Nimesulide

Subject : GS - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 मधील कलम 26A अंतर्गत केंद्र सरकारने अलीकडे कोणत्या औषधाच्या 100 mg पेक्षा जास्त तोंडी (Oral) स्वरूपावर बंदी घातली आहे ?

1. पॅरासिटामॉल

2. नायमेसुलाइड

3. आयबूप्रोफेन

4. ॲस्पिरिन

उत्तर : नायमेसुलाइड (Nimesulide)

बातमी काय ?

• केंद्र सरकारने नायमेसुलाइड (Nimesulide) या औषधाच्या 100 mg पेक्षा जास्त तोंडी स्वरूपाच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर तात्काळ बंदी घातली आहे.

• ही कारवाई औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 मधील कलम 26A अंतर्गत करण्यात आली आहे.

नायमेसुलाइड म्हणजे काय ?

• नायमेसुलाइड हे वेदना आणि ताप कमी करण्यासाठी वापरले जाणारे औषध आहे.

• हे NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug) या गटात मोडते.

• शरीरात वेदना व सूज निर्माण करणाऱ्या रासायनिक घटकांवर परिणाम करून हे औषध काम करते.

• सामान्यतः याचा वापर अल्पकालीन उपचारासाठीच करणे अपेक्षित असते.

नायमेसुलाइड या औषधाशी संबंधित आरोग्याचा धोका कोणता ?

• नायमेसुलाइडचा जास्त डोस किंवा दीर्घकाळ वापर केल्यास यकृतावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

• काही रुग्णांमध्ये यामुळे लिव्हर एन्झाइम्स वाढणे,

• तर काही प्रकरणांमध्ये लिव्हर फेल्युअरचा धोका देखील आढळून आला आहे.

• म्हणूनच या औषधाला हेपॅटो-टॉक्सिक (यकृतास अपायकारक) मानले जाते.

 बंदी का घालण्यात आली ?

• सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, -

• 100 mg पेक्षा जास्त तोंडी मात्रेतील नायमेसुलाइड मानवी आरोग्यास सुरक्षित नाही.

• जास्त मात्रेमुळे मानवी आरोग्यास, विशेषतः यकृताला (लिव्हर) गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

• याचबरोबर बाजारात याच उद्देशासाठी अधिक सुरक्षित वेदनाशामक औषधे उपलब्ध आहेत.

• त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने या औषधावर बंदी घालणे आवश्यक ठरले.

कलम 26A चे महत्त्व : 

• औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 मधील कलम 26A (Section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940) केंद्र सरकारला असा अधिकार देते की,-

• " कोणतेही औषध मानवी आरोग्यास अपायकारक असल्याचे आढळून आल्यास, त्याचे उत्पादन, विक्री व वितरण तात्काळ बंद करता येते."

या निर्णयाचे महत्त्व (Significance) : 

• या निर्णयामुळे भारतातील औषध सुरक्षेची यंत्रणा अधिक मजबूत होईल.

• रुग्णांमध्ये औषधांमुळे होणाऱ्या यकृताच्या आजारांचा धोका कमी होईल.

• डॉक्टर आणि रुग्ण दोघांनाही योग्य व सुरक्षित औषधमात्रेचे पालन करण्याचा संदेश मिळेल.

• एकूणच हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य संरक्षणासाठी महत्त्वाचा आहे.

SHANTI Act, 2025 – Historic Act in India’s Atomic Energy Sector

Subject : GS - राज्यशास्त्र - कायदे

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act, 2025 संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ?

1. हा कायदा केवळ Atomic Energy Act, 1962 मध्ये किरकोळ बदल करतो

2. हा कायदा खासगी क्षेत्राला अणुऊर्जा क्षेत्रात पूर्णपणे बंदी घालतो

3. हा कायदा 1962 व 2010 चे जुने कायदे रद्द करून एकसंध अणुऊर्जा चौकट निर्माण करतो

4. हा कायदा फक्त संरक्षण क्षेत्रातील अणुऊर्जेला लागू होतो

उत्तर : हा कायदा 1962 व 2010 चे जुने कायदे रद्द करून एकसंध अणुऊर्जा चौकट निर्माण करतो

बातमी काय ?

• संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अ‍ॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025' ला भारताच्या राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली असून, तो आता SHANTI Act, 2025 म्हणून लागू झाला आहे.

SHANTI Act, 2025 काय आहे ?

SHANTI Act चा फूल फॅार्म Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act, 2025 असा आहे.

• 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अ‍ॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) कायदा, 2025

• भारत परिवर्तनासाठी अणुऊर्जेचा शाश्वत उपयोग व प्रगत विकास (शांती) कायदा 2025 असा याचा मराठीत अर्थ होतो.

• SHANTI Act, 2025 हा भारताच्या नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी आणलेला सर्वसमावेशक आणि आधुनिक कायदा आहे.

या कायद्याने -

1) अणुऊर्जा कायदा, 1962 (Atomic Energy Act, 1962) आणि 

2) अणुऊर्जा नुकसानीसाठी नागरी जबाबदारी कायदा, 2010 (Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010) हे दोन्ही जुने कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.

• अणुऊर्जा नियमन, परवाने, सुरक्षितता आणि जबाबदारी (liability) यासाठी एकसंध कायदेशीर चौकट निर्माण करणे हा याचा उद्देश आहे.

 SHANTI Act, 2025 या कायद्यामागील मुख्य उद्दिष्टे कोणती ?

• स्वच्छ ऊर्जेसाठी भारताची अणुऊर्जा क्षमता वेगाने वाढवणे.

• कठोर नियमनाखाली खासगी आणि संयुक्त उपक्रमांना (Joint ventures) परवानगी देणे.

• अणुऊर्जा क्षेत्रातील सुरक्षितता, जबाबदारी आणि देखरेख व्यवस्था आधुनिक करणे.

अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी सहभागासाठी खुले : 

• आता भारतीय खासगी कंपन्या, सरकारी–खासगी संयुक्त उपक्रम आणि केंद्र सरकारने परवानगी दिलेल्या संस्था अणुऊर्जा क्षेत्रात सहभागी होऊ शकतात.

• अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे, मालकी ठेवणे, चालवणे, बंद करणे तसेच इंधन निर्मिती, वाहतूक, व्यापार आणि साठवणूक यास परवानगी आहे.

• किरणोत्सर्गाशी संबंधित प्रत्येक कामासाठी अणुऊर्जा नियामक मंडळ (Atomic Energy Regulatory Board -AERB) ची सुरक्षा मंजुरी बंधनकारक आहे.

अणुऊर्जा नुकसानभरपाई (Liability) व्यवस्थेत सुधारणा : 

• ऑपरेटरसाठी no-fault liability आणि अनिवार्य विमा व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे.

• आता रिअॅक्टर क्षमतेनुसार ₹100 कोटी ते ₹3,000 कोटीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने जबाबदारी मर्यादा निश्चित केली आहे.

• ऑपरेटरच्या मर्यादेपलीकडील नुकसानभरपाईची जबाबदारी केंद्र सरकार उचलणार आहे.

• नैसर्गिक आपत्तींसारख्या काही बाबींमध्ये अपवाद आणि दावा निवारण यंत्रणा कायम ठेवण्यात आली आहे.

पुरवठादारांविरुद्ध ऑपरेटरचा ‘Right of Recourse’ मर्यादित : 

• दोषी उपकरणांबाबत पुरवठादारांविरुद्धचा पुनर्हक्काचा अधिकार (right of recourse) काढून टाकण्यात आला आहे.

• मात्र करारात स्पष्ट तरतूद असल्यास किंवा जाणूनबुजून नुकसान केल्यास recourse राहील.

• यामुळे भारताची अणुऊर्जा जबाबदारी व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत झाली आहे.

