Central Vigilance Commission

Subject : GS - नियुक्ती, राज्यशास्त्र, वैधानिक संस्था

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्रीय दक्षता आयोगात (Central Vigilance Commission) नवीन दक्षता आयुक्त म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे ?

1. श्री. संजय कोठारी

2. श्री. प्रवीण वशिष्ठ

3. श्री. राजीव कुमार

4. श्री. अजय कुमार भल्ला

उत्तर : श्री. प्रवीण वशिष्ठ (Praveen Vashista)

📰 बातमी काय ?

• श्री. प्रवीण वशिष्ठ यांची केंद्रीय दक्षता आयोगात दक्षता आयुक्त (Vigilance Commissioner) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

• त्यांनी 16 जानेवारी 2026 रोजी पदाची शपथ घेतली.

• श्री. प्रवीण वशिष्ठ हे बिहार कॅडरचे 1991 बॅचचे IPS अधिकारी आहे.

🤔 केंद्रीय दक्षता आयोग म्हणजे काय ?

• केंद्रीय दक्षता आयोग हा भारत सरकारचा सर्वोच्च दक्षता व प्रामाणिकता संस्था आहे.

• केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचार रोखणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि प्रशासनात जबाबदारी (Accountability) सुनिश्चित करणे हे या आयोगाचे मुख्य कार्य आहे.

🏛️ स्थापना व कायदेशीर दर्जा : 

• स्थापना : केंद्रीय दक्षता आयोगाची स्थापना 1964 साली भारत सरकारच्या कार्यकारी ठरावाद्वारे करण्यात आली.

• सुरुवातीला आयोगाला कायदेशीर दर्जा नव्हता, त्यामुळे त्याचे अधिकार मर्यादित होते.

• नंतर Central Vigilance Commission Act, 2003 अंतर्गत आयोगाला वैधानिक (Statutory) दर्जा देण्यात आला आणि तो एक स्वतंत्र संस्था म्हणून कार्य करू लागला.

केंद्रीय दक्षता आयोगाची (CVC) स्थापना कोणत्या समितीच्या शिफारशीवर करण्यात आली ?

• या आयोगाची संकल्पना संथानम समिती (Santhanam Committee) यांच्या शिफारशींवर आधारित आहे.

• या समितीने केंद्र सरकारमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी स्वतंत्र दक्षता यंत्रणेची गरज अधोरेखित केली होती.

👥 रचना व सदस्यसंख्या : 

• केंद्रीय दक्षता आयोगाचे नेतृत्व मुख्य दक्षता आयुक्त (Central Vigilance Commissioner) करतात.

• त्यांना जास्तीत जास्त दोन दक्षता आयुक्त मदत करतात.

• या पदांवरील नियुक्त्या राष्ट्रपतींकडून, उच्चस्तरीय निवड समितीच्या शिफारशीवर केल्या जातात.

• कार्यकाळ 4 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे, यापैकी जे आधी पूर्ण होईल तेवढा असतो.

⚙️ संघटनात्मक रचना :

• आयोगाचे सचिवालय सचिवांच्या नेतृत्वाखाली कार्य करते.

• यामध्ये Chief Technical Examiners (CTE) शाखा कार्य करतात, ज्या कंत्राटांतील तांत्रिक बाबी तपासतात.

• Commissioners for Departmental Inquiries (CDIs) हे विभागीय चौकशी अधिकारी म्हणून काम करतात.

• तसेच विविध मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आणि बँकांमध्ये कार्यरत Chief Vigilance Officers (CVOs) हे CVC चे विस्तारित हात म्हणून कार्य करतात.

🎯 अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction) : 

• केंद्रीय दक्षता आयोगाचे अधिकार केंद्र सरकारच्या All India Services आणि Group ‘A’ अधिकाऱ्यांपर्यंत आहेत.

• यामध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, Reserve Bank of India (RBI), NABARD, SIDBI, LIC आणि विमा कंपन्यांचा समावेश होतो.

• भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत होणाऱ्या चौकशींमध्ये Central Bureau of Investigation (CBI) वर CVC चे देखरेख अधिकार (Superintendence) आहेत.

• लोकपालकडून पाठवलेल्या तक्रारींवर प्राथमिक चौकशी करण्याचाही अधिकार केंद्रीय दक्षता आयोगाला (CVC) आहे.

