World Haemophilia Day

📚 Subject : GS - दिनविशेष, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - रोग आणि आजार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) जागतिक हिमोफिलिया दिन केव्हा साजरा केला जातो ?

1. 14 एप्रिल

2. 17 एप्रिल

3. 22 एप्रिल

4. 30 एप्रिल

उत्तर : 17 एप्रिल

✍️ जागतिक हिमोफिलिया दिना बद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

• जागतिक हिमोफिलिया दिन दरवर्षी 17 एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. 

• हिमोफिलिया आणि इतर रक्तस्त्राव विकारांबद्दल जागरूकता वाढवणे, उपचार आणि काळजीची उपलब्धता सुधारणे, तसेच हिमोफिलिया ग्रस्त व्यक्तींना आधार देणे हे या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

• 1989 पासून वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हिमोफिलिया (WFH) या संस्थेमार्फत 17 एप्रिल रोजी जागतिक हिमोफिलिया दिन साजरा केला जातो. 

🤔 जागतिक हिमोफिलिया दिन 17 एप्रिल याच दिवशी का साजरी करतात ? 

• 1963 मध्ये फ्रँक श्नॅबेल यांनी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हिमोफिलिया (World Federation of Haemophilia) या संस्थेची स्थापना केली. 

• फ्रँक श्नॅबेल (Frank Schnabel) यांच्या सन्मानार्थ 17 एप्रिल हा त्यांचा जन्मदिवस दिवस जागतिक हिमोफिलिया दिन म्हणून साजरा केला जातो. 

🧐 हिमोफिलिया म्हणजे काय ? 

🧐 What is Haemophilia ?

• हिमोफिलिया हा एक दुर्मिळ अनुवांशिक विकार आहे.

• ज्यामध्ये रक्त गोठण्याची क्षमता गंभीरपणे कमी होते,

• यात किरकोळ दुखापतींमधूनही दीर्घकाळ रक्तस्त्राव होतो.

🤔 जागतिक हिमोफिलिया दिन 2026 ची संकल्पना (थीम) कोणती ?

• "निदान : काळजीची पहिली पायरी" (Diagnosis: First Step to Care) ही जागतिक हिमोफिलिया दिन 2026 ची थीम आहे.

• थीम निवडण्याचे कारण - 'वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हिमोफिलिया'च्या अहवालानुसार, जगभरातील हिमोफिलिया आणि इतर अनुवांशिक रक्तस्त्राव विकार असलेल्या एकूण रुग्णांपैकी जवळपास 75% लोकांचे अद्याप योग्य निदानच झालेले नाही. 

• जोपर्यंत आजाराचे अचूक निदान होत नाही, तोपर्यंत योग्य उपचार सुरू करता येत नाहीत. 

• म्हणूनच 2026 मध्ये 'लवकर निदाना'वर (Early Diagnosis) संपूर्ण जगाचे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• जागतिक हिमोफिलिया दिन — 17 एप्रिल

• सुरुवात — 1989

• आयोजन — World Federation of Hemophilia (स्थापना 1963)

• संस्थापक — फ्रँक श्नॅबेल (Frank Schnabel)

• 17 एप्रिल — फ्रँक श्नॅबेल यांचा जन्मदिवस

• हिमोफिलिया — अनुवांशिक रक्तस्त्राव विकार

• मुख्य समस्या — रक्त गोठण्याची क्षमता कमी

• 2026 थीम — “निदान : काळजीची पहिली पायरी” (“Diagnosis: First Step to Care”)

🇮🇳 India's Global Leap in the Renewable Energy Sector 

📚 Subject : GS - पर्यावरण, रिपोर्ट

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये (Renewable Energy Capacity) भारताचा जागतिक क्रमांक कितवा झाला आहे ?

1. पहिला

2. दुसरा

3. तिसरा

4. चौथा

उत्तर : तिसरा

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाच्या (Ministry of New and Renewable Energy) माहितीनुसार भारताने अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) स्थापित करण्याच्या बाबतीत ब्राझीलला मागे टाकून जागतिक स्तरावर 3 रे स्थान पटकावले आहे.

✍️ जागतिक क्रमवारी - 

• गेल्या काही वर्षांत भारताने सौर, पवन आणि इतर स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे.

• यामुळे भारत आता 1) चीन, 2)अमेरिका यानंतर जगातील तिसरा सर्वात मोठा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश बनला आहे.

