चालू घडामोडी | नीति आयोगाचे नवीन उपाध्यक्ष कोण ?
Who is the new Vice Chairman of NITI Aayog?
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नप्रश्न) अलीकडे पुनर्गठित (Reconstituted) करण्यात आलेल्या नीति आयोगाचे नवीन उपाध्यक्ष म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली ?
1. अरविंद पनगडिया
2. अमिताभ कांत
3. अशोक कुमार लाहिरी
4. राजीव कुमार
उत्तर : अशोक कुमार लाहिरी
📰 बातमी काय ?
• भारत सरकारने नीति आयोगाचे (NITI Aayog) पुनर्गठन (Reconstitution) केले असून, माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor - CEA) श्री. अशोक कुमार लाहिरी यांची नवीन उपाध्यक्ष (Vice Chairperson) म्हणून नियुक्ती केली आहे.
🧐 नीति आयोग (NITI Aayog) म्हणजे काय ?
1) स्वरूप :
• NITI Aayog चे पूर्ण नाव National Institution for Transforming India असे आहे.
• हा भारत सरकारचा धोरणात्मक विचार मंच (Policy Think Tank) असून, केंद्र व राज्य सरकारांना धोरण आखणी, विकास नियोजन, सुधारणा आणि दीर्घकालीन रणनीती याबाबत मार्गदर्शन करतो.
• पूर्वीप्रमाणे फक्त वरून खाली (Top-down) योजना लागू करण्याऐवजी, नीती आयोग राज्यांच्या सहभागातून (Bottom-up Approach) विकास मॉडेलवर भर देतो.
2) स्थापना -
• 1 जानेवारी 2015 रोजी रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका ठरावाद्वारे (Cabinet Resolution) याची स्थापना करण्यात आली.
• नीति आयोगाची स्थापना एक असंवैधानिक (Non-Constitutional) आणि अवैधानिक संस्था (Non-Statutory) म्हणून करण्यात आली.
3) कोणाची जागा घेतली ?
• नीति आयोगाने तब्बल 65 वर्षे जुन्या असलेल्या नियोजन आयोगाची (Planning Commission) जागा घेतली.
🧐 नीति आयोगाची स्थापना का करण्यात आली ? (प्रमुख कारणे)
1) कालबाह्य नियोजन आयोग बदलणे -
• 65 वर्षे जुना नियोजन आयोग (Planning Commission) नव्या आणि बदलत्या भारताच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास कमी पडत होता.
2) 'बॉटम-अप' (Bottom-up) दृष्टिकोन आणणे -
• जुना आयोग दिल्लीतून निर्णय घेऊन ते राज्यांवर लादायचा ('वरकडून खाली' मॉडेल). नीती आयोगाची स्थापना ही गावागावांपासून योजना सुरू करून केंद्र सरकारपर्यंत नेण्यासाठी ('खालून वर' मॉडेल) करण्यात आली.
3) 'सहकारी संघराज्य' (Cooperative Federalism) मजबूत करणे -
• देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन निर्णय प्रक्रियेत राज्यांचा सहभाग वाढवणे हे मुख्य कारण होते.
4) 'वन-साईज-फिट्स-ऑल' (One-size-fits-all) धोरण रद्द करणे -
• प्रत्येक राज्याची भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगळी असते.
• त्यामुळे सर्वांसाठी एकच नियम न लावता, राज्यांच्या गरजेनुसार धोरणे आखण्यासाठी हा नवीन 'थिंक टँक' आणला गेला.
5) राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक धोरणांचा ताळमेळ -
• देशाच्या आर्थिक धोरणांची आखणी करताना त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेचे हित (National Security) लक्षात घेतले जाईल, हे सुनिश्चित करणे.
🎯 नीती आयोगाची 4 मुख्य कार्ये (Key Functions of NITI Aayog)
1) धोरणात्मक आणि नाविन्यपूर्ण आराखडा तयार करणे (Policy & Programme Framework) -
• देशाच्या प्रगतीसाठी दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक योजनांची आखणी करणे.
• तंत्रज्ञानाचा दर्जा वाढवणे, नवकल्पना आणि उद्योजकतेला (Innovation & Entrepreneurship) चालना देणे (उदा. अटल इनोव्हेशन मिशन).
2) सहकारी संघराज्याला चालना देणे (Cooperative Federalism) -
• "मजबूत राज्यांमुळेच मजबूत राष्ट्र बनते" या तत्त्वावर काम करणे.
• केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सतत समन्वय साधणे आणि राज्यांना धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत थेट भागीदार बनवणे.
3) देखरेख आणि मूल्यमापन (Monitoring & Evaluation)-
• शासकीय योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी वेळेत होत आहे की नाही यावर रिअल-टाईम लक्ष ठेवणे.
• योजनेच्या प्रगतीनुसार त्यात ऐनवेळी आवश्यक त्या सुधारणा (Mid-course corrections) सुचवणे.
4) थिंक टँक आणि ज्ञान केंद्र (Think Tank, Knowledge & Innovation Hub) -
केंद्र व राज्य सरकारांना उत्कृष्ट कारभारासाठी (Good Governance) संशोधनावर आधारित सल्ला देणे.
देश-विदेशातील तज्ज्ञ संस्थांशी जोडून घेत ज्ञानाचे केंद्र (Repository of Research) म्हणून काम करणे.
🏛️ नीति आयोगाची प्रशासकीय रचना (Governing Structure)
1) अध्यक्ष (Chairperson) -
• भारताचे पंतप्रधान हे नीति आयोगाचे पदसिद्ध (Ex-Officio) अध्यक्ष असतात.
2) उपाध्यक्ष (Vice Chairperson) -
• उपाध्यक्षांची नियुक्ती थेट पंतप्रधानांकडून केली जाते.
• त्यांना भारताच्या कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो.
3) शासकीय परिषद (Governing Council) -
• यामध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री समाविष्ट असतात.
• विधानसभा असणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशांचे (दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर) मुख्यमंत्री यात असतात.
• इतर सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल (Lt. Governors) याचे सदस्य असतात.
4) पूर्णवेळ सदस्य (Full-Time Members) -
• हे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असतात.त्यांना भारताच्या राज्यमंत्र्याचा (Minister of State) दर्जा असतो.
5) पदसिद्ध सदस्य (Ex-Officio Members) -
• केंद्रीय मंत्रिमंडळातील (Union Council of Ministers) जास्तीत जास्त 4 मंत्री यात समाविष्ट केले जातात
• या 4 मंत्र्यांची निवड थेट पंतप्रधानांकडून केली जाते.
6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO - Chief Executive Officer) -
• हा अधिकारी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम पाहतो.
• त्याची नियुक्ती एका निश्चित कार्यकाळासाठी थेट पंतप्रधानांकडून केली जाते.
• या अधिकाऱ्याचा दर्जा भारत सरकारच्या सचिवासारखा (Secretary to the Government of India) असतो.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : निती आयोग
• स्थापना → 1 जानेवारी 2015
• पूर्ण नाव → National Institution for Transforming India.
• स्वरूप → असंवैधानिक (Non-Constitutional) आणि अवैधानिक (Non-Statutory) संस्था.
• कोणाची जागा घेतली ? → नियोजन आयोगाची (Planning Commission - ६५ वर्षे जुनी).
• मुख्य दृष्टिकोन → बॉटम-अप (Bottom-up Approach) आणि सहकारी संघराज्य.
• अध्यक्ष → पंतप्रधान (पदसिद्ध)