नुकसानभरपाईसाठी भौगोलिक कार्यक्षेत्राचा विस्तार : 

• भारतात झालेल्या अणुऊर्जा अपघातामुळे परदेशात झालेल्या नुकसानीलाही (ठरावीक अटींवर) भरपाई मिळू शकते.

अणुऊर्जा नियामक मंडळाला (AERB) वैधानिक दर्जा : 

• अणुऊर्जा नियामक मंडळ (Atomic Energy Regulatory Board -AERB) ला आता कायदेशीर दर्जा देण्यात आला आहे.

• रचना: अध्यक्ष, 1 पूर्णवेळ सदस्य आणि जास्तीत जास्त 7 अंशकालीन तज्ञ सदस्य.

• कार्यकाळ: 3 वर्षे (कमाल 6 वर्षांपर्यंत वाढवता येणार).

अणुऊर्जा तक्रार निवारण सल्लागार परिषद :

Atomic Energy Redressal Advisory Council : 

• केंद्र सरकार किंवा अणुऊर्जा नियामक मंडळ (AERB) च्या निर्णयाविरुद्ध अपील ऐकण्यासाठी नवीन परिषद स्थापन.

• अध्यक्ष: Atomic Energy Commission चे अध्यक्ष.

• पुढील अपील विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे करता येईल.

National Mathematics Day

Subject : GS - दिनविशेष, व्यक्ती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दरवर्षी राष्ट्रीय गणित दिवस खालील पैकी कोणाच्या सन्मानार्थ साजरी करतात ?

1. श्रीनिवास रामानुजन सर

2. चंद्रशेखर वेंकट रमण सर

3. प्रशांत चंद्र महालनोबिस सर

4. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम सर 

उत्तर : श्रीनिवास रामानुजन सर

• श्रीनिवास रामानुजन सर : 22 डिसेंबर - राष्ट्रीय गणित दिवस 

• चंद्रशेखर वेंकट रमण सर : 28 फेब्रुवारी - राष्ट्रीय विज्ञान दिन 

• प्रशांत चंद्र महालनोबिस सर : 29 जून - राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 

• डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम : 15 ऑक्टोबर - जागतिक विद्यार्थी दिन, महाराष्ट्रात ‘वाचन प्रेरणा दिन’ 

श्रीनिवास रामानुजन यांबद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स :

• श्रीनिवास रामानुजन हे एक महान भारतीय गणितज्ञ होते.

• पूर्ण नाव : श्रीनिवास रामानुजन अय्यंगार 

• जन्म : 22 डिसेंबर 1887 रोजी इरोड, तामिळनाडू येथे त्यांचा जन्म झाला. 

• रामानुजन हे ब्रिटनच्या रॉयल सोसायटीच्या सर्वात तरुण सदस्यांपैकी एक होते.

• केंब्रिज विद्यापीठाच्या ट्रिनिटी कॉलेजचे फेलो म्हणून निवडलेले पहिले भारतीय होते.

• त्यांनी गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, अनंत मालिका आणि सतत अपूर्णांक यामध्ये योगदान दिले.

• रामानुजन यांनी सुमारे 3,900 गणिती निकाल आणि समीकरणे संकलित केले. 

• त्यांच्या सर्वात मौल्यवान शोधांपैकी एक म्हणजे त्यांची π (pi) साठी अनंत मालिका.

• मृत्यू : 26 एप्रिल 1920 कुंभकोणम, तामिळनाडू, येथे वयाच्या अवघ्या 32 व्या वर्षी क्षयरोगामुळे त्यांचे निधन झाले.

रामानुजन संख्या काय आहे ?

• 1729 ही संख्या, रामानुजन संख्या म्हणून ओळखली जाते.

• 1729 ही दोन वेगवेगळ्या घनांच्या बेरजेने येणारी सगळ्यात लहान संख्या आहे.

राष्ट्रीय गणित दिवस केव्हा साजरी करतात ?

