The Komagata Maru Incident

📚 Subject : GS - इतिहास - आधुनिक भारताचा इतिहास

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 1914 मधील 'कामागाटामारू' (Komagata Maru) घटनेमध्ये 'कामागाटामारू' हे खालीलपैकी काय होते ?

1. एका क्रांतिकारक संघटनेचे नाव
2. कॅनडाच्या जाचक कायद्याचे नाव
3. जहाजाचे नाव
4. पंजाबमधील एका शहराचे नाव

उत्तर : जहाजाचे नाव

📰 बातमी काय ?

• प्रसिद्ध गायक आणि अभिनेता दिलजीत दोसांझ याने अमेरिकेतील लोकप्रिय 'द टुनाईट शो स्टारिंग जिमी फॅलन' (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) या कार्यक्रमात 'कोमागाता मारू' या ऐतिहासिक घटनेचा उल्लेख केल्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर चर्चेत आला आहे.

📜 पंजाबमधील पार्श्वभूमी:

• 1900 च्या सुरुवातीला पंजाबमध्ये ग्रामीण कर्जबाजारीपणा आणि साथीच्या रोगांमुळे भयानक परिस्थिती निर्माण झाली होती.

• त्यामुळे ब्रिटीश भारतीय सैन्यातील माजी सैनिक आणि शेतकरी परदेशात स्थलांतर करत होते.

• भारत आणि कॅनडा हे दोन्ही देश त्यावेळी ब्रिटीश साम्राज्याचा (British Empire) भाग होते.

• भारतात मिळणाऱ्या मजुरीच्या तुलनेत कॅनडामध्ये 10 ते 15 पटीने जास्त वेतन मिळत होते. हा आर्थिक फायदा पंजाबमधील लोकांना परदेशात आकर्षित करणारा सर्वात मोठा घटक ठरला.

🧐 कामागाटामारू घटना (1914) काय आहे ?

1) नाव - 'कामागाटामारू' (Komagata Maru) हे एका जपानी वाफेवरील जहाजाचे नाव होते.

• या जहाजाला 'गुरू नानक जहाज' म्हणूनही ओळखले जात असे.

2) नेतृत्व - पंजाबमधील एक श्रीमंत कंत्राटदार बाबा गुरदित सिंग संधू यांनी हे जहाज हाँगकाँगहून भाड्याने घेतले होते.

3) प्रवासी - या जहाजातून पंजाबमधील 376 भारतीय प्रवासी ब्रिटिश भारतामधून कॅनडातील व्हँकुव्हर शहराकडे निघाले होते.

4) प्रवासाचा मुख्य उद्देश : जाचक कायद्याला आव्हान -

• कॅनडा सरकारने 1908 मध्ये 'कन्टीन्युअस जर्नी रेग्युलेशन' (Continuous Journey Regulation 1908) नावाचा एक वर्णद्वेषी कायदा केला होता.

• या कायद्यानुसार, कोणताही स्थलांतरित नागरिक जर कॅनडात येत असेल, तर त्याने आपल्या देशातून निघताना थेट आणि न थांबता प्रवास करून येणे बंधनकारक होते.

• तसेच तिकीटही मूळ देशातूनच घेतलेले असावे अशी अट होती.

• भारतामधून कॅनडासाठी थेट सागरी प्रवास उपलब्ध नसल्याने, हा कायदा म्हणजे पर्यायाने आशियाई आणि विशेषतः भारतीय नागरिकांना कॅनडात येण्यापासून रोखण्यासाठी घातलेली एक छुपी बंदी होती.

• बाबा गुरदित सिंग यांना या कायद्याला कायदेशीर आव्हान द्यायचे होते.

🧐 व्हँकुव्हरमधील संघर्ष काय होता ?

1) प्रवेश नाकारला -

• मे 1914 मध्ये जेव्हा हे जहाज कॅनडाच्या व्हँकुव्हर बंदरावर पोहोचले, तेव्हा तिथल्या प्रशासनाने प्रवाशांना बंदरावर उतरण्यास नकार दिला.

• केवळ पूर्वीच कॅनडाचे नागरिकत्व सिद्ध करू शकलेल्या 24 प्रवाशांनाच उतरू दिले गेले.

2) किनारा समिती (Shore Committee):

• स्थानिक भारतीयांनी प्रवाशांच्या बाजूने न्यायालयात लढण्यासाठी हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक आणि बलवंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली 'शोअर कमिटी' स्थापन केली.

• मात्र, कॅनडाच्या न्यायालयाने सरकारचा कायदा वैध ठरवला.

3) सक्तीने परत पाठवले -

• प्रवाशांचे अन्न आणि पाणी रोखण्यात आले.

• शेवटी, जुलै 1914 मध्ये कॅनडाच्या नौदलाच्या संरक्षणात या जहाजाला सक्तीने कॅनडाच्या पाण्यातून हाकलून देण्यात आले.

✍️ बज बज बंदरावरील हत्याकांड (Budge Budge Riot):

• सप्टेंबर 1914 मध्ये हे जहाज भारतात परतले आणि कोलकात्याजवळील बज बज (Budge Budge) बंदरावर थांबले.

