Delhi HC Recognises Right To Be Forgotten

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून स्वतःची जुनी किंवा अप्रासंगिक माहिती हटवण्याचा 'Right to Be Forgotten' (विसरले जाण्याचा अधिकार) राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमाशी जोडला गेला आहे ?

1. कलम 14
2. कलम 19
3. कलम 21
4. कलम 29

उत्तर : कलम 21

📰 बातमी काय ? 

• दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) नागरिकांच्या 'राईट टू बी फॉरगॉटन' (Right to Be Forgotten - RTBF - विसरले जाण्याचा अधिकार) या अधिकाराला भारतीय संविधानाच्या कलम 21 (Article 21) अंतर्गत 'जीवितेच्या आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या' हक्काचा म्हणजेच 'गोपनीयतेच्या अधिकाराचा' (Right to Privacy) एक अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

⚖️ न्यायालयीन निर्णय -  

• दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक खटल्यात निकाल देताना स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीची डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील जुनी किंवा वैयक्तिक माहिती हटवण्याचा अधिकार हा त्याचा घटनात्मक हक्क आहे.

• हा अधिकार व्यक्तीला तिची जुनी झालेली, अप्रासंगिक किंवा गोपनीयतेचा भंग करणारी वैयक्तिक माहिती इंटरनेट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्याची (Removal) मागणी करण्याची मुभा देतो.

✅ जगात पहिल्यांदा - 

• या अधिकाराची जाणीव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वप्रथम 2014 मधील 'गूगल स्पेन' (Google Spain Case)खटल्यात युरोपियन युनियनच्या न्यायालयाने करून दिली होती, ज्यानुसार सर्च इंजिनला जुनी माहिती हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

⚖️ घटनात्मक स्रोत आणि कायदेशीर चौकट (Constitutional Source):

1) कलम 21 - उच्च न्यायालयाच्या मते, 'राईट टू बी फॉरगॉटन' (विसरले जाण्याचा अधिकार) हा थेट संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत येणाऱ्या 'Right to Privacy' (गोपनीयतेचा अधिकार/माहिती गुप्त ठेवण्याचा अधिकार) या मूलभूत हक्काचा भाग आहे.

2) विशिष्ट कायदा नसतानाही अंमलबजावणी - न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतात सध्या या अधिकाराचे नियमन करणारा एखादा स्वतंत्र किंवा सर्वसमावेशक कायदा (Statutory Framework) नसला, तरीही घटनात्मक न्यायालयांना (High Courts & Supreme Court) हा अधिकार मान्य करण्याचा आणि तो लागू करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

🌍 डिजिटल कंपन्यांवर बंधन आणि जागतिक व्याप्ती (Mandated Action) : 

1) माहिती मास्क आणि डी-इंडेक्स करणे - न्यायालयाने गूगल (Google) सारखे सर्च इंजिन आणि कायदेशीर डेटाबेसला आदेश दिले आहेत की, त्यांनी विशिष्ट प्रकरणांमध्ये व्यक्तीची ओळख लपवावी (Mask identifiers) आणि त्याच्या नावाने सर्च होणारी प्रणाली बंद करावी (Disable name-based search functionality).

2) जागतिक परिणाम (Global Scope) - न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, डिजिटल क्षेत्रात माहिती काढून टाकण्याचे (De-indexing) हे आदेश केवळ भारतापुरते मर्यादित नसून ते जागतिक स्तरावर (Globally) लागू होतील.

⚔️ 'न्याय' विरुद्ध 'मानवी प्रतिष्ठा' (Open Justice vs Dignity):

• न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, हे न्यायालय मान्य करते.

• परंतु, पारदर्शकता याचा अर्थ असा नाही की एखाद्या सामान्य नागरिकाचे नाव व्यावसायिक सर्च इंजिनवर कायमस्वरूपी शोधता येणारा 'की-वर्ड' (Searchable key) बनावा.

• न्यायप्रक्रियेचे उद्दिष्ट पारदर्शकता राखणे हे आहे, व्यक्तीच्या कायदेशीर संघर्षाची आयुष्यभर जाहिरात करणे नाही.

💻📂 डिजिटल पुनर्संचयन आणि अपवाद (Scope & Exemptions):

1) कोणाला अधिकार मिळणार ? - ज्या व्यक्तींची न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता (Acquitted) झाली आहे, ज्यांच्यावरील आरोप फेटाळले (Discharged) आहेत किंवा ज्यांचे खटले रद्द (Quashed/Settled) झाले आहेत, त्यांना आपली जुनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी इंटरनेटवरून अचूकपणे बदलून घेण्याचा किंवा हटवण्याचा अधिकार आहे.

2) कागदपत्रे सुरक्षित राहणार - निकालांमधील कायदेशीर युक्तिवाद, निष्कर्ष आणि निकाल जसेच्या तसे राहतील; केवळ सार्वजनिकरीत्या शोधल्या जाणाऱ्या प्रतिमेतून त्या व्यक्तीचे नाव किंवा ओळख लपवली (Mask) जाईल.

