Operation Megaburu

Subject : GS - संरक्षण (Defence)

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘ऑपरेशन मेगाबुरू’ ही नक्षलविरोधी मोहीम कोणत्या राज्यात राबविण्यात आली ?

1. छत्तीसगड

2. महाराष्ट्र

3. झारखंड

4. तेलंगणा

उत्तर : झारखंड

📰 बातमी काय ?

• झारखंडमधील पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यात ऑपरेशन मेगाबुरू या मोठ्या नक्षलविरोधी मोहिमेदरम्यान 16 माओवादी ठार झाले.

• यामध्ये CPI (Maoist) संघटनेचा वरिष्ठ नेता अनाल उर्फ पाटीराम मांझी याचाही समावेश आहे.

• ही कारवाई माओवाद्यांचे शेवटचे मजबूत ठिकाण मानल्या जाणाऱ्या सारंडा जंगल परिसरात करण्यात आली.

🔍 मूळ समस्या / पार्श्वभूमी :

• झारखंडमधील सिंहभूम परिसर अनेक वर्षांपासून माओवादी हालचालींसाठी ओळखला जातो.

• विशेषतः दाट जंगल, दुर्गम भाग आणि कमी संपर्क व्यवस्था यामुळे सारंडा जंगल हे माओवादी नेतृत्वासाठी सुरक्षित ठिकाण ठरले होते.

• परिणामी, या भागात विकासकामे खोळंबली होती आणि स्थानिक आदिवासी समाज सतत भीतीच्या वातावरणात जगत होता.

🛡️ ऑपरेशन मेगाबुरू म्हणजे काय ?

• ऑपरेशन मेगाबुरू ही माओवादी संघटनेविरोधात राबविण्यात आलेली एक मोठ्या प्रमाणावरील, अचूक माहितीवर आधारित सुरक्षा मोहीम आहे.

• या मोहिमेचा मुख्य उद्देश माओवाद्यांचे उरलेले नेतृत्व निष्प्रभ करणे आणि त्यांची संघटनात्मक रचना मोडून काढणे हा आहे.

👮 सहभागी सुरक्षा दल :

• ही मोहिम केंद्रीय राखीव पोलिस दल (CRPF) आणि झारखंड पोलिसांद्वारे राबविण्यात आली.

🎯 मोहिमेची उद्दिष्टे :

• माओवादी संघटनेचे वरिष्ठ नेतृत्व संपवणे,

• सिंहभूम परिसरातील उरलेली माओवादी ठाणी साफ करणे आणि

• मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद समाप्त करण्याच्या केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टाला गती देणे.

⚙️ ऑपरेशनची प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

• ऑपरेशन मेगाबुरू ही पूर्णपणे गुप्त माहितीच्या आधारे राबविण्यात आलेली मोहीम होती.

• वरिष्ठ माओवादी नेत्यांच्या हालचालींबाबत अचूक माहिती मिळाल्यानंतरच ही कारवाई सुरू झाली.

• या कारवाईत क्षेत्रीय, उप-झोनल आणि प्रादेशिक स्तरावरील अनेक माओवादी नेते ठार झाले.

• 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस असलेला कुख्यात नक्षलवादी केंद्रीय समिती सदस्य 'अनल उर्फ पतिराम मांझी' आणि इतर 15 नक्षलवाद्यांना मारणे हे नक्षलविरोधी कारवाईचे मोठे यश आहे.

• ही चकमक झारखंडमध्ये एका कारवाईत ठार झालेल्या माओवाद्यांची सर्वाधिक संख्या असलेली कारवाई ठरली आहे.

🌍 या मोहिमेचे महत्त्व :

➡️ या मोहिमेमुळे - 

• झारखंडमधील बहुतेक केंद्रीय समिती सदस्य निष्प्रभ झाले आहेत.

• परिणामी, माओवादी आता फक्त मर्यादित जंगल भागांपुरतेच सीमित राहिले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

• यामुळे स्थानिक नागरिकांचा सुरक्षा दलांवरील आणि शासनावरील विश्वास वाढतो,

• तसेच दीर्घकाळ नक्षलवादग्रस्त राहिलेल्या आदिवासी भागांमध्ये विकासकामांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• मोहीम : ऑपरेशन मेगाबुरू

• राज्य : झारखंड

• जिल्हा : पश्चिम सिंहभूम

• क्षेत्र : सारंडा जंगल

• सुरूवात : जानेवारी 2026

• ठार माओवादी : 16

• ठार झालेला वरिष्ठ नेता : अनाल उर्फ पाटीराम मांझी

• सहभागी दल : CRPF (CoBRA) + Jharkhand Police

• उद्दिष्ट : मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद समाप्त

Netaji Subhas Chandra Bose

नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांना जयंती दिनी विनम्र अभिवादन 💐💐🙏

Subject : GS - दिनविशेष, व्यक्ती, इतिहास - आधुनिक भारताचा इतिहास 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दरवर्षी देशात पराक्रम दिन केव्हा साजरी करण्यात येतो ? 

