प्रवासी भारतीय दिवस

Pravasi Bharatiya Divas

Subject : GS - दिनविशेष

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) प्रवासी भारतीय दिवसा बद्दल योग्य विधान/ विधाने असलेला पर्याय निवडा. 

1. प्रवासी भारतीय दिवस 9 जानेवारीला साजरी करतात.

2. ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वर येथे 18 व्या प्रवासी भारतीय दिवसाचे आयोजन करण्यात आले होते.

3. वरील दोन्ही विधाने योग्य आहे.

4. वरील दोन्ही विधाने अयोग्य आहे.

उत्तर : वरील दोन्ही विधाने योग्य आहे

बातमी काय ?

• प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) दोन वर्षातून एकदा 9 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. 

• 8 ते 10 जानेवारी 2025 दरम्यान ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वर येथे 18 व्या प्रवासी भारतीय दिवसाचे आयोजन करण्यात आले होते.

• 19 वी आवृत्ती 2027 मध्ये अपेक्षित आहे.

18 व्या प्रवासी भारतीय दिवसाची संकल्पना (थीम) काय आहे ? 

• “विकसित भारतासाठी समुदायाचे योगदान” ही 18 व्या प्रवासी भारतीय दिवसाची संकल्पना आहे.

• “Diaspora's contribution to a Viksit Bharat”

प्रवासी भारतीय दिवस केव्हा साजरी करण्यात येतो ? आणि का ?

• देशाच्या विकासात परदेशी भारतीय समुदायाच्या योगदानाचे महत्त्व ओळखून त्यांचा सन्मान करण्यासाठी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जानेवारी रोजी साजरी करण्यात येतो.

प्रवासी भारतीय दिवस 9 जानेवारीलाच का साजरी करतात ? 

• 9 जानेवारी 1915 रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परत आले.

• त्यांच्या आगमनाच्या स्मरणार्थ प्रवासी भारतीय दिवस 9 जानेवारीला साजरी करतात.

पहिला प्रवासी भारतीय दिवसाचे आयोजन केव्हा करण्यात आले ? 

• पहिल्या प्रवासी भारतीय दिवसाच्या आयोजन 9 जानेवारी 2003 मध्ये करण्यात आले.

• 2003 पासून 2015 पर्यंत या दिवसाचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येत होते.

• परंतु 2015 पासून, सुधारित स्वरूपात, प्रवासी भारतीय दिवसाचे आयोजन दर 2 वर्षांनी एकदा केले जाते.

• 17 वा प्रवासी भारतीय दिवस 9 जानेवारी 2023 मध्ये मध्य प्रदेशातील इंदोर येथे पार पडला.

• 18 वा प्रवासी भारतीय दिवस 9 जानेवारी 2025 मध्ये ओडिशाच्या भुवनेश्वर येथे आयोजित करण्यात आला होता. 

प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार म्हणजे काय ? 

प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार कोणाला दिला जातो ? 

Pravasi Bharatiya Samman Award 

• अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indian) किंवा भारतीय वंशाची व्यक्ती (Person of Indian Origin) 

• त्याचप्रमाणे अनिवासी भारतीय किंवा भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी स्थापन केलेल्या आणि चालवलेल्या संस्थांना प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार देण्यात येतो.

• प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे देण्यात येतो.

India–AI Impact Summit 2026

Subject : GS 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) India–AI Impact Summit 2026 सध्या चर्चेत येण्याचे मुख्य कारण कोणते आहे ?

1. हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर परिषदेचा उपक्रम केवळ विकसित देशांसाठी आहे

2. या शिखर परिषदेचा उपक्रम खासगी कंपन्यांपुरता मर्यादित आहे

3. हा Global South मध्ये आयोजित होणारा पहिला जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर संमेलन आहे

4. हा उपक्रम केवळ लष्करी तंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे

उत्तर : हा Global South मध्ये आयोजित होणारा पहिला जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर संमेलन आहे

बातमी काय ?

