What is meant by Joint Parliamentary Committee ?

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - संसदीय समिती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्तावाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ कुठपर्यंत वाढवण्यात आला आहे ?

1. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026

2. पावसाळी अधिवेशन 2026

3. हिवाळी अधिवेशन 2026

4. यांपैकी नाही

उत्तर : पावसाळी अधिवेशन 2026

📰 बातमी काय ?

• लोकसभेने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या महत्त्वाच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ पावसाळी अधिवेशन 2026 (Monsoon Session 2026) पर्यंत वाढवला आहे.

• याचा अर्थ असा की या विषयावर अजून सखोल चर्चा, तांत्रिक परीक्षण आणि विविध बाजूंनी अभ्यास करण्यासाठी समितीला अधिक वेळ देण्यात आला आहे.

🤔 संयुक्त संसदीय समिती (JPC) म्हणजे नेमकं काय ?

🧐 What is meant by Jjoint Parliamentary Committee ?

• संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे संसदेकडून एखाद्या विशिष्ट विषयासाठी स्थापन केली जाणारी तात्पुरती (Ad-hoc) समिती होय.

• ही समिती लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांपासून बनते, त्यामुळे तिच्या कामात विविध राजकीय दृष्टिकोनांचा समावेश होतो.

• समितीचे काम पूर्ण झाले आणि अहवाल संसदेत सादर झाला की ही समिती आपोआप विसर्जित होते. 

• म्हणजेच ती कायमस्वरूपी नसते, तर फक्त त्या विशिष्ट कामापुरतीच अस्तित्वात असते.

👥 संयुक्त संसदीय समिती ची रचना कशी असते ?

• संयुक्त संसदीय समिती मध्ये सदस्यसंख्या निश्चित नसते, ती संबंधित प्रस्तावावर अवलंबून असते.

• मात्र एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सामान्यतः लोकसभा आणि राज्यसभा यांचे प्रमाण 2:1 असे असते, म्हणजे लोकसभेचे सदस्य अधिक असतात.

• यामुळे लोकप्रतिनिधित्वाचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित होतो.

⚙️ संयुक्त संसदीय समिती कशी स्थापन केली जाते ?

• संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यासाठी प्रथम एका सभागृहात (बहुतेक वेळा लोकसभेत) प्रस्ताव मांडला जातो.

• तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्या सभागृहाचीही संमती घेतली जाते.

• यानंतर दोन्ही सभागृहांमधून सदस्यांची नियुक्ती किंवा निवड केली जाते आणि समिती अधिकृतपणे कार्य सुरू करते.

🔍 संयुक्त संसदीय समिती काय काम करते ?

• उद्देश : जेव्हा एखादा मोठा घोटाळा, आर्थिक अनियमितता किंवा महत्त्वाचे विधेयक येते, तेव्हा त्याची सखोल चौकशी किंवा छाननी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमली जाते.

• ती संबंधित विधेयकांचे परीक्षण करते, तज्ञ आणि अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांचे मत जाणून घेते, तसेच आवश्यक असल्यास कागदपत्रेही मागवू शकते.

• याशिवाय, एखाद्या वादग्रस्त किंवा संवेदनशील मुद्द्याचा तपास करून त्यामागील कारणे शोधणे आणि भविष्यासाठी सुधारणा सुचवणे हे देखील तिचे महत्त्वाचे कार्य आहे.

✍️ उदाहरणार्थ : पुढील विषयांसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली - 

• बोफोर्स घोटाळा (1987).

• हर्षद मेहता शेअर बाजार घोटाळा (1992)

• शीतपेयातील कीटकनाशके (2003).

• वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयक (2024

🧐 संयुक्त संसदीय समिती का महत्त्वाची आहे ?

• संयुक्त संसदीय समिती मध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही पक्षांचे सदस्य असतात, त्यामुळे ती द्विपक्षीय (Bi-Partisan) दृष्टिकोनातून काम करते.

• संसदेच्या मुख्य सभागृहात वेळेअभावी सविस्तर चर्चा शक्य नसते, पण संयुक्त संसदीय समिती मध्ये एखाद्या विषयावर तांत्रिक आणि सखोल चर्चा करता येते.

