Who is the new Vice Chairman of NITI Aayog?

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नप्रश्न) अलीकडे पुनर्गठित (Reconstituted) करण्यात आलेल्या नीति आयोगाचे नवीन उपाध्यक्ष म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली ?

1. अरविंद पनगडिया

2. अमिताभ कांत

3. अशोक कुमार लाहिरी

4. राजीव कुमार

उत्तर : अशोक कुमार लाहिरी

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारने नीति आयोगाचे (NITI Aayog) पुनर्गठन (Reconstitution) केले असून, माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor - CEA) श्री. अशोक कुमार लाहिरी यांची नवीन उपाध्यक्ष (Vice Chairperson) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

🧐 नीति आयोग (NITI Aayog) म्हणजे काय ?

1) स्वरूप :

• NITI Aayog चे पूर्ण नाव National Institution for Transforming India असे आहे.

• हा भारत सरकारचा धोरणात्मक विचार मंच (Policy Think Tank) असून, केंद्र व राज्य सरकारांना धोरण आखणी, विकास नियोजन, सुधारणा आणि दीर्घकालीन रणनीती याबाबत मार्गदर्शन करतो.

• पूर्वीप्रमाणे फक्त वरून खाली (Top-down) योजना लागू करण्याऐवजी, नीती आयोग राज्यांच्या सहभागातून (Bottom-up Approach) विकास मॉडेलवर भर देतो.

2) स्थापना -

• 1 जानेवारी 2015 रोजी रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका ठरावाद्वारे (Cabinet Resolution) याची स्थापना करण्यात आली.

• नीति आयोगाची स्थापना एक असंवैधानिक (Non-Constitutional) आणि अवैधानिक संस्था (Non-Statutory) म्हणून करण्यात आली.

3) कोणाची जागा घेतली ?

• नीति आयोगाने तब्बल 65 वर्षे जुन्या असलेल्या नियोजन आयोगाची (Planning Commission) जागा घेतली.

🧐 नीति आयोगाची स्थापना का करण्यात आली ? (प्रमुख कारणे)

1) कालबाह्य नियोजन आयोग बदलणे -

• 65 वर्षे जुना नियोजन आयोग (Planning Commission) नव्या आणि बदलत्या भारताच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास कमी पडत होता.

2) 'बॉटम-अप' (Bottom-up) दृष्टिकोन आणणे -

• जुना आयोग दिल्लीतून निर्णय घेऊन ते राज्यांवर लादायचा ('वरकडून खाली' मॉडेल). नीती आयोगाची स्थापना ही गावागावांपासून योजना सुरू करून केंद्र सरकारपर्यंत नेण्यासाठी ('खालून वर' मॉडेल) करण्यात आली.

3) 'सहकारी संघराज्य' (Cooperative Federalism) मजबूत करणे -

• देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन निर्णय प्रक्रियेत राज्यांचा सहभाग वाढवणे हे मुख्य कारण होते.

4) 'वन-साईज-फिट्स-ऑल' (One-size-fits-all) धोरण रद्द करणे -

• प्रत्येक राज्याची भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगळी असते.

• त्यामुळे सर्वांसाठी एकच नियम न लावता, राज्यांच्या गरजेनुसार धोरणे आखण्यासाठी हा नवीन 'थिंक टँक' आणला गेला.

5) राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक धोरणांचा ताळमेळ -

• देशाच्या आर्थिक धोरणांची आखणी करताना त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेचे हित (National Security) लक्षात घेतले जाईल, हे सुनिश्चित करणे.

🎯 नीती आयोगाची 4 मुख्य कार्ये (Key Functions of NITI Aayog)

1) धोरणात्मक आणि नाविन्यपूर्ण आराखडा तयार करणे (Policy & Programme Framework) -

• देशाच्या प्रगतीसाठी दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक योजनांची आखणी करणे.

• तंत्रज्ञानाचा दर्जा वाढवणे, नवकल्पना आणि उद्योजकतेला (Innovation & Entrepreneurship) चालना देणे (उदा. अटल इनोव्हेशन मिशन).

2) सहकारी संघराज्याला चालना देणे (Cooperative Federalism) -

• "मजबूत राज्यांमुळेच मजबूत राष्ट्र बनते" या तत्त्वावर काम करणे.

• केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सतत समन्वय साधणे आणि राज्यांना धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत थेट भागीदार बनवणे.

3) देखरेख आणि मूल्यमापन (Monitoring & Evaluation)-

• शासकीय योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी वेळेत होत आहे की नाही यावर रिअल-टाईम लक्ष ठेवणे.

• योजनेच्या प्रगतीनुसार त्यात ऐनवेळी आवश्यक त्या सुधारणा (Mid-course corrections) सुचवणे.

4) थिंक टँक आणि ज्ञान केंद्र (Think Tank, Knowledge & Innovation Hub) -

केंद्र व राज्य सरकारांना उत्कृष्ट कारभारासाठी (Good Governance) संशोधनावर आधारित सल्ला देणे.

देश-विदेशातील तज्ज्ञ संस्थांशी जोडून घेत ज्ञानाचे केंद्र (Repository of Research) म्हणून काम करणे.