ब्रिटीश सरकारने या प्रवाशांना संशयित क्रांतीकारक मानले आणि त्यांना थेट पंजाबला जाणाऱ्या विशेष ट्रेनमध्ये बसण्याची सक्ती केली.

• प्रवाशांनी याला नकार देऊन कोलकात्याच्या दिशेने मोर्चा काढला असता, ब्रिटिश पोलिसांनी त्यांच्यावर बेछूट गोळीबार केला.

यात 20 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आणि अनेकांना तुरुंगात डांबण्यात आले.

• बाबा गुरदित सिंग 1920 पर्यंत पोलिसांना चकवा देत राहिले, शेवटी महात्मा गांधींच्या सांगण्यावरून त्यांनी आत्मसमर्पण केले.

✍️ या घटनेचे ऐतिहासिक महत्त्व (Significance):

1) गदर चळवळीला बळ -

• या घटनेमुळे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांमध्ये संताप पसरला.

• 'ब्रिटिश साम्राज्यात भारतीयांना सन्मान नाही आणि सशस्त्र क्रांती हाच एकमेव मार्ग आहे', याची खात्री पटल्याने हजारो लोक " 'गदर पार्टी'"मध्ये सामील झाले.

2) ब्रिटीश दुटप्पीपणा उघड -

• एकीकडे पहिल्या महायुद्धात (WWI) ब्रिटन भारतीयांना सैन्यात भरती होऊन लढायला सांगत होता, तर दुसरीकडे स्वतःच्याच इतर वसाहतींमध्ये भारतीयांना जनावरांसारखी वागणूक दिली जात होती, हा दुटप्पीपणा जगासमोर आला.

3) कॅनडा सरकारची माफी -

• या ऐतिहासिक शोकांतिकेबद्दल 2016 मध्ये कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी तिथल्या संसदेत (House of Commons) अधिकृतपणे जाहीर माफी मागितली.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : कामागाटामारू घटना काय आहे ? 

• कोमागाता मारू (1914) → जपानी वाफेवर चालणारे जहाज.

• मुख्य प्रणेते → पंजाबी उद्योजक बाबा गुरदित सिंग.

• कॅनडाचा जाचक कायदा → इमिग्रेशन प्रतिबंधासाठी 'कंटिन्युअस जर्नी रेग्युलेशन, 1908'.

• भारतातील शोकांतिका → बजबज (Budge Budge) गोळीबार, कोलकाता (सप्टेंबर 1914 - 20 मृत).

• संबंधित क्रांतीकारी चळवळ → गदर चळवळ

Operation White Strike

📚 Subject : GS

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) मे 2026 मध्ये 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो'ने (NCB) मुंबई आणि ठाणे परिसरात सुमारे ₹१,७४५ कोटींचे कोकेन जप्त करण्यासाठी कोणते विशेष ऑपरेशन राबवले ?

1. ऑपरेशन गरुड
2. ऑपरेशन नार्कोस
3. ऑपरेशन मुक्ती
4. ऑपरेशन व्हाईट स्ट्राईक

उत्तर : ऑपरेशन व्हाईट स्ट्राईक

📰 बातमी काय ?

• अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोने (NCB - Narcotics Control Bureau) मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात 'ऑपरेशन व्हाईट स्ट्राईक' (Operation White Strike) अंतर्गत एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कोकेन तस्करी सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला आहे.

🧐 'ऑपरेशन व्हाईट स्ट्राईक' काय आहे ? (What is Operation White Strike?)

• नवी मुंबई आणि ठाण्यातील लॉजिस्टिक्सचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या कळंबोली-भिवंडी कॉरिडॉर (Kalamboli–Bhiwandi Corridor) मध्ये NCB कडून छापे टाकण्यात आले.

• हा भाग गोदामांसाठी (Warehousing) आणि वाहतुकीसाठी प्रसिद्ध आहे.

• NCB ने या मोहिमेअंतर्गत मुंबई परिसरातून तब्बल 349 kg उच्च दर्जाचे कोकेन (Cocaine) जप्त केले आहे.

• जप्त केलेल्या या अंमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत सुमारे ₹1,745 कोटी एवढी प्रचंड आहे, ज्यामुळे हा भारतातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या ड्रग बस्टपैकी (Drug Busts) एक ठरला आहे

📜 नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) बद्दल महत्त्वाची माहिती :

मंत्रालय :

• NCB ही भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या (Ministry of Home affairs) अंतर्गत औषध कायद्याची अंमलबजावणी आणि गुप्तचर संस्था आहे.

स्थापना :

• अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा, 1985 जो 14 नोव्हेंबर, 1985 पासून अंमलात आला होता, या कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारचे अधिकार आणि कार्ये वापरण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी स्पष्ट तरतूद केली आहे.

या तरतुदीच्या उपस्थितीत, भारत सरकारने 17 मार्च 1986 रोजी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोची स्थापना केली.

मुख्यालय : NCB चे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. 