🛡️ प्रमुख कार्ये : 

• केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) केंद्र सरकारमधील दक्षता यंत्रणेवर देखरेख व समन्वय साधते.

• भ्रष्टाचारासंदर्भातील तक्रारींची चौकशी किंवा चौकशीसाठी निर्देश देते.

• मंत्रालये, विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांना दक्षतेविषयक सल्ला देते.

• CBI कडील भ्रष्टाचार प्रकरणांवरील चौकशीच्या प्रगतीचा आढावा घेते.

• तसेच Whistle Blower संरक्षण देण्यासाठी PIDPI ठराव अंतर्गत प्राधिकृत संस्था म्हणून कार्य करते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• नियुक्त अधिकारी : प्रवीण वशिष्ठ (IPS, बिहार कॅडर, 1991)

• पद : Vigilance Commissioner

• शपथ दिनांक : 16 जानेवारी 2026

• संस्था : Central Vigilance Commission (CVC)

• स्थापना : 1964

• वैधानिक दर्जा : CVC Act, 2003

• शिफारस समिती : Santhanam Committee

• रचना : 1 CVC + 2 Vigilance Commissioners

• कार्यकाळ : 4 वर्षे / 65 वर्षे

• CBI वर अधिकार : भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये देखरेख

• Whistle Blower संरक्षण : PIDPI Resolution

Composite Salary Account Package Scheme

Subject : GS - सरकारी योजना, अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘एकात्मिक वेतन खाते योजना’ कोणत्या विभागाच्या पुढाकाराने राबविण्यात येत आहे ?

1. नीति आयोग

2. वित्तीय सेवा विभाग

3. नाबार्ड

4. सेबी

उत्तर : वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services)

📰 बातमी काय ?

• Department of Financial Services (DFS) या वित्त मंत्रालयाच्या विभागाने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘एकात्मिक वेतन खाते योजना’ सुरू करण्याबाबत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सल्ला दिला आहे.

• या योजनेचे औपचारिक उद्घाटन DFS चे सचिव एम. नागराजू (M. Nagaraju) यांच्या हस्ते करण्यात आले असून, हा उपक्रम विकसित भारत 2047 आणि 2047 पर्यंत सर्वांसाठी विमा संरक्षण या राष्ट्रीय दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे.

🧐 एकात्मिक वेतन खाते योजना म्हणजे काय ?

• एकात्मिक वेतन खाते योजना ही केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेली एक सर्वसमावेशक आर्थिक योजना आहे.

• या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना एकाच वेतन खात्यामधून बँकिंग सुविधा, विमा संरक्षण आणि कार्ड सुविधा एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जातात.

• ही योजना गट अ, ब आणि क मधील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी समान स्वरूपात लागू करण्यात येणार आहे.

🎯 योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट : 

• या योजनेचा मुख्य उद्देश केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सोप्या, सुरक्षित आणि एकात्मिक खाते संरचनेतून आर्थिक सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.

• तसेच कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता वाढवणे, विमा संरक्षण मजबूत करणे आणि बँक–कर्मचारी संबंध अधिक दृढ करणे हेही या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

⚙️ योजनेचे प्रमुख घटक :

ही योजना तीन मुख्य घटकांवर आधारित आहे –

1. बँकिंग सुविधा, 

2. विमा संरक्षण आणि 

3. डिजिटल/कार्ड सुविधा - ज्यामुळे ती कर्मचाऱ्यांसाठी एक पूर्ण आर्थिक समाधान (Comprehensive Financial Solution) ठरते.

🏦 बँकिंग सुविधा :

• या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शून्य शिल्लक (Zero Balance) वेतन खाते दिले जाईल.

• RTGS, NEFT आणि UPI द्वारे मोफत निधी हस्तांतरण तसेच धनादेश सुविधा उपलब्ध असतील.

• घरकर्ज, शिक्षण कर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावर सवलतीचा व्याजदर देण्यात येईल.

• कर्ज प्रक्रिया शुल्कात सवलत, लॉकर भाड्यात सवलत किंवा माफी आणि कुटुंबीयांसाठी बँकिंग सुविधा देण्यात येतील.

🛡️ वाढीव विमा संरक्षण :

• या योजनेत कर्मचाऱ्यांना वाढीव विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.