• यामुळे सरकारच्या धोरणांवर नियंत्रण ठेवले जाते आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व उत्तरदायी बनते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : संयुक्त संसदीय समिती

• JPC → तात्पुरती (Ad-hoc) संसदीय समिती

• दोन्ही सभागृहांचे सदस्य → लोकसभा + राज्यसभा

• 2:1 प्रमाण → लोकसभा : राज्यसभा

• Motion → दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक

• कार्य → तपास, सखोल परीक्षण, शिफारसी

• अहवाल सादर केल्यावर → समिती विसर्जित

India’s Giant Leap in Iron Ore Production and the New ‘50 MT’ Milestone

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच, एकाच आर्थिक वर्षात 50 दशलक्ष टन (50 MT) लोहखनिज उत्पादन करणारी भारतातील पहिली खाण कंपनी कोणती ठरली ?

1. NMDC

2. SAIL

3. Tata Steel

4. Vedanta

उत्तर : NMDC (National Mineral Development Corporation)

📰 बातमी काय ?

• NMDC ही एकाच आर्थिक वर्षात (FY 2025–26) 50 दशलक्ष टन (MT) पेक्षा जास्त लोहखनिज उत्पादन करणारी भारतातील पहिली खाण कंपनी ठरली आहे.

• यामुळे भारताच्या स्टील उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्याच्या उद्दिष्टाला मोठा आधार मिळणार आहे.

या कामगिरीचे महत्त्व (Significance) : 

🦾स्टील उद्योगाला बळ : 

• लोहखनिज हा स्टील (पोलाद) निर्मितीसाठी मुख्य कच्चा माल आहे. 

• या विक्रमी उत्पादनामुळे भारताच्या 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन स्टील उत्पादन क्षमता साध्य करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाला (National Steel Policy target) मोठी मदत मिळेल.

🇮🇳 आत्मनिर्भर भारत : 

• हे यश भारताच्या देशांतर्गत खनिज सुरक्षेला बळकट करते आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करते.

🤔 NMDC बद्दल परीक्षेसाठी महत्त्वाची माहिती : 

• NMDC चा फूल फॉर्म : नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (National Mineral Development Corporation)

• NMDC Limited ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (Central Public Sector Enterprise) आहे.

• मंत्रालय : ही केंद्रीय पोलाद मंत्रालय (Ministry of Steel) अंतर्गत कार्य करते.

• दर्जा : नवरत्न (Navratna)

• स्थापना → 1958

• मुख्यालय → हैदराबाद

🎯 NMDC चे मुख्य कार्य कोणते ?

🌱 संसाधन विकास (Resource Development) : 

• भारतातील खनिज संपत्ती शोधणे, विकसित करणे, पर्यावरणपूरक आणि वैज्ञानिक खाण पद्धतींचा वापर करणे.

🏭 स्टील उद्योगाला आधार (Steel Support) :

• देशातील स्टील उद्योगासाठी लोखंड खनिजाचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करणे

🎯 राष्ट्रीय लक्ष्य (National Target) : 

• 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन स्टील उत्पादन क्षमता साध्य करण्यास मदत करणे

Nagoya Protocol : First National Report

📚 Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारताने नागोया प्रोटोकॉलच्या अंमलबजावणीवर आपला पहिला राष्ट्रीय अहवाल कोणत्या कालावधीसाठी सादर केला आहे ?

1. 1 जानेवारी 2010 ते 31 डिसेंबर 2020

2. 1 नोव्हेंबर 2022 ते 31 जानेवारी 2026

3. 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025

4. 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2026

उत्तर : 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025

🗞️ बातमी काय ?

• भारताने 'नागोया प्रोटोकॉल'च्या अंमलबजावणीबाबतचा आपला पहिला राष्ट्रीय अहवाल (First National Report) नुकताच सादर केला आहे. 

📊 हा अहवाल काय आहे ?

• हा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे जो भारताने 'जैविक विविधतेच्या अधिवेशना'च्या (CBD) सचिवालयाला सादर केला आहे. 

• यात भारताने निसर्गातील संसाधने (उदा. वनस्पती, बियाणे) वापरताना त्यापासून मिळणारा फायदा स्थानिक लोकांशी कसा वाटून घेतला, याची माहिती दिली आहे.

🏛️ कोणी तयार केला ?

• केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) आणि राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority)

⏱️ अहवाल कालावधी :

• या अहवालात 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीचा समावेश आहे.