• भारताने, भारत–कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर परिषद (India–AI Impact Summit) 2026 आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे.

• ही परिषद 19–20 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे होणार असून Global South मधील पहिली जागतिक AI शिखर परिषद ठरणार आहे.

मूळ मुद्दा नेमका काय आहे ?

• कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (Artificial Intelligence) संबंधित जागतिक नियम व धोरणे प्रामुख्याने विकसित देशांच्या दृष्टीकोनातून ठरवली जात आहेत.

• विकसनशील देशांच्या विकासात्मक गरजा, रोजगारावरील परिणाम आणि सामाजिक परिणाम यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही.

• या पार्श्वभूमीवर भारत Global South च्या नेतृत्वाखाली समावेशक AI सहकार्याचा मार्ग मोकळा करत आहे.

भारत–कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर परिषद म्हणजे काय ?

What is the India-Artificial Intelligence Impact Summit ?

• ही एक उच्चस्तरीय बहुपक्षीय (Multilateral) शिखर परिषद आहे.

• जबाबदार, समावेशक आणि विकासाभिमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहकार्य वाढवणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.

• या परिषदेची घोषणा फ्रान्स AI कृती शिखर परिषद (France AI Action Summit) दरम्यान करण्यात आली.

या शिखर परिषदेची पार्श्वभूमी :

• G20 कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्त्वे (G20 AI Principles)

• संयुक्त राष्ट्रांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी ठराव (UN Resolutions)

• जागतिक AI भागीदारी (Global Partnership on AI – GPAI)

• आफ्रिकन कृत्रिम बुद्धिमत्ता घोषणा (African Declaration on AI)

• जबाबदार AI साठी हॅम्बुर्ग घोषणा (Hamburg Declaration on Responsible AI)

➡️ या सर्व उपक्रमांचा पुढचा टप्पा म्हणून " भारत–कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर परिषद " ही परिषद आयोजित केली जात आहे.

तीन सूत्रांची संकल्पना (Three Sutras Framework) :

लोककेंद्रित AI (People) :

• मानवकेंद्रित, समावेशक, सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित करणे.

पर्यावरण (Planet) :

• हवामान बदल, शाश्वत विकास आणि ऊर्जा वापर कमी करण्यासाठी जबाबदार AI चा वापर.

प्रगती (Progress) :

• आरोग्य, शिक्षण, शेती, प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये AI च्या माध्यमातून समतोल विकास साधणे.

भारत–कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर परिषदेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

• Global South देशांचे AI प्रशासनात (AI Governance) नेतृत्व वाढवणे.

• केवळ घोषणांऐवजी ठोस अंमलबजावणीयोग्य निष्कर्षांवर भर.

• रोजगारावर होणारा परिणाम, अल्गोरिदमिक पक्षपात (Algorithmic Bias) आणि AI चा ऊर्जा खर्च यावर चर्चा.

• आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सामायिक कार्यपद्धती तयार करणे.

भारत–कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर परिषद का महत्त्वाची आहे ?

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनात ग्लोबल साऊथ (Global South) चा आवाज बळकट होईल.

• भारत AI विषयक जागतिक राजकारणात (Geopolitics of AI) नेतृत्वाची भूमिका बजावेल.

• विकसित आणि विकसनशील देशांमधील तांत्रिक दरी कमी करण्यास मदत होईल.

निष्कर्ष (Student Clarity) :

• भारत–कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर परिषद ही केवळ तांत्रिक परिषद नसून AI च्या मानवी, पर्यावरणीय आणि विकासात्मक वापरासाठी जागतिक दिशा ठरवणारा मंच आहे.

