RudraM-II Missile

📚 Subject : GS - संरक्षण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारताने अलीकडेच यशस्वी चाचणी घेतलेले स्वदेशी बनावटीचे 'रुद्रम-२' (RudraM-II) हे क्षेपणास्त्र खालीलपैकी कोणत्या प्रकारच्या माऱ्यासाठी डिझाइन केले आहे ?

1. हवेतून जमिनीवर मारा करणारे (Air-to-Surface)
2. जमिनीवरून हवेत मारा करणारे (Surface-to-Air)
3. समुद्रातून समुद्रात मारा करणारे (Surface-to-Surface)
4. हवेतून हवेत मारा करणारे (Air-to-Air)

उत्तर : हवेतून जमिनीवर मारा करणारे (Air-to-Surface)

📰 बातमी काय ?

• भारताने अत्याधुनिक आणि स्वदेशी बनावटीच्या 'रुद्रम-2' (RudraM-II) या हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या (Air-to-Surface Missile) क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली आहे.

• निर्मिती - या क्षेपणास्त्राचा विकास संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (DRDO) हैदराबाद येथील 'रिसर्च सेंटर इमरत' (RCI - Research Centre Imarat) या नोडल प्रयोगशाळेने केला आहे.

'रुद्रम-2' ची प्रमुख तांत्रिक वैशिष्ट्ये (Key Features):

• क्षेपणास्त्राचा प्रकार - हे प्रामुख्याने शत्रूची रडार यंत्रणा आणि दळणवळण केंद्रे उद्ध्वस्त करणारे एक प्रगत 'अँटी-रेडिएशन क्षेपणास्त्र' (Anti-Radiation Missile) आहे.

• वेग (Speed) -  हे एक हायपरसॉनिक/सुपरसॉनिक श्रेणीतील क्षेपणास्त्र असून, ते Mach 5.5 (ध्वनीच्या वेगापेक्षा 5.5 पट जास्त) या अफाट वेगाने प्रवास करू शकते.

• पल्ला (Range) - हे क्षेपणास्त्र अंदाजे 300 किलोमीटर अंतरावरील शत्रूच्या लक्ष्याचा अचूक वेध घेऊ शकते.

• वहन क्षमता (Warhead) - हे आपल्यासोबत सुमारे 200 kg वजनाचे युद्धसाहित्य (Warhead) वाहून नेण्यास सक्षम आहे.

• मार्गदर्शन यंत्रणा (Navigation System) - यामध्ये 'हायब्रिड नेव्हिगेशन सिस्टीम' वापरली आहे. यात 'इनर्शियल नेव्हिगेशन सिस्टीम' (Inertial Navigation System), 'जीपीएस' (GPS) आणि शत्रूच्या रेडिओ फ्रिक्वेन्सी लहरी शोधणारे प्रगत 'पॅसिव्ह होमिंग हेड' (Passive Homing Head) एकत्र काम करतात.

• तैनाती (Deployment) - हे क्षेपणास्त्र Sukhoi-30 MKI सारख्या लढाऊ विमानांमधून डागले जाऊ शकते.

विमाने 3 ते 15 किलोमीटर उंचीवर उडत असतानाही हे क्षेपणास्त्र यशस्वीपणे कार्यरत होते.

🤝 धोरणात्मक महत्त्व (Strategic Significance) : 

• रशियन क्षेपणास्त्रांना पर्याय - 'रुद्रम-2' हे भारतीय वायू सेनेत सध्या सेवेत असलेल्या जुन्या रशियन बनावटीच्या 'Kh-31' अँटी-रेडिएशन क्षेपणास्त्रांची जागा घेईल.

• वायू सेनेची ताकद - युद्धाच्या वेळी शत्रूची हवाई संरक्षण यंत्रणा (Air Defence System) निकामी करण्यासाठी हे क्षेपणास्त्र भारतीय लष्करासाठी एक प्रमुख 'फोर्स मल्टिप्लायर' (Force Multiplier) म्हणून काम करेल.

⚔️ 'रुद्रम-1' आणि 'रुद्रम-2' मधील फरक : 

• रुद्रम-1 (RudraM-I): या आधीच्या आवृत्तीचा पल्ला 100–250 km होता आणि त्याचा सर्वोच्च वेग 2 मॅक (2 Mach) पर्यंत होता.

• रुद्रम-2 (RudraM-II): या नवीन आवृत्तीचा पल्ला वाढवून 300 km करण्यात आला आहे आणि वेग वाढवून 5.5 मॅक (5.5 Mach) करण्यात आला आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : RudraM-II

• रुद्रम-2 चा प्रकार → हवेतून जमिनीवर मारा करणारे क्षेपणास्त्र (Air-to-Surface Missile)

• DRDO प्रयोगशाळा → रिसर्च सेंटर इमरत (RCI), हैदराबाद

• क्षेपणास्त्राचा सर्वोच्च वेग → Mach 5.5

• अचूक वेध घेण्याचा पल्ला (Range) → सुमारे 300 km

• वहन क्षमता (Warhead capacity) → 200 kg

• भविष्यात कोणाची जागा घेणार → रशियन बनावटीचे Kh-31 क्षेपणास्त्र

Khet Bachao Abhiyan

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, कृषी

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारने जून 2026 मध्ये सुरू केलेल्या ' खेत बचाओ अभियान 'चा मुख्य उद्देश खालीलपैकी काय आहे ?

