
चालू घडामोडी | कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणार

Karnataka and Andhra Pradesh to Ban Social Media Use by Minors
Subject : GS - राज्यशास्त्र - केंद्र- राज्य संबंध
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) अलिकडे काही राज्यांनी अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडियावर निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला. इंटरनेट आणि दूरसंचार नियमन हे प्रामुख्याने कोणत्या सूचीत येते ?
1. राज्य सूची
2. समवर्ती सूची
3. संघ सूची
4. स्थानिक सूची
उत्तर : 'संघ सूची' (Union List)
📰 बातमी काय आहे ?
• कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश राज्यांनी अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडियावर निर्बंध लावण्याची घोषणा केली आहे.
• यामुळे एक घटनात्मक वाद निर्माण झाला आहे कारण इंटरनेट आणि दूरसंचार नियमन हे संघ सरकारच्या अधिकारात येते.
हा वाद नेमका काय आहे ?
• राज्य सरकारांना मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर सोशल मीडियाचा होणारा नकारात्मक परिणाम कमी करायचा आहे. म्हणून त्यांनी वयोमर्यादा ठरवून सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला.
• पण येथे मुख्य प्रश्न असा निर्माण होतो की —
👉 “राज्यांना इंटरनेटसारख्या विषयावर थेट बंदी घालण्याचा अधिकार आहे का?”
• कारण इंटरनेट हा एक राष्ट्रीय स्तरावरील विषय आहे, त्यामुळे त्याचे नियमन केंद्र सरकार करते.
⚖️ संविधान काय सांगते ?
• भारतीय संविधानाच्या 7व्या अनुसूचीमध्ये (7th Schedule) विषयांचे तीन भाग केले आहेत — संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List), समवर्ती सूची (Concurrent List).
• इंटरनेट, दूरसंचार, प्रसारण हे विषय संघ सूचीतील (Union List) Entry 31 मध्ये येतात.
👉 म्हणजेच -
• या विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार मुख्यतः केंद्र सरकारकडे असतो
• म्हणूनच Information Technology Act, 2000 सारखे कायदे केंद्र सरकार बनवते.
🤔 मग राज्य सरकार काय करू शकतात ?
• राज्य सरकार थेट इंटरनेट बंद करू शकत नाहीत, पण काही बाबींवर आधारित निर्णय घेऊ शकतात जसे —
1. सार्वजनिक सुव्यवस्था (Public Order)
2. सार्वजनिक आरोग्य (Public Health)
3. बालकल्याण (Child Welfare)
👉 म्हणजेच राज्य म्हणू शकते की “हे मुलांच्या हितासाठी आहे”
🧐 पण तरीही पूर्ण बंदी लावण्यासाठी केंद्राची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
⚖️ मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा :
✍️ सोशल मीडियावर बंदी घातल्यास मुलांच्या काही मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो —
• अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (Article 19(1)(a))
• माहिती मिळवण्याचा अधिकार
👉 त्यामुळे कोणतीही बंदी लावताना ती “वाजवी निर्बंध” (कलम 19(2)) या अटींमध्ये बसली पाहिजे.
म्हणजेच —
• बंदी आवश्यक आहे का?
• ती अतिशय कडक तर नाही ना? - हे तपासले जाते.
🌍 जागतिक संदर्भ :
• हा वाद फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही.
• ऑस्ट्रेलिया हा देश मुलांसाठी सोशल मीडियावर राष्ट्रीय स्तरावर बंदी करणारा पहिला देश ठरला आहे
• इंडोनेशिया नेही 16 वर्षांखालील मुलांसाठी अशाच नियमांची घोषणा केली आहे
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• इंटरनेट / दूरसंचार → संघ सूची (Entry 31)
• राज्यांची भूमिका → सार्वजनिक सुव्यवस्था + आरोग्य + बालकल्याण
• मुख्य कायदा → Information Technology Act, 2000
• मूलभूत अधिकार → कलम 19(1)(a) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य)
• निर्बंध → कलम 19(2) (वाजवी निर्बंध)
• कर्नाटक → 16 वर्षांखालील निर्बंध प्रस्ताव
• आंध्र प्रदेश → 13 वर्षांखालील निर्बंध प्रस्ताव


