1. 15 ऑगस्ट

2. 23 जानेवारी  

3. 26 जानेवारी

4. 1 मे 

उत्तर : 23 जानेवारी

पराक्रम दिन केव्हा आणि का साजरी केला जातो ?

• नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या स्मरणार्थ 23 जानेवारी हा दिवस पराक्रम दिन म्हणून साजरा केला जातो.

• 2021 मध्ये भारत सरकारने नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांचा जन्मदिवस पराक्रम दिवस म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. 

• तरुणांमध्ये देशभक्ती जागरूक करणे तसेच आलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी निडरता, सामर्थ्य अशा गुणांची जोपासना करण्याच्या उद्देशाने पराक्रम दिन साजरा केला जातो.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांबद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

जन्म आणि शिक्षण : 

• नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांचा जन्म 23 जानेवारी 1897 मध्ये ओडिशातील कटक येथे झाला.

• लहानपणापासूनच त्यांच्यावर स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांचा प्रभाव होता. "माणुसकी हाच खरा धर्म " यावर त्यांची नितांत श्रद्धा होती.

• त्यांनी तत्त्वज्ञान विषयात BA चे शिक्षण घेतले.

• 1920 साली वडिलांच्या इच्छेसाठी त्यांनी इंडियन सिविल सर्विस सेवा (ICS) उत्तीर्ण केली परंतु परकीय सत्तेची सेवा न करण्याच्या निश्चयामुळे त्यांनी राजीनामा दिला आणि स्वतःला देशसेवेच्या कार्यात वाहून घेतले.

स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग आणि काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष : 

• 1930 साली सविनय कायदेभंगाच्या चळवळी दरम्यान त्यांना अटक करण्यात आली.

• 1938 मध्ये काँग्रेसच्या हरिपुरा अधिवेशनाचे त्यांनी अध्यक्ष पद भूषविले.

• 1939 मध्ये पट्टाभी सीतारामय्या यांचा पराभव करून काँग्रेसच्या त्रिपुरा अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची पुन्हा निवड झाली. गांधीजीं बरोबर असलेल्या वैचारिक मतभेदामुळे त्यांनी राजीनामा दिला.

फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना कोणी केली ? 

• नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी 1939 मध्ये फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांची नजर कैदेतून सुटका : 

• ब्रिटिश नजर कैदेतून पठाणाच्या वेशात ते निसटले व पेशावर,काबुल,मॉस्को (रशिया), रोम मार्गे ते जर्मनीत बर्लिन येथे पोहोचले.

• बर्लिन येथून नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद रेडिओ चालविला, या आकाशवाणी वरून त्यांनी लोकांना ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्यास प्रवृत्त केले.

• बर्लिन येथे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी फ्री इंडिया सेंटरची स्थापना केली.

आझाद हिंद सेना आणि हंगामी सरकारची स्थापना : 

• दुसऱ्या महायुद्धात पकडलेल्या ब्रिटिश भारतीय सैनिकांची सुटका करून त्यांनी आझाद हिंद फौजेचे नेतृत्व केले.

• 21 ऑक्टोंबर 1943 रोजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी सिंगापूर येथे हंगामी सरकारची स्थापना केली. 

• नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी स्थापन केलेल्या हंगामी सरकारला सुमारे 13 देशांनी मान्यता दिली. 

• नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी उभ्या केलेल्या या आझाद हिंद फौजेने पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यात मोलाचे योगदान दिले.

पहिल्यांदा भारताच्या धर्तीवर तिरंगा फडकवला : 

• दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जपानी शाही सेनेनं 23 मार्च 1943 ला अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहांवर कब्जा केला.

• त्यांनतर अंदमान निकोबार द्वीपसमूह आझाद हिंद सेनेच्या अंतरिम सरकारकडे सोपवण्याची घोषणा जपानच्या पंतप्रधानांनी , 6 नोव्हेंबर 1943 ला टोक्योमध्ये ग्रेटर इस्ट एशियाटीक नेशन्सच्चया सभेत केली. 

