चालू घडामोडी | एकात्मिक वेतन खाते योजना
Composite Salary Account Package Scheme
Subject : GS - सरकारी योजना, अर्थशास्त्र
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘एकात्मिक वेतन खाते योजना’ कोणत्या विभागाच्या पुढाकाराने राबविण्यात येत आहे ?
1. नीति आयोग
2. वित्तीय सेवा विभाग
3. नाबार्ड
4. सेबी
उत्तर : वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services)
📰 बातमी काय ?
• Department of Financial Services (DFS) या वित्त मंत्रालयाच्या विभागाने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘एकात्मिक वेतन खाते योजना’ सुरू करण्याबाबत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सल्ला दिला आहे.
• या योजनेचे औपचारिक उद्घाटन DFS चे सचिव एम. नागराजू (M. Nagaraju) यांच्या हस्ते करण्यात आले असून, हा उपक्रम विकसित भारत 2047 आणि 2047 पर्यंत सर्वांसाठी विमा संरक्षण या राष्ट्रीय दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे.
🧐 एकात्मिक वेतन खाते योजना म्हणजे काय ?
• एकात्मिक वेतन खाते योजना ही केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेली एक सर्वसमावेशक आर्थिक योजना आहे.
• या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना एकाच वेतन खात्यामधून बँकिंग सुविधा, विमा संरक्षण आणि कार्ड सुविधा एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जातात.
• ही योजना गट अ, ब आणि क मधील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी समान स्वरूपात लागू करण्यात येणार आहे.
🎯 योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट :
• या योजनेचा मुख्य उद्देश केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सोप्या, सुरक्षित आणि एकात्मिक खाते संरचनेतून आर्थिक सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
• तसेच कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता वाढवणे, विमा संरक्षण मजबूत करणे आणि बँक–कर्मचारी संबंध अधिक दृढ करणे हेही या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
⚙️ योजनेचे प्रमुख घटक :
ही योजना तीन मुख्य घटकांवर आधारित आहे –
1. बँकिंग सुविधा,
2. विमा संरक्षण आणि
3. डिजिटल/कार्ड सुविधा - ज्यामुळे ती कर्मचाऱ्यांसाठी एक पूर्ण आर्थिक समाधान (Comprehensive Financial Solution) ठरते.
🏦 बँकिंग सुविधा :
• या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शून्य शिल्लक (Zero Balance) वेतन खाते दिले जाईल.
• RTGS, NEFT आणि UPI द्वारे मोफत निधी हस्तांतरण तसेच धनादेश सुविधा उपलब्ध असतील.
• घरकर्ज, शिक्षण कर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावर सवलतीचा व्याजदर देण्यात येईल.
• कर्ज प्रक्रिया शुल्कात सवलत, लॉकर भाड्यात सवलत किंवा माफी आणि कुटुंबीयांसाठी बँकिंग सुविधा देण्यात येतील.
🛡️ वाढीव विमा संरक्षण :
• या योजनेत कर्मचाऱ्यांना वाढीव विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.
• यामध्ये वैयक्तिक अपघात विमा ₹1.50 कोटीपर्यंत,
• विमान अपघात विमा ₹2 कोटीपर्यंत,
• तसेच कायमस्वरूपी पूर्ण किंवा अंशतः अपंगत्वासाठी ₹1.50 कोटीपर्यंत विमा संरक्षण समाविष्ट आहे.
• याशिवाय टर्म लाईफ इन्शुरन्स आणि आरोग्य विम्याची तरतूदही करण्यात येणार आहे.
💳 डिजिटल आणि कार्ड सुविधा :
• डिजिटल बँकिंग आणि कार्डशी संबंधित सुविधा या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग असून, यासंबंधीचे तपशील स्वतंत्रपणे अधिसूचित करण्यात येणार आहेत.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• योजनेचे नाव : एकात्मिक वेतन खाते योजना
• सुरू करणारा विभाग : Department of Financial Services (DFS)
• संबंधित मंत्रालय : वित्त मंत्रालय
• उद्घाटन करणारे अधिकारी : एम. नागराजू
• लाभार्थी : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (गट अ, ब, क)
• मुख्य घटक : बँकिंग + विमा + कार्ड/डिजिटल सुविधा
• झिरो बॅलन्स वेतन खाते : होय
• वैयक्तिक अपघात विमा : ₹1.50 कोटी
• विमान अपघात विमा : ₹2 कोटी
• सुसंगत राष्ट्रीय दृष्टीकोन : विकसित भारत 2047
• योजनेचे स्वरूप : सर्वसमावेशक आर्थिक सुरक्षा पॅकेज