1. वन्य प्राण्यांपासून शेतातील पिकांचे रक्षण करणे
2. शेतजमिनींवरील अतिक्रमणे रोखणे
3. शेती योग्य जमिनीवर बांधकाम करण्यापासून रोखणे
4. सेंद्रिय शेती व रासायनिक खतांच्या संतुलित वापराबाबत शेतकर्‍यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे

उत्तर : सेंद्रिय शेती व रासायनिक खतांच्या संतुलित वापराबाबत शेतकर्‍यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने देशभरात महिनाभर चालणारे 'खेत बचाओ अभियान ' (Khet Bachao Abhiyan) राबवण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.

🧐 खेत बचाओ अभियान काय आहे ?

• स्वरूप - हा एक व्यापक देशव्यापी कृषी जागरूकता आणि पोहोच उपक्रम (Agricultural Awareness & Outreach Campaign) आहे, ज्याचा उद्देश शाश्वत शेती पद्धतींचा प्रसार करणे आणि शेती उत्पादकता वाढवणे हा आहे.

• कालावधी - हे अभियान 1 ते 30 जून 2026 या कालावधीत संपूर्ण देशभरात राबवले जात आहे.

• आयोजक मंत्रालय - केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare).

🤝 खेत बचाओ अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट : 

• जमिनीची आरोग्य पत्रिका (Soil Health) आणि वैज्ञानिक शिफारशींच्या आधारे रासायनिक खतांच्या संतुलित आणि वाजवी वापराला (Judicious Use of Fertilizers) प्रोत्साहन देणे.

• शेतकऱ्यांना हवामानावर आधारित आणि प्रादेशिक गरजेनुसार कृषी सल्ले (Farm Advisories) देणे, तसेच त्यांना केंद्र सरकारच्या विविध योजनांशी थेट जोडणे.

✍️ खेत बचाओ अभियानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Key Features):

1) संतुलित खत व्यवस्थापन - 

• माती परीक्षणावर (Soil Testing) आधारित खतांचा वापर वाढवणे.

• 'एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन' (INM - Integrated Nutrient Management) पद्धतीचा अवलंब करून सेंद्रिय, जैविक आणि हिरवळीच्या खतांच्या(Organic, bio-, and green manure) वापराला चालना देणे.

2) हवामान अनुकूल कृषी सल्ले - 

• शेतकऱ्यांना पिकांची योग्य निवड, पीक विविधता (Crop Diversification), पाण्याचे व्यवस्थापन आणि हवामानाशी संबंधित जोखमींचे व्यवस्थापन यावर व्यावहारिक मार्गदर्शन करणे.

3) तळागाळातील लोकसहभाग -

• या अभियानाची अंमलबजावणी गावपातळीवर स्थानिक ग्रामपंचायती, कृषी विज्ञान केंद्रे (KVKs), भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) संस्था आणि राज्य सरकारचे कृषी विभाग यांच्या संयुक्त समन्वयातून केली जात आहे.

4) विविध योजनांचे एकत्रीकरण - 

• या अभियानांतर्गत पीएम-किसान (PM-KISAN), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), कडधान्ये-गळित धान्य मोहीम, ऑइल पाम मिशन, कापूस मिशन, शेती यांत्रिकीकरण आणि जलसंधारण उपक्रमांचे फायदे एकत्रितपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले जातील.

🌳 अभियानाचे आर्थिक व पर्यावरणीय महत्त्व (Significance) :

• जमिनीची सुपीकता टिकवणे - वैज्ञानिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनामुळे रासायनिक खतांचा अतिवापर कमी होईल, ज्यामुळे जमिनीची दीर्घकालीन सुपीकता (Soil Fertility) टिकवून ठेवता येईल.

• उत्पादन खर्चात कपात - खतांचा आणि इतर निविष्ठांचा (Inputs) योग्य प्रमाणात वापर केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतीवरील उत्पादन खर्च कमी होईल आणि नफा वाढेल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Khet Bachao Abhiyan

• अभियानाचे नाव → खेत बचाओ अभियान

• आयोजक मंत्रालय → केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय

• आयोजन कालावधी → 1 ते 30 जून 2026

• मुख्य भर → संतुलित खतांचा वापर आणि जमिनीचे आरोग्य (Soil Health)

• अंमलबजावणीचे केंद्र → पंचायत-केंद्रित (गाव पातळीवरील संस्था)

• कृषी तांत्रिक साहाय्य संस्था → कृषी विज्ञान केंद्रे (KVKs) आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR)

Prime Minister Research Chair Scheme 2026

📚 Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने सुरू केलेल्या 'पंतप्रधान संशोधन अध्यासन योजना 2026' (PMRC Scheme) चे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे ?

1. परदेशातील भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांना मायदेशी आणून संशोधनाला चालना देणे
2. प्राथमिक शिक्षकांना प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे
3. सर्व सरकारी महाविद्यालयांमध्ये मोफत वाय-फाय पुरवणे
4.  भारतीय संशोधकांना परदेशात मोफत उच्च शिक्षणासाठी पाठवणे

उत्तर : परदेशातील भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांना मायदेशी आणून संशोधनाला चालना देणे

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने, पंतप्रधान संशोधन अध्यासन योजना 2026, साठी आवेदनपत्रे मागवली आहेत. 

🧐 पंतप्रधान संशोधन अध्यासन योजना काय आहे ?

• ही योजना परदेशातील उच्च-कुशल भारतीय प्रतिभांना पुन्हा मायदेशी आणण्यासाठी (Talent-Repatriation) आणि भारतातील संशोधन पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली एक अत्यंत प्रतिष्ठेची राष्ट्रीय योजना आहे.

