ही गावागावांपासून योजना सुरू करून केंद्र सरकारपर्यंत नेण्यासाठी ('खालून वर' मॉडेल) करण्यात आली.

3) 'सहकारी संघराज्य' (Cooperative Federalism) मजबूत करणे -

• देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन निर्णय प्रक्रियेत राज्यांचा सहभाग वाढवणे हे मुख्य कारण होते.

4) 'वन-साईज-फिट्स-ऑल' (One-size-fits-all) धोरण रद्द करणे -

• प्रत्येक राज्याची भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगळी असते.

• त्यामुळे सर्वांसाठी एकच नियम न लावता, राज्यांच्या गरजेनुसार धोरणे आखण्यासाठी हा नवीन 'थिंक टँक' आणला गेला.

5) राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक धोरणांचा ताळमेळ -

• देशाच्या आर्थिक धोरणांची आखणी करताना त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेचे हित (National Security) लक्षात घेतले जाईल, हे सुनिश्चित करणे.

🎯 नीती आयोगाची 4 मुख्य कार्ये (Key Functions of NITI Aayog)

1) धोरणात्मक आणि नाविन्यपूर्ण आराखडा तयार करणे (Policy & Programme Framework) -

• देशाच्या प्रगतीसाठी दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक योजनांची आखणी करणे.

• तंत्रज्ञानाचा दर्जा वाढवणे, नवकल्पना आणि उद्योजकतेला (Innovation & Entrepreneurship) चालना देणे (उदा. अटल इनोव्हेशन मिशन).

2) सहकारी संघराज्याला चालना देणे (Cooperative Federalism) -

• "मजबूत राज्यांमुळेच मजबूत राष्ट्र बनते" या तत्त्वावर काम करणे.

• केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सतत समन्वय साधणे आणि राज्यांना धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत थेट भागीदार बनवणे.

3) देखरेख आणि मूल्यमापन (Monitoring & Evaluation)-

• शासकीय योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी वेळेत होत आहे की नाही यावर रिअल-टाईम लक्ष ठेवणे.

• योजनेच्या प्रगतीनुसार त्यात ऐनवेळी आवश्यक त्या सुधारणा (Mid-course corrections) सुचवणे.

4) थिंक टँक आणि ज्ञान केंद्र (Think Tank, Knowledge & Innovation Hub) -

केंद्र व राज्य सरकारांना उत्कृष्ट कारभारासाठी (Good Governance) संशोधनावर आधारित सल्ला देणे.

देश-विदेशातील तज्ज्ञ संस्थांशी जोडून घेत ज्ञानाचे केंद्र (Repository of Research) म्हणून काम करणे.

🏛️ नीति आयोगाची प्रशासकीय रचना (Governing Structure)

1) अध्यक्ष (Chairperson) -

• भारताचे पंतप्रधान हे नीति आयोगाचे पदसिद्ध (Ex-Officio) अध्यक्ष असतात.

2) उपाध्यक्ष (Vice Chairperson) -

• उपाध्यक्षांची नियुक्ती थेट पंतप्रधानांकडून केली जाते.

• त्यांना भारताच्या कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो.

3) शासकीय परिषद (Governing Council) -

• यामध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री समाविष्ट असतात.

• विधानसभा असणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशांचे (दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर) मुख्यमंत्री यात असतात.

• इतर सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल (Lt. Governors) याचे सदस्य असतात.

4) पूर्णवेळ सदस्य (Full-Time Members) -

• हे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असतात.त्यांना भारताच्या राज्यमंत्र्याचा (Minister of State) दर्जा असतो.

5) पदसिद्ध सदस्य (Ex-Officio Members) -

• केंद्रीय मंत्रिमंडळातील (Union Council of Ministers) जास्तीत जास्त 4 मंत्री यात समाविष्ट केले जातात

• या 4 मंत्र्यांची निवड थेट पंतप्रधानांकडून केली जाते.

6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO - Chief Executive Officer) -

• हा अधिकारी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम पाहतो.

• त्याची नियुक्ती एका निश्चित कार्यकाळासाठी थेट पंतप्रधानांकडून केली जाते.

• या अधिकाऱ्याचा दर्जा भारत सरकारच्या सचिवासारखा (Secretary to the Government of India) असतो.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : निती आयोग

• स्थापना → 1 जानेवारी 2015

• पूर्ण नाव → National Institution for Transforming India.