• 2026 मध्ये ही परिषद भारताच्या तंत्रज्ञान धोरण आणि परराष्ट्र धोरणासाठी निर्णायक ठरणार आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• परिषद → भारत–कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर परिषद (India–AI Impact Summit)

• वर्ष → 2026

• दिनांक → 19–20 फेब्रुवारी 2026

• ठिकाण → नवी दिल्ली (New Delhi)

• वैशिष्ट्य → Global South मधील पहिली जागतिक AI शिखर परिषद

• चौकट → तीन सूत्रे – लोक (People), पर्यावरण (Planet), प्रगती (Progress)

• मुख्य उद्देश → जबाबदार, समावेशक, विकासाभिमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता

Directorate General of Mines Safety

Subject : GS - दिनविशेष, राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) खालीलपैकी कोणती संस्था खाण क्षेत्रात कार्यरत कामगारांच्या सुरक्षितता, आरोग्य आणि कल्याणासंबंधी कायद्यांची अंमलबजावणी व देखरेख करते ?

1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)

2. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF)

3. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB)

4. खाण सुरक्षा महासंचालनालय (DGMS)

उत्तर : खाण सुरक्षा महासंचालनालय (DGMS)

बातमी काय ?

• 2026 मध्ये Directorate General of Mines Safety (DGMS) ने आपला 125 वा स्थापना दिन साजरा केला.

• या निमित्ताने खाण कामगारांची सुरक्षितता आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यातील DGMS ची भूमिका अधोरेखित झाली.

खाण सुरक्षा महासंचालनालय (DGMS) म्हणजे काय ?

• DGMS ही कामगार व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत कार्यरत असलेली वैधानिक नियामक संस्था (Statutory Regulatory Authority) आहे.

• कोळसा, धातुक आणि तेल खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण पाहण्याची जबाबदारी DGMS वर आहे.

खाण सुरक्षा महासंचालनालय (DGMS) स्थापना, मुख्यालय आणि उद्दिष्ट : 

• स्थापना : DGMS ची स्थापना 1902 मध्ये झाली असून ही भारतातील सर्वात जुनी कामगार-सुरक्षा संस्था मानली जाते.

• मुख्यालय : या संस्थेचे मुख्यालय धनबाद, झारखंड येथे आहे.

• उद्दिष्ट : खाणींमध्ये जोखीममुक्त आणि अपघातमुक्त कामकाजाची वातावरण निर्माण करणे हे DGMS चे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

DGMS ची मुख्य कामे : 

खाण-सुरक्षा कायद्यांची अंमलबजावणी :

• DGMS खाण-सुरक्षेशी संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी करते.

• Mines Act, 1952 आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन खाणींमध्ये होते की नाही यावर ती देखरेख ठेवते.

नियमन व तपासणी :

• खाणींची नियमित तपासणी, सुरक्षा ऑडिट आणि आवश्यक मंजुरी देणे हे देखील DGMS चे महत्त्वाचे काम आहे.

अपघात प्रतिबंध व चौकशी :

• खाण अपघात झाल्यास त्याची चौकशी करून कारणे शोधणे आणि भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी उपाय सुचवले जातात.

आरोग्य देखरेख : 

• खाण कामगारांच्या आरोग्याची तपासणी, व्यावसायिक आजारांचे प्रतिबंध आणि सुरक्षितता प्रशिक्षणावर भर दिला जातो.

प्रशिक्षण व जनजागृती :

• सुरक्षितता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा वापर DGMS प्रोत्साहित करते.

खाण सुरक्षा महासंचालनालय (DGMS चे महत्त्व) : 

• कामगार कल्याण : खाण उद्योग हा उच्च जोखमीचा क्षेत्र असल्याने कामगारांचे प्राण आणि उपजीविका सुरक्षित ठेवण्यात DGMS ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

• संवैधानिक आधार : घटना अनुच्छेद 246 अंतर्गत Union List मधील Entry 55 नुसार खाण-सुरक्षेची जबाबदारी केंद्र सरकारवर असून DGMS ही ती अंमलात आणणारी प्रमुख संस्था आहे.