📊 आकडेवारी आणि प्रगती :

1) एकूण क्षमता - भारताची एकूण अ-जीवाश्म (Non-fossil) स्थापित क्षमता 283.5 GW वर पोहोचली आहे.

2) वार्षिक वृद्धी - 2025-26 या वर्षात 55.3 GW क्षमतेची भर पडली, ही भारतातील आतापर्यंतची सर्वाधिक वार्षिक वाढ मानली जाते.

3) रुफटॉप सोलर - 

• या वाढीमध्ये Rooftop Solar चा मोठा वाटा आहे.

• सुमारे 8.7 GW क्षमता घरगुती आणि व्यावसायिक rooftop solar (छतावरील सौरऊर्जा) प्रणालीमधून वाढली आहे.

4) नवीकरणीय ऊर्जा योगदान - 

• एका टप्प्यावर भारतातील एकूण वीज निर्मितीपैकी 51.5% वीज नवीकरणीय ऊर्जेतून निर्माण झाली.

• ही भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणातील मोठी कामगिरी मानली जाते.

✍️ Static GS Alert (सिलॅबस कनेक्ट):

• व्याख्या : अक्षय ऊर्जा म्हणजे निसर्गातील कधीही न संपणारे स्रोत (सौर, पवन, जलविद्युत इ.).

• नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक जागतिक क्रमवारी - 1) चीन, 2) अमेरिका, 3) भारत 4) ब्राझील

• लक्ष्य (Target) - भारताने 2030 पर्यंत 500GW अक्षय ऊर्जेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

• पंचामृत ध्येय - COP26 मध्ये भारताने 2070 पर्यंत 'नेट झिरो' (Net Zero) होण्याचे आश्वासन दिले आहे.

🎯 या यशाचे महत्त्व :

• ऊर्जा सुरक्षा - कोळसा आणि तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल.

• पर्यावरण रक्षण - कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन हवामान बदलाशी लढण्यास मदत होईल.

• ग्रामीण विकास - 'पीएम-सूर्य घर' योजनेमुळे घराघरात सौर ऊर्जा पोहोचत आहे.

🔑 परीक्षेसाठी IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• भारताचा जागतिक क्रमांक — 3 रा

• कोणाला मागे टाकले ? - ब्राझीलला

• एकूण अ-जीवाश्म (Non-Fossil) क्षमता — 283.5 GW

• 2025–26 वाढ — 55.3 GW

• Rooftop Solar चा वाटा — 8.7 GW 

Exercise Cyclone – IV

📚 Subject : GS - संरक्षण - युद्ध सराव

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 2026 साठी भारत आणि इजिप्त मधील 'सायक्लोन-IV' या सरावाचे आयोजन कोठे करण्यात आले आहे ?

1. जैसलमेर, भारत

2. कैरो, इजिप्त

3. अंशास, इजिप्त

4. पुणे, भारत

उत्तर : अंशास, इजिप्त

📰 बातमी काय ?

• भारतीय लष्कराचे विशेष दल (Special Forces) ‘Exercise Cyclone – IV’ मध्ये सहभागी होण्यासाठी इजिप्तला रवाना झाले आहेत.

⚔️ Exercise Cyclone म्हणजे काय ?

• ‘Exercise Cyclone’ हा भारत आणि इजिप्त यांच्यातील द्विपक्षीय विशेष लष्करी सराव आहे.

• या सरावामध्ये दोन्ही देशांचे विशेष दल (Special Forces) सहभागी होतात.

• हा सराव विशेषतः- दहशतवादविरोधी कारवाया, गुप्त मोहिमा (Special Operations), कठीण भौगोलिक परिस्थितीतील युद्धतंत्र यावर आधारित असतो.

सायक्लोन (CYCLONE) सरावाचे आयोजन कोठे करण्यात आले होते ? 

• 2026 मध्ये सायक्लोन (CYCLONE) या आयोजन इजिप्त देशातील अंशास (Anshas) या ठिकाणी करण्यात आले. 

• सायक्लोन (CYCLONE) या सरावाची यंदाची 4 थी आवृत्ती आहे.  

• सायक्लोन सराव हा भारत आणि इजिप्तमध्ये दर वर्षी आळीपाळीने आयोजित होणारा वार्षिक सराव उपक्रम आहे.

