
चालू घडामोडी | "विसरले जाण्याचा अधिकार" म्हणजे काय ?
Delhi HC Recognises Right To Be Forgotten
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून स्वतःची जुनी किंवा अप्रासंगिक माहिती हटवण्याचा 'Right to Be Forgotten' (विसरले जाण्याचा अधिकार) राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमाशी जोडला गेला आहे ?
- कलम 14
- कलम 19
- कलम 21
- कलम 29
उत्तर : कलम 21
📰 बातमी काय ?
• दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) नागरिकांच्या 'राईट टू बी फॉरगॉटन' (Right to Be Forgotten - RTBF - विसरले जाण्याचा अधिकार) या अधिकाराला भारतीय संविधानाच्या कलम 21 (Article 21) अंतर्गत 'जीवितेच्या आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या' हक्काचा म्हणजेच 'गोपनीयतेच्या अधिकाराचा' (Right to Privacy) एक अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
⚖️ न्यायालयीन निर्णय -
• दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक खटल्यात निकाल देताना स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीची डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील जुनी किंवा वैयक्तिक माहिती हटवण्याचा अधिकार हा त्याचा घटनात्मक हक्क आहे.
• हा अधिकार व्यक्तीला तिची जुनी झालेली, अप्रासंगिक किंवा गोपनीयतेचा भंग करणारी वैयक्तिक माहिती इंटरनेट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्याची (Removal) मागणी करण्याची मुभा देतो.
✅ जगात पहिल्यांदा -
• या अधिकाराची जाणीव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वप्रथम 2014 मधील 'गूगल स्पेन' (Google Spain Case)खटल्यात युरोपियन युनियनच्या न्यायालयाने करून दिली होती, ज्यानुसार सर्च इंजिनला जुनी माहिती हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
⚖️ घटनात्मक स्रोत आणि कायदेशीर चौकट (Constitutional Source):
1) कलम 21 - उच्च न्यायालयाच्या मते, 'राईट टू बी फॉरगॉटन' (विसरले जाण्याचा अधिकार) हा थेट संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत येणाऱ्या 'Right to Privacy' (गोपनीयतेचा अधिकार/माहिती गुप्त ठेवण्याचा अधिकार) या मूलभूत हक्काचा भाग आहे.
2) विशिष्ट कायदा नसतानाही अंमलबजावणी - न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतात सध्या या अधिकाराचे नियमन करणारा एखादा स्वतंत्र किंवा सर्वसमावेशक कायदा (Statutory Framework) नसला, तरीही घटनात्मक न्यायालयांना (High Courts & Supreme Court) हा अधिकार मान्य करण्याचा आणि तो लागू करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
🌍 डिजिटल कंपन्यांवर बंधन आणि जागतिक व्याप्ती (Mandated Action) :
1) माहिती मास्क आणि डी-इंडेक्स करणे - न्यायालयाने गूगल (Google) सारखे सर्च इंजिन आणि कायदेशीर डेटाबेसला आदेश दिले आहेत की, त्यांनी विशिष्ट प्रकरणांमध्ये व्यक्तीची ओळख लपवावी (Mask identifiers) आणि त्याच्या नावाने सर्च होणारी प्रणाली बंद करावी (Disable name-based search functionality).
2) जागतिक परिणाम (Global Scope) - न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, डिजिटल क्षेत्रात माहिती काढून टाकण्याचे (De-indexing) हे आदेश केवळ भारतापुरते मर्यादित नसून ते जागतिक स्तरावर (Globally) लागू होतील.
⚔️ 'न्याय' विरुद्ध 'मानवी प्रतिष्ठा' (Open Justice vs Dignity):
• न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, हे न्यायालय मान्य करते.
• परंतु, पारदर्शकता याचा अर्थ असा नाही की एखाद्या सामान्य नागरिकाचे नाव व्यावसायिक सर्च इंजिनवर कायमस्वरूपी शोधता येणारा 'की-वर्ड' (Searchable key) बनावा.