• संस्थात्मक ताकद : 1987 मध्ये DGMS ला Science & Technology (S&T) Institution म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे, त्यामुळे येथे तज्ज्ञ अधिकारी आणि आधुनिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• संस्था → खाण सुरक्षा महासंचालनालय (Directorate General of Mines Safety - DGMS)

• मंत्रालय → कामगार व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

• स्थापना → 1902

• मुख्यालय → धनबाद, झारखंड

Dr Madhav Gadgil Passes Away

Subject : GS - दिनविशेष - व्यक्ती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) पश्चिम घाट पर्यावरण जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष खालीलपैकी कोण होते ?

1. एल. एम. सिंघवी

2. डॉ. माधव गाडगीळ

3. डॉ. सी. रंगराजन

4. यांपैकी नाही

उत्तर : डॉ. माधव गाडगीळ

• एल. एम. सिंघवी समिती - पंचायती राज संस्था संदर्भात

• माधव गाडगीळ समिती - पश्चिम घाट पर्यावरण जैवविविधता संदर्भात

• डॉ. सी. रंगराजन समिती - दारिद्र्य निर्मूलन संदर्भात

बातमी काय ? 

• ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ, संशोधक आणि 'गाडगीळ समिती'चे अध्यक्ष डॉ. माधव गाडगीळ यांचे 7 जानेवारी 2026 रोजी वयाच्या 83 व्या वर्षी पुण्यात अल्पशा आजारामुळे निधन झाले.

• डॉ. माधव गाडगीळ यांनी पंतप्रधानांची वैज्ञानिक सल्लागार परिषद, राष्ट्रीय सल्लागार परिषद आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणासह अनेक उच्चस्तरीय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये काम केलं. 

डॉ. माधव गाडगीळ यांबद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स :

• डॉ. माधव गाडगीळ हे भारतीय पर्यावरणशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ञ, लेखक आणि सेंटर फॉर इकोलॉजी सायन्सचे संस्थापक आहेत.

• डॉ. माधव गाडगीळ हे जगातील प्रसिद्ध निसर्गशास्त्रज्ञांपैकी एक आहेत. 

• त्यांनी वनस्पती, पाणी, पशू-पक्षी, निसर्ग आणि मानवाचे संबंध, निसर्गात मानवाचा हस्तक्षेप याबाबत अभ्यास करून महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहे.

• त्यांना भारतातील पहिले बायोस्फीअर रिझर्व्ह, निलगिरी बायोस्फीअर रिझर्व्ह याच्या स्थापनेचे श्रेय दिले जाते.

• 1986 ते 1990 या काळात भारताच्या पंतप्रधानांच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान सल्लागार मंडळाचे ते सदस्य होते. 

सरकारने गाडगीळ आयोगाची स्थापन कशासाठी केली होती ? 

• पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशावर हवामान बदल, विकास आणि लोकसंख्येचा परिणाम यांचे मूल्यांकन आणि विश्लेषण करण्यासाठी सरकारने "पश्चिम घाट पर्यावरण जैवविविधता समिती" स्थापन केली होती.

• पश्चिम घाट पर्यावरण जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष डॉ. माधव गाडगीळ हे होते.

• त्यांच्या नावावरून या आयोगास " गाडगीळ आयोग " म्हणून ही ओळखले जाते.

डॉ. माधव गाडगीळ यांना मिळालेल्या पुरस्कारांपैकी परीक्षेसाठी महत्त्वाचे पुरस्कार : 

• भारत सरकारकडून पद्मश्री आणि पद्मभूषण पुरस्कार

• कर्नाटक सरकारचा राज्योत्सव पुरस्कार

• संयुक्त राष्ट्राचा " चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ " पुरस्कार

• जीवशास्त्रांसाठीचा शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार

• विक्रम साराभाई पुरस्कार

• ईश्वरचंद्र विद्यासागर पुरस्कार

• पर्यावरणशास्त्रात केलेल्या कामगिरीसाठी सदर्न कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीचा सन 2015 चा टायलर पुरस्कार

India–Bangladesh Ganga Water Sharing Treaty

Subject : GS - जागतिक घडामोडी- शेजारील देश

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारत–बांगलादेश गंगा जलवाटप करार (1996) सध्या चर्चेत येण्याचे मुख्य कारण कोणते आहे ?

