चालू घडदमोडी 28, मार्च 2025 | सुवर्ण मुद्रीकरण योजना | Gold Monetisation Scheme
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना
Gold Monetisation Scheme
Subject : GS - सरकारी योजना, अर्थशास्त्र
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारत सरकारने 26 मार्च 2025 पासून कोणत्या प्रकारच्या ठेवींसाठी सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अ) अल्पकालीन बँक ठेव
ब) मध्यमकालीन सरकारी ठेव
क) दीर्घकालीन सरकारी ठेव
पर्याय :
1. फक्त अ आणि ब
2. फक्त ब आणि क
3. फक्त अ आणि क
4. अ, ब आणि क
उत्तर : फक्त ब आणि क
बातमी काय आहे ?
• भारत सरकारने 26 मार्च 2025 पासून मध्यम आणि दीर्घकालीन ठेवींसाठी सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना म्हणजे काय ?
सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेचे फायदे कोणते ?
• सुवर्णमुद्रीकरण योजनेअंतर्गत, लोक, ट्रस्ट किंवा एखादी संस्था त्यांच्याकडे असलेले सोने बँकांमध्ये जमा करू शकत होते आणि त्यावर व्याज मिळवू शकत होते.
• ही योजना लोकांना सोन्याच्या गुंतवणुकीतून उत्पन्न मिळवण्याची संधी देते.
• सोने बँकेत सुरक्षित ठेवल्यास चोरी किंवा नुकसानीचा धोका कमी होतो.
• या योजनेद्वारे सोन्याचे व्यवस्थापन व्यवस्थित करता येते, ज्यामुळे सोन्याचा गैरवापर टाळता येतो.
• तुम्ही मुदतपूर्तीनंतर तुमचे सोने परत घेऊ शकता किंवा ते रोख स्वरूपात देखील प्राप्त करू शकता.
सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेचे 3 प्रकारच्या ठेवी (Deposit) पुढीलप्रमाणे :
1. अल्पकालीन बँक ठेव : Short Term Bank Deposit (1-3 वर्षे)
2. मध्यमकालीन सरकारी ठेव : Medium Term Government Deposit (5-7 वर्षे)
3. दीर्घकालीन सरकारी ठेव : Long-Term Government Deposit (12-15 वर्षे)
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना केव्हा आणि का सुरू करण्यात आली ?
• भारताची सोन्याची आयात (India’s Gold Imports) कमी करण्यासाठी.
• तसेच चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) कमी करण्याच्या उद्देशाने 15 सप्टेंबर 2015 रोजी सुवर्ण मुद्रीकरण योजना सुरू करण्यात आली होती.
भारत सरकारच्या नवीन नियमानुसार कोणत्या प्रकारच्या ठेवी चालू राहिल ?
सुवर्ण मुद्रीकरण योजने अंतर्गत बँकांनी देऊ केलेल्या अल्पकालीन बँक ठेवी (1-3 वर्षे) चालू राहतील.
भारत सरकारच्या नवीन नियमानुसार कोणत्या प्रकारच्या ठेवी बंद होईल ?
मध्यमकालीन सरकारी ठेव (5-7 वर्षे) आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेव (12-15 वर्षे) हे दोन घटक भारत सरकारने 26 मार्च 2025 पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