• त्यांनतर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी 29 ते 31 डिसेंबर 1943 दरम्यान अंदमान द्वीपसमूहाचा दौरा करत पहिल्यांदा भारताच्या धर्तीवर तिरंगा फडकवला. 

• नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी अंदमान आणि निकोबार बेटांना ब्रिटिश राजवटीपासून मुक्त केलेले प्रदेश म्हणून घोषित केले. 

• नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी अंदमान बेटाला शहीद आणि निकोबार बेटाला स्वराज्य असे नाव दिले होते.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या काही प्रसिद्ध घोषणा :  

• " तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा "

• " जय हिंद "

महात्मा गांधींना सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कोणी म्हटले ? 

• महात्मा गांधींना सर्वप्रथम राष्ट्रपिता असे नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी संबोधले.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : नेताजी सुभाष चंद्र बोस

• 23 जानेवारी : नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांचा जन्मदिन → पराक्रम दिन

• 2021 : भारत सरकारचा निर्णय → 23 जानेवारी = पराक्रम दिन

• जन्म : 23 जानेवारी 1897 (ओडिशातील कटक)

• 1938 : काँग्रेस अध्यक्ष → हरिपुरा अधिवेशन

• 1939 : काँग्रेस अध्यक्ष (पुन्हा) → त्रिपुरा अधिवेशन → नंतर राजीनामा

• 1939 : फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना

• 21 ऑक्टोबर 1943 : आझाद हिंद सरकार → सिंगापूर

• प्रसिद्ध घोषणा :  

‣ " तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा "

‣ " जय हिंद "

Cabinet approves for continuation of Atal Pension Yojana

Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अटल पेन्शन योजना कोणत्या वयोगटातील नागरिकांसाठी लागू आहे ?

1. 21 ते 60 वर्षे

2. 18 ते 40 वर्षे

3. 25 ते 55 वर्षे

4. 18 ते 60 वर्षे

उत्तर : 18 ते 40 वर्षे

📰 बातमी काय ?

• पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळा ने अटल पेन्शन योजना 2030–31 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.

• यासोबतच योजनेच्या जनजागृती मोहिमा, तांत्रिक विकास आणि आर्थिक तुटीची भरपाई (Gap Funding) यासाठी अतिरिक्त सरकारी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• हा निर्णय असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत करतो.

🔍 मूळ समस्या / गरज :

• भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामगार असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

• या वर्गासाठी निवृत्तीनंतर निश्चित उत्पन्नाचा कोणताही स्थिर आधार नसतो.

• हीच अडचण दूर करण्यासाठी अटल पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली.

📘 अटल पेन्शन योजना म्हणजे काय ?

• अटल पेन्शन योजना ही केंद्र सरकारची स्वेच्छेने सहभागी होता येणारी सामाजिक सुरक्षा योजना आहे.

• या योजनेअंतर्गत नागरिकांनी कामकाजाच्या वयात नियमित योगदान दिल्यास,

• वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा निश्चित पेन्शन मिळते.

• यामुळे वृद्धापकाळात आर्थिक अवलंबित्व कमी होते.

अटल पेन्शन योजना केव्हा सुरू करण्यात आली ?

• ही योजना 9 मे 2015 रोजी सुरू करण्यात आली.

🎯अटल पेन्शन योजनेची उद्दिष्टे :

• असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांना वृद्धापकाळात निश्चित उत्पन्नाची हमी देणे.

• यासोबतच नागरिकांमध्ये दीर्घकालीन बचत आणि आर्थिक शिस्त निर्माण करणे हे या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.

🏛️ कायदेशीर व प्रशासकीय चौकट : 

• या योजनेचे प्रशासन Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) करते.

• योजनेची अंमलबजावणी देशभरातील बँका आणि पोस्ट ऑफिस यांच्या माध्यमातून केली जाते.

• सदस्यांचे योगदान PFRDA च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मान्यताप्राप्त पेन्शन फंडांमध्ये गुंतवले जाते.

⚙️ योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

• अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत सदस्यांना वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 1,000 ते ₹5,000 रूपयांपर्यंत हमखास मासिक पेन्शन मिळते.

• पात्रता : या योजनेसाठी 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील भारतीय नागरिक पात्र असतात.

