BHIM 3.0 ॲप | BHIM 3.0 app

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ------ रोजी भीम (BHIM) अ‍ॅप लाँच केले.

(सरळसेवा भरती, महाराष्ट्र पोलीस भरती, SSC 2019) 

1. 15 ऑगस्ट 2016

2. 31 ऑक्टोबर 2016

3. 26 जानेवारी 2016

4. 30 डिसेंबर 2016

उत्तर : 30 डिसेंबर 2016

बातमी काय आहे ? 

• नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ची उपकंपनी NPCI BHIM सर्व्हिसेस लिमिटेड (NBSL) ने भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) 3.0 ॲप लाँच केले आहे.

BHIM युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस केव्हा आणि का सुरू करण्यात आला ? 

• BHIM चा फूल फॅार्म Bharat Interface for Money असा आहे. 

• UPI तंत्रज्ञानाचा वापर करून कॅशलेस पेमेंटसाठी एक सोपा, जलद आणि सुरक्षित मार्ग प्रदान करण्यासाठी BHIM युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (BHIM Unified Payment Interface (UPI)) 2016 मध्ये सुरू करण्यात आला.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 डिसेंबर 2016 रोजी भीम (BHIM) अ‍ॅप लाँच केले.

• यामुळे वापरकर्त्यांना बँक खात्याच्या तपशीलांची आवश्यकता नसतानाही मोबाइल फोनद्वारे त्वरित पैसे पाठवणे आणि प्राप्त करणे (send and receive money) शक्य झाले. 

BHIM 3.0 च्या प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती ? 

• BHIM 3.0 मध्ये 15 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे

• कमी इंटरनेट स्पीड असलेल्या भागात पेमेंट करण्यास मदत करेल.

• व्यवहारांसाठी सुधारित सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह सुरक्षितता वाढवली आहे.

• BHIM 3.0 सह वापरकर्त्याचा UPI कुटुंबातील इतर सदस्यांना देखील खात्यात जोडता येते. 

• वापरकर्ते त्यांच्या मासिक खर्चाचा मागोवा त्याच्या डॅशबोर्डवर घेऊ शकतात आणि केलेले सर्व खर्च वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभाजित करू शकता. 

• BHIM Vega व्यापाऱ्यांसाठी लाँच करण्यात आले आहे.

• BHIM Vega हे एक इन-ॲप पेमेंट सोल्यूशन आहे. 

• BHIM Vega हे ॲप वापरकर्त्यांना कोणत्याही थर्ड पार्टी ॲपवर स्विच न करता ऑनलाइन व्यापारी प्लॅटफॉर्मवर थेट पेमेंट करण्याची परवानगी देते. 

NPCI बद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

• NPCI चा फूल फॅार्म National Payments Corporation of India असा आहे. 

• NPCI ला भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम असेही म्हणतात. 

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ची स्थापना केव्हा आणि कोणी केली ? 

• पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम कायदा, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) अंतर्गत, RBI आणि इंडियन बँक्स असोसिएशनने 2008 मध्ये NPCI ची स्थापना केली. 

• भारतातील किरकोळ पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टमचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी NPCI ची स्थापना करण्यात आली. 

‘तवस्या’ युद्धनौका 

INS Tavasya

Subject : GS - संरक्षण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) तवस्या युद्धनौकेची निर्मिती कोणी केली ? 

1. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

2. कोचीन शिपयार्ड

3. लार्सन अँड टुब्रो (L&T) शिपयार्ड

4. माझगाव डॉकयार्ड लिमिटेड

उत्तर : गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (Goa Shipyard Limited)

बातमी काय आहे ? 

• भारतीय नौदलाने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) येथे स्टेल्थ फ्रिगेट ‘तवस्या’ लाँच केले. 

काय आहे तवस्या ? 

• ‘तवस्या’ ही आधुनिक युद्धनौका असून पृष्ठभागावरील, पाणबुडी आणि हवाई युद्ध मोहिमांसाठी डिझाइन केलेली आहे.

• तवस्या युद्धनौका हे "प्रोजेक्ट 1135.6 फॉलो-ऑन फ्रिगेट" (Project 1135.6 Additional Follow-on Frigate) अंतर्गत तयार करण्यात आले आहे. 

• आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत स्वदेशी युद्धनौका बांधणीतील हे एक मोठे पाऊल मानले जाते.

• 'महाभारत' मधील महान योद्धा 'भीम' यांच्या गदावरून या जहाजाला ‘तवस्या’' असे नाव देण्यात आले आहे. 

• जे भारतीय नौदलाच्या अदम्य अदम्य उत्साहाचे आणि वाढत्या सामर्थ्याचे प्रतिनिधित्व करते.