अहवालातील मुख्य बाबी (ठळक वैशिष्ट्ये):

🏹 स्थानिक लोकांचा सहभाग : 

• भारताने देशभर 2,76,653 जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या ( Biodiversity Management Committees) स्थापन केल्या आहेत. 

• यामुळे गावागावातील लोकांना त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर हक्क मिळाला आहे.

🏦 नफा वाटणी (Access and Benefit Sharing - ABS):

• जेव्हा एखादी कंपनी औषधे किंवा उत्पादने बनवण्यासाठी निसर्गातील गोष्टी वापरते, तेव्हा त्यातील काही नफा (Benefit) स्थानिक समुदायाला देणे बंधनकारक असते.

• 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025 या काळात 12,830 परवाने (Approvals) देण्यात आले.

• एकूण 216.31 कोटी रुपये जमा झाले.

• त्यापैकी 139.69 कोटी रुपये थेट स्थानिक शेतकरी आणि पारंपरिक ज्ञान जपणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत.

🤔 नागोया प्रोटोकॉल म्हणजे नेमकं काय ?

• नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) हा जैविक किंवा आनुवंशिक संसाधनांच्या (Biological or Genetic Resources) वापरापासून मिळणाऱ्या फायद्यांच्या न्याय्य आणि समान वाटपावर आधारित एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. 

• सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या देशातील वनस्पती, प्राणी किंवा सूक्ष्मजीवांचा वापर करून जर एखादे नवीन उत्पादन (उदा. औषध) तयार केले, तर त्यातून मिळणारा नफा किंवा फायदे त्या मूळ देशाशी आणि तेथील स्थानिक समुदायाशी वाटून घेणे या करारांतर्गत बंधनकारक आहे.

• नागोया प्रोटोकॉल हा जैवविविधता कराराचा (Convention on Biological Diversity - CBD) पूरक आंतरराष्ट्रीय करार आहे.

🧐 हा करार कधी लागू झाला ?

• स्वीकार → 29 ऑक्टोबर 2010 रोजी जपानमधील नागोया शहरात हा स्वीकारण्यात आला.

• अंमलबजावणी → 12 ऑक्टोबर 2014 पासून तो लागू झाला.

• सध्या 140+ देश या कराराचे सदस्य आहेत.

🎯 मुख्य उद्देश:

⚖️ न्याय्य वाटा : निसर्गातील संसाधनांचा वापर करून जर कोणी पैसा कमवला, तर त्याचा वाटा मूळ मालकांना (स्थानिक लोक/आदिवासी) मिळावा.

🌳 संरक्षण : जैवविविधतेचा शाश्वत वापर करणे.

🧑‍🌾 पारंपारिक ज्ञानाचे जतन : पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या ज्ञानाचा (उदा. आयुर्वेदिक वनस्पतींचे उपयोग) गैरवापर थांबावा.

⚙️ नागोया प्रोटोकॉल कसे काम करते ? (महत्त्वाच्या अटी):

1) पूर्व संमती (Prior Informed Consent - PIC) :  

• कोणतीही कंपनी किंवा संशोधक यांना कोणत्याही देशातील संसाधने वापरण्यापूर्वी त्या देशाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे.

2) परस्पर संमत अटी (Mutually Agreed Terms -MAT): 

• नफ्याचा किती वाटा द्यायचा हे आधीच कराराद्वारे ठरवले जाते.

3) अनुपालन (Compliance): 

नियम पाळले जात आहेत की नाही, यावर सरकार लक्ष ठेवते.

✍️ निष्कर्ष (Conclusion) : 

• भारताचा हा अहवाल जगाला हे दाखवून देतो की, भारत केवळ निसर्गाचा वापरच करत नाही, तर त्यातून मिळणारा आर्थिक फायदा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात जगात आघाडीवर आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

'नागोया प्रोटोकॉल' च्या अंमलबजावणी बाबतचा भारताचा पहिला राष्ट्रीय अहवाल

• तयार केला → केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय + राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

• अहवाल कालावधी→ 1 नोव्हेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2025 

• जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन → 2,76,653

• परवाने (Approvals) → 12,830

• एकूण निधी → 216.31 कोटी

•  स्थानिकांना वितरित → 139.69 कोटी

24 Speed Post

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतीय टपाल विभागाने अलीकडेच सुरू केलेल्या '24 स्पीड पोस्ट' (24 Speed Post) या प्रीमियम सेवेचे मुख्य वैशिष्ट्य काय आहे ?