1. गंगा नदीचा मार्ग बदलल्यामुळे

2. फरक्का धरण बंद करण्याचा निर्णयामुळे

3. 1996 चा करार डिसेंबर 2026 मध्ये संपत असल्यामुळे

4. नवीन जलवाटप करार त्वरित लागू झाल्यामुळे

उत्तर : 1996 चा करार डिसेंबर 2026 मध्ये संपत असल्यामुळे

बातमी काय ?

• डिसेंबर 2026 मध्ये संपणाऱ्या भारत–बांगलादेश गंगा जलवाटप कराराच्या नूतनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी पश्चिम बंगालमधील फरक्का बॅराज येथे भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत.

मूळ मुद्दा नेमका काय आहे ?

• गंगा नदीच्या कोरड्या हंगामातील (Dry Season) पाण्याचे वाटप हा भारत–बांगलादेशमधील जुना आणि संवेदनशील प्रश्न आहे.

• भारताने पश्चिम बंगालमध्ये उभारलेल्या फरक्का बॅराजमुळे (Farakka Barrage) बांगलादेशात जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणावर परिणाम होत असल्याची चिंता बांगलादेशने दीर्घकाळ व्यक्त केली आहे.

• हा प्रश्न सोडवण्यासाठी 1996 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकालीन करार करण्यात आला.

भारत–बांगलादेश गंगा जलवाटप करार (1996) म्हणजे काय ?

• हा करार गंगा (गंगेच्या) पाण्याचे फरक्का बॅराजवरून भारत आणि बांगलादेशमध्ये वाटप कसे करायचे याबाबतचा द्विपक्षीय करार आहे.

• हा करार 12 डिसेंबर 1996 रोजी करण्यात आला असून तो 30 वर्षांसाठी वैध आहे आणि परस्पर संमतीने नूतनीकरण करता येतो.

या कराराची पार्श्वभूमी (Background) : 

• 1950 च्या दशकापासूनच बांगलादेशाने कोरड्या हंगामात गंगेच्या पाण्याच्या कमतरतेबाबत आक्षेप घेतले होते.

• 1977, 1982 आणि 1985 मध्ये तात्पुरते करार झाले, मात्र दीर्घकालीन आणि स्पष्ट सूत्रावर आधारित व्यवस्था नव्हती.

• 1996 च्या कराराने प्रथमच सूत्राधारित (Formula-based) आणि स्थिर चौकट उपलब्ध करून दिली.

करारातील प्रमुख तरतुदी :

• या करारानुसार जानेवारी ते मे या कालावधीत दर दहा दिवसांनी (Ten-Day Period) पाण्याचे वाटप केले जाते.

• हे वाटप 1949 ते 1988 या कालावधीतील सरासरी पाण्याच्या प्रवाहावर आधारित सूत्रानुसार ठरवले जाते.

• जर कोणत्याही दहा दिवसांच्या कालावधीत फरक्का येथे पाण्याचा प्रवाह 50,000 क्युसेकपेक्षा कमी झाला, तर भारत आणि बांगलादेश यांनी तातडीने सल्लामसलत करणे बंधनकारक आहे.

• भारताने फरक्का खालच्या भागात बांगलादेशाकडे जाणारे पाणी सोडण्याची हमी दिली आहे, मात्र फरक्का आणि बांगलादेश सीमेदरम्यान 200 क्युसेकपर्यंतचा वापर भारताला वाजवी वापर म्हणून मान्य आहे.

• कराराच्या अंमलबजावणीसाठी संयुक्त समिती (Joint Committee) स्थापन करण्यात आली असून, ती फरक्का आणि बांगलादेशातील हार्डिंज ब्रिज येथे दररोज पाण्याचा प्रवाह मोजते आणि वार्षिक अहवाल सादर करते.

हा करार का महत्त्वाचा आहे ?

• हा करार बांगलादेशाला कोरड्या हंगामात गंगेचे पाणी मिळण्याची खात्री देतो, तसेच भारतासाठी भागीरथी–हुगळी नदीतील क्षारता नियंत्रण करून कोलकाता बंदराचे संरक्षण करतो.