🧐 योजनेचा गाभा आणि मुख्य संरचना :

• या योजनेचे उद्दिष्ट परदेशातील नामांकित विद्यापीठे, खाजगी प्रयोगशाळा आणि टेक इंडस्ट्रीजमधील भारतीय वंशाचे संशोधक, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ आणि व्यावसायिक यांना भारतात आकर्षित करणे आणि देशातील 'ब्रेन ड्रेन' (Brain Drain) ची प्रक्रिया उलटवून 'ब्रेन गेन' (Brain Gain) करणे हे आहे.

⛳️ सहभागाचे 3 स्तर :

• संशोधकांच्या वयोगटानुसार आणि अनुभवानुसार या कार्यक्रमाची ३ भागांत विभागणी करण्यात आली आहे : 

1. यंग रिसर्च फेलो (Young Research Fellows) → नवोदित शास्त्रज्ञ आणि पोस्टडॉक्टोरल स्कॉलर्ससाठी.

2. सिनियर रिसर्च फेलो (Senior Research Fellows) → मध्य-कारकिर्दीतील शास्त्रज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील सखोल अनुभवी तज्ज्ञांसाठी.

3. रिसर्च चेअर्स (Research Chairs) → आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त शैक्षणिक नेते, लॅब प्रमुख आणि जागतिक तंत्रज्ञान प्रणेत्यांसाठी.

✍️13 प्राधान्य दिलेली धोरणात्मक क्षेत्रे : 

• ही योजना, जगभरातल्या भारतीय प्रतिभेला, देशात अत्यंत वेगाने विकसित होत असलेले संशोधन, विकास, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान यांच्या व्यवस्थेशी जोडेल. यात, राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या 13 क्षेत्रांचा समावेश आहे.

• ही क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे,

1. अँडव्हान्स कॉम्प्युटिंग (प्रगत संगणन): (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि सुपर कॉम्प्युटिंग)

2. सेमी कंडक्टर्स

3. ऊर्जा, शाश्वतता आणि हवामान बदल

4. सायबर सुरक्षा

5. आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान

6. जैवतंत्रज्ञान

7. प्रगत पदार्थ व महत्त्वपूर्ण खनिजे

8. अंतराळ आणि संरक्षण

9. प्रगत दूरसंवाद तंत्रज्ञान  

10. उत्पादन आणि चौथी औद्योगिक क्रांती

11. कृषी आणि अन्न तंत्रज्ञान

12. नील अर्थव्यवस्था 

13. अणुऊर्जा

संस्थात्मक पात्रता : 

• यजमान संस्था निकष: केवळ नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) च्या एकूण किंवा इंजिनिअरिंग श्रेणीत टॉप 100 मध्ये असणाऱ्या, किंवा संशोधन (Research) श्रेणीत टॉप 50 मध्ये असणाऱ्या सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांनाच या संशोधकांना सामावून घेण्याची परवानगी आहे.

• याशिवाय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, जैवतंत्रज्ञान विभाग, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदअंतर्गत असणाऱ्या राष्ट्रीय प्रयोगशाळा देखील यात पात्र आहेत.

🏛️ 7 मुख्य लीड सेंटर्स - 

• या संपूर्ण योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी देशातील 7 प्रीमियर संस्थांना मुख्य केंद्र (Lead Hubs) घोषित केले आहे. त्या पुढीलप्रमाणे - 

• IIT दिल्ली, IIT बॅाम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपूर, IIT हैद्राबाद, IIT (ISM) धनबाद, आणि IISc बंगळुरू.

स्वतंत्र प्रशासन आणि निधी (Governance & Funding) :

• 🏛️ नियंत्रण समिती -  उमेदवारांची आणि प्रस्तावांची निवड पूर्णपणे भारत सरकारच्या मुख्य वैज्ञानिक सल्लागारांच्या (PSA - Principal Scientific Advisor) अध्यक्षतेखालील एका उच्च-स्तरीय अधिकार समितीद्वारे (Empowered Committee) केली जाईल.

• 💰💰 आर्थिक बजेट - या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ₹200 crore (२०० कोटी रुपये) निधीची प्राथमिक तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यातून बहु-वर्षीय संशोधन अनुदाने, स्थानांतरण भत्ते आणि अत्याधुनिक लॅब पायाभूत सुविधा पुरवल्या जातील

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Prime Minister Research Chair Scheme

• योजनेचे नाव → पंतप्रधान संशोधन अध्यासन योजना

• नियंत्रक मंत्रालय व विभाग → उच्च शिक्षण विभाग, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय.

• योजनेचे मुख्य ध्येय → परदेशातील भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांना मायदेशी आणून संशोधनाला चालना देणे

• सहभागाचे एकूण स्तर → 3 स्तर (यंग फेलो, सिनियर फेलो आणि रिसर्च चेअर)

• प्राधान्य दिलेली एकूण धोरणात्मक क्षेत्रे → 13 क्षेत्रे

• निवड समितीचे अध्यक्ष → भारत सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार

• प्रमुख लीड हब्सची एकूण संख्या → 7 अग्रगण्य संस्था (6 IITs + 1 IISc)

Majuli Island

📚 Subject : GS - भूगोल, पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पात्रात वसलेले आणि जगातील सर्वात मोठे मानवी वस्ती असलेले 'माजुली नदी बेट' (Majuli Island) भारताच्या कोणत्या राज्यात स्थित आहे ?

1. पश्चिम बंगाल
2. अरुणाचल प्रदेश
3. मणिपूर
4. आसाम

उत्तर : आसाम

📰 बातमी काय ?