• यामध्ये वैयक्तिक अपघात विमा ₹1.50 कोटीपर्यंत,

• विमान अपघात विमा ₹2 कोटीपर्यंत,

• तसेच कायमस्वरूपी पूर्ण किंवा अंशतः अपंगत्वासाठी ₹1.50 कोटीपर्यंत विमा संरक्षण समाविष्ट आहे.

• याशिवाय टर्म लाईफ इन्शुरन्स आणि आरोग्य विम्याची तरतूदही करण्यात येणार आहे.

💳 डिजिटल आणि कार्ड सुविधा :

• डिजिटल बँकिंग आणि कार्डशी संबंधित सुविधा या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग असून, यासंबंधीचे तपशील स्वतंत्रपणे अधिसूचित करण्यात येणार आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• योजनेचे नाव : एकात्मिक वेतन खाते योजना

• सुरू करणारा विभाग : Department of Financial Services (DFS)

• संबंधित मंत्रालय : वित्त मंत्रालय

• उद्घाटन करणारे अधिकारी : एम. नागराजू

• लाभार्थी : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (गट अ, ब, क)

• मुख्य घटक : बँकिंग + विमा + कार्ड/डिजिटल सुविधा

• झिरो बॅलन्स वेतन खाते : होय

• वैयक्तिक अपघात विमा : ₹1.50 कोटी

• विमान अपघात विमा : ₹2 कोटी

• सुसंगत राष्ट्रीय दृष्टीकोन : विकसित भारत 2047

• योजनेचे स्वरूप : सर्वसमावेशक आर्थिक सुरक्षा पॅकेज

Justice Mahadev Govind Ranade Birth Anniversary

Subject : GS - दिनविशेष, व्यक्ती, इतिहास - महाराष्ट्रातील समाजसुधारक

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) _______ यांनी नाशिक येथे ग्रंथोत्तेजक मंडळी नावाची संस्था स्थापन केली होती.

(सरळसेवा भरती, महाराष्ट्र पोलीस भरती, MPSC Combine B 2020 ) 

1. वि. दा. सावरकर 

2. वि.वा. शिरवाडकर 

3. न्यायमूर्ती रानडे 

4. अनंत लक्ष्मण कान्हेरे

उत्तर : न्यायमूर्ती रानडे  

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्याबद्दल परीक्षेसाठी महत्त्वाची माहिती : 

जन्म आणि शिक्षण : 

• न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांचा जन्म 18 जानेवारी 1842 रोजी नाशिक जिल्ह्यातील निफाड गावी झाला. 

• त्यांचे मराठी आणि प्राथमिक इंग्रजी शिक्षण कोल्हापूरला झाले. 

• तर माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण मुंबईस झाले. 

• इतिहास आणि अर्थशास्त्र विषय घेऊन BA परीक्षा दिली.

• 1864 साली M.A ची परीक्षा दिली व 1865 साली कायद्याच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले.

मुंबईच्या उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती

• 1893 साली न्यायमूर्ती रानडेंची मुंबईच्या उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती झाले.

• त्या काळात भारतीयाला उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीचे पद दुर्लभ होते. 

• त्या प्रसंगी पुण्यातील जनतेने आठ दिवस मोठा उत्सव केला व पुण्यातील महत्त्वाच्या संस्थांनी त्यांचा गौरव केला.

शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्था :

• 1865 साली न्यायमूर्ती रानडे यांनी मुंबईत विधवा विवाह उत्तेजक मंडळ या संस्थेची स्थापना केली.

• 1870 साली न्यायमूर्ती रानडेंनी धर्म,समाज, राजकारण या विषयांवर व्याख्याने देण्यासाठी वकृत्वोत्तेजक सभेची स्थापना केली.

• 1875 साली पुणे येथे वसंत व्याख्यानमाला सुरू केली. 

• 1878 रोजी नाशिक येथे ग्रंथोत्तेजक मंडळी स्थापना केली

• 1896 साली न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे आणि गोपाळ कृष्ण गोखले या गुरू- शिष्यांनी डेक्कन सभेची स्थापना केली.

• सामाजिक प्रश्नांचे महत्त्व लक्षात घेऊन, समाजसुधारणांसाठी रानडे यांनी पुढाकार घेऊन ‘भारतीय सामाजिक परिषदेची' स्थापना केली.

