SHANTI Act, 2025 – Historic Act in India’s Atomic Energy Sector
Subject : GS - राज्यशास्त्र - कायदे
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act, 2025 संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ?
1. हा कायदा केवळ Atomic Energy Act, 1962 मध्ये किरकोळ बदल करतो
2. हा कायदा खासगी क्षेत्राला अणुऊर्जा क्षेत्रात पूर्णपणे बंदी घालतो
3. हा कायदा 1962 व 2010 चे जुने कायदे रद्द करून एकसंध अणुऊर्जा चौकट निर्माण करतो
4. हा कायदा फक्त संरक्षण क्षेत्रातील अणुऊर्जेला लागू होतो
उत्तर : हा कायदा 1962 व 2010 चे जुने कायदे रद्द करून एकसंध अणुऊर्जा चौकट निर्माण करतो
बातमी काय ?
• संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025' ला भारताच्या राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली असून, तो आता SHANTI Act, 2025 म्हणून लागू झाला आहे.
SHANTI Act, 2025 काय आहे ?
SHANTI Act चा फूल फॅार्म Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act, 2025 असा आहे.
• 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) कायदा, 2025
• भारत परिवर्तनासाठी अणुऊर्जेचा शाश्वत उपयोग व प्रगत विकास (शांती) कायदा 2025 असा याचा मराठीत अर्थ होतो.
• SHANTI Act, 2025 हा भारताच्या नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी आणलेला सर्वसमावेशक आणि आधुनिक कायदा आहे.
या कायद्याने -
1) अणुऊर्जा कायदा, 1962 (Atomic Energy Act, 1962) आणि
2) अणुऊर्जा नुकसानीसाठी नागरी जबाबदारी कायदा, 2010 (Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010) हे दोन्ही जुने कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.
• अणुऊर्जा नियमन, परवाने, सुरक्षितता आणि जबाबदारी (liability) यासाठी एकसंध कायदेशीर चौकट निर्माण करणे हा याचा उद्देश आहे.
SHANTI Act, 2025 या कायद्यामागील मुख्य उद्दिष्टे कोणती ?
• स्वच्छ ऊर्जेसाठी भारताची अणुऊर्जा क्षमता वेगाने वाढवणे.
• कठोर नियमनाखाली खासगी आणि संयुक्त उपक्रमांना (Joint ventures) परवानगी देणे.
• अणुऊर्जा क्षेत्रातील सुरक्षितता, जबाबदारी आणि देखरेख व्यवस्था आधुनिक करणे.

अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी सहभागासाठी खुले :
• आता भारतीय खासगी कंपन्या, सरकारी–खासगी संयुक्त उपक्रम आणि केंद्र सरकारने परवानगी दिलेल्या संस्था अणुऊर्जा क्षेत्रात सहभागी होऊ शकतात.
• अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे, मालकी ठेवणे, चालवणे, बंद करणे तसेच इंधन निर्मिती, वाहतूक, व्यापार आणि साठवणूक यास परवानगी आहे.
• किरणोत्सर्गाशी संबंधित प्रत्येक कामासाठी अणुऊर्जा नियामक मंडळ (Atomic Energy Regulatory Board -AERB) ची सुरक्षा मंजुरी बंधनकारक आहे.
अणुऊर्जा नुकसानभरपाई (Liability) व्यवस्थेत सुधारणा :
• ऑपरेटरसाठी no-fault liability आणि अनिवार्य विमा व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे.
• आता रिअॅक्टर क्षमतेनुसार ₹100 कोटी ते ₹3,000 कोटीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने जबाबदारी मर्यादा निश्चित केली आहे.
• ऑपरेटरच्या मर्यादेपलीकडील नुकसानभरपाईची जबाबदारी केंद्र सरकार उचलणार आहे.
• नैसर्गिक आपत्तींसारख्या काही बाबींमध्ये अपवाद आणि दावा निवारण यंत्रणा कायम ठेवण्यात आली आहे.
पुरवठादारांविरुद्ध ऑपरेटरचा ‘Right of Recourse’ मर्यादित :
• दोषी उपकरणांबाबत पुरवठादारांविरुद्धचा पुनर्हक्काचा अधिकार (right of recourse) काढून टाकण्यात आला आहे.
• मात्र करारात स्पष्ट तरतूद असल्यास किंवा जाणूनबुजून नुकसान केल्यास recourse राहील.
• यामुळे भारताची अणुऊर्जा जबाबदारी व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत झाली आहे.
नुकसानभरपाईसाठी भौगोलिक कार्यक्षेत्राचा विस्तार :
• भारतात झालेल्या अणुऊर्जा अपघातामुळे परदेशात झालेल्या नुकसानीलाही (ठरावीक अटींवर) भरपाई मिळू शकते.
अणुऊर्जा नियामक मंडळाला (AERB) वैधानिक दर्जा :
• अणुऊर्जा नियामक मंडळ (Atomic Energy Regulatory Board -AERB) ला आता कायदेशीर दर्जा देण्यात आला आहे.
• रचना: अध्यक्ष, 1 पूर्णवेळ सदस्य आणि जास्तीत जास्त 7 अंशकालीन तज्ञ सदस्य.
• कार्यकाळ: 3 वर्षे (कमाल 6 वर्षांपर्यंत वाढवता येणार).
अणुऊर्जा तक्रार निवारण सल्लागार परिषद :
Atomic Energy Redressal Advisory Council :
• केंद्र सरकार किंवा अणुऊर्जा नियामक मंडळ (AERB) च्या निर्णयाविरुद्ध अपील ऐकण्यासाठी नवीन परिषद स्थापन.
• अध्यक्ष: Atomic Energy Commission चे अध्यक्ष.
• पुढील अपील विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे करता येईल.