• न्यायप्रक्रियेचे उद्दिष्ट पारदर्शकता राखणे हे आहे, व्यक्तीच्या कायदेशीर संघर्षाची आयुष्यभर जाहिरात करणे नाही.
💻📂 डिजिटल पुनर्संचयन आणि अपवाद (Scope & Exemptions):
1) कोणाला अधिकार मिळणार ? - ज्या व्यक्तींची न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता (Acquitted) झाली आहे, ज्यांच्यावरील आरोप फेटाळले (Discharged) आहेत किंवा ज्यांचे खटले रद्द (Quashed/Settled) झाले आहेत, त्यांना आपली जुनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी इंटरनेटवरून अचूकपणे बदलून घेण्याचा किंवा हटवण्याचा अधिकार आहे.
2) कागदपत्रे सुरक्षित राहणार - निकालांमधील कायदेशीर युक्तिवाद, निष्कर्ष आणि निकाल जसेच्या तसे राहतील; केवळ सार्वजनिकरीत्या शोधल्या जाणाऱ्या प्रतिमेतून त्या व्यक्तीचे नाव किंवा ओळख लपवली (Mask) जाईल.
3) अपवाद (Exemptions) - हा अधिकार निरंकुश (Absolute) नाही. खालील गंभीर प्रकरणांमध्ये हा अधिकार नाकारला जाऊ शकतो:
• महिला किंवा बालकांविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्ती.
• सार्वजनिक विश्वासाचा भंग करणारे सरकारी कर्मचारी किंवा लोकप्रतिनिधींचे गुन्हे.
• विश्वासू किंवा जबाबदार पदांवर (Fiduciary positions) असलेल्या व्यक्तींचे गुन्हे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Right to Be Forgotten
• 'विसरले जाण्याचा अधिकार' चा घटनात्मक स्त्रोत → कलम 21 (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार)
• कोणत्या अधिकाराचा भाग मानला गेला → गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy).
• सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय मान्यता देणारा खटला → गुगल स्पेन खटला (वर्ष 2014, युरोपियन युनियन).
• नावावर आधारित सर्च बंद करण्याचे निर्देश → जागतिक स्तरावर लागू



![भारत-नेपाळ सीमावाद
India-Nepal Border Dispute
📚 Subject : GS - भारताशेजारील देश, आधुनिक भारताचा इतिहास
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सध्याच्या सीमावादाचे मुख्य कारण असणारा 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात कोणत्या वर्षी झाला होता ?
1757
1816
1899
1915
उत्तर : 1816
📰 बातमी काय ?
नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह (Balendra Shah) यांनी भारत-नेपाळ सीमावादावर केलेल्या वक्तव्यामुळे दोन्ही देशांमधील प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेत आले आहेत.
📜 पार्श्वभूमी: भारत-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमा (The Boundary Background):
सीमेची लांबी - भारत आणि नेपाळ हे दोन्ही देश एकमेकांसोबत सुमारे 1,850 किलोमीटर लांबीची खुली आंतरराष्ट्रीय सीमा सामायिक करतात.
ही सीमा भारतातील 5 राज्यांतून जाते - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम
सद्यस्थिती - या सीमेचा बहुतांश भाग अधिकृतपणे निश्चित (Demarcated) करण्यात आला आहे, परंतु काही मोजके भूभाग आजही दोन्ही देशांमध्ये तीव्र वादाचे कारण बनले आहेत.
🤔 सुगौलीचा तह नेमका काय आहे ?
(The Treaty of Sugauli - 1816)
1) ऐतिहासिक करार - भारत-नेपाळ सीमावादाची मुळे 1816 च्या 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) या ऐतिहासिक करारामध्ये दडलेली आहेत.
हा तह अँग्लो-नेपाळी युद्धाच्या (Anglo-Nepalese War) समाप्तीनंतर ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात झाला होता.
2) काली नदी ही सीमा - या तहानुसार 'काली नदी' (किंवा महाकाली नदी) ही नेपाळची पश्चिम सीमा (Western Boundary) म्हणून स्वीकारण्यात आली होती.