• न्यायमूर्ती रानडे यांचा काँग्रेसच्या स्थापनेत व पहिल्या अधिवेशनात सहभाग होता. 

• राष्ट्रीय सभेला इंडियन नॅशनल काँग्रेस हे नाव न्यायमूर्ती रानडेंनीच सुचविले होते. 

" महाराष्ट्राचे सॅाक्रेटिस " कोणाला म्हटले जाते ? 

• दिनशॅा वाच्छा यांच्या मते न्यायमूर्ती रानडे हे "महाराष्ट्राचे सॅाक्रेटिस" आहे. 

• त्याचबरोबर न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांना सामाजिक परिक्षदांचे जनक म्हणूनही ओळखले जाते.

• अरविंद घोष यांच्या मते न्यायमूर्ती रानडे हे "अर्वाचिन महाराष्ट्राचे जनक"

• तर लोकमान्य टिळक यांच्या मते न्यायमूर्ती रानडे हे "थंड गोळा होऊन पडलेल्या महाराष्ट्रास उब देऊन सजीव करणारे पहिले समाजसुधारक" होते. 

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्या साहित्यांपैकी प्रमुख साहित्य : 

• एकेश्वर निष्ठांची कैफियत

• राइझ ऑफ द मराठा पॉवर (मराठा सत्तेचा उदय) 

• एसेज ॲान इंडियन पॉलिटिकल इकॉनोमी 

पहिल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष कोण होते ?

• 11 मे 1878 साली पुणे येथे झालेल्या पहिल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे होते. 

मृत्यू : 

• मुंबई येथे दीर्घ आजाराने दिनांक 16 जानेवारी 1901 रोजी न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांचे निधन झाले.

M.S. Sahoo Committee

Subject : GS - अर्थशास्त्र, समिती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत निश्चित पेन्शन (Assured Pension) व्यवस्था तयार करण्यासाठी कोणत्या तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे ?

1. एम. एस. साहू समिती

2. उर्जित पटेल समिती

3. शक्तिकांत दास समिती

4. अजय त्यागी समिती

उत्तर : एम. एस. साहू समिती

📰 बातमी काय ?

• Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) या पेन्शन नियामक संस्थेने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (National Pension System – NPS) अंतर्गत निवृत्तीनंतर नागरिकांना निश्चित व अंदाजे पेन्शन मिळावे, यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे.

🧠 एम. एस. साहू समिती म्हणजे काय ?

• एम. एस. साहू समिती ही 15 सदस्यांची तज्ज्ञ समिती आहे. 

• या समितीची स्थापना NPS अंतर्गत अशा पेन्शन योजनांची चौकट तयार करण्यासाठी करण्यात आली आहे, ज्या योजनांमधून निवृत्तीनंतर नागरिकांना निश्चित किंवा किमान अंदाजे उत्पन्न (Assured / Predictable Pension) मिळू शकेल.

• मुख्य उद्देश : NPS मधील बाजाराशी निगडित जोखीम (Market-linked Risk) कमी करून स्थिर उत्पन्न देणारी पेन्शन व्यवस्था तयार करणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.

👤 समितीचे अध्यक्ष – एम. एस. साहू : 

• एम. एस. साहू हे आर्थिक व नियामक क्षेत्रातील अनुभवी अधिकारी आहेत. 

• ते यापूर्वी भारताच्या दिवाळखोरी व दिवाणी प्रक्रिया नियंत्रक संस्था असलेल्या Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) चे अध्यक्ष होते. 

• त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करून पेन्शन क्षेत्रात मजबूत व विश्वासार्ह व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

🎯 एम. एस. साहू समितीची उद्दिष्टे :

• या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट असे आहे की, NPS ही केवळ बचत योजना (Savings Scheme) न राहता ती आजीवन उत्पन्न देणारी व्यवस्था (Lifelong Income System) बनावी.

• त्यासाठी निवृत्तीनंतर पेन्शनची रक्कम, कालावधी आणि अटी याबाबत स्पष्टता आणण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

📈 या समितीचे महत्त्व : 

• ही समिती NPS मधील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नातील अनिश्चितता दूर करण्याचा प्रयत्न करते.

• यामुळे भारतातील वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येसाठी आर्थिक सुरक्षितता वाढेल.

• तसेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या नागरिकांचा NPS वरचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• समितीचे नाव : एम. एस. साहू समिती

• स्थापन करणारी संस्था : PFRDA

• सदस्य संख्या : 15

• अध्यक्ष : एम. एस. साहू

• एम. एस. साहू – माजी पद : IBBI अध्यक्ष

• संबंधित योजना : National Pension System (NPS)

• मुख्य उद्दिष्ट : निश्चित / अंदाजे पेन्शन व्यवस्था

• अंतिम ध्येय : बचत योजना → आजीवन उत्पन्न प्रणाली

Tyler Prize 

Subject : GS - पर्यावरण, पुरस्कार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) मायकोरायझल बुरशीवरील संशोधनासाठी टायलर पुरस्कार कोणत्या शास्त्रज्ञाला मिळाला ?

1. जेन गुडॉल

2. टोबी कियर्स

3. मायकेल मॅन

4. माधव गाडगीळ

उत्तर : टोबी कियर्स (Toby Kiers)

📰 बातमी काय ?

• अमेरिकन मायकोलॉजिस्ट आणि उत्क्रांती जीवशास्त्रज्ञ टोबी कियर्स (Toby Kiers) यांना वनस्पती आणि बुरशी यांच्यातील परस्परसंबंधांवर (Mycorrhizal Networks) केलेल्या संशोधनासाठी Tyler Prize for Environmental Achievement देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे.

🧐 टोबी कियर्स यांना हा पुरस्कार का देण्यात आला ?

• टोबी कियर्स यांनी Mycorrhizal Networks या अदृश्य पण अत्यावश्यक जैविक व्यवस्थेवर संशोधन केले आहे.

• या नेटवर्कद्वारे वनस्पतींच्या मुळांना बुरशी जोडलेली असते आणि त्यामुळे संपूर्ण परिसंस्थेतील पोषण, पाणी आणि कार्बनचे संतुलन राखले जाते.

• त्यांच्या संशोधनामुळे पर्यावरण संवर्धन आणि हवामान बदलाशी लढण्यासाठी नवे दृष्टिकोन मिळाले आहेत.

🌱 मायकोरायझल नेटवर्क म्हणजे काय ?

What are Mycorrhizal Networks ?

• Mycorrhizal Networks म्हणजे जमिनीखालील बुरशीचे (Fungi) जाळे, जे अनेक वनस्पतींच्या मुळांना एकमेकांशी जोडते.

• या परस्परसहजीवनात (Symbiotic Relationship) वनस्पती बुरशीला कार्बोहायड्रेट्स देतात, तर बदल्यात बुरशी वनस्पतींना पाणी आणि आवश्यक पोषकद्रव्ये जसे की, फॉस्फरस नायट्रोजन- उपलब्ध करून देते.

• या प्रणालीला Wood Wide Web असेही म्हटले जाते.

🌍 पर्यावरणीय महत्त्व : 

• वन परिसंस्थांमध्ये हे जाळे दरवर्षी सुमारे 13 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) जमिनीत साठवण्यास मदत करते, ज्यामुळे हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्यास मोठा हातभार लागतो.

• म्हणूनच ही प्रणाली पृथ्वीवरील जीवनासाठी अत्यंत आवश्यक मानली जाते.

🏅 Tyler Prize विषयी माहिती :

• टायलर पर्यावरण पुरस्काराची स्थापना जॉन (John) आणि ॲलिस टायलर (Alice Tyler) यांनी 1973 मध्ये केली.

• हा पुरस्कार University of Southern California द्वारे प्रशासित केला जातो.

• हा पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठित मानला जात असून, त्याला “पर्यावरणाचा नोबेल पुरस्कार” असेही म्हटले जाते.

टायलर पुरस्कार कोणत्या भारतीय पर्यावरणतज्ज्ञांना देण्यात आला ?

• पर्यावरणशास्त्रात केलेल्या कामगिरीसाठी सदर्न कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीचा सन 2015 चा टायलर पुरस्कार ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ, आणि संशोधक डॉ. माधव गाडगीळ सरांना देण्यात आला होता.