3) अपवाद (Exemptions) - हा अधिकार निरंकुश (Absolute) नाही. खालील गंभीर प्रकरणांमध्ये हा अधिकार नाकारला जाऊ शकतो:

• महिला किंवा बालकांविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्ती.

• सार्वजनिक विश्वासाचा भंग करणारे सरकारी कर्मचारी किंवा लोकप्रतिनिधींचे गुन्हे.

• विश्वासू किंवा जबाबदार पदांवर (Fiduciary positions) असलेल्या व्यक्तींचे गुन्हे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :  Right to Be Forgotten

• 'विसरले जाण्याचा अधिकार' चा घटनात्मक स्त्रोत → कलम 21 (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार)

• कोणत्या अधिकाराचा भाग मानला गेला → गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy).

• सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय मान्यता देणारा खटला → गुगल स्पेन खटला (वर्ष 2014, युरोपियन युनियन).

• नावावर आधारित सर्च बंद करण्याचे निर्देश → जागतिक स्तरावर लागू

Arrival of Monsoon in India and the impact of 'El Nino'

📚 Subject : GS - भूगोल - हवामान - मान्सून

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) जागतिक हवामानावर परिणाम करणाऱ्या आणि भारतीय मान्सून कमकुवत करणाऱ्या 'एल निनो' (El Niño) या प्रसिद्ध शब्दाचा स्पॅनिश भाषेतील मूळ अर्थ खालीलपैकी काय आहे ?

1. मोठी मुलगी (Little Girl)

2. लहान मुलगा (Little Boy)

3. समुद्राचा राजा (Ocean King)

4. चक्रीवादळ (The Cyclone)

उत्तर : लहान मुलगा (Little Boy)

📰 बातमी काय ?

• भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने (IMD) दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, 4 जून 2026 रोजी नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचे (Southwest Monsoon) केरळमध्ये यशस्वी आगमन झाले आहे. 

• यासह भारतात अधिकृतपणे पावसाळ्याच्या हंगामाला सुरुवात झाली आहे.

🧐 भारतीय मान्सूनची गतीशीलता आणि चक्र (Monsoon Dynamics & Cycle)

1) नैऋत्य मोसमी वारे (Southwest Monsoon) →

• हा भारताचा मुख्य पावसाळा असून तो साधारणपणे जूनच्या सुरुवातीला सुरू होतो आणि सप्टेंबरपर्यंत चालतो. 

• हे वारे हिंदी महासागरावरून मोठ्या प्रमाणावर बाष्प (Moisture-laden air) घेऊन भारताकडे येतात. या मान्सूनची माघार (Withdrawal/Retreat) ऑक्टोबरमध्ये सुरू होते.

2) ईशान्य मोसमी वारे (Northeast Monsoon) → 

• हे वारे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत वाहतात. 

• या परतीच्या मान्सूनमुळे प्रामुख्याने दक्षिण भारताच्या काही भागांत (विशेषतः तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश किनारपट्टी) पाऊस पडतो.

✍️ मान्सूनचे महत्व : 

• भारताची शेती मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनवर अवलंबून असल्याने, मान्सूनचा चांगला किंवा वाईट प्रगतीचा काळ थेट पिकांच्या उत्पादनावर आणि परिणामी देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर (GDP) परिणाम करतो.

🧐 'एल निनो' (El Niño) म्हणजे काय ? 

1) मूळ अर्थ - 'एल निनो' (El Niño) हा स्पॅनिश शब्द असून याचा अर्थ 'लहान मुलगा' (Little Boy) किंवा बाळ येशू असा होतो.

2) भौगोलिक संकल्पना -  पॅसिफिक महासागराच्या मध्य आणि पूर्व विषुववृत्तीय भागात (Central and Eastern Equatorial Pacific) समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान जेव्हा ठराविक कालावधीसाठी नियमितपेक्षा जास्त गरम (Warming) होते, तेव्हा त्या स्थितीला 'एल निनो' म्हणतात.

3) बदलणारी रचना - एल निनो दरम्यान, व्यापारी वारे (Trade Winds) कमकुवत होतात. 

• समुद्राचे गरम पाणी अमेरिकेच्या पश्चिम किनारपट्टीकडे ढकलले जाते आणि परिणामी आशिया खंडाकडे (भारताच्या दिशेने) थंड पाण्याचा प्रवाह येतो.

🌍 'एल निनो' चा प्रभाव : 

1) जागतिक तापमान वाढ → एल निनोमुळे जागतिक तापमानात वाढ होते, ज्यामुळे जगभरात सरासरीपेक्षा जास्त उष्ण हवामान नोंदवले जाते.

2) वणव्यांचा धोका (Wildfires) → यामुळे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिकेच्या काही भागांमध्ये जंगलातील वणवे लागण्याची शक्यता तीव्र होते.

3) तीव्र चक्रीवादळे → पॅसिफिक आणि अटलांटिक महासागरात अधिक तीव्रतेची वादळे, हरिकेन आणि चक्रीवादळे (Cyclones) निर्माण होतात.