• 'बिरबल साहनी इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅलिओसायन्सेस' (Birbal Sahni Institute of Palaeosciences) या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या नवीन अभ्यासाद्वारे आसाममधील प्रसिद्ध माजुली बेटाचा गेल्या 4,000 वर्षांचा हवामान, वनस्पती आणि नदीच्या गतिशीलतेचा (Climate, Vegetation, and River Dynamics) इतिहास यशस्वीरीत्या पुनर्रचित केला आहे.

🏝️ माजुली बेटाची भौगोलिक वैशिष्ट्ये :

• स्थान - हे बेट आसाम राज्यात ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पात्रात स्थित आहे.

• जागतिक विक्रम - माजुली हे संपूर्ण जगातील सर्वात मोठे मानवी वस्ती असलेले नदी बेट (World’s Largest Inhabited River Island) म्हणून ओळखले जाते.

एकूण क्षेत्रफळ - हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण नदी बेट जवळपास 875 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले आहे.

🧐 माजुली बेट का धोक्यात आले आहे ?

• हे बेट सध्यातरी वारंवार येणारे पूर (Recurrent Floods), नदीकाठची तीव्र धूप (Riverbank Erosion), वृक्षतोड आणि जमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे नुकसान या गंभीर समस्यांचा सामना करत आहे.

⛳️ माजुली बेटाचे सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्त्व :

• नव-वैष्णव संस्कृतीचे केंद्र - माजुली बेट हे महान संत श्रीमंत शंकरदेव (Srimanta Sankardeva) यांनी स्थापित केलेल्या • 'नव-वैष्णव' (Neo-Vaishnavite) संस्कृतीचे मुख्य ऐतिहासिक केंद्र आहे.

• सत्र / वैष्णव मठ (Sattras) - या बेटावर सुमारे 30 सत्रांचे (वैष्णव मठ - Vaishnavite Monasteries) अस्तित्व आहे, जे धर्म, संस्कृती, शिक्षण आणि सामाजिक प्रशासनाचे मुख्य केंद्र म्हणून कार्य करतात.

या बेटावरील महत्त्वाच्या सत्रांमध्ये खालील मठांचा समावेश होतो - 

➔ औनियाती सत्र (Auniati Satra)

➔ कमलाबारी सत्र (Kamalabari Satra)

➔ गरमूर सत्र (Garamur Satra)

➔ दक्षिणपत सत्र (Dakhinpat Satra)

🏹 माजुली बेटा वरील प्रमुख आदिवासी जमाती - 

• हे बेट प्रामुख्याने मिसिंग (Mising) देओरी (Deori) आणि सोनोवाल कचारी (Sonowal Kachari) या स्थानिक मूळ आदिवासी जमातींचे हक्काचे घर आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Majuli Island

• माजुली बेट → जगातील सर्वात मोठे मानवी वस्ती असलेले नदी बेट

• कोणत्या नदीवर → ब्रह्मपुत्रा नदी (आसाम)

• संस्कृतीचे ऐतिहासिक केंद्र → 'नव-वैष्णव' (Neo-Vaishnavite) संस्कृतीचे

• नव-वैष्णव संस्कृतीचे संस्थापक → श्रीमंत शंकरदेव

• बेटावरील प्रमुख आदिवासी जमाती → मिसिंग, देओरी आणि सोनोवाल कचारी

Mining Project Amid Tiger Corridor Controversy

📚 Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडेच लोहखनिज खननासाठी वन्यजीव मंजुरीच्या वादामुळे चर्चेत आलेला 'ताडोबा-इंद्रावती वाघ कॉरिडोअर' प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात येतो ?

1. भंडारा 
2. गडचिरोली
3. नागपूर
4. सातारा

उत्तर : गडचिरोली

📰 बातमी काय ?

• महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील ताडोबा-इंद्रावती वाघ कॉरिडोअर (Tadoba–Indravati Tiger Corridor) क्षेत्रात येणाऱ्या एका मोठ्या लोहखनिज प्रकल्पाला राज्य सरकारने वन्यजीव मंजुरीतून (Wildlife Clearance) सूट दिल्यामुळे हा विषय सध्या तीव्र वादात सापडला आहे.

🤝 वादग्रस्त निर्णय - महाराष्ट्र सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील 'लॉईड्स मेटल्स अँड एनर्जी' (Lloyds Metals & Energy) कंपनीच्या लोहखनिज उत्खनन आणि प्रक्रिया प्रकल्पाला (Iron Ore Mining Project) वन्यजीव मंजुरीतून अधिकृतपणे सूट दिली आहे.

🧐 विवादाचे कारण - अधिकृत नकाशे आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (NTCA) नोंदींनुसार, हा प्रकल्प थेट 'ताडोबा-इंद्रावती वाघ कॉरिडोअर' या अत्यंत संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रात येत असतानाही ही सूट देण्यात आली आहे.

🧐 प्रकल्पाचे स्वरूप आणि तांत्रिक मंजुरी - 

• व्याप्ती - या लोहखनिज प्रकल्पासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल 9.4 चौरस किलोमीटर वनजमीन वळवण्याचा हा प्रस्ताव आहे.

• मिळालेल्या मंजुऱ्या: या प्रकल्पाला 15 एप्रिल 2026 रोजी वन मंजुरी (Forest Clearance) आणि 12 मे 2026 रोजी पर्यावरण मंजुरी (Environmental Clearance) मिळाली आहे.

• सूट देण्याचा आदेश - 13 मे 2026 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांनी (Chief Wildlife Warden) या प्रकल्पाला वन्यजीव मंजुरीतून सूट दिली.

• त्यांनी असे कारण दिले की, हा भाग कोणत्याही मान्यताप्राप्त वाघ कॉरिडोअर, अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानाजवळ येत नाही.