• योगदान : सदस्यांनी आपल्या बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यातून मासिक, त्रैमासिक किंवा सहामाही पद्धतीने योगदान द्यावे लागते.

• सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच पेन्शनचा लाभ पती किंवा पत्नीस मिळतो, आणि

• त्यानंतर जमा झालेली रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीस दिली जाते.

• अपात्रता : महत्त्वाची बाब म्हणजे, 1 ऑक्टोबर 2022 नंतर आयकर भरणारे नागरिक नवीन नोंदणीस पात्र नाहीत.

🌱 अटल पेन्शन योजनेचे महत्त्व :

• ही योजना असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कवच ठरते.

• ही योजना वृद्धापकाळात आर्थिक सन्मान आणि स्वावलंबन देते.

• त्यामुळे भारताचा प्रवास हळूहळू “पेंशनधारक समाज” (pensioned society) कडे होत आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• योजना सुरू : 9 मे 2015

• पात्र वयोगट : 18–40 वर्षे

• पेन्शन सुरू होण्याचे वय : 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर

• मासिक पेन्शन : ₹1,000 ते ₹5,000

• अंमलबजावणी संस्था : PFRDA

• 2022 नंतर आयकर भरणाऱ्यांसाठी नवीन नोंदणी बंद

• 2030–31 पर्यंत योजना सुरू ठेवण्यास कॅबिनेट मंजुरी

Lok Sabha to launch Digital Attendance System

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) लोकसभेत सदस्यांची उपस्थिती निश्चित करण्यासाठी डिजिटल उपस्थिती प्रणाली कोणत्या अधिवेशनापासून सुरू होणार आहे ?

1. विशेष अधिवेशन 2026

2. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026

3. पावसाळी अधिवेशन 2026

4. हिवाळी अधिवेशन 2026

उत्तर : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026

📰 बातमी काय ?

• लोकसभा मध्ये खासदारांची प्रत्यक्ष उपस्थिती (Physical Presence) सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल उपस्थिती प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे.

• ही प्रणाली अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 पासून लागू होणार असून, याची घोषणा लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिर्ला यांनी केली.

डिजिटल उपस्थिती प्रणाली म्हणजे काय ?

• ही आसन-आधारित बायोमेट्रिक (Seat-based Biometric) उपस्थिती प्रणाली आहे.

• खासदारांना सभागृहातील त्यांच्या निश्चित आसनावरूनच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उपस्थिती (हजेरी) नोंदवावी लागेल.

• यामुळे याआधीची लॉबी रजिस्टर (Lobby Register) पद्धत रद्द केली जाणार आहे.

🎯 प्रणाली सुरू करण्यामागील उद्दिष्टे कोणती ?

• या प्रणालीचा उद्देश खासदारांची खरी उपस्थिती निश्चित करणे हा आहे.

• यामुळे संसदेतील पारदर्शकता, शिस्त आणि उत्पादकता वाढवणे अपेक्षित आहे.

• उपस्थितीचा थेट संबंध दैनंदिन भत्त्याशी (Daily Allowance) जोडण्यात येणार आहे.

⚙️ ही प्रणाली कशी कार्य करते ?

• लोकसभा सभागृहातील प्रत्येक निश्चित आसनावर डिजिटल कन्सोल बसवण्यात आले आहे.

• खासदारांना बायोमेट्रिक अंगठा पडताळणी (Biometric Thumb Verification) करून उपस्थिती नोंदवावी लागते.

• सभागृह तहकूब झाल्यानंतर प्रणाली लॉक केली जाते. त्यामुळे नंतर उपस्थिती नोंदवता येणार नाही.

• जर एखाद्या खासदाराने उपस्थिती नोंदवली नाही, तर दैनंदिन भत्ता आणि संबंधित सवलती गमवाव्या लागतील.

🔍 प्रमुख वैशिष्ट्ये :

• सभागृहाबाहेर नोंदवली जाणारी हजेरी रजिस्टर पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.

• बायोमेट्रिक पडताळणीमुळे अचूकता आणि पारदर्शकता वाढते.

• उपस्थिती म्हणजे केवळ नाव नोंदवणे नव्हे, तर चर्चेत सक्रिय सहभाग हे तत्त्व बळकट होते.

• उपस्थिती नोंदवून लगेच सभागृह सोडण्याची पद्धत थांबवली जाते.