🇮🇳 'एल निनो' चा भारतातील मान्सूनवर होणारा प्रभाव : 

• मान्सूनच्या तीव्रतेवर जागतिक हवामान घटकांचा मोठा प्रभाव पडतो, ज्यामध्ये 'एल निनो' हा सर्वात प्रमुख घटक आहे.

• दुष्काळाचा धोका → एल निनोमुळे सामान्यतः भारतातील मान्सून कमकुवत होतो, ज्यामुळे देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडतो आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती (Drought) निर्माण होते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• 2026 मध्ये केरळात मान्सून आगमनाची तारीख → 4 जून 2026

• भारतातील मुख्य मान्सूनचा काळ → जून ते सप्टेंबर (नैऋत्य मोसमी वारे)

• दक्षिण भारतात ऑक्टोबर-डिसेंबर दरम्यान पाऊस आणणारे वारे → ईशान्य मोसमी वारे

• 'एल निनो' (El Niño) चा स्पॅनिश अर्थ → लहान मुलगा (Little Boy)

• एल निनोचा मूळ उगम कोठे होतो → मध्य आणि पूर्व विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागर

• एल निनोचा भारतीय मान्सूनवर होणारा थेट परिणाम → मान्सून कमकुवत होणे / कमी पाऊस पडणे

India-Nepal Border Dispute

📚 Subject : GS - भारताशेजारील देश, आधुनिक भारताचा इतिहास

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सध्याच्या सीमावादाचे मुख्य कारण असणारा 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात कोणत्या वर्षी झाला होता ?

1.  1757
2. 1816
3. 1899
4. 1915

उत्तर : 1816

📰 बातमी काय ?

• नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह (Balendra Shah) यांनी भारत-नेपाळ सीमावादावर केलेल्या वक्तव्यामुळे दोन्ही देशांमधील प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेत आले आहेत.

📜 पार्श्वभूमी: भारत-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमा (The Boundary Background):

• सीमेची लांबी - भारत आणि नेपाळ हे दोन्ही देश एकमेकांसोबत सुमारे 1,850 किलोमीटर लांबीची खुली आंतरराष्ट्रीय सीमा सामायिक करतात.

• सीमा भारतातील 5 राज्यांतून जाते - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम

• सद्यस्थिती - या सीमेचा बहुतांश भाग अधिकृतपणे निश्चित (Demarcated) करण्यात आला आहे, परंतु काही मोजके भूभाग आजही दोन्ही देशांमध्ये तीव्र वादाचे कारण बनले आहेत.

🤔 सुगौलीचा तह नेमका काय आहे ?

(The Treaty of Sugauli - 1816)

1) ऐतिहासिक करार - भारत-नेपाळ सीमावादाची मुळे 1816 च्या 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) या ऐतिहासिक करारामध्ये दडलेली आहेत.

• हा तह अँग्लो-नेपाळी युद्धाच्या (Anglo-Nepalese War) समाप्तीनंतर ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात झाला होता.

2) काली नदी ही सीमा - या तहानुसार 'काली नदी' (किंवा महाकाली नदी) ही नेपाळची पश्चिम सीमा (Western Boundary) म्हणून स्वीकारण्यात आली होती.

3) मतभेदाचे कारण - सुगौली तहामध्ये काली नदीला सीमा मानले गेले असले, तरी या नदीचा अचूक उगम (Exact Source) कोठे होतो ? - यावर दोन्ही देशांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत.

• याच नदीच्या उगमाच्या वेगवेगळ्या अर्थांमुळे दोन्ही देश या भूभागांवर आपला दावा सांगत आहेत.

🇮🇳🇳🇵भारत-नेपाळ मुख्य 3 विवादित क्षेत्रे (Major Disputed Areas):

1) कालापाणी (Kalapani):

• धोरणात्मक स्थान : हे भारत-नेपाळ-चीन या तीन देशांच्या सीमेवर असणारे (Tri-junction) अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक क्षेत्र आहे.

• दावे - सध्या या भागाचे प्रशासन भारताकडे असून भारत याला उत्तराखंड राज्याचा भाग मानतो, तर नेपाळ यावर आपला दावा सांगून तो त्यांच्या 'दार्चुला' (Darchula) जिल्ह्याचा भाग असल्याचे म्हणतो.

2) लिपुलेख खिंड (Lipulekh Pass):

• महत्त्व - ही हिमालयातील एक अत्यंत महत्त्वाची पर्वत खिंड (Mountain Pass) असून ती भारताला तिबेटशी (चीन) जोडते.

• भारताची प्रसिद्ध 'कैलास मानसरोवर यात्रा' आणि चीनसोबतचा सीमा व्यापार याच मार्गाने चालतो.

नेपाळ या खिंडीला स्वतःचा सार्वभौम भूभाग मानतो.

3) लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura):

• नदीचा उगम - नेपाळचा असा दावा आहे की, मुख्य काली नदीचा उगम 'लिम्पियाधुरा' येथून होतो.

• जर हा दावा मान्य केला, तर कालापाणी आणि लिपुलेख हे दोन्ही भाग भौगोलिकदृष्ट्या नेपाळच्या सीमेच्या आत येतात. मात्र, भारताला नेपाळचा हा दावा मान्य नाही.