• याशिवाय अंतर्गत जलमार्ग NW-1, सिंचन, उर्जा प्रकल्प (फरक्का व सागरदिघी) आणि पूर व्यवस्थापनासाठी हा करार अत्यंत उपयुक्त ठरतो.

निष्कर्ष (Student Clarity) : 

• भारत–बांगलादेश गंगा जलवाटप करार हा केवळ जलवाटपाचा करार नसून,

• तो सीमापार नद्या, जलन्याय, शेजारी देशांशी सहकार्य आणि राजनैतिक स्थैर्य यांचा महत्त्वाचा आधार आहे.

• 2026 मध्ये करार संपत असल्याने त्याचे नूतनीकरण भारताच्या जलनिती व परराष्ट्र धोरणासाठी निर्णायक ठरणार आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• गंगा जलवाटप करार → भारत–बांगलादेश, 1996

• वैधता → 30 वर्षे (डिसेंबर 2026 पर्यंत)

• प्रमुख ठिकाण → फरक्का बॅराज (प. बंगाल)

• वाटप कालावधी → जानेवारी–मे (Ten-day schedule)

• किमान मर्यादा → 50,000 क्युसेक खाली गेल्यास तातडीची सल्लामसलत

PSLV-C62 Mission

Subject : GS - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) PSLV-C62 मोहिमेद्वारे ISRO कोणता उपग्रह प्रक्षेपित करणार आहे ?

1. Anvesha

2. Aditya-L2

3. Mangal

4. Kalam

उत्तर : Anvesha (EOS-N1)

बातमी काय ?

• भारताची अंतराळ संस्था Indian Space Research Organisation (ISRO) 2026 ची सुरुवात PSLV-C62 मिशनने करणार आहे.

• या मोहिमेद्वारे EOS-N1 (कोडनेम Anvesha) हा प्रगत पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह श्रीहरिकोटा येथून PSLV-C62 रॉकेटद्वारे जानेवारी 2026 मध्ये प्रक्षेपित केला जाणार आहे.

• या मोहिमेत EOS-N1 सोबत 18 सह-प्रवासी (Co-Passenger) उपग्रह देखील अवकाशात सोडले जाणार आहेत.

EOS-N1 (Anvesha) म्हणजे काय ?

• EOS-N1 (Anvesha) हा प्रगत पृथ्वी निरीक्षण (Earth Observation) उपग्रह आहे.

• तो Hyperspectral Imaging तंत्रज्ञानावर आधारित असून भारताच्या रणनीतिक (defence) तसेच नागरी गरजांसाठी विकसित करण्यात आला आहे.

• हा उपग्रह जमिनीवरील घटकांचे अतिशय सूक्ष्म आणि अचूक निरीक्षण करण्यास सक्षम आहे.

प्रक्षेपण कधी व कुठून ?

• प्रक्षेपण तारीख : जानेवारी 2026

• प्रक्षेपण रॉकेट : Polar Satellite Launch Vehicle – PSLV-C62

• प्रक्षेपण केंद्र : श्रीहरिकोटा

EOS-N1 चे मुख्य उद्दिष्ट कोणते ?

• भारताची अवकाशाधारित नजर ठेवण्याची आणि माहिती गोळा करण्याची क्षमता वाढवणे हा आहे.

• त्याचबरोबर शेती, शहर नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पर्यावरण निरीक्षणासाठीही हा उपग्रह वापरात येणार आहे.

EOS-N1 ची मुख्य कार्ये कोणते ?

हायपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग (Hyperspectral Imaging) :

• हा उपग्रह Hyperspectral Imaging वापरून जमिनीवरील घटक वेगवेगळ्या तरंगलांबींमध्ये ओळखतो, त्यामुळे माहिती अधिक अचूक मिळते.

धोरणात्मक पाळत ठेवणे (Strategic Surveillance) :

• तो सीमा निरीक्षण, भूभाग विश्लेषण आणि संभाव्य धोके ओळखणे यासाठी उपयोगी ठरतो.

शहरी आणि पायाभूत सुविधा (Urban and infrastructure) :

• शहरांमध्ये जमिनीचा वापर, इमारती व पायाभूत सुविधा निरीक्षण करण्यासाठी वापरला जातो.

कृषी ( Agriculture) : 

• शेती क्षेत्रात पिकांची तब्येत, मातीतील ओलावा आणि उत्पादनाचा अंदाज घेण्यास मदत करतो.

पर्यावरण (Environment) :

• पर्यावरणाच्या दृष्टीने प्रदूषण, परिसंस्थेतील बदल आणि हवामानाशी संबंधित परिणाम नोंदवतो.

Anvesha (EOS-N1 ) या उपग्रहाचे महत्त्व (Significance) :

• हा उपग्रह दर्शवतो की भारत Hyperspectral Remote Sensing या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात आता प्रगत देशांच्या रांगेत पोहोचला आहे.

• एकाच उपग्रहातून संरक्षण, शेती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पर्यावरण प्रशासन या सर्व क्षेत्रांना मदत मिळणार आहे.

First meeting of the Payments Regulatory Board

Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) Payments Regulatory Board (PRB) संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

1. PRB चे अध्यक्ष अर्थमंत्री असतात.

2. PRB ची स्थापना Information Technology Act, 2000 अंतर्गत झाली

3. PRB मार्फत RBI भारतातील पेमेंट व सेटलमेंट प्रणालीचे नियमन करते

4. PRB केवळ UPI व्यवहारांपुरती मर्यादित आहे

उत्तर : PRB मार्फत RBI भारतातील पेमेंट व सेटलमेंट प्रणालीचे नियमन करते

बातमी काय ?

• भारतामध्ये Payments Regulatory Board (PRB) च्या पहिल्या बैठकीचे आयोजन मुंबई येथे करण्यात आले. 

• या बैठकीचे अध्यक्षस्थान संजय मल्होत्रा (RBI Governor) यांनी भूषवले.

• या बैठकीमुळे भारतातील नवीन पेमेंट्स गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

• डिजिटल व नॉन-कॅश पेमेंट प्रणालींच्या नियमनासाठी ही एक महत्त्वाची पायरी मानली जाते.

पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड कोणत्या संस्थेच्या जागी स्थापन करण्यात आला ?

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्थापन केलेला पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड (PRB) हा पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या BPSS (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems) या संस्थेच्या जागी स्थापन करण्यात आला आहे.

• सरकारने केलेल्या सुधारणा अधिसूचनेनंतर 9 मे 2025 पासून PRB अंमलात आला.

पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड ची स्थापना का करण्यात आली ?

• भारतातील डिजिटल पेमेंट प्रणालींना अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम बनविण्यासाठी

• वाढत्या डिजिटल व्यवहारांवर अधिक केंद्रित आणि प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी

• देशांतर्गत तसेच सीमापार पेमेंट्समध्ये विश्वसनीयता आणि स्थिरता राखण्यासाठी

PRB ला कायदेशीर आणि संस्थात्मक दर्जा :

• पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड (PRB) ला “भुगतान आणि निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007” (Payment and Settlement Systems Act, 2007) अंतर्गत अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

• PRB ही आता DPSS (Department of Payment and Settlement Systems) द्वारा समर्थित स्वतंत्र संस्था आहे.

• PRB ची ही रचना तिला अधिक स्वायत्त आणि सशक्त नियामक यंत्रणा (Autonomous and Strong Regulatory Mechanism) निर्माण करते.

पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्डचे अध्यक्ष कोण ? 

Payments Regulatory Board (PRB) ची एकूण सदस्य संख्या किती ?

• पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड ची एकूण सदस्य संख्या 6 आहे.

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्डचे अध्यक्ष असतील.

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे वर्तमान गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्डचे सध्याचे अध्यक्ष असतील.

पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड ची प्रमुख कार्ये कोणती ?

What are the main functions of the Payment Regulatory Board ?

• सर्व प्रकारच्या पेमेंट प्रणालींचे नियमन व पर्यवेक्षण (Regulation and Supervision) करण्याची जबाबदारी पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड ला देण्यात आली आहे.

1) इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स :

उदाहरणार्थ : UPI, NEFT, RTGS, IMPS, कार्ड नेटवर्क्स

2) गैर-इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स :

उदाहरणार्थ : चेक समाशोधन प्रणाली (Cheque Clearing System)

3) घरेलू तसेच सीमापार व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे.

4) सार्वजनिक आणि खाजगी पेमेंट प्लॅटफॉर्म्स वर देखरेख ठेवणे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• PRB : Payment systems साठी RBI चे statutory regulatory body

• कायदा : Payment and Settlement Systems Act, 2007

• अंमलबजावणी : 9 मे 2025

• BPSS ऐवजी PRB

• अध्यक्ष : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर

Bureau of Indian Standards

Subject : GS - दिनविशेष, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतीय मानक संस्थेची (BIS) स्थापना केव्हा करण्यात आली ?

1. 6 जानेवारी 1947

2. 6 जानेवारी 1949

3. 6 जानेवारी 1971

4. 6 जानेवारी 1992

उत्तर : 6 जानेवारी 1947

भारतीय मानक संस्थेचा (BIS) स्थापना दिन केव्हा साजरी करण्यात आला ? 

• अलीकडेच भारतीय मानक संस्था (BIS) ने 6 जानेवारी 2026 रोजी आपला 79वा स्थापना दिवस साजरा केला.

• भारतीय मानक संस्था म्हणजे Bureau of Indian Standards (BIS) 

भारतीय मानक संस्था (BIS) म्हणजे काय ?

• जनतेला व्यावहारात लागणाऱ्या विविध वस्तू आणि उत्पादकांना लागणारा विविध कच्चा माल यथायोग्य गुणवत्तेचा ठरावा म्हणून आणि

• उत्पादित पदार्थ वापरण्यास समाधानकारक व्हावेत या दृष्टीने त्यांमध्ये कोणते गुणधर्म आवश्यक आहेत व ते किती प्रमाणात असले पाहिजेत ते ठरविणारी आणि 

• या गुणधर्माचे मूल्यमापन करण्याच्या कसोट्या निश्चित करणारी केंद्रशासित भारतीय संस्था म्हणजे भारतीय मानक संस्था 

भारतीय मानक संस्था (BIS) काय काम करते ? 

• हे उत्पादन प्रमाणन - ISI मार्क

• सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचे हॉलमार्किंग,

• पर्यावरण-अनुकूल उत्पादनांच्या लेबलिंगच्या संदर्भात ECO मार्क योजना यांसारख्या विविध कार्यांसाठी जबाबदार आहे. 

• 94% भारतीय मानके आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्था (ISO) आणि आंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिशन (IEC) मानकांशी सुसंगत आहेत.

• यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत व्यापार करणे अधिक सोपे आणि सोईस्कर झाले आहे. 

भारतीय मानक संस्थेची (BIS) स्थापना केव्हा करण्यात आली ?

• 6 जानेवारी 1947 रोजी भारतीय मानक संस्थेची स्थापना करण्यात आली.

• BIS ही एक वैधानिक संस्था (Statutory Body) आहे.

भारतीय मानक संस्था (BIS) कोणत्या मंत्रालया अंतर्गत काम करते ?

• (MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION) 

• ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. 

भारतीय मानक संस्थेचे (BIS) मुख्यालय कोठे आहे ? 

• नवी दिल्ली येथे भारतीय मानक संस्थेचे मुख्यालय आहे. 

वैधानिक संस्था म्हणजे काय ? 

• वैधानिक संस्था म्हणजे संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्था आहेत, ज्यांचे अधिकार थेट संविधानातून न मिळता कायद्याद्वारे प्राप्त होतात.