तवस्या युद्धनौकेची निर्मिती कोणी केली ? 

• गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (Goa Shipyard Limited (GSL)) ने तवस्या युद्धनौकेची निर्मिती केली आहे. 

• 25 जानेवारी 2019 रोजी संरक्षण मंत्रालय आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यांच्यात दोन प्रोजेक्ट 1135.6 फॉलो-ऑन फ्रिगेट्सच्या बांधकामाचा करार झाला. 

• पहिले जहाज 'ट्रिपुट' (Triput) जुलै 2024 मध्ये लाँच करण्यात आले.

• दुसरे जहाज ‘तवस्या’ (Tavasya) मार्च 2025 मध्ये लाँच करण्यात आले.

प्रोजेक्ट 1135.6 म्हणजे काय ?

What is Project 1135.6 ? 

• प्रोजेक्ट 1135.6 हा स्टेल्थ फ्रिगेट (युद्ध नौका) बांधकामासाठी भारत-रशिया द्विपक्षीय नौदल प्रकल्प आहे. 

• भारत आणि रशियाने 4 अतिरिक्त स्टेल्थ फ्रिगेटसाठी करार केला.

• तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer) अंतर्गत 2 जहाजे रशियामध्ये आणि 2 भारतात (गोवा शिपयार्ड लिमिटेडमध्ये) बांधली जाणार होती.

• रशियामध्ये बांधलेले दोन फ्रिगेट्स : INS तुशील (डिसेंबर २०२४ मध्ये कार्यान्वित), तमल (जून २०२५ मध्ये कार्यान्वित).

• भारतात बांधले जाणारे दोन फ्रिगेट्स : त्रिपुट (जुलै 2024 मध्ये लाँच), तवस्य (मार्च 2025 मध्ये लाँच).

• या प्रगत स्टेल्थ युद्धनौकांसह भारतीय नौदलाच्या लढाऊ ताफ्याला बळकटी देणे. हा या मागील उद्देश होता. 

सुवर्ण मुद्रीकरण योजना

Gold Monetisation Scheme

Subject : GS - सरकारी योजना, अर्थशास्त्र 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारत सरकारने 26 मार्च 2025 पासून कोणत्या प्रकारच्या ठेवींसाठी सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अ) अल्पकालीन बँक ठेव

ब) मध्यमकालीन सरकारी ठेव

क) दीर्घकालीन सरकारी ठेव

पर्याय : 

1. फक्त अ आणि ब

2. फक्त ब आणि क

3. फक्त अ आणि क

4. अ, ब आणि क

उत्तर : फक्त ब आणि क

बातमी काय आहे ? 

• भारत सरकारने 26 मार्च 2025 पासून मध्यम आणि दीर्घकालीन ठेवींसाठी सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुवर्ण मुद्रीकरण योजना म्हणजे काय ? 

सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेचे फायदे कोणते ? 

• सुवर्णमुद्रीकरण योजनेअंतर्गत, लोक, ट्रस्ट किंवा एखादी संस्था त्यांच्याकडे असलेले सोने बँकांमध्ये जमा करू शकत होते आणि त्यावर व्याज मिळवू शकत होते. 

• ही योजना लोकांना सोन्याच्या गुंतवणुकीतून उत्पन्न मिळवण्याची संधी देते.

• सोने बँकेत सुरक्षित ठेवल्यास चोरी किंवा नुकसानीचा धोका कमी होतो.

• या योजनेद्वारे सोन्याचे व्यवस्थापन व्यवस्थित करता येते, ज्यामुळे सोन्याचा गैरवापर टाळता येतो. 

• तुम्ही मुदतपूर्तीनंतर तुमचे सोने परत घेऊ शकता किंवा ते रोख स्वरूपात देखील प्राप्त करू शकता. 

सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेचे 3 प्रकारच्या ठेवी (Deposit) पुढीलप्रमाणे :

1. अल्पकालीन बँक ठेव : Short Term Bank Deposit (1-3 वर्षे) 

2. मध्यमकालीन सरकारी ठेव : Medium Term Government Deposit (5-7 वर्षे)

3. दीर्घकालीन सरकारी ठेव : Long-Term Government Deposit (12-15 वर्षे)

सुवर्ण मुद्रीकरण योजना केव्हा आणि का सुरू करण्यात आली ? 

• भारताची सोन्याची आयात (India’s Gold Imports) कमी करण्यासाठी.  

• तसेच चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) कमी करण्याच्या उद्देशाने 15 सप्टेंबर 2015 रोजी सुवर्ण मुद्रीकरण योजना सुरू करण्यात आली होती.  

भारत सरकारच्या नवीन नियमानुसार कोणत्या प्रकारच्या ठेवी चालू राहिल ? 