3) मतभेदाचे कारण - सुगौली तहामध्ये काली नदीला सीमा मानले गेले असले, तरी या नदीचा अचूक उगम (Exact Source) कोठे होतो ? - यावर दोन्ही देशांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत.
याच नदीच्या उगमाच्या वेगवेगळ्या अर्थांमुळे दोन्ही देश या भूभागांवर आपला दावा सांगत आहेत.
🇮🇳🇳🇵भारत-नेपाळ मुख्य ३ विवादित क्षेत्रे (Major Disputed Areas):
1) कालापाणी (Kalapani):
धोरणात्मक स्थान : हे भारत-नेपाळ-चीन या तीन देशांच्या सीमेवर असणारे (Tri-junction) अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक क्षेत्र आहे.
दावे - सध्या या भागाचे प्रशासन भारताकडे असून भारत याला उत्तराखंड राज्याचा भाग मानतो, तर नेपाळ यावर आपला दावा सांगून तो त्यांच्या 'दार्चुला' (Darchula) जिल्ह्याचा भाग असल्याचे म्हणतो.
2) लिपुलेख खिंड (Lipulekh Pass):
महत्त्व - ही हिमालयातील एक अत्यंत महत्त्वाची पर्वत खिंड (Mountain Pass) असून ती भारताला तिबेटशी (चीन) जोडते.
भारताची प्रसिद्ध 'कैलास मानसरोवर यात्रा' आणि चीनसोबतचा सीमा व्यापार याच मार्गाने चालतो.
नेपाळ या खिंडीला स्वतःचा सार्वभौम भूभाग मानतो.
3) लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura):
नदीचा उगम - नेपाळचा असा दावा आहे की, मुख्य काली नदीचा उगम 'लिम्पियाधुरा' येथून होतो.
जर हा दावा मान्य केला, तर कालापाणी आणि लिपुलेख हे दोन्ही भाग भौगोलिकदृष्ट्या नेपाळच्या सीमेच्या आत येतात. मात्र, भारताला नेपाळचा हा दावा मान्य नाही.
🧐 वादाचे नवीन व तात्कालिक संदर्भ :
1) भारताचा रस्ता बांधकाम (2020) -
वर्ष 2020 मध्ये भारताने लिपुलेख खिंडीतून तिबेटला जोडणाऱ्या एका नव्या लिंक रोडचे (Road Link) बांधकाम पूर्ण केले.
नेपाळने यावर तीव्र आक्षेप घेत हा त्यांच्या सार्वभौमत्वाचा (Sovereignty) भंग असल्याचे म्हटले होते.
2) नेपाळचा नवीन राजकीय नकाशा -
या वादाला उत्तर म्हणून वर्ष 2020 मध्येच नेपाळने आपल्या संसदेत एक नवीन राजकीय नकाशा मंजूर केला, ज्यामध्ये त्यांनी भारताचे लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा हे तीनही भाग स्वतःच्या हद्दीत दाखवले.
पुढे नेपाळने आपल्या 100 रुपयांच्या नवीन नोटेवर देखील हाच विवादित नकाशा छापण्याचा निर्णय घेतला.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : भारत-नेपाळ सीमावाद
भारत-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमेची एकूण लांबी → सुमारे 1850 किलोमीटर.
नेपाळच्या सीमेला लागून असलेली एकूण भारतीय राज्ये → 5 राज्ये (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम)
भारत-नेपाळ सीमा निश्चित करणारा ऐतिहासिक तह → सुगौलीचा तह (Treaty of Sugauli).
सुगौलीचा तह कोणामध्ये झाला → ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ (वर्ष 1816)
सुगौली तहानुसार भारत-नेपाळमधील पश्चिम नैसर्गिक सीमा → काली नदी (महाकाली नदी)
भारत, नेपाळ आणि चीन यांच्यातील विवादित ट्राय-जंक्शन क्षेत्र → कालापाणी
कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी महत्त्वाची असणारी विवादित खिंड → लिपुलेख खिंड
Nepal Prime Minister Balendra Shah , India-Nepal boundary dispute, unresolved border issues between
Treaty of Sugauli (1816) signed between the East India Company and Nepal, Anglo-Nepalese War,
Kali (Mahakali) River, Major Disputed Areas, Kalapani, Lipulekh , Kailash Mansarovar Yatra, Limpiyadhura,
प्रश्न) भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सध्याच्या सीमावादाचे मुख्य कारण असणारा 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात कोणत्या वर्षी झाला होता ?