• श्रीनिवास रामानुजन यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांचा जन्म दिवस, 22 डिसेंबर हा राष्ट्रीय गणित दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

MahaPareshan and MahaNirmiti signed a MoU

Subject : GS - सरकारी योजना (उपक्रम) - महाराष्ट्र राज्य

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडे महापारेषण आणि महानिर्मिती यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारामागील मुख्य उद्देश काय ?

1. राज्यातील वीज निर्मिती प्रकल्पांची संख्या वाढवणे

2. 765 kV क्षमतेच्या वीज पारेषण प्रकल्पांसाठी संयुक्तपणे निविदा सादर करणे

3. घरगुती वीज दरात तात्काळ कपात करणे

4. सौरऊर्जा धोरणात बदल करणे

उत्तर : 765 kV क्षमतेच्या वीज पारेषण प्रकल्पांसाठी संयुक्तपणे निविदा सादर करणे

बातमी काय ?

• राज्यातील वीज वहन यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण) आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीमध्ये (महानिर्मिती) सामंजस्य करार झाला.

महापारेषण आणि महानिर्मिती सामंजस्य करार नेमका काय ? 

• महापारेषण आणि महानिर्मिती, 765 KV क्षमतेच्या पारेषण प्रकल्पासाठी ‘टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग’ (TBCB) अंतर्गत संयुक्तपणे निविदा सादर करण्याचा निर्णय दोन्ही वीज कंपन्यांनी घेतला.

• यामुळे प्रकल्प कमी खर्चात, वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण होण्यास मदत होईल.

दोन शासकीय कंपन्यांचा समन्वय महत्त्वाचा का ?

• महापारेषणचा वीज पारेषण क्षेत्रातील प्रत्यक्ष अनुभव

• महानिर्मितीची मोठ्या वीज प्रकल्प राबविण्याची तांत्रिक क्षमता

• या दोन्ही क्षमतांचा एकत्रित उपयोग होऊन उच्च क्षमतेचे प्रकल्प अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील.

या प्रकल्पाचे महत्त्व काय ?

बळकट वीज ग्रीड :

• नवीन प्रकल्पांमुळे वीज वहन क्षमता वाढेल

• यामुळे राज्याचा ग्रिड अधिक स्थिर व विश्वासार्ह बनेल

शासकीय कंपन्यांची स्पर्धात्मकता : 

• महापारेषण आणि महानिर्मिती यांच्या संयुक्त सहभागामुळे प्रकल्प खर्चात बचत होईल.

• अंमलबजावणी गुणवत्तेत वाढ होईल.

भविष्यातील गरज :

• वाढती वीज मागणी लक्षात घेता 765 kV यंत्रणा ‘Power Corridor’चा कणा ठरणार

• दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजनासाठी महत्त्वाचे पाऊल

Who is the President of BRICS 2026?

Subject : GS - जागतिक संघटना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) BRICS संघटनेचे 2026 सालासाठी अध्यक्षपद कोणत्या देशाकडे असेल ?

1. ब्राझील

2. रशिया

3. चीन

4. भारत

उत्तर : भारत

बातमी काय ?

• ब्राझीलने अधिकृतपणे BRICS संघटनेचे 18वे अध्यक्षपद (2026) भारताकडे सोपवले आहे.

• जागतिक व्यापारातील तणाव आणि भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत ही जबाबदारी सांभाळणार आहे.

BRICS अध्यक्षपद म्हणजे काय ?

• BRICS मध्ये अध्यक्षपद दरवर्षी बदलते

• 2026 मध्ये भारत BRICS चा अध्यक्ष (Chair) म्हणून काम करेल.

• अध्यक्षपदाचा कालावधी - 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर असा असेल.

BRICS अध्यक्षपद कसे ठरते ?

• BRICS अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेतली जात नाही.

• हे अध्यक्षपद वार्षिक फेरपालटीने (rotation) दिले जाते.

