
चालू घडामोडी | लघु जलविद्युत विकास योजना

Small Hydro Power Development Scheme
📚 Subject : GS - सरकारी योजना
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) अलिकडेच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लघु जलविद्युत विकास योजनेला मंजुरी दिली. तर या योजने अंतर्गत केंद्र सरकारने एकूण किती कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे ?
1. 2,584.60 कोटी रुपये
2. 1,000 कोटी रुपये
3. 3400.80 कोटी रुपये
4. 500.30 कोटी रुपये
उत्तर : 2,584.60 कोटी रुपये
📰 बातमी काय ?
• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, सुमारे 1500 मेगावॅट क्षमतेचे लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2026-27 ते आर्थिक वर्ष 2030-31 या कालावधीसाठीच्या लघु जलविद्युत विकास योजनेला मंजुरी दिली.
🧐 लघु जलविद्युत विकास योजना म्हणजे नेमकं काय ?
🧐 What is a ‘Small Hydro Projects Development Scheme’ ?
• ही एक केंद्र प्रायोजित (Centrally Sponsored) नवीकरणीय ऊर्जा योजना आहे.
• यामध्ये 1 ते 25 मेगावॅट क्षमतेचे लघु जलविद्युत प्रकल्प (Small Hydro Projects) उभारण्यावर भर दिला जातो.
• ही योजना विशेषतः दुर्गम आणि डोंगराळ भागात वीज निर्मिती वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
🎯 ही योजना का महत्त्वाची आहे ?
• भारतामध्ये अजूनही लघु जलविद्युत क्षेत्रात मोठी क्षमता वापरात आलेली नाही.
• मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन, प्रचंड जंगलतोड आणि स्थानिक समुदायांचे विस्थापन यांसारख्या पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात.
• या विपरीत लहान प्रकल्पांत मोठ्या प्रकल्पांसारख्या समस्या निर्माण होत नाही.
• लघु जलविद्युत प्रकल्प अधिक शाश्वत पर्याय मानला जातो.
• डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील वीज टंचाई दूर करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे.
⚙️ योजना कशी कार्य करते ?
• ही योजना नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) मार्फत राबवली जाते.
• राज्य सरकारे आणि इतर संस्था प्रकल्प उभारतात आणि त्यांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते.
🎯 मुख्य वैशिष्ट्ये :
आर्थिक तरतूद :
• केंद्र सरकारने या योजनेसाठी 2,584.60 कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे
• या निधीमुळे सुमारे ₹15,000 कोटींची एकूण गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
💰आर्थिक मदत (Central Financial Assistance) :
1) ईशान्येकडील राज्ये आणि सीमावर्ती जिल्हे :
• प्रति मेगावॅट 3.6 कोटी रुपये किंवा प्रकल्प खर्चाच्या 30% (जे कमी असेल ते).
• प्रति प्रकल्प 30 कोटी रुपयांच्या कमाल मर्यादेसह, केंद्र सरकारचे आर्थिक सहाय्य मिळेल.
2) इतर राज्ये :
• प्रति मेगावॅट 2.4 कोटी रुपये किंवा प्रकल्प खर्चाच्या 20% (जे कमी असेल ते),
• प्रति प्रकल्प 20 कोटी रुपयांच्या कमाल मर्यादेसह, केंद्र सरकारचे आर्थिक सहाय्य मिळेल.
3) विशेष तरतूद :
• राज्यांना भविष्यातील प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल ( Detailed Project Reports ) तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी 30 कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे
👷🏻♀️ रोजगार निर्मिती :
• या योजनेमुळे प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान 51 लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण व्हायला मदत होईल.
• तसेच प्रामुख्याने ग्रामीण व दुर्गम भागात उभारल्या जाणाऱ्या या लघु जलविद्युत प्रकल्पांची देखभाल आणि परिचालनामध्ये (Operation) देखील रोजगार उपलब्ध होईल.
निष्कर्ष :
• ही योजना प्रामुख्याने डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील वीज टंचाई दूर करण्यासाठी आणि भारताचे 'नेट झिरो' उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : लघु जलविद्युत विकास योजना
• कालावधी – 2026-27 ते 2030-31
• निधी – ₹2,584.60 कोटी
• लघु प्रकल्प क्षमता – 1–25 मेगावॅट
• उद्दिष्ट - 1500 मेगावॅट क्षमतेचे नवीन प्रकल्प
• मंत्रालय – नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
• महत्त्व : रोजगार निर्मिती + दुर्गम आणि डोंगराळ भागात वीज निर्मिती वाढेल





