✍️ विसंगत नोंदी :

1) ताडोबा-इंद्रावती व्याघ्र कॉरिडॉर -  

• केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला (MoHFW) सादर केलेल्या नकाशांनुसार, या प्रकल्पातील बहुतांश वनक्षेत्र हे 'राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण' (NTCA) मान्यताप्राप्त 'व्याघ्र संवर्धन योजने' अंतर्गत ताडोबा-इंद्रावती व्याघ्र कॉरिडॉरचा भाग आहेत.

2) शासकीय स्पष्टीकरण विरुद्ध कंपनीची नोंद - 

• 13 मे 2026 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी (Chief Wildlife Warden) या प्रकल्पाला वन्यजीव मंजुरीतून सूट दिली आणि हा भाग कोणत्याही व्याघ्र राखीव क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान किंवा कॉरिडॉरच्या जवळ नसल्याचे सांगितले.

• मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे, 'लॉईड्स मेटल्स अँड एनर्जी' याच कंपनीने मार्च 2024 मध्ये वन्यजीव मंजुरीसाठी अर्ज करताना स्वतः या जागेचा उल्लेख 'व्याघ्र कॉरिडॉर' (Tiger Corridor) असा केला होता. या दोन्ही परस्परविरोधी नोंदींमुळे कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

🐅🐅 संकल्पना - 'वाघ कॉरिडोअर' म्हणजे काय ?

• वाघ कॉरिडोअर (व्याघ्र कॉरिडोअर) म्हणजे दोन किंवा अधिक व्याघ्र प्रकल्पांना (Tiger Reserves) किंवा जंगलांना जोडणारा एक असा नैसर्गिक जमिनीचा पट्टा, ज्याचा वापर करून वाघ कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात सुरक्षितपणे प्रवास करू शकतात.

⛳️ ताडोबा-इंद्रावती कॉरिडोअर का महत्त्वाचा आहे ? 

• हा कॉरिडोअर महाराष्ट्रातील 'ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प' (चंद्रपूर/गडचिरोली) आणि छत्तीसगडमधील 'इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्प' यांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. 

• हा भाग वाघांच्या अनुवांशिक विविधतेसाठी (Genetic Diversity) आणि त्यांच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.

🏛️ राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) बद्दल माहिती :

• स्थापना : डिसेंबर 2005 मध्ये 'टायगर टास्क फोर्स'च्या (Tiger Task Force) शिफारशीवरून या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.

• वैधानिक दर्जा -  'वन्यजीव (संरक्षण) सुधारणा कायदा, 2006' (Wildlife Protection Amendment Act, 2006) अंतर्गत NTCA ला वैधानिक (कायदेशीर) दर्जा देण्यात आला.

• भूमिका - भारतात 'प्रकल्प वाघ' (Project Tiger) ची अंमलबजावणी आणि प्रशासन पाहणारी ही देशातील सर्वोच्च शिखर संस्था (Apex Body) आहे.

परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• लोहखनिज खाणकामाचा वादग्रस्त प्रकल्प → लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी (गडचिरोली)

• बाधित होणारा मुख्य व्याघ्र मार्ग → ताडोबा-इंद्रावती व्याघ्र कॉरिडॉर

• प्रकल्पासाठी वळवण्यात येणारे वनक्षेत्र → 9.4 चौरस किमी

• राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) स्थापना → डिसेंबर 2005 

• वैधानिक दर्जा - 'वन्यजीव (संरक्षण) सुधारणा कायदा, 2006

What is the "Mountbatten Plan"?

📚 Subject : GS - आधुनिक भारताचा इतिहास 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ब्रिटिश राजवटीत भारताची फाळणी करून भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र देशांची निर्मिती करणारी 'माउंटबॅटन योजना' अधिकृतपणे कोणत्या दिवशी जाहीर करण्यात आली होती ?

1. 22 मार्च 1947
2. 3 जून 1947
3. 15 ऑगस्ट 1947
4. 26 जानेवारी 1950

उत्तर : 3 जून 1947

📰 बातमी काय ? 

3 जून 2026 रोजी भारताच्या इतिहासाला कलाटणी देणाऱ्या ऐतिहासिक '3 जून 1947 च्या घोषणेला' (Mountbatten Plan) 79 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 

📜 पार्श्वभूमी (Background):

1) व्हाइसरॉयची नियुक्ती - ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली यांनी 22 मार्च 1947 रोजी लॉर्ड लुईस माउंटबॅटन यांची भारताचे शेवटचे व्हाइसरॉय म्हणून नियुक्ती केली.

त्यांच्यावर जून 1948 पर्यंत भारतीयांच्या हाती सत्ता सोपवण्याची जबाबदारी होती.

2) देशातील हिंसाचार - परंतु, या काळात देशातील परिस्थिती झपाट्याने बिघडत चालली होती. खालील घटनांमुळे देशभरात भीषण जातीय दंगली आणि हिंसाचार उसळला होता - 

• द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्ज (August 1946)

• नोआखली (बांगलादेश) आणि बिहारमधील दंगली

• मुंबई (बॉम्बे) मधील अशांतता

• पंजाबमधील अमृतसर, रावळपिंडी आणि तक्षशिला येथील वाढता हिंसाचार

3) माउंटबॅटन यांचा निष्कर्ष - या भीषण हिंसाचारानंतर लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या हे लक्षात आले की, अखंड भारत राजकीयदृष्ट्या एकत्र ठेवणे आता शक्य नाही आणि मुस्लिम लीगची 'पाकिस्तान'ची मागणी नाकारता येणार नाही.