ब्रीदवाक्य : आसूचना प्रवर्तन समन्वय (Intelligence, Enforcement, Coordination)

सध्याचे महासंचालक (Director General): श्री. अनुराग गर्ग (Shree. Anurag Garg)

✍️ अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ (NPDS) कायदा, 1985 काय आहे ?

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985

• NDPS कायदा एखाद्या व्यक्तीला योग्य अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही अंमली पदार्थ किंवा सायकोट्रॉपिक पदार्थांचे उत्पादन/शेती/ताबा/विक्री/खरेदी/वाहतूक/स्टोअर/उपभोग करण्यास मनाई करतो.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• ऑपरेशन व्हाईट स्ट्राईक → NCB द्वारे मुंबई-ठाणे परिसरात आंतरराष्ट्रीय कोकेन रॅकेटविरुद्ध राबवलेले विशेष अभियान.

• जप्त केलेले ड्रग्ज आणि मूल्य → 349 किलो कोकेन (किंमत सुमारे 1,745 कोटी रुपये).

• कारवाईचे प्रमुख केंद्र → कळंबोली-भिवंडी कॉरिडॉर (नवी मुंबई व ठाणे).

• NCB ची स्थापना → 17 मार्च 1986 (NDPS कायदा, 1985 अंतर्गत).

• मंत्रालय → गृह मंत्रालय

• सध्याचे महासंचालक → श्री. अनुराग गर्ग.

• मुख्यालय → नवी दिल्ली.

Ru-Soam : Indigenous Engineering Heritage

📚 Subject : GS

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडेच चर्चेत आलेली 'रु-सोम' (Ru-Soam) ही पारंपरिक बांबू पूल निर्मितीची अभियांत्रिकी पद्धत खालीलपैकी कोणत्या राज्यातील आदिवासी समुदायाशी संबंधित आहे ?

1. आसाम
2. केरळ
3. सिक्कीम
4. नागालँड

उत्तर : सिक्कीम

📰 बातमी काय ?

• युनेस्को (UNESCO) आणि सिक्कीम सरकारने संयुक्तपणे सिक्कीममधील 'लेपचा' (Lepcha) समुदायाच्या 'रु-सोम' (Ru-Soam) या पारंपारिक आणि स्वदेशी अभियांत्रिकी पद्धतीचे पद्धतशीर दस्तऐवजीकरण (Documentation) करण्यासाठी भागीदारी केली आहे.

🧐 'रु-सोम' अभियांत्रिकी म्हणजे काय?

🧐 What is Ru-Soam?

1) स्वरूप - 'रु-सोम' म्हणजे सिक्कीममधील लेपचा समुदायाद्वारे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध बांबू आणि वेताचा (Cane and Bamboo) वापर करून तयार केलेले पारंपारिक पूल (Footbridges) होय.

2) उगम - या अभियांत्रिकीचा उगम दुर्गम 'झोंगु' (Dzongu) प्रदेशातील प्राचीन रहिवासी असलेल्या लेपचा लोकांकडून झाला आहे.

3) ठिकाण - हे पूल प्रामुख्याने सिक्कीममधील 'कांचनजंगा बायोस्फीअर रिझर्व्ह' (Khangchendzonga Biosphere Reserve) परिसरात पाहायला मिळतात

4) उद्देश: या पुलांमागील पर्यावरणीय आणि अभियांत्रिकी तत्वांचा अभ्यास करून, हवामान बदलाच्या काळात आपत्ती-प्रवण भागात अशा प्रकारच्या लवचिक पायाभूत सुविधांचा वापर कसा करता येईल, हे तपासणे.

🌴'रु-सोम' पुलांची वैशिष्ट्ये (Structural Features):

1) हरित पोलाद (Green Steel) -

• हे पूल पूर्णपणे स्थानिक वेत आणि 'महलू' व 'पॉडियांग' नावाच्या बांबूच्या प्रजातींपासून बनवले जातात.

• बांबूची ताणण्याची क्षमता (Tensile Strength) खूप जास्त असल्याने त्याला 'हरित पोलाद' म्हटले जाते.

2) आधुनिक सिद्धांतावर आधारित -

• हे पूल सिमेंट, लोखंड किंवा काँक्रीटचा वापर न करता हुबेहूब आधुनिक सस्पेन्शन ब्रिज (लटकते पूल) सारखे काम करतात.

3) क्षमता -

• हे पूल 100 मीटर लांबीपर्यंत पसरू शकतात आणि एकाच वेळी 2 ते 3 लोकांचे वजन सहज पेलू शकतात.

⛳️ 'रु-सोम' पुलाचे प्रमुख भाग :

1) सोमग्यांग (Soamgyang) -

• पुलाच्या दोन्ही बाजूला असणारे मोठे वेत, जे मुख्य केबलसारखे वजन पेलतात आणि दोन्ही काठांवरील मोठ्या झाडांना बांधलेले असतात.

2) अहुल (Ahool) -

• मुख्य केबल आणि चालण्याच्या भागाला जोडणारे वेताचे लूप्स.

