
चालू घडामोडी 03, एप्रिल 2025 | प्रधानमंत्री अजय योजना | PM-AJAY Scheme

प्रधानमंत्री अजय योजना
PM-AJAY Scheme
Subject : GS - सरकारी योजना
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) बातम्यांमध्ये असलेली प्रधानमंत्री अजय योजना कशाशी संबंधित आहे ?
1. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी
2. बचत गटांना कर्ज मिळविण्यासाठी
3. शेतकऱ्यांच्या जमिन मालकी प्रमाणपत्रासाठी
4. अनुसूचित जाती समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी
उत्तर : अनुसूचित जाती समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी
बातमी काय आहे ?
• प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजने संदर्भात माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री श्री रामदास आठवले यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
राज्यमंत्री श्री रामदास आठवले यांनी प्रधानमंत्री-अजय योजने बद्दल दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे :
आदर्श ग्राम (Adarsh Gram) :
• आतापर्यंत 29,847 गावे निवडली, त्यांपैकी 11,076 गावे आदर्श ग्राम म्हणून घोषित केली.
• 2024-25 वर्षात आतापर्यंत 4,991 गावे आदर्श ग्राम म्हणून घोषित केली.
वसतीगृह (Hostel) :
• आतापर्यंत, पंतप्रधान-अजय योजनेअंतर्गत 891 वसतिगृहांना मंजुरी देण्यात आली आहे,
• त्यापैकी 2024-25 दरम्यान 27 वसतिगृहांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
अनुदान (Grants-in-Aid) :
• अनुदान सहाय्य घटकांतर्गत 8146 प्रकल्पांसाठी 457.82 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
• या प्रकल्पांपैकी 987 प्रकल्प कौशल्य विकासा संदर्भात आहे.
प्रधानमंत्री अजय योजना कोणत्या वर्षी सुरू करण्यात आली ?
• प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (प्रधानमंत्री-अजय योजना) 2021-22 मध्ये सुरू करण्यात आली.
प्रधानमंत्री-अजय योजना म्हणजे काय ?
• प्रधानमंत्री-अजय योजनेचे पूर्ण नाव प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana) असे आहे.
• अनुसूचित जाती समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने सुरू केलेली ही योजना आहे.
• प्रधानमंत्री-अजय योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना (Centrally Sponsored Scheme) आहे.
• आदर्श ग्राम, अनुदान आणि वसतीगृह हे या योजनेचे तीन घटक आहेत.
प्रधानमंत्री-अजय योजनेतील तीन घटकांबद्दल माहिती :
आदर्श ग्राम (Adarsh Gram) :
• अनुसूचित जाती लोकसंख्या जास्त असलेल्या गावांमध्ये पुरेशा पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि
• आवश्यक सेवा सुनिश्चित करून सामाजिक-आर्थिक विकास निर्देशकांमध्ये सुधारणा करणे.
• पात्रता : आदर्श ग्राम साठी गावात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 40% पेक्षा जास्त असावी आणि एकूण लोकसंख्या 500 पेक्षा जास्त असावी.
अनुदान (Grants-in-Aid) :
• 'अनुसूचित जाती (SC) समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी जिल्हा/राज्यस्तरीय प्रकल्पांसाठी अनुदान' देणे आणि
• कौशल्य विकास, उत्पन्न निर्मिती योजना आणि इतर उपक्रमांद्वारे अतिरिक्त रोजगार संधी निर्माण करून अनुसूचित जाती समुदायांची गरिबी कमी करणे.
वसतीगृह (Hostel) :
• अनुसूचित जाती (SC) समुदायांमध्ये साक्षरता वाढवणे आणि शाळा आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जातींच्या प्रवेशास प्रोत्साहन देणे,
• दर्जेदार संस्थांमध्ये तसेच आवश्यकतेनुसार निवासी शाळांमध्ये पुरेशा निवासी सुविधा (Residential Facilities) प्रदान करणे, विशेषतः मागणी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये, अनुसूचित जाती लोकसंख्या जास्त असलेल्या तालूका ठिकाणी (ब्लॉक) आणि भारतातील इतरत्र ठिकाणी वसतीगृह / होस्टेल सुविधा उपलब्ध करून देणे.