• ही प्रणाली ई-गव्हर्नन्स (e-Governance) उपक्रमांशी सुसंगत आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• उपक्रम : लोकसभेत डिजिटल उपस्थिती प्रणाली

• सुरुवात : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026

• घोषणा : लोकसभा अध्यक्ष श्री. ओम बिर्ला

• स्वरूप : आसन-आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली

• जुनी पद्धत : लॉबी रजिस्टर – रद्द

• उपस्थिती ठिकाण : सभागृहातील निश्चित आसन

• प्रमाणीकरण : बायोमेट्रिक अंगठा पडताळणी

• भत्त्याशी संबंध : उपस्थिती नोंद न झाल्यास भत्ता रद्द

• उद्दिष्ट : पारदर्शकता, शिस्त, उत्पादकता

• संबंधित संकल्पना : e-Governance, Digital Parliament

New Conservation Project to Protect the endangered Indian Skimmer 

Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) गंगा नदी खोऱ्यात धोक्यात आलेल्या इंडियन स्किमर पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी संयुक्त प्रकल्प कोणत्या संस्थांनी सुरू केला आहे ?

1. रिलायन्स फाउंडेशन आणि केंद्रीय जल आयोग

2. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी आणि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

3. टाटा ट्रस्ट्स आणि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

4. अदानी फाउंडेशन आणि केंद्रीय जल आयोग

 उत्तर : बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी आणि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

📰 बातमी काय ?

• बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) आणि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यांनी गंगा नदी खोऱ्यात धोक्यात आलेल्या इंडियन स्किमर पक्ष्याचे तसेच त्याच्या प्रजनन अधिवासाचे संरक्षण करण्यासाठी एक नवीन संवर्धन प्रकल्प सुरू केला आहे.

• या प्रकल्पाचा उद्देश गंगा व तिच्या उपनद्यांमधील नदीपरिसंस्थेचे आरोग्य सुधारणे आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करणे हा आहे.

इंडियन स्किमर म्हणजे काय ?

• इंडियन स्किमर (Rynchops Albicollis) हा नदीकिनारी आढळणारा पक्षी असून, पाण्याच्या पृष्ठभागावरून मासे पकडण्याची त्याची खाद्यपद्धत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

• या पक्ष्याची खालची चोच वरच्या चोचेपेक्षा लांब असल्यामुळे तो पाण्यावरून “स्किम” करत अन्न शोधतो.

🌍 अधिवास (Habitat) :

• इंडियन स्किमर प्रामुख्याने मोठ्या व संथ प्रवाहाच्या नद्यांमध्ये, वाळूचे पट्टे (Sandbars) आणि नदीतील बेटांवर आढळतो.

• गंगा, चंबळ, यमुना आणि त्यांच्या उपनद्यांमध्ये हा पक्षी प्रजननासाठी आढळतो.

• प्रजनन हंगामाबाहेर तो किनारी (Coastal) भागात स्थलांतर करतो.

🧬 इंडियन स्किमरचे वैशिष्ट्ये : 

• या पक्ष्याची चोच तेजस्वी नारिंगी रंगाची असते. 

• शरीराचा वरचा भाग काळा तर खालचा भाग पांढरा असतो.

• इंडियन स्किमर समूहात घरटी बांधणारा (Colonial Nester) पक्षी असून, अनेकदा टर्न्स (Terns) पक्ष्यांसोबत वाळूच्या पट्ट्यांवर आढळतो.

• हा पक्षी नदी परिसंस्थेच्या आरोग्याचा निर्देशक (Indicator Species) मानला जातो.

📉 संवर्धन स्थिती व धोके : 

• IUCN लाल यादीनुसार इंडियन स्किमरची स्थिती Endangered अशी आहे.

• जगभरात त्यांची संख्या सुमारे 3,700 ते 4,400 इतकी असून, त्यापैकी सुमारे 90% लोकसंख्या भारतात आढळते.

• धरणे, नदी प्रवाहातील बदल, वाळू उपसा, मानवी हस्तक्षेप आणि अधिवास नष्ट होणे यामुळे या पक्ष्यांच्या संख्येत तीव्र घट होत आहे.

🌱 या प्रकल्पाचे महत्त्व : 

• इंडियन स्किमर हा प्रतीकात्मक प्रजाती (Flagship species) तसेच आरोग्याचा निर्देशक (Indicator species) असल्यामुळे त्याचे संरक्षण म्हणजे संपूर्ण नदी परिसंस्थेचे संरक्षण होय.

• या पक्ष्यांच्या संख्येत झालेली घट नद्यांच्या ऱ्हासाचे संकेत देते.