1. 24 दिवसांच्या आत आंतरराष्ट्रीय पार्सल वितरण.

2. केवळ ग्रामीण भागातील टपाल वितरणावर लक्ष केंद्रित करणे.

3. बुकिंगच्या पुढच्या दिवशी खात्रीशीर वितरण करणे.

4. सर्व प्रकारच्या पोस्टल सेवांचे दर 24 टक्क्यांनी कमी करणे.

उत्तर : बुकिंगच्या पुढच्या दिवशी खात्रीशीर वितरण करणे.

📰 बातमी काय ?

• भारतीय टपाल विभागाने (Department of Posts) 17 मार्च 2026 रोजी ‘24 स्पीड पोस्ट’ (24 Speed Post) ही नवीन प्रीमियम सेवा अधिकृतपणे सुरू केली आहे.

📌 ‘24 स्पीड पोस्ट’ म्हणजे नेमकं काय ?

• भारतीय टपाल विभागाची (India Post) ही एक जलद आणि प्रीमियम वितरण सेवा आहे.

• तातडीच्या आणि वेळ-संवेदनशील कागदपत्रांसाठी आणि पार्सलसाठी ही सेवा पुढील दिवशी खात्रीशीर वितरण (Guaranteed Next-Day Delivery) प्रदान करते.

🏛️ मंत्रालय : दळणवळण मंत्रालय (Ministry of Communications)

🏣 विभाग : टपाल विभाग (Department of Posts - India Post)

⚙️ सेवा कुठे सुरू झाली आहे ?

• पहिल्या टप्प्यात ही सेवा 6 प्रमुख महानगरांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे.

• दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबाद

⚙️ सेवा कशी काम करते ?

• या सेवेमध्ये पार्सल्सना प्राधान्याने (priority) पाठवले जाते.

• लॉजिस्टिक्स नेटवर्कचे आधुनिकीकरण, हवाई मार्गाचा वापर आणि विशेष प्रोसेसिंग विंडो यामुळे डिलिव्हरी जलद होते.

🎯 ‘24 स्पीड पोस्ट’ चे मुख्य वैशिष्ट्ये : 

1) सुरक्षित वितरण : 

• वितरणाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी यामध्ये OTP-आधारित सुरक्षित वितरण सुविधा देण्यात आली आहे.

2) रिअल-टाइम ट्रॅकिंग : 

• ग्राहकांना त्यांच्या पार्सलचे एंड-टू-एंड ट्रॅकिंग करता येईल आणि एसएमएस (SMS) द्वारे अलर्ट देखील मिळतील.

3) मनी-बॅक गॅरंटी : 

• जर ठरलेल्या वेळेत पार्सल वितरित झाले नाही, तर ग्राहकांना 'मनी-बॅक गॅरंटी' अंतर्गत परतावा (पैसे परत) मिळण्याची तरतूद आहे.

4) व्यावसायिक ग्राहकांसाठी सुविधा : 

• मोठ्या प्रमाणात बुकिंग करणाऱ्या व्यावसायिक ग्राहकांसाठी मोफत पिकअप, 'बुक नाऊ पे लेटर' (BNPL) आणि केंद्रीकृत बिलिंग अशा विशेष सुविधा उपलब्ध आहेत.

🌍 या सेवेचे महत्त्व काय आहे ?

• ही सेवा भारतीय पोस्टची कार्यक्षमता वाढवते.

• यामुळे India Post खासगी कुरिअर कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकते.

• ही सेवा व्यावसायिक आणि वैयक्तिक ग्राहकांच्या वेळ-संवेदनशील गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक खात्रीशीर आणि वक्तशीर पर्याय उपलब्ध करून देते.

