चालू घडामोडी | आंतरराष्ट्रीय आनंद दिन

Important Affairs

19-03-2026

चालू घडामोडी | संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे काय ?

What is meant by Joint Parliamentary Committee ?

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - संसदीय समिती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्तावाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ कुठपर्यंत वाढवण्यात आला आहे ?

1. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026

2. पावसाळी अधिवेशन 2026

3. हिवाळी अधिवेशन 2026

4. यांपैकी नाही

उत्तर : पावसाळी अधिवेशन 2026

📰 बातमी काय ?

• लोकसभेने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या महत्त्वाच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ पावसाळी अधिवेशन 2026 (Monsoon Session 2026) पर्यंत वाढवला आहे.

• याचा अर्थ असा की या विषयावर अजून सखोल चर्चा, तांत्रिक परीक्षण आणि विविध बाजूंनी अभ्यास करण्यासाठी समितीला अधिक वेळ देण्यात आला आहे.

🤔 संयुक्त संसदीय समिती (JPC) म्हणजे नेमकं काय ?

🧐 What is meant by Jjoint Parliamentary Committee ?

• संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे संसदेकडून एखाद्या विशिष्ट विषयासाठी स्थापन केली जाणारी तात्पुरती (Ad-hoc) समिती होय.

• ही समिती लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांपासून बनते, त्यामुळे तिच्या कामात विविध राजकीय दृष्टिकोनांचा समावेश होतो.

• समितीचे काम पूर्ण झाले आणि अहवाल संसदेत सादर झाला की ही समिती आपोआप विसर्जित होते.

• म्हणजेच ती कायमस्वरूपी नसते, तर फक्त त्या विशिष्ट कामापुरतीच अस्तित्वात असते.

👥 संयुक्त संसदीय समिती ची रचना कशी असते ?

• संयुक्त संसदीय समिती मध्ये सदस्यसंख्या निश्चित नसते, ती संबंधित प्रस्तावावर अवलंबून असते.

• मात्र एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सामान्यतः लोकसभा आणि राज्यसभा यांचे प्रमाण 2:1 असे असते, म्हणजे लोकसभेचे सदस्य अधिक असतात.

• यामुळे लोकप्रतिनिधित्वाचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित होतो.

⚙️ संयुक्त संसदीय समिती कशी स्थापन केली जाते ?

• संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यासाठी प्रथम एका सभागृहात (बहुतेक वेळा लोकसभेत) प्रस्ताव मांडला जातो.

• तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्या सभागृहाचीही संमती घेतली जाते.

• यानंतर दोन्ही सभागृहांमधून सदस्यांची नियुक्ती किंवा निवड केली जाते आणि समिती अधिकृतपणे कार्य सुरू करते.

🔍 संयुक्त संसदीय समिती काय काम करते ?

• उद्देश : जेव्हा एखादा मोठा घोटाळा, आर्थिक अनियमितता किंवा महत्त्वाचे विधेयक येते, तेव्हा त्याची सखोल चौकशी किंवा छाननी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमली जाते.

• ती संबंधित विधेयकांचे परीक्षण करते, तज्ञ आणि अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांचे मत जाणून घेते, तसेच आवश्यक असल्यास कागदपत्रेही मागवू शकते.

• याशिवाय, एखाद्या वादग्रस्त किंवा संवेदनशील मुद्द्याचा तपास करून त्यामागील कारणे शोधणे आणि भविष्यासाठी सुधारणा सुचवणे हे देखील तिचे महत्त्वाचे कार्य आहे.

✍️ उदाहरणार्थ : पुढील विषयांसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली -

• बोफोर्स घोटाळा (1987).

• हर्षद मेहता शेअर बाजार घोटाळा (1992)

• शीतपेयातील कीटकनाशके (2003).

• वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयक (2024

🧐 संयुक्त संसदीय समिती का महत्त्वाची आहे ?

• संयुक्त संसदीय समिती मध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही पक्षांचे सदस्य असतात, त्यामुळे ती द्विपक्षीय (Bi-Partisan) दृष्टिकोनातून काम करते.