🧐 'प्लॅन बाल्कन' काय आहे ? तो रद्द का करण्यात आला ?

• माउंटबॅटन यांनी सुरुवातीला प्रत्येक प्रांताला स्वतंत्र होण्याचा अधिकार देणारा 'प्लॅन बाल्कन' (Plan Balkan) तयार केला होता. 

• राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने त्याला कडाडून विरोध केला, कारण यामुळे भारताचे शेकडो तुकडे झाले असते. 

• म्हणून उर्वरित भारताची अखंडता राखण्यासाठी 'प्लॅन बाल्कन' रद्द करून माउंटबॅटन यांनी फाळणीचा नवा आराखडा मांडला.

🤔 माउंटबॅटन योजना' (Mountbatten Plan) काय आहे ?

• "माउंटबॅटन योजना" (Mountbatten Plan), जिला '3 जून योजना' (3 June Plan) किंवा '3 जूनची घोषणा' असेही म्हटले जाते, हा भारताच्या आधुनिक इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक टप्पा आहे.

• या योजनेने अखंड भारताची फाळणी करून भारत आणि पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र देशांची निर्मिती निश्चित केली.

🧐 3 जून योजनेतील ("माउंटबॅटन योजना") मुख्य तरतुदी : 

लॉर्ड माउंटबॅटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिना आणि बलदेव सिंग यांनी रेडिओवरून या ऐतिहासिक योजनेची घोषणा केली, यातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे होते :

1) फाळणीचा स्वीकार -  ब्रिटिश सरकारने अखेर भारताची भारत आणि पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र अधिराज्यांमध्ये (Dominions) फाळणी करण्याचे तत्त्व मान्य केले.

2) पंजाब आणि बंगालचा निर्णय - पंजाब आणि बंगालच्या प्रांतिक विधानसभांमध्ये (Legislative Assemblies) फाळणी करायची की प्रांत एकत्र ठेवायचा, यावर मतदान घेण्याचे ठरले. (नंतर या दोन्ही प्रांतांची फाळणी झाली).

3) सार्वमत (Referendums) - वायव्य सरहद्द प्रांत (North-West Frontier Province) आणि आसाममधील 'सिल्हेट' (Sylhet) जिल्ह्यात नागरिक भारतात जाणार की पाकिस्तानात, हे ठरवण्यासाठी सार्वमत घेण्याचे निश्चित झाले.

4) सिंधचा निर्णय - सिंध प्रांताची विधानसभा स्वतः ठरवेल की त्यांना कोणत्या देशात सामील व्हायचे आहे.

5) सीमा आयोग (Boundary Commission) - पंजाब आणि बंगालच्या फाळणीनंतर दोन्ही देशांची अधिकृत सीमा निश्चित करण्यासाठी सर सिरिल रॅडक्लिफ (Sir Cyril Radcliffe) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक 'सीमा आयोग' स्थापन करण्याचे ठरले.

6) संस्थानिकांचा निर्णय (Princely States) - भारतातील संस्थानांना भौगोलिक आणि प्रशासकीय परिस्थितीचा विचार करून भारत किंवा पाकिस्तान यांपैकी कोणत्याही एका देशात सामील होण्याचा सल्ला देण्यात आला.

7) स्वातंत्र्याची तारीख जवळ आणली - परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून सत्ता हस्तांतरणाची तारीख जून 1948 वरून थेट 15 ऑगस्ट 1947 अशी जवळ आणण्यात आली.

🧐 राष्ट्रीय काँग्रेसने "माउंटबॅटन योजना" का स्वीकारली ?

1) जातीय हिंसाचार रोखणे -  देशात सुरू असलेला भीषण रक्तपात आणि अराजकता केवळ तात्काळ सत्ता हाती घेतल्यानेच थांबवता येऊ शकते, असा काँग्रेस नेत्यांचा विश्वास होता.

2) मजबूत केंद्र सरकारची गरज -  सरदार वल्लभभाई पटेल आणि जवाहरलाल नेहरू या नेत्यांचे असे मत बनले की, जातीय कोंडीमुळे सतत विस्कळीत राहणाऱ्या अखंड भारतापेक्षा, आकाराने लहान परंतु राजकीयदृष्ट्या स्थिर असणारा भारत अधिक श्रेयस्कर आहे.

3) मौलाना आझाद यांचा संदर्भ - मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या 'इंडिया विन्स फ्रीडम' (India Wins Freedom) या पुस्तकातील नोंदीनुसार, माउंटबॅटन यांनी काँग्रेस नेत्यांना पटवून दिले की, काही भूभाग गमावून एक मजबूत आणि एकसंध भारतीय संघराज्य निर्माण करणे शक्य होईल.

4) 'प्लॅन बाल्कन'ला विरोध - 

माउंटबॅटन यांनी यापूर्वी एक योजना आणली होती, ज्याला 'प्लॅन बाल्कन' (Plan Balkan) म्हणतात. 

या योजनेनुसार भारतातील प्रत्येक प्रांताला स्वतंत्र देश बनण्याची मुभा मिळणार होती.

भारताचे अनेक तुकडे (तुकडे-तुकडे) होणारा हा प्लॅन काँग्रेसने पूर्णपणे नाकारला आणि त्याऐवजी माउंटबॅटन योजनेला संमती दिली.

🧐 मुस्लिम लीगने "माउंटबॅटन योजना" का स्वीकारली ?

पाकिस्तानची निर्मिती - या योजनेने लीगची 1940 च्या लाहोर ठरावापासूनची मुख्य मागणी, म्हणजेच स्वतंत्र 'पाकिस्तान'ची निर्मिती अधिकृतपणे मान्य केली होती.

