
चालू घडामोडी | अरावली पर्वतरांगांबाबत निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

Supreme Court Stays its Aravallis Judgment
Subject : GS - राज्यशास्त्र, पर्यावरण
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) अरावली पर्वतरांगांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 चा निर्णय सध्या का स्थगित ठेवला आहे ?
1. अरावलीतील नद्यांचे प्रदूषण वाढल्यामुळे
2. अरावलीतील खाणकाम पूर्णपणे बंद करण्यासाठी
3. 100 मीटर उंची व 500 मीटर क्लस्टरवर आधारित मर्यादित व्याख्या वादग्रस्त ठरल्यामुळे
4. अरावलीच्या भौगोलिक विस्तारावर वाद निर्माण झाल्यामुळे
उत्तर : 100 मीटर उंची व 500 मीटर क्लस्टरवर आधारित मर्यादित व्याख्या वादग्रस्त ठरल्यामुळे
बातमी काय ?
• सर्वोच्च न्यायालयाने अरावली पर्वतरांगांबाबत नोव्हेंबर 2025 मध्ये दिलेला निर्णय तात्पुरता स्थगित (Abeyance) ठेवला आहे.
मूळ वाद नेमका काय आहे ?
• केंद्र सरकारच्या शिफारशींनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अरवलीची नवीन व्याख्या मान्य केली होती.
• या निर्णयानुसार अरावली टेकडी म्हणून ओळख मिळण्यासाठी किमान 100 मीटर उंची आणि 500 मीटर सलग टेकड्यांचा समूह (Cluster) असा निकष लावण्यात आला होता.
Save Aravalli Hills Movement म्हणजे काय ?
• सर्वोच्च न्यायालयाने अरावली पर्वतरांगांसाठी 100 मीटर उंची व 500 मीटर क्लस्टर असा निकष स्वीकारल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला.
• या निकषांमुळे अरावलीतील बहुसंख्य कमी उंचीच्या टेकड्या पर्यावरणीय संरक्षणाबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली.
• यामुळे बेकायदेशीर खाणकाम, बांधकाम आणि जंगलतोड वाढेल, अशी पर्यावरण कार्यकर्ते व स्थानिक नागरिकांची भीती व्यक्त झाली.
• सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतांची व्याख्या बदलल्यानंतर जवळपास संपूर्ण उत्तर भारतात या निर्णयाविरोधात आंदोलनं सुरू झाली होती.
• या पार्श्वभूमीवर अरावलीचे नैसर्गिक व पर्यावरणीय महत्त्व जपण्यासाठी Save Aravalli Hills Movement सुरू करण्यात आला.
100 मीटर उंचीचा निकष वादग्रस्त का ठरला ?
• अरावलीतील अनेक टेकड्या 100 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या आहेत
➡️ अशा टेकड्या -
• थार वाळवंटाचा प्रसार रोखतात
• भूजल पुनर्भरणात मदत करतात
• स्थानिक हवामान संतुलन राखतात
परंतु नवीन व्याख्येमुळे -
• या टेकड्या “अरावली” म्हणून गणल्या जाणार नाहीत
• पर्यावरणीय कायदे लागू होणार नाहीत
• खाणकाम व बांधकामासाठी मोकळीक मिळेल
➡️ म्हणजेच कमी उंचीच्या पण पर्यावरणासाठी महत्त्वाच्या टेकड्यांचे संरक्षण नष्ट होण्याचा धोका निर्माण होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने Suo Motu दखल का घेतली ?
➡️ न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) निरीक्षण नोंदवले की-
• फक्त उंचीच्या निकषावर संरक्षण ठरवणे योग्य नाही.
• यामुळे पर्यावरणीय संरक्षण धोक्यात येऊ शकते.
• या निकषांमुळे राजस्थानमध्ये असलेल्या 12,081 टेकड्यांपैकी फक्त 1,048 टेकड्यांनाच संरक्षण मिळेल, अशी बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आत्ताचा निर्णय कोणता ?
• न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 चा निर्णय सध्या स्थगित ठेवला.
• तसेच शाश्वत किंवा नियंत्रित खाणकामाचे अल्पकालीन व दीर्घकालीन परिणाम अभ्यासण्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा प्रस्ताव दिला.
अरावली पर्वतरांगे बद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स :
• अरावली पर्वतरांग (Aravalli Range) ही जगातील सर्वात जुनी पर्वतरांग असून तिची निर्मिती प्रोटेरोझोइक काळात झाली आहे.
• ही पर्वतरांग ईशान्य–नैऋत्य दिशेने सुमारे 690–800 किमी पसरलेली आहे.
• अरावली पर्वतरांग गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या राज्यांतून आणि दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशातून जाते.
➡️ अरावलीचे दोन प्रमुख भाग मानले जातात :
1. सांभर–सिरोही रांग (दक्षिण भाग) – अधिक उंच व वनाच्छादित, याच भागात गुरु शिखर (माउंट आबू, राजस्थान) आहे
2. सांभर–खेत्री रांग (उत्तर भाग) – कमी उंचीची व अधिक झिजलेली

अरावली पर्वतरांगेचे महत्व :
• थार वाळवंटाचा पूर्वेकडील प्रसार रोखते
• भूजल पुनर्भरणात (Groundwater Recharge) महत्त्वाची भूमिका बजावते
• जैवविविधता संवर्धन (Biodiversity Conservation) करते.
• सिंधू व गंगा नदी प्रणालींमधील जलविभाजक म्हणून कार्य करते
निष्कर्ष (Student Clarity) :
• हा मुद्दा फक्त अरावली पर्वतरांगा एवढाच मर्यादित नाही,
• तर पर्यावरणीय संरक्षणासाठी कायदेशीर व्याख्या कशी असावी
• आणि न्यायालयाची भूमिका काय असते, हे समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.