1757
1816
1899
1915
उत्तर : 1816
प्रश्न) अलीकडेच चर्चेत आलेल्या भारत-नेपाळ सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) भारत-नेपाळ खुली आंतरराष्ट्रीय सीमा भारतातील एकूण 5 राज्यांना स्पर्श करते
ब) वर्ष 1816 मधील 'सुगौलीच्या तहाने' मेची (Mechi) नदी ही नेपाळची पश्चिम सीमा निश्चित केली होती.
क) 'कालापाणी' (Kalapani) हे क्षेत्र भारत, नेपाळ आणि चीन या तीन देशांच्या सीमेवरील (Tri-junction) धोरणात्मक क्षेत्र आहे.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?
1. फक्त अ आणि ब
2. फक्त ब आणि क
3. फक्त अ आणि क
4. वरील सर्व विधाने बरोबर आहेत.
उत्तर : फक्त अ आणि क
✅ विधान अ) बरोबर आहे: भारत आणि नेपाळ यांच्यातील खुली आंतरराष्ट्रीय सीमा सुमारे 1,850 km लांबीची आहे.
ही सीमा भारतातील 5 राज्यांना लागते - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम.
❌ विधान ब) चुकीचे आहे -
ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात 1816 मध्ये 'सुगौलीचा तह' झाला, हे वर्ष बरोबर आहे.
मात्र, या तहाने नेपाळची पश्चिम सीमा निश्चित करण्यासाठी 'मेची' (Mechi) नदी ठरवली नव्हती, तर 'काली नदी' (Mahakali River) निश्चित केली होती.
त्यामुळे नदीचे नाव चुकीचे असल्यामुळे हे विधान तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे ठरते.
✅ विधान क) बरोबर आहे - 'कालापाणी' हे क्षेत्र भारत, नेपाळ आणि चीन (तिबेट) या तीन देशांच्या सीमेवर (Tri-junction) वसलेले अत्यंत संवेदनशील लष्करी व भौगोलिक ठिकाण आहे.
वर्ष 2020 मध्ये नेपाळने आपल्या नवीन नकाशात आणि नंतर आपल्या 100 रुपयांच्या नवीन चलनी नोटेवर या क्षेत्राचा समावेश केला आहे.
प्रश्न) आधुनिक भारताच्या इतिहासातील प्रसिद्ध 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) या संदर्भात खालील विधांनचा विचार करा:
अ) हा ऐतिहासिक तह 1816 मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि अफगाणिस्तानच्या दुर्रानी साम्राज्या दरम्यान स्वाक्षरित करण्यात आला होता.
ब) ब्रिटिश आणि नेपाळ यांच्यात झालेल्या 'अँग्लो-नेपाळी युद्धाची' अधिकृत समाप्ती करण्यासाठी हा तह करण्यात आला होता.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
फक्त विधान 'अ' बरोबर आहे
फक्त विधान 'ब' बरोबर आहे
दोन्ही विधाने 'अ' आणि 'ब' बरोबर आहेत
दोन्ही विधाने 'अ' आणि 'ब' चुकीची आहेत
उत्तर : फक्त विधान 'ब' बरोबर आहे
❌ विधान 'अ' चुकीचे आहे कारण :
'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) हा 1816 मध्ये झाला हे वर्ष ऐतिहासिकदृष्ट्या अगदी बरोबर आहे [१].
मात्र, हा तह ब्रिटिश आणि नेपाळचे गोर्खा राजे यांच्या दरम्यान स्वाक्षरित झाला होता. त्यामुळे चुकीचे साम्राज्य दिल्याने हे विधान तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचे ठरते.
