चालू घडामोडी | 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६ लोकसभेत नामंजूर
Defeat of the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - घटनादुरुस्ती, कायदे, विधेयक
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33% आरक्षण देणारा ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ कोणत्या घटनादुरुस्तीशी संबंधित आहे ?
1. 101 वी घटनादुरुस्ती
2. 103 वी घटनादुरुस्ती
3. 106 वी घटनादुरुस्ती
4. 109 वी घटनादुरुस्ती
उत्तर : 106 वी घटनादुरुस्ती
📰 बातमी काय ?
• लोकसभेत सादर करण्यात आलेले संविधान 131 वी घटनादुरुस्ती विधेयक, 2026 नामंजूर झाले.
• हे विधेयक महिलांसाठी लोकसभा व विधानसभांमध्ये 33% आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकर करण्यासाठी आणण्यात आले होते.
• मात्र आवश्यक विशेष बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले.
👩⚖️ आधी 106 वी घटनादुरुस्ती (नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023) काय आहे ते समजून घेऊ -
• 106 व्या घटनादुरुस्तीमुळे - लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली.
• ही घटनादुरुस्ती महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वात वाढ करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते.
🤔 मग समस्या काय निर्माण झाली ?
• महिलांसाठीचे हे 33% आरक्षण लगेच लागू होणार नव्हते.
• घटनादुरुस्तीतील कलम 334A नुसार महिला आरक्षण पुढील जनगणनेनंतर आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर (Delimitation) लागू होणार आहे.
• त्यामुळे हे आरक्षण प्रत्यक्षात 2034 च्या आसपास लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.
🏛️ मग 131 वी घटनादुरुस्ती का आणली ?
1) मुख्य उद्देश - महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकर करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले.
👉 यामध्ये -
• 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) करण्याचा प्रस्ताव होता.
• त्यामुळे 2027 नंतरच्या जनगणनेची वाट पाहावी लागली नसती.
• महिला आरक्षण 2029 च्या निवडणुकांपासून लागू होऊ शकले असते.
2) संसदीय विस्तार - संसदेच्या सदस्यसंख्येत वाढ करणे आणि मतदारसंघांच्या सीमांचे गोठवलेले (Freeze) स्वरूप संपवणे हे देखील या विधेयकावर अवलंबून होते.
🏛️ विधेयक नामंजूर झाले (Technical Reasons)-
• विशेष बहुमताची अट पूर्ण झाली नाही.
• भारतीय संविधानाच्या कलम 368 नुसार घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी विशेष बहुमत आवश्यक असते.
👉 यासाठी:
1) सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आवश्यक असते. आणि
2) उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान 2/3 बहुमत आवश्यक असते.
👉 आकडेवारी समजून घ्या -
• लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या → 528
• विधेयकाच्या बाजूने मिळालेले मते → 298
• विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक मते → 352
म्हणून आवश्यक विशेष बहुमत न मिळाल्याने विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.
🤔 सहयोगी विधेयके मागे घ्यावी लागली -
• '131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, 2026' हे मुख्य घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यामुळे यावर अवलंबून असलेली इतर दोन वैधानिक विधेयके —
1) केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 आणि
2) मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 — सरकारला तातडीने मागे घ्यावी लागली.
🧐 विधेयक नामंजूर होण्यामागील प्रमुख कारणे -
👉 मतदारसंघ पुनर्रचना आणि लोकसंख्या वाद (North-South Divide) हा आहे.
1) ऐतिहासिक पार्श्वभूमी -
• 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) मतदारसंघांच्या सीमा 1971 च्या जनगणनेनुसार गोठवल्या होत्या.
• त्यानंतर 84 व्या घटनादुरुस्तीने (2001) ही मर्यादा 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत वाढवली.
2) विरोधकांचा युक्तिवाद -
• दक्षिण भारतातील राज्यांनी प्रभावीपणे लोकसंख्या नियंत्रण केले आहे.
• लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची संख्या वाढवल्यास दक्षिण भारताचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊन उत्तर भारताचे वाढेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली.
3) मागणी -
• महिला आरक्षण हे मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (Delimitation) जोडू नये, अशी प्रमुख मागणी विरोधी पक्षांनी केली.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• विधेयक → 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, 2026.
• आधारभूत जनगणना → 2011 वापरण्याचा प्रस्ताव होता.
• निकाल → लोकसभेत नामंजूर.
• मते → 298 मते मिळाली (गरज 352 ची होती).
• सद्यस्थिती → 131 वे विधेयक पडल्यामुळे
1) केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 आणि
2) मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 - देखील सरकारला मागे घ्यावी लागली.