• म्हणूनच बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) आणि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन चा हा उपक्रम गंगा खोऱ्यातील जैवविविधता आणि नदी आरोग्य सुधारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• प्रकल्प सुरू करणाऱ्या संस्था : बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) आणि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

• उद्दिष्ट : इंडियन स्किमर व त्याचा प्रजनन अधिवास संरक्षण

• पक्ष्याचे नाव : Indian Skimmer (Rynchops Albicollis)

• IUCN स्थिती : Endangered (EN)

• मुख्य अधिवास : गंगा, चंबळ, यमुना व उपनद्या

• वैशिष्ट्यपूर्ण चोच : खालची चोच वरच्या चोचेपेक्षा लांब

• जागतिक लोकसंख्या : ~3,700–4,400

• भारतातील वाटा : सुमारे 90%

• प्रजातीचा प्रकार : Indicator + Flagship species

• मुख्य धोके : धरणे, वाळू उपसा, प्रवाहातील बदल, मानवी हस्तक्षेप

Internet Governance Internship & Capacity Building Scheme

Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) इंटरनेट गव्हर्नन्स इंटर्नशिप व कॅपॅसिटी बिल्डिंग योजना (IGICBS) कोणत्या संस्थेमार्फत राबविण्यात येते ?

1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

2. नॅशनल इंटरनेट एक्स्चेंज ऑफ इंडिया

3. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

4. रिलायन्स इंडस्ट्रीज

उत्तर : नॅशनल इंटरनेट एक्स्चेंज ऑफ इंडिया

📰 बातमी काय ?

• नॅशनल इंटरनेट एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (National Internet Exchange of India -NIXI) ने इंटरनेट गव्हर्नन्स इंटर्नशिप व कॅपॅसिटी बिल्डिंग योजना (Internet Governance Internship & Capacity Building Scheme – IGICBS) यशस्वीरीत्या एक वर्ष पूर्ण केल्याचे जाहीर केले आहे.

• या निमित्ताने नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय पातळीवरील कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. 

IGICBS म्हणजे काय ?

• इंटरनेट गव्हर्नन्स इंटर्नशिप व कॅपॅसिटी बिल्डिंग योजना (Internet Governance Internship & Capacity Building Scheme – IGICBS) ही राष्ट्रीय स्तरावरील इंटर्नशिप व क्षमता-विकास योजना आहे.

• या योजनेद्वारे भारतातील तरुणांना इंटरनेट गव्हर्नन्स (Internet Governance) विषयातील धोरणे, तांत्रिक मानके आणि जागतिक मंचांवरील प्रक्रियांबाबत प्रशिक्षण दिले जाते.

• यामुळे तरुणांचा राष्ट्रीय व जागतिक इंटरनेट धोरणनिर्मितीत सक्रिय सहभाग वाढवण्याचा उद्देश आहे.

• ही योजना 2025 मध्ये सुरू झाली होती आणि जानेवारी 2026 मध्ये एक वर्ष पूर्ण झाले.

🏛️ सहभागी संस्था : 

• अंमलबजावणी : या योजनेची अंमलबजावणी National Internet Exchange of India (NIXI) ही नोडल संस्था करते.

• मंत्रालय : या योजनेचे प्रशासकीय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology - MeitY) आहे.

🎯 योजनेची मुख्य उद्दिष्टे कोणती ?

• भारतात इंटरनेट गव्हर्नन्स क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करणे हा आहे.

• जागतिक इंटरनेट निर्णय प्रक्रियेत भारताची उपस्थिती व प्रभाव वाढवणे आणि 

• सुरक्षित, सर्वसमावेशक व विश्वासार्ह इंटरनेट परिसंस्था निर्माण करणे - हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

⚙️ योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

• या योजनेअंतर्गत 3 महिने व 6 महिन्यांची संरचित इंटर्नशिप दिली जाते.

• प्रत्येक इंटर्नला शासन, शैक्षणिक क्षेत्र किंवा आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट गव्हर्नन्स संस्थांतील ज्येष्ठ तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन (Mentorship) दिले जाते.

• इंटर्नना महाविद्यालये, विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक समुदायांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम राबवणे बंधनकारक असते.

• योजनेतून आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट गव्हर्नन्स मंचांशी संवाद व सहभाग साधला जातो.

• उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या इंटर्नना NIXI इंटरनेट इन्फ्लुएंसर म्हणून प्रमाणित केले जाते.