• तसेच देशातील जलद लॉजिस्टिक्स प्रणाली अधिक मजबूत होते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : ‘24 स्पीड पोस्ट’ सेवा

• मंत्रालय – दळणवळण मंत्रालय

• सुरूवात – 17 मार्च 2026 

• मुख्य वैशिष्ट्य – D+1 (पुढील दिवशी खात्रीशीर वितरण)

• पहिला टप्पा – 6 महानगरे (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद)

• सुरक्षितता + ट्रॅकिंग – OTP आधारित डिलिव्हरी + रिअल-टाइम ट्रॅकिंग

• मनी-बॅक गॅरंटी – वेळेत डिलिव्हरी न झाल्यास शुल्क परत

• कॉर्पोरेट सुविधा – 'बुक नाऊ पे लेटर' , मोफत पिकअप, केंद्रीकृत बिलिंग

Sujal Gaon ID is a Scheme

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘सुजल गाव आयडी’ (Sujal Gaon ID) योजनेचा मुख्य उद्देश खालीलपैकी कोणता आहे ?

1. ग्रामीण भागात नवीन विहिरी खोदण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.

2. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे डिजिटल मॅपिंग व व्यवस्थापन करणे

3. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मोफत वीज पुरवणे.

4. ग्रामीण भागातील सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी नवीन प्रणाली विकसित करणे.

उत्तर : ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे डिजिटल मॅपिंग व व्यवस्थापन करणे

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने ‘सुजल गाव आयडी’ हा डिजिटल उपक्रम सुरू केला आहे.

• हा उपक्रम जल जीवन मिशन 2.0 (Jal Jeevan Mission 2.0) अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे.

📌 ‘सुजल गाव आयडी’ म्हणजे नेमकं काय ?

• ‘सुजल गाव आयडी’ म्हणजे प्रत्येक ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनेला दिला जाणारा एक युनिक डिजिटल क्रमांक आहे.

• याचा साधा अर्थ असा की, देशभरातील प्रत्येक पाणीपुरवठा यंत्रणा आता “ओळखता येईल” आणि तिची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध राहील.

• पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन : जलस्रोतापासून ते घरापर्यंतच्या नळापर्यंत असलेल्या सर्व मालमत्तांचे (उदा. पंप, टाक्या, पाइपलाइन) डिजिटल रेकॉर्ड ठेवणे.

• पूर्वी एखाद्या गावातील पाणीपुरवठा यंत्रणा नीट चालते का ?, कुठे गळती आहे का ?, सेवा पोहोचते का ? — हे समजणे कठीण होते.

• आता या आयडीमुळे स्रोतापासून नळापर्यंत (Source-to-Tap) संपूर्ण पाणीपुरवठा प्रणाली ट्रॅक करता येते.

🎯 हा उपक्रम का गरजेचा होता ?

• ग्रामीण भागात अनेक पाणी योजना असल्या तरी त्यांचे योग्य रेकॉर्ड, देखभाल आणि मॉनिटरिंग यात कमतरता होती.

• कुठे पाइपलाइन खराब झाली, कुठे पाणी पोहोचत नाही, किंवा कुठे गळती होते — याची अचूक माहिती प्रशासनाला वेळेवर मिळत नव्हती.

• म्हणूनच सरकारने डिजिटल पद्धतीने सर्व माहिती एकत्र आणण्यासाठी हा उपक्रम सुरू केला.

⚙️ हा उपक्रम प्रत्यक्षात कसा काम करेल?

• प्रत्येक पाणीपुरवठा यंत्रणेला एक स्वतंत्र Sujal Gaon ID दिला जातो.

• हा आयडी सुजलम भारत प्लॅटफॉर्म शी (Sujalam Bharat Platform) जोडला जातो, ज्यामुळे त्या योजनेची संपूर्ण माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होते.

• पाणीपुरवठ्याची संपूर्ण माहिती — पाइपलाइन, स्रोत, सेवा क्षेत्र — एकाच प्रणालीमध्ये जोडली जाते.

• यामुळे प्रशासनाला रिअल-टाइममध्ये कळते की कोणती यंत्रणा नीट चालू आहे आणि कुठे समस्या आहेत.

🌍 या उपक्रमाचे महत्त्व काय आहे ?

• हा उपक्रम फक्त डेटा तयार करण्यासाठी नाही, तर पाणी व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी एक मजबूत साधन आहे.

• सरकारला नवीन यंत्रणा कुठे सुरू करायच्या किंवा कुठे सुधारणा करायची हे डेटा पाहून ठरवता येते.

• त्यामुळे दीर्घकालीन पाणी सुरक्षा (water security) मजबूत होते.