• संसदेच्या मुख्य सभागृहात वेळेअभावी सविस्तर चर्चा शक्य नसते, पण संयुक्त संसदीय समिती मध्ये एखाद्या विषयावर तांत्रिक आणि सखोल चर्चा करता येते.

• यामुळे सरकारच्या धोरणांवर नियंत्रण ठेवले जाते आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व उत्तरदायी बनते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : संयुक्त संसदीय समिती

• JPC → तात्पुरती (Ad-hoc) संसदीय समिती

• दोन्ही सभागृहांचे सदस्य → लोकसभा + राज्यसभा

• 2:1 प्रमाण → लोकसभा : राज्यसभा

• Motion → दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक

• कार्य → तपास, सखोल परीक्षण, शिफारसी

• अहवाल सादर केल्यावर → समिती विसर्जित

What is meant by Joint Parliamentary Committee ?

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - संसदीय समिती

सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्तावाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ कुठपर्यंत वाढवण्यात आला आहे ?

1. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026
2. पावसाळी अधिवेशन 2026
3. हिवाळी अधिवेशन 2026
4. यांपैकी नाही

उत्तर : पावसाळी अधिवेशन 2026

📰 बातमी काय ?

• लोकसभेने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या महत्त्वाच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ पावसाळी अधिवेशन 2026 (Monsoon Session 2026) पर्यंत वाढवला आहे.
• याचा अर्थ असा की या विषयावर अजून सखोल चर्चा, तांत्रिक परीक्षण आणि विविध बाजूंनी अभ्यास करण्यासाठी समितीला अधिक वेळ देण्यात आला आहे.

🤔 संयुक्त संसदीय समिती (JPC) म्हणजे नेमकं काय ?
🧐 What is meant by joint parliamentary committee ?

• संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे संसदेकडून एखाद्या विशिष्ट विषयासाठी स्थापन केली जाणारी तात्पुरती (Ad-hoc) समिती होय.
• ही समिती लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांपासून बनते, त्यामुळे तिच्या कामात विविध राजकीय दृष्टिकोनांचा समावेश होतो.
• समितीचे काम पूर्ण झाले आणि अहवाल संसदेत सादर झाला की ही समिती आपोआप विसर्जित होते.
• म्हणजेच ती कायमस्वरूपी नसते, तर फक्त त्या विशिष्ट कामापुरतीच अस्तित्वात असते.

👥 संयुक्त संसदीय समिती ची रचना कशी असते ?
• संयुक्त संसदीय समिती मध्ये सदस्यसंख्या निश्चित नसते, ती संबंधित प्रस्तावावर अवलंबून असते.
• मात्र एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सामान्यतः लोकसभा आणि राज्यसभा यांचे प्रमाण 2:1 असे असते, म्हणजे लोकसभेचे सदस्य अधिक असतात.
• यामुळे लोकप्रतिनिधित्वाचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित होतो.

⚙️ संयुक्त संसदीय समिती कशी स्थापन केली जाते ?
• संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यासाठी प्रथम एका सभागृहात (बहुतेक वेळा लोकसभेत) प्रस्ताव मांडला जातो.
• तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्या सभागृहाचीही संमती घेतली जाते.
• यानंतर दोन्ही सभागृहांमधून सदस्यांची नियुक्ती किंवा निवड केली जाते आणि समिती अधिकृतपणे कार्य सुरू करते.

🔍 संयुक्त संसदीय समिती काय काम करते ?
• उद्देश : जेव्हा एखादा मोठा घोटाळा, आर्थिक अनियमितता किंवा महत्त्वाचे विधेयक येते, तेव्हा त्याची सखोल चौकशी किंवा छाननी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमली जाते.
• ती संबंधित विधेयकांचे परीक्षण करते, तज्ञ आणि अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांचे मत जाणून घेते, तसेच आवश्यक असल्यास कागदपत्रेही मागवू शकते.
• याशिवाय, एखाद्या वादग्रस्त किंवा संवेदनशील मुद्द्याचा तपास करून त्यामागील कारणे शोधणे आणि भविष्यासाठी सुधारणा सुचवणे हे देखील तिचे महत्त्वाचे कार्य आहे.