3) सोमगुर (Soamgur):

• बांबूपासून बनवलेली चालण्याची मुख्य जागा (Deck)

🎋 'रु-सोम' पुल बांधणी पद्धतीचे महत्त्व (Significance) :

1) शून्य कार्बन उत्सर्जन -

• सिमेंट आणि स्टीलच्या तुलनेत बांबू आणि वेतामुळे निसर्गाला कोणतीही हानी पोहोचत नाही. तसेच बांबू अवघ्या 3 ते 5 वर्षांत पुन्हा उगवतो.

2) भूकंप रोधक -

• हे पूल वजनाने हलके आणि अत्यंत लवचिक असतात. त्यामुळे भूकंपाचे धक्के (Seismic Waves) बसल्यावर सिमेंटचे पूल कोसळतात, परंतु बांबूचे पूल न तुटता केवळ हेलकावे घेतात

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• रु-सोम (Ru-Soam) - सिक्कीममधील पारंपारिक बांबू आणि वेताचे पूल

• भागीदारी - युनेस्को (UNESCO) आणि सिक्कीम सरकार.

• संबंधित समुदाय - लेपचा (Lepcha) आदिवासी समुदाय.

• बांबूला दिलेली उपमा - 'ग्रीन स्टील'

• पर्यावरणीय फायदा - हलक्या व लवचिक स्वरूपामुळे भूकंप रोधक आणि पर्यावरणपूरक

What is PaRRVA Agency ?

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) वित्तीय बाजारातील फसव्या जाहिराती आणि परताव्याचे खोटे दावे रोखण्यासाठी 'सेबी' (SEBI) ने मे 2026 मध्ये खालीलपैकी कोणती संस्था/यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित केली आहे ?

1. IRDAI
2. AMFI
3. SIDBI
4. PaRRVA

उत्तर : PaRRVA (Past Risk and Return Verification Agency)

📰 बातमी काय ?

• भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) ने PaRRVA (Past Risk and Return Verification Agency) ही नवीन एजन्सी 4 मे 2026 पासून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केली आहे.

• एका यशस्वी प्रायोगिक तत्त्वावरील (Pilot Phase) चाचणीनंतर ही यंत्रणा पूर्णपणे लागू करण्यात आली आहे.

🧐 PaRRVA म्हणजे नेमके काय ?

1) एजन्सीचे नाव -

• PaRRVA - Past Risk and Return Verification Agency (मागील जोखीम आणि परतावा पडताळणी संस्था).

2) कोणी सुरू केली ? -

• ही एजन्सी Securities and Exchange Board of India (SEBI) या भारताच्या शेअर बाजार नियंत्रक संस्थेने सुरू केली आहे.

3) कामाचे स्वरूप -

• शेअर बाजार आणि आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी "आम्ही भूतकाळात एवढा परतावा (Return) दिला" असे मोठे दावे करतात.

• उदा. — “आमच्या सल्ल्याने 50% Return मिळाला” असे दावे केले जात, पण त्यांची सत्यता पडताळणे कठीण होते.

या दाव्यांची सत्यता आणि पडताळणी (Verification) करण्याचे काम PaRRVA ही एजन्सी करेल.

4) अधिकृत संस्था -

• सेबीने 'केअर रेटिंग्स लिमिटेड' (CARE Ratings Limited) या संस्थेला अधिकृत 'PaRRVA एजन्सी' म्हणून मान्यता दिली आहे.

5) डेटा सेंटर -

• राष्ट्रीय शेअर बाजार (National Stock Exchange - NSE) हा या एजन्सीचे मुख्य डेटा सेंटर (PaRRVA Data Centre - PDC) म्हणून काम करेल.

🎯 PaRRVA एजन्सीची मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Features) :

1) पडताळणीची व्याप्ती (Scope) -

• ही एजन्सी प्रामुख्याने इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅडव्हायझरी (गुंतवणूक सल्लागार), रिसर्च सर्व्हिस (संशोधन सेवा) आणि अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (Algorithmic Trading) करणाऱ्या संस्थांच्या दाव्यांची पडताळणी करेल.

2) जाहिरातींमध्ये वापर -

• शेअर बाजारातील मध्यस्थ संस्थांना आता त्यांच्या जाहिरातींमध्ये केवळ PaRRVA एजन्सीने पडताळलेला (Verified) डेटाच वापरता येईल.

• यामुळे खोट्या किंवा वाढवून सांगितलेल्या जाहिरातींवर बंदी येईल.

3) प्रमाणित डेटा -

• सर्व आर्थिक संस्थांना त्यांचा परतावा दाखवण्यासाठी आता एकच प्रमाणित आणि विश्वासार्ह फॉरमॅट वापरावा लागेल.

🤔 PaRRVA या एजन्सीचे महत्त्व (Significance) काय ?

1) गुंतवणूकदारांचे संरक्षण -

• सामान्य नागरिकांना आणि गुंतवणूकदारांना आता कोणत्याही फसवणुकीशिवाय अधिकृत आणि खरी माहिती मिळेल, ज्यामुळे त्यांना योग्य निर्णय घेता येईल.