जिनांचा तडजोड स्वीकार - मोहम्मद अली जिना यांना पंजाब आणि बंगाल प्रांतांचे तुकडे करणे मान्य नव्हते. परंतु, शेवटी स्वतंत्र देश मिळवण्याच्या मोठ्या उद्दिष्टासाठी त्यांनी या योजनेला मान्यता दिली.

✍️ माउंटबॅटन योजनेचे परिणाम (Consequences) : 

या योजनेच्या अंमलबजावणीतून संसदेत 'भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, 1947' (Indian Independence Act, 1947) मंजूर झाला.

यानुसार 14 ऑगस्ट 1947 रोजी पाकिस्तान आणि 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र भारताची निर्मिती झाली.

हा इतिहास मानवी इतिहासातील सर्वात मोठ्या सामूहिक स्थलांतराचा (Mass Migrations) आणि भीषण मानवी शोकांतिकेचा साक्षीदार ठरला.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Mountbatten Plan

• 3 जूनच्या घोषणेचे इतर नाव → माउंटबॅटन योजना

• फाळणीचा अंतिम आराखडा जाहीर झालेली तारीख → 3 जून 1947

• सार्वमत (Referendum) घेण्यात आलेले भाग → वायव्य सरहद्द प्रांत (NWFP) आणि आसाममधील सिल्हेट जिल्हा

• भारत-पाकिस्तान सीमा निश्चित करणारे प्रमुख → सर सायरिल रॅडक्लिफ (Radcliffe Line)

• बदललेली अंतिम स्वांतत्र्य तारीख → 15 ऑगस्ट 1947

• स्वतंत्र पाकिस्तानची निर्मिती → 14 ऑगस्ट 1947

• स्वतंत्र भारताची निर्मिती → 15 ऑगस्ट 1947

India’s Seafood Exports Reached an All-time High

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - व्यापार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील भारतीय सागरी खाद्यपदार्थांचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार (खरेदीदार) देश _________ हा ठरला आहे.

1. अमेरिका
2. जपान
3. इराण
4. फ्रान्स

उत्तर : अमेरिका

📰 बातमी काय ?

• आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताची सागरी खाद्यपदार्थ (Seafood) निर्यात वजन आणि मूल्य या दोन्ही बाबतीत आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर (All-time High) पोहोचली आहे. 

• जागतिक बाजारपेठेतील आव्हानात्मक परिस्थिती असूनही भारताने हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे.

🎯 परकीय व्यापारातील ऐतिहासिक आकडेवारी : 

• एकूण निर्यात मूल्य - आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान भारताची एकूण सागरी खाद्यपदार्थ निर्यात 8.46 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (USD 8.46 Billion) वर पोहोचली आहे.

• एकूण वजन (Volume) - भारताने या वर्षात एकूण 19.72 लाख मेट्रिक टन (MT) सागरी अन्नाची यशस्वी परदेशात निर्यात केली आहे.

🚢 प्रमुख निर्यात श्रेणी (Top Export Categories):

परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या सागरी अन्नामध्ये खालील उत्पादनांचा वाटा सर्वाधिक आहे:

1) प्रथम क्रमांक : गोठवलेले कोळंबी (Frozen Shrimp) - भारताच्या एकूण सागरी अन्न निर्यातीमध्ये गोठवलेल्या कोळंबीचा वाटा सर्वाधिक आहे. 

एकूण परकीय चलनापैकी जवळपास दोन-तृतीयंश (2/3) वाटा एकट्या गोठवलेले कोळंबी या घटकाचा आहे.

2) द्वितीय क्रमांक : गोठवलेले मासे (Frozen Fish) - हा निर्यातीमधील दुसरा सर्वात मोठा प्रवर्ग ठरला आहे.

3) तृतीय क्रमांक : वाळवलेले सागरी खाद्यपदार्थ (Dried Seafood) - हा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा प्रवर्ग आहे. विशेष म्हणजे, वाळवलेल्या सागरी अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीने रुपयाच्या मूल्याच्या दृष्टीने तब्बल 78.05% ची अफाट वाढ नोंदवली आहे.

🤝 प्रमुख आयातदार देश (Top Export Destinations):

• भारतातून सागरी अन्न खरेदी करणारे जगातले सर्वात मोठे देश खालीलप्रमाणे आहेत:

1) अमेरिकन बाजारपेठ (United States) - भारतीय गोठवलेल्या कोळंबीचा आणि एकूण सागरी अन्नाचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश अमेरिका आहे.

2) चीन (China) - या यादीमध्ये चीन हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

3) युरोपियन युनियन (European Union) - निर्यात बाजारपेठेत तिसरा मोठा वाटा युरोपियन युनियनचा आहे.

⛳️ अव्वल कामगिरी करणारे प्रमुख 3 भारतीय बंदरे (Top 3 Ports):

• आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सर्वाधिक सागरी अन्न माल हाताळणारी (Handling Cargo) भारतातील पहिली 3 बंदरे अनुक्रमे खालीलप्रमाणे आहेत :

1) विशाखापट्टणम बंदर (Visakhapatnam Port - आंध्र प्रदेश)

2) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT - मुंबई, महाराष्ट्र)

3) कोची बंदर (Kochi Port - केरळ)

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : भारताचा सागरी खाद्यपदार्थ निर्यात विक्रम 

• सागरी खाद्यपदार्थ निर्यातीचे विक्रमी मूल्य (FY 2025-26) → 8.46 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स 

• एकूण निर्यातीचे वजन (Volume) → 19.72 लाख मेट्रिक टन (MT)

• निर्यातीत सर्वाधिक वाटा असणारा घटक → गोठवलेली कोळंबी (Frozen Shrimp - २/३ वाटा)

• भारतातून सर्वाधिक आयात करणारा देश → युनायटेड स्टेट्स (USA)

• सागरी मालवाहतूक हाताळणारे अव्वल बंदर → विशाखापट्टणम बंदर

Mission Senehjori

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारने संयुक्तपणे सुरू केलेले मिशन "सेनेहजोरी" (Mission Senehjori) खालीलपैकी कोणत्या उत्पादनाच्या जागतिक ब्रँडिंग आणि विकासाशी संबंधित आहे ?

