
चालू घडामोडी | राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 | National Industrial Classification (NIC) – 2025 Launch

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 लॉन्च
National Industrial Classification (NIC) – 2025 Launch
Subject : GS- अर्थशास्त्र, सरकारी योजना- उपक्रम
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 कशासाठी वापरले जाते ?
1. केवळ नवीन तंत्रज्ञान नोंदविण्यासाठी
2. फक्त वाघांची संख्या मोजण्यासाठी
3. क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी
4. भारताच्या आर्थिक उपक्रमांची वर्गवारी करण्यासाठी
उत्तर : भारताच्या आर्थिक उपक्रमांची वर्गवारी करण्यासाठी
बातमी काय ?
• 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने NSSO च्या 75 व्या वर्षपूर्तीनिमित्त उदयपूरमध्ये राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 लॉन्च केले.

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण म्हणजे काय ?
• सांख्यिकी सर्वेक्षणे, जनगणना, आर्थिक संशोधने आणि धोरण-आखणी यांमध्ये राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) हे मूलभूत साधन म्हणून वापरले जाते.
• 1962 मध्ये पहिल्यांदा सुरु करण्यात आली आणि त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मापदंडांनुसार व बदलत्या आर्थिक उपक्रमांनुसार तिच्यात वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात आल्या.
• यात सुधारणा 1970, 1987, 1998, 2004, 2008 आणि आता 2025 या वर्षांमध्ये करण्यात आल्या.
राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025
National Industrial Classification (NIC) – 2025 :
• राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 ही भारतातील सर्व आर्थिक उपक्रमांना 6-अंकी कोडनं वर्गीकृत करणारी मानक प्रणाली आहे.
• जुनी NIC-2008 प्रणाली आता बदलून NIC-2025 लागू होईल.

NIC 2025 कोणत्या मंत्रालयाने लॉन्च केले ?
• सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (Ministry of Statistics & Programme Implementation) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) 2025 सुरू केले.
NIC 2025 ची मुख्य वैशिष्ट्ये कोणते ?
1) नवीन डिजिटल क्षेत्रांचा समावेश :
• क्लाउड सेवा (Cloud Services) – इंटरनेटवर डेटा साठवणे, शेअर करणे आणि वापरण्याशी संबंधित सेवा आता स्वतंत्र वर्गात.
• ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान (Blockchain Technology) – डिजिटल व्यवहार सुरक्षित ठेवणारे आधुनिक तंत्रज्ञान आता अधिकृतपणे नोंदवले जाईल.
• प्लॅटफॉर्म-आधारित सेवा (Platform-based Services) – उदाहरणार्थ Zomato, Swiggy, Amazon, Ola, Uber सारख्या ॲप/प्लॅटफॉर्मवर चालणाऱ्या सेवांसाठी स्वतंत्र कोड दिले गेले.
• म्हणजे डिजिटल अर्थव्यवस्था नीटपणे आकडेवारीत दिसेल.
2) पर्यावरणाशी संबंधित वर्ग स्वतंत्र :
• कचरा व्यवस्थापन (Waste Management) – कचरा गोळा करणे, प्रक्रिया करणे, पुनर्वापर (Recycling) यांसारख्या सर्व कामांना स्वतंत्र ओळख.
• पर्यावरण शुद्धीकरण/दुरुस्ती (Environmental Remediation) – प्रदूषित जमीन, पाणी किंवा हवा स्वच्छ करण्याच्या सेवांना स्वतंत्र श्रेणी.
• म्हणजे पर्यावरण रक्षणाशी संबंधित उद्योग आता अधिक स्पष्टपणे नोंदवले जातील.
3) ऊर्जेचे नवीन स्रोत (Renewable Energy) :
• नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) – सौर ऊर्जा (Solar Energy), पवन ऊर्जा (Wind Energy), जैव ऊर्जा (bio-energy) यांसारख्या स्वच्छ ऊर्जेशी संबंधित उद्योगांसाठी नवीन वर्ग.
• म्हणजे भारतात स्वच्छ ऊर्जेचा विकास किती जलद होत आहे, हे आकडेवारीत स्पष्ट दिसेल.
4) मध्यस्थी सेवांसाठी (Intermediation Services) स्वतंत्र वर्ग :
• वाहतूक व पुरवठा-मध्यस्थी सेवा (Logistics Intermediation) – माल पाठवणे, ट्रान्सपोर्ट जोडणी, गोदाम, वितरण यांसारख्या सेवा.
• स्थावर मालमत्ता-मध्यस्थी सेवा (Real Estate Intermediation) – प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीसाठी दलाल/एजंट सेवा.
• अन्न-वितरण सेवा (Food Services Intermediation) – उदाहरणार्थ Swiggy, Zomato सारख्या अॅपच्या माध्यमातून अन्न पोहोचवण्याच्या सेवा.
• म्हणजे ॲप-आधारित वितरण सेवा आणि मध्यस्थी क्षेत्र आता स्वतंत्र आर्थिक उपक्रम म्हणून नोंदवले जातील.
5) देशभरासाठी एकसमान मानक फ्रेमवर्क :
• NIC 2025 वापरून सर्व सरकारी आकडेवारी, सर्व्हे, उद्योग नोंदणी, रोजगार डेटा आणि आर्थिक धोरणांची वर्गवारी एकाच पद्धतीने होईल.
• यामुळे वेगवेगळ्या विभागांतील आणि राज्यांतील माहिती समान, तुलना करण्याजोगी आणि अचूक मिळेल.
• म्हणजे संपूर्ण भारतात आर्थिक डेटा एकसमान पद्धतीने नोंदवला जाईल.