2) पारदर्शकता -

• आर्थिक बाजारातील खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांना चाप बसेल आणि बाजारातील मध्यस्थांची जबाबदारी (Accountability) निश्चित होईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• PaRRVA लॅान्च → 4 मे 2026

• पूर्ण नाव → Past Risk and Return Verification Agency

• सुरू करणारी संस्था → SEBI

• उद्देश → वित्तीय बाजारातील फसव्या जाहिराती आणि परताव्यांची पडताळणी

संसदेच्या 3 मुख्य वित्तीय समित्या कोणत्या ?

What are the 3 Main Financial Committees of the Legislature ?

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) देशाच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम कायदेमंडळाच्या कोणत्या समितीला करावी लागते ?

(MPSC ASO 2013)

अ) लोकलेखा समिती

ब) अंदाज समिती

क) सार्वजनिक उद्योग समिती

ड) वरील सर्व

उत्तर : वरील सर्व

🏛️ कायदेमंडळाच्या 3 मुख्य वित्तीय समित्या कोणत्या ?

• भारतीय संविधानाने संसदेला देशाच्या वित्तावर (पैशांवर) पूर्ण नियंत्रण दिले आहे. परंतु, संसदेकडे वेळेची कमतरता आणि तांत्रिक ज्ञान नसल्यामुळे, संसद आपल्या कायदेमंडळाच्या 3 मुख्य वित्तीय समित्यांद्वारे (Financial Committees) सरकारवर आणि देशाच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवते.

अ) लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee - PAC)

1) स्थापना व रचना - या समितीची स्थापना सर्वप्रथम 1921 मध्ये (1919 च्या सुधारणा कायद्यानुसार) झाली.

यात एकूण 22 सदस्य असतात (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा).

2) मुख्य काम (नियंत्रण) - सरकारला संसदेने दिलेला पैसा त्याच कामासाठी आणि योग्य प्रकारे खर्च झाला आहे की नाही, हे तपासणे.

3) विरोधी पक्षाचा अध्यक्ष (परंपरा) - 1967 पर्यंत या समितीचा अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाचाच असायचा. मात्र, 1967 मध्ये एक महत्त्वाची संसदीय परंपरा सुरू झाली, त्यानुसार या समितीचे अध्यक्षपद विरोधी पक्षातील (Opposition Party) एका सदस्याला दिले जाते.

4) संकल्पना - ही समिती भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालाची (Audit Reports) कडक तपासणी करते.

• म्हणून CAG ला या समितीचा 'मित्र, तत्त्वज्ञ आणि मार्गदर्शक' (Friend, Philosopher and Guide) म्हटले जाते.

• हे पोस्ट-मॉर्टम (खर्च झाल्यावर) नियंत्रण करते.

ब) अंदाज समिती (Estimates Committee)

1) स्थापना व रचना - स्वातंत्र्यानंतर 1950 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री जॉन मथाई यांच्या शिफारशीवरून ही समिती पुनर्रचित झाली.

यात एकूण 30 सदस्य असतात आणि विशेष म्हणजे सर्वच्या सर्व 30 सदस्य केवळ लोकसभेचे असतात (राज्यसभेला यात प्रतिनिधित्व नसते).

2) मुख्य काम (नियंत्रण): अर्थसंकल्पात (Budget) मांडलेल्या खर्चाच्या अंदाजांची तपासणी करणे.

3) संकल्पना: सरकारी खर्चात कशी काटकसर (Economy) आणता येईल आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल, याबाबत ही समिती शिफारशी करते.

म्हणूनच या समितीला 'शाश्वत काटकसर समिती' (Continuous Economy Committee) असेही म्हणतात.

हे खर्च होण्यापूर्वी नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते.

क) सार्वजनिक उद्योग समिती (Committee on Public Undertakings - COPU)

1) स्थापना व रचना - 1964 मध्ये कृष्ण मेनन समितीच्या शिफारशीवरून ही स्थापना झाली.

यातही एकूण 22 सदस्य असतात (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा).

2) मुख्य काम (नियंत्रण) - केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या (उदा. LIC, SBI, Air India, इत्यादी) व्यावसायिक अहवालांची आणि हिशोबांची तपासणी करणे.

3) संकल्पना - सरकारी कंपन्या कार्यक्षमतेने आणि व्यावसायिक तत्त्वांवर चालवल्या जात आहेत की नाही, यावर ही समिती लक्ष ठेवते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : कायदेमंडळाच्या 3 मुख्य वित्तीय समित्या

1) लोकलेखा समिती (PAC) →

• स्थापना 1921, 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)

• PAC चे मुख्य काम → CAG अहवाल तपासणे व खर्च झाल्यानंतर (Post-Mortem) आर्थिक नियंत्रण

• PAC अध्यक्ष → 1967 पासून विरोधी पक्षातील सदस्य (संसदीय परंपरा)

2) अंदाज समिती (Estimates Committee) →

• स्थापना 1950, 30 सदस्य (फक्त लोकसभा, राज्यसभा प्रतिनिधित्व नाही)

• अंदाज समितीचे काम → अर्थसंकल्पातील खर्चाचे अंदाज तपासणे व खर्चापूर्वी नियंत्रण (Continuous Economy Committee)

3) सार्वजनिक उद्योग समिती (COPU) →

• स्थापना 1964, 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)

• COPU चे काम → सरकारी कंपन्यांच्या (LIC, SBI इ.) कार्यक्षमता, अहवाल व हिशोबांची तपासणी

Kavu Nurseries

📚 Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) नुकतीच जैवविविधता पुनरुज्जीवनासाठी 'कावू रोपवाटिका' (Kavu Nurseries) ही विशेष मोहीम कोणत्या राज्याने सुरू केली आहे ?