• स्वरूप → असंवैधानिक (Non-Constitutional) आणि अवैधानिक (Non-Statutory) संस्था.

• कोणाची जागा घेतली ? → नियोजन आयोगाची (Planning Commission - ६५ वर्षे जुनी).

• मुख्य दृष्टिकोन → बॉटम-अप (Bottom-up Approach) आणि सहकारी संघराज्य.

• अध्यक्ष → पंतप्रधान (पदसिद्ध)

Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) 2.0 App

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडे चर्चेत असलेले ‘नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0 App’ कोणत्या मंत्रालयाने सुरू केले आहे ?

1. गृह मंत्रालय

2. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय

3. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय

4. शिक्षण मंत्रालय

उत्तर : सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने (Ministry of Social Justice and Empowerment) देशातील अंमली पदार्थांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0' या अद्ययावत अ‍ॅपचा सुरू केले.

🧐 नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0 App नेमकं काय आहे ?

• NMBA 2.0 App हे ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan) अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी तयार केलेले केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे.

• हे ॲप National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) अंतर्गत अमली पदार्थांच्या व्यसनमुक्ती मोहिमेचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग आणि समन्वय सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

• मुख्य उद्देश - याचा मुख्य उद्देश अमली पदार्थांच्या मागणीमध्ये घट (Drug Demand Reduction) करणे, व्यसनमुक्ती सेवा सुलभ करणे आणि अभियानाचे रिअल-टाइम निरीक्षण (Real-Time Monitoring) मजबूत करणे हा आहे.

🎯 नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0 App का महत्त्वाचे आहे ? / वैशिष्ट्ये (Key Features) :

1) e-Pledge (ई-शपथ) -

सामान्य नागरिक अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेत सामील होण्यासाठी अ‍ॅपद्वारे थेट डिजिटल शपथ घेऊ शकतात.

2) 'नशा मुक्ती मित्र' नोंदणी -

या मोहिमेत जो नागरिक स्वयंसेवक म्हणून काम करेल, त्याला अ‍ॅपद्वारे 'नशा मुक्ती मित्र' म्हणून डिजिटल प्रमाणपत्र आणि बॅज दिला जाईल.

3) रिअल-टाइम मॉनिटरिंग मजबूत होणार -

पूर्वी माहिती संकलन व अहवाल प्रक्रियेला वेळ लागत होता.

आता संस्थांना तत्काळ माहिती अपलोड करता येईल, त्यामुळे कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण राहील.

4) अनुदान ट्रॅकर (Anudan Tracking) -

व्यसनमुक्ती केंद्रांना (GIAs - Grant-in-Aid Institutions) मिळणाऱ्या सरकारी निधीचे (अनुदानाचे) रिअल-टाइम ट्रॅकिंग या अ‍ॅपद्वारे केले जाईल, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि पारदर्शकता येईल.

5) नजीकचे व्यसनमुक्ती केंद्र शोधणे -

युजर्स अ‍ॅपमधील जीपीएस (GPS) द्वारे त्यांच्या जवळील अधिकृत व्यसनमुक्ती केंद्र थेट शोधू शकतात.

6) मानसिक आरोग्य सेवांशी जोडणी -

हे हे ॲप National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) अंतर्गत अमली पदार्थांच्या व्यसनमुक्ती मोहिमेचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग आणि समन्वय सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.प MANAS हेल्पलाइनसारख्या मानसिक आरोग्य सेवांशी जोडले गेले आहे. त्यामुळे व्यसनमुक्तीसोबत मानसिक आरोग्य सहाय्यही मिळू शकते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स

• 2026 → NMBA 2.0 App लॅान्च

• मंत्रालय → सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय

• संबंधित योजना → NAPDDR (National Action Plan for Drug Demand Reduction)

• मुख्य उद्देश → अमली पदार्थांच्या मागणीत घट व व्यसनमुक्ती

• महत्त्वाचे फीचर → e-Pledge, 'नशा मुक्ती मित्र' नोंदणी, हेल्पलाइन, नजीकचे व्यसनमुक्ती केंद्र शोधणे, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग

• मानसिक आरोग्य जोडणी → MANAS Support Services