✅ विधान 'ब' बरोबर आहे :
1814 ते 1816 या दोन वर्षांच्या कालावधीत ब्रिटिश आणि नेपाळ यांच्यात 'अँग्लो-नेपाळी युद्ध' (Anglo-Nepalese War)लढले गेले होते.
या युद्धाचा अधिकृत शेवट करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांमधील सीमांचा वाद मिटवून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) करण्यात आला होता.
🤔 परीक्षेसाठी हा प्रश्न का महत्वाचा आहे ? :
सीमा निश्चिती : या तहाची सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, याने भारत आणि नेपाळमधील अधिकृत सीमा आखली.
या तहानुसार 'काली नदी' (Mahakali River) ही नेपाळची पश्चिम सीमा म्हणून निश्चित करण्यात आली.
याच नदीच्या उगमाच्या (Source of River) वेगवेगळ्या दाव्यांमुळे सध्या कालापाणी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा क्षेत्रावरून भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांत वाद सुरू आहे.](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/Indian-Nepal-Border-Disputed-Areas_1784710328999_4676a27f-df08-4ff1-8713-ee314eb25ace.webp)
![भारत-नेपाळ सीमावाद
India-Nepal Border Dispute
📚 Subject : GS - भारताशेजारील देश, आधुनिक भारताचा इतिहास
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सध्याच्या सीमावादाचे मुख्य कारण असणारा 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात कोणत्या वर्षी झाला होता ?
1757
1816
1899
1915
उत्तर : 1816
📰 बातमी काय ?
नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह (Balendra Shah) यांनी भारत-नेपाळ सीमावादावर केलेल्या वक्तव्यामुळे दोन्ही देशांमधील प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेत आले आहेत.
📜 पार्श्वभूमी: भारत-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमा (The Boundary Background):
सीमेची लांबी - भारत आणि नेपाळ हे दोन्ही देश एकमेकांसोबत सुमारे 1,850 किलोमीटर लांबीची खुली आंतरराष्ट्रीय सीमा सामायिक करतात.
ही सीमा भारतातील 5 राज्यांतून जाते - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम
सद्यस्थिती - या सीमेचा बहुतांश भाग अधिकृतपणे निश्चित (Demarcated) करण्यात आला आहे, परंतु काही मोजके भूभाग आजही दोन्ही देशांमध्ये तीव्र वादाचे कारण बनले आहेत.
🤔 सुगौलीचा तह नेमका काय आहे ?
(The Treaty of Sugauli - 1816)
1) ऐतिहासिक करार - भारत-नेपाळ सीमावादाची मुळे 1816 च्या 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) या ऐतिहासिक करारामध्ये दडलेली आहेत.
हा तह अँग्लो-नेपाळी युद्धाच्या (Anglo-Nepalese War) समाप्तीनंतर ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात झाला होता.
2) काली नदी ही सीमा - या तहानुसार 'काली नदी' (किंवा महाकाली नदी) ही नेपाळची पश्चिम सीमा (Western Boundary) म्हणून स्वीकारण्यात आली होती.
3) मतभेदाचे कारण - सुगौली तहामध्ये काली नदीला सीमा मानले गेले असले, तरी या नदीचा अचूक उगम (Exact Source) कोठे होतो ? - यावर दोन्ही देशांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत.
याच नदीच्या उगमाच्या वेगवेगळ्या अर्थांमुळे दोन्ही देश या भूभागांवर आपला दावा सांगत आहेत.
🇮🇳🇳🇵भारत-नेपाळ मुख्य ३ विवादित क्षेत्रे (Major Disputed Areas):
1) कालापाणी (Kalapani):
धोरणात्मक स्थान : हे भारत-नेपाळ-चीन या तीन देशांच्या सीमेवर असणारे (Tri-junction) अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक क्षेत्र आहे.
दावे - सध्या या भागाचे प्रशासन भारताकडे असून भारत याला उत्तराखंड राज्याचा भाग मानतो, तर नेपाळ यावर आपला दावा सांगून तो त्यांच्या 'दार्चुला' (Darchula) जिल्ह्याचा भाग असल्याचे म्हणतो.