BRICS अध्यक्ष देशाची भूमिका काय असते ?

• अध्यक्ष देश म्हणून भारत त्या वर्षासाठी BRICS चा अजेंडा आणि प्राधान्यक्रम ठरवेल

• विविध बैठका आयोजित करेल.

• वार्षिक BRICS शिखर परिषद आयोजित करेल.

• शेरपा, मंत्री आणि नेत्यांच्या पातळीवरील सर्व बैठकींचे अध्यक्षस्थान भूषवेल.

भारताच्या BRICS अध्यक्षपदाचे महत्त्व काय ?

• भारताला विकास वित्तपुरवठा, आरोग्य आणि तंत्रज्ञानातील समानता यावर मुद्दे पुढे नेण्याची संधी मिळेल.

• संयुक्त राष्ट्रसंघ, IMF, World Bank आणि WTO सारख्या जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणांची मागणी बळकट करता येईल.

• विकसनशील देशांचा आवाज जागतिक व्यासपीठावर अधिक प्रभावीपणे मांडता येईल.

ब्रिक्स म्हणजे काय ?

What is BRICS ?

• BRICS - Brazil 🇧🇷, Russia 🇷🇺, India 🇮🇳, China 🇨🇳, and South Africa 🇿🇦

• ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच प्रमुख उदयोन्मुख राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांच्या समूहाचा संदर्भ देणारा हा शब्द वापरला जातो.

• ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ जिम ओ' नील यांनी 2001 मध्ये प्रथमच 'BRIC' हे संक्षिप्त रूप तयार केले. 

• 2006 मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन या देशातील परराष्ट्र मंत्र्यांच्या पहिल्या बैठकीत BRIC या गटाला औपचारिकता देण्यात आली होती. 

• 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या 5 वा देश म्हणून या गटात समावेश झाला आणि BRIC चे नाव बदलून BRICS - (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) असे करण्यात आले.

ब्रिक्स संघटना स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट काय आहे ? 

• आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी, व्यापार, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करणे. हे ब्रिक्स संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. 

BRICS संघटनेमध्ये कोण- कोणते सदस्य देश आहे ? 

• 2006 मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन हे सदस्य देश होते.

• 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिका 5 वा देश म्हणून या संघटनेमध्ये सामील झाली.

• 2024 पर्यंत इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या गटात सामील झाले.

• 2025 मध्ये इंडोनेशिया अधिकृतपणे BRICS गटात 10 वा सदस्य देश म्हणून सामील झाला. 

न्यू डेव्हलपमेंट बँक (New Development Bank) कोणत्या संघटनेने स्थापन केली ?

• 2014 मध्ये BRICS संघटनेने न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) ची स्थापना केली.

• या बँकचे भांडवल $100 अब्ज आहे.

• BRICS आणि इतर विकसनशील राष्ट्रांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांसाठी न्यू डेव्हलपमेंट बँक, निधी (Funding) पुरवते.

• मुख्यालय : शांघाय, चीन.

What is DHRUV64?

Subject : GS - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडे चर्चेत असलेला DHRUV64 हा मायक्रोप्रोसेसर खालीलपैकी कशासाठी ओळखला जातो ?

1. भारतातील पहिला 32-bit ARM आधारित प्रोसेसर

2. भारताचा पहिला 64-bit, 1.0 GHz, ड्युअल-कोअर स्वदेशी मायक्रोप्रोसेसर

3. उपग्रहांसाठी वापरला जाणारा विदेशी प्रोसेसर

4. फक्त मोबाइलसाठी विकसित केलेला चिपसेट

उत्तर : भारताचा पहिला 64-bit, 1.0 GHz, ड्युअल-कोअर स्वदेशी मायक्रोप्रोसेसर

बातमी काय ?

• भारताने DHRUV64 नावाचा आपला पहिला स्वदेशी 64-bit, 1.0 GHz, ड्युअल-कोअर मायक्रोप्रोसेसर विकसित केला आहे.