1. महाराष्ट्र

2. कर्नाटक

3. केरळ

4. तामिळनाडू

उत्तर : केरळ

📰 बातमी काय ?

• केरळ सरकारने राज्यातील काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये 'कावू' (Kavu) म्हणजेच तिथल्या पारंपारिक पवित्र वनांचे (Sacred Groves) पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एका प्रायोगिक कार्यक्रमांतर्गत 'कावू रोपवाटिका' (Kavu Nurseries) उपक्रम सुरू केला आहे.

🌳 'कावू रोपवाटिका' म्हणजे काय ?

आपल्या महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे देवाच्या नावाने राखलेली जंगले असतात, ज्यांना आपण 'देवराई' म्हणतो, अगदी त्याचप्रमाणे केरलमध्ये त्यांना 'कावू' (Kavu) म्हटले जाते.

उद्देश - या रोपवाटिकांच्या माध्यमातून स्थानिक, दुर्मिळ आणि नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या वनस्पतींची पैदास करून ती पुन्हा या देवरायांमध्ये लावली जातील.

🌳 'कावू' रोपवाटिकांची मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Features) :

1) स्थानिक प्रजातींचे संवर्धन - 

या देवरायांमध्ये आढळणाऱ्या 100 पेक्षा जास्त स्थानिक आणि औषधी वनस्पतींच्या प्रजातींची लागवड केली जाईल.

पहिल्या टप्प्यात खराब झालेल्या किंवा नष्ट झालेल्या देवरायांमध्ये लावण्यासाठी अंदाजे 3,000 पेक्षा जास्त रोपे (Saplings) तयार करण्याचे नियोजन आहे.

2) परदेशी वनस्पतींवर नियंत्रण -  

देवरायांमध्ये वाढलेली तण किंवा उपद्रवी परदेशी वनस्पती (Invasive Species) काढून टाकून तिथे मूळ भारतीय पर्यावरणपूरक झाडे लावली जातील.

3) लोकसहभाग (Community-Based) - 

या योजनेचे नियंत्रण स्थानिक 'जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या' (Biodiversity Management Committees - BMC) करणार आहेत, ज्यामुळे स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढेल.

'कावू रोपवाटिका' या उपक्रमाचे महत्त्व (Significance) :

जैवविविधतेचे रक्षण - या पारंपारिक वनांमुळे अनेक दुर्मिळ औषधी वनस्पतींचे रक्षण होते.

पर्यावरणीय फायदा - देवरायांमुळे जमिनीची सुपीकता वाढते, भूगर्भातील पाण्याची पातळी टिकून राहते आणि स्थानिक हवामान (Micro-climate) नियंत्रित राहते.

सांस्कृतिक वारसा - यामुळे निसर्ग पूजेची जुनी संस्कृती आणि आधुनिक विज्ञानाचा ताळमेळ साधला जातो.

✍️ देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये देवराईला वेगवेगळी नावे आहेत, (ज्यावर स्पर्धा परीक्षेत जोड्या लावा किंवा थेट प्रश्न विचारले जातात:)

• केरल: कावू (Kavu) 

• महाराष्ट्र: देवराई / राई

• कर्नाटक: देवराकाडू (Devarakadu) किंवा 'कान' 

• राजस्थान: ओरण (Oran)

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• कावू (Kavu) - केरळ राज्यातील पारंपारिक 'देवराई'

• कावू रोपवाटिका - देवराईतील स्थानिक आणि दुर्मिळ वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी सुरू झालेली विशेष रोपवाटिका.

• प्रमुख कार्य - 100 हून अधिक स्थानिक प्रजातींचे संवर्धन आणि सुमारे 3000 रोपांची पुनर्लागवड.

• पर्यावरणीय महत्त्व - आक्रमक प्रजातींचे नियंत्रण, जलसंधारण आणि सूक्ष्म-हवामान स्थिरता.

• व्यवस्थापन - लोकसहभागातून अंमलबजावणी.

(Constitutional vs Non-Constitutional Bodies)

(Statutory vs Non-Statutory Bodies)

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतातील खालीलपैकी कोणती संस्था संवैधानिक (Constitutional) नाही ?

1. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG)

2. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC)

3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

4. वित्त आयोग (Finance Commission)

उत्तर : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

संवैधानिक किंवा असंवैधानिक संस्था यावर MPSC, तलाठी भरती मध्ये याआधी प्रश्न विचारले आहे का? 