⚙️ उपक्रमाची सध्याची प्रगती :

• संपूर्ण देशभरात सुमारे 1.64 लाख ‘सुजल गाव आयडी’ तयार करण्यात आले आहेत.

• हे आयडी 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आले आहेत.

• याशिवाय, या आयडींपैकी सुमारे 67,000 आयडी ‘Sujalam Bharat Platform’ शी लिंक करण्यात आले आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Sujal Gaon ID

• ‘सुजल गाव आयडी’ – ग्रामीण पाणी योजनांसाठी युनिक डिजिटल आयडी

• मंत्रालय – जलशक्ती मंत्रालय

• अंतर्गत योजना – जल जीवन मिशन 2.0

• उद्देश – डिजिटल मॅपिंग + रिअल-टाइम मॉनिटरिंग

• प्लॅटफॉर्म – सुजलम भारत प्लॅटफॉर्म

• फोकस – संपूर्ण पाणीपुरवठा प्रणाली ट्रॅक करणे

Global Recycling Day 

📚 Subject : GS - दिनविशेष, पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दरवर्षी जागतिक पुनर्वापर दिन (Global recycling Day) केव्हा साजरा केला जातो ? 

1. 8 मार्च

2. 10 मार्च

3. 18 मार्च

4. 28 मार्च

उत्तर : 18 मार्च

बातमी काय ? 

• दरवर्षी 18 मार्च रोजी जागतिक पुनर्वापर दिन (Global Recycling Day) साजरा केला जातो.

पुनर्वापर (Recycling) म्हणजे काय ?

• पुनर्वापर म्हणजे वापरलेल्या वस्तूंना किंवा कचरा म्हणून फेकून दिलेल्या वस्तूंना पुन्हा वापरात बनवणे, किंवा पर्यावरण पूरक घटकांमध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया आहे. 

• पुनर्वापर म्हणजे टाकाऊ पदार्थ गोळा करणे, त्यांचे कच्च्या मालात रूपांतर करणे आणि नवीन उत्पादनांमध्ये रूपांतरित करणे.

• उदाहरणार्थ : 

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣ पेपर रद्दीपासून पुन्हा वापरण्या योग्य वही बनविणे.

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣ कचरा म्हणून फेकून दिलेले प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया करून त्यांची नवीन वस्तू बनवणे इत्यादी. 

जागतिक पुनर्वापर दिनाचे उद्दिष्ट्ये कोणती ? 

जागतिक पुनर्वापर दिन का साजरी करतात ? 

• पुनर्वापराच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे

• लोकांना पुनर्वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे

• पुनर्वापरासाठी धोरणे आणि कायदे लागू करणे

• पुनर्वापरावर संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे

पहिला जागतिक पुनर्वापर दिन केव्हा साजरी करण्यात आला ? 

• पहिला जागतिक पुनर्वापर दिन 18 मार्च 2018 रोजी साजरा करण्यात आला.

• हा दिवस ग्लोबल रीसायकलिंग फाउंडेशनने (Global Recycling Foundation) आयोजित केला आहे.

जागतिक पुनर्वापर दिन 2026 या वर्षाची संकल्पना (थीम) काय आहे ?

What is the theme of Global Recycling Day 2026 ? 

• "कचऱ्याचा विचार करू नका - संधीचा विचार करा!" ("Don't Think Waste — Think Opportunity!") ही जागतिक पुनर्वापर दिन 2026 या वर्षाची संकल्पना आहे. 

• यंदाची संकल्पना, टाकाऊ वस्तूंना केवळ कचरा न मानता, त्यातून नवीन उत्पादने तयार करण्याची संधी म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन देते.

• आर्थिक संधी : कचऱ्याला संसाधन (Resource) म्हणून पाहिल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होऊ शकते आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.

पुनर्वापराचे फायदे/महत्त्व कोणते ? 

• पर्यावरण संवर्धन :  

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣ पुनर्वापरामुळे नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण होते. 

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣ हवा आणि जल प्रदूषण कमी होते.

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣ हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करून हवामान बदलाशी लढण्यास मदत करते.

• ऊर्जा बचत : पुनर्वापर प्रक्रियेत नवीन उत्पादनांपेक्षा कमी ऊर्जा वापरली जाते. 

• कचरा व्यवस्थापन : कचरा कचराकुंडीत कमी जातो, त्यामुळे प्रदूषण कमी होते. 