🏛️ नीति आयोगाची प्रशासकीय रचना (Governing Structure)

1) अध्यक्ष (Chairperson) -

• भारताचे पंतप्रधान हे नीति आयोगाचे पदसिद्ध (Ex-Officio) अध्यक्ष असतात.

2) उपाध्यक्ष (Vice Chairperson) -

• उपाध्यक्षांची नियुक्ती थेट पंतप्रधानांकडून केली जाते.

• त्यांना भारताच्या कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो.

3) शासकीय परिषद (Governing Council) -

• यामध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री समाविष्ट असतात.

• विधानसभा असणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशांचे (दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर) मुख्यमंत्री यात असतात.

• इतर सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल (Lt. Governors) याचे सदस्य असतात.

4) पूर्णवेळ सदस्य (Full-Time Members) -

• हे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असतात.त्यांना भारताच्या राज्यमंत्र्याचा (Minister of State) दर्जा असतो.

5) पदसिद्ध सदस्य (Ex-Officio Members) -

• केंद्रीय मंत्रिमंडळातील (Union Council of Ministers) जास्तीत जास्त 4 मंत्री यात समाविष्ट केले जातात

• या 4 मंत्र्यांची निवड थेट पंतप्रधानांकडून केली जाते.

6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO - Chief Executive Officer) -

• हा अधिकारी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम पाहतो.

• त्याची नियुक्ती एका निश्चित कार्यकाळासाठी थेट पंतप्रधानांकडून केली जाते.

• या अधिकाऱ्याचा दर्जा भारत सरकारच्या सचिवासारखा (Secretary to the Government of India) असतो.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : निती आयोग

• स्थापना → 1 जानेवारी 2015

• पूर्ण नाव → National Institution for Transforming India.

• स्वरूप → असंवैधानिक (Non-Constitutional) आणि अवैधानिक (Non-Statutory) संस्था.

• कोणाची जागा घेतली ? → नियोजन आयोगाची (Planning Commission - ६५ वर्षे जुनी).

• मुख्य दृष्टिकोन → बॉटम-अप (Bottom-up Approach) आणि सहकारी संघराज्य.

• अध्यक्ष → पंतप्रधान (पदसिद्ध)

Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) 2.0 App

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडे चर्चेत असलेले ‘नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0 App’ कोणत्या मंत्रालयाने सुरू केले आहे ?

1. गृह मंत्रालय

2. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय

3. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय

4. शिक्षण मंत्रालय

उत्तर : सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने (Ministry of Social Justice and Empowerment) देशातील अंमली पदार्थांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0' या अद्ययावत अ‍ॅपचा सुरू केले.

🧐 नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0 App नेमकं काय आहे ?

• NMBA 2.0 App हे ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan) अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी तयार केलेले केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे.

• हे ॲप National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) अंतर्गत अमली पदार्थांच्या व्यसनमुक्ती मोहिमेचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग आणि समन्वय सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

• मुख्य उद्देश - याचा मुख्य उद्देश अमली पदार्थांच्या मागणीमध्ये घट (Drug Demand Reduction) करणे, व्यसनमुक्ती सेवा सुलभ करणे आणि अभियानाचे रिअल-टाइम निरीक्षण (Real-Time Monitoring) मजबूत करणे हा आहे.

🎯 नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0 App का महत्त्वाचे आहे ? / वैशिष्ट्ये (Key Features) :

1) e-Pledge (ई-शपथ) -

सामान्य नागरिक अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेत सामील होण्यासाठी अ‍ॅपद्वारे थेट डिजिटल शपथ घेऊ शकतात.

2) 'नशा मुक्ती मित्र' नोंदणी -

या मोहिमेत जो नागरिक स्वयंसेवक म्हणून काम करेल, त्याला अ‍ॅपद्वारे 'नशा मुक्ती मित्र' म्हणून डिजिटल प्रमाणपत्र आणि बॅज दिला जाईल.

3) रिअल-टाइम मॉनिटरिंग मजबूत होणार -

पूर्वी माहिती संकलन व अहवाल प्रक्रियेला वेळ लागत होता.

आता संस्थांना तत्काळ माहिती अपलोड करता येईल, त्यामुळे कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण राहील.

4) अनुदान ट्रॅकर (Anudan Tracking) -

व्यसनमुक्ती केंद्रांना (GIAs - Grant-in-Aid Institutions) मिळणाऱ्या सरकारी निधीचे (अनुदानाचे) रिअल-टाइम ट्रॅकिंग या अ‍ॅपद्वारे केले जाईल, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि पारदर्शकता येईल.

5) नजीकचे व्यसनमुक्ती केंद्र शोधणे -

युजर्स अ‍ॅपमधील जीपीएस (GPS) द्वारे त्यांच्या जवळील अधिकृत व्यसनमुक्ती केंद्र थेट शोधू शकतात.