🔑 टायलर पुरस्कार संदर्भात परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• पुरस्काराचे नाव : Tyler Prize for Environmental Achievement

• टोपणनाव : पर्यावरणाचा नोबेल पुरस्कार

• स्थापना : 1973

• स्थापक : जॉन आणि ॲलिस टायलर

• प्रशासक संस्था : University of Southern California

• पारितोषिक रक्कम : $250,000

• अलीकडील सन्मानित व्यक्ती : टोबी कियर्स

• संशोधन विषय : Mycorrhizal Networks (Wood Wide Web)

• CO₂ शोषण क्षमता : ~13 अब्ज टन प्रतिवर्ष

• भारतीय विजेते : डॉ. माधव गाडगीळ (2015)

National Startup Day

Subject : GS - दिनविशेष, सरकारी योजना, अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) राष्ट्रीय स्टार्ट अप दिवस केव्हा साजरी करण्यात येतो ? 

1. 22 जानेवारी

2. 16 जानेवारी

3. 2 जानेवारी

4. 9 जानेवारी

उत्तर : 16 जानेवारी

बातमी काय ?

• नवी दिल्लीतील भारत मंडपम इथे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिनानिमित्त, स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाला 10 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित कार्यक्रमाला पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले.

स्टार्टअप इंडिया केव्हा सुरू करण्यात आला ? 

• स्टार्टअप इंडिया हा भारत सरकारचा एक प्रमुख उपक्रम आहे, जो 16 जानेवारी 2016 रोजी सुरू करण्यात आला. 

स्टार्टअप इंडिया म्हणजे काय ?

स्टार्टअप इंडिया सुरू कररण्याचे उद्दिष्ट कोणते ? 

• एक मजबूत उद्योजकीय संस्कृतीला चालना देण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. 

• स्टार्टअप्सच्या वाढीसाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात मदत करणे, प्रक्रिया सुलभ करणे, निधी (Funding) समर्थन प्रदान करणे आणि नविन कल्पना वाढवणे स्टार्टअप इंडियाचे उद्दिष्ट आहे.

स्टार्टअप्स आणि भारताचा विकास : 

स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाचे फायदे ? 

स्टार्टअप्स म्हणजे बदल घडवणारी शक्ती : 

• स्टार्टअप्स फक्त नफा कमावण्यासाठी नसून समाजातील समस्या आणि पर्यावरणाशी संबंधित अडचणी सोडवण्यासाठी काम करतात. 

• त्यातून रोजगार निर्माण होतो आणि नवे व्यवसाय क्षेत्र तयार होतात.

स्टार्टअप्स सर्व भागांतून पुढे येत आहेत : 

• डिसेंबर 2025 पर्यंत भारतात 2 लाखांपेक्षा जास्त DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आहेत. 

• यापैकी सुमारे 50 % स्टार्टअप्स लहान आणि मध्यम शहरांमधून (Tier-II / Tier-III) सुरू झाले आहेत. 

• यामुळे देशाचा सर्वांगीण विकास होत आहे.

आत्मनिर्भर भारताला स्टार्टअप्सचा आधार :

• अंतराळ (Space) आणि संरक्षण (Defence) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत स्टार्टअप्सना काम करण्याची संधी दिली जात आहे. 

• सरकारच्या सुधारित नियमांमुळे आणि चांगल्या व्यवसाय वातावरणामुळे हे शक्य झाले आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस : 16 जानेवारी

• स्टार्टअप इंडिया सुरूवात : 16 जानेवारी 2016

• 2026 मध्ये पूर्ण झालेले वर्ष : 10 वर्षे

• स्टार्टअप इंडिया उपक्रम : भारत सरकार

• अंमलबजावणी संस्था : DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

• DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स (डिसेंबर 2025) : 2 लाखांपेक्षा जास्त

• Tier-II / Tier-III शहरांतील स्टार्टअप्स : सुमारे 50%

• मुख्य उद्दिष्ट : उद्योजकीय संस्कृतीला चालना

• मुख्य लाभ : रोजगार निर्मिती, नवोन्मेष, निधी समर्थन

• आत्मनिर्भर भारताशी संबंध : धोरणात्मक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन

Responsible Nations Index

Subject : GS - निर्देशांक (Index)

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) Responsible Nations Index (RNI) कोणत्या संस्थेद्वारे सुरू करण्यात येणार आहे ?

