
चालू घडामोडी | RELIEF योजना
RELIEF Scheme
📚 Subject : GS - सरकारी योजना
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) पश्चिम आशियातील तणावामुळे संकटात सापडलेल्या भारतीय निर्यातदारांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालयाने कोणती योजना विस्तारित केली आहे ?
1. RELIEF योजना
2. PRAGATI योजना
3. SAGAR योजना
4. UDAN योजना
उत्तर : RELIEF योजना
📰 बातमी काय ?
• पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि सागरी वाहतुकीतील व्यत्यय यामुळे भारतीय निर्यातदारांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने RELIEF योजनेचा (रेसिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन) विस्तार केला आहे.
🧐 RELIEF Scheme म्हणजे काय ?
1) RELIEF फूल फॅार्म - Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF)
• पश्चिम आशियातील संघर्ष, युद्धजन्य परिस्थिती आणि समुद्री मार्गांवरील अस्थिरतेमुळे मालवाहतूक खर्च वाढत आहे, विमा जोखीम वाढत आहेत, निर्यात पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे.
• या समस्यांपासून भारतीय निर्यातदारांना संरक्षण देण्यासाठी RELIEF योजना आहे.
2) मंत्रालय - वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry).
3) मोहीम - ही योजना 'निर्यात प्रोत्साहन अभियान' (Export Promotion Mission - EPM) अंतर्गत राबवली जात आहे.
4) निधी - या योजनेसाठी 497 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
5) अंमलबजावणी संस्था - भारतीय निर्यात ऋण हमी निगम ( Export Credit Guarantee Corporation of India -ECGC) द्वारे या योजनेची अंमलबजावणी, विमा संरक्षण, नुकसान भरपाई, दावे आणि देखरेख केली जाते.
🎯 RELIEF योजना प्रमुख उद्दिष्टे कोणती ?
• सागरी जोखमीमुळे वाढणारा रसद (Logistics) खर्च कमी करणे,
• पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि
• जागतिक बाजारपेठेत भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवणे.
🌏 RELIEF योजना कोणत्या देशांसाठी लागू आहे ?
🤝 विशेषतः पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांमध्ये व्यापार करणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांना याचा लाभ मिळणार आहे.
• समाविष्ट देश: संयुक्त अरब अमिराती (UAE), सौदी अरेबिया, कतार, ओमान, कुवेत, बहरीन, इराक, इराण आणि येमेन.
• नवीन विस्तार: या योजनेत आता इजिप्त आणि जॉर्डन या देशांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
🤝 RELIEF योजनेची त्रि-स्तरीय रचना (Three-Part Framework) -
👉 निर्यातदारांना त्यांच्या विमा संरक्षणाच्या आधारावर तीन भागांत मदत दिली जाते:
1) घटक 1 (Component 1): ज्यांच्याकडे आधीच ECGC कव्हर आहे, त्यांना जुन्या दरानेच प्रीमियम दिला जाईल आणि युद्धजन्य जोखमीसाठी 100% नुकसान भरपाई दिली जाईल.
2) घटक 2 (Component 2): 16 मार्च ते 15 जून 2026 या कालावधीत पाठवलेल्या मालासाठी 95% पर्यंत नुकसान भरपाईचे संरक्षण दिले जाईल.
3) घटक 3 (Component 3): हा विशेषतः MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) निर्यातदारांसाठी आहे. ज्यांच्याकडे आधी कोणताही विमा नव्हता, त्यांना प्रति निर्यातदार जास्तीत जास्त 50 लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण दिले जाईल.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• RELIEF योजना→ Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation
• मंत्रालय → वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
• उद्देश → निर्यातदारांना लॉजिस्टिक व युद्धजन्य जोखमींपासून संरक्षण
• लागू क्षेत्र → पश्चिम आशिया व आखाती देश
• एकूण निधी → ₹497 कोटी
• अंमलबजावणी संस्था → Export Credit Guarantee Corporation of India