✍️ उदाहरणार्थ : पुढील विषयांसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली -
• बोफोर्स घोटाळा (1987).
• हर्षद मेहता शेअर बाजार घोटाळा (1992)
• शीतपेयातील कीटकनाशके (2003).
• वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयक (2024

🧐 संयुक्त संसदीय समिती का महत्त्वाची आहे ?

• संयुक्त संसदीय समिती मध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही पक्षांचे सदस्य असतात, त्यामुळे ती द्विपक्षीय (bi-partisan) दृष्टिकोनातून काम करते.
• संसदेच्या मुख्य सभागृहात वेळेअभावी सविस्तर चर्चा शक्य नसते, पण संयुक्त संसदीय समिती मध्ये एखाद्या विषयावर तांत्रिक आणि सखोल चर्चा करता येते.
• यामुळे सरकारच्या धोरणांवर नियंत्रण ठेवले जाते आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व उत्तरदायी बनते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : संयुक्त संसदीय समिती

• JPC → तात्पुरती (Ad-hoc) संसदीय समिती
• दोन्ही सभागृहांचे सदस्य → लोकसभा + राज्यसभा
• 2:1 प्रमाण → लोकसभा : राज्यसभा
• Motion → दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक
• कार्य → तपास, सखोल परीक्षण, शिफारसी
• अहवाल सादर केल्यावर → समिती विसर्जित

Important Affairs

19-03-2026

चालू घडामोडी | नागोया प्रोटोकॉल : पहिला राष्ट्रीय अहवाल सादर

Nagoya Protocol : First National Report

📚 Subject : GS - पर्यावरण

प्रश्न) भारताने नागोया प्रोटोकॉलच्या अंमलबजावणीवर आपला पहिला राष्ट्रीय अहवाल कोणत्या कालावधीसाठी सादर केला आहे ?

1. 1 जानेवारी 2010 ते 31 डिसेंबर 2020

2. 1 नोव्हेंबर 2022 ते 31 जानेवारी 2026

3. 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025

4. 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2026

उत्तर : 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025

🗞️ बातमी काय ?

• भारताने 'नागोया प्रोटोकॉल'च्या अंमलबजावणीबाबतचा आपला पहिला राष्ट्रीय अहवाल (First National Report) नुकताच सादर केला आहे.

नागोया प्रोटोकॉल : पहिला राष्ट्रीय अहवाल सादर
Nagoya Protocol : First National Report

📚 Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारताने नागोया प्रोटोकॉलच्या अंमलबजावणीवर आपला पहिला राष्ट्रीय अहवाल कोणत्या कालावधीसाठी सादर केला आहे ?

1. 1 जानेवारी 2010 ते 31 डिसेंबर 2020
2. 1 नोव्हेंबर 2022 ते 31 जानेवारी 2026
3. 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025
4. 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2026

उत्तर : 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025

🗞️ बातमी काय ?
• भारताने 'नागोया प्रोटोकॉल'च्या अंमलबजावणीबाबतचा आपला पहिला राष्ट्रीय अहवाल (First National Report) नुकताच सादर केला आहे.

📊 हा अहवाल काय आहे ?
• हा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे जो भारताने 'जैविक विविधतेच्या अधिवेशना'च्या (CBD) सचिवालयाला सादर केला आहे.
• यात भारताने निसर्गातील संसाधने (उदा. वनस्पती, बियाणे) वापरताना त्यापासून मिळणारा फायदा स्थानिक लोकांशी कसा वाटून घेतला, याची माहिती दिली आहे.

🏛️ कोणी तयार केला ?
• केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) आणि राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority)

⏱️ अहवाल कालावधी :
• या अहवालात 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीचा समावेश आहे.

अहवालातील मुख्य बाबी (ठळक वैशिष्ट्ये):

🏹 स्थानिक लोकांचा सहभाग :
• भारताने देशभर 2,76,653 जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या ( Biodiversity Management Committees) स्थापन केल्या आहेत.
• यामुळे गावागावातील लोकांना त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर हक्क मिळाला आहे.