1. World Economic Forum

2. United Nations Development Programme

3. World Intellectual Foundation (WIF)

4. World Bank

उत्तर : World Intellectual Foundation (WIF)

🗞️ बातमी काय ?

• World Intellectual Foundation (WIF) ही संस्था जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी (JNU), IIM मुंबई, आणि डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या सहकार्याने Responsible Nations Index (RNI) हा नवीन जागतिक निर्देशांक सुरू करत आहे.

• हा निर्देशांक देशांचे मूल्यमापन केवळ GDP, आर्थिक ताकद किंवा लष्करी शक्तीच्या आधारे न करता, मूल्याधिष्ठित (values-based) दृष्टिकोनातून करण्याचा प्रयत्न करतो.

🔍 मूळ संकल्पना :

• आतापर्यंत बहुतेक जागतिक निर्देशांक देशांची प्रगती आर्थिक उत्पादन, सत्ता किंवा सामर्थ्य यावर मोजतात.

• Responsible Nations Index याला पर्याय देत विचारतो की –

➡️ एखादा देश आपल्या नागरिकांबाबत, पर्यावरणाबाबत आणि जागतिक समुदायाबाबत किती जबाबदार आहे?

🎯 Responsible Nations Index म्हणजे काय ?

➡️ Responsible Nations Index (RNI) हा जागतिक रँकिंग फ्रेमवर्क आहे जो देशांचे मूल्यांकन खालील आधारांवर करतो:

• नागरिकांचा सन्मान व कल्याण

• पर्यावरण संरक्षण व हवामान कृती

• जागतिक शांतता व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य

🧭 या निर्देशांकाचे मुख्य उद्दिष्ट (Aim) कोणते ?

• जागतिक तुलना आर्थिक किंवा शक्ती-केंद्रित न ठेवता, मानवी प्रतिष्ठा, शाश्वत विकास आणि आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी यांवर आधारित करणे.

🧩 मुख्य वैशिष्ट्ये :

• जगातील 154 देशांचा समावेश

• पारदर्शक व जागतिक स्तरावरील डेटावर आधारित

• धोरणनिर्मितीसाठी उपयुक्त (policy-relevant) रचना

• तीन मूलभूत जबाबदारीच्या परिमाणांवर आधारित मूल्यांकन

RNI चे तीन प्रमुख परिमाण कोणते ?

1️⃣ अंतर्गत जबाबदारी (Internal Responsibility) :

👉 देश आपल्या लोकांची काळजी किती चांगल्या पद्धतीने घेतो?

• यामध्ये हे पाहिले जाते की –

• नागरिकांना सन्मानाने जगता येते का?

• न्याय सर्वांसाठी समान आहे का?

• आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यांसारख्या मूलभूत सुविधा सर्वांपर्यंत पोहोचतात का?

2️⃣ पर्यावरणीय जबाबदारी (Environmental Responsibility) :

👉 देश निसर्गाचे संरक्षण करतो की नष्ट करतो?

• यामध्ये लक्ष दिले जाते की –

• हवामान बदल रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातात का?

• जंगल, पाणी, जमीन यांसारखी नैसर्गिक साधने जपली जातात का?

• विकास करताना पुढच्या पिढ्यांचा विचार केला जातो का?

3️⃣ बाह्य जबाबदारी (External Responsibility) :

👉 देश जगाशी कसा वागतो?

• यामध्ये तपासले जाते की –

• देश शांततेसाठी प्रयत्न करतो का?

• इतर देशांशी सहकार्याची भूमिका घेतो का?

• वाद, संघर्ष टाळण्यासाठी संयम व संवाद वापरतो का?

🌍 Responsible Nations Index चे जागतिक महत्त्व (Significance) :

• GDP-केंद्रित विकास संकल्पनेला नैतिक पर्याय देतो

• देशांना मानवी विकास + पर्यावरण + शांतता याकडे लक्ष देण्यास प्रवृत्त करतो

• SDGs, हवामान करार आणि मानवाधिकार उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• निर्देशांक: Responsible Nations Index (RNI)

• सुरू करणारी संस्था: World Intellectual Foundation (WIF)

• सहकार्य संस्था: JNU, IIM Mumbai, Dr Ambedkar International Centre

• देशांचा समावेश: 154

• दृष्टिकोन: नैतिक व जबाबदारी-केंद्रित (Values-based)