🧐 वादाचे नवीन व तात्कालिक संदर्भ :

1) भारताचा रस्ता बांधकाम (2020) -

• वर्ष 2020 मध्ये भारताने लिपुलेख खिंडीतून तिबेटला जोडणाऱ्या एका नव्या लिंक रोडचे (Road Link) बांधकाम पूर्ण केले.

नेपाळने यावर तीव्र आक्षेप घेत हा त्यांच्या सार्वभौमत्वाचा (Sovereignty) भंग असल्याचे म्हटले होते.

2) नेपाळचा नवीन राजकीय नकाशा - 

• या वादाला उत्तर म्हणून वर्ष 2020 मध्येच नेपाळने आपल्या संसदेत एक नवीन राजकीय नकाशा मंजूर केला, ज्यामध्ये त्यांनी भारताचे लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा हे तीनही भाग स्वतःच्या हद्दीत दाखवले.

• पुढे नेपाळने आपल्या 100 रुपयांच्या नवीन नोटेवर देखील हाच विवादित नकाशा छापण्याचा निर्णय घेतला.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : भारत-नेपाळ सीमावाद

• भारत-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमेची एकूण लांबी → सुमारे 1850 किलोमीटर.

• नेपाळच्या सीमेला लागून असलेली एकूण भारतीय राज्ये → 5 राज्ये (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम)

• भारत-नेपाळ सीमा निश्चित करणारा ऐतिहासिक तह → सुगौलीचा तह (Treaty of Sugauli).

• सुगौलीचा तह कोणामध्ये झाला → ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ (वर्ष 1816)

• सुगौली तहानुसार भारत-नेपाळमधील पश्चिम नैसर्गिक सीमा → काली नदी (महाकाली नदी)

• भारत, नेपाळ आणि चीन यांच्यातील विवादित ट्राय-जंक्शन क्षेत्र → कालापाणी

• कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी महत्त्वाची असणारी विवादित खिंड → लिपुलेख खिंड

MAHA Water Mission 

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारने अलीकडेच सुरू केलेल्या 'महा वॉटर मिशन' (MAHA Water Mission) चा मुख्य उद्देश खालीलपैकी कोणता आहे ?

1. देशातील नद्या एकमेकांना जोडणे
2. प्रयोगशाळेतील पाण्याचे प्रगत संशोधन प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवून भारताची दीर्घकालीन जलसुरक्षा मजबूत करणे
3. सर्व नागरिकांना शुद्ध पाण्याचे जार मोफत पुरवणे
4. समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी नवीन कारखाने उभारणे

उत्तर : प्रयोगशाळेतील पाण्याचे प्रगत संशोधन प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवून भारताची दीर्घकालीन जलसुरक्षा मजबूत करणे.

📰 बातमी काय ?

• जल क्षेत्रातील प्रगत मोहीम: अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय (MoJS) यांनी संयुक्तपणे 'महा वॉटर मिशन' ची अधिकृत सुरुवात केली आहे.

🧐 'महा वॉटर मिशन' काय आहे ?

• 'MAHA वॉटर मिशन' पूर्ण नाव - Missions for Advancement in High-Impact Areas

• या मोहिमेचा मुख्य हेतू प्रयोगशाळेतील संशोधनापासून ते थेट जमिनीवरील अंमलबजावणीपर्यंतच्या पाणी व्यवस्थापनातील नवनवीन प्रयोगांना गती देणे आणि भारताची दीर्घकालीन जल सुरक्षा मजबूत करणे हा आहे.

• देशातील जल क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्स, लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs), विद्यापीठे आणि संशोधकांना थेट निधी उपलब्ध करून देणे हे 'MAHA वॉटर मिशन' चे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

• संयुक्त पुढाकार -  हे मिशन भारत सरकारच्या 'अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन' (ANRF) आणि 'केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय' (Ministry of Jal Shakti) यांचा एक संयुक्त पथदर्शी प्रकल्प आहे.

🧐 'महा वॉटर मिशन' 5 प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रे (Objectives & Focus Areas) : 

या मिशन अंतर्गत संशोधनासाठी खालील 5 प्रमुख विषयांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल -

1) जलस्रोत मूल्यांकन आणि शाश्वत व्यवस्थापन → पाण्याचे साठे मोजणे आणि त्यांचे योग्य नियोजन करणे.

2) पिण्याचे पाणी (Drinking Water) → सर्वांना सुरक्षित व शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करणे.

3) पाण्याचा दर्जा आणि पर्यावरणीय आरोग्य → जलप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवून जल परिसंस्थेचे रक्षण करणे.

4) पाणी वापर कार्यक्षमता आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था (Circular Economy) → पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर वाढवणे.

5) हवामान लवचिकता आणि अनुकूलन (Climate Resilience) → हवामान बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या जलसंकटाचा सामना करण्याची क्षमता विकसित करणे.