6) मानसिक आरोग्य सेवांशी जोडणी -

हे हे ॲप National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) अंतर्गत अमली पदार्थांच्या व्यसनमुक्ती मोहिमेचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग आणि समन्वय सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.प MANAS हेल्पलाइनसारख्या मानसिक आरोग्य सेवांशी जोडले गेले आहे. त्यामुळे व्यसनमुक्तीसोबत मानसिक आरोग्य सहाय्यही मिळू शकते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स

• 2026 → NMBA 2.0 App लॅान्च

• मंत्रालय → सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय

• संबंधित योजना → NAPDDR (National Action Plan for Drug Demand Reduction)

• मुख्य उद्देश → अमली पदार्थांच्या मागणीत घट व व्यसनमुक्ती

• महत्त्वाचे फीचर → e-Pledge, 'नशा मुक्ती मित्र' नोंदणी, हेल्पलाइन, नजीकचे व्यसनमुक्ती केंद्र शोधणे, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग

• मानसिक आरोग्य जोडणी → MANAS Support Services

 International Workers’ Day

📚 Subject : GS - दिनविशेष, इतिहास - कामगार चळवळ

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन कधी साजरा केला जातो ?

1. 14 एप्रिल

2. 1 मे

3. 15 ऑगस्ट

4. 2 ऑक्टोबर

उत्तर : 1 मे

📰 बातमी काय ?

• दरवर्षी 1 मे रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन साजरा केला जातो.

• हा दिवस कामगारांच्या हक्कांसाठी झालेल्या संघर्ष, बलिदान आणि मिळालेल्या अधिकारांच्या स्मरणार्थ पाळला जातो.

या दिवसाला International Workers’ Day / Labour Day / May Day असेही म्हणतात.

🧐 हेमार्केट घटना (Haymarket Affair) काय आहे ?

• या दिनाचा उगम अमेरिकेतील शिकागो येथील 'हेमार्केट स्क्वेअर' मधील घटनेशी जोडलेला आहे.

• औद्योगिक क्रांतीच्या काळात कामगारांना सुरक्षिततेची कोणतीही हमी नसताना दररोज 10 ते 16 तास काम करावे लागत होते. • याविरोधात '८ तासांचा कामाचा दिवस' असावा या मागणीसाठी कामगारांनी शांततापूर्ण रॅली काढली होती, ज्या दरम्यान बॉम्बफेक झाल्याने हिंसाचार उसळला होता. यात अनेकांचा मृत्यू झाला. या घटनेला हेमार्केट घटना (Haymarket Affair) म्हटले जाते.

🤔 1 मे हा कामगार दिन कोणी आणि केव्हा घोषित केला ?

• 1889 मध्ये, 'सेकंड इंटरनॅशनल' या जागतिक संघटनेने हेमार्केटमधील हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी 1 मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून घोषित केला.

भारतात कामगार दिन प्रथम कधी साजरा करण्यात आला ?

• 🧐 कधी व कुठे - भारतात पहिला कामगार दिन 1 मे 1923 रोजी मद्रास (आताचे चेन्नई) येथे साजरा करण्यात आला.

• 🤝 नेतृत्व - हा कार्यक्रम कम्युनिस्ट नेते आणि 'लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान'चे संस्थापक मलयापुरम सिंगारवेलू चेट्टियार (Malayapuram Singaravelu Chettiar) यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आला.

• 🚩ऐतिहासिक महत्त्व - 1 मे 1923 च्या या कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, भारतात पहिल्यांदाच कामगार आणि कम्युनिस्ट विचारसरणीचे प्रतीक असलेला 'लाल झेंडा' (Red Flag) फडकवण्यात आला होता.

🧐 आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन 2026 ची संकल्पना (थीम) कोणती ?

• "एक निरोगी मानसिक-सामाजिक कामाचे वातावरण सुनिश्चित करणे" (Ensuring a Healthy Psychosocial Working Environment) ही आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन 2026 ची संकल्पना आहे.

• महत्त्व - ही थीम कामाच्या ठिकाणी वाढणारा मानसिक ताणतणाव, नैराश्य (Burnout) आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांवर प्रकाश टाकते. तसेच मालक आणि सरकारांना शारीरिक सुरक्षेसोबतच कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे आवाहन करते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन

• 1 मे → आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन

• संदर्भ → अमेरिकेतील शिकागो येथील 'हेमार्केट स्क्वेअर' घटना

• भारतात पहिल्यांदाच साजरा → 1 मे 1923, मद्रास

• नेतृत्व → मलयापुरम सिंगारवेलू चेट्टियार

• ऐतिहासिक महत्त्व → पहिल्यांदाच 'लाल झेंडा' (Red Flag) फडकवण्यात आला

What is Orange Economy ?

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडेच आर्थिक जगतात चर्चेत आलेली 'ऑरेंज इकॉनॉमी' (Orange Economy) ही संकल्पना खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे ?

1. संत्रा आणि लिंबूवर्गीय फळांचे उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय निर्यात
2. पेट्रोल आणि डिझेलचे साठे व त्यांचे इंधन व्यवस्थापन
3. सर्जनशीलता, संस्कृती, ॲनिमेशन आणि डिजिटल कंटेंट निर्मिती
4. जैविक शेती आणि ग्रामीण भागातील सिंचन पद्धती

उत्तर : सर्जनशीलता, संस्कृती, ॲनिमेशन आणि डिजिटल कंटेंट निर्मिती

📰 बातमी काय ?