• हा प्रोसेसर Digital India RISC-V (DIR-V) Programme अंतर्गत तयार करण्यात आला आहे.

DHRUV64 म्हणजे काय ?

• DHRUV64 हा RISC-V open-source architecture वर आधारित 64-bit ड्युअल-कोअर मायक्रोप्रोसेसर आहे.

• हा प्रोसेसर रणनीतिक (Strategic) आणि व्यापारी (Commercial) दोन्ही वापरासाठी उपयुक्त आहे.

• DHRUV64 च्या लाँचिंगसह भारताने आपल्या सेमीकंडक्टर प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.

DHRUV64 कोणी विकसित केला ?

• डिझाइन : Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)

• मार्गदर्शन : Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)

• कार्यक्रम : Microprocessor Development Programme (MDP)

मायक्रोप्रोसेसरचे विकासामागील उद्दिष्टे आणि महत्त्व : 

• मायक्रोप्रोसेसर हे मोबाइल, संगणक, वाहनं, वैद्यकीय उपकरणे, संरक्षण प्रणाली आणि उपग्रहांचे मेंदू असतात.

• भारतासाठी ही मूलभूत तंत्रज्ञान स्वतःकडे असणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्यामुळे परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी होते.

• तसेच, यामुळे भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत व आत्मनिर्भर बनते.

• आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाला सेमीकंडक्टर क्षेत्रात चालना मिळेल.

• संशोधन, स्टार्टअप्स व प्रोटोटायपिंगसाठी कमी खर्चाचा पर्याय उपलब्ध होतील.

DHRUV64 ची मुख्य वैशिष्ट्ये : 

• 1.0 GHz क्लॉक स्पीड

• 64-bit ड्युअल-कोअर आर्किटेक्चर

• मल्टीटास्किंगसाठी अधिक कार्यक्षम

• बाह्य हार्डवेअर सिस्टीमशी सुसंगत

DHRUV64 वापर कोण- कोणत्या क्षेत्रात होईल ?

• 5G तंत्रज्ञान

• ऑटोमोटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स

• इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन

• Internet of Things (IoT)

• ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स

What is 'Project Mahadeva' of the Maharashtra Government ?

Subject : GS - सरकारी योजना - महाराष्ट्र राज्य

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘प्रोजेक्ट महादेवा’ हा उपक्रम महाराष्ट्र शासनातर्फे मुख्यतः कशासाठी राबविण्यात येत आहे ?

1. राज्यात सौरऊर्जा प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठी

2. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड व पर्यावरण संवर्धनासाठी

3. ग्रामीण भागात पाणी व्यवस्थापन व जलसंधारणासाठी

4. 13 वर्षांखालील फुटबॉल खेळाडूंचा शोध घेऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी

उत्तर : 13 वर्षांखालील फुटबॉल खेळाडूंचा शोध घेऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी

बातमी काय ?

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनातर्फे ‘प्रोजेक्ट महादेवा’ या राज्यस्तरीय क्रीडा उपक्रमाचा शुभारंभ मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियम येथे करण्यात आला. 

प्रोजेक्ट महादेवा काय आहे ?

• हा महाराष्ट्र शासनाचा राज्यस्तरीय क्रीडा उपक्रम आहे.

• संपूर्ण महाराष्ट्रात 13 वर्षांखालील (U-13) फुटबॉल खेळाडूंची निवड व घडण करण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.

• या उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील 13 वर्षांखालील फुटबॉल प्रतिभेचा शोध घेऊन त्यांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण देणे हा आहे.

प्रोजेक्ट महादेवा प्रकल्प कोणत्या संस्थांच्या सहकार्याने राबविला जात आहे ?