• रोजगार निर्मिती : नवीन रोजगार निर्माण होतात आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Global Recycling Day

• जागतिक पुनर्वापर दिन → 18 मार्च

• पहिल्यांदा साजरा → 2018

• आयोजक संस्था → ग्लोबल रीसायकलिंग फाउंडेशन

• ♻️ Recycling → कचऱ्याचे पुनर्प्रक्रिया करून नवीन उत्पादन तयार करणे

• 2026 थीम → “Don’t Think Waste — Think Opportunity”

Sharansthli Initiative

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाच्या ‘शरणस्थळी’ (Sharansthli) उपक्रमाचा मुख्य उद्देश काय आहे ?

1. पर्यटन वाढवणे

2. औद्योगिक विकास करणे

3. दहशतवादग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे

4. शेतीला प्रोत्साहन देणे

उत्तर : दहशतवादग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे

📰 बातमी काय ?

• जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल श्री. मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor) यांनी श्रीनगर येथे ‘शरणस्थळी’ उपक्रमांतर्गत दहशतवादात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या 50 कुटुंबीयांना (Next of Kin) अनुकंपा नियुक्तीपत्रे (नोकरीची नियुक्ती पत्रे) दिली.

• हा उपक्रम दहशतवादग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार देण्यासाठी राबवला जात आहे.

📚 संकल्पना स्पष्टता : अनुकंपा नियुक्ती (Compassionate Appointment) म्हणजे काय ?

• जेव्हा एखादा सरकारी कर्मचारी किंवा व्यक्ती अचानक मृत्यूमुखी पडतो, तेव्हा त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक अडचणी टाळण्यासाठी नोकरी दिली जाते.

👉 येथे ही संकल्पना दहशतवादग्रस्त कुटुंबांपर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे.

📌 ‘शरणस्थळी’ म्हणजे काय ?

• ‘शरणस्थळी’ हा जम्मू-काश्मीर प्रशासनाचा पुनर्वसन (Rehabilitation) उपक्रम आहे.

• ‘शरणस्थळी’ हा दहशतवादामुळे आपले सदस्य गमावलेल्या कुटुंबांसाठी पुनर्वसन कार्यक्रम आहे. 

• या उपक्रमांतर्गत पीडितांच्या जवळच्या नातेवाईकांना अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय नोकऱ्या दिल्या जातात. 

• उद्देश : बाधित कुटुंबांना उपजीविका पुन्हा उभारण्यास आणि सन्मानाने जगण्यास मदत करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. 

• हा उपक्रम दहशतवादग्रस्तांच्या दुःखाची दखल घेतो आणि सरकारकडून संस्थात्मक पाठिंबा सुनिश्चित करतो.

⚙️ ‘शरणस्थळी’ उपक्रम कसा कार्य करतो ?

• पात्र कुटुंबीयांची ओळख पोलिस आणि नागरी प्रशासनाच्या मदतीने केली जाते.

• पात्र व्यक्तींना अनुकंपा तत्वावर (Compassionate Appointment) सरकारी नोकरी दिली जाते.

• अर्जांची पडताळणी करून योग्य लाभार्थ्यांना नोकरी देण्यात येते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• ‘शरणस्थळी’ – जम्मू-काश्मीर प्रशासनाचा पुनर्वसन उपक्रम

• उद्देश – दहशतवादग्रस्त कुटुंबांना सरकारी नोकरी देणे

• अनुकंपा नियुक्ती – आर्थिक सहाय्य + सामाजिक सन्मान

• अंमलबजावणी – पोलिस + नागरी प्रशासन समन्वय

• अलीकडील घटना – श्रीनगर येथे 50 जणांना नियुक्ती पत्रे वितरित

Dumpsite Remediation Accelerator Programme

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे सुरू करण्यात आलेला ‘डंपसाइट रेमेडिएशन अ‍ॅक्सिलरेटर प्रोग्राम’ कोणत्या योजनेअंतर्गत राबवला जातो ?

1. अमृत योजना

2. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)

3. स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0

4. स्मार्ट सिटी मिशन

उत्तर : स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारने शहरी भागातील जुने कचऱ्याचे डोंगर (Legacy Waste Dumpsites) हटवण्यासाठी डंपसाइट रेमेडिएशन अ‍ॅक्सिलरेटर प्रोग्राम (DRAP) सुरू केला आहे.

