
चालू घडामोडी | 'केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२६'

Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - कायदे, विधेयक
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न ) केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 हे प्रामुख्याने कोणत्या मूळ विधेयकातील तरतुदींचा विस्तार केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत करण्यासाठी आणले आहे ?
1. 101 वी घटनादुरुस्ती आणि वस्तू आणि सेवा कायदा
2. 131 वी घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक
3. 42 वी घटनादुरुस्ती आणि लोकप्रतिनिधी कायदा
4. 105 वी घटनादुरुस्ती आणि पंचायत राज विधेयक
उत्तर : 131 वी घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक
📰 बातमी काय ?
• लोकसभेत 'केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२६' मांडण्यात आले.
• हे विधेयक विशेषतः विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (UTs) तयार करण्यात आले आहे.
📜 केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 - विधेयकाचे स्वरूप आणि पार्श्वभूमी :
• हे विधेयक एक पूरक कायदा (Supplementary Legislation) आहे, जो प्रामुख्याने 131 व्या घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 मधील तरतुदींचा विस्तार करण्यासाठी आणला गेला आहे.
• या विधेयकामुळे लोकसभेच्या जागांमधील वाढ आणि महिला आरक्षणाचे कायदेशीर बदल केवळ घटक राज्यांपुरते मर्यादित न राहता, ते विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांनाही (दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर) समान रीतीने लागू होतील.
🎯 केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 मुख्य उद्दिष्टे :
1) मतदारसंघांची पुनर्रचना - 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे या केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) करणे.
2) महिला आरक्षण लागू करणे - केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश (33%) जागा आरक्षित करणे.
3) नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची अंमलबजावणी - 2027 च्या जनगणनेच्या निकालाची वाट न पाहता, तातडीने केंद्रशासित प्रदेशांच्या स्तरावर महिला आरक्षण लागू करणे.
✍️ केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 - महत्त्वाची वैशिष्ट्ये (Key Features) :
1) विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशासाठी तरतूद - हे विधेयक प्रामुख्याने दिल्ली (NCT), पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभांशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करते.
2) जनगणनेची अट शिथिल -
• राष्ट्रीय विधेयकाप्रमाणेच, महिला आरक्षणासाठी 2023 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेची वाट पाहण्याची अट यात नाही.
• 2011 च्या जनगणनेनुसार प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation) करून आरक्षण दिले जाईल.
3) संसदीय जागांचे एकत्रीकरण - लोकसभेतील केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींची संख्या 20 वरून 35 पर्यंत वाढवण्याच्या तरतुदीला हे विधेयक संबंधित कायद्यांत (Statutes) समाविष्ट करते.
4) मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग - मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 (Delimitation Bill, 2026) अंतर्गत स्थापन होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगालाच या केंद्रशासित प्रदेशांतील जागांची पुनर्रचना करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
5) फिरते (Rotational) आरक्षण - राखीव जागा एकाच मतदारसंघात कायम न ठेवता, त्या दर निवडणुकीत रोटेशन पद्धतीने बदलल्या जातील.
🎯 विधेयकाचे महत्त्व (Significance) :
• हे विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे कारण यामुळे घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील संभाव्य कायदेशीर तफावत (Legal Discrepancy) दूर झाली आहे.
• यामुळे 2027 च्या जनगणनेची वाट न पाहता, 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेऊन 2029 च्या निवडणुकांमध्येच दिल्ली आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांत महिलांना आरक्षित जागांवर निवडणूक लढवणे शक्य होणार आहे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Union Territories Laws (Amendment) Bill — 2026
• विधेयकाचे नाव — केंद्रशासित कायदे (घटनादुरुस्ती) विधेयक 2026
• विषय — महिला आरक्षण + मतदारसंघ पुनर्रचना
• लागू केंद्रशासित प्रदेश — दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर
• महिला आरक्षण — 1/3 जागा
• आधार — 2011 जनगणना
• लोकसभा जागा — 20 वरून 35 पर्यंत वाढ (UT कोटा)

















