
चालू घडामोडी 05, जुलै 2025 | रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजना | Employment Linked Incentive (ELI) Scheme

रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजना
Employment Linked Incentive (ELI) Scheme
Subject : GS - सरकारी योजना
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) अलिकडेच सरकारने रोजगार संलग्न प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive Scheme - ELI) योजनेला मंजुरी दिली. या योजने बाबत योग्य विधान/ विधाने असलेला पर्याय निवडा.
अ) ही योजना पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसांठी नसेल.
ब) सरकार कंपन्यांना प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दोन वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपये देईल.
पर्याय :
1. फक्त अ बरोबर
2. फक्त ब बरोबर
3. अ आणि ब दोन्ही बरोबर
4. अ आणि ब दोन्ही चूक
उत्तर : फक्त ब बरोबर
• विधान अ) चूकीचे आहे कारण
• ही योजना पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसांठी आहे.
बातमी काय ?
• सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी.
रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजने संदर्भात परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स :
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जुलै 2025 मध्ये रोजगार संलग्न प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive Scheme - ELI) योजनेला मंजुरी दिली.
• उद्देश : नोकरी देणाऱ्या कंपन्या आणि पहिल्यांदाच नोकरी शोधणाऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन औपचारिक रोजगार वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
• या योजनेचे फायदे 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांना लागू होतील.
काय आहे रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजना ?
• ही योजना दोन भागात विभागली आहे : नवीन नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी भाग अ आणि नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांसाठी भाग ब.
भाग अ : पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर वेतन :
• हा भाग अशा लोकांसाठी आहे जे पहिल्यांदाच नोकरी सुरू करत आहेत आणि EPFO मध्ये नोंदणीकृत आहेत.
• अशा कर्मचाऱ्यांना पहिल्या महिन्याचा पगार (जास्तीत जास्त ₹15,000) दोन भागात दिला जाईल.
• ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना हा लाभ दिला जाईल.
• पहिला हप्ता 6 महिन्यांच्या नोकरीनंतर आणि दुसरा हप्ता 12 महिन्यांच्या नोकरीनंतर आणि आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर दिला जाईल.
• भाग अ चा फायदा पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या सुमारे 1.92 कोटी कर्मचाऱ्यांना होईल.
भाग ब : नियोक्त्यांना पाठिंबा :
• या भागात उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करून सर्व क्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचा समावेश असेल.
• जर कर्मचारी किमान 6 महिने नोकरीत राहिला, तर सरकार कंपन्यांना प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दोन वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपये देईल. उत्पादन क्षेत्रासाठी, हे प्रोत्साहन तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षासाठी देखील उपलब्ध असेल.
यासाठीच्या काही अटी आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे :
• EPFO मध्ये कंपनी नोंदणीकृत असावी.
• 50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांसाठी 6 महिन्यांसाठी किमान 2 नवीन कर्मचारी नियुक्त करावे लागतील.
• 50 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांसाठी 5 नवीन कर्मचारी नियुक्त करावे लागतील.