
चालू घडामोडी | महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26
Maharashtra Economic Survey 2025-26
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
📰 बातमी काय ?
• महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2025-26 अहवाल विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सादर केला.
📈 1. मॅक्रो-इकॉनॉमिक निर्देशक (Macro-Economic Indicators)

GSDP वृद्धीदर:
1) वर्ष 2025-26 मध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 7.9% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे (मागील वर्षी हा दर 7.3% होता).
• हा दर देशाच्या अंदाजित विकास दरापेक्षा (भारताचा - 7.4%) अधिक आहे.

2) एकूण सकल राज्य उत्पन्न (Nominal GSDP) - चालू किमतींनुसार महाराष्ट्राचा GSDP ₹ 51 लाख कोटी ($615 Billion) वर पोहोचला आहे.

3) भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये (GDP) सर्वाधिक 14.3% वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे.

4) दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income): राज्यातील प्रति व्यक्ती वार्षिक उत्पन्न वाढून ₹ 3,47,903 झाले आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (₹2,19,000) खूप जास्त आहे.

5) राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) - GSDP च्या 2.7% एवढी असून ती FRBM कायद्याच्या 3% च्या मर्यादेत आहे.

6) थकीत कर्ज (Debt Stock) - राज्यावरील एकूण कर्ज GSDP च्या 18.3% (अंदाजे ₹ 9.32 लाख कोटी) असून ते वित्तीय मर्यादेत आहे.

7) व्हिजन 2047 - महाराष्ट्राला 2030 पर्यंत $1 Trillion आणि 2047 पर्यंत $5 Trillion अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

📊 क्षेत्रनिहाय कामगिरी (Sectoral Performance) :

1) सेवा क्षेत्र (Services Sector) ➡️ 9.0% वाढ - हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य चालक असून एकूण अर्थव्यवस्थेत याचा वाटा 64% आहे.

2) उद्योग क्षेत्र (Industrial Sector) ➡️ 5.7% वाढ - मॅन्युफॅक्चरिंग आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे औद्योगिक क्षेत्रात सुधारणा झाली आहे (मागील वर्षी हा दर 4.3% होता).

3) कृषी आणि संलग्न क्षेत्र (Agriculture) ➡️ 3.4% वाढ - या क्षेत्राचा वृद्धीदर मंदावला आहे.
• 2025 च्या उत्तरार्धात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान हे या मंदीचे मुख्य कारण आहे.

🏭 3. औद्योगिक धोरण :

1) MIISP 2025 (Industrial Policy) - राज्याला $1 Trillion अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी 'महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025' (MIISP 2025) लागू करण्यात आले आहे.
• उद्दिष्ट : एकूण ₹40 लाख कोटी ची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि 50 लाख नवीन रोजगार निर्माण करणे.

2) क्षेत्रीय सवलती (Zonal Incentives) - प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी मागास जिल्ह्यांना (Zones D+) जास्त सबसिडी दिली जाईल.

3) विशेष भर (Thrust Sectors) - इलेक्ट्रिक वाहने (EV), सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस आणि डिफेन्स, तसेच ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांना 50% ते 100% पर्यंत भांडवली सबसिडी दिली जाईल.

💼 रोजगार, स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई (Employment & MSME)

1) बेरोजगारीचा दर (Unemployment Rate) - राज्यात बेरोजगारीचा दर घसरून 3.3% वर आला आहे.
• शहरी भागात 5.2% तर
• ग्रामीण भागात अवघा 2.1% आहे.

2) श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR) - 15 वर्षांवरील लोकसंख्येचा LFPR वाढून 59.0% झाला आहे.

3) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाचे (MSME) योगदान :
• राज्यात 63.85 लाख नोंदणीकृत MSME युनिट्स असून ते 2.53 कोटी लोकांना रोजगार देत आहेत.
• त्यांना 5% पर्यंत व्याज सबसिडी आणि 3 वर्षांसाठी ₹1 प्रति युनिट वीज सवलत दिली जाते.

4) स्टार्टअप्स (Startups) - देशातील एकूण स्टार्टअप्सपैकी सर्वाधिक 17% स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र भारतात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

5) गिग इकॉनॉमी (Gig Economy) - सध्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी 2% लोग गिग वर्कर (कंत्राटी/ऑनलाईन कामगार) असून 2029-30 पर्यंत हे प्रमाण 6.7% होण्याची अपेक्षा आहे.

🚢 पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक (Infrastructure & FDI)

1) परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) - ऑक्टोबर 2019 ते मार्च 2025 दरम्यान देशात आलेल्या एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी सर्वाधिक 31% गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे.

2) महत्त्वाचे प्रकल्प -
• मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) 7 नवीन व्यावसायिक केंद्रे विकसित केली जात आहेत.
• मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे 'मिसिंग लिंक', मुंबई-नागपूर-पुणे मेट्रो मार्गिका आणि वाढवण बंदर कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
3) हरित ऊर्जा -
• राज्याची नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता 14,113 मेगावॅट (MW) वर पोहोचली आहे.
• नवीन 'स्टोरेज पॉलिसी 2025-2035' अंतर्गत 100 गिगावॅट (GW) चे लक्ष्य ठेवले आहे.
👩 सामाजिक कल्याण आणि आरोग्य (Social Welfare & Health)
1) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना -
• या फ्लॅगशिप योजनेचा लाभ 2.53 कोटी महिलांना मिळाला असून आतापर्यंत ₹ 33,232 कोटी रुपयांचे थेट वितरण (DBT) झाले आहे.
• पुढील वर्षासाठी ₹ 36,000 कोटी मंजूर झाले आहेत.
2) अन्न सुरक्षा (PDS):
• 2.71 कोटी रेशनकार्ड धारकांपैकी 1.55 कोटी कुटुंबे बायोमेट्रिक पद्धतीने रेशन घेत आहेत.
• 'शिवभोजन योजने' अंतर्गत नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 4.09 कोटी थाळ्यांचे वाटप झाले आहे.
3) आरोग्य निर्देशक :
• राज्याचा बालमृत्यू दर (IMR) कमालीचा घसरून प्रति 1,000 जिवंत जन्मांमागे 14 वर आला आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा उत्तम आहे.
• राज्यात सध्या 528 सरकारी रुग्णालये असून प्रति लाख लोकसंख्येमागे 73 खाटा (Beds) उपलब्ध आहेत.
4) जल जीवन मिशन -
• राज्यातील 90.3% ग्रामीण घरांना आणि 98.5% शाळांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले आहे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : महाराष्ट्र
• अंदाजित विकासदर : 7.9% (भारताचा 7.4%).
• एकूण GSDP : ₹51 लाख कोटी (देशात 14.3% वाटा - महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक).
• दरडोई उत्पन्न : 3,47,903 रूपये (देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त)
• सर्वाधिक वाढणारे क्षेत्र : सेवा क्षेत्र (9.0%).
• नवीन धोरण लक्ष्य: ₹40 लाख कोटी गुंतवणूक, 50 लाख रोजगार.





