• अभ्यासक्रम : या योजनेचा अभ्यासक्रम तंत्रज्ञान, कायदा, सार्वजनिक धोरण, सायबर सुरक्षा, डिजिटल ओळख आणि सार्वत्रिक स्वीकार्यता (Universal Acceptance – UA) यांवर आधारित आहे.

🌍 योजनेचे महत्त्व : 

• ही योजना जागतिक इंटरनेट गव्हर्नन्समध्ये भारताची रणनीतिक भूमिका मजबूत करते.

• धोरण, तंत्रज्ञान आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांमध्ये समन्वय साधून भविष्यातील डिजिटल नेतृत्व घडवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य फायदा आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• योजनेचे नाव : Internet Governance Internship & Capacity Building Scheme (IGICBS)

• राबविणारी संस्था : National Internet Exchange of India (NIXI)

• प्रशासकीय मंत्रालय : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY)

• सुरुवात : 2025

• एक वर्ष पूर्ण : जानेवारी 2026

• लक्ष्य गट : भारतातील तरुण

• इंटर्नशिप कालावधी : 3 महिने व 6 महिने

• मुख्य उद्दिष्ट : इंटरनेट गव्हर्नन्समध्ये भारताची क्षमता वाढवणे

Operation Trashi-I

Subject : GS - संरक्षण (Defence)

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘ऑपरेशन त्राशी–I’ ही दहशतवादविरोधी मोहीम कोठे राबविण्यात आली ?

1. गडचिरोली जिल्हा (महाराष्ट्र)

2. किश्तवाड जिल्हा (जम्मू-काश्मीर)

3. कोकराझार जिल्हा (आसाम)

4. बाडमेर जिल्हा (राजस्थान)

उत्तर : किश्तवाड जिल्हा (जम्मू-काश्मीर)

📰 बातमी काय ?

• जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड (Kishtwar) जिल्ह्यातील दाट जंगलांमध्ये राबविण्यात येणारे ‘ऑपरेशन त्राशी–I’ जानेवारी 2026 मध्ये चौथ्या दिवशीही सुरू असून, सुरक्षा दलांनी दहशतवादविरोधी कारवाई अधिक तीव्र केली आहे.

• ही मोहीम विशेष गुप्तचर माहितीनुसार राबविण्यात येत असून, किश्तवाडमधील जंगलपट्ट्यात लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांचा शोध घेणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

ऑपरेशन त्राशी–I म्हणजे काय ?

• ऑपरेशन त्राशी–I ही बहुदिवसीय (Multi-day) दहशतवादविरोधी आणि क्षेत्र नियंत्रण (Area Domination) मोहीम आहे.

• या मोहिमेअंतर्गत किश्तवाड जिल्ह्यातील चत्रू (Chatroo) परिसरातील जंगलांमध्ये सक्रिय असलेल्या दहशतवादी गटांचा शोध घेऊन त्यांना निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

🪖 ही मोहीम कोण राबवत आहे ?

• ही मोहीम - भारतीय लष्कर (Indian Army) आणि

• जम्मू आणि काश्मीर पोलिस (Jammu and Kashmir Police)

• केंद्रीय राखीव पोलिस दल (Central Reserve Police Force - CRPF) - यांच्या संयुक्त सहभागातून राबविण्यात येत आहे.

🎯 मोहिमेची उद्दिष्टे : 

• या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट जंगलांचा वापर करून लपलेल्या दहशतवाद्यांचा शोध घेणे आणि त्यांचे उच्चाटन करणे हे आहे.

• तसेच दहशतवाद्यांची लॉजिस्टिक साखळी, आश्रयस्थाने आणि हालचालींचे मार्ग नष्ट करणे हाही या कारवाईचा महत्त्वाचा भाग आहे.

• जम्मू भागातून काश्मीर खोऱ्याकडे जाणाऱ्या घुसखोरी व हालचालींच्या मार्गांना अडथळा आणणे हेही या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.

📍 भौगोलिक व धोरणात्मक महत्त्व :

• किश्तवाड हा कठुआ–उधमपूर–डोडा मार्गाने काश्मीर खोऱ्याकडे जाणाऱ्या पारंपरिक दहशतवादी मार्गावर स्थित आहे.

• या भागातील जंगलांचा वापर करून दहशतवादी हालचाली करत असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे.

• या मोहिमेमुळे दहशतवादी कारवायांचे केंद्र काश्मीर खोऱ्याऐवजी जम्मू विभागातील जंगलांकडे सरकत असल्याचे संकेत मिळतात.

