
चालू घडामोडी | नीति आयोग आणि JICA यांची चर्चा नोंदीवर स्वाक्षरी

NITI Aayog and JICA Sign Record of Discussions
Subject : GS - अर्थशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय करार
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) अलीकडे नीति आयोग आणि जपानच्या सहकार्य संस्थेमध्ये कोणत्या उद्देशाने करार झाला ?
1. डिजिटल इंडिया विस्तार
2. शाश्वत विकास उद्दिष्टे प्रभावीपणे राबविण्यासाठी
3. मेक इन इंडिया 2.0
4. हरित हायड्रोजन अभियान
उत्तर : शाश्वत विकास उद्दिष्टे प्रभावीपणे राबविण्यासाठी
📰 बातमी काय ?
• भारताचा नीति आयोग (NITI Aayog) आणि जपानची - जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था (Japan International Cooperation Agency) यांच्यात शाश्वत विकास उद्दिष्टे (Sustainable Development Goals - SDGs) प्रभावीपणे राबवण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील (Phase-II) प्रकल्पासाठी करार करण्यात आला आहे.
• या कराराचा मुख्य उद्देश असा आहे की, केंद्र सरकारच्या योजना फक्त कागदावर न राहता त्या प्रत्यक्षात जिल्हे (Aspirational Districts) आणि तालुके (Aspirational Blocks) या स्तरावर नीट अंमलात याव्यात.
📌 हा प्रकल्प नेमका काय करतो ?
• सरळ भाषेत सांगायचं तर, हा प्रकल्प “योजना चांगल्या बनवणे” एवढ्यावर मर्यादित नाही, तर त्या प्रत्यक्षात राबवल्या जात आहेत का? लोकांपर्यंत पोहोचतील का ? यावर जास्त भर देतो.
• उदाहरणार्थ, एखादी आरोग्य योजना असेल तर ती फक्त जाहीर होऊन थांबत नाही, तर ती खरोखर गावातल्या लोकांना मिळते का, याची तपासणी आणि सुधारणा या प्रकल्पातून केली जाते.
✍️ या प्रकल्पात -
• आरोग्य व पोषण (Health & Nutrition),
• शिक्षण (Education),
• शेती व जलसंपदा (Agriculture & Water Resources),
• आर्थिक समावेशन व कौशल्य विकास (Financial Inclusion & Skill Development) आणि
• पायाभूत सुविधा (Basic Infrastructure) - अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष दिले जाते.
🎯 हा प्रकल्प का महत्त्वाचा आहे ?
• भारतामध्ये अनेक चांगल्या योजना असल्या तरी त्या सर्व ठिकाणी समान पद्धतीने पोहोचत नाहीत.
• काही जिल्हे खूप पुढे गेलेले असतात, तर काही अजून मागे असतात.
• म्हणूनच या प्रकल्पाचा भर संस्थात्मक क्षमता वाढ (Institutional Capacity Building) यावर आहे, म्हणजे सरकारी यंत्रणा अधिक सक्षम बनवणे.
• तसेच, योजना योग्य प्रकारे चालत आहेत का ? - हे तपासण्यासाठी निगराणी व मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) प्रणाली सुधारली जाते.
• सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, SDGs सारखी मोठी उद्दिष्टे फक्त आंतरराष्ट्रीय पातळीवर न राहता ती गाव आणि जिल्हा स्तरावर प्रत्यक्षात उतरवली जातात (Localization).
⚙️ या प्रकल्पात नेमके काय केले जाणार ?
• या प्रकल्पातून भारत आणि जपान यांच्यात ज्ञानाची देवाण-घेवाण होईल.
• अधिकारी आणि तज्ज्ञ एकमेकांकडून शिकतील, प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले जातील आणि जे चांगले प्रयोग (Best Practices) कुठे यशस्वी झाले आहेत ते इतर ठिकाणीही लागू केले जातील.
🌏 भारत-जपान भागीदारी संबंध
• 1958 पासून जपान भारताला मदत करत आहे आणि आजही तो भारताचा सर्वात मोठा द्विपक्षीय मदतदार (Bilateral Donor) आहे.
• जपानकडून मिळणारे अधिकृत विकास सहाय्य (Official Development Assistance - ODA) हे ₹ 4.4 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि ते मुख्यतः परिवहन, ऊर्जा आणि जलसंपदा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये वापरले जाते.
• अलीकडे दोन्ही देशांनी पुढील दशकासाठी एक संयुक्त दृष्टीकोन (Joint Vision - 2025) तयार केला आहे, ज्यामध्ये स्वच्छ ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्था यावर भर दिला आहे.
• यासोबतच, जपानकडून भारतात पुढील 10 वर्षांत 68 अब्ज डॉलर इतकी खाजगी गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
• तसेच, दोन्ही देशांमध्ये 75 अब्ज डॉलरची चलन अदलाबदल व्यवस्था (Swap Arrangement) ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यास मदत होते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• करार → नीति आयोग + जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था
• कशासाठी → शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी
• लक्ष → योजना प्रत्यक्षात पोहोचवणे
• प्रकल्प →
- आरोग्य व पोषण (Health & Nutrition)
- शिक्षण (Education)
- शेती व जलसंपदा (Agriculture & Water Resources)
- आर्थिक समावेशन व कौशल्य विकास (Financial Inclusion & Skill Development)
- पायाभूत सुविधा (Basic Infrastructure)





