💰🛰️ वित्तीय तरतूद आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर : 

1) निधी आणि साहाय्य - या मिशनसाठी पुढील 5 वर्षांकरिता एकूण 200 कोटी रुपयांचा एकत्रित निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तंत्रज्ञान विकास, क्षेत्रीय पडताळणी आणि मोठ्या प्रमाणावरील अंमलबजावणीसाठी निवडलेल्या प्रत्येक समूहाला (Consortium) 20 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

2) आंतर-क्षेत्रीय सहकार्य (Collaborative Framework) - या मोहिमेत भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO), अंतराळ विभाग, CSIR च्या प्रयोगशाळा आणि पृथ्वी विज्ञान संस्था यांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी असेल.

3) सॅटेलाइट डेटाचा वापर - जलस्रोतांचे अचूक नकाशे तयार करणे, शेतीच्या सिंचनाचे नियोजन आणि भूजल पातळीचे (Groundwater) मूल्यांकन करण्यासाठी इस्रोच्या उपग्रह (Satellite) आणि जिओस्पेशिअल डेटाचा प्रभावी वापर केला जाईल.

4) व्यावसायिक यश (Significance) - हे मिशन भारताच्या व्यापक संशोधन, विकास आणि नवकल्पना (RDI) चौकटीशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे नवीन जल-तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण (Commercialization) करणे आणि स्थानिक समुदायांना पाण्याचे शाश्वत उपाय देणे सुलभ होईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीन IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : MAHA Water Mission 

• 'MAHA' चा फुल फॉर्म → Missions for Advancement in High-Impact Areas.

• मिशन सुरू करणाऱ्या संस्था → ANRF आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय

• पुढील 5 वर्षांसाठी एकूण बजेट → ₹ 200 कोटी

• मॅपिंगसाठी तांत्रिक भागीदार संस्था → इस्रो (ISRO)

शिवराज्याभिषेक सोहळा 

शिवराज्याभिषेक दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा 🙏🙏

• स्वराजाची मुहूर्तमेढ रोवणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा रायगडावर 6 जून 1674 रोजी राज्याभिषेक सोहळा पार पडला.

⛳️  छत्रपतींचा राज्याभिषेक सोहळा :

• मुख्य पुरोहित गागाभट्ट यांनी महाराजांचा शिवछत्रपती म्हणून उच्चार करत महाराजांच्या डोक्यावर मोत्याची झालर ठेवली आणि स्वराज्याच्या धन्याचा मोठ्या दिमाखात राज्याभिषेक सोहळा पार पडला.

• छत्रपती शिवरायांच्या राज्याभिषेका प्रसंगी महाराणी म्हणून सोयराबाई आणि युवराज म्हणून छत्रपती संभाजी राजे यांचा देखील अभिषेक करण्यात आला.

• राज्याभिषेकामुळे महाराज आता स्वराज्याचे छत्रपती झाले. सार्वभौमत्वाचे प्रतीक म्हणून "राज्याभिषेक शक" सुरू करण्यात आले. 

राज्याभिषेकाप्रसंगी “ श्री राजा शिवछत्रपती”  ही अक्षरे कोरली गेली.

• स्वराज्याची नाणी छापण्यात आली यांमध्ये सोन्याचा हून तर तांब्याची शिवराई ही खास नाणी होती.

• तत्कालीन राजमुद्रेवर संस्कृत भाषेत 

ㅤㅤㅤㅤप्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववन्दिता।

ㅤㅤㅤㅤशाहसुनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते॥

• याचा अर्थ "शहाजींचा पुत्र शिवाजी याचे प्रतिपदेच्या चंद्रकोर प्रमाणे वाढत जाणारे हे राज्य लोकांच्या कल्याणासाठी आहे." असं होतो.

• छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याला हेन्री ऑक्सिडेन हा इंग्रज वकील उपस्थित होता. 

• त्यांनी संपूर्ण सोहळ्याची अतिशय विस्तृत व सखोल माहिती आपल्या डायरीत नमूद केली आहे हा इतिहासाचा एक महत्त्वपूर्ण पुरावा मानला जातो.

• स्वराज्याच्या केंद्रीय प्रशासनातील महत्त्वाचे अंग म्हणून अष्टप्रधान मंडळ ओळखले जाते, हे अष्टप्रधान मंडळ शिवराज्याभिषेकाच्या वेळी अस्तित्वात आले.

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न ) छत्रपती शिवाजी महाराजांचा रायगडावर राज्याभिषेक सोहळा -----रोजी झाला. 

(महाराष्ट्र पोलीस भरती पोलीस 2023, SRPF 2018,....)

1. 6 जून 1674 
2. 6 जानेवारी 1874
3.  6 जून 1774
4. 6 जानेवारी  1574

उत्तर : 6 जून 1674 

प्रश्न) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांना काय म्हणतात ?

(महाराष्ट्र पोलीस भरती :  भंडारा 2023)

1. पेशवा 
2. अमात्य 
3. सचिव 
4. मंत्री

उत्तर : पेशवा

प्रश्न) 6 जून 1674 रोजी कोणत्या गडावर छत्रपती शिवरायांचा राज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाला ?

(महाराष्ट्र पोलीस भरती : अहमदनगर 2023)

1. शिवनेरी 
2. प्रतापगड 
3. रायगड 
4. राजगड

उत्तर : रायगड

प्रश्न) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकासाठी ------ हा इंग्रज वकील उपस्थित होता.

