चालू घडामोडी | पंतप्रधान संशोधन अध्यासन योजना 2026
Prime Minister Research Chair Scheme 2026
📚 Subject : GS - सरकारी योजना
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने सुरू केलेल्या 'पंतप्रधान संशोधन अध्यासन योजना 2026' (PMRC Scheme) चे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे ?
- परदेशातील भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांना मायदेशी आणून संशोधनाला चालना देणे
- प्राथमिक शिक्षकांना प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे
- सर्व सरकारी महाविद्यालयांमध्ये मोफत वाय-फाय पुरवणे
- भारतीय संशोधकांना परदेशात मोफत उच्च शिक्षणासाठी पाठवणे
उत्तर : परदेशातील भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांना मायदेशी आणून संशोधनाला चालना देणे
📰 बातमी काय ?
• केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने, पंतप्रधान संशोधन अध्यासन योजना 2026, साठी आवेदनपत्रे मागवली आहेत.
🧐 पंतप्रधान संशोधन अध्यासन योजना काय आहे ?
• ही योजना परदेशातील उच्च-कुशल भारतीय प्रतिभांना पुन्हा मायदेशी आणण्यासाठी (Talent-Repatriation) आणि भारतातील संशोधन पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली एक अत्यंत प्रतिष्ठेची राष्ट्रीय योजना आहे.
🧐 योजनेचा गाभा आणि मुख्य संरचना :
• या योजनेचे उद्दिष्ट परदेशातील नामांकित विद्यापीठे, खाजगी प्रयोगशाळा आणि टेक इंडस्ट्रीजमधील भारतीय वंशाचे संशोधक, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ आणि व्यावसायिक यांना भारतात आकर्षित करणे आणि देशातील 'ब्रेन ड्रेन' (Brain Drain) ची प्रक्रिया उलटवून 'ब्रेन गेन' (Brain Gain) करणे हे आहे.
⛳️ सहभागाचे 3 स्तर :
• संशोधकांच्या वयोगटानुसार आणि अनुभवानुसार या कार्यक्रमाची ३ भागांत विभागणी करण्यात आली आहे :
1. यंग रिसर्च फेलो (Young Research Fellows) → नवोदित शास्त्रज्ञ आणि पोस्टडॉक्टोरल स्कॉलर्ससाठी.
2. सिनियर रिसर्च फेलो (Senior Research Fellows) → मध्य-कारकिर्दीतील शास्त्रज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील सखोल अनुभवी तज्ज्ञांसाठी.
3. रिसर्च चेअर्स (Research Chairs) → आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त शैक्षणिक नेते, लॅब प्रमुख आणि जागतिक तंत्रज्ञान प्रणेत्यांसाठी.
✍️13 प्राधान्य दिलेली धोरणात्मक क्षेत्रे :
• ही योजना, जगभरातल्या भारतीय प्रतिभेला, देशात अत्यंत वेगाने विकसित होत असलेले संशोधन, विकास, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान यांच्या व्यवस्थेशी जोडेल. यात, राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या 13 क्षेत्रांचा समावेश आहे.
• ही क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे,
1. अँडव्हान्स कॉम्प्युटिंग (प्रगत संगणन): (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि सुपर कॉम्प्युटिंग)
2. सेमी कंडक्टर्स
3. ऊर्जा, शाश्वतता आणि हवामान बदल
4. सायबर सुरक्षा
5. आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान
6. जैवतंत्रज्ञान
7. प्रगत पदार्थ व महत्त्वपूर्ण खनिजे
8. अंतराळ आणि संरक्षण
9. प्रगत दूरसंवाद तंत्रज्ञान
10. उत्पादन आणि चौथी औद्योगिक क्रांती
11. कृषी आणि अन्न तंत्रज्ञान
12. नील अर्थव्यवस्था
13. अणुऊर्जा
संस्थात्मक पात्रता :
• यजमान संस्था निकष: केवळ नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) च्या एकूण किंवा इंजिनिअरिंग श्रेणीत टॉप 100 मध्ये असणाऱ्या, किंवा संशोधन (Research) श्रेणीत टॉप 50 मध्ये असणाऱ्या सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांनाच या संशोधकांना सामावून घेण्याची परवानगी आहे.
• याशिवाय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, जैवतंत्रज्ञान विभाग, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदअंतर्गत असणाऱ्या राष्ट्रीय प्रयोगशाळा देखील यात पात्र आहेत.
🏛️ 7 मुख्य लीड सेंटर्स -
• या संपूर्ण योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी देशातील 7 प्रीमियर संस्थांना मुख्य केंद्र (Lead Hubs) घोषित केले आहे. त्या पुढीलप्रमाणे -
• IIT दिल्ली, IIT बॅाम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपूर, IIT हैद्राबाद, IIT (ISM) धनबाद, आणि IISc बंगळुरू.
स्वतंत्र प्रशासन आणि निधी (Governance & Funding) :
• 🏛️ नियंत्रण समिती - उमेदवारांची आणि प्रस्तावांची निवड पूर्णपणे भारत सरकारच्या मुख्य वैज्ञानिक सल्लागारांच्या (PSA - Principal Scientific Advisor) अध्यक्षतेखालील एका उच्च-स्तरीय अधिकार समितीद्वारे (Empowered Committee) केली जाईल.
• 💰💰 आर्थिक बजेट - या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ₹200 crore (२०० कोटी रुपये) निधीची प्राथमिक तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यातून बहु-वर्षीय संशोधन अनुदाने, स्थानांतरण भत्ते आणि अत्याधुनिक लॅब पायाभूत सुविधा पुरवल्या जातील
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Prime Minister Research Chair Scheme
• योजनेचे नाव → पंतप्रधान संशोधन अध्यासन योजना
• नियंत्रक मंत्रालय व विभाग → उच्च शिक्षण विभाग, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय.
• योजनेचे मुख्य ध्येय → परदेशातील भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांना मायदेशी आणून संशोधनाला चालना देणे
• सहभागाचे एकूण स्तर → 3 स्तर (यंग फेलो, सिनियर फेलो आणि रिसर्च चेअर)
• प्राधान्य दिलेली एकूण धोरणात्मक क्षेत्रे → 13 क्षेत्रे
• निवड समितीचे अध्यक्ष → भारत सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार
• प्रमुख लीड हब्सची एकूण संख्या → 7 अग्रगण्य संस्था (6 IITs + 1 IISc)