• भारत अलीकडे ऑरेंज इकॉनॉमी (Orange Economy) वर भर देत आहे.

• यामध्ये सर्जनशीलता (Creativity), संस्कृती (Culture) आणि Content Creation यांना आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू बनवले जात आहे.

🍊 ऑरेंज इकॉनॉमी म्हणजे काय ?

(What is Orange Economy?)

1) व्याख्या - 'ऑरेंज इकॉनॉमी' म्हणजे अशी अर्थव्यवस्था जी पूर्णपणे मानवी सर्जनशीलता (Creativity), संस्कृती (Culture), कला आणि बौद्धिक संपदेवर (Intellectual Property - IP) आधारित असते.

• याला जागतिक स्तरावर 'क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी' (Creative Economy) असेही म्हणतात.

2) रंगाचा संदर्भ - या संकल्पनेत 'ऑरेंज' (नारंगी) रंग वापरला जातो, कारण जागतिक संस्कृतीत नारंगी रंग हा सर्जनशीलता, नावीन्य आणि संस्कृतीचे प्रतीक मानला जातो.

3) मुख्य गाभा - देशातील कलात्मक आणि सांस्कृतिक वारशाचे व्यापारीकरण (Monetization) करून त्याचे जागतिक स्तरावर नफा मिळवून देणाऱ्या उद्योगात रूपांतर करणे.

🎭 ऑरेंज इकॉनॉमी मध्ये समाविष्ट असणारी प्रमुख क्षेत्रे कोणती ?

(Key Sectors Included):

• चित्रपट आणि संगीत निर्मिती (Film & Music)

• ॲनिमेशन आणि व्हीएफएक्स (Animation & VFX)

• ऑनलाईन गेमिंग (Online Gaming)

• फॅशन आणि डिझायनिंग (Fashion & Design)

• डिजिटल मीडिया आणि सोशल मीडिया कंटेंट (Digital & Social Media Content)

• अमूर्त सांस्कृतिक वारसा आणि हस्तकला (Cultural Heritage & Crafts)

💡 उदाहरणावरून समजून घेऊया :

1)चित्रपट व व्हीएफएक्स - भारताचा 'RRR' चित्रपट किंवा 'बाहुबली' सिरीज. या चित्रपटांनी केवळ मनोरंजन केले नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताच्या संस्कृतीचे ब्रँडिंग करून कोट्यवधी रुपयांची परदेशी कमाई (Foreign Exchange) करून दिली. या प्रक्रियेला 'ऑरेंज इकॉनॉमी' म्हणतात.

2) कंटेंट क्रिएशन - भारतातील एखादा तरुण युट्युबवर (YouTube) विज्ञानाची किंवा भारतीय इतिहासाची माहिती देणारा डिजिटल कंटेंट तयार करतो.

त्याचे लाखो फॉलोअर्स आहेत. त्या व्हिडिओजच्या माध्यमातून मिळणारी जाहिरातींची कमाई आणि त्यातून निर्माण होणारे रोजगार हे ऑरेंज इकॉनॉमीचे थेट उदाहरण आहे

📊 अधिकृत सरकारी व जागतिक आकडेवारी (Authentic Data & Statistics):

MPSC/UPSC मुख्य परीक्षेच्या उत्तरलेखनात (Mains Value Addition) हे आकडे वापरण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत:

1) इंटरनेट क्रांती : भारतामध्ये सध्या 1.028 Billion (102.8 कोटी) पेक्षा जास्त इंटरनेट ग्राहक (Internet Subscribers) आहेत.

या मोठ्या डिजिटल व्याप्तीमुळे भारत जगातील सर्वात मोठी डिजिटल मनोरंजनाची बाजारपेठ बनला आहे.

2) गेमिंग क्षेत्रातील महासत्ता - सुमारे ४२.५ कोटी सक्रिय गेमर्ससह भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा ऑनलाईन गेमिंग बाजार आहे.

आर्थिक वर्ष FY23 मध्ये या क्षेत्राची उलाढाल 16,428 कोटी रुपयांवर पोहोचली असून याचा वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) 28% आहे.

3) क्रिएटर्सचा प्रभाव - भारतात सध्या २० ते २५ लाख सक्रिय कंटेंट क्रिएटर्स आहेत. हे

हे क्रिएटर्स देशातील $350 Billion ते $400 Billion (30 लाख कोटी ते 34 लाख कोटी रुपये) च्या ग्राहक खरेदीवर (Consumer Spending) प्रभाव पाडतात.

हा प्रभाव वर्ष 2030 पर्यंत $1 Trillion (85 लाख कोटी रुपये) वर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

4) GDP मधील योगदान- एका अधिकृत अहवालानुसार, एकट्या युट्यूब (YouTube) च्या क्रिएटिव्ह इकोसिस्टमने वर्ष 2024 मध्ये भारताच्या जीडीपीमध्ये 16,000 कोटी रुपयां पेक्षा जास्त योगदान दिले आहे.

या एकाच प्लॅटफॉर्ममुळे भारतात 930,000 पूर्णवेळ रोजगारांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळाले आहे.

🚀 भारतासाठी या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व (Significance for India):

1)बौद्धिक संपदा निर्मिती (Intellectual Property - IP):

भारताकडे हजारो वर्षांचा सांस्कृतिक वारसा, कथा आणि लोककला आहेत.