🏦 नफा वाटणी (Access and Benefit Sharing - ABS):
• जेव्हा एखादी कंपनी औषधे किंवा उत्पादने बनवण्यासाठी निसर्गातील गोष्टी वापरते, तेव्हा त्यातील काही नफा (Benefit) स्थानिक समुदायाला देणे बंधनकारक असते.
• 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025 या काळात 12,830 परवाने (Approvals) देण्यात आले.
• एकूण 216.31 कोटी रुपये जमा झाले.
• त्यापैकी 139.69 कोटी रुपये थेट स्थानिक शेतकरी आणि पारंपरिक ज्ञान जपणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत.

🤔 नागोया प्रोटोकॉल म्हणजे नेमकं काय ?
• नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) हा जैविक किंवा आनुवंशिक संसाधनांच्या (Biological or Genetic Resources) वापरापासून मिळणाऱ्या फायद्यांच्या न्याय्य आणि समान वाटपावर आधारित एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे.
• सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या देशातील वनस्पती, प्राणी किंवा सूक्ष्मजीवांचा वापर करून जर एखादे नवीन उत्पादन (उदा. औषध) तयार केले, तर त्यातून मिळणारा नफा किंवा फायदे त्या मूळ देशाशी आणि तेथील स्थानिक समुदायाशी वाटून घेणे या करारांतर्गत बंधनकारक आहे.
• नागोया प्रोटोकॉल हा जैवविविधता कराराचा (Convention on Biological Diversity - CBD) पूरक आंतरराष्ट्रीय करार आहे.

🧐 हा करार कधी लागू झाला ?
• स्वीकार → 29 ऑक्टोबर 2010 रोजी जपानमधील नागोया शहरात हा स्वीकारण्यात आला.
• अंमलबजावणी → 12 ऑक्टोबर 2014 पासून तो लागू झाला.
• सध्या 140+ देश या कराराचे सदस्य आहेत.

🎯 मुख्य उद्देश:
⚖️ न्याय्य वाटा : निसर्गातील संसाधनांचा वापर करून जर कोणी पैसा कमवला, तर त्याचा वाटा मूळ मालकांना (स्थानिक लोक/आदिवासी) मिळावा.
🌳 संरक्षण : जैवविविधतेचा शाश्वत वापर करणे.
🧑‍🌾 पारंपारिक ज्ञानाचे जतन : पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या ज्ञानाचा (उदा. आयुर्वेदिक वनस्पतींचे उपयोग) गैरवापर थांबावा.

⚙️ नागोया प्रोटोकॉल कसे काम करते ? (महत्त्वाच्या अटी):

1) पूर्व संमती (Prior Informed Consent - PIC) :
• कोणतीही कंपनी किंवा संशोधक यांना कोणत्याही देशातील संसाधने वापरण्यापूर्वी त्या देशाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे.

2) परस्पर संमत अटी (Mutually Agreed Terms -MAT):
• नफ्याचा किती वाटा द्यायचा हे आधीच कराराद्वारे ठरवले जाते.

3) अनुपालन (Compliance):
नियम पाळले जात आहेत की नाही, यावर सरकार लक्ष ठेवते.

✍️ निष्कर्ष (Conclusion) :
• भारताचा हा अहवाल जगाला हे दाखवून देतो की, भारत केवळ निसर्गाचा वापरच करत नाही, तर त्यातून मिळणारा आर्थिक फायदा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात जगात आघाडीवर आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
'नागोया प्रोटोकॉल'च्या अंमलबजावणीबाबतचा भारताचा पहिला राष्ट्रीय अहवाल

• तयार केला → केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय + राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण
• अहवाल कालावधी→ 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025
• जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन → 2,76,653
• परवाने (Approvals) → 12,830
• एकूण निधी → 216.31 कोटी
• स्थानिकांना वितरित → 139.69 कोटी

📊 हा अहवाल काय आहे ?

• हा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे जो भारताने 'जैविक विविधतेच्या अधिवेशना'च्या (CBD) सचिवालयाला सादर केला आहे.

• यात भारताने निसर्गातील संसाधने (उदा. वनस्पती, बियाणे) वापरताना त्यापासून मिळणारा फायदा स्थानिक लोकांशी कसा वाटून घेतला, याची माहिती दिली आहे.

🏛️ कोणी तयार केला ?

• केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) आणि राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority)

⏱️ अहवाल कालावधी :

• या अहवालात 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीचा समावेश आहे.