(महाराष्ट्र पोलीस भरती : ठाणे ग्रामीण पोलीस 2023) 

1. फिलीप गिफर्ड
2. रिचर्ड टेलर
3. हेन्री ॲाक्सिडेन
4. हेन्री रिवेन्दन

उत्तर : हेन्री ॲाक्सिडेन

• छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याला इंग्रज अधिकारी हेन्री ऑक्सिडेन हा इंग्रज वकील उपस्थित होता. त्यांनी संपूर्ण सोहळ्याची अतिशय विस्तृत व सखोल माहिती आपल्या डायरीत नमूद केली आहे. हा इतिहासाचा एक महत्त्वपूर्ण पुरावा मानला जातो.

Revised Wholesale Price Index and New Producer Price Indices

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारत सरकारने नुकतीच मंजुरी दिलेल्या घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या (WPI) नवीन सुधारित मालिकेचे नवीन आधारभूत वर्ष (Base Year) कोणते ठरवण्यात आले आहे ?

1. 2015–16
2. 2018–19
3. 2022–23
4. 2025–26

उत्तर : 2022–23

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारने घाऊक महागाई मोजण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणाऱ्या घाऊक किंमत निर्देशांकाचे (Wholesale Price Index - WPI) आधारभूत वर्ष (Base Year) 2011–12 वरून बदलून 2022–23 करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे.

• नव्या निर्णयानुसार दिनांक 15 जून 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता आधारभूत वर्ष 2022-23 सह घाऊक किंमत निर्देशांकाची (WPI) सुधारित मालिका सरकार जारी करेल.

🧐 घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या (WPI) नवीन सुधारित मालिकेचे नवीन आधारभूत वर्ष (Base Year) कोणते ?

• केंद्र सरकारने WPI चे आधारभूत वर्ष 2011–12 वरून सुधारित करून 2022–23 केले आहे.

• संकलन आणि प्रकाशन संस्था - हा निर्देशांक केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या 'उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग' (DPIIT) च्या आर्थिक सल्लागार कार्यालयाद्वारे (Office of Economic Adviser - OEA) संकलित आणि प्रसिद्ध केला जातो.

🧐 मूलभूत अर्थशास्त्र संकल्पना : 

🧐 WPI म्हणजे काय? (What is WPI?):

• घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) हा वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी घाऊक (Wholesale) किंवा उत्पादक स्तरावरवस्तूंच्या किमतींमध्ये होणारा सरासरी बदल मोजतो. (यात सेवांचा समावेश होत नाही, फक्त वस्तू मोजल्या जातात).

🤔 घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) मुख्य वापर कोठे करण्यात येतो ?

• कंत्राटांमधील किंमत वाढीचे कलम (Price Escalation Clauses), औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प, तसेच देशाचे आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण निर्मितीसाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.

✍️ सुधारित WPI मालिकेतील 5 मुख्य बदल (Major Changes):

नवीन 2022-23 च्या मालिकेत अर्थव्यवस्थेचे अचूक चित्र दिसण्यासाठी खालील मोठे बदल करण्यात आले आहेत:

1) वस्तूंच्या संख्येत वाढ (Increased Items):

नवीन बास्केटमध्ये एकूण वस्तूंची संख्या 697 वरून वाढवून 957 करण्यात आली आहे.

2) नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा समावेश (Renewable Energy Included):

• 'वीज' (Electricity) या गटामध्ये आता सौर ऊर्जा (Solar power) आणि पवन ऊर्जेचा (Wind energy) समावेश करण्यात आला आहे.

• याशिवाय अणुऊर्जा (Nuclear electricity) देखील या बास्केटमध्ये जोडली गेली आहे.

3) ऊर्जा प्रवर्गांची पुनर्रचना (Reorganization):

• 'कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू' (Crude petroleum & natural gas) यांना आधीच्या "प्राथमिक वस्तू" (Primary Articles) प्रवर्गातून हटवून आता "इंधन आणि ऊर्जा" (Fuel and Power) प्रवर्गात वर्ग करण्यात आले आहे.

या गटामध्ये आधीपासूनच कोळसा, वीज आणि पेट्रोलियम उत्पादनांसारखी इतर प्रमुख इंधने समाविष्ट असल्यामुळे सदर पुनर्रचनेमुळे अधिक सुसंगतता येईल

4) भार निश्चितीची नवीन पद्धत (Improved Weightage Method):

• वस्तूंचे महत्त्व (Weights) ठरवण्यासाठी जुन्या 'नेट ट्रेडेड व्हॅल्यू' ऐवजी आता 'ग्रॉस व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट' (GVO - Gross Value of Output) चा वापर करण्यात आला आहे.

• GVO हे देशांतर्गत उत्पादनाचे खरे प्रतिनिधित्व करत असल्याने उत्पादकाच्या दृष्टीकोनातून हे अधिक अचूक मानले जाते.