1. आसामी चहा

2. बांबू हस्तकला

3. मुगा रेशीम

4. एकशिंगी गेंडा संवर्धन

उत्तर : मुगा रेशीम (Muga Silk)

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्तपणे 'मिशन सेनेहजोरी' (Mission Senehjori) या विशेष मोहिमेचे उद्घाटन केले. 

• अधिकृत सुरुवात: या मिशनची अधिकृत सुरुवात 2 जून 2026 रोजी करण्यात आली असून, हा ईशान्य भारताच्या स्वावलंबनासाठीचा ('आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट') एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.

🧐 मिशन "सेनेहजोरी" नेमकं काय आहे ?

• आसाममधील प्रसिद्ध 'मुगा रेशीम' (Muga Silk) उत्पादक शेतकरी आणि विणकरांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सुरू केलेली एक मोठी आर्थिक व वस्त्रोद्योग योजना आहे.

• 'सेनेहजोरी' (Senehjori) हा एक आसामी शब्द आहे, ज्याचा अर्थ 'स्नेहाचा किंवा आपुलकीचा बंध' असा होतो.

आसामचे वैशिष्ट्य असणाऱ्या ऐतिहासिक 'मुगा सिल्क'ला (Muga Silk) जागतिक पातळीवर एक 'लक्झरी ब्रँड' म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.

• हा प्रकल्प केंद्रीय ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय , कापड मंत्रालय (Ministry of Textiles) आणि आसाम सरकार यांच्या संयुक्त समन्वयातून राबवला जात आहे.

🧐 मिशन "सेनेहजोरी" चे उद्दिष्टे : 

• मुगा सिल्कचे उत्पादन करणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यांचे आणि विणकरांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवणे. 

• दलालांची साखळी मोडीत काढून या प्रीमियम रेशमाचा पूर्ण नफा थेट उत्पादकांना मिळवून देणे हा यामागचा हेतू आहे.

🎯 मिशन "सेनेहजोरी" चे प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

1) क्लस्टर-आधारित विकास - 

• आसाममधील प्रमुख उत्पादन केंद्रे जसे की जोरहाट, शिवसागर, लखीमपूर, धेमाजी, सुआलकुची आणि माजुली या भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

2) पायाभूत सुविधा व पर्यावरण -

• मुगा रेशीम कीटकांचे अन्न असणाऱ्या 'सोम' (Som) आणि 'सोआलू' (Soalu) वनस्पतींची 5,000 हेक्टर क्षेत्रावर पुनर्निर्मिती केली जाईल. 

• तसेच 5 आधुनिक रीलिंग युनिट्स आणि एक विशेष 'मुगा स्पन मिल' स्थापन केली जाईल.

3) डिजिटल पारदर्शकता -

सुमारे 8,000 पेक्षा जास्त कुटुंबांसाठी क्यूआर (QR) कोड आधारित डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टीम लागू केली जाईल. 

या व्यापारामध्ये होणाऱ्या एकूण मुगा सिल्क पैकी 80% रेशीम हे अधिकृत भौगोलिक मानांकन (GI Tag) प्रमाणीकृत असेल.

4) निर्यातीचे उद्दिष्ट - 

 वर्ष 2028 पर्यंत दरवर्षी 2,000 किलो पेक्षा जास्त मुगा सिल्कची जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

✍️ मुगा सिल्कचे महत्त्व आणि 'सिल्क टुरिझम' : 

• नैसर्गिक सुवर्ण रेशीम - मुगा सिल्क हे जगातील एकमेव नैसर्गिकरीत्या सोनेरी रंगाचे रेशीम (Naturally Golden Silk) आहे, जे प्रामुख्याने आणि केवळ आसाममध्येच आढळते. याच्या अद्वितीय दर्जा मुळे जागतिक लक्झरी कापड बाजारात भारताचे स्थान मजबूत होणार आहे.

• रेशीम पर्यटन (Silk Tourism) - या मोहिमेअंतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी एक विशेष 'मुगा सिल्क ट्रेल' (Muga Silk Trail) आणि 'सिल्क टुरिझम पार्क' विकसित केले जाईल, तसेच दरवर्षी 'मुगा उत्सव' आयोजित केला जाईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : मिशन "सेनेहजोरी"

• मुख्य उद्देश → 

ㅤㅤㅤ1. आसामच्या मुगा सिल्कला जागतिक लक्झरी ब्रँड बनवणे

ㅤㅤㅤ2. शेतकऱ्यांचे आणि विणकरांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवणे. 

• मोहिमेची अधिकृत लाँचिंग तारीख → 2 जून 2026

• मुगा रेशीम → आसामचे GI Tag उत्पादन

• मुगा सिल्कचे जागतिक वैशिष्ट्य → जगातील एकमेव नैसर्गिक सोनेरी रेशीम

• निर्यात उद्दिष्ट (वर्ष 2028 पर्यंत) → प्रतिवर्ष 2,000 किलोपेक्षा जास्त