चालू घडामोडी | संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे काय ?
What is meant by Joint Parliamentary Committee ?
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - संसदीय समिती
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्तावाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ कुठपर्यंत वाढवण्यात आला आहे ?
1. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026
2. पावसाळी अधिवेशन 2026
3. हिवाळी अधिवेशन 2026
4. यांपैकी नाही
उत्तर : पावसाळी अधिवेशन 2026
📰 बातमी काय ?
• लोकसभेने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या महत्त्वाच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ पावसाळी अधिवेशन 2026 (Monsoon Session 2026) पर्यंत वाढवला आहे.
• याचा अर्थ असा की या विषयावर अजून सखोल चर्चा, तांत्रिक परीक्षण आणि विविध बाजूंनी अभ्यास करण्यासाठी समितीला अधिक वेळ देण्यात आला आहे.
🤔 संयुक्त संसदीय समिती (JPC) म्हणजे नेमकं काय ?
🧐 What is meant by Jjoint Parliamentary Committee ?
• संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे संसदेकडून एखाद्या विशिष्ट विषयासाठी स्थापन केली जाणारी तात्पुरती (Ad-hoc) समिती होय.
• ही समिती लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांपासून बनते, त्यामुळे तिच्या कामात विविध राजकीय दृष्टिकोनांचा समावेश होतो.
• समितीचे काम पूर्ण झाले आणि अहवाल संसदेत सादर झाला की ही समिती आपोआप विसर्जित होते.
• म्हणजेच ती कायमस्वरूपी नसते, तर फक्त त्या विशिष्ट कामापुरतीच अस्तित्वात असते.
👥 संयुक्त संसदीय समिती ची रचना कशी असते ?
• संयुक्त संसदीय समिती मध्ये सदस्यसंख्या निश्चित नसते, ती संबंधित प्रस्तावावर अवलंबून असते.
• मात्र एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सामान्यतः लोकसभा आणि राज्यसभा यांचे प्रमाण 2:1 असे असते, म्हणजे लोकसभेचे सदस्य अधिक असतात.
• यामुळे लोकप्रतिनिधित्वाचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित होतो.
⚙️ संयुक्त संसदीय समिती कशी स्थापन केली जाते ?
• संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यासाठी प्रथम एका सभागृहात (बहुतेक वेळा लोकसभेत) प्रस्ताव मांडला जातो.
• तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्या सभागृहाचीही संमती घेतली जाते.
• यानंतर दोन्ही सभागृहांमधून सदस्यांची नियुक्ती किंवा निवड केली जाते आणि समिती अधिकृतपणे कार्य सुरू करते.
🔍 संयुक्त संसदीय समिती काय काम करते ?
• उद्देश : जेव्हा एखादा मोठा घोटाळा, आर्थिक अनियमितता किंवा महत्त्वाचे विधेयक येते, तेव्हा त्याची सखोल चौकशी किंवा छाननी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमली जाते.
• ती संबंधित विधेयकांचे परीक्षण करते, तज्ञ आणि अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांचे मत जाणून घेते, तसेच आवश्यक असल्यास कागदपत्रेही मागवू शकते.
• याशिवाय, एखाद्या वादग्रस्त किंवा संवेदनशील मुद्द्याचा तपास करून त्यामागील कारणे शोधणे आणि भविष्यासाठी सुधारणा सुचवणे हे देखील तिचे महत्त्वाचे कार्य आहे.
✍️ उदाहरणार्थ : पुढील विषयांसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली -
• बोफोर्स घोटाळा (1987).
• हर्षद मेहता शेअर बाजार घोटाळा (1992)
• शीतपेयातील कीटकनाशके (2003).
• वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयक (2024
🧐 संयुक्त संसदीय समिती का महत्त्वाची आहे ?
• संयुक्त संसदीय समिती मध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही पक्षांचे सदस्य असतात, त्यामुळे ती द्विपक्षीय (Bi-Partisan) दृष्टिकोनातून काम करते.
• संसदेच्या मुख्य सभागृहात वेळेअभावी सविस्तर चर्चा शक्य नसते, पण संयुक्त संसदीय समिती मध्ये एखाद्या विषयावर तांत्रिक आणि सखोल चर्चा करता येते.
• यामुळे सरकारच्या धोरणांवर नियंत्रण ठेवले जाते आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व उत्तरदायी बनते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : संयुक्त संसदीय समिती
• JPC → तात्पुरती (Ad-hoc) संसदीय समिती
• दोन्ही सभागृहांचे सदस्य → लोकसभा + राज्यसभा
• 2:1 प्रमाण → लोकसभा : राज्यसभा
• Motion → दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक
• कार्य → तपास, सखोल परीक्षण, शिफारसी
• अहवाल सादर केल्यावर → समिती विसर्जित