सरावाचा मुख्य उद्देश : 

• Interoperability - दोन्ही देशांच्या विशेष दलांमधील आंतर-कार्यक्षमता सुधारणे.

• संयुक्त नियोजन - विशेष मोहिमांचे (Special Operations) संयुक्त नियोजन करण्याची क्षमता वाढवणे.

• अनुभव देवाणघेवाण - दहशतवादविरोधी कारवाया आणि तांत्रिक सरावातील सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करणे.

प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

• भूप्रदेश - हा सराव प्रामुख्याने वाळवंटी आणि निम-वाळवंटी प्रदेशात आयोजित केला जातो, जो दोन्ही देशांमधील प्रत्यक्ष भौगोलिक परिस्थितीशी साम्य राखतो.

• तंत्र आणि कार्यपद्धती - यामध्ये प्रगत 'Tactics, Techniques, and Procedures' (TTPs) आणि टेहळणी मोहिमांवर भर दिला जातो.

• द्विपक्षीय सातत्य - या सरावाची 3 री आवृत्ती भारतात पार पडली होती, तर आता चौथी आवृत्ती इजिप्तमध्ये होत आहे, जे दोन्ही देशांमधील वाढते लष्करी संबंध दर्शवते.

सायक्लोन सरावाचे महत्त्व (Significance) : 

• प्रदेश - इजिप्त हा मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका प्रदेशातील महत्त्वाचा देश असून, भारताच्या या क्षेत्रातील प्रभावासाठी हे संबंध मोलाचे आहेत.

• दहशतवाद विरोधी लढा - दोन्ही देश दहशतवादाच्या आव्हानांचा सामना करत असल्याने, अशा सरावांमुळे सामूहिक सुरक्षा सज्जता वाढते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• सराव नाव : सायक्लोन (Cyclone)

• सहभागी देश : भारत आणि इजिप्त

• 2026 आवृत्ती : 4 थी (IV).

• ठिकाण (2026) : अंशास (Anshas), इजिप्त

Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - कायदे, विधेयक

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न ) केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 हे प्रामुख्याने कोणत्या मूळ विधेयकातील तरतुदींचा विस्तार केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत करण्यासाठी आणले आहे ?

1. 101 वी घटनादुरुस्ती आणि वस्तू आणि सेवा कायदा

2. 131 वी घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक

3. 42 वी घटनादुरुस्ती आणि लोकप्रतिनिधी कायदा

4. 105 वी घटनादुरुस्ती आणि पंचायत राज विधेयक

उत्तर : 131 वी घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक

📰 बातमी काय ?

• लोकसभेत 'केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२६' मांडण्यात आले. 

• हे विधेयक विशेषतः विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (UTs) तयार करण्यात आले आहे.

📜 केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 - विधेयकाचे स्वरूप आणि पार्श्वभूमी : 

• हे विधेयक एक पूरक कायदा (Supplementary Legislation) आहे, जो प्रामुख्याने 131 व्या घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 मधील तरतुदींचा विस्तार करण्यासाठी आणला गेला आहे. 

• या विधेयकामुळे लोकसभेच्या जागांमधील वाढ आणि महिला आरक्षणाचे कायदेशीर बदल केवळ घटक राज्यांपुरते मर्यादित न राहता, ते विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांनाही (दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर) समान रीतीने लागू होतील.

🎯 केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 मुख्य उद्दिष्टे : 

1) मतदारसंघांची पुनर्रचना - 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे या केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) करणे.

2) महिला आरक्षण लागू करणे - केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश (33%) जागा आरक्षित करणे.

3) नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची अंमलबजावणी - 2027 च्या जनगणनेच्या निकालाची वाट न पाहता, तातडीने केंद्रशासित प्रदेशांच्या स्तरावर महिला आरक्षण लागू करणे.

✍️ केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 - महत्त्वाची वैशिष्ट्ये (Key Features) : 

1) विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशासाठी तरतूद - हे विधेयक प्रामुख्याने दिल्ली (NCT), पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभांशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करते.

2) जनगणनेची अट शिथिल - 

• राष्ट्रीय विधेयकाप्रमाणेच, महिला आरक्षणासाठी 2023 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेची वाट पाहण्याची अट यात नाही.

• 2011 च्या जनगणनेनुसार प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation) करून आरक्षण दिले जाईल.