सुवर्ण मुद्रीकरण योजने अंतर्गत बँकांनी देऊ केलेल्या अल्पकालीन बँक ठेवी (1-3 वर्षे) चालू राहतील. 

भारत सरकारच्या नवीन नियमानुसार कोणत्या प्रकारच्या ठेवी बंद होईल ? 

मध्यमकालीन सरकारी ठेव (5-7 वर्षे) आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेव (12-15 वर्षे) हे दोन घटक भारत सरकारने 26 मार्च 2025 पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला. 

21वी पशुधन गणना

21st Livestock Census 

Subject : GS - अर्थशास्त्र - कृषी

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) पशुधन गणनेबद्दल योग्य विधान/विधाने असलेला पर्याय निवडा.

1. देशातील पहिली पशुगणना 1919-1920 मध्ये करण्यात आली. 

2. दर 10 वर्षांनी पशुधन गणना केली जाते. 

3. वरील दोन्ही विधाने योग्य आहेत.

4. वरील दोन्ही विधाने अयोग्य आहेत. 

उत्तर : देशातील पहिली पशुगणना 1919-1920 मध्ये करण्यात आली. 

 दर 5 वर्षांनी पशुधन गणना केली जाते. 

बातमी काय आहे ? 

• देशभरात 21 वी पशुधन गणना 31 मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. ही माहिती केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री प्रा. एस.पी. सिंह बघेल यांनी 25 मार्च 2025 रोजी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.

• 25 ऑक्टोबर 2024 रोजी देशभरात 21 वी पशुधन गणना सुरू करण्यात आली.

देशात पशुगणना कोण करते ?

• केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय विभागाच्या भागीदारीत पशुधन गणना करतात.

देशात पहिली पशुधन गणना केव्हा करण्यात आली ?

• देशातील पहिली पशुगणना 1919-1920 मध्ये करण्यात आली. 

• तेव्हापासून दर 5 वर्षांनी पशुधन गणना केली जाते. 

पशुधन गणना किती वर्षांनी केली जाते ?

• दर 5 वर्षांनी पशुधन गणना केली जाते. 

• आतापर्यंत 20 पशुधन गणना झाल्या आहेत. यंदाची ही 21 वी पशुधन गणना आहे.

• 20वी पशुधन गणना 2019 मध्ये देशभरात करण्यात आली. 

पशुधन गणनेचा फायदा काय ?

• या जनगणनेमध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागातील 16 प्रजातींच्या पशुधनाची लोकसंख्या, जाती, लिंग, वय आणि वापर यांचा तपशील देण्यात येईल. 

• यामुळे संपूर्ण भारतातील पशुधनाच्या लोकसंख्येची माहिती गोळा करण्यात मदत होईल. 

• हा डेटा पशुधन क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी कार्यक्रमांचे योग्य नियोजन, सूत्रीकरण, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यात सरकारला मदत करेल. 

• या गणनेमुळे सरकारला या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि पशु आरोग्य संरक्षणासाठी योग्य धोरणे आखण्यास मदत होईल.

भारताचे नवीन वित्त सचिव कोण ? 

Who is India's new Finance secretary ? 

Subject : GS - नियुक्ती, अर्थशास्त्र 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारने मार्च 2025 रोजी नवीन वित्त सचिव (finance secretary) म्हणून कोणाची नियुक्ती केली ? 

1. श्री अजय सेठ

2. श्री राजीव कुमार

3. श्री अनुराग गर्ग

4. श्री तुहिन कांता पांडे

उत्तर : श्री अजय सेठ (Ajay Seth)

बातमी काय आहे ? 

• केंद्र सरकारने 24 मार्च 2025 रोजी श्री. अजय सेठ यांची नवीन वित्त सचिव (Finance Secretary) म्हणून नियुक्ती केली.

• मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे.

• मार्च 2025 मध्ये श्री तुहिन कांता पांडे यांची SEBI (Securities and Exchange Board of India) चे नवीन प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाल्यापासून वित्त सचिव पद रिक्त होते.

• श्री अजय सेठ हे माजी वित्त सचिव श्री तुहिन कांता पांडे यांची जागा घेतील.

• अर्थ मंत्रालयातील प्रचलित परंपरेनुसार, विविध विभागांमध्ये नियुक्त केलेल्या सचिवांपैकी सर्वात वरिष्ठ व्यक्तीला वित्त सचिव म्हणून नियुक्त केले जाते.

श्री अजय सेठ यांबद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

• श्री अजय सेठ हे 1987 च्या कर्नाटक केडर बॅचचे IAS अधिकारी आहेत.

• त्यांना सार्वजनिक वित्त, कर आकारणी आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रशासनात 30 वर्षांहून अधिक अनुभव आहे.