🏛️ संवैधानिक विरुद्ध असंवैधानिक संस्था

(Constitutional vs Non-Constitutional Bodies)

🧐 संवैधानिक संस्था (Constitutional Bodies) म्हणजे काय ? 

1) व्याख्या - 

• ज्या संस्थांची स्थापना थेट भारतीय संविधानानुसार झाली आहे आणि ज्यांचा उल्लेख संविधानातील विशिष्ट कलमांमध्ये (Articles) आढळतो, त्यांना संवैधानिक संस्था म्हणतात.

2) वैशिष्ट्य - 

• या संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या अधिकारात कोणताही बदल करायचा असल्यास संसदेला संविधान दुरुस्ती (Constitutional Amendment) करावी लागते.

3) उदाहरणे - 

• भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India): संविधानाचे कलम 324

• केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC): संविधानाचे कलम 315

• भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG): संविधानाचे कलम 148

• वित्त आयोग (Finance Commission): संविधानाचे कलम 280

🤔 असंवैधानिक संस्था (Non-Constitutional / Extra-Constitutional Bodies) म्हणजे काय ?

1) व्याख्या - 

• ज्या संस्थांचा उल्लेख भारताच्या मूळ संविधानात किंवा कोणत्याही घटनात्मक कलमामध्ये नाही, त्यांना असंवैधानिक (किंवा संविधानेत्तर) संस्था म्हणतात.

2) वैशिष्ट्य: 

• यांच्या निर्मितीसाठी संविधान दुरुस्तीची गरज नसते. 

• या संस्था संसदेच्या कायद्याने किंवा सरकारच्या आदेशाने बनतात.

3) उदाहरणे - 

• नीती आयोग (NITI Aayog)

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

• केंद्रीय माहिती आयोग (CIC)

🏛️ वैधानिक विरुद्ध अवैधानिक संस्था (Statutory vs Non-Statutory / Executive Bodies)

🧐 वैधानिक संस्था (Statutory Bodies) म्हणजे काय ?

1) व्याख्या -

• ज्या संस्थांची स्थापना संसदेमध्ये किंवा राज्य विधीमंडळात विशेष कायदा (Act / Statute) पास करून केली जाते, त्यांना वैधानिक किंवा कायदेशीर संस्था म्हणतात.

2) वैशिष्ट्य - 

• या संस्था संविधानात नसतात, पण त्यांना कायद्याचे पूर्ण संरक्षण आणि अधिकार असतात. 

• संसदेने कायदा बदलल्यास या संस्था रद्द किंवा बदलता येतात.

3) उदाहरणे -

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC): 'मानवाधिकार संरक्षण कायदा, 1993' (Protection of Human Rights Act, 1993) अंतर्गत स्थापना.

• भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI): 'सेबी कायदा, 1992' (SEBI Act, 1992) अंतर्गत स्थापना.

• राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT): 'राष्ट्रीय हरित लवाद कायदा, 2010' अंतर्गत स्थापना.

🤔 अवैधानिक / कार्यकारी संस्था (Non-Statutory / Executive Bodies) म्हणजे काय ? 

1) व्याख्या -

• ज्या संस्था संसदेच्या कोणत्याही कायद्याविना, केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका आदेशाद्वारे किंवा ठरावाद्वारे (Cabinet/Executive Resolution) तयार केल्या जातात, त्यांना अवैधानिक किंवा 'कार्यकारी संस्था' म्हणतात.

2) वैशिष्ट्य -

• यांच्या मागे ना संविधानाचे कलम असते, ना संसदेचा कायदा. 

• सरकार आपल्या एका आदेशाने या संस्था कधीही बरखास्त करू शकते.

3) उदाहरणे - 

• नीति आयोग (NITI Aayog): 

• नीति आयोगाची स्थापना 1 जानेवारी 2015 रोजी केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने झाली आहे. 

• यासाठी संसदेत कोणताही कायदा केलेला नाही.

✍️ नोट - नीति आयोग ही असंवैधानिक (Non-Constitutional) आणि अवैधानिक संस्था (Non-Statutory) संस्था आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स

1) संवैधानिक संस्था (Constitutional Bodies)

• आधार → थेट भारतीय संविधानात उल्लेख

• बदल कसा? → संविधान दुरुस्ती (Constitutional Amendment) आवश्यक

• उदा. → निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, UPSC

2) असंवैधानिक संस्था (Non-Constitutional Bodies)

• संविधानात उल्लेख नसतो

• उदा. → नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

1) वैधानिक संस्था (Statutory Bodies)

• आधार → संसदेच्या/विधीमंडळाच्या कायद्याने (Act) स्थापना

• बदल कसा? → संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करून

• उदा. → राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, SEBI

2) अवैधानिक संस्था (Non-Statutory)

• आधार → केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका आदेशाद्वारे किंवा ठरावाद्वारे

• उदा. → नीति आयोग

UAE's Exit from OPEC and OPEC+

📚 Subject : GS - जागतिक घडामोडी, जागतिक संघटना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) खालीलपैकी कोणता देश 'OPEC' या आंतरराष्ट्रीय तेल संघटनेचा सदस्य नाही ?