ऑरेंज इकॉनॉमीच्या माध्यमातून या कथांचे जागतिक स्तरावर पेटंट किंवा कॉपीराईट करून 'ग्लोबल बौद्धिक संपदा' तयार करता येऊ शकते.

2) सॉफ्ट पॉवर (Soft Power) वाढवणे:

ज्याप्रमाणे अमेरिकेने हॉलिवूडच्या माध्यमातून आणि दक्षिण कोरियाने 'के-पॉप' (K-Pop) संगीताच्या माध्यमातून जगात आपली 'सॉफ्ट पॉवर' मजबूत केली आहे, त्याचप्रमाणे भारत आपल्या डिजिटल आणि सांस्कृतिक कंटेंटच्या जोरावर जागतिक पटलावर आपला प्रभाव वाढवू शकतो.

3) रोजगार निर्मिती:

या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक आणि कलात्मक रोजगारांच्या (उदा. व्हिडिओ एडिटर्स, ॲनिमेटर्स, डिझायनर्स) संधी उपलब्ध होतात, जे पारंपारिक नोकऱ्यांपेक्षा वेगळ्या आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Orange Economy

• ऑरेंज इकॉनॉमी → Creativity + Culture + Intellectual Property (IP) आधारित अर्थव्यवस्था

• संबंधित क्षेत्रे → Film, Animation, VFX, Gaming, Fashion, Digital Media

• इंटरनेट सदस्य (भारत) → 1.028 अब्ज+

• गेमिंग मार्केट → भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची गेमिंग बाजारपेठ

• Gaming Industry (FY23) → ₹16,428 कोटी

• YouTube GDP योगदान (2024) → ₹16,000 कोटी+

Maharashtra State Foundation Day

📚 Subject : GS - दिनविशेष, राज्यशास्त्र, महाराष्ट्राचा इतिहास

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र राज्य कोणत्या दिवशी अस्तित्वात आले ?

1. 1 मे 1960
2. 1 मे 1961
3. 15 ऑगस्ट 1947
4. 26 जानेवारी 1950

उत्तर : 1 मे 1960

📰 बातमी काय ?

• दरवर्षी 1 मे हा दिवस ‘महाराष्ट्र दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

• 1 मे 2026 रोजी महाराष्ट्राचा 67 वा स्थापना दिन साजरा करण्यात आला आहे.

• 1 मे 1960 मध्ये मुंबई राज्याचे (Bombay State) विभाजन होऊन महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन स्वतंत्र राज्यांची निर्मिती झाली.

(नोट - 67 वा स्थापना दिन सोहळा (67th Foundation Day Ceremony): जेव्हा एखादी संस्था स्थापन होते, तो पहिला दिवस असतो. 1 मे 1960 हा पहिला (1st) दिवस होता. या हिशोबाने 1 मे 2026 रोजी महाराष्ट्राचा 67 वा स्थापना दिन साजरा झाला)

महाराष्ट्र दिनाचा ऐतिहासिक प्रवास -

🧐 ब्रिटिश काळात परिस्थिती कशी होती ?

• स्वातंत्र्यपूर्व काळात आजचा महाराष्ट्र आणि गुजरात प्रदेश ब्रिटिशांच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सी (Bombay Presidency) चा भाग होता.

• या प्रदेशात मराठी, गुजराती आणि इतर भाषिक समुदाय राहत होते.

🤔 स्वातंत्र्यानंतर काय बदल झाला ?

• 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचे रूपांतर मुंबई राज्यात (Bombay State) करण्यात आले.

• या राज्यात मराठी आणि गुजराती भाषिक लोकसंख्या एकत्र होती.

• भाषिक तणाव - एकाच राज्यात मराठी आणि गुजराती भाषिक लोक असल्याने प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक कारणावरून तणाव निर्माण होऊ लागला.

🔥 चळवळींची सुरुवात :

1) संयुक्त महाराष्ट्र समिती: मराठी भाषिक जनतेने ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ (Samyukta Maharashtra Samiti) स्थापन करून मराठी भाषिकांसाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची मागणी केली.

2) महागुजरात आंदोलन : त्याचवेळी गुजराती भाषिक समाजाने स्वतंत्र गुजरात राज्याची मागणी सुरू केली.

🏛️ फझल अली आयोग (Fazal Ali Commission) -

• केंद्र सरकारने भाषावार प्रांतरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी डिसेंबर 1953 मध्ये फझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राज्य पुनर्रचना आयोग' (States Reorganisation Commission) नेमला.

✍️ राज्य पुनर्रचना कायदा, 1956 -

• आयोगाच्या अहवालानुसार 1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा, 1956 (States Reorganisation Act, 1956) हा कायदा संमत झाला.

• निर्णय - या कायद्याने इतर राज्यांची निर्मिती केली, परंतु मुंबई राज्याचे विभाजन न करता ते 'द्वैभाषिक राज्य' (Bilingual State) म्हणून तसेच ठेवले.

🔥 परिणाम:

• या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात नाराजी अधिक वाढली आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ अधिक तीव्र झाली.

