
चालू घडामोडी | सरकारने २ प्रमुख संस्थांना " राष्ट्रीय नियुक्त भांडार" म्हणून अधिसूचित केले

Government notifies 2 Key Institutions as Repositories
📚 Subject : GS - पर्यावरण
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) अलिकडेच भारत सरकारने 'जैवविविधता अधिनियम, 2002' अंतर्गत खालीलपैकी कोणत्या दोन संस्थांना 'राष्ट्रीय नियुक्त नमुना भांडार' (Designated Repositories) म्हणून मान्यता दिली आहे ?
1. भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण (BSI) आणि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)
2. आघारकर संशोधन संस्था (पुणे) आणि CMLRE (कोची)
3. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था (गोवा) आणि NEERI (नागपूर)
4. भारतीय कृषी संशोधन संस्था (दिल्ली) आणि CDRI (लखनऊ)
उत्तर : आघारकर संशोधन संस्था (पुणे) आणि CMLRE (कोची)
📰 बातमी काय ?
• भारत सरकारने 'जैवविविधता अधिनियम, 2002' च्या कलम 39 अंतर्गत कोची आणि पुणे येथील दोन प्रतिष्ठित संस्थांना 'राष्ट्रीय नियुक्त नमुना भांडार' (National Repositories) म्हणून मान्यता दिली आहे.
• यामुळे आता देशातील अशा संस्थांचे जाळे 18 पर्यंत विस्तारले आहे.
🔍 'राष्ट्रीय नियुक्त निक्षेपागार' (National Repositories) नक्की काय आहे ?
✍️ व्याख्या - जैवविविधता कायदा, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) च्या कलम 39 अंतर्गत 'राष्ट्रीय नियुक्त निक्षेपागार' किंवा राष्ट्रीय नियुक्त भांडार (Designated Repositories) म्हणजे अशा सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था, प्रयोगशाळा किंवा विद्यापीठे, ज्या जैविक संसाधने (Biological Resources) आणि त्यांच्याशी संबंधित माहिती (Associated Information) सुरक्षितपणे जपून ठेवण्याचे आणि त्यांचे दस्तऐवजीकरण (Documentation) करण्याचे कायदेशीर काम करतात.
• ही एक प्रकारची सरकारी 'तिजोरी' आहे, जिथे पैशांऐवजी निसर्गातील मौल्यवान 'प्रमाणक नमुने' (Voucher Specimens) सुरक्षित ठेवले जातात.
🛡️ संरक्षण - नवीन शोधलेल्या प्रजातींचे नमुने येथे जमा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे, ज्यामुळे 'जैविक चोरी' (Biopiracy) रोखता येते.
⚖️ कायदेशीर हक्क - येथे नमुना जमा करणे म्हणजे त्या प्रजातीवर भारताचा 'सार्वभौम हक्क' (Sovereign Right) प्रस्थापित करणे होय.
📍 नवीन नियुक्त झालेली दोन महत्त्वाची केंद्रे कोणती ?
1️⃣ रेफरल सेंटर 'भवसागर' (CMLRE, कोची) 🌊
• संस्था : सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेस अँड इकोलॉजी (CMLRE).
• लक्ष्य (Focus): 'खोल समुद्रातील जीवसृष्टी'साठी (Deep-Sea Biodiversity) राष्ट्रीय निक्षेपागार (भांडार) म्हणून ओळखले जाते.
• संग्रह: येथे 3,500 पेक्षा जास्त 'वर्गिकीनुसार ओळख पटवलेले' (Taxonomically identified) नमुने जतन केले आहेत.
• महत्त्व: भारताच्या अद्याप न शोधलेल्या अथांग समुद्री संपत्तीचे जतन करणारे हे देशातील एकमेव समर्पित केंद्र आहे.
• मंत्रालय : पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या (Ministry of Earth Sciences) अंतर्गत काम करते.
2️⃣ MACS सूक्ष्मजीव आणि कवक संकलन (ARI, पुणे) 🔬
• संस्था : आघारकर संशोधन संस्था (Agharkar Research Institute) , पुणे
• लक्ष्य (Focus): 'सूक्ष्मजीव' (Microbes) आणि 'कवक' (Fungi) हे केंद्र सूक्ष्मजीवांच्या (Microbial cultures) संवर्धनासाठी प्रसिद्ध आहे.
• वैशिष्ट्य : हे केंद्र 'विना-ऑक्सिजन जगणारे' (Anaerobic) आणि 'अत्यंत कठीण हवामानात जगणारे' (Extremophilic) सूक्ष्मजीव जतन करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे.
• उपयोग: या नमुन्यांचा वापर औषधनिर्मिती, प्रगत शेती आणि उद्योगांमधील संशोधनासाठी (Bioactive compounds) केला जाईल.

💡 या निर्णयाचे महत्त्व (Significance) :
🚫 जैविक चोरीला लगाम (Anti-Biopiracy): परदेशी कंपन्या आपल्या नैसर्गिक संपत्तीवर चोरून स्वतःचा हक्क (Patent) सांगू शकणार नाहीत.
📂 भौगोलिक संदर्भ डेटाबेस (Georeferenced Database): शास्त्रज्ञांना प्रजातींचे वितरण आणि त्यांची उत्क्रांती समजून घेण्यासाठी एकाच ठिकाणी अचूक माहिती उपलब्ध होईल.
🤝 न्याय्य लाभ विभागणी (Benefit Sharing): या संसाधनांच्या वापरामुळे मिळणारा आर्थिक फायदा स्थानिक समुदायांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत होईल.
🌳 जैवविविधता कायदा, 2002 (Biological Diversity Act, 2002)
• हा कायदा 1992 च्या 'कन्व्हेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी' (CBD) मधील जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी करण्यात आला.
✍️ मुख्य उद्दिष्टे:
1. जैवविविधतेचे संवर्धन (Conservation).
2. जैव संसाधनांचा शाश्वत वापर (Sustainable Use).
3. न्याय्य आणि समान लाभ विभागणी (ABS) - जैव संसाधनांच्या वापरापासून मिळणाऱ्या फायद्यांचे स्थानिक समुदायांसोबत समान वाटप.
✅ त्रिस्तरीय संरचना (Three-Tier Structure) -
भारतात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे रचना आहे:
1. राष्ट्रीय स्तरावर : नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी अथॉरिटी (NBA) - मुख्यालय: चेन्नई.
2. राज्य स्तरावर : स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड (SBB) - उदाहरणार्थ. महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ.
3. स्थानिक स्तरावर : बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी (BMC) - त्यांचे मुख्य कार्य 'लोक जैवविविधता नोंदवही' (PBR) तयार करणे हे आहे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• राष्ट्रीय भांडार — जैव नमुने साठवण संस्था
• कायदा — जैवविविधता अधिनियम, 2002 (कलम 39)
• संस्था — CMLRE (कोची)— समुद्री जैवविविधता
• संस्था — ARI (पुणे) — सूक्ष्मजीव व बुरशी
• एकूण राष्ट्रीय भांडारे (National Repositories) - 18
