🛰️ आधुनिक दहशतवादविरोधी पद्धती :

• या कारवाईत - हवाई निरीक्षण (Aerial Surveillance),

• श्वान पथके (Sniffer Dogs)

• मानवी गुप्तचर माहिती (Human Intelligence) यांचा वापर करण्यात येत आहे.

• यामुळे आधुनिक दहशतवादविरोधी धोरणांची अंमलबजावणी स्पष्टपणे दिसून येते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• मोहिमेचे नाव : ऑपरेशन त्राशी–I

• स्वरूप : बहुदिवसीय दहशतवादविरोधी व क्षेत्र नियंत्रण मोहीम

• स्थळ : चत्रू परिसर, किश्तवाड जिल्हा (जम्मू-काश्मीर)

• सहभागी दल : भारतीय सैन्य + जम्मू-काश्मीर पोलीस + CRPF

• मुख्य उद्दिष्ट : जंगलांत लपलेल्या दहशतवाद्यांचे उच्चाटन

• वापरलेली साधने : हवाई निरीक्षण, श्वान पथके, मानवी गुप्तचर माहिती

Administrative approval for the establishment of a Government Tasar Silk Cocoon Market

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, अर्थशास्त्र - कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच, पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासकीय टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारण्यास कोणत्या जिल्ह्यात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे ?

1. चंद्रपूर

2. गडचिरोली

3. भंडारा

4. गोंदिया

उत्तर : गडचिरोली

📰 बातमी काय ?

• राज्यातील टसर रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनास योग्य व हमखास दर मिळावा या उद्देशाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी येथे शासकीय टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

🧵 टसर रेशीम कोष बाजारपेठ म्हणजे काय ?

• टसर रेशीम कोष बाजारपेठ ही अशी शासकीय सुविधा आहे, जिथे टसर रेशीम शेतकरी आपले कोष खुल्या, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक बाजारात विक्री करू शकतात.

• या बाजारपेठेमुळे शेतकऱ्यांना मध्यस्थांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळण्याची हमी मिळेल.

🎯 या प्रकल्पामागील मुख्य उद्दिष्टे कोणती ?

👉 या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश -

• टसर रेशीम उत्पादनाला बाजाराची स्थिरता देणे, 

• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि 

• पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम मूल्यसाखळी अधिक सक्षम करणे हा आहे.

• तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हेही या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

🏗️ बजेट आणि निर्माण होणाऱ्या सुविधा :

• या आधुनिक टसर रेशीम कोष बाजारपेठेमध्ये टसर रेशीम साठवण, लिलाव आणि विपणनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.

• यामध्ये प्रशासकीय इमारत, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्था, विद्युतीकरण, दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा, अंतर्गत रस्ते आणि निचरा व्यवस्था यांचा समावेश असेल.

• शासकीय टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारण्याचा हा निर्णय एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023–28 अंतर्गत घेण्यात आला असून, यासाठी ₹3.88 कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

⚙️ अंमलबजावणी व्यवस्था/ यंत्रणा : 

• या प्रकल्पाची अंमलबजावणी रेशीम संचालनालय (Directorate of Sericulture) यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.

• तसेच केंद्र सरकारच्या केंद्रीय रेशीम मंडळ (Central Silk Board) यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही केली जाणार आहे.

• यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.

🌱 या उपक्रमाचे महत्त्व : 

• हा उपक्रम टसर रेशीम शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य, बाजारातील विश्वास आणि शाश्वत उत्पन्नाचा मजबूत आधार ठरणार आहे.

• पूर्व विदर्भातील आदिवासी व ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• प्रकल्पाचे नाव : शासकीय टसर रेशीम कोष बाजारपेठ

• स्थळ : आरमोरी, गडचिरोली जिल्हा

• संबंधित क्षेत्र : टसर रेशीम (Tasar Silk)

• धोरण : एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023–28

• प्रकल्प खर्च : ₹3.88 कोटी

• मुख्य उद्दिष्ट : शेतकऱ्यांना योग्य व हमखास दर

• मुख्य लाभ : पारदर्शक विक्री, स्पर्धात्मक दर

• अंमलबजावणी संस्था : रेशीम संचालनालय

• मार्गदर्शक संस्था : केंद्र सरकारचे केंद्रीय रेशीम मंडळ

• परिणाम : रोजगारनिर्मिती + ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट