
चालू घडामोडी | चंदीगड आणि कलम 240 | Chandigarh & Article 240

चंदीगड आणि कलम 240
Chandigarh & Article 240
Subject : GS - राज्यशास्त्र- केंद्रशासित प्रदेश
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतीय संविधानातील कोणते कलम केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राष्ट्रपतींना नियमावली (Regulations) बनवण्याचा अधिकार देते ?
1. कलम 240
2. कलम 241
3. कलम 244
4. कलम 245
उत्तर : कलम 240
बातमी काय ?
• चंदीगडला संविधानाच्या कलम 240 अंतर्गत आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावामुळे पंजाबमध्ये राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे.
• गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात संविधान (131वी सुधारणा) विधेयक, 2025 (Constitution (131st Amendment) Bill, 2025) सादर करणार नाही.
• या विधेयकात चंदीगडला संविधानाच्या कलम २४० अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
चंदीगड बद्दल थोडक्यात माहिती :
• चंदीगड सध्या केंद्रशासित प्रदेश (UT) म्हणून प्रशासित आहे.
• चंदीगड ही पंजाब आणि हरियाणाची संयुक्त राजधानी आहे.
• पंजाबचे राज्यपाल चंदीगडचे प्रशासक (Administrator) म्हणून काम करतात.
कलम 240 काय आहे ?
• राष्ट्रपतींचा अधिकार : भारतीय संविधानाचे कलम 240 राष्ट्रपतींना काही केंद्रशासित प्रदेशांच्या (Union Territories) शांतता, प्रगती आणि सुशासनासाठी नियम (Regulations) बनवण्याचा अधिकार देते.
• उद्देश : हे नियम त्या प्रदेशांमध्ये शांतता, प्रगती आणि चांगल्या प्रशासनासाठी असतात.
कायदेशीर दर्जा :
• हे नियम संसदेने बनवलेल्या कायद्यांसारखेच कायदेशीर शक्ती आणि प्रभाव ठेवतात.
• राष्ट्रपती विद्यमान कायदे बदलू किंवा रद्दही करू शकतात.
• उदाहरणार्थ प्रदेश : अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव यांसारख्या प्रदेशांसाठी हे कलम लागू होते.
• सद्यस्थिती : अलीकडेच, केंद्र सरकार चंदीगडलाही कलम 240 अंतर्गत आणण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

केंद्रशासित प्रदेशांना विधिमंडळ असल्यास :
• उदाहरणार्थ पुदुच्चेरी (Puducherry) संदर्भात : पुदुच्चेरीसाठी विधिमंडळ असल्यास राष्ट्रपती नियम बनवू शकत नाहीत, पण विधिमंडळ निलंबित झाल्यास किंवा विसर्जित झाल्यास राष्ट्रपती नियम बनवू शकतात.
चंदीगडवर कलम 240 लागू झाल्यास काय बदल होऊ शकतात ?
• चंदीगडला स्वतंत्र प्रशासक ( Lieutenant Governor) मिळू शकतात.
• सध्या असलेली पंजाब राज्यपालांची अतिरिक्त जबाबदारी संपेल.
• पंजाब आणि हरियाणाचा प्रशासनावरचा प्रभाव कमी होईल.
• केंद्र सरकारचे चंदीगडवरील नियंत्रण थेट असेल आणि ते अधिक वाढेल.

