3) संसदीय जागांचे एकत्रीकरण - लोकसभेतील केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींची संख्या 20 वरून 35 पर्यंत वाढवण्याच्या तरतुदीला हे विधेयक संबंधित कायद्यांत (Statutes) समाविष्ट करते.

4) मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग - मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 (Delimitation Bill, 2026) अंतर्गत स्थापन होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगालाच या केंद्रशासित प्रदेशांतील जागांची पुनर्रचना करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

5) फिरते (Rotational) आरक्षण - राखीव जागा एकाच मतदारसंघात कायम न ठेवता, त्या दर निवडणुकीत रोटेशन पद्धतीने बदलल्या जातील.

🎯 विधेयकाचे महत्त्व (Significance) : 

• हे विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे कारण यामुळे घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील संभाव्य कायदेशीर तफावत (Legal Discrepancy) दूर झाली आहे. 

• यामुळे 2027 च्या जनगणनेची वाट न पाहता, 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेऊन 2029 च्या निवडणुकांमध्येच दिल्ली आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांत महिलांना आरक्षित जागांवर निवडणूक लढवणे शक्य होणार आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Union Territories Laws (Amendment) Bill — 2026

• विधेयकाचे नाव — केंद्रशासित कायदे (घटनादुरुस्ती) विधेयक 2026 

• विषय — महिला आरक्षण + मतदारसंघ पुनर्रचना

• लागू केंद्रशासित प्रदेश — दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर

• महिला आरक्षण — 1/3 जागा

• आधार — 2011 जनगणना

• लोकसभा जागा — 20 वरून 35 पर्यंत वाढ (UT कोटा)

Government notifies Startup India Fund of Funds 2.0 with ₹10,000 crore corpus

📚 Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘Startup India Fund of Funds (FoF) 2.0’ योजनेची अंमलबजावणी कोणती संस्था करणार आहे ?

1. NABARD

2. RBI

3. SIDBI

4. NITI Aayog

उत्तर : SIDBI

📰 बातमी काय ?

• 13 एप्रिल 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 ची अधिसूचना जारी केली आहे. 

• एकूण 10,000 कोटी रुपयांच्या निधीसह हा उपक्रम देशातल्या स्टार्टअप परिसंस्थेसाठी उद्यम आणि वाढीव भांडवल गोळा करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे.

🚀 " स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 " म्हणजे काय ?

 ‘Startup India Fund of Funds 2.0’ 

• ‘Startup India Fund of Funds 2.0’ हा सरकारद्वारे समर्थित निधी आहे, जो थेट स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करत नाही/

• SEBI-नोंदणीकृत वैकल्पिक गुंतवणूक निधी (Alternative Investment Funds - AIFs) मध्ये गुंतवणूक करतो.

• AIFs पुढे स्टार्टअप्समध्ये पैसा गुंतवतात.

• म्हणून याला “Fund of Funds” मॉडेल म्हणतात.

📜 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : 

• ही योजना Startup India उपक्रमाचा भाग असून,

• याआधी 2016 मध्ये Fund of Funds for Startups (FFS 1.0) सुरू करण्यात आला होता.

• FoF 2.0 हा त्याचाच पुढील टप्पा आहे, जो स्टार्टअप क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी आणला आहे.

✍️ योजनेची वैशिष्ट्ये : 

• या योजनेअंतर्गत सरकारने ₹10,000 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

• हा निधी विशेषतः Deep-tech, नवोन्मेष (Innovation) आणि उत्पादन क्षेत्रातील (Manufacturing) स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरला जाईल.

• या माध्यमातून लहान शहरांतील स्टार्टअप्सनाही निधी मिळावा आणि देशभरात गुंतवणूक वाढावी, यावर भर दिला आहे.

• तसेच प्रारंभिक टप्प्यात (Early-Stage) भांडवलाच्या कमतरतेमुळे होणारे अपयश कमी करण्याचा प्रयत्न या योजनेत केला आहे. 

🤔 योजनेची अंमलबजावणी कोणत्या संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे ?

• अंमलबजावणी संस्था - भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (Small Industries Development Bank of India - SIDBI) ही संस्था योजनेची अंमलबजावणी करेल. 

🚀 " स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 " योजनेचा फायदा (महत्त्व) : 

• भारतामध्ये स्टार्टअप परिसंस्था (Startup Ecosystem) वेगाने वाढत असले तरी अनेक नव्या कंपन्यांना सुरुवातीला निधी मिळण्यात अडचणी येतात.