• श्री अजय सेठ यांना 2013 मध्ये पंतप्रधान प्रशासकीय उत्कृष्टता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. 

• कर्नाटकातील व्यावसायिक कर प्रशासनाच्या क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल त्यांना हा सन्मान मिळाला.

ऑनलाइन मनी गेमिंगवर कडक कारवाई

Strict action against online Money Gaming

Subject : GS - अर्थशास्त्र 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 'ऑनलाइन मनी गेमिंग' वर GST अंतर्गत किती टक्के कर आकारला जातो ? 

1. 5 % 

2. 12 % 

3. 18 % 

4. 28 %

उत्तर : 28 %

बातमी काय आहे ? 

• वस्तू आणि सेवा कर गुप्तचर महासंचालनालयाने (Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence - (DGGI)) परदेशातून कार्यरत असलेल्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांविरुद्धच्या अंमलबजावणीच्या कारवाई अधिक तीव्र केल्या आहेत. 

• ऑनलाइन मनी गेमिंग उद्योगात देशांतर्गत आणि परदेशी अश्या दोन्ही ऑपरेटर्सचा समावेश आहे. 

कोणती कारवाई करण्यात आली ? 

• भारतात बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. 

• GST गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी परदेशातून कार्यरत असलेल्या बेकायदेशीर ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या 357 वेबसाइट ब्लॉक केल्या आहेत.  

• सुमारे 2000 बँक खाती देखील जप्त करण्यात आली आहेत. 

• 122.05 कोटी रुपयांची रक्कम तात्पुरती जप्त करण्यात आली आहे.

• आतापर्यंत तीन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. 

ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर कारवाई का करण्यात आली ? 

• करपात्र पे-इन लपवणे.

• कर दायित्वांना टाळणे (GST ची चोरी करणे). 

• बनावट बँक खात्यांद्वारे व्यवहार करणे.

• तसेच या कंपन्यांनी कुठलीही नोंदणी केली नव्हती. 

कायदा काय सांगतो ? 

• या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थांना/कंपन्यांना GST अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

• GST कायद्यांतर्गत, 'ऑनलाइन मनी गेमिंग', कारवाईयोग्य दावा/क्लेम समजला जात असल्याने, 'वस्तूंचा' पुरवठा म्हणून त्याचे वर्गीकरण होते. 

• वस्तु म्हणून वर्गीकरण झाल्याने त्यावर 28% कर आकारला जातो. 

ज्येष्ठ नागरिक आयोग

Senior Citizens Commission

Subject : GS - राज्यशास्त्र - कायदा, आयोग, वैधानिक संस्था

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ज्येष्ठ नागरिक आयोगाची स्थापना करणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते ? 

1. उत्तर प्रदेश

2. महाराष्ट्र

3. गुजरात

4. केरळ

उत्तर : केरळ 

बातमी काय आहे ? 

"केरळ राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोग विधेयक" केरळ विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

केरळ राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोगा बद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

• ज्येष्ठ नागरिक आयोग स्थापन करणारे केरळ हे भारतातील पहिले राज्य ठरले.

• केरळ राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोग कायदा, 2025 अंतर्गत स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था (Statutory Body) आहे. 

• हा आयोग ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक चांगले पुनर्वसन, सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे.

केरळ राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोगाचे उद्दिष्ट्ये कोणती ? 

• ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्कांचे संरक्षण, कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करणे

• प्रगतीशील आणि समावेशक केरळच्या उभारणीत ज्येष्ठ नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाला प्रोत्साहन देणे.

केरळ राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोगाचे प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि कार्ये कोणती ? 

• धोरण सल्लागार : हा आयोग ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे आणि कल्याणाचे रक्षण करेल आणि ज्येष्ठ नागरिकां संबंधित धोरण ठरवण्यासाठी सल्लागार संस्था म्हणून काम करेल.

• अहवाल : धोरण सुधारणेसाठी राज्य सरकारला नियमित अहवाल आणि सल्ला सादर करते.

• तक्रारींचे निराकरण : वृद्धांमधील दुर्लक्ष, गैरवापर, शोषण आणि एकाकीपणाशी संबंधित समस्या हाताळते.

• कायदेशीर मदत आणि संरक्षण : गैरवापर किंवा मालमत्तेच्या वादांना तोंड देणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कायदेशीर मदत मिळण्यास मदत करणे.

• कौशल्याचा वापर : सामाजिक फायद्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या कौशल्यांचा आणि ज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.

• जागरूकता मोहिमा : वृद्धांचे हक्क आणि कुटुंबांच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शैक्षणिक उपक्रम राबवणे.