• हा उपक्रम नोव्हेंबर 2025 मध्ये सुरू करण्यात आला असून तो एक वर्षाच्या कालावधीसाठी आहे.

DRAP म्हणजे काय ?

• DRAP हा असा विशेष कार्यक्रम आहे, ज्याचा उद्देश शहरांमधील जुने कचरा साठे (Legacy Waste) लवकरात लवकर हटवणे हा आहे.

👉 “कचऱ्याचे डोंगर हटवून ती जमीन पुन्हा उपयोगात आणणे”

✍️ या प्रक्रियेनंतर त्या जागेचा वापर -

• उद्याने (Parks)

• सार्वजनिक सुविधा (Community Facilities)

• कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प (Waste-Management Infrastructure) यासाठी केला जाऊ शकतो

🏛️ जबाबदार मंत्रालय : 

• हा उपक्रम गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs - MoHUA) यांच्याकडून राबवला जातो.

🔗 संबंधित योजना :

• हा उपक्रम स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 (Swachh Bharat Mission – Urban 2.0) अंतर्गत राबवला जातो.

🎯 या उपक्रमाचा उद्देश काय आहे ?

• एका वर्षात 100% डंपसाइट साफ करणे

• जुना कचरा प्रक्रिया करून नवीन कचरा साठा तयार होऊ न देणे

• शहरांतील मौल्यवान जमीन परत मिळवणे

• पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा

⚙️ हा उपक्रम कसा राबवला जातो ?

🎯 Zero Dumpsites लक्ष्य :

• या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे सप्टेंबर 2026 पर्यंत सर्व डंपसाइट हटवणे हा आहे.

• यामध्ये शहरांमधील कचऱ्याचे डोंगर पूर्णपणे नष्ट करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

📍 मोठ्या डंपसाइट्सवर लक्ष :

• देशभरातील 202 शहरांमधील 214 मोठ्या डंपसाइट्सवर प्राधान्याने काम केले जाते, कारण याच ठिकाणी सुमारे 80% जुना कचरा साठा आहे.

💰 आर्थिक मदत (Fund Support) :

• कचरा प्रक्रिया वेगाने करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ₹550 प्रति टन इतकी आर्थिक मदत दिली जाते.

• यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ULBs) काम जलद गतीने पूर्ण करता येते.

🤝 भागीदारी पद्धत (Partnership Model) :

• या उपक्रमात सार्वजनिक उपक्रम (PSU), स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि तांत्रिक भागीदार यांचा सहभाग असतो.

• यामुळे तांत्रिक कौशल्य आणि संसाधने एकत्र येऊन काम अधिक प्रभावीपणे केले जाते.

💻 तंत्रज्ञानाद्वारे देखरेख : 

• कामाची पारदर्शकता आणि प्रगती लक्षात ठेवण्यासाठी डिजिटल डॅशबोर्ड, GPS/RFID ट्रॅकिंग आणि दररोज अहवाल प्रणाली वापरली जाते.

• यामुळे कोणत्या ठिकाणी किती काम झाले हे सतत तपासता येते.

🧩 5P मॉडेल :

• या उपक्रमाची अंमलबजावणी ‘5P’ मॉडेलवर आधारित आहे.

• यामध्ये - 

1. राजकीय नेतृत्व (Political leadership)

2. सार्वजनिक निधी (Public financing)

3. भागीदारी (Partnerships)

4. लोकसहभाग (People’s participation)

5. प्रकल्प व्यवस्थापन (Project management)- या पाच घटकांचा समावेश होतो.

🌍 हा उपक्रम का महत्त्वाचा आहे ?

• माती, हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण कमी होते

• कचऱ्याचे डोंगर हटवले जातात

• शहरी भागातील जमीन पुन्हा उपयोगात येते

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : डंपसाइट रेमेडिएशन अ‍ॅक्सिलरेटर प्रोग्राम (DRAP)

• DRAP → डंपसाइट साफसफाईसाठी विशेष कार्यक्रम

• मंत्रालय : गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय

• संबंधित योजना → स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0

• उद्देश → 100% डंपसाइट क्लिअरन्स

• फोकस → 214 डंपसाइट्स (202 शहरे)