• ही योजना - 

1. स्टार्टअपना भांडवल उपलब्ध करून देईल

2. नवकल्पनांना चालना देईल

3. रोजगार निर्मिती वाढवेल

4. ‘Make in India’ आणि तंत्रज्ञान विकासाला बळ देईल

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• Startup India FoF 2.0 — 10,000 कोटी निधी

• उद्देश — स्टार्टअपसाठी भांडवल उपलब्ध करणे

• अंमलबजावणी — भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI)

• गुंतवणूक पद्धत — AIFs मार्फत अप्रत्यक्ष गुंतवणूक

• कालावधी — 16 वी व 17 वी वित्त आयोग चक्र

9th Indian Ocean Conference

📚 Subject : GS - जागतिक संघटना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 9व्या 'हिंदी महासागर परिषदे'चे आयोजन नुकतेच कोणत्या देशात करण्यात आले ?

1. मालदीव

2. भारत

3. श्रीलंका

4. मॉरिशस

उत्तर : मॉरिशस

📰 बातमी काय ?

• मॉरिशसमध्ये पार पडलेल्या 9 व्या हिंदी महासागर परिषदेत भारताने पश्चिम आशियातील संघर्षावर चिंता व्यक्त केली आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात शांतता, सुरक्षित सागरी वाहतूक आणि स्थिरतेची गरज अधोरेखित केली.

• ठिकाण - 9 वी हिंदी महासागर परिषद मॉरिशस येथे पार पडली.

🌊 हिंदी महासागर परिषद (Indian Ocean Conference) म्हणजे काय ?

• हिंदी महासागर परिषद ही हिंदी महासागर क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रादेशिक प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केली जाणारी आंतरराष्ट्रीय परिषद आहे.

• ही परिषद 2016 मध्ये सुरूवात 'इंडिया फाउंडेशन' आणि विविध प्रादेशिक थिंक टँक यांच्या सहकार्याने करण्यात आली.

• स्वरूप - हे हिंदी महासागर क्षेत्रातील (IOR) 40 हून अधिक देशांचे एक महत्त्वाचे सल्लागार व्यासपीठ आहे.

🎯 परिषदेचा मुख्य उद्देश काय आहे ?

• हिंद महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा पुरवठा, प्रादेशिक सहकार्य या विषयांवर समन्वय वाढवणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.

✍️ हिंदी महासागर क्षेत्राचे (IOR) महत्त्व : 

1) व्याप्ती - 

• हिंदी महासागर क्षेत्र आफ्रिका ते ऑस्ट्रेलिया पर्यंत पसरलेले असून जगातील जवळपास 20% जलक्षेत्र व्यापते.

• 70 दशलक्ष चौ. किमी पेक्षा जास्त क्षेत्र

2) लोकसंख्या -

• जगातील सुमारे 40% लोकसंख्या या क्षेत्रातील 35 हून अधिक किनारी देशांमध्ये राहते.

3) व्यापार केंद्र -

• जगातील निम्मी कंटेनर जहाजे, एक तृतीयांश (1/3) बल्क कार्गो आणि दोन तृतीयांश (2/3) तेल वाहतूक याच क्षेत्रातून होते.

4) भारताची भूमिका - 

• भारत या क्षेत्रात 'प्रमुख सुरक्षा पुरवठादार' (Net Security Provider) आणि प्रमुख स्थिर शक्ती म्हणून काम करतो.

• ही परिषद भारताच्या SAGAR (Security and Growth for All in the Region) या दृष्टिकोनावर आधारित आहे.

9 व्या हिंदी महासागर परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे व राजकीय घडामोडी : 

1) पश्चिम आशिया संघर्ष - 

• भारताने पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षावर चिंता व्यक्त केली. 

• नागरी पायाभूत सुविधा आणि व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांना कडक विरोध दर्शवला.

2) ऊर्जा सुरक्षा - संघर्षामुळे ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार आणि खत पुरवठा साखळीवर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा करण्यात आली.

3) मालदीवची अनुपस्थिती - छागोस बेटांच्या (Chagos Islands) प्रादेशिक वादामुळे मॉरिशस आणि मालदीवचे राजनैतिक संबंध स्थगित असल्याने मालदीवचा कोणताही प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित नव्हता.