2) लिपुलेख खिंड (Lipulekh Pass):
महत्त्व - ही हिमालयातील एक अत्यंत महत्त्वाची पर्वत खिंड (Mountain Pass) असून ती भारताला तिबेटशी (चीन) जोडते.
भारताची प्रसिद्ध 'कैलास मानसरोवर यात्रा' आणि चीनसोबतचा सीमा व्यापार याच मार्गाने चालतो.
नेपाळ या खिंडीला स्वतःचा सार्वभौम भूभाग मानतो.
3) लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura):
नदीचा उगम - नेपाळचा असा दावा आहे की, मुख्य काली नदीचा उगम 'लिम्पियाधुरा' येथून होतो.
जर हा दावा मान्य केला, तर कालापाणी आणि लिपुलेख हे दोन्ही भाग भौगोलिकदृष्ट्या नेपाळच्या सीमेच्या आत येतात. मात्र, भारताला नेपाळचा हा दावा मान्य नाही.
🧐 वादाचे नवीन व तात्कालिक संदर्भ :
1) भारताचा रस्ता बांधकाम (2020) -
वर्ष 2020 मध्ये भारताने लिपुलेख खिंडीतून तिबेटला जोडणाऱ्या एका नव्या लिंक रोडचे (Road Link) बांधकाम पूर्ण केले.
नेपाळने यावर तीव्र आक्षेप घेत हा त्यांच्या सार्वभौमत्वाचा (Sovereignty) भंग असल्याचे म्हटले होते.
2) नेपाळचा नवीन राजकीय नकाशा -
या वादाला उत्तर म्हणून वर्ष 2020 मध्येच नेपाळने आपल्या संसदेत एक नवीन राजकीय नकाशा मंजूर केला, ज्यामध्ये त्यांनी भारताचे लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा हे तीनही भाग स्वतःच्या हद्दीत दाखवले.
पुढे नेपाळने आपल्या 100 रुपयांच्या नवीन नोटेवर देखील हाच विवादित नकाशा छापण्याचा निर्णय घेतला.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : भारत-नेपाळ सीमावाद
भारत-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमेची एकूण लांबी → सुमारे 1850 किलोमीटर.
नेपाळच्या सीमेला लागून असलेली एकूण भारतीय राज्ये → 5 राज्ये (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम)
भारत-नेपाळ सीमा निश्चित करणारा ऐतिहासिक तह → सुगौलीचा तह (Treaty of Sugauli).
सुगौलीचा तह कोणामध्ये झाला → ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ (वर्ष 1816)
सुगौली तहानुसार भारत-नेपाळमधील पश्चिम नैसर्गिक सीमा → काली नदी (महाकाली नदी)
भारत, नेपाळ आणि चीन यांच्यातील विवादित ट्राय-जंक्शन क्षेत्र → कालापाणी
कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी महत्त्वाची असणारी विवादित खिंड → लिपुलेख खिंड
Nepal Prime Minister Balendra Shah , India-Nepal boundary dispute, unresolved border issues between
Treaty of Sugauli (1816) signed between the East India Company and Nepal, Anglo-Nepalese War,
Kali (Mahakali) River, Major Disputed Areas, Kalapani, Lipulekh , Kailash Mansarovar Yatra, Limpiyadhura,
प्रश्न) भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सध्याच्या सीमावादाचे मुख्य कारण असणारा 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात कोणत्या वर्षी झाला होता ?
1757
1816
1899
1915
उत्तर : 1816
प्रश्न) अलीकडेच चर्चेत आलेल्या भारत-नेपाळ सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) भारत-नेपाळ खुली आंतरराष्ट्रीय सीमा भारतातील एकूण 5 राज्यांना स्पर्श करते
ब) वर्ष 1816 मधील 'सुगौलीच्या तहाने' मेची (Mechi) नदी ही नेपाळची पश्चिम सीमा निश्चित केली होती.
क) 'कालापाणी' (Kalapani) हे क्षेत्र भारत, नेपाळ आणि चीन या तीन देशांच्या सीमेवरील (Tri-junction) धोरणात्मक क्षेत्र आहे.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?