• महाराष्ट्र शासनाचा क्रीडा विभाग

• महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (Maharashtra Institution for Transformation - MITRA)

• व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन फाउंडेशन (Village Social Transformation Foundation - VSTF)

• वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशन (Western India Football Association -WIFA)

• शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (City and Industrial Development Corporation -CIDCO)

 निवड प्रक्रिया व लाभ :

• एकूण 60 खेळाडूंची निवड केली जाईल - 30 मुले आणि 30 मुली

• निवड झालेल्या खेळाडूंना -

• 5 वर्षांची संपूर्ण निवासी शिष्यवृत्ती
• परदेशी प्रशिक्षकांकडून जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण
• शारीरिक, मानसिक व क्रीडा कौशल्य आणि सर्वांगीण विकासाची संधी

 प्रोजेक्ट महादेवा चे महत्त्व : 

• महाराष्ट्रातील फुटबॉलसाठी दीर्घकालीन टॅलेंट पाइपलाईन तयार होणार

• ग्रामीण व शहरी भागातील गुणवान खेळाडूंना समान संधी

• राज्याला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फुटबॉलमध्ये ओळख मिळण्यास मदत

62nd Raising Day of Sashastra Seema Bal 

Subject : GS - दिनविशेष, संरक्षण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) सशस्त्र सीमा दल (SSB) चा स्थापना दिवस (Raising Day) कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो ?

1. 7 मे

2. 2 डिसेंबर

3. 20 डिसेंबर

4. 1 जानेवारी

उत्तर : 20 डिसेंबर

बातमी काय ?

• दरवर्षी 20 डिसेंबर रोजी सशस्त्र सीमा दल (SSB) चा स्थापना दिन (Raising Day) साजरा केला जातो.

• या दिवशी SSB च्या जवानांच्या सेवा, शौर्य आणि सीमा सुरक्षेतील योगदानाचा गौरव केला जातो.

SSB बद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स :

• सशस्त्र सीमा दल हे एक केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (Central Armed Police Force) आहे जे नेपाळ आणि भूतानसह भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांचे रक्षण करण्यासाठी जबाबदार आहे.

• स्थापना : 1962 मध्ये चीनच्या आक्रमणानंतर, 1963 मध्ये स्पेशल सर्विस ब्युरो (Special Service Bureau) म्हणून या दलाची स्थापना करण्यात आली. 

• सीमा : भारताच्या नेपाळ (1,751 किमी) आणि भूतान (699 किमी) सीमांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी SSB कडे आहे.

• मंत्रालय : SSB हे दल गृह मंत्रालयाच्या (Ministry of Home Affairs) अखत्यारीत कार्यरत आहे.

SSB ची मुख्य जबाबदारी :

• सीमांवर घुसखोरी आणि तस्करी रोखणे

• मानव तस्करी व बेकायदेशीर स्थलांतर थांबवणे

• राष्ट्रविरोधी हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि त्या थांबवणे.

• सीमा सुरक्षेशी संबंधित गुप्त माहिती गोळा करणे

• सीमावर्ती नागरिकांसाठी नागरी कृती, मदत व विकास कामे करणे

• आपत्तीच्या वेळी मदतकार्य करणे

SSB बद्दल परीक्षेसाठी IMP प्रशासकीय माहिती : 

• मंत्रालय : गृह मंत्रालय

• मुख्यालय : नवी दिल्ली

• प्रमुख : महासंचालक (Director General)

• ब्रीदवाक्य : सेवा, सुरक्षा, बन्धुत्व (Service, Security, Brotherhood)

सशस्त्र सीमा दला संदर्भात महत्त्वाची वैशिष्ट्ये व गौरव : 

• सशस्त्र सीमा दल हे पहिले केंद्रीय अर्धसैनिक दल आहे ज्याने आपल्या रँकमध्ये महिलांचा समावेश केला. 

• 2004 मध्ये सशस्त्र सीमा दलास President’s Colours प्रदान करण्यात आला.

• President’s Colours हा कोणत्याही लष्करी तुकडीला दिले जाणारा सर्वोच्च सन्मान आहे.