4) SAARC चे पुनरुज्जीवन - बांगलादेशने प्रादेशिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी 'सार्क' (SAARC) संघटनेला पुन्हा सक्रिय करण्यावर भर दिला.

🤝 भारत-मॉरिशस ऊर्जा करार : 

• प्रादेशिक अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी भारत मॉरिशसला तेल आणि गॅस पुरवठा करण्यासाठी एक अंतिम करार करत आहे. यामुळे मॉरिशसची ऊर्जा सुरक्षा बळकट होईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Indian Ocean Conference

• 9 वी हिंदी महासागर परिषद — 2026

• यजमान देश — मॉरिशस

• फोकस — सागरी सुरक्षा व प्रादेशिक सहकार्य

• भारत–मॉरिशस — ऊर्जा सहकार्य (Oil & Gas Pact)

• बांगलादेश भूमिका — SAARC पुनरुज्जीवनाची मागणी

• गैरहजर देश — मालदीव

e-SafeHER Cyber Security Awareness Programme

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच सुरू करण्यात आलेला ‘e-SafeHER’ सायबर सुरक्षा जागरूकता उपक्रम मुख्यतः कोणासाठी सुरू करण्यात आला आहे ?

1. शालेय विद्यार्थी

2. शेतकरी

3. ग्रामीण महिला

4. सरकारी कर्मचारी

उत्तर : ग्रामीण महिला

📰 बातमी काय ?

• ग्रामीण भागातील महिलांना सुरक्षित डिजिटल व्यवहार आणि सायबर सुरक्षेबाबत जागरूक करण्यासाठी e-SafeHER सायबर सुरक्षा जागरूकता उपक्रम (‘e-SafeHER Cyber Security Awareness Programme’) सुरू करण्यात आला आहे.

💻 ‘e-SafeHER’ सायबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम म्हणजे काय ?

• ‘e-SafeHER’ हा ग्रामीण भागातील महिलांना डिजिटल युगात सुरक्षित करण्यासाठी आणि त्यांच्यात सायबर साक्षरता वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला उपक्रम आहे.

• यात डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन फसवणूक, सायबर धोके आणि सुरक्षित इंटरनेट वापर याबाबत महिलांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

• उद्देश - या उपक्रमाचा उद्देश सुमारे 10 लाख महिलांना डिजिटल जगात सुरक्षितपणे सहभागी होण्यासाठी सक्षम करणे हा आहे.

🏛️ हा उपक्रम कोण राबवत आहे ?

• प्रायोजक मंत्रालय : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY).

• अंमलबजावणी संस्था : C-DAC (सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ॲडव्हांस्ड कॉम्प्युटिंग) आणि 'रिलायन्स फाउंडेशन'.

📍 सुरुवात कुठून होणार ?

• या उपक्रमाची सुरुवात मध्य प्रदेश आणि ओडिशा येथून होणार असून पुढील टप्प्यांमध्ये संपूर्ण देशभर विस्तार केला जाणार आहे.

👩‍💻 ‘Cyber Sakhi’ संकल्पना काय आहे?

✍️ या कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये (Key Features) कोणती ?

1) सायबर सखी (Cyber Sakhis) - या कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षित महिलांना 'सायबर सखी' म्हटले जाईल. या महिला आपल्या समुदायामध्ये डिजिटल सुरक्षिततेचा प्रसार करतील.

2) समुदाय-आधारित दृष्टिकोन - महिला बचत गटांच्या (SHGs) माध्यमातून हा कार्यक्रम राबवला जाईल, जेणेकरून तो तळागाळापर्यंत पोहोचू शकेल.

3) शाश्वत मॉडेल - नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याऐवजी, सध्या असलेल्या महिला सक्षमीकरण आणि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमांमध्येच याचे एकत्रीकरण केले जाईल.

🎯 e-SafeHER सायबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमाचे महत्त्व आणि उद्दिष्टे (Significance & Objectives) : 

• समावेशकता - ग्रामीण महिलांना सुरक्षितपणे डिजिटल व्यवहारांत सहभागी करून घेणे.

• डिजिटल आत्मविश्वास - ऑनलाइन व्यवहार करताना होणारी फसवणूक टाळणे आणि महिलांचा आत्मविश्वास वाढवणे.

• लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी - दुर्गम भागातील महिलांपर्यंत सायबर सुरक्षेचे ज्ञान पोहोचवणे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• e-SafeHER — सायबर सुरक्षा जनजागृती कार्यक्रम

• लक्ष्य — ग्रामीण महिला

• उद्देश — सुरक्षित डिजिटल व्यवहार व सायबर जागरूकता

• टार्गेट — 10 लाख महिला

• सायबर सखी — सायबर सुरक्षा मार्गदर्शक महिला

• मंत्रालय — इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY)

Subansiri Lower Hydroelectric Project

📚 Subject : GS - भूगोल - नदी

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 'सुवर्णसिरी नदी' (Gold River) म्हणून ओळखली जाणारी सुबनसिरी नदी खालीलपैकी कोणत्या नदीची उपनदी आहे ?

1. गंगा

2. सिंधू

3. ब्रह्मपुत्रा

4. गोदावरी

उत्तर : ब्रह्मपुत्रा

📰 बातमी काय ?

• आसाम आणि मेघालय राज्यांनी सुबनसिरी लोअर जलविद्युत प्रकल्पा'च्या (Subansiri Lower Hydroelectric Project) केंद्रीय कोट्या मधून अतिरिक्त वीज खरेदी करण्यास नकार दिला आहे.

• कारण म्हणजे या प्रकल्पातील वीज दर खूप वाढले असून, इतर स्वस्त ऊर्जा पर्याय उपलब्ध आहेत.

⚡ Subansiri Lower Hydroelectric Project म्हणजे काय ?

• Subansiri Lower Hydroelectric Project हा भारतातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांपैकी एक आहे.

• हा प्रकल्प 2003 मध्ये मंजूर करण्यात आला असून, तो सुबनसिरी नदीवर आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्या सीमेवर आहे.

• या प्रकल्पाची एकूण क्षमता 2000 मेगावॅट आहे. 

• हा “Run-of-the-River” प्रकारचा प्रकल्प आहे, म्हणजे मोठे जलसाठे न करता नदीच्या प्रवाहावर आधारित वीज निर्मिती होते.

• सध्या या प्रकल्पातील 8 पैकी फक्त 3 युनिट्स कार्यरत आहेत.

💰 वीज दराचा मुद्दा : 

• या प्रकल्पाचे बांधकाम 2011 ते 2019 या काळात थांबले होते, त्यामुळे खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला.

• याचा परिणाम असा झाला की वीज दर - 

👉 पूर्वी 2 रुपये प्रति युनिटपेक्षा कमी होता

👉 आता 7.70 रुपये प्रति युनिटपेक्षा जास्त झाला आहे

✍️ हा दर राष्ट्रीय सरासरी जलविद्युत दर - 3.15रुपये प्रति युनिट पेक्षा खूप जास्त आहे.

• म्हणूनच राज्यांनी हा वीजपुरवठा महाग असल्याचे सांगून नाकारला आहे.

🌊 सुबनसिरी नदी बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

• सुबनसिरी नदी ही ब्रह्मपुत्रेची सर्वात मोठी उपनदी आहे.

• तिचा उगम तिबेट (चीन) येथे होतो आणि ती अरुणाचल प्रदेश व आसाममधून वाहत ब्रह्मपुत्रेत मिळते.

• “सुबनसिरी” या नावाचा अर्थ ‘सोन्याची नदी’ असा होतो, कारण पूर्वी तिच्या पात्रात सोन्याचे कण आढळत होते.

🌍 पर्यावरणीय आणि धोरणात्मक महत्त्व : 

• ही नदी 'इंडो-बर्मा जैवविविधता हॉटस्पॉट'चा (Indo-Burma biodiversity hotspot) भाग असून त्यामुळे जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.

• तसेच गंगेतील डॉल्फिन (Ganges River Dolphin) ही दुर्मिळ प्रजाती येथे आढळतात.

• या नदीमध्ये जलविद्युत निर्मितीची मोठी क्षमता आहे, त्यामुळे ईशान्य भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी ती महत्त्वाची आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स

• सुबनसिरी जलविद्युत प्रकल्प — 2000 MW 

• प्रकार — Run-of-the-River

• स्थान — आसाम–अरुणाचल सीमा

• मंजुरी — 2003

• सुबनसिरी नदी - ब्रह्मपुत्रेची सर्वात मोठी उपनदी 

• सुबनसिरी नदी - 'इंडो-बर्मा जैवविविधता हॉटस्पॉट'चा भाग