1. फक्त अ आणि ब
2. फक्त ब आणि क
3. फक्त अ आणि क
4. वरील सर्व विधाने बरोबर आहेत.
उत्तर : फक्त अ आणि क
✅ विधान अ) बरोबर आहे: भारत आणि नेपाळ यांच्यातील खुली आंतरराष्ट्रीय सीमा सुमारे 1,850 km लांबीची आहे.
ही सीमा भारतातील 5 राज्यांना लागते - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम.
❌ विधान ब) चुकीचे आहे -
ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात 1816 मध्ये 'सुगौलीचा तह' झाला, हे वर्ष बरोबर आहे.
मात्र, या तहाने नेपाळची पश्चिम सीमा निश्चित करण्यासाठी 'मेची' (Mechi) नदी ठरवली नव्हती, तर 'काली नदी' (Mahakali River) निश्चित केली होती.
त्यामुळे नदीचे नाव चुकीचे असल्यामुळे हे विधान तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे ठरते.
✅ विधान क) बरोबर आहे - 'कालापाणी' हे क्षेत्र भारत, नेपाळ आणि चीन (तिबेट) या तीन देशांच्या सीमेवर (Tri-junction) वसलेले अत्यंत संवेदनशील लष्करी व भौगोलिक ठिकाण आहे.
वर्ष 2020 मध्ये नेपाळने आपल्या नवीन नकाशात आणि नंतर आपल्या 100 रुपयांच्या नवीन चलनी नोटेवर या क्षेत्राचा समावेश केला आहे.
प्रश्न) आधुनिक भारताच्या इतिहासातील प्रसिद्ध 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) या संदर्भात खालील विधांनचा विचार करा:
अ) हा ऐतिहासिक तह 1816 मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि अफगाणिस्तानच्या दुर्रानी साम्राज्या दरम्यान स्वाक्षरित करण्यात आला होता.
ब) ब्रिटिश आणि नेपाळ यांच्यात झालेल्या 'अँग्लो-नेपाळी युद्धाची' अधिकृत समाप्ती करण्यासाठी हा तह करण्यात आला होता.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
फक्त विधान 'अ' बरोबर आहे
फक्त विधान 'ब' बरोबर आहे
दोन्ही विधाने 'अ' आणि 'ब' बरोबर आहेत
दोन्ही विधाने 'अ' आणि 'ब' चुकीची आहेत
उत्तर : फक्त विधान 'ब' बरोबर आहे
❌ विधान 'अ' चुकीचे आहे कारण :
'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) हा 1816 मध्ये झाला हे वर्ष ऐतिहासिकदृष्ट्या अगदी बरोबर आहे [१].
मात्र, हा तह ब्रिटिश आणि नेपाळचे गोर्खा राजे यांच्या दरम्यान स्वाक्षरित झाला होता. त्यामुळे चुकीचे साम्राज्य दिल्याने हे विधान तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचे ठरते.
✅ विधान 'ब' बरोबर आहे :
1814 ते 1816 या दोन वर्षांच्या कालावधीत ब्रिटिश आणि नेपाळ यांच्यात 'अँग्लो-नेपाळी युद्ध' (Anglo-Nepalese War)लढले गेले होते.
या युद्धाचा अधिकृत शेवट करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांमधील सीमांचा वाद मिटवून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) करण्यात आला होता.
🤔 परीक्षेसाठी हा प्रश्न का महत्वाचा आहे ? :
सीमा निश्चिती : या तहाची सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, याने भारत आणि नेपाळमधील अधिकृत सीमा आखली.
या तहानुसार 'काली नदी' (Mahakali River) ही नेपाळची पश्चिम सीमा म्हणून निश्चित करण्यात आली.
याच नदीच्या उगमाच्या (Source of River) वेगवेगळ्या दाव्यांमुळे सध्या कालापाणी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा क्षेत्रावरून भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांत वाद सुरू आहे.](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/Indian-Nepal-Border-Dispute-Infographics_1784710276362_bf63bf39-ea70-470d-ba9a-c395663e19ef.webp)