• राज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्राला मुंबई देण्याचे नाकारल्याने मराठी लोकांचा संताप झाला.

• याच्या विरोधात अनेक सभांमधून निषेध केले जात होते.

• यात 106 आंदोलक हुतात्म झाले.

🤝 महाराष्ट्र आणि गुजरातची निर्मिती :

• बॉम्बे पुनर्रचना कायदा, 1960 (The Bombay Reorganisation Act, 1960) - प्रखर जनआंदोलन आणि लोकांच्या भावनांचा आदर करत, केंद्र सरकारने हा कायदा संसदेत मंजूर केला.

• स्थापना दिवस : बॉम्बे पुनर्रचना कायदा, 1960 या कायद्यानुसार, 1 मे 1960 रोजी तत्कालीन 'बॉम्बे राज्या'चे अधिकृत विभाजन होऊन दोन नवीन राज्ये अस्तित्वात आली.

1) महाराष्ट्र - मराठी आणि कोकणी भाषिक लोकांसाठी

2) गुजरात - गुजराती आणि कच्ची भाषिक लोकांसाठी.

🎯 या घटनेचे महत्त्व (Significance) :

• घटनात्मक ओळख - महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या निर्मितीने भारताच्या संविधानात्मक चौकटीत 'भाषिक अस्मिते'ला (Linguistic Identity) मान्यता दिली.

• पुढील राज्यांसाठी दिशा - भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारावर राज्यांची निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेत हा निर्णय एक मैलाचा दगड (Precedent) ठरला.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• 1 मे 1960 → महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांची निर्मिती

• पूर्वीचे राज्य → बॉम्बे राज्य

• आंदोलन → संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन (संयुक्त महाराष्ट्र समिती)

• मुख्य मागणी → मुंबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य

• राज्य स्थापना → बॉम्बे पुनर्रचना कायदा, 1960 कायद्यानुसार

• महाराष्ट्र राज्य → मराठी + कोकणी भाषिक

• गुजरात राज्य → गुजराती + कच्छी भाषिक

Rashtrasant Tukadoji Maharaj

📚 Subject : GS - इतिहास - महाराष्ट्रातील संत

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 'ग्रामगीता' हा प्रसिद्ध ग्रंथ खालीलपैकी कोणत्या संतांनी लिहिला आहे ?

(सरळसेवा भरती, तलाठी भरती, पोलीस भरती)

1. संत गाडगेबाबा
2. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज
3. संत तुकाराम
4. संत एकनाथ

उत्तर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज

📰 बातमी काय ?

• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची जयंती दरवर्षी 30 एप्रिल रोजी साजरी केली जाते.

⛳️ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा जन्म, मूळ नाव :

• जन्म - 30 एप्रिल 1909 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील यावली या गावी एका सामान्य कुटुंबात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा जन्म झाला.

• मूळ नाव - तुकडोजी महाराजांचे मूळ नाव माणिक बंडोजी इंगळे असे होते.

त्यांच्या भक्तीने प्रभावित होऊन त्यांचे गुरु आडकोजी महाराज यांनी त्यांचे नाव 'तुकडोजी' ठेवले होते.

🧐 सामाजिक, शैक्षणिक आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान :

1) गुरुकुंज आश्रम -

• त्यांनी अमरावती जिल्ह्यातील मोझरी येथे 1935 मध्ये 'गुरुकुंज आश्रमा'ची स्थापना केली, जे त्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक चळवळीचे मुख्य केंद्र बनले.

2) अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवा मंडळ -

• ग्रामीण भागातील अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता आणि ग्रामोद्धारासाठी त्यांनी या मंडळाची स्थापना केली.

3) खंजिरी भजन :

• तुकडोजी महाराज आपल्या हातातील 'खंजिरी' या वाद्याच्या साहाय्याने उत्कृष्ट आणि प्रबोधनपर भजने गात असत. त्यांच्या खंजिरी भजनाचा वापर त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात जनआंदोलन उभारण्यासाठी केला.

4) 1942 चे चले जाव आंदोलन -

• 1942 चे चले जाव आंदोलनात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता.

• 1942 च्या आंदोलनात त्यांनी आपल्या भजनांच्या माध्यमातून जनतेत राष्ट्रवादाची ठिणगी पेटवली, ज्यामुळे ब्रिटिश सरकारने त्यांना चंद्रपूर आणि नागपूर येथील तुरुंगात डांबले होते.

5) जपान जागतिक धर्म परिषद (1955) -

• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर शांततेचा संदेश दिला.

• 1955 मध्ये जपान येथे झालेल्या 'जागतिक धर्म परिषदेत' त्यांनी हजेरी लावली होती.

📖 ग्रामगीता हा ग्रंथ कोणी लिहिला ?

(सरळसेवा भरती, महाराष्ट्र पोलीस भरती पुणे 2017,...)

• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी लिहिलेला 'ग्रामगीता' हा ग्रंथ महाराष्ट्राच्या वैचारिक इतिहासातील मैलाचा दगड मानला जातो.

• "ग्राम हाच विश्वाचा नकाशा" असे मानून त्यांनी ग्रामीण भारताच्या विकासाचे संपूर्ण सूत्र या ग्रंथात मांडले आहे.

