
चालू घडामोडी 04, एप्रिल 2025 | किनारी नौवहन विधेयक 2024 | Coastal Shipping Bill, 2024

किनारी नौवहन विधेयक 2024
Coastal Shipping Bill, 2024
Subject : GS - राज्यशास्त्र - कायदा
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) किनारी नौवहन विधेयक 2024 संदर्भात योग्य विधान/ विधाने असलेला पर्याय निवडा.
अ) लोकसभेने, 3 एप्रिल 2025 रोजी किनारी नौवहन विधेयक 2024 ला मंजुरी दिली.
ब) हे विधेयक किनारी नौवहनाशी संबंधित कायदे एकत्रित करते आणि त्यात सुधारणा करते.
क) या विधेयकामुळे किनारी व्यापार अधिक स्पर्धात्मक होईल.
पर्याय :
1. फक्त अ आणि ब योग्य आहेत
2. फक्त ब आणि क योग्य आहेत
3. फक्त अ आणि क योग्य आहेत
4. अ, ब आणि क योग्य आहेत
उत्तर : अ, ब आणि क योग्य आहेत
बातमी काय ?
• लोकसभेने, 3 एप्रिल 2025 रोजी किनारी नौवहन विधेयक 2024 ला मंजुरी दिली.
किनारी नौवहन विधेयक म्हणजे नेमकं काय ? (सोप्या भाषेत)
• हे विधेयक भारतीय किनारी पाण्यात व्यापार करणाऱ्या जहाजांचे नियमन करते, ज्यामध्ये प्रादेशिक पाणी आणि लगतच्या सागरी क्षेत्रांचा समावेश आहे.
• हे विधेयक जागतिक सर्वोत्तम पद्धती आणि प्रमुख सागरी राष्ट्रांच्या समर्पित कायद्यांवर आधारित आहे.
• हे किनारी नौवहनाशी संबंधित कायदे एकत्रित करते आणि त्यात सुधारणा करते, किनारी व्यापाराला प्रोत्साहन देते आणि देशांतर्गत सहभागाला प्रोत्साहन देते.
किनारी नौवहन विधेयक 2024, या विधेयकाचे उद्दिष्ट कोणते ?
• किनारी व्यापार सोपा करणे
• किनारी व्यापार अधिक स्पर्धात्मक करणे
• रस्ते आणि रेल्वे जाळ्यावर असलेला वाहतूककोंडीचा ताण कमी करणे
• सागरी क्षेत्राला वाहतुकीचे एक आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर, विश्वासार्ह आणि शाश्वत साधन म्हणून भारताच्या किनारपट्टीच्या संपूर्ण क्षमतेचा वापर करणे
• सरकारच्या परिवहन क्षेत्राविषयीच्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाच्या एकंदर दृष्टीकोनासोबत अधिक चांगल्या प्रकारे ताळमेळ साधणे, हे या किनारी नौवहन विधेयक, 2024 चा उद्दिष्ट आहे.
किनारी नौवहन विधेयक 2024, या विधेयकातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी :
समर्पित कायदेशीर चौकट :
• हे विधेयक 1958 सारख्या व्यापारी जहाज कायदा अंतर्गत कालबाह्य जहाज-केंद्रित तरतुदींची जागा भारतीय परिस्थितीनुसार तयार केलेल्या आणि भविष्यासाठी उपयुक्त अशा स्वतंत्र कायद्याने घेते.
परवाना :
• प्रस्तावित विधेयकात भारताच्या किनारपट्टीवरील व्यापारामध्ये परदेशी जहाजांना परवाना देणे आणि नियमन करणे याच्याशी संबंधित तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत.
नौवहन महासंचालकांचे अधिकार :
• जहाज वाहतूक महासंचालकांना (नौवहन महासंचालकांना) माहिती मागवण्याचे, निर्देश देण्याचे आणि अनुपालन लागू करण्याचे अधिकार आहेत, ज्यामुळे राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करताना व्यवसाय करणे सोपे होते.
दिवाणी दंड :
• कारावासाच्या जागी दिवाणी दंडाची तरतूद (5लाख रुपयांपर्यंत किंवा उल्लंघनातून होणाऱ्या नफ्याच्या दुप्पट)
राष्ट्रीय डेटाबेस :
• पारदर्शकता आणि समन्वय वाढविण्यासाठी किनारी जहाज वाहतुकीसाठी राष्ट्रीय डेटाबेस सादर केला.