1. कतार
2. भारत
3. सौदी अरेबिया
4. इराण

उत्तर : भारत

📰 बातमी काय ?

• संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ने 1 मे 2026 पासून खनिज तेल उत्पादक देशांची जागतिक संघटना 'OPEC' (Organization of the Petroleum Exporting Countries) आणि व्यापक 'OPEC+' आघाडीतून बाहेर पडण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.

• जागतिक ऊर्जा भू-राजकारणातील (Global Energy Geopolitics) हा एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल मानला जात आहे, ज्यामुळे या तेल कार्टेलच्या (मागणी-पुरवठा नियंत्रित करणारी युती) मक्तेदारीला मोठा धक्का बसू शकतो.

🧐🛢️ OPEC म्हणजे काय ?

• OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ही तेल निर्यात करणाऱ्या देशांची स्थायी आंतर-सरकारी संघटना आहे.

• OPEC ची स्थापना - 1960 मध्ये बगदाद परिषदेत इराण, इराक, कुवेती, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला या 5 देशांनी मिळून ओपेकची (OPEC) स्थापना केली होती.

• UAE या संघटनेत 1967 मध्ये सामील झाला होता.

• सध्याची सदस्य संख्या: UAE च्या बाहेर पडल्यानंतर ओपेकमध्ये (OPEC) आता 11 सक्रिय सदस्य उरले आहेत.(अल्जीरिया, काँगो, इक्वेटोरियल गिनी, गॅबॉन, इराण, इराक, कुवेत, लिबिया, नायजेरिया, सौदी अरेबिया, व्हेनेझुएला).

• मुख्यालय - व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)

✍️ मुख्य उद्देश -

• सदस्य देशांच्या पेट्रोलियम धोरणात समन्वय साधणे

• जागतिक तेल बाजार स्थिर ठेवणे

• तेलाच्या पुरवठा व किंमतींवर नियंत्रण ठेवणे

🤝 OPEC+ काय आहे ?

• स्थापना - 2016 मध्ये ओपेक (OPEC) आणि इतर 10 तेल उत्पादक देशांनी मिळून 'OPEC+' ची स्थापना केली होती.

• अमेरिकेतील 'शेल ऑईल'च्या वाढत्या उत्पादनामुळे घसरणाऱ्या किमती रोखणे हे याचे उद्दिष्ट होते.

• OPEC+ जगातील सुमारे - 40% कच्चे तेल (Crude Oil) उत्पादन करते तसेच 60% आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम व्यापारावर प्रभाव ठेवते.

• OPEC संघटनेच्या बाहेर असणारे, पण OPEC+ या युतीचा भाग असलेले 10 देश -

🤝 रशिया, ओमान, कझाकस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, बहरीन, ब्रुनई, अझरबैजान, सुदान, दक्षिण सुदान

🧐 'OPEC' आणि OPEC+ मधून बाहेर पडण्याची UAE ची प्रमुख कारणे कोणती ?

1) उत्पादन कोट्याची मर्यादा (Production Quotas) -

• ओपेकच्या नियमांमुळे देशांना तेल उत्पादनावर मर्यादा पाळाव्या लागतात.

• UAE ची तेल उत्पादन क्षमता मोठी असून त्यांना 2027 पर्यंत दररोज 50 लाख (5 Million) बॅरल उत्पादनाचा टप्पा गाठायचा आहे, ज्यामध्ये ओपेकचे नियम अडथळा ठरत होते.

2) ऊर्जा संक्रमण रणनीती (Energy Transition Strategy) -

• जग हळूहळू अक्षय/अपारंपरिक ऊर्जेकडे (Renewables) वळत आहे, त्यामुळे भविष्यात तेलाची मागणी कमी होण्यापूर्वी उपलब्ध साठ्यातून जास्तीत जास्त महसूल (Revenue) कमावण्याचा UAE चा विचार आहे.

3) भू-राजकीय मर्यादा -

• ओपेकमध्ये इराणसारख्या देशांच्या उपस्थितीमुळे आणि सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याच्या पद्धतीमुळे UAE ला स्वतंत्रपणे जागतिक बाजारातील घडामोडींना प्रतिसाद देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण राबवण्यात अडचणी येत होत्या.

🤔 भारतावर होणारा परिणाम (Impact on India)-

• भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे

• UAE ओपेकमधून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे मोठ्या प्रमाणावर तेलाचे उत्पादन करणार असल्याने जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढेल.

• पुरवठा वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती नियंत्रित राहण्यास मदत होईल, ज्यामुळे भारताचे आयात बिल कमी होईल आणि देशांतर्गत महागाई रोखण्यास मदत मिळू शकते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स

• 1 मे 2026 → UAE ने OPEC व OPEC+ सोडले

• OPEC स्थापना → 1960, बगदाद परिषद

• संस्थापक देश → इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया, व्हेनेझुएला

• मुख्यालय → व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)

• OPEC+ संघटना→ OPEC आणि इतर 10 तेल उत्पादक देश