🧐 तुकडोजी महाराजांना राष्ट्रसंत' ही पदवी कोणी दिली ?

• भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी तुकडोजी महाराजांच्या देशसेवेने आणि भजनांनी प्रभावित होऊन त्यांना 'राष्ट्रसंत' ही पदवी बहाल केली होती.

🏛️ विद्यापीठाचे नामकरण -

• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या सन्मानार्थ 2005 मध्ये नागपूर विद्यापीठाचे नाव बदलून शासनाने 'राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ' असे करण्यात आले आहे.

निधन - 11 ऑक्टोबर 1968 रोजी मोझरी येथील गुरुकुंज आश्रमात त्यांचे निधन झाले. त्यांचे समाधी स्थळ मोझरी येथेच आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज

• मूळ नाव → माणिक बंडोजी इंगळे.

• जन्मस्थान → यावली, जिल्हा अमरावती.

• प्रसिद्ध ग्रंथ → ग्रामगीता

• राष्ट्रसंत पदवी → डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याद्वारे

• निधन - 11 ऑक्टोबर 1968

• समाधी स्थळ व आश्रम → मोझरी (गुरुकुंज आश्रम), जिल्हा अमरावती.

Union Minister visited the State Council of Educational Research and Training (SCERT), Maharashtra

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्रीय मंत्र्यांनी नुकताच आढावा घेतलेला 'निपुण महाराष्ट्र' (NIPUN Maharashtra) हा उपक्रम खालीलपैकी कोणत्या उद्दिष्टाशी संबंधित आहे ?

1. ग्रामीण तरुणांना मोफत ड्रायव्हिंग लायसन्स देणे
2. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान मिळवून देणे
3. उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मोफत संगणक वाटप करणे
4. महिला बचत गटांना डिजिटल बँकिंगचे प्रशिक्षण देणे

उत्तर : प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान मिळवून देणे

📰 बातमी काय ?

• अलीकडे केंद्रीय शिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी पुणे येथील राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळाला भेट दिली आणि महत्त्वाच्या शैक्षणिक उपक्रमांचा तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) च्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचा आढावा घेतला.

🧐 बैठकीत कोणते उपक्रम चर्चेत होते ?

1) निपुण महाराष्ट्र अभियान (NIPUN Maharashtra Mission):

• 'NIPUN' फूल फॅार्म National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy

हे अभियान प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांमध्ये पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) विकसित करण्यासाठी राबवली जाते.

2) PM SHRI Schools :

• पूर्ण नाव: PM Schools for Rising India

• देशभरातील 14500 पेक्षा जास्त शाळांचा अपग्रेडेशन (विकास) करणे.

• या अंतर्गत शाळांना आधुनिक सुविधा, डिजिटल शिक्षण आणि गुणवत्तापूर्ण अध्यापन दिले जाते.

• या शाळा 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020' च्या अंमलबजावणीसाठी प्रयोगशाळा किंवा 'मॉडेल शाळा' म्हणून काम करतील आणि इतर शाळांना मार्गदर्शन करतील.

3) राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (State Curriculum Framework) :

• राज्यातील अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार बदलण्यासाठी हा आराखडा तयार करण्यात येतो.

👨‍💻👩‍💻 तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर :

4) एआय साथी (AI Saathi for Educators)-

• शिक्षकांना पाठाचे नियोजन (Lesson Planning) आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन (Assessment) सोपे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्रात विकसित करण्यात आलेल्या 'एआय साथी' या AI-आधारित साधनाचे मंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले.

5) डिजिटल प्लॅटफॉर्म :

• रिअल-टाइम डेटा यंत्रणा (Real-time data systems) आणि डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्मच्या प्रभावी वापरावर बैठकीत भर देण्यात आला.

👷‍♀️ व्यावसायिक आणि कौशल्य शिक्षणावर भर (Vocational Focus) :

6) स्किल्स ऑन व्हील्स (Skills on Wheels) -

• दुर्गम आणि शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्यांपर्यंत कौशल्याचे प्रशिक्षण पोहोचवण्यासाठी 'स्किल्स ऑन व्हील्स' (फिरती कौशल्य प्रयोगशाळा) या उपक्रमाची व्याप्ती वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

7) विकसित भारत 2047 -

• महाराष्ट्राने डिजिटल आणि व्यावसायिक शिक्षणात राबवलेले सर्वोत्तम उपक्रम (Best Practices) इतर राज्यांसोबत शेअर करावेत, जेणेकरून 2047 च्या 'विकसित भारत' चे ध्येय साध्य करणे सोपे होईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

आढावा बैठक → राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 अंमलबजावणी

ठिकाण → राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळाल (SCERT), पुणे

महत्त्वाचे उपक्रम → निपुण महाराष्ट्र अभियान, PM SHRI Schools, एआय साथी

“Skills on Wheels” उपक्रम → दुर्गम आणि शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्यांपर्यंत कौशल्याचे प्रशिक्षण पोहोचवण्यासाठी

अंतिम उद्दिष्ट → विकसित भारत 2047 साठी डिजिटल व कौशल्याधारित शिक्षण मजबूत करणे

Supreme Court warns of strict action against illegal sand mining in the National Chambal Gharial Sanctuary

📚 Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय चंबळ घडियाल अभयारण्यात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वाळू उत्खननावर तात्काळ नियंत्रण आणण्याचे निर्देश दिले तर हे अभयारण्य खालीलपैकी कोणत्या तीन राज्यांत पसरलेले आहे ?

1. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
2. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश
3. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड
4. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान

उत्तर : राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश

📰 बातमी काय ?

• सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना राष्ट्रीय चंबळ घडियाल अभयारण्यात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वाळू उत्खननावर (Illegal Sand Mining) तात्काळ नियंत्रण आणण्याचे निर्देश दिले आहेत.

🧐 बेकायदेशीर वाळू उत्खननामुळे काय नुकसान होते ?

• अधिवासाचा ऱ्हास (Habitat Degradation) - घडियाल (एक प्रकारची मगर) वाळूच्या किनाऱ्यावर अंडी घालतात. वाळू उपसल्याने ही ठिकाणे नष्ट होत आहेत.

• नदी प्रवाह बदलतो - अत्याधिक उत्खननामुळे नदीची नैसर्गिक रचना बदलते.

• जैवविविधतेला धोका - डॉल्फिन, कासव, मासे आणि पक्ष्यांच्या अधिवासावर परिणाम होतो.

✍️ सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश (Enforcement Measures) :

👉 वाळू उपसा रोखण्यासाठी राज्यांना खालील तांत्रिक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत:

• CCTV देखरेख आणि वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे GPS ट्रॅकिंग करण्यास

• तसेच तिन्ही राज्यांची संयुक्त गस्त (Joint Patrols) करण्यास सांगितले आहे.

• कडक अंमलबजावणी न झाल्यास तेथे निमलष्करी दल (Paramilitary Forces) तैनात केले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

🐊राष्ट्रीय चंबळ घडियाल अभयारण्य : महत्त्वाचे मुद्दे (Key Facts)

विस्तार आणि भौगोलिक स्थान -

1) राष्ट्रीय चंबळ घडियाल अभयारण्य हे भारतातील पहिले आणि एकमेव त्रि-राज्य संरक्षित क्षेत्र (Tri-state Protected Area आहे, जे राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांमध्ये पसरलेले आहे.

2) व्याप्ती - चंबळ नदीच्या 600 km लांबीच्या पट्ट्यात सुमारे 5,400 sq km क्षेत्रात हे अभयारण्य पसरले आहे.

चंबळ ही भारतातील सर्वात स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त नद्यांपैकी एक मानली जाते.

3) परिसंस्था - हे अभयारण्य नदीच्या खोल पात्रांचे (Lotic ecosystem), वाळूचे पट्टे आणि चंबळच्या खोऱ्यांसाठी (Ravines/Beehad) प्रसिद्ध आहे.

🌳 जैवविविधता आणि महत्त्वाच्या प्रजाती :

• घडियाल (Gharial): जगातील एकूण घडियाल लोकसंख्येच्या सुमारे 90% घडियाल याच अभयारण्यात आढळतात.

• गंगा डॉल्फिन (Ganges River Dolphin): गंगा डॉल्फिन या अतिशय दुर्मिळ प्रजातीचे हे महत्त्वाचे निवासस्थान आहे.

• इतर प्रजाती : दलदलीतील मगर (Marsh crocodile), लाल मुकुट असलेला कासव (Red-crowned roof turtle), स्मूथ-कोटीड ऑटर , इंडियन स्किमर (पक्षी) आणि पक्षांच्या 330 पेक्षा जास्त प्रजातींसाठी हे महत्त्वाचे निवासस्थान आहे.

🤔 प्रकल्प, संवर्धन दर्जा आणि धोके :

• प्रकल्प - राष्ट्रीय चंबळ घडियाल अभयारण्य 1975 मध्ये सुरू झालेल्या 'प्रोजेक्ट क्रोकोडाईल' (Project Crocodile) चा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

• आंतरराष्ट्रीय महत्त्व - राष्ट्रीय चंबळ घडियाल अभयारण्य हे एक महत्त्वाचे पक्षी क्षेत्र (Important Bird Area) असून, युनेस्को (UNESCO) जागतिक वारसा स्थळ आणि रामसर स्थळासाठी (Ramsar Site) प्रस्तावित आहे.

• धोके - बेकायदेशीर वाळू उपसामुळे नदीच्या परिसंस्थेचे नुकसान होत आहे, ज्यामुळे घडियाल आणि डॉल्फिनच्या अधिवासाला धोका निर्माण झाला आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : राष्ट्रीय चंबळ घडियाल अभयारण्य

• विस्तार → राजस्थान + मध्य प्रदेश + उत्तर प्रदेश

• भारतातील पहिले त्रिराज्यीय संरक्षित क्षेत्र

• मुख्य नदी → चंबळ नदी

• मुख्य प्रजाती → घडियाल

• जगातील सुमारे 90% वन्य घडियाल येथे आढळतात

• संबंधित प्रकल्प → Project Crocodile (1975)

• प्रमुख धोका → बेकायदेशीर वाळू उत्खनन