5) गहाळ किंमत डेटा भरण्याची नवीन पद्धत:

• एखाद्या वस्तूची किंमत उपलब्ध नसताना जुन्या 'कॅरी-फॉरवर्ड' पद्धतीऐवजी आता 'टार्गेटेड मीन इम्पुटेशन' (Targeted Mean Imputation) या आधुनिक पद्धतीचा वापर केला गेला आहे.

✍️ भारतात 'उत्पादक किंमत निर्देशांक' (PPI) ची सुरुवात:

या सुधारणेसोबतच सरकार उत्पादक स्तरावरील महागाई मोजण्यासाठी 2022-23 आधारभूत वर्षासह तीन नवीन निर्देशांक (Producer Price Indices) जारी करणार आहे.

1) Output Producer Price Index (OPPI) - हा उत्पादकांना त्यांनी विकलेल्या वस्तू आणि सेवांसाठी मिळणाऱ्या किमतींमधील बदल मोजतो (कर आणि वाहतूक खर्चापूर्वीचा कारखाना पातळीवरील दर)

2) Input Producer Price Index (IPPI) - उत्पादकांना लागणाऱ्या कच्चा माल, ऊर्जा आणि मध्यवर्ती वस्तूंच्या किमतींमधील बदल मोजतो (उत्पादकांवर येणारा खर्चाचा ताण यातून दिसतो)

3) Service Producer Price Index (Service PPI) - सेवा क्षेत्रातील महागाई मोजण्यासाठी याचा वापर केला जाईल .

• यात सुरुवातीला 7 प्रमुख सेवांचा समावेश असेल - बँकिंग, सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन, विमा, पेन्शन फंड व्यवस्थापन, रेल्वे, हवाई वाहतूक (प्रवासी) आणि टेलिकॉम

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : घाऊक किंमत निर्देशांक नवीन मालिका

• WPI चे जुने मूळ वर्ष → 2011–12

• WPI चे नवीन सुधारित मूळ वर्ष → 2022–23

• निर्देशांक जारी करणारी संस्था → आर्थिक सल्लागार कार्यालय (OEA), DPIIT 

• मंत्रालय → केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय

• नवीन मालिकेतील एकूण वस्तूंची संख्या → 957 (पूर्वी 697 होत्या)

• इंधन आणि ऊर्जा गटात हस्तांतरित घटक → खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू

• सर्व्हिस PPI मध्ये समाविष्ट एकूण सेवा → 7 प्रमुख सेवा

Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail Project

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - पायाभूत सुविधा

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारत सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा पहिल्या 'मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन' प्रकल्पाची (MAHSR) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी मुख्य संस्था खालीलपैकी कोणती आहे ?

1. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC)
2. भारतीय रेल्वे विकास महामंडळ (IRCON)
3. नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL)
4. महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (Maharail)

उत्तर : नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL)

📰 बातमी काय ?

• मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे (MAHSR) प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रातील पालघर येथे तिसऱ्या डोंगराळ बोगद्याचे (Third Mountain Tunnel) काम यशस्वीरित्या पूर्ण (Breakthrough) झाले आहे. 

• भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरच्या बांधकामातील हा एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा अभियांत्रिकी टप्पा मानला जात आहे.

🤔 'मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन' प्रकल्पाची (MAHSR) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी मुख्य संस्था कोणती ?

• या संपूर्ण महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी 'नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (NHSRCL) या संस्थेद्वारे केली जात आहे.

🧐 अभियांत्रिकी वैशिष्ट्ये आणि तांत्रिक पार्श्वभूमी : 

1) परदेशी तंत्रज्ञान - 

• हा भारताचा पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प असून, तो जपानच्या जगप्रसिद्ध 'शिनकानसेन' (Shinkansen) तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित केला जात आहे.

• पालघरमधील हा बोगदा अत्यंत आव्हानात्मक भौगोलिक आणि खडतर भूप्रदेशावर मात करून पूर्ण करण्यात आला आहे.

2) प्रकल्पाची लांबी व संरेखन (Alignment) - 

• मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरची एकूण लांबी 508 किलोमीटर आहे. याचे प्रादेशिक विभाजन खालीलप्रमाणे आहे -

• गुजरात आणि दादरा व नगर हवेली → 352 किमी.

• महाराष्ट्र → 156 किमी.

• भौतिक प्रगती (March 2026 पर्यंत): मार्च 2026 च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या प्रकल्पाचे काम गुजरातमध्ये 68.19% तर महाराष्ट्रात 40.66% पूर्ण झाले आहे.

✍️ उद्दिष्टे आणि आगामी टप्पे (Targets & Connectivity) :

1) प्रवास वेळेत घट - हा हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर मुंबई आणि अहमदाबाद या दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रांना जोडणार असून, त्यामुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा वेळ कमालीचा कमी होणार आहे.