अहवालातील मुख्य बाबी (ठळक वैशिष्ट्ये):

🏹 स्थानिक लोकांचा सहभाग :

• भारताने देशभर 2,76,653 जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या ( Biodiversity Management Committees) स्थापन केल्या आहेत.

• यामुळे गावागावातील लोकांना त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर हक्क मिळाला आहे.

🏦 नफा वाटणी (Access and Benefit Sharing - ABS):

• जेव्हा एखादी कंपनी औषधे किंवा उत्पादने बनवण्यासाठी निसर्गातील गोष्टी वापरते, तेव्हा त्यातील काही नफा (Benefit) स्थानिक समुदायाला देणे बंधनकारक असते.

• 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025 या काळात 12,830 परवाने (Approvals) देण्यात आले.

• एकूण 216.31 कोटी रुपये जमा झाले.

• त्यापैकी 139.69 कोटी रुपये थेट स्थानिक शेतकरी आणि पारंपरिक ज्ञान जपणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत.

🤔 नागोया प्रोटोकॉल म्हणजे नेमकं काय ?

• नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) हा जैविक किंवा आनुवंशिक संसाधनांच्या (Biological or Genetic Resources) वापरापासून मिळणाऱ्या फायद्यांच्या न्याय्य आणि समान वाटपावर आधारित एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे.

• सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या देशातील वनस्पती, प्राणी किंवा सूक्ष्मजीवांचा वापर करून जर एखादे नवीन उत्पादन (उदा. औषध) तयार केले, तर त्यातून मिळणारा नफा किंवा फायदे त्या मूळ देशाशी आणि तेथील स्थानिक समुदायाशी वाटून घेणे या करारांतर्गत बंधनकारक आहे.

• नागोया प्रोटोकॉल हा जैवविविधता कराराचा (Convention on Biological Diversity - CBD) पूरक आंतरराष्ट्रीय करार आहे.

🧐 हा करार कधी लागू झाला ?

• स्वीकार → 29 ऑक्टोबर 2010 रोजी जपानमधील नागोया शहरात हा स्वीकारण्यात आला.

• अंमलबजावणी → 12 ऑक्टोबर 2014 पासून तो लागू झाला.

• सध्या 140+ देश या कराराचे सदस्य आहेत.

🎯 मुख्य उद्देश:

⚖️ न्याय्य वाटा : निसर्गातील संसाधनांचा वापर करून जर कोणी पैसा कमवला, तर त्याचा वाटा मूळ मालकांना (स्थानिक लोक/आदिवासी) मिळावा.

🌳 संरक्षण : जैवविविधतेचा शाश्वत वापर करणे.

🧑‍🌾 पारंपारिक ज्ञानाचे जतन : पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या ज्ञानाचा (उदा. आयुर्वेदिक वनस्पतींचे उपयोग) गैरवापर थांबावा.

⚙️ नागोया प्रोटोकॉल कसे काम करते ? (महत्त्वाच्या अटी):

1) पूर्व संमती (Prior Informed Consent - PIC) :

• कोणतीही कंपनी किंवा संशोधक यांना कोणत्याही देशातील संसाधने वापरण्यापूर्वी त्या देशाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे.

2) परस्पर संमत अटी (Mutually Agreed Terms -MAT):

• नफ्याचा किती वाटा द्यायचा हे आधीच कराराद्वारे ठरवले जाते.

3) अनुपालन (Compliance):

नियम पाळले जात आहेत की नाही, यावर सरकार लक्ष ठेवते.

✍️ निष्कर्ष (Conclusion) :

• भारताचा हा अहवाल जगाला हे दाखवून देतो की, भारत केवळ निसर्गाचा वापरच करत नाही, तर त्यातून मिळणारा आर्थिक फायदा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात जगात आघाडीवर आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

'नागोया प्रोटोकॉल' च्या अंमलबजावणी बाबतचा भारताचा पहिला राष्ट्रीय अहवाल

• तयार केला → केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय + राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

• अहवाल कालावधी→ 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025

• जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन → 2,76,653

• परवाने (Approvals) → 12,830

• एकूण निधी → 216.31 कोटी

• स्थानिकांना वितरित → 139.69 कोटी