2) पहिला कार्यान्वित टप्पा (First Operational Section) - गुजरात राज्यातील 'सुरत ते बिलीमोरा' दरम्यानचा बुलेट ट्रेनचा पहिला टप्पा 15 ॲागस्ट 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

3) अंतिम उद्दिष्ट (Final Target) - हा संपूर्ण 508 किमीचा कॉरिडॉर डिसेंबर 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे

• मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे → भारताची पहिली बुलेट ट्रेन 

• वापरण्यात आलेले तंत्रज्ञान → शिनकानसेन तंत्रज्ञान (जपान)

• प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी संस्था → नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL)

• कॉरिडॉरची एकूण लांबी → 508 km (गुजरात: 352 किमी, महाराष्ट्र: 156 किमी)

• बुलेट ट्रेन चा वेग ( Speed) → 320 किमी. प्रति तास

• संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे अंतिम लक्ष्य → डिसेंबर 2029

World Environment Day 2026

📚 Subject : GS - दिनविशेष, पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (UNEP) अंतर्गत पार पडलेल्या 'जागतिक पर्यावरण दिन 2026' चे अधिकृत यजमानपद कोणत्या देशाने भूषवले आहे ?

1. भारत
2. केनिया
3. अझरबैजान
4. स्वीडन

उत्तर : अझरबैजान (Azerbaijan) 

📰 बातमी काय ?

• जागतिक पर्यावरण दिन हा पर्यावरण संवर्धनासाठी आणि जनजागृतीसाठी दरवर्षी 5 जून रोजी जगभरात साजरा केला जातो.

🧐 वर्ष 2026 च्या जागतिक पर्यावरण दिन सोहळ्याचे यजमान देश कोण ?

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाने (UNEP) जाहीर केल्यानुसार, वर्ष 2026 च्या जागतिक पर्यावरण दिन मुख्य सोहळ्याचे यजमानपद अझरबैजान प्रजासत्ताक (Republic of Azerbaijan) या देशाकडे सोपवण्यात आले आहे. 

याचे मुख्य आयोजन अझरबैजानची राजधानी बाकू (Baku) येथे करण्यात आले.

🧐 जागतिक पर्यावरण दिन 2026 ची संकल्पना (The Theme - 2026)

• या वर्षाची अधिकृत मुख्य संकल्पना "निसर्गापासून प्रेरित. हवामानासाठी. आपल्या भविष्यासाठी" (Inspired by Nature. For Climate. For Our Future) ही आहे. 

✍️ या संकल्पनेचे 3 मुख्य आधारस्तंभ खालीलप्रमाणे आहेत : 

1) निसर्गापासून प्रेरित (Inspired by Nature) → यामध्ये प्रामुख्याने 'निसर्गावर आधारित उपायांना' (Nature-based Solutions - NbS) प्रोत्साहन दिले जाते. 

जसे की मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण (Afforestation), विस्कळीत परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन (Ecosystem restoration) आणि पाणथळ जागांचे (Wetlands) जतन करणे.

2) हवामानासाठी (For Climate) → हवामान बदलाचे संकट रोखण्यासाठी कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेणे (Carbon sequestration) आणि पर्यावरणाची लवचिकता वाढवण्यावर यात भर दिला जातो.

3) आपल्या भविष्यासाठी (For Our Future) → नैसर्गिक संसाधनांचे अतिशोष थांबवून आगामी पिढ्यांसाठी त्यांचे रक्षण करण्याच्या गरजेवर यामध्ये प्रामुख्याने प्रकाश टाकला गेला आहे.

📜 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि आयोजक संस्था (Historical Background & UNEP)

• स्थापना - जागतिक पर्यावरण दिनाची स्थापना संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने (UNGA) 1972 मध्ये केली होती. 

मानवी पर्यावरणावर भर देणाऱ्या ऐतिहासिक 'स्टॉकहोम परिषद, 1972' (Stockholm Conference on the Human Environment) च्या उद्घाटनाच्या स्मरणार्थ (5 जून 1972) हा दिवस निश्चित करण्यात आला.

🤔 पहिला जागतिक पर्यावरण दिन केव्हा साजरी केला गेला ?

• पहिला जागतिक पर्यावरण दिन 5 जून 1973 रोजी साजरा केला गेला.

🧐 पहिल्या जागतिक पर्यावरण दिनाची संकल्पना (थीम) काय होती ?

• 5 जून 1973 मध्ये साजरी केलेल्या पहिल्या जागतिक पर्यावरण दिनाची संकल्पना (थीम) Only one Earth (फक्त एकच पृथ्वी)  ही होती.

🏛️ समन्वयक संस्था (Organizing Body):

• UNEP उपक्रम - या जागतिक मोहिमेचे संपूर्ण नियोजन आणि समन्वय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme - UNEP) या संस्थेद्वारे केले जाते.

• मुख्यालय (Headquarter) - UNEP चे मुख्यालय केनिया देशातील नैरोबी (Nairobi, Kenya) या ठिकाणी आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : जागतिक पर्यावरण दिन 2026

• जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करण्याची तारीख → 5 जून (दरवर्षी)

• 2026 मधील यजमान देश → अझरबैजान ( राजधानी - बाकू)

• 2026 ची अधिकृत थीम → Inspired by Nature. For Climate. For Our Future.

• पर्यावरण दिनाची स्थापना झालेले वर्ष → 1972 (स्टॉकहोम परिषद)

• पहिला पर्यावरण दिन साजरा झालेले वर्ष व थीम → 1973 ("Only One Earth")